नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रधानमन्त्रीको गफ ‘क्यामाफ्लाज’मात्रै

0
388

पूर्व एमाले र माओवादीले नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता महसुस गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत बनेको हो। नेकपाको एकता गर्दा हामीले त्यतिखेर गरेका सबै समझदारीहरूलाई दुबै पक्षले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने थियो। तर पार्टी एकता गरेलगत्तै समझदारी भत्काउन थालियो। सहमतीमा सरकारमा बाँडफाँडका कुरा, नीति, कार्यक्रम र कार्यदिशालाई लागू गर्ने प्रश्नहरू समेत थिए।  ख्याल राख्नुपर्ने कुरो छ, हामीले यतिखेर चार ठाउँमा काम गरिराखेका छौं। सरकार, संसद र जनताका बीचमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौं। स्वयं पार्टी संगठनात्मक व्यवस्थापनको काम गर्दै जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको निम्ति काम गरिराखेको छ। यो हाम्रा अवसर थियो र छ।

हिजोका आफ्ना आफ्ना मान्यताहरू केही हदसम्म परिमार्जन गर्दै हामीले साझा मान्यता खोजेका थियौं। हाम्रो साझा मान्यता समाजवादका लागि हो। समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने हाम्रो मान्यता थियो। हाम्रो पार्टीको नीति र कार्यदिशा नै समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद हो। हाम्रो यतिबेलाको तत्कालिक कार्यदिशा हो यो। पार्टी, सरकार, संसद, जनताका बीचमा हाम्रा कार्य केन्द्रित रहने गरी हामी एकतावद्ध भएका थियौं।

२०७५ ज्येष्ठ ३ गते एकतावद्ध भइसकेपछि सांगठनिक प्रक्रिया र पछि हामीले तयार पारेका नीतिगत कार्यक्रम अघि बढाउने कुरा थियो। र, हामीले निर्वाचनमा एकिकृत भई लडिसकेपछि सरकार पनि घोषणापत्र अनुकुल चलाउने भन्ने थियो। एकता घोषणाको तीन महिनापछाडि पार्टी एकता सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। अहिले तीन वर्ष पूरा हुन थालिसक्यो तर पार्टी एकताका कामहरू सम्पन्न भएका छैनन्, जस्ताका तस्तै छन्।

हाम्रा आवश्यकताले  दुई अध्यक्षको मूल विकाश गर्‍यो। सहमतिमा संगठनात्मक विधी र व्यवस्थापन गर्ने कुरा भयो। तर सहमति हुननसकेका कुरा बहुमतबाट गरिने कुरा विधानमा राखियो।

पार्टी एकता गर्दा हामीले केही समझदारी बनाएका थियौं। दुई पार्टीबाट हिजो निर्वाचित भएको, दुई अध्यक्ष थिए, सामुहिकतामा जाँदाखेरि पनि दुई अध्यक्ष  आवश्यक देखिए। हाम्रा आवश्यकताले पैदा गरेको थियो त्यो विशेष व्यवस्था। संगठनात्मक पद्धती त आवश्यकताअनुसार विकाश हुने कुरा हो। हाम्रा आवश्यकताले  दुई अध्यक्षको मूल विकाश गर्‍यो। सहमतिमा संगठनात्मक विधी र व्यवस्थापन गर्ने कुरा भयो। तर सहमति हुननसकेका कुरा बहुमतबाट गरिने कुरा विधानमा राखियो।

एकता प्रक्रिया लम्बिनुका कारण
तर एकता प्रक्रिया अघि बढाउने बेलामा हामीले के देख्यौं भने सांगठनिक व्यवस्थापन र विधिका बारेमा एमालेभित्र धेरै ठूला द्वन्द रहेछन्। एकले अर्काको निषेध र गुटको अवस्था सिर्जना भएको रहेछ। एउटा पक्षले पार्टीको सत्ता संचालन गर्दा अर्को पक्षलाई पेलिरहेको स्थिति देखा पर्दाखेरी त्यसले एकिकरणको प्रक्रियामा जटिलता देखा पर्‍यो। त्यही जटिल प्रक्रियाका कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिँदै गयो। विधानमा हामीले एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारीको कुरो उल्लेख गर्‍यौ‌। तर एकिकरणमा जाने बेलामा पार्टीको जिम्मेवारी पनि एउटैलाई, सरकारको जिम्मेवारी पनि एउटैलाई।

हामीले विधानमा लेख्यौं–राज्यको मामलामा जिम्मेवारीमा रहेका, मन्त्रीमण्डलमा रहेका, सांसद रहेका र राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरूलाई पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी नदिने। तर कार्यविभाजनमा जाँदाखेरि दिनैपर्छ भनेर जर्वजस्ती गरियो। सिनियर मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनेभन्दा पनि आफ्नो मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने काम भयो। दोहोरो जिम्मेवारी दिन थालियो। हामीले बनाएको विधान र तय गरेका कार्यक्रम लागु भएनन्। राजकीय मामलामा जिम्मेवारीमा पुगेका, सांसदहरू भएका र राजनीतिक नियुक्ति भएका, कुटनीतिक क्षेत्रमा जिम्मेवारी पाएकाहरूलाई पार्टीको मूल जिम्मेवारी नदिने कुरा गफैमात्र भयो। सहायक जिम्मेवारी चाहिँ हुनसक्छ, तर मूल जिम्मेवारी नदिने कुरा थियो। तर कामको बाँडफाँड गर्दा एक पक्षले, नाम तोकेरै भनौं, केपी कमरेडले आग्रह राख्न थाल्नुभयो।

जस्तो किः गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। उहाँ स्थायी समितिको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री र गण्डकी प्रदेशको पार्टीको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई त तेहेरो जिम्मेवारी दिइयो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश। त्यहाँका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ शंकर पोखरेल। उहाँ स्थायी समिति सदस्य र पाटीको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। यस्ता समस्याहरू केपी ओली कमरेडका कारण आए। माधव, झलनाथ र वामदेव आदिहरूले ‘पार्टीमा योगदान गरेका अन्य साथीहरू छँदैछन्, किन एकै जनालाई मात्र जिम्मेवारी?’ भन्दा ओली कमरेडले मान्नुभएन। केहीले दोहोरो र तेहोरो जिम्मेवारी पाए। कतिपय कमरेडहरू भने जिम्मेवारीविहिन भए। एकिकरणको प्रारम्भमा देखि नै यी विषयहरूले कचीङ्गल सुरू भयो।

गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। उहाँ स्थायी समितिको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री र गण्डकी प्रदेशको पार्टीको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई त तेहेरो जिम्मेवारी दिइयो। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश। त्यहाँका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ शंकर पोखरेल। उहाँ स्थायी समिति सदस्य र पाटीको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। यस्ता समस्याहरू केपी ओली कमरेडका कारण आए।

त्यसपछि श्रृंखलावद्ध रूपमा समस्याहरू पैदा हुँदै र थपिँदै गए। कार्यप्रणाली, सरकार संचालन, मन्त्रीमण्डल गठन, राजदुत नियुक्ती र  संवैधानिक नियुक्तीमा विवाद सुरु भयो। पार्टीभित्र आधारभूत विचारकै बारेमा पनि विवाद सुरू भयो। कुन विधिअन्तर्गत राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउने? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकाश अथवा पूँजीवादमा जाने ? दलाल पूँजी र नवउदारवादी पूँजीवादलाई अख्तियार हो अथवा के गर्ने? त्यो विवाद कार्यप्रणालीकै रूपमा व्यक्त भयो।

इलेक्ट्रिक गाडीमा भन्सार बढाउनु के हो?

म एउटा ठोस उदाहरण दिन्छु। उर्जा क्षेत्रमा हामीले अहिले प्रगति गरेका छौं। हिजो विद्युत अपुग हुँदा जनतालाई साँझको बेला बिजुली उपभोग नगर भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अहिले भन्दैछः विद्युत खपत गर, अहिले हामी जति पनि विद्युत दिन सक्छौं। विद्युत धेरै भएपछि राज्यले विद्युत खपत गर्ने योजना बनाउनु पर्‌‍यो। घरेलु उपभोगले मात्रै त विद्युत खपत हुँदैन। बेलुका बत्ति बालेर त बिजुली खपत बढ्दैन। त्यसका लागि औद्योगिकरण आवश्यक छ। ठूला उद्योगहरूको आवश्यकता छ। ठूला उद्योग स्थापना गर्नेवित्तिकै हाम्रो विदेशी निर्भरता पनि घट्छ। निर्भरता घटेपछि विदेशी रकमको संचिती पनि बढ्छ । तर सरकार त्यस दिशामा छैन। राज्यले योजना बनाएर त्यस दिशामा गएन । किनभने दलाल पूँजीले सरकारलाई प्रभावित गरेको छ। उद्योग विकाशका लागि दलाल पूँजी बाधक बनेको छ।

यस पटककै बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा नीति कार्यक्रममा बलजफ्ति विद्युत खपत गर्ने कुरा हालियो। कार्ययोजनामा आउँदा विद्युत खपत गर्ने कुरामा अवरोध सिर्जना गरियो । जस्तोः हामी तेल उत्पादन गर्दैनौं। यदि विद्युतीय साधनहरू हुन्थे भने त विजुली खपत बढ्थ्यो। विद्युतीय सवारीलाई प्रश्रय दिनुपर्ने बेलामा उल्टै त्यसमा ८५ प्रतिसत जति भन्सार वृद्धि गरियो। हामी लगभग साढे दुई खर्ब बराबरको विदेशी मुद्राको तेल आयात गछौं। आफ्नै उर्जा प्रयोग गरेर स्वदेशी पूँजीलाई बढावा गर्नुपर्नेमा हामीले अहिले विदेशी उर्जा प्रयोग गर्छौं।

यसरी तेलवाला गाडीका आयातकर्ता र विक्रेताहरूसँगको वैधानिक र नीतिगत भ्रष्टाचार सम्भव भयो। यसबाट कसले प्रश्रय पायो त ? दलाल पूँजीले।

तेलवाला गाडीलाई प्रश्रय दिएपछि तेल बढी आयात हुने र त्यसबाट बढी कमिसन प्राप्त हुने भयो। विद्युतीय सवारीमा बढी भन्सार लगाएपछि अरु तेलवाला सवारीसाधन नै बढी भित्रिने भए। यसरी तेलवाला गाडीका आयातकर्ता र विक्रेताहरूसँगको वैधानिक र नीतिगत भ्रष्टाचार सम्भव भयो। यसबाट कसले प्रश्रय पायो त ? दलाल पूँजीले। ठीक यस्तै अन्य कुराहरू पनि छन्। देशको अर्थतन्त्र र लगानीका क्षेत्रमा आन्तरिक लगानीलाई प्रश्रय दिने कि विदेशीलाई ? प्रविधी आयात गर्ने हो कि पूँजी आयात गर्ने हो ?

विचारको विवाद र दलाल पूँजीवाद जार्गन

अहिलेको खास विवाद यही हो। मार्क्सवादलाई कसरी बुझ्ने र कसरी लागू गर्ने भन्ने विवाद हो यो। वर्गसंघर्ष र दलाल पूँजीवादका कुरा उठाउँदा उहाँहरूले त्यसलाई जार्गन भन्नुभएको छ। त्यस्ता जार्गन अबको समयमा प्रयोग गर्नुहुँदैन भनिएको छ। वर्गसंघर्षको अर्थ नै सकिएपछि त समाजमा त मार्क्सवादकै औचित्य समाप्त भएको बुझ्नुपर्‍यो नि। कमरेड ओलीले अब वर्गसंघर्षको कुरा नगरौं भन्नुभयो। जार्गन भन्नुको अर्थ त प्रयोग गर्न नहुने पदावली भन्नु हो। प्रतिवेदनमा ओलीले तथाकथित पदावली हुन् भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ।

हामीले गत वर्ष केन्द्रीय समितीको बेलामा एमसिसिबारे हामी छलफल गर्दैथियौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौताका बारेमा छलफल गर्दैथियौं। केपी ओलीसँग विचारमा निकटता राख्ने साथीहरूले साम्राज्यवाद भन्ने शब्द अब सिद्धियो भन्नुभयो। उहाँहरू एमसिसीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरु भन्नुहुन्थ्यो। केपी ओलीको पछिल्लो प्रतिवेदनमा पदावलीमा साम्राज्यवाद र दलाल पूँजीवादविरुद्ध एक शब्द पनि छैन। तर तथ्य त त्यही हो कि हामी अहिले पनि साम्राज्यवादबाट पीडित छौं। एकातिर विश्व पूँजीवादले सानातिना मुलुकहरूमाथि आर्थिक विकाशमा दबाब दिएका छन्, अर्कातिर नवउपनिवेश नयाँ ढंगबाट आएको छ। नव उदारवादी अर्थतन्त्रले निर्धन मुलुकलाई टिक्न गाह्रो भइरहेको छ। अहिले पनि संसारका कतिपय मुलुकमा सैन्य हस्तक्षेप जारी छ। त्यसकारण, मूलतः पार्टीभित्रको लडाईँ विचारको लडाँईं पनि हो।

मार्क्सवादलाई कसरी बुझ्ने र कसरी लागू गर्ने भन्ने विवाद हो यो। वर्गसंघर्ष र दलाल पूँजीवादका कुरा उठाउँदा उहाँहरूले त्यसलाई जार्गन भन्नुभएको छ। त्यस्ता जार्गन अबको समयमा प्रयोग गर्नुहुँदैन भनिएको छ। वर्गसंघर्षको अर्थ नै सकिएपछि त समाजमा त मार्क्सवादकै औचित्य समाप्त भएको बुझ्नुपर्‍यो नि। त्यतिमात्रै हाेइन, केपी ओलीसँग विचारमा निकटता राख्ने साथीहरूले साम्राज्यवाद भन्ने शब्द अब सिद्धियो भन्नुभयो।

विश्वमा दुई प्रमुख दृष्टिकोण छन्ः एउटा आदर्शवादी दृष्टिकोण जहाँ विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी, साम्राज्यवादी, सैन्यवादी र धर्मभीरू चिन्तनहरू छन्। अर्कातिर विज्ञान, सत्य, मार्क्सवादी र ऐतिहासिक द्वन्दवादी भौतिकवादी चिन्तनहरु छन्। हामीले विज्ञानको अनुसरण गर्ने हो, आदर्शवादको अनुसरण गर्नेवाला होइनौं। मार्क्सवाद ब्रान्डमात्रै होइन, यो जीवन पद्धती हो। निर्वाचन जित्नकै लागि ब्रान्डका रूपमा हामीले बनाएको ट्रेडमार्क होइन यो। दार्शनीक रूपले भन्दा मार्क्सवाद विश्वदृष्टिकोण हो।

केपी कमरेडको दस्तावेजमा मार्क्सवादी कोणबाट अहिले उठेका समस्या समाधान गर्ने कुरा छैनन्। बरु दस्तावेज बरु प्रतिसोधात्मक देखिन्छ। प्रचण्डको दस्तावेजमा भाषा केही कडा भयो होला, त्यसबारे सच्याउन पनि सकिएला। आखिर, पार्टीको अन्तर-संघर्ष कठोर नै हुन्छ। चकमकबाट झिल्का निकाल्ने भनेजस्तै एकता र संघर्षहरुबाटै नयाँ उँचाईंमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ। पार्टी एकतापछि हामीले बढाउन खोजेको कार्यदिशा यो हो । तर पार्टी नेतृत्व र सरकार त्यस दिशामा नगएका कारण यी यी समस्या देखा परेका छन् भनेर प्रचण्डले उल्लेख गनुभएको छ।

‘प्रचण्ड कहिले जन्मिए ?’

केपी कमरेडको दस्तावेजमा प्रचण्ड कुन समयमा जन्मेका हुन् भनेर सोध्न खोजिएको छ। त्यसमा ३० सालदेखिका कुराहरू छन्। हामीले युद्ध र आन्दोलनले ल्याएका परिवर्तनका एजेण्डाहरू स्विकार  गरेर तत्कालिन् दश वर्षे जनयुद्धको च्याप्टर क्लोज गरिसकेका छौं। हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेका हौं। त्यसमा हामीले सत्य निरुपण र वेपत्ताको छानविन आयोग गठन गरेर बाँकी समस्याहरूलाई हल गर्ने कुरा छ। आज चौध वर्ष भइसक्यो। त्यो कुरा अघि बढ्न सकेको छैन। त्यसमा व्यवधान सिर्जना गरिएको छ। समस्या हल नगर्नका लागि विश्व साम्राज्यवादीहरूले अड्को थापिराखेका छन्।

अर्को तथ्य के हो भने, नेपालको दश वर्षे जनयुद्ध पराजित भएर अहिलेको स्थितीमा आएको होइन। उतिखेर राजतन्त्रको लडाइँमा त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्ष थियो। संसदवादी, राजावादी र माओवादीको संघर्ष एउटा चरणमा पुग्यो र दुई ध्रुवमा बाँडियोः  राजावादी र आन्दोलनकारी शक्ति। दुई शक्तिको सहकार्यमा १९ दिने जनआन्दोलन भयो। त्यस सहकार्यले राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो। त्यसकारण माओवादी तागत त सहविजयी बनेर आएको हो। संसदवादीसँगै उ सहविजयी बनेको हो। हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थिीतिमा शान्ति सम्झौता गरेका हौं। विस्तृत शान्ति सम्झौता विश्वले स्विकारेको र स्वागत गरेको विषय हो।

माओवादी तागत त सहविजयी बनेर आएको हो। संसदवादीसँगै उ सहविजयी बनेको हो। हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको उपस्थिीतिमा शान्ति सम्झौता गरेका हौं। विस्तृत शान्ति सम्झौता विश्वले स्विकारेको र स्वागत गरेको विषय हो।

तर ओलीको प्रतिवेदनले पुराना घाउहरू कोट्याउन खोजेको छ। ‘तँ यसरी युद्ध गरेर आएको होस्, तैंले सत्र हजार मारिएकोमा  पाँच हजार मान्छे मारेको जिम्मेवारी लिएको छस्। जिम्मेवारी लिएकोमा दण्डित हुनुपर्दैन ? विचार गरेको छस्? जनयुद्धकालिन कतिपय आर्थिक विचलन भएको फाइल हामीसँग छ। तलाई थाहा छ’ भन्नेजस्ता कुराहरू गरिएको छ। संसारका द्वन्द व्यवस्थापनहरू हामीले हेर्‍यौं भने जो युद्धमा पराजित भएको हुन्छ उसले दण्ड भोगेको हुन्छ। विजेताले हरूवालाई दण्ड दिन्छ नै। जो पराजित भएको छैन, उ वैधानिक भएको छ। जो सहविजेता बनेर आएको छ, एउटा शान्ति प्रक्रियाका केही कोर्सहरू मानेर उ अघि बढ्छ।

हेग पुर्‍याउने कुरा र फुलनदेवीको विद्रोह

भारतमा अपराधबाटै सामन्तलाई सिध्याउँछु भनेर फुलनदेवी उत्रिइन्। उनीमाथि भएको बलात्कार, अत्याचार, उनको समुदायमाथि भएको अत्याचार र जमिन्दार वर्गले गरेको शोषणको प्रतिसोधमा फुलनदेवी र उनका साथीहरूले सामन्तहरूको हत्या गरे। तर राज्यले शान्ति प्रक्रियामा फूलनदेवीलगायतका टोलीलाई शान्ति प्रक्रियामा लिएर आयो। हतियार बुझाएपछि उनीमाथि लागेका सबै अपराधका आरोपहरूलाई क्षमा दिइयो।

अब अहिले आएर तिमीहरूलाई युद्ध अपराधको आरोपमा हेग पुर्‍याउँछु भन्न सुहाउँछ? हेगमा पुर्‍याउनका लागि पहिले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा हाम्रो हस्ताक्षर हुनुपर्छ। हाम्रो पक्ष (देश)को त्यसमा हस्ताक्षर छैन। यो कुरा जनसाधारणलाई बुझाउने कर्तव्य सरकारको हो तर हाम्रा कैयन नेता तथा कार्यकर्ता पनि “हेगमा पुर्‍याउने” श्वरमा श्वर थपिरहेका छन् अर्को कुरा, हाम्रै मुलुकभित्र पनि हतियारबन्द विद्रोहहरू भएका छन्। सिके राउतले हतियारबन्द विद्रोह मात्रै गरेनन्, उनका माग राजनीतिक थिएनन्। देश टुक्र्याउने कुरा थियो। ज्वाला सिंह र गोइतहरूले पनि देश टुक्र्याउने कुरा गरिरहेका थिए। उनीहरूका विरुद्ध मान्छे मारेका र लुटेका मुद्धा पनि थिए। तर शान्ति प्रक्रियामा जाँदा सहमतीबाट समाधान गर्नका निम्ति राज्यले उनीहरूविरुद्धका मुद्धाहरू खारेज गर्‍यो। अझै माओवादी जनयुद्धताकका अझै १६ हजार मुद्धा बाँकी छन्। ३ पटक माओवादीका नेताले सत्ता नेतृत्व गर्दा पनि ती कुराहरू हल हुन सकिराखेको छैन।

हेगमा पुर्‍याउनका लागि पहिले अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतमा हाम्रो हस्ताक्षर हुनुपर्छ। हाम्रो पक्ष (देश)को त्यसमा हस्ताक्षर छैन।

विश्व साम्राज्यवादीहरूले नेपाललाई सामरिक महत्वको केन्द्र बनाएर दुई ठूला देशहरूका बीचमा एसियाको राजनीतिलाई आफूले कमाण्ड गर्नको लागि नेपाललाई आफ्नो थलो बनाउँदैछ। यही कुरो एमसिसिमार्फत आएको हो। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको समस्या पनि छ। यसर्थ, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका बारेमा हामीलाई चिन्ता हुनु स्वभाविक हो। हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न भएकाले छिमेकी मुलुकहरूसँग हामीले समनिकटताको सिद्धान्त अपनाउने हो। हामी त्यसलाई तोडेर ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी’मा सामेल हुने? अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर आधार बनाएर बनाइएको ग्लोबल रणनीतिमा सामेल हुन हामीलाई सुहाउँछ? त्यसो गर्न हाम्रो कानुन, संविधान र परम्पराले दिँदैन। तर पार्टीभित्र त्यसतर्फ लाग्ने प्रवृत्ति पनि देखापर्‍यो। यतिबेलाको अन्तरविवादको महत्वपूर्ण पाटो त्यो पनि हो। यसर्थ, पार्टीभित्रको विवाद व्यक्तिगत नभएर वैचारिक हो।

विवादको हल कसरी ?  ओली प्रतिवेदन

पार्टी विवाद हल गर्ने ‘रियलाइजेसन’मार्फत हो। पहिले नीति, कार्यक्रम, विधान र घोषणापत्रलाई हामीले महसुस गर्नुपर्‍यो। र, हामी गलत बाटोमा रहेछौं भनेर स्विकार्नुपर्‍यो। तर ओली दस्तावेजले त्यसलाई स्विकारको छैन। दस्तावेज भनिएको केपी कमरेडको ३५ पाने लेखनमा प्रतिसोध, बदला र प्रतिरोधहरू छन्। ‘आफ्नै पार्टीको सहअध्यक्षलाई पनि यति ठूलो शब्द बम्बार्ड गर्ने र यति ठूला आरोप लगाउने? यति ठूला आरोपहरू लगाएपछि कहाँ सँगै हुन सकिन्छ ?’ जस्ता कुरा छन्।

अन्ततोगत्वा यो दस्तावेजले ‘तँ मसँग बस्न योग्य छैनस्’ भन्ने खालको सन्देश दिन खोजिएको छ। तर पार्टीभित्र यस्ता अन्तरविरोध चल्छन्। वादेवादे जायते तत्ववोध भनेझैं बहसबाट नयाँ निस्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। केपी कमरेडको प्रतिवेदनमा ‘म त पहिल्यैदेखि चुनिएको अध्यक्ष हुँ, महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको अर्को अध्यक्षले मात्रै निर्णय गर्न सक्छ’ भन्ने खालका पदावली छन्। तर विधानमा ‘सके सहमती, नसके बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय गर्ने’ भनेर लेखेको छ।अन्तरिम कालका लागि बनाएको विधानलाई मान्दिनँ भन्ने हो भने त्यो त अराजकता भयो। सहमती, विधीपद्धती र प्रक्रियाबाटै समस्याहरूको हल गरिनेछ। टुंगो लगाउनुपर्छ।

विधानमा ‘सके सहमती, नसके बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय गर्ने’ भनेर लेखेको छ।अन्तरिम कालका लागि बनाएको विधानलाई मान्दिनँ भन्ने हो भने त्यो त अराजकता भयो।

कमरेड केपी ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलमा ‘वामदेवजस्ता उदण्ड मान्छेहरू भएको सचिवालयको निर्णय मैले मान्नुपर्ने? भन्नुभयो। स्थायी समितीको निर्णयमा पनि उहाँले भन्नुभयो, ‘ती अराजकतावादी  र हुल्लडबाजहरूको निर्णय मैले मान्नुपर्ने ?’ केन्द्रीय समितीको सन्दर्भमा पनि उहाँले भन्नुभयो, ‘ती सडकछापहरूको निर्णय मैले मान्नुपर्ने?’ त्यो कुराहरू मैले भनेको थिइनँ भन्नुहुन्छ उहाँ। तर उहाँलाई पनि हामीले नेता मान्यौं। एउटा संक्रमणकालसम्म दुई अध्यक्षसहितको पार्टी एकता स्विकार्‍यौं‍। ओली एउटा अध्यक्ष बनाई सहमतिको महाधिवेशन गरी पार्टी एकता टुंग्याउनुपर्ने सवालमा उल्टै खेल्नुहुन्छ।

कहिले प्रचण्डसँग ‘अबको चुनावपछि अध्यक्ष पनि तपाईं र प्रधानमन्त्री पनि तपाईं नै हो’ भन्नुहुन्छ। माधव नेपाललाई बोलाउनुहुन्छ, ‘कहाँ प्रचण्डसँग मिलेर हुन्छ? अबको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री तपाईं हो’ भन्नुहुन्छ। बामदेवलाई बोलाउनुहुन्छ, ‘कहाँ माधव नेपालजस्तो प्रचण्डको पछि लाग्ने? तपाईं नै हो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हो’ भन्नुहुन्छ। यस्तो खालको खेल पनि खेल्ने हो ? त्यो त विचार सुन्यताको स्थिति हो। विचार सुन्यता र वैचारिक स्थिरता नभएकाहरूले छलकपटका कुराहरू गर्छन्। तर यस्ता कुराहरूले कमरेड केपी ओलीलाई नै राम्रो गर्दैन।

पुस्ता हस्तान्तरण  विवादलाई मोड्ने “हावा गफ” !
 
युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा आएका छन् तर त्यो विषय अन्तरविवादलाई अन्यत्र मोड्न आयो। यो यस्तो बेला आयो जब उहाँ सचिवालयमा अल्पमतमा पर्नुभयो, त्यतिखेर आयो  पाँच जनाले बैठक बसौं भन्दाखेरि निवेदन गर्न जानुपर्ने अवस्था थियो। अर्को अध्यक्षले ‘बैठक बसौं न बाबा’ भनेर लेख्नुपर्ने अनि त्यो निवेदनमा उहाँले चाहिँ तोक लगाउने! विधीबमोजिम बैठक बसाउनका निम्ति महासचिवलाई म आदेश दिन्छु भन्ने। यो कस्तो विधी हो ? यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा गर्नु भनेको छल हो। यो उहाँको क्यामाफ्ल्ज हो। विचार  र सिर्जना स्वभाविक रूपमा युवापंक्तिमा आउँछ।

तर प्रौढता भनेको त्यसको अनुभवसिद्ध विषय पनि हो। अहिले अमेरिकामा ७७ वर्षका जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनिएका छन्। उनी राजनीतिक रूपमा रिटायर्ड मान्छे त होइनन्। उनले ट्रम्पले भन्दा केही उन्नत विचार दिए। उमेरले मात्र हुने होइन। जस्तोकि: जीवनभर गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिष्टविरोधी तर जीवनको अन्तिम कालतिर उहाँ नेपाली कम्युनिष्टको लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति सकारात्मक बन्नुभयो। उहिले ‘मालेमसाले र मण्डले एउटै हुन्’ भनेर हिँड्दा कुटाई खाँदै हिँड्नुभएको थियो। तर कम्युनिष्टसँग नमिलि राजतन्त्र फाल्न सकिँदैन र लोकतन्त्र ल्याउन सकिँदैन भन्ने निस्कर्षमा उहाँ पुग्नुभयो। उमेरले वृद्ध भएपनि उहाँको सिर्जनात्मक तागत र बलले संयुक्त आन्दोलन सफल भएको हो। त्यसलाई विचारको सिर्जना मान्ने कि नमान्ने ? असी नाघिसकेको मान्छेले त्यति महत्वपूर्ण निर्णय लिनुभयो। नयाँ कुरा सिर्जना गर्‍यो।

नेकपा माओवादी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संवादको प्रारम्भिक प्रस्थानविन्दु म र अर्जुननरसिंह केसीले थियौं। मसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुराकानी भयो।

संयोगवश, नेकपा माओवादी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संवादको प्रारम्भिक प्रस्थानविन्दुमा म र अर्जुननरसिंह केसीले भुमिका निर्थिवाह गरेका थियौं। मसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुराकानी भयो। मसँग कुरा भइसकेपछि दोस्रो चरणमा एकजना कमरेडलाई अर्जुन नरसिंह केसीकहाँ पठाइदियौं। गिरिजा र उहाँको त्यहाँ कुराकानी भयो र त्यही थलोबाट गिरिजाप्रसादले प्रचण्डसँग टेलिफोन कुराकानी सुरू गरेर शान्ति प्रक्रियाको थालनी गर्नुभयो।

अर्को कुरा, पुस्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रश्न आकस्मिक ढंगमा हुँदैन। वैचारिक कुरा पो प्रमुख हो। उमेरले विचारलाई निर्धारण गर्दैन। व्यक्तिसँग भएको सिर्जनशीलता र वैज्ञानिक विचार पो प्रमुख हो। पुस्ता हस्तान्तचरणको प्रश्न मात्रै होइन, विदेशी पूँजीवादी राष्टहरूबाट पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कुरा। जापानका प्रधानमन्त्रीले केही समय पहिले ‘आफू बिरामी भएका कारण चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न सकिनँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्’ भनेर राजिनामा गरे। बाटो खुलाए। हाम्रा प्रधानमन्त्री त अझै पनि बिरामी नै हुनुहुन्छ।

लगभग छ सात महिना भयो, उहाँ सिंहदरबार पुग्नुभएकै छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटार हो कि सिंहदरबार? हाम्रा मन्त्रालयहरू बालुवाटारमा छन् कि सिंहदरबारमा ? हाम्रो मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने थलो कहाँ हो?

निश्चय नै, पार्टीभित्र युवालाई स्थान दिनुपर्छ। कम्पोजिसन मिलाउनुपर्छ। युवाहरूलाई रिक्रुट गर्दै नेतृत्व विकाश गर्नुपर्छ। प्रौढलाई सक्रियतापूर्वक काममा लगाउने र पाकाहरूले आफ्ना अनुभवहरू बाँड्ने गर्ने र आदानप्रदान गरेर नै पार्टी निर्माण हुने हो। मजदुर, किसान र बुद्धिजिवीलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ पार्टीमा समेट्नुपर्छ।

कमरेड ओली त मृगौला फेरेको बिरामी हो। मेडिकल केयरबिना त उहाँ कत जानै सक्नुहुन्न। उहाँ कतै जानुपरे त्यहाँ एम्बुलेन्स पुगिराखेको हुन्छ। यो स्थितिमा जनताले आफ्नो प्रधानमन्त्री साथमा खोज्छ। चीनियाँ राष्ट्रपति गाउँगाउँ पुग्छन्। संसारका सबै सरकार प्रमुखहरू प्रत्यक्ष्य जनताका बीचमा पुग्छन्  उहाँको स्वास्थ्यप्रति हाम्रो चिन्ता छ। तर लगभग छ सात महिना भयो, उहाँ सिंहदरबार पुग्नुभएकै छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटार हो कि सिंहदरबार? हाम्रा मन्त्रालयहरू बालुवाटारमा छन् कि सिंहदरबारमा ? हाम्रो मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने थलो कहाँ हो? बालुवाटार कि सिंहदरबार? बालुवाटार त निवास हो।

फ्रस्टेसन र राजावादीहरू

केही महिना पहिले युवाहरूले ‘इनफ इज इनफ’ भनेर आन्दोलन चलाए। कोभिड–१९ मा भएको खर्चमा पारदर्सिता अपनाउ, पिसिआर सबैलाई गराइदेउ र भ्रष्टाचार भएका विषय खुलासा गर भन्ने माग थियो उनीहरूको। हजारौं युवायुवतीहरु सडकमा निस्किए। सरकारले पानीको फोहरा र टियरग्याँस हान्यो। पार्टीभित्रको विवादमा ‘केपी ओली जिन्दावाद’ भनेर नारा लाग्यो युवाहरूको। तिनीहरूलाई चाहिँ प्रहरीले संरक्षण गर्‍यो। ‘कुलमानलाई फिर्ता लेउ’ भनेर युवाहरूले जुलुस गर्दा उनीहरूलाई रक्तमुच्छेल हुने गरी कुट्यो।

सरकार अलोकप्रिय बनिरहेको स्थितिमा, तरल स्थितिमा प्रतिगामीहरू जुर्मुराएका छन्।

आज राजावादीहरू खुल्लेआम प्रतिगमनतर्फ फर्किराखेका छन्। तर सरकारको नियन्त्रण त्यसमा छैन। हामीले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र धर्म निरपेक्षतालगायतका उपलब्धिविरुद्ध प्रहार भइरहेको छ। संघीयतालाई उल्ट्याउन मान्छेहरू त्यता लागेका छन्। तर सरकारको आँखा छैन त्यतातिर। सरकार अलोकप्रिय बनिरहेको स्थितिमा, तरल स्थितिमा प्रतिगामीहरू जुर्मुराएका छन्। यो सहज र स्विकार्य छैन।

सार्वभौमिकताका चुनौती पनि छन्

भारतले हाम्रा कतिपय सीमा क्षेत्रमा कब्जा गरेको छ। हाम्रो भूमि कालापानी क्षेत्र र लिम्पियाधुरादेखिको पूर्वपटिको भागलाई हामीले औपचारिक रूपमा नक्सामा समेटेतापनि अझै पनि ८१ भन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरिएको छ। कालापानीमा अझै भारतीय सैन्य हस्तक्षेप छ। तर जसले हाम्रो सीमा मिचिराखेको छ, बारम्बार हामीहरूले उनीहरूलाई स्वागत गरिराखेका छौं  हामीले हाम्रो देशको नक्सा प्रकाशित गर्दाखेरि भारतीय सेनाध्यक्षले हाम्रो सार्वभौमिकताको बारेमा गलत टिप्पणी गरेका थिए। तर उनलाई हामीले रातो कार्पेट लगाएर स्वागत गर्‍यौं। उनलाई हाम्रो राष्ट्रपतिले सम्मान प्रदान गर्नुभयो।

तर एउटा जासुस दिउसो आउने, बेलुका भेट्ने अनि अर्को दिन बिहान देश फर्कने?

त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रोटोकल बिर्सेर, राज्यको सर्वोपरी शासकको हैसियत बिर्सेर एउटा विदेशी सिआइडीसँग बराबर प्रोटोकलमा संवाद गर्नुभयो। र, त्यसबारे पनि जनतालाई ढाँटियो। ‘उ त दुत भनेर आएको थियो, मलाई थाहै भएन’ जस्ता भ्रामक कुराहरू गरिए। त्यसले राष्ट्रको सम्मान संकुचित भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वााधिनता उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। उहाँहरूलाई यो विषय पनि ‘जार्गन’ नै लाग्न सक्ला तर भारतीय विस्तारवादबाट हामी पीडित छौं। कुटनीतिक क्षेत्रबाट कोही आएर समकक्षीसँग बसेर कुरा गर्ने विषयलाई सामान्य मान्न सकिन्छ। तर एउटा जासुस दिउसो आउने, बेलुका भेट्ने अनि अर्को दिन बिहान देश फर्कने? यसले हाम्रो छवि बिगारेको छ। किनकि राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय सम्झौतै गर्न नसकिने विषय हो।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलसँग नेपाल रिडर्सका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित । तस्वीर र भिडियोः महेश पाण्डेय

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया