कृषि विकास रणनीति (२०७२-२०९२) माथि बहस

कृषि विकास रणनीति (एडिएस) नेपालको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने बृहद् अवधारणसहितको दीर्घकालीन दृष्टिकोण हो। यसले नेपालमा विद्यमान मूलतः निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायिक उत्पादनमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यो कृषि क्षेत्रको विकासका अवसर, सम्भावना र चुनौतिहरुको पहिचान गर्ने एउटा खर्चिलो तर महत्वपूर्ण काम भएको छ। यसमा एपिपिको समिक्षा (जसमा एडिएसको अवधारणा छ) पनि गरिएको छ। नेपाल प्राकृतिक रुपमा सवल र कृषिका लागि उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि सरकारको कमजोर क्षमता र कृषिको न्यून प्राथमिकतामा नै यहाँको कृषिको प्रमुख चुनौति रहेको यसको निष्कर्ष छ।

एडिएसमा उद्यमशीलता वृद्धि गर्ने र किसानलाई बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर कृषिको व्यावसायिकरण गर्ने बताइएको छ। यसमा विकेन्द्रीत कृषि प्रसारको भूमिकालाई महत्व दिइएको छ र कृषि अनुसन्धानलाई पूर्णतः विकेन्द्रीत गर्न जोड दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई नीतिगत र कानूनी सहयोग गर्दै यस क्षेत्रको विकास गर्ने कुरालाई महत्व दिएको छ। यसले काममा समन्वय, पारदर्शिता र मितव्ययितालाई सुनिश्चित गर्न दक्ष र प्रभावकारी सरकारी व्यवस्थापनमा समेत जोड दिएको छ।

एडिएसले कृषिमा आगामी २० वर्षे मार्गचित्र खिच्ने प्रयत्न गरेको छ। साथै, यसले कृषि सम्बन्धी १० वर्षे कार्ययोजनाको पुरकको पनि काम गरेको छ। यो महत्वपूर्ण रणनीति हुँदाहुँदै पनि सन्तुलन नभएकाले यसले प्रशंसाभन्दा आलोचना नै बढी पाउने भने निश्चित छ। यसप्रति गरिएका महत्वपूर्ण टिप्पणीहरु यसप्रकार छन्।

अध्याय २: कृषि क्षेत्रको लेखाजोखा

– एडिएसका सन्दर्भमा नेपालको कृषि अल्पविकसित अवस्थामा रहेको छ भन्नु कुनै नौलो कुरा होइन। यसलाई हाम्रा धेरै अभ्यासहरुबाट नै प्रष्ट गर्न सकिन्छ। यस रणनीतिमा नेपालको कृषिको अल्पविकसित अवस्थाको चक्रलाई प्रष्ट्याउन एउटा चित्र प्रस्तुत गरिएको छ। तर, सो एक तिरे चक्रले प्रष्टता होइन, अलमल सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि यदि उच्च र बढ्दो व्यापार घाटाले बालबालिकामा कुपोषण बढाउँछ भने रोजगारी चाँही कसरी वृद्धि गर्छ ? यसमा प्रश्न उठ्छ। अथवा, निम्नस्तरको उत्पादनको एउटै कारण निम्नस्तरको प्रविधिको प्रयोग गर्नु मात्र हुन्छ? ( यो आँकडा कि अपूर्ण छ, वा अनावश्यक)। –
पृष्ठ २७ (अनुच्छेद ९४) मा मलखादको बारेमा लेखिएको छ, ‘…. मूल्यले किसानको मागलाई खासै असर पार्दैन…।’

यथार्थमा, मलखादमा पुन:अनुदान दिनुअघि नै, मूल्यले रासायनिक मलको आयात र उपभोगमा असर परिसकेको थियो। सिमा क्षेत्रमा आयातित रासायनिक मलखाद अनुदान पाएका भारतीय मल भन्दा तीन गुणा महँगो भयो। अहिले कृषि सामग्री संस्थान लिमिटेडलगायत आधा दर्जन निजी कम्पनीहरुले रासायनिक मलको आयात गर्छन्। उनीहरुले उक्त महँगो मल ल्याएर बेच्न सक्दैनन्। तराईका सिमा क्षेत्र र त्यससँग जोडिएका पहाडी जिल्लाका किसानहरुले समेत त्यही गैरकानूनी हिसाबले आयात गरिएको भारतीय सस्तो मल प्रयोग गर्दछन्। जबकी धेरैजसो किसानहरु बाली लगाउने मुख्य समयमा मलको लागि राज्यको मुख ताकिरहेका हुन्छन्। (सरकारले अहिले पुनःअनुदान दिनुको एक कारण यो पनि हो।)

एडिएसमा प्रयोग गरिएको धेरैजसो तथ्याङ्कहरुको श्रोत खुलाइएको छैन। अुमानित तथ्याङ्कहरु ‘कसरी अनुमान गरिएको’ हो भन्ने पनि बताइएको छैन। यसले तथ्याङ्कको प्रयोगमा संगति ल्याएको छैन। उदाहरणको लागि, पृष्ठ २७ मा एउटै आर्थिक वर्ष सन् २०११-१२ मा ४ लाख २२ हजार ५ सय ४७ मेट्रिक टन मल प्रयोग भएको देखाइएको छ भने पृष्ठ १८६ मा ‘उत्पादकत्व–मलखाद’ अर्न्तगत ७ लाख ९५ हजार २ सय ९५ मेट्रिक टन प्रयोग भएको देखाइएको छ। (यी दुबै आँकडा पृष्ठ १८६ मा नै छन्।) कुन चाँही सही हो? कसरी यिनलाई रुजु गर्ने? (वास्तविक अवस्था भन्दा अनौपचारिक तथ्याङ्कमा एडिएस भर परेर आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।)
तथ्याङ्क असंगतिको अर्को उदाहरण कृषि प्रसार सेवाले ढाक्ने कृषक परिवारको संख्यामा आएको वृद्धि प्रतिशतमा पनि देख्न सकिन्छ। सन् २०१० को एडिएस सूचकहरु र लक्ष्यहरुले १२ प्रतिशतको वृद्धि देखाउँछ जबकी पृष्ठ १९२ मा यो प्रतिशत ५ भन्दा कम कृषक परिवार देखाउँछ। (यसले तथ्याङ्क प्रयोगमा लापरबाही देखाउँछ र पाठकलाई दुवै पूर्णतः काल्पनिक तथ्याङ्कहरु हुन् भनेर विश्वास गर्न बाध्य पार्छ।)
एडिएसले गहन प्राविधिक र पेशागत समिक्षा बिना नै एपिपिको सम्पूर्ण कार्यलाई ‘मिश्रित कार्यप्रगति’ मान्दै एपिपिको समिक्षामा सुरक्षित र सजिलो बाटो अपनाएको छ। एडिएसले एपिपिको कार्य प्रदर्शन कमजोर हुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी द्वन्द्व र कृषिमा लगानी घट्नुलाई मानेको छ। यसका कमजोर कार्य प्रदर्शनका अरु कारक तत्वहरुलाई एडिएसले निम्नानुसार उल्लेख गरेको छः
- - क) मलखाद र स्यालो तथा डिप ट्युबेलमा दिइएको अनुदान हटाइनु। (एडिएस कार्यान्वयनको अन्त्य तिर यसले अनुदान हटाउन सुझावहरु दिएको छ।)
  - ख) कानूनी पक्षमा ध्यान नदिनुः कानूनी पक्षको महत्व उल्लेख गरिएको छ तर यसको संयोजन नगर्दा एपिपिको कार्य प्रदर्शनमा परेको असरबारे कतैपनि विश्लेषण गरिएको छैन।
  - ग) त्यसैगरी, भूमिसुधारमा ध्यान नदिनु र क्षेत्रीय व्यापारमा पर्याप्त विचार नपुर्‍याउनुलाई पनि एपिपिको कमजोर प्रदर्शनको कारण मानिएको छ। तर तिनीहरु कसरी एपिपिको कमजोर प्रदर्शनमा कारक भए भन्ने छलफल भने गरिएको छैन।

तालिका १६: एपिपिको लक्ष्य र उपलब्धीहरुको सारांश

लक्ष्य र उपलब्धीहरुको सारांश (पृष्ठ ३४) व्याख्या गरिएको छैन। एपिपिको १ सय ३१ केजी प्रतिहेक्टर मलखाद प्रयोग हुने लक्ष्यको ठाउँमा १ सय २ केजी प्रयोग हुनुलाई बुझ्न कठिन भएको छ। फेरि १ सय २ केजी कूल मलखाद हो वा पोषक तत्व? कतै व्याख्या गरिएको छैन।
सन् २०११ मा उत्पादन अन्तर्गत (तालिका १६) मा पशुपालनको AGDP मा ४५ प्रतिशत योगदान हुने लक्ष्य लिइएको थियो तर उपलब्धी २९.४ प्रतिशत देखाइएको छ। (सन् २०११ मा कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा यो २५.६८ प्रतिशत मात्र छ।)। एपिपि बनाउँदै गर्दा पशुपालनको AGDP ३१ प्रतिशत थियो, त्यो किन २५.६८ प्रतिशतमा झर्‍यो? जबकी दुग्धजन्य उद्योग र कुखुरापालनमा निकै राम्रो प्रगति भएको दाबी गरिएको थियो। (यो प्रश्नको जवाफमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक पर्छ, जुन एडिएसमा छैन।)

एडिएसका मुख्य सवालहरु पृष्ठ ४१ मा साराशंको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। तर तलका महत्वपूर्ण सवालहरु भने उल्लेख गरिएको छैन, किन ?
क) जीविकोपार्जनमा सुधार
ख) लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र महिला शसक्तिकरण
ग) कृषिजन्य जैविक विविधताको संरक्षण
घ) प्रकोप तथा जोखिमको व्यवस्थापन

पानीको अभावलाई एडिएसको सवालका रुपमा समावेश गरिएको छैन।
विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा, कृषि र मानवका लागि पानीको अभाव एउटा गम्भीर चुनौति भएको छ। सन् १८०० मा ४० हजार घन मिटर प्रतिव्यक्ति रहेको पानीको उपलब्धता घटेर सन् १९९७ मा ७ हजार घन मिटरमा पुग्यो। यति द्रुत गतिमा घट्दै छ की सन् २०२५ मा ४ हजार ७ सय घन मिटर मात्र हुने अनुमान गरिएको छ (डेबिड, २००४)।

स्वच्छ पानीको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता (८४ प्रतिशत) कृषि क्षेत्रले पानीको माग र वितरण एकातिर ग्रामीण उपभोक्ता र औधोगिक उद्देश्यको लागि अनिवार्य बनेको छ भने अर्कोतिर कृषिका लागि पानीको पर्याप्त र दिगो श्रोत आवश्यक छ। विश्वव्यापी रुपमा गम्भीर विषय बनेको पानीको सतह घट्ने र विश्व तापमानको वृद्धिको कारण नदीका श्रोत हिमालका हिँउ घट्दै गएको अवस्थामा पानीको अभाव एडिएसको सवाल किन बनेन? ( तालिका १७)। एडिएस कार्ययोजनाले सिचाइँको विस्तार योजना बनाएको छ, मानौं, सिचाइँका लागि मनग्यै पानी उपलब्ध छ।

पृष्ठ ४४मा एडिएसको मुख्य विषयलाई ३ हिसाबले बुझाइएको छ।
क) राम्रो योजना र रणनीति
ख) श्रोतको पर्याप्तता
ग) विश्वसनीय नीतिको प्रतिवद्धता

यसलाई चित्र १० मा देखाइएको कुराले बल पुर्‍याएको छ। नेपालको अनुभवले के देखाउँछ भने धेरैजसो योजनाहरु माथिका कारणहरुले मात्र असफल हुँदैनन्, बरु परियोजनाका कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनबीचमा हुने अन्तरले असफल हुन्छन्। पर्याप्त श्रोत, प्रतिवद्धता र समय भएका राम्रा योजना र रणनीतिहरु पनि असफल भएको हामी कहाँ धेरै उदाहरण पाइन्छ। (यो चित्र अति सरल र अपूर्ण छ, सफल योजना/रणनीति कार्यान्वयनका पछाडि अनेकौं कारणहरु हुन्छन्, जुन यहाँ देखाइएको छैन।)

एडिएसको दृष्टिकोण

कृषिको रुपान्तरण

सन् २०१३ सकिनै लागेको सन्दर्भमा एडिएसको लागि २० वर्ष अवधि (सन् २०१०–२०३०) को लागि पछिल्ला अपडेटहरु आवश्यक छन्। एपिपि कार्यान्वयनको सुरुवात सन् १९९७ लाई आधार मान्दा यसको अवधि सन् २०१७ सम्म रहेको छ। एपिपि कायान्वयन कै अवधिभित्र नेपाल मध्यमस्तर आय भएको देशमा विकास हुनेछ भनिएको थियो। विश्व बैंकको वर्गिकरणअनुसार १ हजार २६ देखि ४ हजार ३५ डलर वार्षिक आय हुने निम्न मध्यम वर्ग हुन्छ। ४ हजार ३६ देखि १२ हजार ४ सय ७५ डलर आय हुने उच्च मध्यम स्तरमा पर्छन्। एडिएसले नेपाल कति प्रति व्यक्ति आय र कूल राष्ट्रिय आयसहित कहाँ पुग्छ भन्ने आकलन गर्न आवश्यक छ।

दृष्टिकथन

यसको दृष्टिकथन राम्रै देखिन्छ। तर यसले निहितार्थ उद्देश्य र लक्ष्यलाई पछ्याउनु पर्छ, जसलाई एडिएसको उद्देश्यको छोटो रुप मानिन्छ। दृष्टिकोण र लक्ष्य बुझ्नका लागि केही उपयुक्त कार्ययोजना र प्रकृया निर्धारण गर्नुपर्छ र निश्चित उद्देश्यहरुमा प्रष्टिनु जरुरी हुन्छ। प्रष्ट उद्देश्यको अभावमा सम्बन्धित मन्त्रालय र साझेदारहरुलाई योजना, कार्यक्रम र गतिविधि निर्माण तथा संचालन गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ। (एडिएसले दृष्टिकोणलाई सहयोगी हुनेगरी लक्ष्य र उद्देश्य तर्जुमा गर्नुपर्छ, अन्यथा यो एकाङ्गी हुन्छ।)

लक्ष्य र सूचकहरु (पृष्ठहरु ५२, ५३ र ५४)
(पृष्ठ ५३ र ५४ को तालिका १८ मा एडिएसको सूचकहरु र लक्ष्यहरु छन्। अन्तिम प्रतिवेदन (जन ३०, २०१३) मा तिनीहरु प्रारम्भिक सूचक र लक्ष्यहरु हुन् भनी उल्लेख गरिएको छ। (एडिएसले कहिले आफ्नो अन्तिम सूचक र लक्ष्यहरु जानकारी गराउँछ ?)

एडिएसले गुणात्मक लक्ष्य देखाउन Econometrics Growth Model र अन्य तथ्याङ्कीय विधिको प्रयोग गरेको छैन। सोही प्रयोजनका लागि एपिपिले Growth Accounting Framework विधि प्रयोग गरेको थियो। वैज्ञानिक विधिको अभावमा एडिएसले सूचक र लक्ष्यहरुलाई अनुमान र तदर्थको आधारमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले, यसको पुष्टी र विश्वसनीयताप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। यो भनाइका सत्यता जाँच्नको लागि तलका उदाहरणहरु दिइएका छन्।

वर्षभरी सिचाइँ हुने क्षेत्रफल (-Year-round irrigation coverage) लाई एउटा सूचकको रुपमा लिऔं। एडिएसले सुरुवाती वर्ष २०१० मा सिचाईं क्षेत्रफल १८ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्षमा ३० प्रतिशत, १० वर्षमा ६० प्रतिशत र २० वर्षमा ८० प्रतिशत बनाउने बताएको छ। सन् १९९५ मा एपिपिले ‘सिचाइँ’ अध्यायमा प्रष्ट रुपमा के लेखेको छ भने ‘… खेतीयोग्य जमिन मध्ये १८ प्रतिशतमा मात्र बाह्रै महिना सिचाइँ पुगेकोछ। (नेपालको कृषिको वृद्धिदर किन कम हुन्छ ? र एपिपिले किन यस्ता सिचाईंलाई केन्द्रमा राख्ने गर्छ ? भन्ने मुख्य कारण यसबाट बुझ्न सकिन्छ।)यहाँ उल्लेखनीय के छ भने एडिएसले एपिपिको करिब १५ वर्ष पुरानो १८ प्रतिशतको तथ्याङ्क २०१० को आधार तथ्याङ्कको रुपमा किन लियो ? विगत १५ वर्षमा राज्यले सिचाईंमा करोडौं लगानी गरेको सबैलाई राम्रै जानकारी छ। १५ वर्षमा १ प्रतिशत पनि सिचाईं वृद्धि गर्न नसकिएको अवस्थामा एडिएसले चाँही कसरी ५ वर्षमै ३० प्रतिशत वृद्धि गर्न सक्छ? अनी कसरी १० वर्षमा ६० र २० वर्षमा ८० प्रतिशत गर्न सक्छ?। (यो एडिएसको दृष्टिकोणको लक्ष्यहरुप्रति गम्भीर प्रश्न मात्र होइन, समग्र विश्वसनीयताको कुरा पनि हो।)

एउटा अर्को उदाहरणका रुपमा पृष्ठ २२०, परिशिष्ट ३ को तालिका ६० मा भएको प्रमुख खाद्यबालीहरुमा लिइएको लक्ष्यहरुलाई लिऔँ।
प्रमुख खाद्यबालीहरु धान, मकै र गहुँको प्रतिहेक्टर उत्पादनमा लिइएको ५ वर्षे लक्ष्य क्रमशः २ हजार ९ सय ५५ केजी, २ हजार ३ सय ६४ केजी र २ हजर ३ सय १६ केजी यसअघि नै पूरा भइसकेको छ। जबकि एडिएसले सरकारी स्वीकृति पनि पाएको छैन, कार्यान्वयन त परको कुरा!

सन् २०११-१२ को कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सो आर्थिक वर्षमा धान, मकै र गहुँको उत्पादन क्रमशः ३ हजार ३ सय १२ केजी, २ हजार ५ सय १ केजी र २ हजार ४ सय १२ केजी थियो। एडिएस सन् २०१४ मा कार्यान्वयन भयो भने ती बालीहरुको उत्पादनको उपलब्धी सन् २०१८ मा पो देखिने हो कि? (यी लक्ष्यहरु पुराना भइसकेका छन् अनि अरुप्रति पनि आशंका उत्पन्न हुन्छ।)

वन क्षेत्र अर्को एउटा सूचक हो तर हाल ४० प्रतिशत क्षेत्रमा ढाकिएको वन क्षेत्रमा आगामी २० वर्षमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन ? लक्ष्यहरु उपलब्धी हासिल गर्न तय गरिन्छन्, जब उपलब्धी नै केही हुँदैन भने यसको के अर्थ?

चालु वर्ष सन् २०१० मा माटोमा औसत जैविक तत्वको मात्रा प्रारम्भमा १ प्रतिशत कायम गरिने कुरा गरिएको छ। तर प्राप्त तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने जैविक तत्वको मात्रा पहाडमा २.५ प्रतिशत र तराइमा १.५ प्रतिशत अहिल्यै कायम छ। प्रारम्भमा १ प्रतिशत कायम हुने तथ्याङ्क किन र कसरी निकालियो?
एडिएसमा लक्ष्य र कार्यक्रम निर्माणका सन्दर्भमा धेरै असंगतिहरु छन्। उदाहरणका लागि ३२ लाख हेक्टर खेतीका लागि कमसल जमिनको विषयमा केही कार्यक्रम बनाइएको छैन। त्यसैगरी, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको कुरा गर्दा पोषणको मात्र लक्ष्य लिइएको छ। खाद्य सुरक्षाका बारेमा केही उल्लेख छैन। जबकी पोषण सुरक्षा खाद्य सुरक्षामा आधारित अवधारणा हो। खाद्य सुरक्षा बिना पोषण सुरक्षा हुनै सक्दैन। (औषधीजन्य वस्तुले यसको परिपुरण गरे भन्दा बाहेकको अवस्थामा)।
४. रणनीतिक ढाँचा पृष्ठ ५८ मा प्रस्तुत गरिएको एडिएसको ढाँचा आलमलमा पार्ने खालको छ। केले केलाई सहयोग गर्छ? प्रष्ट छैन। चित्र १३ मा एडिएसको रणनीतिक ढाँचाको वर्णन छ। यो पनि विषयसँग नजोडिएको र सबै कुरा एउटै चित्रमा अस्तव्यस्त तरिकाले राखिएको छ।

एडिएसको ढाँचा भित्र असरहरु, उपलब्धीहरु र गतिविधिहरुको तर्कपूर्ण सिलसिला उल्लेख छ तर लगानी (input) को छैन। लगानीको बारेमा नबताइएको कारण पनि उल्लेख छैन। लगानी र क्रियाकलाप एउटै हुन्? परिभाषा नै हेर्ने हो भनेपनि, लगानी कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लगाइएको श्रोत हो भने क्रियाकलाप कार्यक्रम अवधिमा गरिने कार्य हो। यी दुई निकै फरक छन्। लगानीलाई समावेश गर्न असफल भएको यसले कम्तीमा दुई वटा कुरामा कमजोरी गरेको छ। पहिलो, हाम्रो अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली लगानी–उपलब्धीको मापनमा आधारित छ। गरिएको लगानी बिना उपलब्धीको लेखाजोखा गर्न सकिदैन। दोश्रो, लगानी र उपलब्धीको अनुपात बिना श्रोतहरुको उपयोगको प्रभावकारिता निश्चित गर्न समस्या हुन्छ।

एडिएसका प्रभावहरुः तालिका १९ (पृष्ठ ५९)

यस तालिकामा खाद्य र पोषण सुरक्षाका चार वटा पोषण सूचक बताइएको छ। तर खाद्य सुरक्षा बारेमा एउटा पनि सूचक देखाइएको छैन।
अनुच्छेद १९१,पृष्ठ ६० मा अन्तरसम्बन्धित सवालका रुपमा एडिएसका ४ वटा उपलब्धीहरु मध्ये ‘शासनमा सुधार’ पहिलो हो। तर यो कृषिको मुख्य पक्ष हो भन्न गाह्रो छ। तेश्रो र चौथो उपलब्धी करीब समान छन्, यिनीहरुलाई एउटै बनाउन सकिन्छ। जीविकोपार्जनमा सुधार (किसानको खाद्य सुरक्षा र आम्दानीको अवस्था), लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण (७० प्रतिशत भन्दा बढी कृषि कार्य महिलाले गदर्छन् र कृषि क्षेत्र महलाकृत हुने क्रम बढ्दो छ।) र कृषि–जैविक विविधताको संरक्षण (राष्ट्रिय कृषि नीति, २००४ को तेश्रो उद्देश्यसँगै अरु २ वटा उद्देश्य लिइएको छ, जुन खाद्य सुरक्षाको मूल कुरा हो, जसले देशका लाखौं साना किसानको खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्छ।) जस्ता विषयहरु छाडेर माथिका चार सवालहरुलाई मात्र छनौट गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन।

उप–क्षेत्र विकास रणनीतिको अभाव

एडिएसमा गुणात्मक लक्ष्यहरुको प्रस्तुति गर्नलाई वैज्ञानिक आधार अपनाइएको त छैन नै, एडिएसको दृष्टिकोणका लक्ष्यहरु र उप–क्षेत्रको उपलव्धीसमेतमा कम संगति देखिन्छ। उदाहरणका लागि, कृषिमा वृद्धि, कृषि कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन (GDP), कृषि व्यवसायको अभिवृद्धि र अन्य सूचकहरु (तालिका १८) उप–क्षेत्रहरु (खाद्यबाली, बागवानी, माछापालन, पशुपालन आदि) का एकिकृत परिणाम हुन्, तथा केही विषय अन्तर–क्षेत्रीयका रुपमा पनि छन्। बजेट, लगानी र मानव संशाधन जस्ता सबै लगानीहरु उप–क्षेत्रमार्फत् एकीकृत गरिएको छ। क्षेत्र तथा उप–क्षेत्रका आधारमा कार्यप्रदर्शन समिक्षा र लेखा परिक्षण गरिने भनिएकोछ। संस्थागत प्रावधानहरु पनि प्राविधिक कारणले गर्दा क्षेत्र र उप–क्षेत्र अनुसार निर्माण भएका छन्। सबै क्षेत्र र उप–क्षेत्रहरुमा व्यापक विविधता छ। त्यसैले, कृषिमा उप–क्षेत्रहरुको बारेमा चर्चा गर्दा कृषिको वर्तमान अवस्था, यसका विषयहरु, विकासका अवसरहरु, प्राथमिकता, रणनीतिक लक्ष्य र आशातित उपलब्धी जस्ता कुराहरुमा छलफल हुन जरुरी छ। यसरी प्रत्येक उप–क्षेत्रका आशातित उपलब्धीहरुलाई एडिएसको लक्ष्यसँग जोड्न सकिन्छ, अनिमात्र लिइएको लक्ष्य तर्कसँगत हुन सक्छ। आश्चर्य त के छ भने, एडिएसमा उप–क्षेत्र विकास रणनीति नै छैन बरु विशेष रुपमा cross cutting विषयहरुको अल्पकालीन र दीर्घकालीन छलफलमा केन्द्रीत छ। त्यो पनि जथाभावी ढंगले राखिएको छ।

५. एडिएस कार्ययोजनाका गतिविधिहरु

पृष्ठ ७५ को तालिका २७ मा लेखिएका उपलब्धीहरु राम्रै देखिन्छन्, तर वास्तविक विकेन्द्रीकरणमा विश्वास गर्ने हो भने एडिएसले कार्यक्रम भन्दा तल क्रियाकलापमा जान भने हुँदैन।
कार्यान्वयनकारी निकायका लागि एडिएसले कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु भनेको स्थानीय निकायको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हो, विकेन्द्रीकरणको विपरित हो। हामी पर्याप्त साँस्कृतिक तथा पर्यावरणीय विविधताले धनी छौं तर त्यस विविधता अनुरुपका स्थानीय बासिन्दाका गतिवधिलाई एडिएसले तोक्न मिल्दैन। स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसार कस्ता गतिविधि र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने जानकारी स्थानीय निकायलाई नै हुन्छ।

अनुसन्धान र नार्कको पुर्नसंरचना

हामीले कृषि अनुसन्धानको विकेन्द्रीकरणलाई स्वीकार गरेका छौं तर वर्तमान संरचनाले किन काम गर्न सकेन भन्ने परिस्थितिको विस्तृत विश्लेषण गर्न गरेका छैनौं। नार्क र अनुसन्धान प्रणालीको वास्तविक समस्याको पहिचान बिना गरिएको यसको पुर्नसंरचनाको सिफारिसले सरकारलाई अतिरिक्त व्ययभार मात्र पार्छ र व्यवस्थापन क्षमताको अभाव सिर्जना गर्छ। नार्कको अनुसन्धान प्रणालीका हिसाबले कृषि विकास मनत्रालयका अन्य विभागहरु भन्दा यसको अवस्था कमजोर छ। जसले गर्दा नार्कको स्वायत्तताले काम गरेको छ कि छैन भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ, वा नार्कको अनुसन्धानको स्वायत्तता, व्यवस्थापनको कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपको बारेमा सोचिनु पर्छ। मानवीय श्रोत (वैज्ञानिक र गैरवैज्ञानिक कर्मचारीहरुको उपयुक्त प्रयोग समेत), बजेटको व्यवस्था र मिश्रित खेती, वस्तु र कार्यक्रमको उपयोगिता र शिक्षाको सम्बन्ध जस्ता विषयमा मसिनो ढंगले अध्ययन गर्ने कुरामा एडिएस चुकेको छ।
हालसम्म विकेन्द्रीत गरिएको प्रसार प्रणालीले दशकौंको अवधिसम्म जिल्लाहरुमा कुनै फरक देखाउन सकेका छैनन्। अनुसन्धानलाई गाउँस्तरमा विकेन्द्रीकरण गर्ने नीतिहरु बनाउनु अघि अझ गम्भीर रुपमा सोचिनु पर्छ।

निजीकरणको प्रसार

सरकारले उपलव्ध गराएको कृषि प्रसार नेपालको सबैभन्दा बृहद् कृषि प्रसार वितरण प्रणाली हो। तर यसलाई गरिब, सिमान्तकृत, पछाडि पारिएको समुदाय र दुर्गम क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने बनाउन यसमा केही सुधार र थप लगानीको आवश्यकता पर्छ। यसका अतिरिक्त यसले ‘किसानदेखि किसानसम्म, भौचर प्रणाली र माग अनुसार सेवा प्रदान प्रणाली’अन्तर्गत कृषिमा आंशिक निजीकरणको सिफारिस गरेको छ। अझ प्रष्टसँग भन्नु पर्दा, विकेन्द्रीकरण विस्तार प्रणालीलाई सहयोग गर्न निजी सल्लाहकारहरुको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
प्रसार सेवाको सुधारले मूलतः ३ पक्षको कुरा गर्छ।
क) कृषि प्रसार सेवाका लागि शुल्क
ख) सरकारी–निजी साझेदारी
ग) सरकारी–सरकारी साझेदारी

क) कृषि प्रसार सेवाका लागि शुल्कः

पशु स्वास्थ्य (रोग नियन्त्रण, सुई र कृत्रिम गर्भाधारण), औद्योगिक कारखाना, चिया, उखु र जुट जस्ता ठूला पैमानाका बालीनाली र वस्तुहरुमा बाहेक सिमित रुपमा नेपालमा विस्तार सेवाका लागि शुल्कको रुपमा निजी प्रसारको व्यवस्था छैन। ८० प्रतिशत भन्दा बढी साना र गरिब किसानहरु भएको नेपालमा सबैले विस्तार सेवाका लागि शुल्क तिर्न सक्दैनन्। बेलायत र नेदरल्याण्डस् जस्ता विकसित देशमा पनि कृषिको प्रसार प्रणाली सफल भएन, किनकि त्यहाँका व्यावसायिक कृषकहरु प्रसार सेवाका लागि लगानी गर्न इच्छुक भएनन्। यस्तो अवस्थामा कृषि अनुसन्धानमा निजीकरण गरिहाल्न सिफारिस गर्नुको अर्थ ठूला पैमानाका व्यावसायिक किसान र साना स्तरका गुजाराखेतीका किसानहरुको प्रविधि, ज्ञान र सीपको दूरी बढाउने हुन्छ। कृषि अनुसन्धान र प्रसारको प्रकृति ‘सार्वजनिक’ जस्तो हुन्छ। परामर्श सेवाको शुल्क प्रत्यक्ष किसानबाट लिन कठिन हुन्छ र यसलाई दीर्घकालीन बनाउन सकिदैन।

ख) सार्वजनिक निजी साझेदारीः

निजी प्रसार सेवा बाली विविधिकरण आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत एडिबीले सन् २००१ देखि २००६ सम्म मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमका १२ वटा जिल्लाहरुमा पहिलो पटक लागू गरेको थियो। यस कार्यक्रममा सो जिल्लाहरुमा सार्वजनिक योगदान सहित स्थानीय गैरसुकारी संस्थामार्फत् निश्चित क्षेत्रका किसान समूहबीच संचालन भएको थियो। यस्तो नयाँ तर सरकारी जस्तै परियोजनाबाट कार्यक्रमको प्रति इकाइ र प्रतिव्यक्ति खर्च निकै धेरै भएको थियो।
गैरसरकारी संस्थाले प्रसार सेवालाई सहयोग गर्न सक्छन् तर सार्वजनिक प्रसारलाई विस्थापित गर्न सक्दैनन्। यसको अर्थ सिमित श्रोतको अनावश्यक केन्द्रीकरण हुन पुग्छ। प्रसारमा गैरसरकारी संस्थाको संलग्नता मितव्ययी नभए पनि सार्वजनिक लगानीमा दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ। जसको अभावमा CDP ले सुरु गरेको निजी प्रसार २००६ मा कार्यक्रम अवधि सकिएपछि बन्द भएको थियो।

ग) सरकारी–सरकारी साझेदारी
कृषिको प्रसारलाई जिल्ला विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्नु सरकारी–सरकारी साझेदारीको एउटा उदाहरण हो। यो व्यवस्था अनुसार कार्यक्रम निर्माण, व्यवस्थापन र सह–लगानी जस्ता दायित्व जिल्ला तहको सरकारमा हस्तान्तरण हुन्छ। प्रसार हस्तान्तरणको एक दशकमा पनि विकसित प्रसारको तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन आएन। (कार्यक्रम निर्माण उस्तै छन्, माथिबाट तल जाने प्रणाली, वितरणमुखी तरिका, व्यवस्थापनमा सुधार नआउनु, मन्त्रालय र जिविसको दोहोरो नियन्त्रण-निर्देशन र स्थानीय निकायबाट सह–लगानी नहुनु आदी )
विकेन्द्रीकरण अथवा अधिकार हस्तान्तरणले काम गर्ने हो भने सेवाग्राहीको फाइदाप्रति प्रसार जवाफदेही हुनुपर्छ। निर्णय प्रकृयामा धेरै भन्दा धेरै जनसहभागीता र स्थानीय सरकारबाट सह–लगानी हुनुपर्छ। यी प्रावधानहरुको अभावमा अनुसन्धान र विस्तारको विकेन्द्रीकरणले एडिएसअन्तर्गत दक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सक्दैन।

भौचर प्रणाली

भौचर वितरणको सिफारिस भनेको नेपालमा निजी प्रसारको सुरुवात हो, जसले निश्चित ठाउँको वाञ्छित प्रसारको मार्ग प्रसस्त गर्छ। सामान्तया यस प्रणालीले लक्षित समूदायमा अनुदान गरिएको उत्पादन सामग्री तथा सेवा र राहत कार्यक्रम संचालन गर्छ। यस विषयमा निर्णय गर्नु अघि तलका बुँदाहरुमा विचार गर्नु आवश्यक छ।
– यो प्रणाली लागू भएमा प्रशासनिक खर्च बढ्छ। ( भौचर छाप्ने, बाँड्ने, फाइल गर्ने, कार्यक्षेत्र जाने र लाखौं किसानहरुको निरीक्षण गर्ने आदि)
– उत्पादन सामग्री (Input) भौचर वितरण गरिएको छ भने बजारमा सधैं पर्याप्त उत्पादन सामग्री (Input) हुनुपर्छ।
– भौचरहरुको विशेषग्राह्य र मसिनो ढंगले निरीक्षण नगरे चुहिने, झुक्किने र भ्रष्टाचार हुने सम्भावना हुन्छ। सही लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुन्छ।
–कार्यक्षेत्रमा धेरै कर्मचारीहरु सहभागी हुनुपर्ने भएकाले मानव संशाधनको थप व्यवस्था बिना यो कार्य गरेमा संचालनमा रहेका अरु कार्यक्रमलाई असर गर्न सक्छ।
– मन्त्रालयले यस प्रयोजनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्टयाउनु पर्छ। एडिएसले प्रति भौचर वा भौचरहरुको मूल्य अनुमान गरेको छैन।
– ग्राहक वा किसानहरुको सह–लगानी बिना यो प्रणाली जहाँ लागू गरेपनि दिगो हुँदैन र भौचर प्रणाली चाँडै नै बन्द हुन सक्छ।
एडिएसले भौचर प्रणाली लागू गर्दा हुने जोखिम बारे केही बताएको छैन। यस प्रणालीका महत्वमात्र बताइएको छ र युरोपका साना मुलुकहरुमा सफल भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ भौचर कसरी प्रबन्ध गरिएको थियो ? कसरी सफल भएको थिायो ? र कति खर्च लाग्यो ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरुमा कतैपनि चर्चा गरिएको छैन।

कार्यान्वयन

एडिएसका अनुसार कृषि सम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन परम्परागत तरिकाले भएकाले उत्पादन बढाउने र गरिबी घटाउने उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन। त्यसैले, एडिएस कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन यसले एउटा नविन दृष्टिकोण र संयन्त्रको वकालत गर्छ। साथै, यसले समग्र कार्यान्वयनको प्रारुप हालकै संरचना र वित्तीय स्वरुपकै आधारमा हुने कुरा गर्छ। खासमा प्रस्तावित एडिएस कार्यान्वयन (संगठन, समन्वय र कमिटी) संयन्त्र फरक नाम र शब्दको करीब–करीब एपिपिको कार्यान्वयन रणनीतिको नक्कल मात्र हो। पुरानो भन्दा फरक र नविनतम दृष्टिकोण र रणनीति कहाँ छन् ? (एडिएस कार्यान्वयन कोष निर्माण गर्ने बाहेक) यस्तो अवस्थामा एडिएसले कार्यान्वयमा एपिपिले भोगे जस्तै समस्या भोग्ने कुरा प्रष्ट छ।

एडिएसको स्वमित्व

एडिएसको तयारीदेखि नै कृषि मन्त्रालयले एकल रुपमा स्वामित्व लिएको छ। अन्य मन्त्रालय र साझेदारहरुको स्वामित्व पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ। एपिपि निर्माणको बेलामा पनि एउटा मन्त्रालयले मात्र काम गरेको र सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त समन्वय नगरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो। एडिएसमा पनि यही विधि अपनाइएको छ। एडिएस तयारीको बेलादेखि सबै सरोकारवालाहरु (सिचाई, वन, निजी क्षेत्र आदि)लाई जिम्मेवारी दिएको भए यसले सजिलै स्वमित्व प्राप्त गर्थ्यो। त्यस अवस्थामा एडिएसका सबै पक्षहरुको समन्वय र संयोजन गर्नु कृषि मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी हुने थियो। यस तरिकाले एडिएसको स्वमित्व स्थापित गर्न र बहु–पक्षीय समन्वय नगरेको हुनाले यसको उद्देश्यप्राप्तिलाई कठिन पारेको छ।

एडिएसले २० वर्ष धान्छ ?

अनुभवले के देखाउँछ भने अवास्तविक धरातलमा निर्माण भएका दीर्घकालीन विकासका धेरै योजनाहरु असफल भएका छन्। एडिएसमा देखिएका कमजोरीको आधारमा हेर्दा परिवर्तित परिस्थिति, द्रुत गतिमा भएका प्रविधिको विकास, विश्वव्यापीकरण, परिवर्तित सरकारी प्राथमिकता र वातावरण परिवर्तनको कारणले कृषिमा परेको असर आदि कारणले एडिएसले २० वर्षै लामो अवधि मान्य हुन अप्ठ्यारो छ। दीर्घकालीन लक्ष्य असम्भव देखिन्छ। त्यसैले, एडिएसलाई १० वर्षे अवधिको बनाउनु राम्रो हुन्छ। ( ३ वर्षे अल्पकालीन र ५ वर्षे मध्यकालीन बनाउन सिकन्छ।)
राष्ट्रिय कृषि रणनीति वा कृषि व्यवसाय रणनीति ?

एडिएसका ४ उपलब्धीहरु (शासनमा सुधार, उच्च उत्पादकत्व, नाफामुखी व्यापार र प्रतिस्पर्धामा वृद्धि) हेर्दा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि एडिएसले मुख्य रुपमा कृषिको व्यावसायिकरणमा जोड दिएको छ। व्यावसायिकरण केही खास क्षेत्रमा मात्र सम्भव छ। धेरैजसो ठाउँमा आकाशे पानीको भरमा गरिने गुजारामुखी साना खेती प्रणाली विद्यमान छन्। एडिएसमा गुजारामुखी खेतीलाई विकसित पार्न र बहुसंख्यक ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उठाउने बारेमा थोरै स्थान छ। यसको आफ्नै निष्कर्ष छ कि लगभग आधा जनसंख्या भएको भूमिहीन र अर्ध–भूमिहीन समूदायको उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत् तिनीहरुको आम्दानी वृद्धि गर्नेबारे एडिएसमा थोरै स्थान छ। (पृष्ठ ७१) त्यसैले सम्पूर्ण रणनीति बन्नका लागि एडिएसले कृषिको व्यावसायिकरण र ग्रामीण जनताको जीविकोपार्जन सुधारमा सन्तुलन गर्न जरुरी छ।

उल्लेखनीय के छ भने, एडिएसले कुनै उपयुक्त आधार बिना नै केवल एउटा कार्यशालाका सहभागीहरुको विचारमा आधारित भएर ५ वटा मूल्य अभिबृद्धि वस्तुहरु (Value chain products) मकै, दुध, तरकारी, चिया र दाल) को मात्र कुरा गरेको छ। हामी कहाँ धेरै आम्दानी हुने र निर्यातको समेत उच्च सम्भावना भएका धेरै बालीनाली र वस्तुहरु छन्। बास्मती चामल, सुकुमेल, अदुवा, स्याउ, सुन्तला, कफी, मह, चिज आदिलाई पुरै बेवास्ता गरिएको छ। खाद्य र पोषण सुरक्षा पनि एडिएसको महत्वपूर्ण अंग हो। पर्यावरणीय विविधता अनरुप प्रकृतिको उच्चतम उपयोग बिना विविध खालका खाद्य तथा पोषणका चिजहरु पाउन मुस्किल हुन्छ। यस अर्थमा धेरै मुल्य पाइने बालीभन्दा कम मुल्य पाइने मुख्य बालीहरुको पनि धेरै महत्व हुन्छ। त्यसैले, केही बाली र वस्तुलाई (थोरै लगानी र उपलब्धी एपिपिको नक्कल गरिएको) मात्र प्राथमिकता दिनु आजको खुला बजार अर्थतन्त्रमा धेरै अर्थ राख्दैन।

एडिएसको अर्को कमजोरी कृषिलाई भेगीयकरण-क्षेत्रीयकरण बनाउन नसक्नु हो। भौगोलिक असमानता अन्त्य गर्न, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न र कृषिको पछौटेपन उन्मुलन गर्न यसलाई भेगीय बनाउन जरुरी छ। यसलाई भेगीय बनाउन सकेमा प्रत्येक क्षेत्र वा भेगको कृषिका सम्भावना र उपयोगितालाई विकास गर्न सकिन्छ। त्यसैले, यस परियोजनाको उद्देश्य भूगोल अनुसारका कृषिका श्रोतहरुको उच्चतम विकास हुनुपर्छ। यस सन्दर्भमा एडिएसप्रति एउटा प्रश्न के उठ्छ भने यसले आकाशे खेती, कर्णाली, पहाड, तराइ र नदी किनारमा हुन सक्ने खेतीलाई यस रणनीतिले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? क्षेत्रीय अवधारणालाई ध्यान नदिई तयार गरिएको कोरा रणनीतिले खासै अर्थ राख्दैन।

सुझावात्मक निष्कर्ष

धेरै लगानी र २ वर्षको परिश्रम लगाएर बनाएको भएपनि दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि, यो प्रतिवेदन गुणात्मक हिसावले कमजोर छ। यसका अतिरिक्त एडिएस कृषिको व्यावसायिकरण र व्यापारीकरणप्रति निकै पुर्वाग्रही छ। त्यसैले, यो राष्ट्रिय कृषि रणनीति बन्न सकेको छैन। यसमा गहन सुधार, पुनर्लेखन र तथ्याङ्कको समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।

अन्य केही थप टिप्पणीहरु

सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा एडिएसमा समावेश गरेका सन् २०१० अघिका तथ्यांकहरु अझ पुराना हुँदै गएका छन्। भूकम्पले गर्दा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको स्थिति भिन्न भएको छ र तिनीहरुका लागि विशेष योजना र रणनीति आवश्यक छ जुन एडिएसले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यस्तै देश संघीयतामा गएकाले संघीय ढाँचाको रणनीति आवश्यक हुन्छ, जसलाई एडिएसले सम्वोधन गरेको छैन।
लामो मधेश आन्दोलन र सीमा अवरोधले देशको जनजीवन र कूल अर्थतन्त्रमाथि नै ठूलो प्रभाव पारेको छ। आर्थिक बृद्धिदरमा कमी आएको र विकासका लक्षहरु प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले एडिएसका सूचांक र परिमाणात्मक लक्ष्यहरु एकप्रकारले म्याद गुज्रे सरह भएका छन्।