पछिल्लो जापान भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँ भारतीय प्रवासीहरूसँगको एक कार्यक्रममा मनमोहक ढंगले भनेका थिए, ‘म नौनीमा होइन, ढुङ्गामा रेखा कोर्छु।’ मोदीले ढुङ्गामा रेखा कोरेको त थाहा छैन तर दुनियाँलाई थाहा कुरा थाहा छ कि उनी रेखा कोर्न सिपालु छन्। बरु यसो भनौँ, उनको सम्पूर्ण राजनीति रेखाचित्रमा आधारित छ। उनी प्रधानमन्त्री बनेको पनि आठ वर्ष भइसकेको छ। यो आठ वर्षमा उनले र उनको सरकारले प्राथमिकताका आधारमा नै रेखा कोर्ने काम गरेको छ। भारतीय समाजमा उनले विभाजनको रेखा कोरेका छन।
मोदीले भारतीय समाजमा धर्म, जात, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र आदिका आधारमा रेखा कोरेका छन्। करिब साढे १२ वर्ष गुजरातको मुख्यमन्त्री रहँदा पनि उनले त्यही काम गरे। त्यसैले तीन वर्षअघि अमेरिकाको प्रसिद्ध पत्रिका ‘द टाइम’ले आफ्नो कभर पेजमा उनलाई ‘डिभाइडर इन चीफ’ (विभाजनका खलनायक) को उपाधि दिएको थियो। यसबाहेक अन्र्तराष्ट्रिय स्तरका धेरै प्रतिष्ठित संस्था र पत्रिकाले पनि भारतको आन्तरिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मोदी सरकारको विभाजनकारी नीतिको आलोचना गरेका छन।
एक हातमा विकासको झण्डा, अर्को हातमा घृणाको एजेन्डा र ओठमा हिन्दूत्व राष्ट्रवादको मन्त्र, यिनै एजेण्डाका आधारमा काम गर्दै मोदी सरकार अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाको मोर्चामा नराम्ररी असफल सावित भइरहेको छ। भारतीय समाजको आन्तरिक अर्थात् सामाजिक अवस्था पनि असाधारण नै बनेको छ। विगत सात–आठ वर्षमा भारतभित्र चौतर्फी सिर्जना भएको जातीय र साम्प्रदायिक द्वेष, तनाव र हिंसाको समग्र परिदृश्यले गृहयुद्धजस्तो अवस्थाको आभास दिइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा मोदीले देशभित्र मात्रै नभई विदेश नीतिको मोर्चामा पनि प्रायः सबै छिमेकी देशसँग भारतको सम्बन्ध सामान्य नहुने गरी रेखा कोरेका छन्। विगत आठ वर्षमा पाकिस्तानजस्तो सनातन शत्रुमात्रै होइन, बंगलादेश, नेपाल, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यानमार आदि देश पनि भारतबाट छुटेर चीनको पक्षमा उभिएका छन।
आठ वर्षअघि, प्रधानमन्त्री बनेको साढे दुई महिनापछि १५ अगस्ट २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक दिल्लीस्थित लालकिल्लाबाट देशका नाममा सम्बोधन गर्दा उनको सम्बोधनलाई सिंगो देशले मात्रै होइन, विश्वभरबाट स्वागत गरिएको थियो। संसारका अन्य देशहरूले उनको सम्बोधन सुनेका थिए। विकास र हिन्दूत्व–राष्ट्रवादको मिश्रित घोडामा सवार भएर सत्तामा आएका नरेन्द्र मोदीले उक्त सम्बोधनमा देशको आर्थिक–सामाजिक तस्बिर बदल्ने आशय व्यक्त गर्दै देशवासी र विशेषगरी आफ्नो पार्टी र सहयोगी संगठनका कार्यकर्तालाई अपिल गर्दै भनेका थिए, ‘आगामी दश वर्षसम्म देशमा साम्प्रदायिक वा जातीय द्वन्द्वको अवस्था नआओस्।’
मोदीले भनेका थिए–
‘जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, सामाजिक वा आर्थिक आधारमा मानिसहरुबीच हुने विभेद यी सबै हाम्रो प्रगतिमा बाधा पु¥याउने विष हुन् । हामी सबैले आगामी दश वर्षसम्म त्यस्तो कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने संकल्प र वाचा गरौं। आपसमा लड्नुको सट्टा गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र सबै सामाजिक विकृति विरुद्ध लड्ने र सबै प्रकारका तनावमुक्त समाज निर्माण गर्ने हो । एक पटक त्यस्तो प्रयोग कुनै पनि हालतमा गर्न अनुरोध गर्दछु ।
त्यति मात्र होइन, उक्त भाषणमा मोदीले छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानतर्फ पनि मित्रताको हात बढाउने संकेत गरेका थिए–
गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, आतंकवाद आदिलाई भारत र पाकिस्तानको साझा समस्या बताउँदै मोदीले आपसमा लड्नुको सट्टा यी समस्यासँग मिलेर लड्ने हो भने दुबै देशको तस्विर फेरिने बताएका थिए।
मोदीको भाषणलाई उनको स्थापित र बहुप्रचारित छविको ठिक विपरीत, सकारात्मकता र सद्भावनाले भरिपूर्ण मानिएको थियो। त्यस भाषणको भारतमा मात्रैह होइन, विश्वभर व्यापक प्रशंसा भएको थियो, जुन स्वाभाविक थियो। देशमा सामाजिक–साम्प्रदायिक तनाव वा द्वन्द्वको अवस्था रहेसम्म कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले भारतमा पुँजी लगानी गर्दैन र विकासका अन्य कामहरु सुचारु रुपमा चल्न नसक्ने विश्वास पनि राजनीतिक र व्यावसाय जगतमा थियो। यो कुरालाई बुझेर मोदीले आह्वान गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको यो सम्बोधनपछि मोदीको पार्टी र पार्टीसँग सम्बन्धित चरमपन्थी संगठनका जनताले आफू र देशका सर्वोच्च नेताले गरेको आह्वानलाई सम्मान गर्दै बोली र व्यवहारमा संयमता अपनाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यस्तो केही भएन। उनको पार्टीका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूदेखि टाढा केन्द्र र राज्य सरकारका मन्त्रीहरू, सांसदहरू, विधायकहरू र पार्टीका प्रवक्ता–जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको त्यो सल्लाहलाई पटक्कै ध्यान दिएनन्। सामाजिक र साम्प्रदायिक विभाजन सिर्जना गर्ने खालका नयाँ बयानहरु आउने प्रक्रिया जारी मात्रै रहेन, नयाँ–नयाँ रूपहरूमा तीव्र पनि भयो।
यसलाई संयोग भन्नुहोस् वा सुनियोजित षडयन्त्र, प्रधानमन्त्रीको सो भाषणपछि देशभरबाट साम्प्रदायिक र जातीय हिंसाका समाचार आउन थाले। कतै गौ–संरक्षण र धर्म परिवर्तनको नाममा, कतै मन्दिर–मस्जिद र आरक्षणको नाममा, कतै ‘वन्दे मातरम्, भारत माताकी जय र जय श्री राम’को नाममा। यसै सन्दर्भमा महात्मा गान्धी र भिमराव अम्बेडकरको मुर्तिलाई विकृत र अपमानित गर्ने र कतिपय ठाउँमा नाथुराम गोड्सेको मन्दिर बनाउनेजस्ता घटना पनि भए। अचम्म र दुःखको कुरा के छ भने यी सबै घटनाको श्रृङ्खला कोरोनाजस्तो भयावह महामारीको समयमा पनि रोकिएन र आज यो उत्कर्षमा छ। मोदी सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमका कारण आज भारतीय अर्थतन्त्रको अवस्था निकै डरलाग्दो छ।
नोटबन्दी र जीएसटी– यी मोदी सरकारका दुईवटा विनाशकारी निर्णय हुन्, जसका कारण देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ र जसका कारण किसान, मजदुर, कर्मचारी, साना तथा मझौला व्यवसायीलगायत समाजका वर्गहरू अझै मर्कामा छन्। यो अवस्था प्रमाणित गर्न कतै जानु पर्दैन, किनभने प्रधानमन्त्री मोदी आफैँले देशको ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई आफ्नो सरकारले हरेक महिना निःशुल्क रासन दिइरहेको दाबी गर्दै दिनहुँ छाती ठोकिरहेका छन।
भारत सरकारले आर्थिक विकासको बिषयमा सारा विश्वमा भारतको चर्चा हुने गरेको दाबी गरे पनि वास्तविकता यो हो कि विश्वको आर्थिक मामिलाको अध्ययन गर्ने सबै संस्थानहरूले भारतको आर्थिक अवस्थाको शोकगीत गाइरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी–यूएनडीपीले सबै तथ्याङ्कका आधारमा दिगो विकासका हिसाबले विश्वका १९० देशमध्ये भारत ११७ औँ स्थानमा रहेको बताएको छ।
अमेरिका र जर्मनीका एजेन्सीहरूले ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’मा ११६ देशमध्ये भारत १०१औँ स्थानमा रहेको जानकारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रको खुशी–सूचकांकमा भारतको स्थान लगातार खस्कँदै गइरहेको छ। ‘वर्ल्ड ह्याप्पिनेस रिपोर्ट’ अर्थात् ‘ग्लोबल ह्याप्पिनेस इन्डेक्स–२०२२’ मा भारत यस पटक १३६औँ स्थानमा परेको छ। १४६ देशहरूमा भारतको स्थान विश्वका सबै विकसित र विकासशील देशहरू मात्र होइन, पाकिस्तान र युद्धग्रस्त प्यालेस्टाइनलगायत सबै साना छिमेकी राष्ट्रहरूभन्दा पछाडि छ।
देशमा बेरोजगारीको अवस्था उत्कर्षमा छ। सेन्टर फर मोनिटरिङ अफ इन्डियन इकोनमी (सिएमआई) को पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार भारतको रोजगारी बजार मार्च २०२२ मा थप संकुचित भयो। यो महिना रोजगारीको खोजीमा निराश भएर १४ लाख मानिस यस बजारबाट टाढिएका छन्। यसैगरी भारतको श्रम बजारमा उपस्थित मानिसको संख्या ३९ करोड ६० लाख पुगेको छ। सिएमआइईले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘यी तथ्यांकहरू भारतमा आर्थिक विपत्तिको सबैभन्दा ठूला सङ्केत हुन्। लाखौँ मानिसले रोजगार बजार छाडेका छन्। यसकारण संभवतः उनीहरू काम खोज्न असफल भएकोले अत्यन्त निराश भएका छन।
सिएमआइईको रिपोर्ट अनुसार भारतमा श्रम सहभागिता दर फेब्रुअरीमा ३९.९% थियो, जुन मार्चमा ३९.६% मा घट्यो। कुनै पनि सुखी देशमा यो दर ६० देखि ७० प्रतिशतको बीचमा हुन्छ। अर्थात् श्रमिक जनसङ्ख्यामा जम्मा यति मानिस मात्र रोजगार बजारमा छन्। भारतको कथा उल्टो दिशामा छ। यस्ता प्रतिवेदनका बीचमा पाँच खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रधानमन्त्रीको दावी कति हावा हो सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
केही समयअघि जारी गरिएको पेन्सन प्रणालीको ग्लोबल रेटिङमा भारतको पेन्सन प्रणाली विश्वका ४३ देशमध्ये ४०औँ स्थानमा आएको छ। निवृत्तिभरण प्रणाली वृद्ध जनसंख्याको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ ताकि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यो मापनमा भारत तल्लो चार देशहरूमा पर्छ। राहदानी वरियतामा भारत पनि ८४औं बाट ९०औं स्थानमा झरेको छ। यो अवस्थाले पनि देशको अर्थतन्त्रको पूर्ण खोक्रोपनको प्रमाण दिन्छ।
भारत सरकारले कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पारेको जनाएको छ। तर सत्यता के हो भने भारतको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने प्रक्रिया कोरोना महामारीअघि नै नोटबन्दीबाट सुरु भएको थियो, जसलाई कोरोना महामारी र पुँजीवादमा आधारित सरकारको आर्थिक नीतिले तीव्रता दिएको र जसका कारण देश आर्थिक रूपमा खोक्रो भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारुको भाउ झरेर नयाँ कीर्तिमान समेत बनाएको छ।
विश्व स्तरमा भारतको प्रतिष्ठा आर्थिक मामिलामा मात्र खस्किरहेको छैन, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र मिडियाको स्वतन्त्रतामा पनि भारतको अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा लगातार गिरावट आएको छ। समग्रमा यतिबेला भारतमा विद्यमान अवस्थाले आगामी दिनमा अवस्था थप गम्भीर बन्दै गएको सङ्केत दिएको छ ।
अनिल जैनले सत्य हिन्दीमा लेखेको लेख नेपाल रिडर्सका लागि महेश पाण्डेयको अनुवाद ।
