भूमि भनेको प्रकृतिको निशुल्क हो भन्ने मान्यता छ । नेपाली समाजमा व्यक्ति, परिवार र समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियत निर्माणको मुख्य श्रोत भूमि हो । तर दलित समुदायको भने भूमिका नाममा सृजना भएको असमनाताको अन्त्य अनिवार्य मुद्दा हो । विभिन्न मितिमा गठन भएका दर्जन बढी भूमि आयोगहरुले जमिन्दारलाई जमिन लुकाउने उपायसहितको सूचना दिने काम गरेको अनुभव छ । भूमिअधिकार भनेको केवल कसैको जमिन खोसेर अर्कोलाई वितरण गर्ने मात्र होइन । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणसहित भूमिमा भएको अन्तरविरोधको हल गर्ने प्रश्न हो । त्यसैले, घटदो भूमिमा अश्रित जनसख्याको घट्दो क्रम उत्पादकत्व, र सीमित जमिनको क्षेत्रफलको अवस्थामा सुधार ल्याउन गरिने कृषिसुधारसहितको भूमिव्यवस्थापन नै आजको प्रथम काम हो । जमिनमा आधारित सामन्तवादको अवशेषको अन्त्यका लागि यसका आर्थिक आधार भत्काउने सबभन्दा बलियो हतियार भनेको भूमिमा रहेको विभेदकारी सम्बन्धको हल गर्नु हो । जसले नेपाली समाजमा विद्यमान धनी र गरीब, दलित र गैरदलित, महिला र पुरुष, मधेश र पहाड, सुगम र दुर्गम बीचको लामो समयदेखि समाधान हुन बाँकी रहेको अन्तरविरोधको हल गर्ने मेलो शुभारम्भ हुनेछ । जसका लागि निम्न कामहरु गर्न अनिवार्य छ ।
हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा र पुनःस्थापना एकसाथ
नेपाली समाजको मुक्त हुन बाँकी भूमिश्रमसंग जोडिएको सवाल हरवाचरवा हो । पश्चिम नेपालको हलिया जस्तै श्रममा बाँचेको हरवाचरवाप्रथा एक्काइसौं शताब्दी मात्र होइन कम्यूनिष्ट सरकार भएको बेला पनि अस्तित्वमा रहनु लाजमर्दौ कुरा हो । हरवाचरवामाथि राज्यको संरक्षणमा लामो समयदेखि अन्याय भएकोले तत्काल मुक्तिको घोषणा गरी पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज बनाइनुपर्दछ । नेपाली समाजकै सबैभन्दा दासत्वपूर्ण प्रथामध्ये खराब र अन्तिम अवशेष भएकोले हरवाचरवा, राजनीतिक दलका प्रपितनीधि र हरवाचरवाप्रतिनीधि भएको शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने र प्रक्रिया अगिाडि बढाउने । हरवाचरवाको सस्तो श्रमबाट रमाएको मध्यमवर्ग आजका पार्टीहरु, व्यापारी, कर्मचारी आदि ठाउँमा भएकोेले पार्टीहरुरुले आफ्नो सरोकारको विषय बनाउँदै समग्र सामाजिक जागरणको विषय बनाइनुवपर्दछ ।
दलितको परम्परागत पेशाको औधोगिकीकरण
नेपालको संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको यो सवाललाई व्यहारमा उतार्न रोजगारी, भूमि र परम्पराका नाममा थोपरिएका कुप्रथाको अन्त्य गर्दै औदोगिकीकरणमा जानुपर्दछ । हालसम्म दलितहरुको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत भनेको नै परम्परागत पेशा हो । आफ्नो जातीगत पेशालाई त्याग्नू र अपनाउनुको पछाडी रहेको कारण अमर्यादा र विभेद नै हो । यसका अतिरिक्त दलितहरुको जातीगत पेशा र उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक स्थिति र आत्मसम्मानको बीच अन्तर सम्वन्ध रहेको छ । विश्वकर्मा, परियार र मिजारहरुलगायतका दलितहरुले आफ्नो जातीगत पेशाको माध्यमबाट समाजलाई सेवा पु¥याइरहे तापनि सामाजिक संस्कारले गर्दा यिनीहरुको योगदानको अवमुल्यन भइरहेको छ । शीप, दक्षता र कलाले भरिपूर्ण दलितहरुको पेशा लोप हुनु भनेको राष्ट्रको गरिमा पनि हराएर जानु हो । यस्ता शीप कलालाई जीवित राख्ने कार्य सरकारको पनि दायित्व हो ।
दलितका व्यवसायिक पेशामा अग्राधिकार
बढ्दो आधुनिक उद्योगधन्दा र कलकारखानाले दलितहरुको पेशालाई विस्थापित मात्र गरेको नभइ जीविकोपार्जनमा समेत नकरात्मक असर गरेको छ । फलामको काम गर्ने विश्वकर्माहरुको पेशालाई फलाम तथा स्टीलका भाडाँकुडाँ र औजारहरु तथा धातु सम्वन्धी उद्योग धन्दा र कलकारखानाले, परियारको लुगा सिउने पेशालाई सस्ता तयारी पोशाक उत्पादन गर्ने उद्योगले र मिजारको छालाको कामलाई छाला जुत्ता कारखाना र छाला प्रशोधित उद्योगले विस्तापित गरेको छ । त्यस्तै गन्धर्वहरुको गीत गाँउने तथा सुचना सम्प्रेषण गरि जिविकोपार्जन गर्ने कार्यलाई विभिन्न संचार माध्ययमले विस्थापति गरेको छ । धातुको सामाग्री, लुगाको काम र छालाको काम दलितहरुको मौलिक पेशा भएको र नेपालको हकमा यी पेशाका जन्मदाता नै दलितहरु भएको हुदा र उनीहरुको उक्त पेशालाई उद्योग कलकारखानाले विस्थापित गरेको हुदा प्रतिलिपि अधिकारस्वरुप वार्षिक केही रकम दलितहरुलाई क्षतिपूर्तिकोरुपमा उपलब्ध गराउनपर्ने र सो रकम दलितको उत्थानको लागि खर्च गर्नु पर्दछ । र पेशामा अगधिकार दिनुपर्दछ ।
बालिघरे प्रथाको अन्त्य र न्यायपूर्ण श्रममा रुपान्तरण
बालीघरे प्रथा नेपालमा प्राचीन सयमदेखि नै चल्दै आएको वस्तु विनिमयसंग सम्वन्धित प्रथा हो । यस प्रथामा काम गरेवापत श्रमिकले ज्यालाको रुपमा आफ्नो मालिकबाट अन्न पाउने गर्दछन । यो प्रथा विशेष गरि काम गरिदिने दलितहरु र काम लगाउने विष्टहरुमा केन्द्रित छ । यस किसिमको बालीघरे प्रथाबाट दलितहरुलाई सकेसम्म उक्त जातिले ज्यालामा ठगि कम ज्याला दिने, दबाव र डर धाकले गर्दा विना पारिश्रमिक मजदुरी वा अत्यन्तै कम ज्यालामा काम लगाउछन् । परम्परागत पेशाबाट प्राप्त न्यून ज्यालाले दलितहरुलाई बाच्न पनि धौ–धौ परिरहेको छ । यसले गर्दा परम्परादेखि विकासको धेरै पक्षबाट बञ्चित भएका दलितहरुको आफ्नै जग्गा, हल गोरु नभएका कारण कृषि मजदुर कार्यमा आफ्नो श्रम सस्तो मूल्यमा बेच्दछन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम मजदुरी ज्यालादर ग्रामिण क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन । यसले आजको युगमा नगदमा कारोवार हुन थालेपछि दलितहरुको पीीडा यथावत रहेको हुनाले यसको अन्त्यको घोषणा गर्दै न्यायपूर्ण श्रम सम्बन्ध कायम हुने गरी न्यूनत्तम ज्यालाको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । र संघिय सरकारले दलितहरुको आर्थिक शोषण गर्ने प्रथामा प्रतिवन्ध लगाई काम अनुसारको उचित पारिश्रमिकको व्यावस्था गरिनुपर्दछ ।
दलितहरुको पेशालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि औधोगिकिरण गरिदै लानुपर्दछ । यसका लागि दलितका परम्परागत पेशामा संलग्नहरुलाई मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै हरेक जिल्लामा प्राविधिक स्कूल र हरेक प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालय र राष्ट्रियस्तरमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्दछ ।
कृषि श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चितता
आजको परिवर्तित सन्दर्भमा हरवाचरवा, वालीघरे तथा अन्य कृषि श्रमिकहरुको विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कृषि–श्रमिकहरुको विकास संस्थागत रुपमा गर्न कृषि–श्रमिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा स्थानीय कृषि–श्रमिकको ट्रेड यूनियन तथा स्थानीय सरकारको संयुक्त सिफारिशमा स्थानीय अधिकारीबाट नागरिकताको नम्बर राखेर कृषि–श्रमिक परिचयपत्र दिने । निजहरुका लागि स्थानीय स्तरमा सरकारी स्वामित्व भएको बैंकमा एउटा “कृषि–श्रमिक भलाइ कोष” सञ्चालन गर्ने । यही प्रक्रियामा सामाजिक सरक्षा लागू गर्ने । कृषि मजदूरहरुलाई सस्थागत गरी ज्याला मजदूरी गरेको दिनको निश्चित रकम (कम्तीमा रु. ५०० र कम्पनी मालिकले रु ५० र श्रम) सहयोगबाट स्थापित उक्त कोषमा जम्मा गर्ने र त्यतिनै रकम सरकारले थपिदिने । यसरी जम्मा भएको रकमले दुई किसिमका कामहरु गर्ने पहिलो, श्रमिकहरु विरामी पर्दा वा अशक्त हुँदा खर्च अनुदान दिने र दोस्रो, बृद्ध अवस्थामा ६० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण दिने । श्रम सहयोग कोषको संकलन र सञ्चालनको लागि ट्रेड यूनियनको मातहतमा ग्रामीण स्तरमा एक समिति बनाउने । उक्त समितिले कोषमा श्रमिकहरुको सहभागिता बढाउन क्रियाशील रहने र कोषमा दातृ निकायहरुले दिने सहयोग समेतको संकलन गरी कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । कोषको रकम खर्च गर्दा श्रमिकहरुले गरेको योगदानलाई आधार बनाई वर्षमा निश्चित रकम योगदान गर्नेहरुले मात्र सुविधा उपभोक्ता गर्न पाउने जस्ता आधार र व्यवस्था गर्ने । कृषि–श्रमिक संगठनलाई ट्रेड यूनियनकै रुपमा दर्ता गरी अधिकार समेत दिने । कृषिश्रमिकहरुको आर्थिक स्तर निम्न रहेको परिपेक्षमा श्रमिक परिवारका केटोकेटीहरुको शिक्षा–दिक्षातर्फ लगाउन सकिन्छ ।
हरक्षेत्रमा अर्थपूर्ण हिस्सेदारी
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था अनुसार शासन सत्ताका हरक्षेत्रमा दलित सहभागितालाई विशेष अभियानकै रुपमा लिनुपर्दछ । कुनै पनि समुदाय तथा समाजको विकासको लागि निर्णय तह तथा राज्यका प्रमूख निकायमा समावेशीता हुनैपर्दछ । जसले दलितहरुको साहस बृद्धि हुन्छ र समृद्धिको प्रक्रियामा विकास हुन्छ । त्यसैले दलित समुदायको आर्थिक उन्नती र विकासको लागि राज्यका हरेक तह र तप्का लगायत निर्णय तहमा उनीहरुको समावेशीता हुन जरुरी छ । यसका दलितहरुका लागि फाष्ट टयाकको विधिबाट राज्यका हरेक निकायमा सहज प्रवेशको दशक घोषणा गरिनुपर्दछ । त्यसपछि उनीहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै मेरिटको आधारमा छनोट हुन सक्ने वाताबरण राज्यले बनाउनुपर्दछ । भारतको सिकाइका आधारमा आजको दुनियामा केवल राज्य मात्र नभई निजी क्षेलाई पनि यस दायरामा ल्याउने योजना बनाइनुपर्दछ । अन्तमा, राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा समाजवादले र दार्शनिक–सैद्धान्तिक विचारका रूपमा माक्र्सवादले दलित समुदायसँग जोडिएका विशिष्ट सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपाय केबल माक्र्सवादका पुस्तकको अध्ययन मात्र हुन सक्दैन । साथै संविधान, सरकार, दल, अदालत, मिडिया, शिक्षालगायतका ‘सुपर स्ट्रक्चर’ मा रहेको निश्चित वर्गको प्रभुत्व र त्यही प्रभुत्वको आधारमा निर्माण भइरहेको वर्चस्व समाप्त पार्दै इतिहासदेखि बहिष्करणमा पारिएका दलित समुदायलाई नेपालको संविधान अनुसार समाजिक न्याय दिनु समाजवादतर्फको प्रस्थान विन्दु हुनेछ । यस ऐतिहासिक युगको नेतृत्व भूमिसम्बन्धी समस्या समाधन आयोगलाई आएको छ । सोको खबरदारी र सहकार्यका लागि दलित आन्दोलन योजनाबद्ध रुपमा लाग्नुको विकल्प छैन । किनकि दलित आन्दोलन संघर्षकासाथसाथै निर्माण समेत हो हुनुपर्दछ । -दलित अनलाइन
