७५ वर्ष अघिको कुरा हो, जतिबेला भारत भर्खरै ब्रिटिस राजबाट मुक्त भएर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अंगालेको थियो, नेपालमा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री थिए।
भारत स्वतन्त्र भएसँगै नेपालमा पनि राणाविरोधी स्वर प्रबल हुन थालेको थियो। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा समेत सहभागि भएका र वनारस पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरूले राणाविरोधी गतिविधि चर्काइरहेका थिए। यी सबैलाई मत्थर पार्न र पढालेखा राणाहरूको सुझावका आधारमा मोहनशमशेरले विकासका केही कदम चाल्ने निर्णय लिएका थिए। यसका लागि आर्थिक विकास समिति बनाई मुलुकको आर्थिक विकासको समग्र योजना बनाउन लगाएका थिए। यो काममको जिम्मा पाएका थिए- मेजर जनरल विजय शमशेरले।
आर्थिक विकासका योजना बनाउन विभिन्न उपसिमितिहरू थिए। उनीहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न परियोजनाहरू सुझाइरहेका थिए। यसमध्ये एउटा समिति थियो- उद्योगधन्दा समिति। उद्योगधन्दा समितिमा ‘त्यस बखतको नेपाल’ नामक किताबका लेखक सरदार भीमबहादुर पाँडे पनि थिए। यो किस्सा उनले यही किताबमा उल्लेख गरेका छन्। विकासका लागि बिजुली चाहिने हुँदा उनको समितिले सबैभन्दा पहिले बिजुली उत्पादनमा ध्यान दिइरहेको थियो। विभिन्न स्थानमा बिजुली निकाल्नेबारे अध्ययन गरेपछि कालीगण्डकीमा बिजुली निकाल्न उपयुक्त हुने निर्णयमा उनीहरू पुगे। योजना सुन्नासाथ श्री३ मोहन शमशेरले अगाडि बढ्नु भन्ने सङ्केत गरे। बेलायतको पर्सीड्र्यु एन्ड कम्पनीले यसको प्रारम्भिक योजना बनाएर, तीन वर्षभित्र १ करोड ८० लाख रूपैंयामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पनि पाइसकेको थियो।
वि.सं. २००५मा सुरू भएर एक वर्षभित्रै यति काम भइसकेको थियो। यसैबेला, अर्थात् २००६ सालमा भारतले नेपालका लागि प्रथम राजदूतमा नियुक्त गरी चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणलाई पठाएको थियो। पाँडेका अनुसार भारतीय राजदूतसँग पहिलो भेटमा मोहनशमशेरले निकै खुला दिल लिएर कुरा गरे। उनले नेपालमा भइरहेका आर्थिक विकासका प्रयत्न, बनिरहेका योजनाहरू सबै सुनाए। यसैक्रममा उनले कालीगण्डकीमा बिजुली निकाल्ने काम निकै अघि बढिसकेको पनि सुनाए।
पाँडे लेख्छन्: … राजदूतले बीचैमा काटेर ‘महाराज, तपाईंले ठूलो भूल गर्न लाग्नुभयो, भारत सरकारले अब चाँडै नै बारा क्षेत्रबाट करोडन् युनिट बिजुली पैदा गरी उत्तरबिहार, बंगाल र नेपालमा घरघरै दुई पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली वितरण गर्ने योजना गरेको छ; नेपालले अब चाँडै नै भारतबाट दुई पैसा प्रतियुनिटमा बिजुली पाउन सम्भव हुँदाहुँदै किन ६ पैसा युनिट पर्ने योजनामा हात हाल्नुहुन्छ, बरू त्यो रकम अरू नै विकास कार्यमा लगाउनुहोस् ,’ भन्ने स्वाँगिला तर घातकी कुरा गरे।
चन्द्रेश्वरका कुरा मोहनशम्शेरले पत्याए। तर, के भारतले साँच्चिकै त्यस्तो योजना बनाएको थियो त? पाँडे अगाडि लेख्छन्, ‘मि.खौस्वला भन्ने निकै नाम चलेका भारतीय इन्जिनियरले भाक्रा, बाराक्षेत्रमा र अरू यस्तै ठाउँमा बाँध बाँधी ठूलो मात्रामा बिजुली निकाल्न सकिन्छ भनी एक सुझावसम्म त्यस बखत भारत सरकारलाई पेश गरेका थिए। ती योजनाको ठोस प्रतिवेदन तयार हुने कुरा त परै जाओस्, प्रारम्भिक सर्भे पनि त्यतिञ्जेल तयार भएको थिएन- दुई पैसामा बिजुली पाउने कुरा त परै जाओस्।’
यसरी ७५ वर्षअघि बन्न लागेको एउटा परियोजना तुहियो। यो परियोजना रोक्न मोहनशमशेरलाई उकास्नुका पछाडि भारतीय राजदूतको नियत के थियो? त्यो उनको व्यक्तिगत छुद्रतामात्रै थियो? कि भारतीय नीति नै त्यस्तो थियो? हामीलाई थाहा छैन।
….
आज पनि नेपालमा जलविद्युत विकासमा भारतको प्रत्यक्ष-परोक्ष असहयोग जारी छ। नेपालका आफ्नै अथाह कमजोरी नभएका होइनन्। तर, नेपालमा जलविद्युत विकास हुनलाई भारतले ठूलो छाती नगरिदिएसम्म सम्भव छैन। भारतमा ऊर्जाको बजार तिब्र रूपमा बढेको छ। मागको अनुपातमा उसले ऊर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन।
त्यसबेलाका परराष्ट्र मन्त्री तथा राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले ‘अब पश्चिमबाट घाम उदाउँछ’ भनेको कुरा निकै पछिसम्म चर्चामा रह्यो। तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव नेपालले त पश्चेश्वर परियोजनाबाट निस्कने अथाह बिजुली स्याटलाइटबाटै बेच्ने गफ समेत दिन भ्याइसकेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए)का अनुसार सन् २०२२मा भारतमा ऊर्जाको माग ८.४ प्रतिशतले बढेको थियो। यो कोभिड संकट अगाडिको औसत बृद्धिदर ५.६ % भन्दा निकै नै बढी हो। बिएमआइ रिसर्चको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३२सम्ममा भारतमा ऊर्जाको माग ७० प्रतिशतले बढ्ने छ। सन् २०७०सम्ममा भारतमा ऊर्जा खपत अहिले भन्दा दोब्बर हुने प्रक्षेपण कतिपय निकायको छ। अहिले भारतमा बिजुलीको उत्पादनको जडित क्षमता ४ लाख २५ मेगावाट भन्दा धेरै पुगिसकेको छ तर पनि भारतीय बजारको माग धान्न यो पर्याप्त छैन।
अर्कातिर भारतले सन् २०७०सम्ममा बायोऊर्जाको प्रयोग शुन्यमा झार्ने बाचा गरेको छ। अहिले भारतमा सबैभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन कोइलाबाट हुन्छ, त्यसपछि डिजेलबाट। सोलार, जलविद्युत र न्युक्लियर ऊर्जाको योगदान एकदमै कम छ। त्यसैले पनि भारतले नविकरणीय ऊर्जा प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने आवश्यकता छ।
यो विशाल बजारलाई नेपालले आफ्नो आर्थिक विकासको मूलद्वारका रूपमा हेर्ने गरेको छ।
नेपालमा पञ्चायतकालमा केही स-साना आयोजना बने। कुलेखानी र मर्स्याङ्दीजस्ता मझौला आयोजना पनि सम्पन्न भए। यसले नेपालीलाई बिजुलीमा बानी पार्दै गयो र बिस्तारै माग पनि बढ्दै गयो। २०४६ सालमा बहुदल पुनर्स्थापना हुँदासम्म २५८ मेघावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको थियो जसमध्ये २३० मेघावाट जलविद्युत र बाँकी डिजेल प्लान्टबाट उत्पादन भइरहेको थियो।
बहुदल पुनर्स्थापनासँगै नेपालको आर्थिक विकासको सपनाले पखेटा हाले। दलका नेताहरूले जनताको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न जलविद्युत विकासका ठूला-ठूला महत्वकांक्षा बेचे। महाकाली सन्धि पारित गराउन लागिपरेका दलहरूले पनि नेपाली जनतालाई बिजुलीकै सपना देखाएर फकाएका थिए। त्यसबेलाका परराष्ट्र मन्त्री तथा राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले ‘अब पश्चिमबाट घाम उदाउँछ’ भनेको कुरा निकै पछिसम्म चर्चामा रह्यो। तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव नेपालले त पश्चेश्वर परियोजनाबाट निस्कने अथाह बिजुली स्याटलाइटबाटै बेच्ने गफ समेत दिन भ्याइसकेका थिए। यसैताका १० हजार मेघावाट भन्दा माथिको कर्णाली-चिसापानीका साथै पश्चिम सेती र अरूण तेस्रो जस्ता ठूला परियोजनाका पनि कुरा चलिरहेका थिए। त्यसबेलाका छलफल, भाषण र सरोकारवालाका लेखरचना हेर्ने हो भने केही वर्षभित्रैमा नेपालबाट बिसौं हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन हुने जस्तो देखिन्छ।
अहिले त नेपाली बजारमा विद्युतको औसत माग लगभग १८०० मेगावाट जति छ। पिक आवरमा बल्ल दुई हजार मेगावाट पुग्छ। आजभन्दा पच्चीस-तीस वर्षअघि त्यति धेरै बिजुलीको माग हुने कुरै भएन। तीनसय मेगावाट भन्दा कम उत्पादनले धानिरहेको बेला थियो त्यो। त्यत्रो बिजुली खपत गर्न नेपाली बजार तयारै थिएन। त्यसैले, निकट भविष्यमा उत्पादन हुने सबै बिजुली नेपालले बेच्नु पर्ने हुन्थ्यो।
बेच्ने कहाँ त?
जवाफ सजिलो थियो- भारत।
तर, भारतमा बिजुली बेच्नु नेपालका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह हो भन्ने साबित हुँदै आएको छ।
जलविद्युत उत्पादनका लागि अथाह पूँजी र निरन्तर बिजुली खपत हुने बजार आवश्यक पर्थ्यो। दुवै नेपालसँग थिएन। त्यसैले, हाम्रा नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वले पश्चिमा प्रविधि र पूँजी ल्याएर बिजुली उत्पादन गर्ने र भारतलाई बेच्ने सोचिरहेका थिए। नेपालसँग लामो खुला सिमाना भएको र आर्थिक प्रगति गरिरहेको भारतीय बजारले नै नेपालको बिजुलीमा पूँजी तान्न सक्ने थियो।
बहुदल स्थापनापछि नेपालले भारतसँग टनकपुर र महाकाली सन्धि गर्यो। महाकाली सन्धि अन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गरिने र यो बिजुली भारतले किन्नै पर्ने भनियो। तर, यो आयोजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। यस्तै, चिसापानी-कर्णाली, पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी र अरूण तेस्रो जस्ता ठूलो परियोजनाका चर्चा भए। दुर्भाग्यवश, यी कुनै पनि आयोजना अहिलेसम्म बनेका छैनन्। दशौं हजार मेगावाटका परियोजना चर्चामा रहे पनि ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी नै अहिलेसम्म बनेको सबैभन्दा ठूलो विद्युत परियोजना हो।
माथिल्लो तामाकोशीबाहेकका कुनै पनि ठूला आयोजना नबन्नुमा नेपाली राज्यसंरचनाको नेतृत्वमा बसेकाहरूको कमजोरी र क्षमताको अभाव पनि यसमा जिम्मेवार छ नै। तर, ठूलो लगानी र ठूलो मुनाफा सुनिश्चित गर्ने जलविद्युतमा लगानी गर्न विदेशका लगानीकर्ताहरू आफैं आउने थिए। विश्व बैंक, एसियली विकास बैंकको पनि यस्ता परियोजनामा रूचि थियो नै। बजारका यी तत्वहरूले धकेलेरै भए पनि केही ठूला आयोजना पक्कै बन्ने थिए।
यतिहुँदाहुँदै पनि अत्यन्तै चर्चा भएका कुनै पनि ठूला आयोजना किन बन्न सकेनन् त? हरेकको आफ्नै कथा छ। र, सबैको एउटै निचोड छ।
पञ्चायतकालको अन्त्यतिर संखुवासभामा बन्न लागेको अरूण तेस्रोको कुराबाट सुरू गरौं।
आयोजनाको काम सुरू हुने निश्चित भइसकेको थियो। तर, नेपालको राजनीतिक वातावरण भने गरमागरम भइरहेको थियो। दलहरूले लामो समयदेखि बहुदल पुनर्स्थापनाको माग राखेर गरिरहेको आन्दोलन उत्कर्ष तिर पुग्दै थियो। यसैबेला नेपाल र भारतबीच विवाद सुरू भयो। भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो। ‘नेपालमा जलविद्युत’ नामक किताबमा पत्रकार विकास थापा लेख्छन्, ‘भारतले २०४५ सालमा व्यापार तथा पारवाहन सन्धिको उल्लंघन भन्दै नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दीको असर अरूण तेस्रोमा पर्यो।’ थापा अगाडि लेख्छन्, ‘तत्कालीन आयोजना प्रमुख डा. जनकलाल कर्माचार्यका अनुसार भारतीय आर्थिक नाकाबन्दीका कारण अरूण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुली खपत नहुने डरले ४०२बाट २०१मा झार्नु परेको थियो।’
बहुदल पुनर्स्थापना भएपछि नेपालले उदारवादी अर्थतन्त्रमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्यो र सबै क्षेत्रमा नीजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो। तर, नेपालको नीजी क्षेत्रसँग ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरिको पूँजी थिएन। यसका लागि वैदेशिक लगानीमा निर्भर हुनुपर्ने थियो। र, यसपछिका केही वर्ष विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालको जलविद्युतमा निकै चासो राखेका थिए।
गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको काँग्रेस सरकारले फेरि अरूण तेस्रो आयोजना बनाउन पहल लियो। नेकपा एमाले यसको विरोधमा उभियो। मध्यावधि निर्वाचनको ठीक अघि एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्वबैंकलाई चिठी लेखेर यो आयोजना अघि नबढाउन अनुरोध गरे। चुनाव पछि एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। उता विश्वबैंकको नेतृत्व परिवर्तन भयो। विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो। अरूण तेस्रो फेरि रोकियो।
अरूण तेस्रोबाट हात झिकेको समयमा विश्व बैंकले पाकिस्तानमा भने काम गरिरहेको रहेछ। अरूण तेस्रोमा लगानी नगर्ने तर पाकिस्तानमा भने काम जारी राख्ने किन त? विश्व बैंकका प्रतिनिधि आर्गुन केहानलाई विशेष अधिकृत सन्तबहादुर पुनले सोधेका रहेछन्। यसमा केहानको जवाफ थियो, ‘There is politics also in the World Bank. Pakistan is bigger country compared to Nepal.’(द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, चक्रव्युहमा नेपालको जलस्रोत) त्यो राजनीति के थियो त? हामीले अनुमान मात्रै गर्न सक्ने भयौं। तर, अरूणको विकल्पको रूपमा सुरू भएको ऊर्जा विकास कोषमा भएका केही छलफलले हामीलाई यसको संकेत गर्छ।
अरूण तेस्रो नबन्ने भएपछि विश्व बैंकले नेपालका केही साना परियोजनाहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको थियो। यसका लागि ‘ऊर्जा विकास कोष’ स्थापना गरी १० देखि ३०० मेगावाटसम्मका परियोजना बनाउन नेपाल र विश्व बैंकबीच सहमति भएको थियो।
‘चक्रव्युहमा नेपालको जलस्रोत’ नामक पुस्तकमा त्यतिबेलाका जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलका अनुसार विश्व बैंकका प्रतिनिधिले यी परियोजनामा भारतले सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो राखेका थिए। उनका अनुसार, यही विषयमा कुरा गर्न नेपाल आएका विश्व बैंकका प्रतिनिधि टोर जोगलरले सोधेका थिए, ‘नेपालबाट बगेर जाने नदीहरू मध्ये कुन कुन नदीको पानी प्रयोगका लागि भारतसँग द्वीपक्षीय कुरा भएका छन्? कुन कुन नदीको पानीको प्रयोग सम्बन्धमा नेपाल-भारतबीच सन्धि सम्झौता भएका छन्?’ जोगलरले यस्तो प्रश्न किन गरेका थिए त? पुस्तकमा ढुंगेल अर्थ्याउँछन्, ‘(विश्व) बैंकले घुमाउरो पारामा पानीको उपयोग गर्दा भारतले विरोध नगर्ने भए मात्र सहयोग गर्छौं भनेको पनि हाम्रो ठहर रह्यो।’
यस्ता परियोजनाहरू बन्न नदिन भारतले कुनै न कुनै रूपमा असहयोग गरेको देखिन्छ। विश्व बैंकका आवासीय प्रतिनिधि हान्स रूथनबुलरले चासो राखेको प्रसंगमा ढुङ्गेलले लेखेका छन्, ‘हामीले भारतसँग भएका सन्धि-सम्झौताबारे जानकारी गराउन समस्या नरहेको तर कोष स्थापना गर्ने विषयमा भारतलाई कुनै न कुनै रूपमा जोड्ने कुरा मान्य नरहेको बतायौं। कारण कन्काई सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाउने सिलसिलामा नेपालले विदेशी सहायता खोज्दा तल्लो तटीय राष्ट्रले भाँजो हालेको थियो। पश्चिम राप्ती नदीको पानी प्रयोग गर्ने सिक्टा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्न दातृ निकायसँग कुरा गर्दा पनि भारतले अवरोध खडा गरेको थियो। यसै कारण सरकारले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरी सिक्टा र कन्काई सिँचाइ अगाडि बढाउन परेको थियो। यिनै तथ्यलाई ध्यान दिँदै कोष स्थापनामा भारतको कुरा उठ्नु हुन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो।’
यहाँ परेको कन्काई र सिक्टाको कुराले नेपालमा जलस्रोत उपयोगबारे भारतीय नीति के छ भन्ने धेरै कुरा भन्छ।
बबईकै प्रसंगमा, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाको आत्मकथा ‘राष्ट्र-परराष्ट्र’मा उल्लेख भएको केही लाइनले यो विषयलाई थप प्रष्ट बनाउँछ:
विश्वबैंकमा भारतका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक्जुकेटिभ डाइरेक्टरले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, बोर्ड मिटिङमै। उनी बबई आयोजनाविरूद्ध प्रस्तुत भए। पानीबारे भारतसँग नेपालको समझदारी नहुँदासम्म विश्व बैंकले लगानी गर्ने विषयमा भारतले विरोध गरिरह्यो। उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच पानी सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नहुन्जेल नेपालको जलस्रोतमा कसैले हात हाल्यो भने त्यसमा भारतको असहमति नहुने मात्रै होइन, कडा विरोध पनि रहनेछ। बबईको सर्भेक्षण हुन सकेन। विश्व बैंकमा बढी शेयर भएको हुँदा उसको आपत्ति पछि आयोजना अघि बढ्ने सम्भावना रहेन। त्यसपछि भारतले अरूणमा पनि त्यही रवैया अपनायो।’
अर्थात, त्यसबेला अरूण तेस्रो नबन्नुमा भारतको हात थियो भन्ने थापाको बुझाइ रहेको यहाँबाट थाहा हुन्छ। घुमाइफिराई अरूण तेस्रो अहिले भारतकै पोल्टामा पुगेको छ। साथै, ‘पावर डेभलपमेन्ट फण्ड’ का विषयमा कुरा गर्दा किन विश्व बैंकले पटक-पटक भारतको कुरा गरेको रहेछ भन्ने यहाँबाट थाहा हुन्छ।
अरूण तेस्रो पछि एनरोनको विवादले मुलुक तात्तियो। १० हजार ६ सय मेघावाटको कर्णाली चिसापानी र अरूण तेस्रो बनाउँछु भन्दै अमेरिकी कम्पनी एनरोन आएको थियो। त्यसबेला जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव रहेका ढुंगेलका अनुसार एउटै कम्पनीलाई दुई ठूला आयोजना दिन नहुने भन्दै उसलाई कर्णाली-चिसापानी दिने विषयमा छलफल अगाडि बढेको थियो। तर टुंगोमा पुग्न भने सकेको थिएन। एनरोनले कर्णाली-चिसापानी बनाउने भनेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस भएको थियो। त्यसबेलाका समाचारहरू केलाउने हो भने विगत वर्षहरूमा भएको एमसीसीको विवाद जस्तै नै देखिन्छ। यसको विरोध पनि त्यति नै चर्को भएको थियो भने पक्षमा लाग्नेहरू पनि कम थिएनन्। केही समय नेपाल तरङ्गित गरेर एनरोन फिर्ता गयो। पछि यो कम्पनी टाट मात्रै उल्टिएन वित्तिय अपराधमा यसका सञ्चालकहरूले विभिन्न सजाय समेत भोग्नु पर्यो। यता नेपाल माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ जस्ता राजनीतिक भूमरीमा घुम्न थाल्यो।
२०६२-६३को जनआन्दोलनपछि ज्ञानेन्द्र शाहले आत्मसमर्पण गरे। दलहरूले जनतासँग नयाँ नेपाल बनाउने बाचा गरे। यसपछि दलहरूले फेरि बिजुली सपना बाँड्न थाले। कहिले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट कहिले पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाटको महत्वकांक्षा बनाउन थालियो। यसका लागि ठोस योजना भने बन्न सकिरहेको थिएन। उदारहणका लागि, माओवादी नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन् सरकारले ‘दश वर्षीय जलजविद्युत विकास योजना’ बनाएको थियो जसमा सन् २०११ देखि २०२०सम्ममा भारतलाई १४५२ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
भारतमा ऊर्जाको माग चर्को रूपमा बढिरहको थियो भने कोइला र अन्य बायो-इन्धनको प्रयोग घटाउन दबाव पनि बढिरहेको थियो। अझ, ‘ग्रीन इनर्जी’को हिस्सा बढाउँदै जाने कुरामा चीनले फड्को मारेपछि त भारत झन् दबावमै थियो। उनीहरूले आफूलाई चाहिनेजति बिजुली उत्पादन गर्न सकिरहेका थिएनन्।
अर्कातिर उत्तरी छिमेकी चीनले जलविद्युतमा राम्रो अनुभव हासिल गरिरहेको थियो भने ऊसँग प्रशस्त पूँजी पनि थियो। त्यसैताका माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टाराई पटक-पटक नेपाललाई चीन र भारतको सेतु बनाउने कुरा गरिरहन्थे। साँच्चै, चीनको पूँजी र प्रविधि ल्याएर धमाधम दशौं हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने र भारतलाई बेच्ने हो भने तिनवटै देशलाई फाइदा हुने देखिन्थ्यो। नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने कुरामा विभिन्न चिनियाँ कम्पनीहरूको चासो पनि जनआन्दोलनपछिका दिनमा क्रमश: बढिरहेको देखिन्छ। अहिलेसम्म पनि नेपालमा कुनै न कुनै ठूलो परियोजना बनाउने चाहना चिनियाँहरूमा देखिन्छ। यसबारे दुई देशको राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा विभिन्न सम्झौता पनि भएका छन्। उनीहरूले अपर कर्णाली, कर्णाली चिसापानी, पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो लगायतका थुप्रै ठूला परियोजनामा चासो राखेका छन्।
यही अवधीमा नेपालको नीजी क्षेत्रले थोरै भए पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्यो र केही साना आयोजना सम्पन्न भए। ऊर्जाको माग बढ्दै गएपछि केही वर्ष नेपालले लोडसेडिङको डरलाग्दो मार खप्नु पर्यो तर विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएका कुलमान घिसिङको कुशल व्यवस्थापन, माथिल्लो तामाकोशी र केही साना आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भएकाले नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो। यसमा भारतबाट आयात गरिने बिजुलीले सबैभन्दा सजिलो बनाएको हो। यसका लागि हामीले भारतलाई धन्यवाद भन्नै पर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय भारतले पनि नेपालबाट केही बिजुली किन्न थालेको छ। खरिदबिक्रीका शर्तहरू कस्ता छन्? त्यो छलफलको विषय हो। तर, भारतबाट बिजुली खरिद गरेर यहाँ लोडसेडिङ अन्त्य सम्भव भएको छ भने हामीकहाँ बढी भएको बिजुली भारत बेचेर केही हदसम्म खेर जान रोकिएको छ।
बिजुली बेच्नका लागि द्वीपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताको आवश्यकता पर्छ। हामीले भारतसँग कस्तो सम्झौता गर्छौं र भारतले नेपालबाट बिजुली खरिद गर्ने कुरामा कस्ती नीति अख्तियार गर्छ भन्ने कुराले नेपालको जलविद्युतमा लगानीकर्ता आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यसैले, यो विषयमा पनि चर्चा गरौं।
भारतले सन् २०१६को निर्देशिका ल्याएदेखि यताका लेखहरू हेर्ने हो भने नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी रोक्ने उद्देश्यबाट भारतले यो लगाम लगाएको धेरैको विचार देखिन्छ। सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतमै पनि चिनियाँ लगानी अस्वीकार गरिरहेको हेर्दा ठीकै हो जस्तो लाग्छ।
पूर्वसचिव ढुङ्गेलले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार भारतसँग बिजुली व्यापारको तयारी २०५१ सालको एमाले सरकारकै पालादेखि भएको थियो। यसबेला विद्युत व्यापार सम्झौता (पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट)को सामान्य मस्यौदा तयार भएको थियो। यसपछि नेपालमा लगातार सरकार बन्ने र ढल्ने भइरह्यो। कहिले राप्रपाका सूर्य बहादुर थापा वा लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए भने कहिले काँग्रेसका शेरबहादुर देउवा वा गिरिजाप्रसाद कोइराला। लामो समय भारतसँगको विद्युत व्यापार सम्झौतामा कुनै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सकेन। तर, यो विषयमा छलफल भने चलिरह्यो।
सायद, त्यो बेला भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भइदिएको भए नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता अलि उत्साही भएर आउँथे कि?
यो विषयमा नेपाली पक्षले चाहिने जति जोड गर्न सकेको थिएन र भारतीय पक्षले अघि बढाउन चाहेको थिएन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सन्तबहादुर पुनको बुझाइमा विद्युत व्यापार सम्झौता अड्काएर राख्ने ‘साउथ ब्लक’को नीति थियो। उनका अनुसार सन् २०१०को फेब्रुअरीमा नै नेपालले नेपाल-भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको मस्यौदा तयार गरेर पठाएको थियो र यसमा छलफल गर्न आग्रह गरिरहेको थियो। यसको झन्डै दुई वर्षपछि, २०११ नोभेम्बरमा भारतीय पक्षले चाँडै नै यसमा आफ्नो धारणा पठाउने जवाफ फर्कायो। यसपछि सन् २०१३को जनवरीमा यो समझदारी नयाँ कुरा भएकाले आफ्नो धारणा बनाउन छलफल गर्नुपर्ने र यसका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्ने जवाफ दिएको ‘रिफ्लेक्सन अन इन्डियाज २०१८ गाइडलाइन्स अन क्रसबोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिङ विस्-ए-विस् सार्क भर्सेस एसियन’ शिर्षकको लेखमा उल्लेख गरेका छन्।
अनपेक्षित रूपमा सन् २०१४मा भारत यसमा लचिलो भयो र महत्वपूर्ण ‘ब्रेक थ्रु’ भयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सन्तबहादुर पुन यसको क्रेडिट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिन चाहन्छन्।
२०१४को चुनावबाट भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। उनले भारतको परराष्ट्र नीतिमा आमूल रूपान्तरण गर्न खोजे। यसैवर्षको नोभेम्बरमा उनी नेपाल आउँदा काठमाडौंमा दुईवटा महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। पहिलो, इन्डो-नेपाल विद्युतीय ऊर्जा व्यापार, प्रशारण लाइन र ‘ग्रिड’ जोड्ने सम्झौतामा अक्टोबर २१मा हस्ताक्षर भएको थियो। दोस्रो, विद्युतमा सहकार्यका लागि सार्क फ्रेमवर्कमा २८ अक्टोबरमा सार्क मुलुकका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसैबेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा भनेको कुरामा धेरैले चर्चा गरेका थिए, ‘पानी और जवानी, ये कभी पहाड में काम नही आते!’
पछि फरक प्रसंगमा भारतकै एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘पानी और जवानी, ये कभी पहाड में काम नही आते! ये धारणाको बदल्नी होगी!’
यी दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली पक्ष सहज रूपमा भारतसँग र भारत भएर तेस्रो मुलुक खासगरी बंग्लादेश तथा श्रीलंकासँग विद्युत व्यापार सहज हुनेमा उत्साही बनेको थियो। किनभने, यसको गाँठो नयाँ दिल्लीमा थियो र त्यहाँ यो गाँठो फुक्ने बित्तिकै विद्युत व्यापार सहज हुने थियो। यसबेलासम्म बंग्लादेशमा पनि ऊर्जाको संकट निकै बढिसकेको थियो। त्यसैले, नेपालको पहाडको पानी काम आउनेमा नेपाल आशावादी भइरहेको थियो।
जसरी भारतमा यही विषयमा मोदीले आफ्नो अभिव्यक्ति बदले, भारतको व्यवहार पनि बदलियो। सन्तबहादुर पुन मोदीको विदेश नीतिलाई ‘साउथ ब्लक’का अभिजातहरूले कब्जामा लिएको भन्ने मान्यता राख्छन्। तर त्यतिमात्र नभएर, नेपाल-भारतबीचको सम्बन्धमा आएको दरारका कारणले पनि भारतीय पक्ष पछि फर्किएको हुनसक्छ। सन् २०१५मा नेपालले संविधान जारी गर्न खोज्यो। यसमा एकातिर नेपालभित्रैका मधेशवादी दलहरू असन्तुष्ट थिए। उनीहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको ‘एक मधेश एक प्रदेश’ हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा थिए। अर्कातिर भारतको आफ्नै रिजर्भेसन थियो- त्यो के थियो भन्ने सार्वजनिक भने थिएन। संविधान जारी हुनुभन्दा केही दिन पहिले मोदीको सन्देश बोकेर तत्कालीन विदेश सचिव एस.जयशंकर काठमाडौं ओर्लिएका थिए। यसपछि, भारतले नाकाबन्दी लगायो। नेपाल-भारत सम्बन्ध एउटा अप्ठ्यारो मोडमा पुग्यो।
त्यसबेला भारतको माग के थियो? यसबारे भारतसँग संवाद गरेका नेताहरूले मुख खोलेका छैनन्। एकपटक पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने यसको संकेत गरेका थिए। पत्रकार बसन्त बस्नेतले लेखेको ‘७२को विष्मय’ नामक किताब सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारतले त्यसबेला ‘हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न दबाव दिएको’ बताएका थिए।
कारण जे भए पनि विद्युत व्यापारमा भारतले गोरू चुट्ने तर हलो अड्काउने काम गर्यो। अर्थात्, २०१४को समझदारीले गोरू चुट्ने काम त गर्यो तर दुई वर्षपछि सन् २०१६मा आएको निर्देशिकाले हलो अड्कायो। यही निर्देशिकामा सामान्य संशोधन गरेर सन् २०१८मा भारतले अर्को निर्देशिका जारी गरेको थियो, जसमाथि टिप्पणी गरेको पुनको लेखको कुरा म गरिरहेको छु।
सन् २०१६को निर्देशिकामा भएको एउटा मुख्य प्रावधानको नेपाल र भुटानमा चर्को विरोध पनि भयो। यसमा मुख्यत: अनुमति पाएको कम्पनीले ‘भारतीय सरकार वा भारतीय सार्वजनिक एकाई वा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत वा त्यो भन्दा धेरै शेयर रहेको नीजि कम्पनीको स्वामित्व रहेको वा लगानी गरेको’ भारतबाहिरको जलविद्युत परियोजनाबाट बिजुली आयात गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसबाहेकका परियोजनामा भने ‘केश-टु-केश बेसिस’मा भारत सरकाले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियो।
यसले विदेशी पूँजी ल्याएर जलविद्युत विकास गर्ने नेपाली सपनामा तुषारापात गर्यो। पुन लेख्छन्, ‘यो प्रावधान सन् २०१४मा भएका दुवै सम्झौताको मर्म विपरित छन्।’
नेपाल र भूटानको असन्तुष्टि पछि सन् २०१८मा भारतले यसमा संशोधन गर्यौं त भन्यो तर पुनकै शब्दमा भन्दा भारतले ‘घुमाएर कान समात्यो’ र भाषा मात्रै फेरेर भारत सरकार, सार्वजनिक कम्पनी वा नीजी कम्पनीले स्वामित्व लिएपछि मात्रै आयात गर्न सकिने भन्यो। खासमा यी दुवै कुरा एकै थिए।
भारतले सन् २०२१मा विद्युत ऐन संशोधन गर्यो। यसबेलासम्म नेपाल-भारतसम्बन्धको अप्ठ्यारोपन हटिसकेको थियो र सम्बन्ध निकै सहज भइसकेको थियो। तर, नेपाली पक्षको अपेक्षाअनुसार भारतले यसमा लचकता अपनाएन। विद्युत आयातमा भारतीय लगानी वा स्वामित्वको परियोजना बाहेक अरूलाई लगाम नै लगाइरह्यो।
आखिर भारतले यस्तो किन गर्यो त?
यो प्रश्नको जवाफमा जानुअघि छोटकरीमा २०१४मै हस्ताक्षर भएको क्षेत्रिय सम्झौता सार्क फ्रेमवर्कमा के भयो भन्ने पनि हेरौं। यसले क्षेत्रिय रूपमा बढ्दो ऊर्जा बजारलाई ध्यानमा राख्दै सीमापार विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउने र सदस्य राष्ट्रबीचका प्रशारण लाइन प्रयोग गरी अर्को सदस्य राष्ट्रसम्म बिजुली लैजान खुला गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसको अर्थ बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली किन्न पाउने र भारतीय प्रशारण लाइनबाट लैजान सक्ने भन्ने थियो। यही सम्झौतालाई टेकेर बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले २०१७मा भारत आउँदा नेपालबाट बिजुली किन्ने कुरामा सहजिकरण गर्न भारतलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
भारतका आन्तरिक नियमकानुनले भने ‘क्षेत्रिय’ रूपमा बिजुली व्यापारलाई कहीँ पनि स्थान दिएनन्। यी दस्तावेज जहिले पनि विद्युत व्यापार ‘द्वीपक्षीय मामला’ हो भन्नेमा अडिग छन्। यसमा भारतले चाहे मात्रै र भारतले गर्ने निर्णय अनुसार मात्रै दुई देशबीच भारत भएर व्यापार हुनसक्छ। सार्क फ्रेमवर्कको मर्म खास नियममा आधारित भएर स्वत व्यापार होस् भन्ने थियो।
सार्क फ्रेमवर्कमा नेपाल पनि कति इमान्दार थियो वा कति प्रतिबद्ध थियो भन्ने प्रश्न उठ्ने नै छ। किनभने, सार्क फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको अर्को वर्ष सन् २०१५मा बिबिआइएन(बंगलादेश, भूटान, भारत र नेपाल) स्थापना गर्ने भारतको प्रस्तावमा हामी सहमत भयौं। यसमा सार्क अन्तर्गत आठ मुलुकमा गर्ने भनेको यातायात र ऊर्जाको सम्बद्धतालाई बढाउने उद्देश्य राखिएको थियो। सायद, भारत र पाकिस्तानबीचको तनावले सार्क फ्रेमवर्कले काम गरेन भने पनि हामी यताबाट फाइदा लिन्छौं भन्ने नेपालको सोच भएको हुनसक्छ। किनभने, भारतबाहेक बिजुली बेच्न नेपालले ताकिरहेको अर्को मुलुक बंग्लादेश थियो। तर, दुखको कुरा चाहिँ बिबिआइएनमा पनि केही प्रगति हुन सकेको छैन।
प्रश्नमा फर्किऔं, भारत किन यति कठोर छ?
हामीले माथि उल्लेख गरेको विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सन्तबहादुर पुनको लेखमा भारतको यस्तो नीतिका पछाडि चीनसँगको डर रहेको उल्लेख छ। पुन लेख्छन्, ‘सीमापार नेपालमा लुकिरहेको चिनियाँ ड्रागनसँग भारतीय हात्ती अत्यधिक डराउँछ।’
मैले यही प्रश्न पूर्वसचिव ढुंगेललाई पनि सोधेको थिएँ- नेपालमा चिनियाँहरूले लगानी नगरून् भन्ने उसको चाहना पनि एउटा कारण हो भन्ने उनको जवाफ थियो।
भारतले सन् २०१६को निर्देशिका ल्याएदेखि यताका लेखहरू हेर्ने हो भने नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी रोक्ने उद्देश्यबाट भारतले यो लगाम लगाएको धेरैको विचार देखिन्छ। सुरक्षाको कारण देखाउँदै भारतमै पनि चिनियाँ लगानी अस्वीकार गरिरहेको हेर्दा ठीकै हो जस्तो लाग्छ।
विभिन्न भारतीय अधिकारीहरूले पटकपटक खुलेरै चिनियाँ संलग्नता भएका कुनै पनि आयोजनाबाट भारतले बिजुली नकिन्ने बताउँदै आएका छन्।
ड्रागनको डर एउटा कारण त होला, तर यो प्रमुख कारण भने होइन। चीन आजजस्तो प्रविधि, पूँजी र अनुभवमा खारिएर नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्ने गरी आउनुभन्दा अघि पनि भारतको रवैया यहि थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसकेको छ। पछिल्लो ७५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने यसका दुई प्रमुख कारण देखिन्छ।
पहिलो- सुरक्षा, दोस्रो- पानी ।
हिमालयलाई आफ्नो सुरक्षा घेरा ठान्ने अन्त्यन्तै रूढ सोच भारतीय नीति निर्माता वा राजनीतिक नेतृत्वमा अझै पनि हाबी छ। सुरक्षाको परिभाषा र आयाम पूर्णरूपमा बदलिइसकेको आजको साइबर दुनियाँमा हिमालयलाई सुरक्षा घेरा मान्ने भारतीय सोच असान्दर्भिक भइसक्यो। तर, उनीहरूले यसमा पुनर्विचार गरेको देखिँदैन।
यही सोचका कारण नेपाललाई उनीहरू आफ्नो सुरक्षा घेराभित्रको देश ठान्छन् र नेपाल सदैव भारतीय नियन्त्रण भित्रै बस्नु पर्छ भन्ने माग गर्छन्। त्यसैले, नेपालले धेरै मुलुकहरूसँग गहिरो सम्बन्ध नबनाओस्, वा नेपालमा विदेशीहरूको संलग्नता बलियो नहोस् भन्ने चाहन्छन्। यसैकारण, नेपालले अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध गाँस्दा भारतलाई ठूलै छटपटी भएको पढ्न पाइन्छ। उनीहरु नेपालमा अरू मुलुकले धेरै लगानी नगरोस् भन्ने चाहन्छन्।
पुनले सन् २०१६ र १८को निर्देशिकामा भारतले प्रयोग गरेका केही शब्दहरू केलाएका छन, जसमा बिजुलीलाई बजारमा किनबेच हुने वस्तुका रूपमा नलिएर भारतले राजनीतिक, रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थसँग गाँसिएको विषय भनेर पटक-पटक उल्लेख गरेको छ। यसबारे पुनले आफ्नो लेखमा निकै सटिक विश्लेषण गरेका छन्।
यो राजनीतिक पाटो हो। यसबारे चर्चा गर्न छुट्टै लेख आवश्यक हुन्छ। तर, हामी पानीकै विषयमा यहाँ चर्चा गरौं।
दुई अर्ब अर्थात दुनियाँको करिब २५ प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको दक्षिण एसियाका साथै दक्षिण पूर्वी एसियाका म्यानमार, थाइल्याण्ड र चीनको तिब्बतको पनि जीवनआधार हिमालय पर्वत शृङ्खलाले प्रदान गर्ने पानी हो। हिमालयका तीन ठूला नदी प्रणालीहरू कैलाशलाई केन्द्र बनाएर तीन दिशामा बग्छन्। यसमध्ये सिन्धु नदी पश्चिम-दक्षिण हेरेर पाकिस्तानतिर बग्छ, ब्रम्हपुत्र उत्तर-पूर्व हान्निएर पूर्वी तिब्बत पुग्छ र दक्षिण फर्किएर भारतहुँदै बंगलादेश पुग्छ। गंगा भने भारतीय भूमिबाट पूर्वतिर बग्छ र बंगलादेश पुगेर ब्रह्मपुत्रसँग भेट हुन्छ। यसपछि यो नदीलाई मेघना भनिन्छ।
गंगामा बग्ने पानी मध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालबाट बगेर जाने महाकाली, गण्डकी, कर्णाली र कोशी लगायतका नदीले प्रदान गर्छन्। भारतको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गंगा आसपासमा नै बसोबास गर्छ। गंगाक्षेत्र भन्दा बाहेकको पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत र उत्तरपूर्वमा जनघनत्व निकै कम छ। तर, गंगा बहने क्षेत्रमा पर्ने राज्यहरू दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार र बंगाल सबै अत्यधिक जनघनत्व भएका राज्यहरू हुन्।
विशाल जनसंख्या, बढ्दो शहरीकरण, तीब्र वन फँडानी आदि कारणले यी क्षेत्रमा पानीको संकट दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। जमिनमुनिको पानी धेरै ठाउँमा सुक्न थालिसकेको छ। यसले गंगा क्षेत्रमा खानेपानीको ठूलो चुनौति सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने भारतलाई थाहा छ। अर्कातिर, धेरै जनसंख्यालाई खुवाउन धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सिँचाइको आवश्यकता हुन्छ। गंगा क्षेत्रमा भारत सिँचाइका लागि नेपालबाट बगेर जाने नदीहरूमा नै भर पर्ने हो। भारतसँग यसको विकल्प पनि छैन।
पानीको आवश्यकता एकातिर छ, अर्कातिर नेपालबाट बगेर जाने नदीहरू भारतका लागि चुनौति पनि हुन्। यी नदीमा आउने बर्खे बाढीले भारतमा ठूलो नोक्सान निम्त्याउँछ। कोशीलाई त कुनै बेला बिहारको दु:ख नै भन्ने गरिन्थ्यो। हिमालय क्षेत्रबाट प्रशस्त बालुवा लिएर जाने र तराईमा पुगेपछि बालुवा थिग्रिँदै जाँदा कोशीले आफ्नो बाटो बदलिरहन्थ्यो। यसले नेपालकै मधेश र भारतको बिहारमा ठूलो क्षति निम्त्याउँथ्यो। यही बाढी रोक्नका लागि भारतले नेपालसँग कोशी सम्झौता गरेको थियो। र, त्यहाँ कोशी ब्यारेज बनाएको थियो।
भुटानीकरणका तीनवटा अवयव यहाँ देखिन सक्छ, पहिले विद्युत उत्पादनमा भारतको एकाधिकार, दोस्रो उसले आफूले चाहेको मूल्यमा त्यो बिजुली खरिद गर्ने र तेस्रो, परियोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई दिएको कुनै पनि लाभबापतको मूल्य हामीले नपाउने।
टनकपुर र महाकाली हामी नेपालीले असाध्यै धेरै नाम सुनेका सम्झौताहरू हुन्। यी दुवै सम्झौताको भारतले महाकालीको पानी सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न चाहेका कारण भएको थियो। र, गण्डक सम्झौता पनि। यी सबै सम्झौता हेर्दा आज हामीलाई लाग्छ, कहिँ न कहिँ हामी ठगिएका छौं। अर्थात्, यी नदीहरूमा भारतसँग सम्झौता भएका परियोजनाबाट हामीले जति लाभ पाउनु पर्थ्यो, त्यो पाउन सकेनौं। सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय नेपालका अधिकार पनि कार्यान्वयन तहमा जाँदा भारतले अड्काउने वा उल्ट्याउने गरेको अनुभव त्यो क्षेत्रमा काम गरेका मानिसहरूको छ।
हामी बिजुली भन्छौं तर भारतले हेरेको पानी हो- पूर्वसचिव ढुंगेलको ठहर छ।
पाँच लाख मेगावाट भन्दा माथि पुग्न लागेको भारतको बिजुली बजारमा नेपालबाट लगिने अधिकतम आठ-दश हजार मेगावाट बिजुलीले धेरै ठूलो अर्थ राख्दैन, जति हाम्रा नदीहरूमा बगेर जाने पानीको महत्व छ। नेपालका सबै नदीहरूको पानी बगेर भारतमै जाने हो। यो पानीबाट भारतले ठूलो खेतीयोग्य भूभागमा सिँचाइ पनि पुर्याउनु पर्ने थियो। र, बाढी पनि नियन्त्रण गर्नु पर्ने थियो। त्यसैले, भारत यसमा हतार नगरिकन फुकीफुकी कदम चालिरहेको थियो। नेपालको कुनै नदीमा अरू कुनै मुलुकले हात नहालोस् भन्ने भारत चाहन्छ। भारतको चाहना आफूले चाहेको बेला चाहेको जसरी यी नदीलाई प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने हो। यसमा भारत स्पष्ट छ।
महाकाली सम्झौता भए पनि उनीहरू यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन्। मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि एकफेर फेरि आशा जागेको थियो। उनले अग्रसरता लिएपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन पनि भएको थियो। तर, सन् २०१५को नाकाबन्दीसँगै भारत आफ्नो पुरानै लयमा फर्कियो।
भारतले अरू देशको लगानी मात्रै होइन, अन्य किसिमको संलग्नता पनि स्वीकार गरिरहेको छैन। उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशीको उदाहरण हेरौं। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाएको हो। निर्माण अवधिमा अधिकांश काम भारतीय ठेकेदारहरूले नै गरेका थिए। तर, ‘सिभिल’ तर्फको एउटा हिस्साको काम भने चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई दिइएको थियो। विद्युत प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘चिनियाँ ठेकेदारलाई काम दिएको भन्दै उनीहरूले तामाकोशीको बिजुली खरिद गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन्।’
भारतले नकिन्दा बर्खायाममा तामाकोशीको बिजुली खेर गइरहेको छ। तर, यही बेला भारतलाई बिजुली पनि बढी आवश्यक परिरहेको हुन्छ। सोलार र हावाबाट निस्किने बिजुली कम हुने बेला हो यो।
यति मात्रै होइन, अहिले बनिरहेका आयोजनामा कुन कुन देशका मेसिनरी प्रयोग भइरहेका छन् जस्तो स-सानो विवरण पनि भारतले राखिरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। यसको के प्रयोजन हुन्छ? यसको प्रयोजन त्यही निर्देशिकामा देखिन्छ, भारतीय लगानीबाहेकका आयोजनाबाट बिजुली किन्ने बारेमा ‘केश-टु-केश बेसिस’मा निर्णय गर्ने भनेको छ। नेपाल आफैंले बनाएको आयोजनाबाट पनि बिजुली नकिन्ने बखेडा गर्न भारतले यस्ता विवरणलाई प्रयोग गर्न वा आधार बनाउन सक्ने छ। यसरी भारतले चिनियाँ, तेस्रो मुलुक र नेपालकै लगानीमा बन्ने बिजुली पनि निरूत्साहित गरिरहेको छ।
भारतको यस्तो नीतिका कारण नेपालबाट धमाधम अरू देशका लगानीकर्ता फर्किए। चिनियाँहरू पनि फर्किए। तामाकोशीको मुद्धाले नेपालकै नीजि क्षेत्रलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ। यसले के परिणाम ल्यायो त?
भारतको यही रवैया बुझेर नेपालमा पछिल्लो समय तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ता खासै आएकै थिएनन्। विगत कुनैबेला अष्ट्रेलिया, अमेरिका, नर्बे,जर्मनी लगायतका मुलुकका लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युतमा चासो राख्थे। अहिले यो चासो शुन्यजस्तै भएको देखिन्छ।
पछिल्लो केही दशकमा जलविद्युतको क्षेत्रमा चिनियाँहरू कम्पनीहरूले राम्रो अनुभव हासिल गरेका छन् र चीनसँग पूँजी पनि छ। नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरू लगानी गर्न इच्छुक पनि थिए। तर, भारतले बिजुली किन्ने कुरामा अड्को थापेपछि एकपछि अर्को गर्दै चिनियाँ कम्पनी फर्केर गए।
यही विषयमा कुरा गर्न मैले केही दिन अघि ऊर्जा मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीसँग भेटेको थिएँ। करिब एक घण्टाको कुराकानीमा नेकपाको सरकार विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चिनियाँ कम्पनीको हातमा भएका आयोजनाहरू खोस्न भारतीय पक्षले दबाव दिएको उनले बताएका थिए। यस्तो दबाव यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई पनि थियो। भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि शेरबहादुर देउवाले अब पश्चिम सेती बन्ने दाबी गरेका थिए। उनले प्रष्टै भनेका थिए, ‘चीनलाई बनाउन दियो भने भारतले बिजुली किन्दैन। अब भारतले नै बनाउँछ।’
यही दबावका कारण अहिले अरूण-३, पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, सेती-६, अरूण-४ लगायत लगभग सबै ठूला परियोजना भारतीयहरूको हातमा छ। ऊर्जा मन्त्रालयका ती कर्मचारीले बुढीगण्डकी भने अझै पनि दुईदेशबीचको खोसाखोसमा रहेको बताए। यसबाहेक बाँकी सबै आयोजनामा भारतले एकाधिकार जनाइसकेको छ। अझ, भारतको पनि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू नभएर केन्द्र वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएका कम्पनीहरूले यी आयोजना ओगटिरहेका छन्।
विगत हेर्ने हो भने भारतीय कम्पनीहरुले आयोजना लिदैँमा बनिहाल्छ भनेर विश्वास गर्ने अवस्था पनि छैन। नेपालका धेरै भन्दा धेरै जलविद्युत परियोजना हातमा लिने र ‘होल्ड’ गरेर राख्ने उनीहरूको चाहना देखिन्छ। यसरी बिसौं वर्ष कतिपय आयोजना उसले अड्काएको हामीलाई थाहै छ।
अर्कातिर, चिनियाँ वा तेस्रो मुलुकले लगानी गरेर उत्पादन भएको बिजुली कतै चीनले पो किन्दिन्छ कि भन्ने डर भारतीयहरूसँग रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। ऊर्जा मन्त्रालयका ती कर्मचारी अहिले नेपाल र चीनजोड्ने प्रशारणलाइन बन्न नदिन भारतीयहरू लागिरहेको बताउँछन्।
सन् २०१५मा संविधान जारी भएसंगै भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल चीनसँग कनेक्टीभिटी बढाउन कस्सिएको थियो। यसैबेला नेपालले चीनसँग केही महत्वपूर्ण सम्झौता पनि गरेको थियो, जसमा ट्रान्सहिमालयन रेलवे देखि प्रशारण लाइनसम्मका कुरा थिए। यही सम्झौतापछि प्रशारणलाइन निर्माणबारे विभिन्न चरणमा कुरा भइरहेको छ। यसअघि संखुवासभाको किमाथांका र रसुवागढी-केरूङमा ४२० केभीको प्रशारण लाइन निर्माण गर्न चीन र नेपाल सहमत भएका थिए। अहिले नेपाल रसुवागढी-केरूङमात्रै बनाउँ भन्ने ठाउँमा पुगेको छ, त्यो पनि क्षमता घटाएर २२० केभीमा। ‘यो भनेको सांकेतिक मात्रै हुन्छ- हाम्रो चीनसँग पनि प्रशारण लाइन छ है भन्ने किसिमको। विद्युत आदानप्रदान गर्न उच्च क्षमताको प्रशारण लाइन नै चाहिन्छ।’
मैले उनलाई सोधें, ‘त्रिशुली करिडोरको धेरै बिजुली एमसीसीले बनाउने भनेको रातमाटे प्रशारण लाइनमा आउने भएकाले २२०केभीमा झारिएको होइन र?’
उनले जवाफ छ, ‘भन्नलाई त्यही भनिएको हो तर खास कारण चाहिँ भारतीय दबाव नै हो।’
नेपाली विद्युतमा लगानी र निर्यातको यी सारा अवस्थाले के देखाउँछ भने नेपालको जलविद्युतमा भारतीय एकाधिकार स्थापना भइरहेको छ।
नेपालका नदीहरू भारतलाई आवश्यक ठानेको बेला आफू अनुकुल उपयोग हुने गरी मात्र प्रयोगमा आउन दिने भारतीय स्वार्थका कारण जलविद्युत विकासको नेपाली सपनाले उडान भर्न सकिरहेको छैन। भारतले अहिले होल्ड गरेका आयोजना कहिले बन्छन् भन्ने पनि निश्चित छैन, न त अरू मुलुकका लगानीकर्ता आउने बाटो छ। बंगलादेशले समेत निरन्तर दबाव दिएपछि बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली निर्यातको बाटो त खुलेको छ,तर भारत भएर अर्को मुलुक बिजुली निर्यात गर्न सहज छैन भन्ने देखिएको छ। यो कुनै क्षेत्रिय वा त्रिपक्षीय सम्झौताको नियम भन्दा पनि भारतको चाहनामा निर्भर हुने प्रष्ट छ।
के नेपालको जलविद्युत क्षेत्र भूटानीकरण हुन लागेको हो भन्न मिल्छ?
मेरो यो प्रश्नमा पूर्वसचिव ढुंगेलले भने, ‘भुटानीकरणका तीनवटा अवयव यहाँ देखिन सक्छ, पहिले विद्युत उत्पादनमा भारतको एकाधिकार, दोस्रो उसले आफूले चाहेको मूल्यमा त्यो बिजुली खरिद गर्ने र तेस्रो, परियोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई दिएको कुनै पनि लाभबापतको मूल्य हामीले नपाउने।’
ठीक यही बेला भारतले नेपालबाट दश हजार मेगावाट विद्युत खरिदको सम्झौता गर्न लागेको छ। गएको मे महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दश वर्षमा नेपालबाट दश हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि आफ्नो मन्त्रिपरिषदबाट यो निर्णय पनि गराएका थिए। यसै साता हुने भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको नेपाल भ्रमणका समयमा नेपाल र भारतबीच यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ।
पक्कै पनि भारतले बिजुली किन्नु हाम्रो लागि सकारात्मक छ। तीस वर्षदेखि हामी भारतको यही निर्णय कुरेर बसिरहेका थियौं। हाम्रो लागि त भारतीय बजारमा माग भएअनुसारको बिजुली बेच्न पाउने अवस्था भए राम्रो हुने थियो। तर, विद्युत उत्पादनमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्न पूर्ण तयारी पछि हुन लागेको यो सम्झौताले हामीलाई कतै भुटानीकरणको बाटोमा त धकेल्दैन?
आशा गरौं, भारतले चाँडै नै नेपालबाट धेरै बिजुली किन्न थाल्ने छ। तर, उत्पादनमा भारतीय कम्पनीहरूको एकलौटी र बेच्ने बजार पनि भारतमात्रै भएको अवस्थामा हामीलाई के प्रभाव पर्छ? रेमिट्यान्सबाहेक कुनै पनि ठूलो आम्दानीको स्रोत नभएको हाम्रो जस्तो मुलुक भारतले बिजुली नकिन्ने पो हो कि भन्ने डरले उसको हरेक दबाव मान्न बाध्य हुनु पर्ने त होइन? अर्थात, नेपालको सार्वभौमिकतालाई नै यसले साँघुरो बनाउने त होइन? अर्को, नेपालमा जलाशय निर्माण गर्दा भारतले सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष लाभ पाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्तो लाभको मूल्य तिर्ने चलन छ। यसको उदारहणका लागि धेरैले अमेरिका र क्यानेडाबिच भएको कोलम्बिया सन्धिको उदाहरण दिने गरेका छन्। भारतसँग कुनै पनि आयोजनामा हामी यस्तो लाभ दाबी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा त पुग्दैनौं?
कोशी, गण्डक वा महाकाली सम्झौतामा ध्यान पुर्याउन नसक्दा नेपालबाटै नहर खनेर लगेको पानीले पारीका खेत सिँचाइ गरिरहँदा वारी सुख्खा पर्ने अवस्था रहेको गुनासो हामी सुनिरहेकै हुन्छौं। हामीले कतै सिचाइंको हाम्रो अधिकार त गुमाउँनौं?
भारतसँग बिजुली बेच्ने कुरा भनेको बिजुली बेच्ने कुरा मात्रै होइन। यी नदी सम्झौतामा हामी ठगिएको महशुस गरिरहेका छौं। यसमा भारतलाई मात्र दोष दिएर पनि हुँदैन्। भारतीयहरूले आफ्नो हित हेर्छन्, हामीले हाम्रो हित हेर्न सक्नुपर्छ।