Saturday, February 27, 2021
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
12 °c
13 ° Sun
13 ° Mon
13 ° Tue
13 ° Wed
Nepal Readers
  • गृहपृष्ठ
  • मत-अभिमत
  • सामयिक
  • सुशासन
  • स्वास्थ्य /शिक्षा
  • समाज
  • दस्तावेज
  • हाम्रोबारे
  • गृहपृष्ठ
  • मत-अभिमत
  • सामयिक
  • सुशासन
  • स्वास्थ्य /शिक्षा
  • समाज
  • दस्तावेज
  • हाम्रोबारे
No Result
View All Result
Nepal Readers
No Result
View All Result
Home यो हप्ता

दलितको भूमि, श्रम र सीपको व्यवस्थापनको प्रश्न

by गणेश विश्वकर्मा
August 26, 2020
- यो हप्ता, विचार
दलितको भूमि, श्रम र सीपको व्यवस्थापनको प्रश्न
Share on FacebookShare on TwitterEmail

भूमि भनेको प्रकृतिको निशुल्क हो भन्ने मान्यता छ । नेपाली समाजमा व्यक्ति, परिवार र समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक हैसियत निर्माणको मुख्य श्रोत भूमि हो । तर दलित समुदायको भने भूमिका नाममा सृजना भएको असमनाताको अन्त्य अनिवार्य मुद्दा हो । विभिन्न मितिमा गठन भएका दर्जन बढी भूमि आयोगहरुले जमिन्दारलाई जमिन लुकाउने उपायसहितको सूचना दिने काम गरेको अनुभव छ । भूमिअधिकार भनेको केवल कसैको जमिन खोसेर अर्कोलाई वितरण गर्ने मात्र होइन । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणसहित भूमिमा भएको अन्तरविरोधको हल गर्ने प्रश्न हो । त्यसैले, घटदो भूमिमा अश्रित जनसख्याको घट्दो क्रम उत्पादकत्व, र सीमित जमिनको क्षेत्रफलको अवस्थामा सुधार ल्याउन गरिने कृषिसुधारसहितको भूमिव्यवस्थापन नै आजको प्रथम काम हो । जमिनमा आधारित सामन्तवादको अवशेषको अन्त्यका लागि यसका आर्थिक आधार भत्काउने सबभन्दा बलियो हतियार भनेको भूमिमा रहेको विभेदकारी सम्बन्धको हल गर्नु हो । जसले नेपाली समाजमा विद्यमान धनी र गरीब, दलित र गैरदलित, महिला र पुरुष, मधेश र पहाड, सुगम र दुर्गम बीचको लामो समयदेखि समाधान हुन बाँकी रहेको अन्तरविरोधको हल गर्ने मेलो शुभारम्भ हुनेछ । जसका लागि निम्न कामहरु गर्न अनिवार्य छ ।

हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा र पुनःस्थापना एकसाथ
नेपाली समाजको मुक्त हुन बाँकी भूमिश्रमसंग जोडिएको सवाल हरवाचरवा हो । पश्चिम नेपालको हलिया जस्तै श्रममा बाँचेको हरवाचरवाप्रथा एक्काइसौं शताब्दी मात्र होइन कम्यूनिष्ट सरकार भएको बेला पनि अस्तित्वमा रहनु लाजमर्दौ कुरा हो । हरवाचरवामाथि राज्यको संरक्षणमा लामो समयदेखि अन्याय भएकोले तत्काल मुक्तिको घोषणा गरी पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज बनाइनुपर्दछ । नेपाली समाजकै सबैभन्दा दासत्वपूर्ण प्रथामध्ये खराब र अन्तिम अवशेष भएकोले हरवाचरवा, राजनीतिक दलका प्रपितनीधि र हरवाचरवाप्रतिनीधि भएको शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने र प्रक्रिया अगिाडि बढाउने । हरवाचरवाको सस्तो श्रमबाट रमाएको मध्यमवर्ग आजका पार्टीहरु, व्यापारी, कर्मचारी आदि ठाउँमा भएकोेले पार्टीहरुरुले आफ्नो सरोकारको विषय बनाउँदै समग्र सामाजिक जागरणको विषय बनाइनुवपर्दछ ।

दलितको परम्परागत पेशाको औधोगिकीकरण
नेपालको संविधानले समेत सुनिश्चित गरेको यो सवाललाई व्यहारमा उतार्न रोजगारी, भूमि र परम्पराका नाममा थोपरिएका कुप्रथाको अन्त्य गर्दै औदोगिकीकरणमा जानुपर्दछ । हालसम्म दलितहरुको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत भनेको नै परम्परागत पेशा हो । आफ्नो जातीगत पेशालाई त्याग्नू र अपनाउनुको पछाडी रहेको कारण अमर्यादा र विभेद नै हो । यसका अतिरिक्त दलितहरुको जातीगत पेशा र उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक स्थिति र आत्मसम्मानको बीच अन्तर सम्वन्ध रहेको छ । विश्वकर्मा, परियार र मिजारहरुलगायतका दलितहरुले आफ्नो जातीगत पेशाको माध्यमबाट समाजलाई सेवा पु¥याइरहे तापनि सामाजिक संस्कारले गर्दा यिनीहरुको योगदानको अवमुल्यन भइरहेको छ । शीप, दक्षता र कलाले भरिपूर्ण दलितहरुको पेशा लोप हुनु भनेको राष्ट्रको गरिमा पनि हराएर जानु हो । यस्ता शीप कलालाई जीवित राख्ने कार्य सरकारको पनि दायित्व हो ।

दलितका व्यवसायिक पेशामा अग्राधिकार
बढ्दो आधुनिक उद्योगधन्दा र कलकारखानाले दलितहरुको पेशालाई विस्थापित मात्र गरेको नभइ जीविकोपार्जनमा समेत नकरात्मक असर गरेको छ । फलामको काम गर्ने विश्वकर्माहरुको पेशालाई फलाम तथा स्टीलका भाडाँकुडाँ र औजारहरु तथा धातु सम्वन्धी उद्योग धन्दा र कलकारखानाले, परियारको लुगा सिउने पेशालाई सस्ता तयारी पोशाक उत्पादन गर्ने उद्योगले र मिजारको छालाको कामलाई छाला जुत्ता कारखाना र छाला प्रशोधित उद्योगले विस्तापित गरेको छ । त्यस्तै गन्धर्वहरुको गीत गाँउने तथा सुचना सम्प्रेषण गरि जिविकोपार्जन गर्ने कार्यलाई विभिन्न संचार माध्ययमले विस्थापति गरेको छ । धातुको सामाग्री, लुगाको काम र छालाको काम दलितहरुको मौलिक पेशा भएको र नेपालको हकमा यी पेशाका जन्मदाता नै दलितहरु भएको हुदा र उनीहरुको उक्त पेशालाई उद्योग कलकारखानाले विस्थापित गरेको हुदा प्रतिलिपि अधिकारस्वरुप वार्षिक केही रकम दलितहरुलाई क्षतिपूर्तिकोरुपमा उपलब्ध गराउनपर्ने र सो रकम दलितको उत्थानको लागि खर्च गर्नु पर्दछ । र पेशामा अगधिकार दिनुपर्दछ ।

बालिघरे प्रथाको अन्त्य र न्यायपूर्ण श्रममा रुपान्तरण
बालीघरे प्रथा नेपालमा प्राचीन सयमदेखि नै चल्दै आएको वस्तु विनिमयसंग सम्वन्धित प्रथा हो । यस प्रथामा काम गरेवापत श्रमिकले ज्यालाको रुपमा आफ्नो मालिकबाट अन्न पाउने गर्दछन । यो प्रथा विशेष गरि काम गरिदिने दलितहरु र काम लगाउने विष्टहरुमा केन्द्रित छ । यस किसिमको बालीघरे प्रथाबाट दलितहरुलाई सकेसम्म उक्त जातिले ज्यालामा ठगि कम ज्याला दिने, दबाव र डर धाकले गर्दा विना पारिश्रमिक मजदुरी वा अत्यन्तै कम ज्यालामा काम लगाउछन् । परम्परागत पेशाबाट प्राप्त न्यून ज्यालाले दलितहरुलाई बाच्न पनि धौ–धौ परिरहेको छ । यसले गर्दा परम्परादेखि विकासको धेरै पक्षबाट बञ्चित भएका दलितहरुको आफ्नै जग्गा, हल गोरु नभएका कारण कृषि मजदुर कार्यमा आफ्नो श्रम सस्तो मूल्यमा बेच्दछन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम मजदुरी ज्यालादर ग्रामिण क्षेत्रमा पुग्न सकेको छैन । यसले आजको युगमा नगदमा कारोवार हुन थालेपछि दलितहरुको पीीडा यथावत रहेको हुनाले यसको अन्त्यको घोषणा गर्दै न्यायपूर्ण श्रम सम्बन्ध कायम हुने गरी न्यूनत्तम ज्यालाको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । र संघिय सरकारले दलितहरुको आर्थिक शोषण गर्ने प्रथामा प्रतिवन्ध लगाई काम अनुसारको उचित पारिश्रमिकको व्यावस्था गरिनुपर्दछ ।

दलितहरुको पेशालाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि औधोगिकिरण गरिदै लानुपर्दछ । यसका लागि दलितका परम्परागत पेशामा संलग्नहरुलाई मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान गर्दै हरेक जिल्लामा प्राविधिक स्कूल र हरेक प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालय र राष्ट्रियस्तरमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्दछ ।

कृषि श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चितता
आजको परिवर्तित सन्दर्भमा हरवाचरवा, वालीघरे तथा अन्य कृषि श्रमिकहरुको विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कृषि–श्रमिकहरुको विकास संस्थागत रुपमा गर्न कृषि–श्रमिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा स्थानीय कृषि–श्रमिकको ट्रेड यूनियन तथा स्थानीय सरकारको संयुक्त सिफारिशमा स्थानीय अधिकारीबाट नागरिकताको नम्बर राखेर कृषि–श्रमिक परिचयपत्र दिने । निजहरुका लागि स्थानीय स्तरमा सरकारी स्वामित्व भएको बैंकमा एउटा “कृषि–श्रमिक भलाइ कोष” सञ्चालन गर्ने । यही प्रक्रियामा सामाजिक सरक्षा लागू गर्ने । कृषि मजदूरहरुलाई सस्थागत गरी ज्याला मजदूरी गरेको दिनको निश्चित रकम (कम्तीमा रु. ५०० र कम्पनी मालिकले रु ५० र श्रम) सहयोगबाट स्थापित उक्त कोषमा जम्मा गर्ने र त्यतिनै रकम सरकारले थपिदिने । यसरी जम्मा भएको रकमले दुई किसिमका कामहरु गर्ने पहिलो, श्रमिकहरु विरामी पर्दा वा अशक्त हुँदा खर्च अनुदान दिने र दोस्रो, बृद्ध अवस्थामा ६० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण दिने । श्रम सहयोग कोषको संकलन र सञ्चालनको लागि ट्रेड यूनियनको मातहतमा ग्रामीण स्तरमा एक समिति बनाउने । उक्त समितिले कोषमा श्रमिकहरुको सहभागिता बढाउन क्रियाशील रहने र कोषमा दातृ निकायहरुले दिने सहयोग समेतको संकलन गरी कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । कोषको रकम खर्च गर्दा श्रमिकहरुले गरेको योगदानलाई आधार बनाई वर्षमा निश्चित रकम योगदान गर्नेहरुले मात्र सुविधा उपभोक्ता गर्न पाउने जस्ता आधार र व्यवस्था गर्ने । कृषि–श्रमिक संगठनलाई ट्रेड यूनियनकै रुपमा दर्ता गरी अधिकार समेत दिने । कृषिश्रमिकहरुको आर्थिक स्तर निम्न रहेको परिपेक्षमा श्रमिक परिवारका केटोकेटीहरुको शिक्षा–दिक्षातर्फ लगाउन सकिन्छ ।

हरक्षेत्रमा अर्थपूर्ण हिस्सेदारी
नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको व्यवस्था अनुसार शासन सत्ताका हरक्षेत्रमा दलित सहभागितालाई विशेष अभियानकै रुपमा लिनुपर्दछ । कुनै पनि समुदाय तथा समाजको विकासको लागि निर्णय तह तथा राज्यका प्रमूख निकायमा समावेशीता हुनैपर्दछ । जसले दलितहरुको साहस बृद्धि हुन्छ र समृद्धिको प्रक्रियामा विकास हुन्छ । त्यसैले दलित समुदायको आर्थिक उन्नती र विकासको लागि राज्यका हरेक तह र तप्का लगायत निर्णय तहमा उनीहरुको समावेशीता हुन जरुरी छ । यसका दलितहरुका लागि फाष्ट टयाकको विधिबाट राज्यका हरेक निकायमा सहज प्रवेशको दशक घोषणा गरिनुपर्दछ । त्यसपछि उनीहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै मेरिटको आधारमा छनोट हुन सक्ने वाताबरण राज्यले बनाउनुपर्दछ । भारतको सिकाइका आधारमा आजको दुनियामा केवल राज्य मात्र नभई निजी क्षेलाई पनि यस दायरामा ल्याउने योजना बनाइनुपर्दछ । अन्तमा, राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा समाजवादले र दार्शनिक–सैद्धान्तिक विचारका रूपमा माक्र्सवादले दलित समुदायसँग जोडिएका विशिष्ट सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपाय केबल माक्र्सवादका पुस्तकको अध्ययन मात्र हुन सक्दैन । साथै संविधान, सरकार, दल, अदालत, मिडिया, शिक्षालगायतका ‘सुपर स्ट्रक्चर’ मा रहेको निश्चित वर्गको प्रभुत्व र त्यही प्रभुत्वको आधारमा निर्माण भइरहेको वर्चस्व समाप्त पार्दै इतिहासदेखि बहिष्करणमा पारिएका दलित समुदायलाई नेपालको संविधान अनुसार समाजिक न्याय दिनु समाजवादतर्फको प्रस्थान विन्दु हुनेछ । यस ऐतिहासिक युगको नेतृत्व भूमिसम्बन्धी समस्या समाधन आयोगलाई आएको छ । सोको खबरदारी र सहकार्यका लागि दलित आन्दोलन योजनाबद्ध रुपमा लाग्नुको विकल्प छैन । किनकि दलित आन्दोलन संघर्षकासाथसाथै निर्माण समेत हो हुनुपर्दछ । -दलित अनलाइन

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Unsubscribe
गणेश विश्वकर्मा

गणेश विश्वकर्मा

गणेश विश्वकर्मा - एक परिचित मानवअधिकार तथा दलित आन्दोलनका सक्रियकर्मी हुन् । राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा शिक्षामा स्नातक गरेका विश्वकर्माले मानवअधिकार एलाइन्सको केन्द्रीय अध्यक्ष तथा दक्षिण एशियाली गरीवी विरुद्धको मंचको बोर्ड सदस्यका रुपमा समेत कार्य गरेका छन् । उनका राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा केही पुस्तकहरुको लेखन तथा सहलेखन र सयौं लेखहरु प्रकाशित छन् ।

Discussion about this post

Connect with us

Recommended

हिन्दु धर्म होइन, संस्कृति हो ! नेपाली समाजको प्रारम्भिक इतिहासको खोजी

हिन्दु धर्म होइन, संस्कृति हो ! नेपाली समाजको प्रारम्भिक इतिहासको खोजी

4 years ago
फर्पिङ्ग जलबिद्युत उद्घाटनका क्रममा चन्द्र सम्सेरद्धारा व्यक्त ऐतिहाँसिक मन्तव्य

फर्पिङ्ग जलबिद्युत उद्घाटनका क्रममा चन्द्र सम्सेरद्धारा व्यक्त ऐतिहाँसिक मन्तव्य

2 years ago

Popular News

    Facebook Twitter Youtube

    © 2021 Nepal Readers

    No Result
    View All Result
    • गृहपृष्ठ
    • मत-अभिमत
    • सामयिक
    • सुशासन
    • स्वास्थ्य /शिक्षा
    • समाज
    • दस्तावेज
    • हाम्रोबारे

    © 2021 Nepal Readers

    Welcome Back!

    Login to your account below

    Forgotten Password? Sign Up

    Create New Account!

    Fill the forms bellow to register

    *By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.
    All fields are required. Log In

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy.