रुस र युक्रेनबीचको अहिलेको समस्या बुझ्न हामी इतिहासतर्फ जानुपर्छ। सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन हुनुअघि युक्रेन पनि सोभियत संघकै एउटा अंग थियो। १९९१ मा युक्रेन स्वतन्त्र मुलुक भयो। स्वतन्त्र बनेसँगै युक्रेनले रुसभन्दा पनि पश्चिमी मुलुकसँग बढी निकटता बनाउन चाह्यो। उसमा युरोपेली संघको सदस्य बन्दै पश्चिमी सैन्य गठबन्धन–नेटोको सदस्य समेत बन्ने चाहना बढ्दै गयो। त्यसो गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने उसको ठहर थियो। सोभियत संघमा हुँदाका कतिपय तीतो स्मरणले उसलाई आघात गरिरह्यो। तर रुसले यो कुरामा चित्त बुझाइरहेको थिएन। आफू कमजोर भएका बेला पश्चिमा राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा रहेका मुलुकहरूलाई नै प्रभावमा पारेर आफूविरुद्ध प्रयोग गर्दै षडयन्त्र गर्न थालिएको रुसको बुझाइ रह्यो। यसो हुँदा रुसले युक्रेनलाई पश्चिमाको खेमामा जान नदिन प्रयास गरिरह्यो। यता युक्रेनचाहिँ पश्चिमी खेमामा जान मरिहत्ते गर्ने क्रम चलिरह्यो। यसै क्रममा अहिलेको द्वन्द्व भएको हो।
नेटोले जब ‘ओपन डोर पोलिसी’ भन्दै ‘जुनसुकै देशलाई पनि हामी सदस्यता दिन्छौँ, हामी त्यसमा विचार गर्दैनौं, यो नीतिमा अडिग रहन्छौं, युक्रेन सदस्य हुन चाहेमा उसलाई पनि दिन्छौँ,’ भन्यो, तब रुसले स्पष्ट रूपमा आफूमाथि भूसुरक्षाको जोखिम आइलाग्यो भन्ने अनुभव गर्न थाल्यो। सन् २००८ मा रोमानियाको बुखारेस्टमा भएको नेटोको बैठकमा नेटोले युक्रेन र जर्जियालाई नेटोको सदस्य बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यो प्रस्ताव पारित हुने बित्तिकै रुसले जर्जियामा आक्रमण गरेर जर्जियामा अब्खाजिया र साउथ ओसेटियालाई छुट्ट्याएर अलग अलग राज्य बनाइदियो। त्यति नै खेर उसले युक्रेनलाई पनि धम्की दिइरहेको थियो। सन् २०१४ मा युक्रेनका राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोविच थिए। उनी रुसको समर्थक थिए। उनीचाहिँ युरोपभन्दा रुससँग राम्रो सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए।
तर उनलाई जबर्जस्ती सडक आन्दोलनबाट हटाइयो। त्यस विद्रोहलाई कलर रिभोल्युसनका नामले पनि चिनिन्छ। त्यस विद्रोहलाई युक्रेनीहरूले रिभोल्युसन अफ डिग्निटी पनि भन्ने गरेका छन्। विद्रोहपछि यानुकोविच भगाइए र उनी रुस गए। आफ्नो पक्षको व्यक्ति देश नै छाडेर भाग्नुपरेपछि पुटिन एकदमैं आक्रोशित भए। र, उनको ठाउँमा आएका पेट्रो पोरोसेन्कोले चाहिँ नेटोको सदस्य बन्नका लागि कोसिस गर्न थाले। त्यही वर्ष युक्रेनलाई दण्ड दिने मनसायले रुसले युक्रेनकै भूभागमा रहेको क्राइमिया आफूमा मिसायो। अहिले पूर्वी युक्रेनमा रहेको ‘डोनबास क्षेत्र’मा डोनेत्स्क र लुहान्सक नामका दुई क्षेत्र छन्। त्यहाँ रुसीभाषी र रुसी संस्कृति भएका मानिसहरु बस्छन्, त्यहाँ युद्व चर्काइयो। अहिलेको डोनबास क्षेत्रका भाषिक अल्पसंख्यकमाथि युक्रेनले नरसंहार गरिरहेको छ भन्ने तर्क झिकेर रूस युक्रेन छिरेको हो। अब हामीले त्यहाँका भाषिक अल्पसंख्यकको सुरक्षा गर्छौँ भन्दै रुस युक्रेन पसेको हो। तर त्यस क्षेत्रमा मात्रै सीमित नभएर युक्रेन अब रुसकै सुरक्षाका लागि समेत खतरा बनेको भन्दै रुस युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न आइपुगेको हो।
युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविरुद्ध छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको घोर उल्लंघन हो। किनभने कुनै पनि देशले अर्को देशलाई ‘म अप्ठेरोमा परेँ, मलाई सहयोग गर्नुहोस्’ भनेर अनुरोध गरेपछि मात्रै अनुरोध गरिएको देशले सहायताका लागि अनुरोध गर्ने देशमा आफ्ना ट्यांक र सेनाहरू पठाउने हो। तर युक्रेनले त्यस्तो केही समस्या प¥यो, आइदिनुस् भनेर रुसलाई अनुरोध गरेको होइन। तापनि रुसले युक्रेनमा ट्यांक छिरायो। त्यसपछि वायुसेना, स्थलसेना र जलसेना सबै परिचालित ग¥यो। हुँदाहुँदा पुटिनले आणविक हतियारलाई पनि तयार अवस्थामा राख्न आदेश दिए। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन भएकै छ। सैनिक, सर्वसाधारण र बालबालिका समेत मारिएका छन्। तिनीहरूप्रति संसारको सहानुभूति छ। युद्धबन्दी रुसी सेनालाई पनि चरम यातना दिइएको कुराहरू आइरहेका छन्। यसमा युक्रेन पनि दोषी छ। तर सबैभन्दा ठूलो दोषीचाहिँ यसमा अमेरिका नै देखिन्छ।
अमेरिका कसरी ठूलो दोषी?
अमेरिकाले नेटोको विस्तार गर्ने र रुसबाहेकका देशलाई सदस्य बनाउने रणनीति अख्तियार गरिरह्यो। सधैँ रुसलाई एउटा जोखिम र त्रासको रुपमा लिएर, युरोपलाई पनि रुसको त्रास देखाएर आफ्नो अधीनमा पारिरहने उसको रणनीति थियो। त्यसै अन्तर्गत अहिले युक्रेनलाई गोटी बनाएर रुसमाथि आक्रमण गर्ने र रुसमाथि सुरक्षा जोखिम बढाउने काममा युक्रेनलाई उत्तेजित पारेकाले अमेरिका र बेलायत यो मामलामा बढी दोषी देखिन्छन्। बरू फ्रान्स र जर्मनी त्यति दोषी देखिँदैनन्। तिनीहरू नेटोका सदस्य राष्ट्र भइकन पनि वार्ता र कुटनीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा थिए तर अहिले पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उनीहरू पनि युक्रेनको खेमामा उभिन बाध्य भएका छन्।
तर अहिलेको युद्ध हुनुमा दोष मूल रूपमा अमेरिकाकै छ किनभने अमेरिकाले सोभियत संघ विघटन हुनेबेला तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचभलाई ‘नेटो एक इन्च पनि अगाडि बढ्नेछैन’ भनेर आश्वासन दिएका थिए। अहिले अभिलेखहरू पल्टाउँदा पनि सो कुरा भेट्न सकिन्छ। त्यतिबेला पश्चिम जर्मनी र पूर्वी जर्मनी छुट्याइएको थियो। बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि जर्मनी एक भयो र जर्मनीको जुन एल्बे नदी छ, त्यहाँबाट नेटो एक इन्च पनि बढ्दैन भन्ने आश्वासन दिइएको थियो। तर त्यस कुरालाई बेवास्ता गर्दै अमेरिकी नेतृत्वको नेटोले आफ्नो गतिविधि लगातार अगाडि बढाइरह्यो र दायाँबायाँका देशहरूलाई समेत सदस्य बनाई रुसलाई खतरा हुने गरी आफ्नो सिमाना बढायो । त्यसपछि रुस सशंकित भयो।
युक्रेन र रुस जल र स्थल सीमा जोडिने छिमेकी मुलुक हुन्। युक्रेनमा विगत लामो समयदेखि अमेरिकी सेना सीआईएले तालिम दिइरहेको छ। र, अमेरिकाले त्यहाँ गोप्य सैन्य अड्डा पनि बनाउन खोजिरहेको छ। अमेरिकाले युक्रेनमा आणविक हतियार राख्नेबारे योजना बनाइरहेको थियो। यी कुरा थाहा पाएपछि पुटिन झनै झस्किएको देखिन्छ। यस बीचमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको जिब्रो चिप्लिएछ। केही दिन पहिले जर्मनीमा भएको सुरक्षासम्बन्धी एक सम्मेलनमा उनले युक्रेनलाई अब पुनः आणविक हतियार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भने।
सोभियत कालमा युक्रेनमा पनि आणविक हतियारहरू राखिएका थिए। तर १९९४ मा हंगेरीको राजधानी बुडापेस्टमा एउटा स्मरणपत्र बनाएर युक्रेनले ‘हामी आणविक हतियार त्याग्छौं तर हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुनुपर्छ, त्यसको जगेर्ना हुनुपर्छ’ भन्दै आणविक हतियार त्यागेको थियो। जेलेन्स्कीले ‘रुसले आक्रामकता देखाइरहेकाले अब हामी पनि बुडापेस्टको वाचाबाट पछि हट्दै आणविक हतियार विकसित गर्न चाहन्छौं’ भनेपछि पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेका हुन्। उसो त यो बहाना मात्रै पनि हुनसक्छ। किनकि यो आक्रमण धेरै पहिलेदेखिको योजना हो भनेर केही सैन्य विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन्। रुसले ७२ घण्टामा युक्रेन पुरै देश कब्जा गर्छ भन्ने खालको आकलन थियो, त्यो नभएर अहिले कठोर प्रतिकार भइरहेकाले रुसले नसोचेको र सोचेभन्दा फरक गतिविधि भइरहेको भन्नेहरू पनि छन्। तर इतिहासका यी विभिन्न तात्कालिक कारणहरू र तीतो स्मरणले नै यो घटना निम्त्याएको हो। यसमा एक पक्ष मात्र दोषी नभएर सबै पक्ष दोषी छन्।
नेपाल असर
युक्रेनबाट नेपालमा धेरै कुराहरू आयात भएको देखिन्छ। नेपालले त्यहाँ खासै धेरै वस्तु निर्यात गरेको देखिँदैन। युक्रेन तेललगायत अन्य खाद्यान्नको राम्रो निर्यातकर्ता भएकाले ती वस्तुहरुको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि त्यसको असर पर्ने देखिन्छ। अचम्मको कुरा के छ भने रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई हाम्रा दुवै छिमेकीले एक प्रकारले सदर गरेको जस्तो गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को बैठकमा रुसको आक्रमणलाई निन्दा गर्ने प्रस्तावलाई रुस आफँैले त भिटो लगाइहाल्यो। अर्को स्थायी राष्ट्र चीनले भोट नै दिन मानेन। भारत र युएई पनि अनुपस्थित भइदिए। हाम्रा दुई छिमेकी शक्तिशाली राष्ट्रले रुसलाई निन्दा गर्न नचाहँदा र हामी भौगोलिक रूपमा सानो मुलुक भएको नाताले यस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरुले हामीमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्ने भय भएको अवस्थामा हामीलाई कसको पक्ष लिने भन्नेबारे अन्योल छ। तर संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान नै गर्यो। हामीलाई पश्चिम र रुसलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको अवस्था छ। पञ्चशीलको असंलग्न नीति अपनाएको देशले सन्तुलन कायम गर्नु पर्नेमा सन्तुलन गुमायो।
विश्व व्यवस्थामा एकध्रुवीय विश्व अर्थात् अमेरिकाको जुन प्रभुत्व थियो, त्यो हटेर बहुध्रुवीय विश्वमा जाँदा त्यसको चरित्र अलि अस्थिर हुन जानेछ। अमेरिकाको एकछत्र प्रभाव हुँदा उसले आफैं द्वन्द्व गर्दै हिँड्थ्यो। त्यो उसको ठूलो गल्ती हो। तर अब बहुध्रुवीय विश्व हुनेबित्तिकै क्षेत्रीय शक्तिहरू शक्तिशाली हुनेछन्। र, ती क्षेत्रीय शक्तिहरू साना मुलुकहरूमाथि आफ्नो दादागिरी देखाउन थाल्नेछन्। त्यही अन्तर्गत अहिले चीनले पनि भारतसँग लडाइँ गर्ने तथा दक्षिण चीन सागरमा अरू देशहरूलाई पनि सताउने गरिरहेको छ। बहुध्रुवीय विश्वको चरित्र हो त्यो। त्यहीे चरित्रलाई चरितार्थ गर्दै रुसले पनि युक्रेनमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। उसले बुझेको छ कि ‘नेटो र पश्चिम एकजुट छैनन्, यिनीहरूमा पनि समस्या छ र यही मौकामा म आक्रमण गर्छु र सफल हुन्छु।’
त्यसो हुँदा हामी निकै गम्भीर अवस्थामा छौं। हामीले निकै सचेत हुनपर्ने अवस्था छ। तर हामीले गर्न सक्ने कुरा धेरै छैन किनकि हामी शक्तिराष्ट्र होइनौं। इतिहास नै हेर्नुभयो भने पनि पश्चिममा हुने घटनाहरूले हामीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यस कारण हामीले गर्न सक्ने कुरा खासै छैन। किनकि हामी आफैँले कतिपय निर्णय पनि गर्न पाउँदैनौँ। हामी जबर्जस्ती अरूका गठबन्धनमा राखिन्छौँ। इण्डो प्यासिफिक रणनीतिमा हामीले बस्न नचाहेका थियौँ तर पनि अमेरिकाले राखिदियो। चीनले इण्डो प्यासिफिक रणनीति सहन सक्दैन, यसमार्फत हामीलाई घेर्न अमेरिका आयो भन्छ। तर हामीले चीनसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ। छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न नसक्दा हामीलाई समस्या पर्छ। भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा त हामीलाई खानलाउन नै समस्या पर्ने देखिएको थियो। युक्रेनकै घटनालाई हेर्दा पनि हामी निकै ट्रिकी समयमा छौँ। भोलि यस्तै अप्ठेरो हामीलाई पनि नपर्ला भन्न सकिन्न। त्यसका लागि हामीले प्यासिभ होइन, प्रोएक्टिभ ननअलाइन्टमेन्टमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
रुसले के गर्ला?
अब के होला भनेर भन्न निकै गाह्रो छ। पुटिनले के गर्छन्, त्यो उनलाई मात्र थाहा हुन्छ, भन्छन् मान्छेहरू। पुटिनको दिमाग पढ्न गाह्रो छ। कतिपय मान्छे पुटिनले सोभियत संघलाई फर्काउन खोजिरहेका छन्, भन्छन्। त्यसो हो भने त पोल्याण्डलाई पनि आक्रमण गर्नप¥यो। पोल्याण्डभन्दा माथि रहेका बाल्टिकका तीन देशहरू छन्। इस्टोनिया, लिथुएनिया र लाट्भिया। पुटिन अघि बढ्छन् कि त्यहीँ रोकिन्छन् भन्नेमा विश्लेषकहरूको एक मत देखिँदैन। कतिपयले पोल्याण्ड लगायतका देशहरु नेटोका सदस्य राष्ट्र हुन्, त्यसकारण तिनीहरूमाथि भएको आक्रमणविरुद्ध सबै देशहरू आउने डरले पनि रुसले त्यसो नगर्ला भन्छन्। अर्काथरीले चाहिँ रुस युक्रेनमै रोकिन्छ र युक्रेनमा आफू अनुकुलको राष्ट्रपति बनाएर फर्कन्छ भन्ने गर्छन्। अफगानिस्तान र इराकमा यत्तिका वर्ष जसरी अमेरिका फस्यो, रुस त्यसरी फस्दैन, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि रुस हिँड्छ जस्तो लाग्छ। युक्रेनमा आफ्ना जासुसहरू त राख्छ तर देशै अकुपाई चाहिँ गर्दैन होला।
युक्रेनको राजधानी किएभलाई बीचबाट चिर्ने एउटा नदी छः नीपर नदी। त्यसको पूर्वी भाग रुसको अधीनमा रहने र पश्चिम भागचाहिँ नेटोमा मिल्ने र वेस्ट युक्रेन नामको एउटा छुट्टै देश बन्नेसमेत आकलन गरेका छन् केहीले। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यी सबै अनुमान मात्रै हुन्। भोलि यही नै होला भनेर भन्न सकिन्न तर मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब युक्रेनमा शासनसत्ता परिवर्तन हुने हो। अहिलेको शासकहरूलाई रुसले ‘नवनाजी’ र उग्रराष्ट्रवादी भनेको छ। यसर्थ, अहिलेको सत्ता नेतृत्व हटाएर आफू अनुकूलको सरकार ल्याउने रुसको योजना देखिन्छ। पुटिनले आफ्नो सम्बोधनमा पनि युक्रेनलाई डिमिलिटराइजेसन र डिनाजीफिकेसन भनेका छन्। सेनालाई बेकामे बनाएर देशलाई तटस्थ बनाउने उनको योजना हुनसक्छ। युक्रेन कब्जा गरेर त्यहाँ बस्दा झनै ठूलो भासमा फसिन्छ भन्ने कुरा शायद रुसलाई थाहा छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार विन्देश दहालसँग नेपाल रिडर्सले गरेको कुराकानीमा आधारित।
यो पनि पढ्नुहोस् –
