पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले दुइर्दुई पटक संसद विघटन गरे। ओलीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कहीँ कतै पनि प्रश्न उठाइनन्, ओलीका हरेक असंवैधानिक कदमलाई उनले ‘रबर स्ट्याम्प’झैँ चुपचाप सदर गरिरहिन्। र, राष्ट्रपतिको निर्वाध साथ पाएकै कारण ओलीले एकपछि अर्को गर्दै अनेकौँ असंवैधानिक यत्न गरिरहे। पछिल्लो पटक बहुमत संसद सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकोमा जाँदा पनि भण्डारीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी तत्कालिन प्रम ओलीलाई संसद विघटन गर्न बाटो बनाइदिइन्। यसै आधारमा ओलीले दोस्रो पटक सदन विघटन गराएका थिए।
संसदबाट सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुन्जेल सदन विघटन हुन नसक्ने र पुनःस्थापनाका माग गर्दै बहुमत संसद सदस्यहरू नै शशरीर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। यस मुद्दाको वहस गरिदाँ सरकार पक्षबाट राष्ट्रपतिका निर्णयमाथि कहीं पनि सुनवाइ हुन नसक्ने दलील गरिए। यस्तो दलील लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजाको बुख्याँचा खडा गर्न खोजिएको थियो। जसको खण्डन गर्न सर्वोच्च अदालतले संसदलाई ब्युँताइदिदै राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे व्याख्या समेत गरिदिएको छ। गत साउन २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रपतिको ‘स्वविवेकीय अधिकार’ र सीमाबारे पनि प्रष्ट पाठ दिएको छ:
प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट संविधान प्रतिकूल काम कारबाही भएको छ भनी रिट निवेदकहरुले जिकिर गर्नुभएको देखिन्छ भने राष्ट्रपतिबाट प्रयोग गरिएको स्वविवेकीय अधिकारका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन र निरूपण गर्न मिल्दैन भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ समेतका आधारमा प्रत्यर्थीको तर्फबाट जिकिर गरिएको पाइयो। उल्लेखित ऐनको दफा १६ मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन’ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। अब उक्त प्रावधानको तात्पर्य तथा कानुनी अर्थ सम्बन्धमा केही विवेचना गर्नु आवश्यक हुन आएको छ।
जवाफदेहीताको सन्दर्भ
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको संवैधानिक प्रणाली र कानुनको शासनमा राज्यका कुनै पनि पदाधिकारी कानुनभन्दा माथि वा कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन्। सबैको कानुनप्रति समान समर्पण रहन्छ र कानुन नै सर्वोपरी हुन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा उल्लेखित प्रावधानले पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा व्यक्तिगत जवाफदेहिता वहन गराउने गरी मुद्दा नचलाइने भनी संरक्षण प्रदान गरेको देखिन्छ। राज्यशक्तिको प्रयोग गरी अर्थात् तागत रुपमा भए गरिएका निर्णय संवैधानिक वा कानुनी वैधता परीक्षणको कुरामा उक्त दफा १६ ले कुनै बन्देज लगाएको, निषेध गरेको वा विशेष संरक्षण प्रदान गरेको देखिँदैन।
राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज उपर ‘कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन’ भन्नुको तात्पर्य त्यस प्रकारका विषयमा राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेहिता वहन गराउने गरी मुद्दा चलाउन हुँदैन भन्ने सम्म हो। यसले पदीय वा संस्थागतरुपमा गरिएको संविधानको प्रयोग वा पालनासम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूको न्यायिक रुपमा वैधता परीक्षण गर्ने कुरामा कुनै सीमा निर्धारण गरेको वा बन्देज लगायतको मान्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिका कामकारवाही पनि संविधान र कानूनसम्मत् नै हुन अनिवार्य छ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १५ सँग सम्बन्धित अनुसुची ४ मा तोकिएको राष्ट्रपतिले लिने पद तथा गोपनियताको सम्बन्धि सपथको ढाँचामा पनि ‘नेपालको संविधानप्रति पूर्ण बफादार रही…प्रचलित कानूनको अधीनमा रही… इमानदारीसाथ सम्पादन गर्नेछु’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ। संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई छैन। यदि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यसप्रकारका कुनै निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणका दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुने अवस्था रहन्छ। नेपालको संविधानले त्यसप्रकारको छुट प्रदान गर्दैन। यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतलाई कुनै ठाउँ दिँदैन। यो लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको संरक्षण र प्रबध्र्दन गर्ने हेतुले निर्माण भएको संविधान हो र यसको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार नै गरिनु पर्दछ।
सन्तुलनको कुरा
संविधानको प्रयोग वा व्याख्या गर्दा यसले अगाडि सारेका मूल्यमान्यतातर्फ समुचित दृष्टि दिनु आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्य मान्यताहरू मध्ये शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको कुरालाई पनि एउटा मूल्य (Value) को रुपमा व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ। यसबाट पनि (Constitutional objectivity) को अवस्थामा पैदा हुन्छ । देशका राष्ट्रपतिबाट सम्पादित हुने कार्य आधारभूत रुपमा कार्यपालिकीय क्षेत्रभित्रको कार्य हो। यस अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई न्याय परीक्षण विषयभन्दा बाहिर राखिने हो भने यसबाट शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति खलबलिने सम्भावना पनि रहन्छ।
संविधानको धारा ७५ (५) र (७) बमोजिम निर्णय गर्ने कुरा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएकाले यस बिषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन भने समेत प्रत्यर्थीको जिकिर रहेको पाइयो। वस्तुतः धारा ७६ को उपधारा (५) को प्रयोग गर्दा केही स्वविवेक वा तजबिज प्रयोग गर्न पर्ने अवस्था अवश्य नै रहन्छ। तर यसको तात्पर्य आफूसमक्ष पेश भएका वस्तु तथ्यलाई नहेर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगर्ने वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरु ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको भने सम्झन भने मिल्दैन। उल्लेखित प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई निरपेक्षरुपमा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन। धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रतिनिधिसभाको ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ त्यस्तो सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
निरिपेक्ष अधिकार हुँदैन
कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने उचित वा मनासिव आधार प्रस्तुत गरेको अवस्थामा पनि निजलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त नगर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले राष्ट्रपतिलाई अनुमति दिँदैन। राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष तत्काल पेश भएको विश्वास प्राप्त गर्ने आधारको सम्म मुल्यांकन गर्ने हो, संसदभित्र परीणाम के हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर निर्णय गर्न मिल्दैन। संसद्को काम संसदभित्र नै हुन्छ। उपधारा (७) सन्दर्भमा हेर्दा पनि उपधारा (५) को अन्य पूर्वशर्त पूरा भएको अवस्थामा तत्काल् बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र सो प्रावधान क्रियाशील हुने भएकाले उपधारा (५) बमोजिमको राष्ट्रपतिको अधिकार निरपेक्ष स्वरूपको स्वविवेकीय अधिकार हो भनि सम्झन मिल्ने देखिँदैन।
बहस छलफल सन्दर्भमा राष्ट्रपतिका अधिकारका प्रकार, प्रयोगका सीमाहरू लगायत विविध पक्षमा जिकिरहरू प्रस्तुत हुन आएको पाइयो। राष्ट्रपतिमा के–के अधिकारहरु निहित रहेका छन् र सो अध्किारको पालना र प्रयोग कसरी गरिनुपर्दछ भन्ने विषय प्रस्तुत विवादमा निरूपण गर्नुपर्ने विषयको रूपमा रहेको देखिँदैन। नेपालको संविधानको धारा ७६ को प्रयोग र प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूसम्म अहिले निरुपणको विषय बनेको देखिन्छ। त्यसमा पनि खासगरी धारा ७६ को उपधारा (५) प्रयोग सम्बन्धी प्रश्न यस विवादको केन्द्रमा रहेको छ।
संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रयुक्त प्रतिनिधिसभाको ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने वाक्यांश प्रयोगका सिमा र तरिकाहरू छन्। ती शर्तहरूको पालन गरीनु नै पर्दछ। यसका अतरिक्त उक्त प्रावधानले केही हदमा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको भन्ने मानेर हेर्दा पनि केही विधिशास्त्रीय मान्यताहरू पनि विचारणीय बन्न पुग्दछन्। स्वविवेकीय अधिकार भनेको स्वेच्छाचारी अकुनधिकार होइन।
संविधान वा कानूनले कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी वा निर्णयकर्तालाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग निर्णयकर्ताको आत्मनिष्ठ सन्तुष्टि (subjective satisfaction) को आधारमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्दैन। कुनै निर्णयमा पुग्न मनासिव किसिमको वस्तुगत आधार पनि विद्यमान रहेको देखिनु पर्दछ। विषयवस्तुको समग्र विश्लेषण र निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुन सकेमा नै एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिने हुन्छ। कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा प्रवृत्त धारणा राखेर ईच्छित परिणामका लागि गरिएका तर्क वा विषयका प्रस्तुतिहरु एकाङ्गी बन्दछन् र न्यायिक वैधता गुमाउने अवस्थामा पुग्दछन्।
असम्बद्ध तथ्यहरूलाई आधारको रूपमा ग्रहण गरियो वा सम्बद्व तथ्यहरूलाई ग्रहण गर्न अस्वीकार गरियो भने पनि स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुन पुग्दछ। यस्तै अवस्थामा अधिकार सदनियतपूर्वक वा बदनीयत राखेर प्रयोग गरियो भनी हेरिने हो। यो नै हामीले अनुसरण गरी आएको विधिशास्त्रीय मान्यता हो र तुलनात्मक विधिशास्त्रको अध्ययनबाट पनि यही कुरा देखिन्छ। स्वविवेकीय अधिकार निरपक्ष र असिमित प्रकृतिको हुँदैन। यसलाई विषयवस्तुको सापेक्षतामा हेरिनु पर्दछ। यस प्रकारको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग उचित रूपमा भए नभएको विषय स्वभाविक रुपमा न्यायिक निरुपणको विषय बन्दछन्।
