स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले जित्नकै लागि मात्र जस्तोसुकै कदम पनि चालेको देखियो। दलहरू नैतिकता, मूल्य र जनतालाई दिने सेवाको बारेमा कम बहस गर्ने तर जितको अंकगणितका लागि जहाँबाट जसरी हुन्छ लड्ने र जित्ने ट्रेन्डमा लिप्त भए। र, यस्तो अवस्थामा पनि मतदाताहरू भने विगतको तुलनामा बढी जागरुक भएको पाइयो। मतदाताहरूले शुद्ध पार्टीलाई मात्रै रोजेका छैनन्, पार्टीभित्रका पात्रलाई पनि हेरेका छन्। स्थानीय निर्वाचनका उम्मेद्वारलाई मतदाताले नजिकबाट चिनेका हुनाले मतदाताले उचित मूल्यांकन गर्दाको परिणाम हो यो। संघीय र प्रादेशिक चुनावमा यो पक्ष अलिकति कमजोर हुन्छ।
अर्को कुरा, पार्टीलाई भोट हाल्ने मतदाताले पनि पार्टीभित्रको सापेक्षिक इमानदार व्यक्तिलाई जिताएका छन् र पार्टीले उठाएको तर पार्टीको समग्र हित भन्दा बाहिरबाट परिचालित व्यक्तिलाई जनताले छानैरै हराएका छन्। यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। अब हाम्रो कोशिस त्यसलाई विकसित गर्नतिर हुनुपर्छ।
चुनाबी जित पाँच वर्षे जागिरका लागि हो ?
गणितका हिसाबले मात्रै हेर्ने माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यो पटकमा केही बढी सिट जितेको छ। तर, यसलाई सुक्ष्म तरिकाले हेर्ने हो जनमतमा खासै सुधार देखिँदैन। किनभने पालिका प्रमुखहरूको अनुपातमा वडाहरूमा जित निकाल्न सकिएन। जस्तैः जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा माओवादी केन्द्रले जितेको छ। तर, यो उपमहानगरपालिकाका असाध्यै न्यून वडाहरू हाम्रो पार्टीले जितेको छ। यस्तैः भरतपुर नगरपालिकामा हामीले मेयर जित्यौँ, तर २९ मध्ये ३ वटा वडामा मात्रै हामीले जित्यौँ। माओवादी केन्द्रले जितेका अरु पालिकामा पनि यस्तै नतिजा छ।
अंकगणितका हिसाबले केही सुधार देखियो, तर पार्टीहरूले अब आफैँमा प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छः चुनाव केका लागि जित्ने ? पाँच वर्ष केही थान कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनका लागि हो वा समय बिताउनका लागि हो ? कि साँच्चै जनताको सेवा गर्ने र कम्युनिष्ट पार्टीले भनेको जस्तै समाजलाई गति दिने हो ? यदि यसो हो भने यी विषयमा त हाम्रा पार्टीहरूमा छलफल भएकै छैनन्।
त्यसकारण अघिल्लो ठाउँमा चुनाव जितेका पार्टीहरूले यसपटक त्यही ठाउँमा जित्न सकेका छैनन्। गठबन्धनका कारण संख्यात्मक हिसाबले माओवादीलाई अवश्य फाइदा भयो। तर, जितिसकेपछि हामीले के गर्ने हो भन्ने विषयलाई अब पनि मूर्त गर्न सकेनौँ। जितेका ठाउँमा अरुको तुलनामा जनसम्बन्ध, सेवा र पारदर्शिता राम्रो दिन सकेनौँ भने हामीले जित्नु वा नजित्नु वा अरु पार्टीले जित्नु वा नजित्नुमा तात्विक फरक हुँदैन।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूले चुनावलाई बुर्जुवा पार्टीले झैँ बुझ्ने हो भने यिनले आफूलाई किन कम्युनिष्ट पार्टी भनिरहनुपर्ने? त्यसैले यदि हामी समाजवादमा जाने हो भने जनप्रतिनिधिहरूलाई कडाईका साथ निगरानी राख्ने, राम्रो परिणाम दिनेगरी योजनामा छलफल गर्ने र प्रतिनिधिहरूलाई त्यही दिशामा जानका लागि पार्टीले निरन्तर निर्देशित गरिरहने काम गर्नुपर्छ।
पार्टी कमजोर भएको होइन
यो निर्वाचनमा केही मुख्य शहरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित्नुमा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा मात्रै कारण होइन। धरानमा मेयर स्वतन्त्र आए, तर उपममेयर राजनीतिक पार्टीबाटै जितेर आउनुभएको छ। काठमाडौँकै हकमा पनि मेयर स्वतन्त्र आउँदै गर्दा उपमेयर पार्टीकै चिन्ह लिएर जित्नुभयो। यी उदाहरणहरूले जनताले पार्टीलाई नपत्याएको वा पार्टी कमजोर भएको भन्ने तर्क कमजोर हुन्छ। तर माथि उल्लेख गरिएझँै जनताले पात्र भने छानेका छन्।
जस्तैः २५ वर्ष अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेको पात्रलाई फेरि किन एमालेले उमेद्वारका रूपमा ल्यायो? यसको हिसाबकिताब जनताले खोजेका हुन्। प्रदेशको सांसद बनाएर पठाएको मान्छेलाई त्यहाँ राजीनामा दिन लगाएर मेयरमा लड्नका लागि के बाध्यता पर्यो ? जनताले त्यसको पनि राम्रै हिसाब किताब गरे।
पार्टीको उम्मेद्वार छनौटलाई जनताले प्रश्न गरे। पार्टीको चिन्हमा व्यक्ति चुनाव लड्ने भएकाले व्यक्ति चयनको कुरा पनि महत्वपूर्ण हो। त्यसैले स्वतन्त्र मेयरले जितेका ठाउँमा पार्टीबाट उठेका उपमेयरहरूको जितले पार्टीहरूको जनमत कमजोर भएको देखिँदैन। तर, मेयरले हारेर स्वतन्त्र आइरहनुको अर्थ ती ठाउँमा उम्मेद्वार छनौटमा कमजोरी गरेर पार्टीले मतदातालाई मूल्यांकन गर्दा असाध्यै न्यूनिकरण गरेको मलाई अनुभव हुन्छ।
यससँगै स्वतन्त्रहरूको उदयमा अन्य विषयहरू पनि छन्। धरानमा सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानीको थियो। केन्द्रीय सरकार चलाएका राजनीतिक पार्टीहरू, प्रदेश सरकार चलाएकाहरू र स्थानीय सरकार चलाएका पार्टीहरूले एउटा नगरपालिकाभित्र पानीको समस्या हल गर्न सक्दैनन् भने यिनीहरूले के गरे? त्यसैले अब स्वतन्त्रले गर्छन् कि भन्ने अपेक्षाका कारण पनि जनताले तिनलाई जिताए। काठमाडौँमा वर्षौँदेखि फोहोरको समस्या छ, यतिका वर्षसम्म जनप्रतिनिधिहरूले यो समस्या हल गरेनन्। अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले टिम नै विजयी भएको हो, तर सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक परिणाम देखियो।
त्यसैले पात्रका अतिरिक्त केही विषयहरूले पनि स्वतन्त्रहरूको विजयीमा भूमिका खेलेका छन्। यस्तै, अर्को कारण हो ः युवाहरूप्रतिको अपेक्षा। युवा पुस्ता हतारोकोको पुस्ता पनि हो। तिनीहरू राजनीतिक पार्टीहरूको मोनोटोनस ढर्रा वा युवापुस्ताको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्न नचाहने ढर्राको विरोध गर्छन्। पछिल्लो विकसित प्रविधिहरूसँग जानकार नभएका राजनीतिक पार्टीहरूविरुद्धको विद्रोह पनि हो यो। यो पुस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत क्याम्पेनिङ गर्छ। र, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव मतदामा पनि देखियो।
त्यसैले स्वतन्त्रहरूले खासखास सहरमा मात्रै जितेका छन्, गाउँमा जितेका छैनन्। जहाँ सामाजिक सञ्जालको प्रभाव छ र त्यसमा आएका विषयवस्तुको आधारमा धारणा बनाइन्छ, ती ठाउँमा मात्रै स्वतन्त्रहरूले जितेका छन्।
कार्यनीति एकतातिर, गठबन्धन अर्कोतिर यदि खड्गप्रसाद ओलीले संविधानले कल्पना नै नगरेको काम दुई÷दुई पटक संसद विघटन नगरिदएको भए यो सत्ता गठबन्धन बन्दैन थियो। बन्यो नै भनेपनि अर्को ढंगबाट बन्थ्यो होला।
संसद विघटन र संविधानका पक्षधरमा लड्ने तहसम्म यो गठबन्धन व्यक्तिगत हिसाबले मलाई ठीकै लागेको थियो। तर, कांग्रेससँग माओवादी र समाजवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नु भनेको प्राकृतिक र स्वभाविक होइन। र, यो कुनै गन्तव्यमा लम्कनका लागि पनि होइन। कांग्रेस र अरु पार्टीलाई अंकगणित चाहिएको थियो। त्यही स्वार्थका कारण ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध बनेको गठबन्धन चुनावसम्म पुग्यो।
माओवादीले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत दलाल पूँजीवादविरुद्ध लड्ने कार्यनीति निश्चित गरेको थियो। त्यो दलाल पूँजीवादलाई बोकेर हिँड्ने वर्ग कुन हो र त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टी कुन हो भन्ने हो भने त्यो चुनावको गठबन्धनमा रहेको दलसँग आएर जोडिन्छ। त्यसैले हामीसँग दलाल पूँजीवादविरुद्ध लड्ने कार्यनीति बदल्नुपर्ने वा यो गठबन्धन छोड्नेमध्ये एउटा मात्रै विकल्प छ। तर, हामीले दुईवटै सँगसँगै लिएर गइरहेका छौँ। यसले हामी अगाडि जान चाहिरहेका छैनौँ भन्ने बुझिन्छ।
एकतामा अवरोधः सामन्तवादी रुझान
कम्युनिष्ट नाम भएका र हँसिया हतौडा झण्डा राखेका पार्टीहरू एकै ठाउँ आउने कुरालाई हाम्रो देशका बौद्धिक समुदाय र आम मानिसले प्राकृतिक मान्दा रहेछन्। सारमा जाने हो भने अहिलेका मूलभूत पार्टीहरू उस्तै छन्। सत्ता सञ्चालन, वित्तिय कार्यक्रम तथा घोषणापत्र अनुसार काम भयो वा भएन भन्ने सवालमा र जनतासँगको सम्बन्धमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू र अन्यबीच खासै फरक देखिँदैन। यी पार्टीहरूबीच कार्यशैलीको भिन्नता छैन। सिद्धान्त, कार्यदिशा, दैनिकी र सम्पत्तिसँगको सम्बन्धलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने एमाले र माओवादीबीच एकता हुँदा खुशी हुनुपर्ने वा माओवादी र कांग्रेस एक ठाउँ हुँदा खुशी हुन नहुने कारण म देख्दिनँ।
तर, कम्युनिष्ट पार्टीहरू दुई ध्रुवमा बाँडिए हुन्छ। त्यसका निम्ति पहल गरौँ। चुनावलाई रणनीति मान्ने र यही संसदीय राजनीतिलाई आजको राजनीतिक कोर्स मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरू एकठाउँ र यस संसदीय राजनीति र चुनावी प्रणालीलाई नमान्ने राजनीतिक दलहरू अर्कोठाउँ हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा अर्कोतिरको डेमोक्रेट पार्टीलाई साइजमा ल्याउन सकिन्छ र त्यसलाई बेलगाम राष्ट्रियता तथा जनजीविकाको विपक्षमा काम गर्ने र जनता महंगीले ढाड सकेको बेला समेत मतलव नगर्नेलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जसले चुनावलाई कार्यनीति मान्छ, रणनीति मान्दैन, उ कहिले चुनावमा भाग लिन्छ, कहिले लिँदैन र उसले मूलतः राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने तरिका चुनावबाट हुँदैन भन्ने वैचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ भने त्यस्ता पार्टीहरूले अर्को ध्रुव बनाए हुन्छ।
तर, न चुनावमा भाग नलिने पार्टीले एउटै ध्रुव बनाउने कोशिस गरेका छन्, न चुनावलाई रणनीति मान्ने पार्टीहरू एक भएका छन्। बरु एउटाले अर्कोलाई चुनावमा हराइरहेका छन्, जसको फाइदा दलाल पूँजीवादको नेतृत्व गर्ने शक्तिले लिइरहेको छ। चुनावमै भाग नलिने, यसलाई रणनीति नमान्ने र यसबाट कहीँपनि पुगिँदैन भन्ने पार्टीलाई आएर मिसिन आग्रह गर्नु नैतिक अधिकार हामीसँग छैन। यस अर्थमा मैले दुईवटा ध्रुव भनेको हुँ। एकता हुनुपर्छ भनेर तल बस्ने कार्यकर्ता वा मतदाताले भनेर वा नेताले भनेर त्यो टुंगो लाग्दैन। त्यो भावनात्मक कुरा हो।
तर, चुनावबाटै अगाडि जाने हो र संसदभित्रको आकार नै महत्वपूर्ण हो भने फरक बसेर चुनाव लड्दा कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। यो कुरा नेताहरूले पनि नबुझेको होइन। पहिले त बुझेकै हो र जनमत पनि प्राप्त भयो। तर, त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ। किनभने हामी कम्युनिष्ट हुँदाहुँदै पनि हाम्रो संस्कृति र कार्यशैली भित्र सामन्तवादी रुझान छ।
जसका कारण हामी सहयोद्धासँग एकता र संघर्षको विधिबाट समस्याको हल गर्न चाहँदैनौँ। नेताले दिने आदेश र ‘म’वाद बाट मात्रै चल्न खोज्छौँ। त्यसैले हामीले नै एकतालाई अवरोध गरिरहेका छौँ। सामन्तवादी रुझानबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म एकता भएर पनि टिक्ने रहेनछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भइसक्यो। संसद विघटनविरुद्ध बनेको गठबन्धन स्थानीय निर्वाचनमा पनि आंशिक हिसाबले गठबन्धन गरेको शक्ति एकैठाउँमा हुँदासम्म यही संघीय र प्रादेशिक चुनावमा वामहरूको गठबन्धन हुने धरातल कमजोर छ।
घटनापछि शिक्षा
हामीमा घटना घटेपछि मात्रै चेत्ने प्रवृत्ति छ। ‘अब डुबिएछ’ भन्ने महशुस गरेपछि मात्रै कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा एकताको बाटो अंगाल्नुपर्छ भन्ने चेत आउला। स्थानीय चुनावमा एमालेको जस्तो नतिजा आयो, यसबाट उसले अझै शिक्षा लिन नखोजेको पाइन्छ। यसको अर्थ अबका निर्वाचनमा एमाले हारोस् भन्ने मेरो कुरा होइन। तर, घटनाबाट शिक्षा लिने प्रवृत्तिका कारण अब आउने चुनावमा एमालेको वा हाम्रो पार्टीको अहिलेको भन्दा कमजोर स्थिति भयो भने एकताका निम्ति वातावरण बन्ने हो कि भन्ने देखिन्छ।
र, नेपालको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक हिसाबले दुईवटा समस्या छन्। एउटा माक्र्सवादलाई समातेको समात्यै गर्ने र अर्को, सय वर्षपछि पनि माक्र्सवादको सान्दर्भिकतामाथि बहस गर्न नचाहने प्रवृत्ति। यी प्रवृत्तिका कारण जनमत हुँदाहुँदै पनि हामी कमजोर भइरहेका छौँ। माक्र्सवादमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने नाममा हामी बुर्जुवाकरण हुने र बर्जुवा पार्टीसँग कत्तिपनि भिन्न नहुने कारणले जनमत बलियो भएर पनि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू कम्युनिष्ट जस्ता छैनन्।
हरेक १०÷१५ वर्षमा हेर्ने हो भने हामी वामपन्थीहरू उठेर दक्षिणन्थीमा गएर सिद्धिने र फेरि अर्को वामपन्थी पार्टी उठ्ने र दक्षिणपन्थी हुँदै सिद्धिने काम भइरहेको छ। जस्तैः मालेबाट एमाले हुँदै अहिलेको एमाले र हिजोको जनमोर्चा र माओवादी हुँदै अहिलेको माओवादी।
यी उदाहरणहरू हेर्ने हो भने कम्युनिष्ट नेताहरू सरल हुन नजान्ने र साधारण जीवनशैली अपनाउन नजान्ने देखिन्छ। आज जनता जहाँको त्यहीँ छन्, नेताहरू अभिजात वर्गमा रुपान्तरण भइसके। र, परिवारका लागि राजनीतिक अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने कामबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्यौँ भने सकारात्मक प्रभाव पर्दै जान थाल्छ। त्यसैले म बारम्बार नेताहरूलाई भन्ने गर्छु–सैद्धान्तिक हिसाबले धेरै विकास र बहस गर्न नसके पनि कम्तिमा कम्युनिष्ट हुनुको नाताले हामी सरल जीवन शैली अपनाउन सक्छौँ।
सम्पत्तिसँगको अचाक्ली लोभ नगर्ने र परिवारको संरक्षण गर्ने मोहबाट आफूलाई मुक्त गर्न सक्यौँ भने सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ। यसरी कार्यकर्तामा आशा जगाउन सकिन्छ। र, कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ ढंगबाट पुनर्गठन गर्ने अभियानको सुरुवात गर्न सकिन्छ।
माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेसँग मेनुका बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित।
