कुनै पनि पार्टीमा केन्द्रिय समितिको प्लेनरी सेशन सामान्य घटना हो। हरेक पार्टीले कुनै विषयमा गरिने निर्णयलाई बढी व्यापकता दिने दृष्टिले जिल्लास्तरबाट कुनै खास स्तरसम्मका प्रतिनिधिहरू बोलाएर यस्ता प्लेनरी सेशनहरू गराइने व्यवहार छ। ती प्लेनरी सेशनहरूका सल्लाहसुझावहरू, केन्द्रिय समितिको निम्ति बाध्यात्मक हुँदैनन्। त्यसकारण यस्ता प्लेनरी सेशनहरूलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ। तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको २०१७ साल फागुन महिनामा दरभङ्गामा भएको केन्द्रिय समितिको प्लेनरी सेशनले परिस्थितिवश विशेष महत्व लिन पुग्यो। अझ यस पछिका सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई मिहिन रुपमा हेर्ने प्रयास गर्ने हो भने तत्कालिन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा पार्टीको आन्तरिक जीवनको पृष्ठभूमिमा अतिमहत्व राख्ने घटना हुन पुगेको देखिन्छ।
हुन त मैले आफ्नो पुस्तक ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र का. पुष्पलाल’ भन्ने पुस्तकमा यसमाथि विस्तृत प्रकाश पार्ने कोशिस गरेको छु। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जीवनमा यसको भावी इतिहासको चित्र कोर्न चाहने क्रान्तिकारीहरूका लागि तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनको विवेचनात्मक इतिहास लेख्ने जिज्ञासुहरूका लागि दरभङ्गा प्लेनमका परिणामहरूसँग जोडिन पुग्ने सबै पक्षमाथि प्रकाश पार्ने विषयहरूको अध्ययन अनिवार्य हुने भएकोले विशुध्द रुपमा जानु आवश्यक लाग्दछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जीवनमा २०१७ सालको दोस्रो अर्धाव्धि अति महत्वको अवधि हुने निश्चित प्राय थियो। किनकि २०१७ साल असोजमा भएको केन्द्रिय समिति बैठकले कार्तिक महिनामा पार्टीको तेस्रो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा उठेका केही विवादहरूको समाधान गर्दै एकतावद्ध पार्टीको निर्माण गर्ने दायित्व तथा प्रथम निर्वाचनपछि संसदीय पद्धतिमा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक, सांगठनिक तथा सैद्धान्तिक रुपमा आफुमा गरिनुपर्ने अभिमूखिकरणको दायित्व र संसदीय भूमिका खेल्नसक्ने कुशलताको अभिवृद्धि पूरा गर्नसक्ने दृष्टिकोण हो। उक्त तेस्रो अधिवेशनको दस्तावेज तैयार गर्नु थियो।
यस सम्बन्धमा केही प्रारम्भिक बहसहरू उक्त केन्द्रिय समिति बैठकमा भएका थिए। तर, त्यसैबेला सन् १९४३ मा भंग भएको तेस्रो कम्युनिष्ट इन्टरनेशनलपछि कुनै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कम्युनिष्ट सम्मेलन यसबीच नभएकोले पहिलोचोटी १६ वर्षपछि ८१ देशका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेलाको आयोजना ०१७ साल कार्तिकमा बोलाइएको थियो। उक्त सम्मेलनमा हाम्रो पार्टीलाई ५ जना प्रतिनिधि पठाउने आमन्त्रण त्यसैबेला प्राप्त भएको थियो। यसकारण केन्द्रिय समितिले अधिवेशनको स्थल नारायणघाटलाई कायम नै राखी अधिवेशनको तिथिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनपछि निर्धारित गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीको आधारमा दस्तावेजहरू तैयार गर्ने दृष्टिले तिथि निर्धारित गर्ने त्यस्तो निर्णय गरेको थियो। उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूमा महामन्त्री केशरजंग रायमाझीको नेतृत्वमा ४ जना प्रतिनिधिमा का. कमर शाह, का. शम्भुराम, का. कृष्णराज वर्मा तथा का.हिक्मत सिंहलाई केन्द्रिय समितिले निर्वाचित गरेको थियो। त्यसै अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट एक महिना तीन दिनको निरन्तर बैठकपछि मास्को घोषणापत्र प्रकाशित हुने वित्तिकै हामी चार जना मास्कोबाट स्वदेश फिर्ता भएका थियौँ र शायद २६ गते मार्गमा दिल्ली आइपुगेका थियौँ र २–४ दिन पछि स्वास्थ्य चेक–अप गराएर रायमाझी फर्कने भएका थिए।
राजाको कु
म पुष १ गते बिहानको फ्लाइटबाट पटना हुँदै राजविराज गएर काठमाण्डू पुग्ने योजना साथ हिँडेकोले पटनाबाट ट्रेनयात्राका कारण २००७ पुष १ गते राजाको कू बारे थाहा पाउन नसक्दा पुष २ गते राजविराजमा गिरफ्तार भएँ। तर अरु तीन जना साथीहरू सोझै काठमाण्डू जाने भएकोले पुष १ गते दिउँसो नै दिल्ली मै थाहा पाएकोले पार्टी केन्द्रसँग सम्पर्क गर्न दरभङ्गा पुग्नु भयो। जसले गर्दा उहाँहरू गिरफ्तारीबाट बाँच्नुभयो। पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा त्यसबेला तीन जना पोलिटव्यूरो सदस्यहरू का. पुष्पलाल, डी.पी. अधिकारी तथा तुलसीलाल अमात्य हुनुहुन्थ्यो। राजाको कदमको घोर निन्दा गर्दै केन्द्रिय कार्यालयबाट कडा प्रतिक्रिया गइसकेको थियो। राजाको तर्फबाट प्रायोजित रुपमा कारवाई भएकोले हरेक जिल्लामा व्यापक गिरफ्तारी भइरहेको थियो।
नाम चलेका काँग्रेस–कम्युनिष्ट नेताहरू तथा ०१५ सालको निर्वाचनमा खडा भएको राजनीतिक पार्टीका तमाम नेताहरू तथा जिल्लास्तरका पनि प्रमुख नेताहरूको गिरफ्तारी भइरहेको थियो। सुरक्षावलका तीनै इकाइलाई अति नै सक्रिय पारिएकाले कतै कुनै प्रतिक्रिया देखाउने स्थिति थिएन। जिल्लाका प्रमुख जस्ता मानिसहरू समेत सीमा क्षेत्रका भारतीय सहरबजारमा शरण लिन पुगेका थिए। दुई हप्ता भित्र ठाडो शासन कायम गरिसकेपछि पार्टीहरूलाई सदाको निम्ति प्रतिवन्धित गर्दै सबै राजनीतिक गतिविधिलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रित गरेर सैनिक शासनकै घोषणा गरिएको थियो। पार्लियामेन्टमा दुई तिहाई मत पाउने सत्ताधारी नेपाली काँग्रेसले पनि मुलुकभित्र कुनै प्रभावशाली प्रतिक्रिया देखाउन सकेन। जिल्लाहरूमा फैलिएको पुलिस आतंकले गर्दा अन्य कुनै पार्टीहरू पनि कुनै स्तरको प्रतिक्रियाको आयोजना गर्नसक्ने स्थितिमा थिएनन्।
साँच्चिनै भन्ने हो भने यति प्रायोजित रुपमा राजाले त्यस ‘कू’ को आयोजना गरेका थिए कि सबै अन्योलमा पर्न पुगेका थिए। एउटा कुरा के छ भने ससदिय पद्धतिको स्थापनापछि राजा शक्ति केन्द्रबाट टाढिँदै जाने र राजा तथा सत्ताका नेतृत्वदायी शक्तिहरू बीचको बढ्दो दुरी, सरकार र अन्य पार्टीहरूबीचको बढ्दो दुरी तथा सरकारी नीतिप्रति जनतामा बढ्दो असन्तोष र नेपाली काँग्रेस भित्रै पनि नेतृत्वप्रति बढ्दो असन्तोषको परिप्रेक्षमा ‘केही हुन्छ’ भन्ने आशंका नभएको होइन। तर यति छिटो यस स्तरको घटना होला भन्ने कसैले आशंका गरी हालेका थिएनन्। त्यसकारण यो घटना अप्रत्याशित जस्तो हुन पुगेको थियो र अब के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा अलमल स्थितिमा सबै परेका थिए।
सबै राजनीतिक दलका सामु एउटै प्रश्न थियो– ‘राजाको यस कदमको प्रतिकार कसरी गर्ने र आफ्ना राजनीतिक अधिकारका साथै जनप्रतिनिधि व्यवस्थाको पुनःस्थापना कसरी गर्ने तथा यसका लागि देशका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई कसरी एकजूट गर्ने?’ यसका लागि सबै पार्टीका आ–आफ्ना केन्द्रियस्तरका बैठक, मिटिङ, सल्लाह र विभिन्न पार्टीहरूबीच सल्लाह नै त्यसबेलाको सबभन्दा पहिलो प्रश्न थियो। त्यसै अधारमा पार्टी हेडक्वाटरको तर्फबाट पनि पार्टीको केन्द्रिय समितिको विस्तारित बैठक फागुन महिनामा राखिएको थियो। त्यसबेला महासचिव समेत ५ जनाको प्रतिनिधि मण्डल मास्को गएकोले पोलिटव्युरो सदस्य का. पुष्पलाल र का. डीपी अधिकारी हेडक्वाटरमा हुनुहुन्थ्यो र अर्को पोलिटव्युरो सदस्य का. तुलसीलाल अमात्य सांसद भएकोले वहाँ पनि हेडक्वाटरसँग नै सम्वद्ध हुनु हुन्थ्यो।
प्लेनरी सेशनको आयोजना भारतको दरभङ्गा मा राखिएकोले मास्कोबाट फर्कनु भएका पोलिटव्युरो सदस्य का. कमर शाह, के.स.स. का. शम्भुराम श्रेष्ठ तथा का. हिक्मत सिंह ३ जना सोही बैठकको लागि भारतमा नै प्रतिक्षामा बसेका थिए। केन्द्रिय कार्यालयका साथीहरू र अन्य केन्द्रिय सदस्यहरू माघको दोस्रो हप्तासम्म भूमिगत रुपमा विभिन्न प्रकारले आई पुगेका थिए। ४ जना पोलिटव्युरो सदस्यबीच बैठकको एजेन्डाबारे विचार विमर्श हुँदा कार्यालयमा रहेका का. पुष्पलालको ‘केन्द्रिय रिपोर्ट तैयार छ अरु एजेन्डाहरू सबै बसेर टुँगो लगाउने’ भन्ने भनाई रहेको थियो।
त्यसमा का. कमर शाहले ‘मास्कोको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको रिपोर्ट पनि राष्ट्रिय स्थितिको रिपोर्ट साथै पेश गर्नु पर्छ। तर महासचिव स्वास्थ्य चेकअपको लागि मास्कोमा हुनु भएकोले उक्त रिपोर्टसँगै जोड्नु राम्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो रिपोर्ट कहाँ छ खोइ ल्याउनुस् हेरुँ’ भन्दा ‘एकैचोटी मिटिङमै प्रस्तुत गरौँला’ भन्ने जवाफ का. पुष्पलालको तर्फबाट प्राप्त भयो। ‘अहिले समय छ हेरुँला’ भन्ने हिसाबले केही दिनको प्रतिक्षा पछि मुलुकको स्थितिको बारेमा विचार गर्ने क्रममा पटक–पटक पनि केन्द्रिय कार्यालयको तर्फबाट तैयार गरिएको रिपोर्ट हेर्न खोज्दा साथीहरूले नपाए पछि त्यो खुलदुलीको विषय बन्न गयो।
दरभङ्गा
पछि हेडक्वाटरमा रहेका साथीहरूमध्ये कसैबाट रिपोर्टमा महाचिवसमेत केही साथीहरूमाथि गम्भीर अभियोग लगाई नेतृत्व परिवर्तनबारे प्रश्न उठाइएको छ भन्ने थाहा पाए पछि तत्कालै भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीमार्फत् महासचिव का. केशरजंग रायमाझीलाई अविलम्ब दरभङ्गा आउन खबर पठाई केन्द्रिय समिति बैठक ०१७ फागुनमै केही दिन पर सारिएको थियो। डा. रायमाझी दरभङ्गा आएपछि केन्द्रिय समितिको प्लेनरी सेशनको माहौल नै अर्को हुन गयो। महासचिवको हैयिसतले हेडक्वाटरको रिपोर्ट पनि उनैले प्रस्तुत गर्ने भए, र केन्द्रिय समितिको बैठकपछि प्रतिनिधिहरूसँगको बैठक संयुक्तरुपमा हुने भयो।
यसले गर्दा त्यसबेला पार्टी हेडक्वाटरमा रहेका तिनै पोलिटव्युरो सदस्यहरूको सरसल्लाहमा का. पुष्पलालले तयार गर्नु भएको रिपोर्ट केन्द्रिय समितिमा गएर मात्र प्लेनरी सेशनमा पेश हुने स्थिति आयो। यसका परिणाम स्वरुप का. पुष्पलालले उक्त रिपोर्ट तैयार नै नभएको कुरा गर्न थाल्नु भयो। परिणामतः महासचिवले ०१७ साल आश्विनमा भएको केन्द्रिय समिति बैठकका निर्णयहरूको परिपे्रक्षमा आज अकस्मात उत्पन्न भएको स्थितिहरूको विवेचना र विश्वस्तरीय रुपमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बैठककबारे आफ्नो विवेचना तथा मास्को घोषणापत्रको प्रस्तुति र पार्टी केन्द्रमा रहेका साथीहरूको तर्फबाट राजा महेन्द्रको ‘कू’ र त्यस सम्बन्धमा पार्टीको प्रतिक्रियाबारे का. पुष्पलालको मौखिक रिपोर्टहरू केन्द्रिय समितिमा पेश गरियो।
त्यसै आधारमा तत्कालिक स्थितिमा पार्टीले लिनुपर्ने निर्णयहरूसहितको रिपोर्ट पार्टीको प्लेनरी सेशनमा जानकारीको लागि राखिएको थियो। साथै राजाको ‘कू’ प्रति घोर निन्दा गर्दै भावि कार्यनीतिको मूल नाराको सम्बन्धमा केन्द्रिय समितिको बहुमत विपरित देखिएका विचारहरूमा प्रतिनिधि साथीहरूको राय जान्ने दृष्टिले ती विचारहरू पनि बैठकमा राखिएको थियो। केन्द्रिय समिति बैठकमा हेडक्वाटरका साथीहरूमा का. पुष्पलालको राय ‘उही संसदको पुनस्र्थापना’ भन्ने नारालाई केन्द्रविन्दु बनाएर जानु पर्छ भन्ने थियो भने केन्द्रिय सदस्य का. मोहनविक्रम सिंहको कथन ‘संविधानसभाको निर्वाचन’ भन्ने रहेको थियो।
तर केन्द्रिय समितिको बहुमतको राय ‘संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना’ अर्थात् देशमा अविलम्ब पार्टीहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाई, राजबन्दीहरूलाई रिहागरी सामान्य अवस्था कायम गरी निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचनद्वारा संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना गरियोस् भन्ने प्रश्नमा नै आजको संघर्ष केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने रहेको थियो। ०१७ साल आश्विनको निर्णयअनुसार तेस्रो महाधिवेशन गर्ने निर्णयबारे अहिलेको स्थिति असामान्य रहेकोले ‘अहिले कुनै मिति निर्णय नगरुँ’ भन्ने केन्द्रिय समितिको बहुमतको राय थियो भने पुष्पलाल तुलसीलाल सहितको राय ‘सक्दो छिटो पार्टी महाधिवेशन गर्ने’ थियो। त्यसकारण यस प्रश्नलाई पनि विचारार्थ प्लेनरी सेशनमा राखिएको थियो।
प्रतिबन्धित दल
०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रद्वारा भएको ‘कू’ पछिका ३ हप्ताभित्र सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा सुरक्षावलको नियन्त्रण कायम गरिसकेपछि सबै राजनैतिक दलहरू स्थायी रुपमा प्रतिबन्धित गरिएका थिए र जनताका राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू सबै खारेज गएिका थिए। साथै निकट भविष्यमा दलगत राजनीतिक व्यवस्था नफर्किने दिशातिर मुलुक जाँदैछ भन्ने स्पष्ट हुँदै गएको थियो। नेपाली काँग्रेस पार्र्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बाहेक नेपाली काँग्रेसको एउटा प्रभावशाली जत्था लगायत देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरू राजाका समर्थनमा लागेका थिए। तत्कालको लागि सञ्चार जगतहरू पनि राजाकै समर्थनमा देखा परिरहेका थिए।
देशमा एकप्रकारले सैनिक राज जस्तै स्थिति थियो। नेपाली काँग्रेस तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सबैजसो सक्रिय कार्यकर्ताहरू सुरक्षाको लागि भारतीय सीमाभित्र बसेका थिए। देश भित्र कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक प्रतिक्रिया देखाउन सक्ने अवस्था थिएन। दुई तिहाइ जनमतले सरकार बनाएको नेपाली काँग्रेसले पनि राजाको यस कदमको विरुद्ध कुनै प्रतिकार गर्न सकिरहेको थिएन।
‘उही संसदको पुनस्र्थापना’को नारा दिने नेपाली काँग्रेसले जनतालाई यस नारामा गोलबन्द गर्न र आफ्नो कार्यकर्तालाई मैदानमा उतार्न सकिरहेको थिएन। यदि नेपाली काँग्रेसले राजाको १ गतेको कदमको विरोधमा आफुले आम निर्वाचनमा विजय पाएका ७४ चुनाव क्षेत्रमा संगठित रुपमा प्रतिकार आन्दोलन उठाउन सकेको भए कम्युनिष्ट पार्टीको सक्रिय समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने थियो। साथै अन्य कतिपय पार्टीलाई पनि त्यस आन्दोलनमा आकर्षित गर्न सक्ने थियो। तर नेपाली काँग्रेस २००७ सालको जस्तो भारतीय सहयोगमा हतियारबन्द कारवाहीबाट आफ्नो उही संसदको पुनस्र्थापनाको नारा कार्यान्वित गराउन चाहन्थ्यो र यसै दृष्टिकोणले उसले सुरु देखिनै हिंसात्मक छिटफुट कारवाहीको बाटो लिएको थियो।
काँग्रेसको अलमल
नेपाली काँग्रेसले २००७ सालमा राणाशाही विरुद्ध गरिने हतियारबन्द कारवाही र २०१७ सालमा राजाको विरुद्ध गरिने हतियारबन्द कारवाहीको भिन्नतालाई बुझ्न सकेन र उसले चीन र भारतबीच खडा हुँदै गएको विवादको गम्भीरतालाई पनि बुझ्न सकेन, जसले गर्दा उनीहरू भारतबाट प्राप्त हुनसक्ने दबावमूलक सहयोगको आशामा निस्क्रिय जीवन विताउन बाध्य हुन पुगेका थिए। जसमा राजाले आफूलाई अझ बलियो बनाउने अवसर पाइरहेका थिए। यस परिप्रेक्ष्यमा नेकपाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाको आन्दोलनका लागि उसका नारा, उसका कार्यनीति तथा आन्दोलनको थलो निर्धारण गर्नु परेको थियो र त्यसको लागि शक्ति संग्रहको बाटो पनि निर्धारण गर्नु परेको थियो।
अर्थात् हिजोको जनआधार नभएको राणाहरूको ठाउँमा आज परम्परागत जनआधार भएको राजतन्त्र र भारतमाथि एकहोरो रुपमा निर्भर रहेको राज्य विरोधी राणाहरूको सत्ताको ठाउँमा राजाप्रति प्रतिबद्ध सैनिक शक्ति र दुवै छिमेकी चीन र भारतबीच आपसी द्वन्द्वबाट ग्रसित अवस्था र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध भएको र भारतसँग विवाद ग्रसित राजतन्त्र विरुद्धको संघर्षमा देशका तमाम प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको एकजुटताको अभावमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको संघर्षमा सफलता प्राप्त गर्नु कतै सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा ने. का. ले बुझ्न सकिरहेको थिएन। त्यसमाथि नेपाली काँग्रेसको हतियारबन्द कारवाहीको नीतिको आधारमा यस्ता व्यापक प्रजातान्त्रिक एकता बन्न सक्ने सम्भावना पनि कति हुन सक्दछ भन्ने विचारणीय प्रश्न थियो। यी यस्ता प्रश्नहरूबीच हामीले आफ्नो नीति निर्धारण गर्नु परेको थियो। यो भन्दा गम्भीर प्रश्न हाम्रो आफ्नो आन्तरिक एकतावद्धताको सवाल पनि थियो।
त्यसबेलाको हाम्रो राजनीतिक संघर्षमा नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुवै यस्तो सवल पक्ष थियो जसका बीच बन्ने समझदारी र एकता नै अन्य प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीच तथा आम जनताबीच व्यापक एकताको मूल आधार हुन सक्दथ्यो। तर आम चुनाव पछि निर्वाचित सरकारको शासनकालको १८ महिनाभित्र यिनीहरू प्रशस्त आपसी द्वन्दमा परेका थिए। जसको तिक्तता यिनीहरूका बीच कायम नै थियो। ०१७ साल असोजको केन्द्रिय समिति बैठकमा हामीले तेस्रो महाधिवेशन निर्णय गर्ने निर्णय जुन पृष्ठभूमिमा गरेका थियौँ र तत्कालिन आवश्यकताको दृष्टिले आगामी अधिवेशनले संसदीय व्यवस्थाको सानै अनुभव पछि पनि हामीले आफ्नो कार्यशैलीमा ल्याउन पर्ने परिवर्तन, संगठनको ढाँचामा गर्नुपर्ने सुधार र आफुमा ल्याउन पर्ने चुस्तता तथा पार्टी भित्रको सैद्धान्तिक एकताको दायित्वमा पुष १ गतेको घटनापछि एक्कासी आएको परिवर्तनले नयाँ किसिमबाट सोच्नु पर्ने अवस्था आएको थियो।
राजनीतिक संगठन र सारा राजनीतिक क्रियाकलाप नै प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा भूमिगत अवस्थामा चाहिने अलग किसिमको चुस्तता र आफ्ना क्रियाकलापलाई निर्देशित गर्नसक्ने पार्टीका अंगहरूको निर्माणको नयाँ परम्परा फेरि खडा गर्नसक्नु परेको थियो। यी सब पृष्ठभूमिमा नयाँ दायित्व निर्वाह गर्नसक्ने रुपमा पार्टीको निर्माणको लागि हामीले निकै गम्भीर भएर विचार गर्नु पर्ने थियो।
संसद पुनःस्थापना’को नारा
यसै पृष्ठभूमिमा दरभङ्गाको केन्द्रिय प्लेनरी बैठक सुरु भएको थियो। केन्द्रिय समितिमा देखिएका वर्तमान संघर्षको मूल नीतिसम्बन्धी तिनै विचारलाई प्लेनममा प्रस्तुत गरिएको थियो। का. पुष्पलालले ‘नेपाली काँग्रेसको उही संसदको पुनःस्थापना’को नारालाई नेपाली काँग्रेससँग एक जुटता हुन सक्ने सम्भावनाको आधारमा प्रमुख नारा बनाउन खोज्नु भएको थियो। तर उहाँले त्यस नारालाई नेपाली काँग्रेसले भारतको सहयोगमा हतियारबन्द कारवाई र सहयोगको आधारमा दिएको थियो भन्ने कुरा विचार गर्न सक्नु भएन।
त्यसको अभावमा ने. का.ले छिटफुट हिंसात्मक कारवाई मात्र गरेका थियो। जसले सरकारको सैनिक कारवाइलाई मात्र बढाउने काम गरेको थियो। साथै राजाको ‘कू’ पछि लगतै चीन भारतसम्बन्धमा देखा पर्दै गएको तनावको स्थितिमा भारतबाट हुनसक्ने यस्तो सहयोग स्वयं नेपाल र भारतबीच सरकारी स्तरमा देखापरेका विवादबीच कति सम्भव छ भन्ने पनि हेर्नु थियो। तेस्रो कुरा हामी कम्युनिष्टहरूले भारतबाट यस्तो सहयोग पाउन सक्ने सम्भावना के छ भन्ने पनि विचार गर्नु थियो। हो, राजाको ‘कू’ पछि तुरुन्त नेपाली काँग्रेसले ‘उही संसद पुनस्र्थापना’ को मागको आधारमा आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा शक्तिपूर्ण आन्दोलन छेड्न आम जनतालाई उतार्न र गिरफ्तारी दिन सकेको भए त्यसमा कम्युनिष्ट पार्टी मात्र होइन, अन्य पार्टी र आम जनता व्यापक रुपमा सहभागी हुन सक्ने ठूलो सम्भावना थियो ।
तत्कालै गरिने यस्तो प्रतिक्रियाका परिणाम भिन्न हुन्छन्। तर पछि जसरी उसले केवल दवावको दृष्टिले मात्र उठाएको यो राजनीति राजनीतिक नारा देखिएकाले तत्कालिन स्थिति र परिवेशमा कुनै कुराले समर्थन गर्ने नारा हुन सकेन। कम्युनिष्ट पार्टीले भारतबाट आफुले पाउने सहयोगको आधारमा यस्तो नीति लिनु घातक थियो। त्यसकारण प्लेनममा पुष्पलाल, तुलसीलाल तथा हिक्मत सिंह बाहेक कसैको समर्थन पाउन सकेन र केन्द्रिय समितिको ‘संसदिय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना’ले बढी मत प्राप्त गर्यो।
तर का. मोहनविक्रम सिंहको संविधान सभाको प्रश्नले कम्युनिष्ट पार्टीको जन्मदेखि दिँदै आएको नारा भएकोले प्रतिनिधिहरूको बहुमतलाई बढी आकर्षित गर्न सक्थ्यो। तर केन्द्रिय समितिले तत्कालिन परिस्थितिमा यसलाई नारा बनाउन तैयार भएन र केन्द्रिय समितिको बहुमतले संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाको नाराबलाई नै तत्कालिन राजाको तानाशाही सत्ताको खिलाफ आप्mनो संघर्षको मूल ‘नारा’ बनाउने निर्णय गर्यो।
मागहरु
यसरी दरभङ्गा प्लेनममा आगामी राष्ट्रव्यापी संघर्षको लागि ४ वटा माग स्वीकार गरियो। (१) तमाम राजनीतिक बन्दीहरूलाई अविलम्ब विना शर्त रिहा गरियोस्, (२) मौलिक अधिकार तुरुन्त कायम होस्, (३) राजनीतिक पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनहरूमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध खारेज होस् तथा (४) संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनःस्र्थापना होस्। यसका लागि आन्दोलनको बाटो शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गर्ने र आन्दोलनको थलो नेपाली भूमिमै हुनेछ भन्ने घोषणा गरियो। यसका लागि नेपाली काँग्रेस सहित सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको एकतालाई अनिवार्य मानिएको थियो।
यसरी तत्कालको राजनीतिक प्रश्न अर्थात् राजाको सैनिक तानाशाहीको समाप्तिको लागि पार्टी भित्र रहेका विवादहरूको वावजूद पूर्ण सहमतिको साथ आन्दोलनको शक्तिको लागि नेपाली काँग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टी तथा अन्य जनतान्त्रिक शक्तिहरूको बीच एकतालाई सबैको पूर्ण सहमतिको साथ स्वीकार गरिसकेपछि मुलुकमा रहेको तत्कालिन अवस्थामा उक्त आन्दोलनको लागि पार्टी भित्रको संगठनात्मक अवस्थामा सुधार गरी पार्टीका इकाइहरूलाई पुनः सुसंगठित गर्ने तथा देशमा रहेको अवस्था अनुरुप पार्टी क्रियाकलापलाई भूमिगत रुपमा सुसंगठित गर्ने दिशामा लाग्नु पर्ने अवस्थामा पार्टी महाधिवेशनको आह्वान समयोचित थिएन।
राजाको ‘कू’ पछिको तत्कालिन अवस्थामा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि गरिने आन्दोलनको स्वरुप शान्तिपूर्ण हुने, स्थल विदेश होइन नेपाली भूमिमै हुनुपर्छ र माग प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना नै हुनुपर्छ। यसका लागि नेपाली काँग्रेससहित तमाम प्रजातान्त्रिक शक्तिको एकता अनिवार्य छ भनि लामो अवधिको कार्यक्रम निर्धारित गरिसकेपछि महाधिवेशनको आह्वान समयोचित थिएन भन्ने केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको राय रहेको थियो। तर का. पुष्पलाल, का. तुलसीलाल, का. हिक्मत सिंह तथा का. मोहनविक्रम सिंह सहित चार केन्द्रिय सदस्य तथा बहुमत प्रतिनिधिहरूका दवावमा ९ महिना भित्र तेस्रो अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि केन्द्रिय समिति गर्न बाध्य भएको थियो। ०१७ साल असोजको केन्द्रिय समितिको निर्णयअनुसार निर्धारित महाधिवेशनबारे पार्टीले कुनै निर्णय गर्नु नै पनि थियो।
माथिका सबै निर्णयहरू दरभङ्गा प्लेनमका निर्धारित विषयवस्तुहरू थिए। तर यो एउटा पाटो मात्र थियो– अर्को पाटो प्लेनमको अन्तिम अध्यायको रुपमा त्यसपछि सुरु भयो। माथि मैले उल्लेख गरेको का. पुष्पलालले तैयार गर्नु भएका हेडक्वाटरको रिपोर्ट महासचिव केशरजंग रायमाझीको उपस्थितिले जस्ताको तेस्तै पेश गर्ने योजना तुहिए पनि त्यसभित्र लुकेका प्रश्नहरू का. पुष्पलालले प्लेनममा आउँदो महाधिवेशनको दृष्टिले तत्कालिन पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रश्नको रुपमा उठाउनु भयो। देशको तत्कालिन संकटपूर्ण राजनीतिक जटिल अवस्थामा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु पर्ने दायित्व भएको बेला पार्टी नेतृत्वमा अकस्मात परिवर्तनको प्रश्न उठ्नु निक्कै गम्भीर कुरा थियो। त्यो पनि अकस्मात्। किनकि ०१७ साल असोजमा भएको केन्द्रिय समिति बैठकमा यस सम्बन्धमा कुनै प्रश्न नै उठेको थिएन।
त्यसको लगतै कम्युनिष्ट पार्टीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा महासचिवकै नेतृत्वमा सम्मानपूर्वक एक महिना ३ दिनको बैठकमा सहभागी भई फर्केको नेतृत्वलाई फर्किने वित्तिकै परिवर्तन गर्ने प्रश्न उठ्नु र त्यो पनि देशमा सैनिक तानाशाही सत्ता कायम भई तमाम राजनीतिक गतिविधि र स्वयं पार्टीहरू प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा नै नेतृत्वमा परिवर्तनको प्रश्न उठाउनु निकै गम्भीर कुरा थियो। प्लेनममा यस प्रश्नले निकै विवादको रुप लियो। यस विवादको नेतृत्व का. पुष्पलालले गर्नु भएको थियो। हुन त यस स्थितिको संकेत का. पुष्पलालले आफ्नो रिपोर्ट केन्द्रिय समिति सदस्यहरू सामु राख्न इन्कार गरी सोझै प्लेनरी सेशनमा प्रस्तुत गर्ने भन्दा नै प्रमुख साथीहरूमा त्यस्तो आशंका भइसकेको थियो।
पार्टीको आगामी कार्यक्रमहरू तत्काल केन्द्रिय समितिको बहुमतको दवावमा स्वीकार भएको भए पनि अन्त्यमा सबैले सहज रुपमा लिएकोले स्थिति तत्काल सामान्य रुपमा जाने विश्वास सबैले लिएका थिए। तर अन्त्यमा विवाद यति गम्भीर भएर गयो, जसले गर्दा एक अर्का प्रतिको विश्वास नै डग्न पुगेको थियो। का. पुष्पलालले विवादको नेतृत्व गर्नु भएको थियो भने रक्षात्मक अवस्थामा केन्द्रिय समितिको बहुमत रहेको थियो।
जसले गर्दा महासचिव पद हटाएर डा. रायमाझी, शम्भुराम श्रेष्ठ तथा डिपी अधिकारीको तीन जनाको सेक्रेटरियट गठन गरी त्यसैलाई आगामी महाधिवेशनसम्मको लागि पार्टी सञ्चालनको नेतृत्वको दायित्व दिने काम भयो र यसको सहयोगको लागि २ जना पोलिटव्यूरो सदस्यमा कृष्णराज वर्मा र हिक्मत सिंह थपिएका थिए। साथै ५ वटा जोनल कमिटी बनाउन समेत निर्णय गरेको थियो। अकस्मात् रुपमा उठेको यस विवादले यति तिक्तता उत्पन्न हुन गएको थियो कि कार्यसम्पादनको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नै नगरी अरु निर्णय पछि गर्ने नाममा केन्द्रिय समिति प्लेनरी सेशन समाप्त भएको थियो।
मनमुटाव
पार्टी भित्र नेताहरूमा अनपेक्षित विवादहरू भएर जेजस्ता मनमुटावहरू भएको भए पनि राजाको ‘कू’ पछि केन्द्रिय समितिको विस्तारित बैठकको औपचारिक निर्णय यही थियो। संसदीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको मागलाई केन्द्रविन्दु बनाई शान्तिपूर्ण रुपमा नेपाली काँग्रेसलगायत सबै प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग ऐक्यवद्धता कायम गरी देशव्यापी जनआन्दोलन चलाउने निर्णय गरेको थियो। साथै पार्टी कँग्रेस गर्ने केन्द्रिय समितिको पूर्व निर्णयबारे तत्कालिन राजनीतिक स्थितिको आधारमा निर्धारित समय भित्र सम्पन्न गर्न तैयारी गर्ने निर्णय पनि लिएको थियो। बैठकका क्रममा जेजस्ता विवाद र भिन्नताहरू देखिए पनि अन्त्यमा यी निर्णयहरूप्रति सबैमा सहमति नै देखिएको थियो। र नेतृत्वमा गरिएका परिवर्तनलाई पनि सबैलाई स्वीकार गरेको देखिएको थियो।
प्रश्न केवल अब के थियो भने हामीले निर्धारित गरेको कामका कार्यान्वयनका लागि पार्टीको संगठनलाई आजको प्रतिवन्धित अवस्था अनुकुल पुनःसंगठित गर्ने र दुवै कार्यलाई प्रतिपादित गर्न सिंगो पार्टीलाई सक्रिय तुल्याउने तर्फ केन्द्रिय नेतृत्वले सक्रिय हुनु पर्ने थियो। तर केन्द्रिय समिति बैठक र केन्द्रिय प्लेनम समाप्त भएपछिको ११ महिनाभित्र केन्द्रिय समितिबाट नियुक्त तथा प्लेनमबाट अनुमोदित गरिएको सेक्रेटारियटले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा का. पुष्पलाल, तुलसीलाल तथा हिक्मत सिंहहरू कहिले पनि उपस्थित भएनन् र राजनीतिक संघर्षको लागि जनताबीच जाने कार्यक्रम बन्न सकेन।
साथै पार्टीका महाधिवेशनको लागि दस्तावेजहरू तैयार गर्ने सम्बन्धमा सामान्य वार्ता गर्नेसम्म पनि वातावरण देखिन सकेन। अर्थात् पार्टी नेतृत्वमा दरभङ्गा प्लेनम पछि अपेक्षा गरिएका एकता देखापर्न सकेन। जनआन्दोलनको लागि तैयार पारिएका कार्यक्रमलाई अन्तमा सर्वसम्मतिका साथ स्वीकार गरिएको थियो। एक व्यक्ति नेतृत्वको विकल्पमा तीन व्यक्तिको सेक्रेटरियट सहमतिमा बनेको थियो।
तीन जनामा रायमाझी बाहेक २ जना शम्भुराम पार्टीमा सदा पुष्पलाल पक्षमा रहनु भएका व्यक्ति हुनु हुन्थ्यो र डिपी अधिकारी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पुष्पलालका योजनामा सहकर्मी नै थिए। दरभङ्गा प्लेनम पछिको ११ महिनामा पार्टी हेडक्वाटरमा नेतृत्व सञ्चालनमा दुवै जना एकनासले सदा उपस्थित हुनु हुन्थ्यो। फेरि पनि त्यस एक वर्ष भित्र अर्थात् १० माघ २०१८ सालमा बोलाइएको पोलिटव्यूरो बैठक र केन्द्रिय समितिको कुनैमा पनि बैठकमा का. पुष्पलाल, तुलसीलाल, हिक्मत सिंह कोही पनि उपस्थित हुनु भएन। र त्यसै बीच मोहनविक्रम सिंह गिरफ्तार भइसक्नु भएको थियो।
प्रश्न
त्यसबेला पार्टी भित्र भइरहेका घटनाक्रमलाई राम्रोसँग नियालेर हेर्दा के देखिन्छ भने देशमा भएका त्यत्रो गम्भीर राजनीतिक घटनामा पार्टीको सारा शक्ति लगाएर राजाको सैनिक तानाशाहीको खिलाफ सशक्त संघर्ष तैयार गर्न लाग्नु पर्ने बेलामा पुष्पलालजीले तुलसीलाल तथा हिक्मत सिंहलाई लिएर आफ्नो सारा शक्ति लगाई सक्दो छिटो पार्टी महाधिवेशन गराएर नेतृत्व परिवर्तन गराउनु नै आफ्नो मूल लक्ष्य बनाउनु भएको देखा पर्दछ।
डा. रायमाझीलाई महासचिव पदबाट हटाइसकेपछि पनि उहाँ पार्टी नेतृत्वमा कस्तो र कत्रो परिवर्तन गर्न चाहनु हुन्थ्यो जसको लागि तुरुन्त अधिवेशन गर्नु, उनको लागि अति आवश्यक भएको थियो र किन ? पुष्पलालजीको लागि देशको तत्कालिन राजनीतिकै स्थिति भन्दा पनि गम्भीर विषय पार्टी नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन नै किन प्रमुख विषय हुन पुग्यो ? के कस्तो कार्यक्रम लिएर वहाँ हिँड्न खोज्नु भएको थियो जसको लागि सर्वप्रथम पार्टीको नेतृत्वमा पूर्ण परिवर्तन पहिलो शर्त बन्न पुगेको थियो ? यी गम्भिर प्रश्नहरू खडा हुन पुगेका थिए।
यसको जवाफ खोज्ने क्रममा उहाँले लेखेका भनी प्रकाशित दस्तावेजलाई हामीले एकचोटी पल्टाएर हेर्ने कोशिस गरौँ। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको ‘‘छानिएका रचना’’ भाग २ मा १२ माघ २०१८ सालको मिति दिएर ‘राष्ट्रको नाममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अपील’ भन्ने एउटा लेख छापिएको छ। त्यस लेखको २ बुँदामा पुष्पलालजी लेख्नु हुन्छ– ‘अतः संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई पुनः स्थापित गराउने संघर्ष कुनै एक पार्टीमा दलको संघर्ष नभई राष्ट्रिय सवालको रुपमा खडा भएको छ।’ भन्दै दरभङ्गा प्लेनममा केन्द्रिय समितिको बहुमतले प्रस्तुत गरेको चारै माग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अगाडि लेख्नुहुन्छ– ‘यी चार माग यस्ता छन् जसमा प्रजातन्त्र प्रेमीले मतभेद देखाउनु पर्ने गुञ्जाइस नै छैन।’
दरभङ्गा प्लेनममा उनले उही संसदको पुनःस्थापनाको माग राख्नु भएको थियो र त्यसैमा भोट गराउनु भएको थियो र अन्तमा केन्द्रिय समितिको बहुमतको प्रस्तावको विरुद्ध मोहनविक्रम सिंहको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न पुग्नु भएको थियो। तर यस लेखमा बहुमतकै माग संसदीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको खुला रुपमा समर्थन गर्न पुग्नु भएको छ।
क्रमशः
स्पष्टिकरणः प्रस्तुत इतिहास लेखेकले ठाकुर गैरं र निरज आचार्यले अन्य प्रयोजनका लागि लेख्न अनुरोध गरेबमोजिम लेख्नु भएको हो। तर कारणवश प्रकाशन गर्न नसक्नु भएकाले गैरे र आचार्यजीको स्वीकृतिमा यहाँ प्रथम पटक प्रकाशन गरिएको छ। यसलाई पठनयोग्य बनाउन उपशिर्षक नेपालरिडर्स डेस्कले गरेको हो। (सम्पादक)
यो पनि पढ्नुहोस् –