अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले एउटा तरंग सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले पेलोसीको यो भ्रमण अमेरिकाको आधिकारिक भ्रमण नभएको बताएपनि चीन भने यसबाट उत्तेजित छ। पेलोसी चीन विरोधी राजनीतिज्ञको रुपमा परिचित छिन्। यसका लागि विगतमा चीन भ्रमणका क्रममा उनी आफैँले चीन विरोधी पोस्टर टाँसेको र अमेरिकामा दलाई लामालाई भेटेका उदाहरणहरू साक्षी छन्। र, अमेरिकी संसदले दलाई लामाका समर्थकलाई सहयोग गर्ने खालको प्रस्ताव (तिब्बत एक्ट) पास गरेको छ। ताइवानमा लोकतन्त्र र निर्वाचित सरकार भएको हुनाले त्यसको समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेकी पेलोसी एक हठी व्यक्ति हुन्।
बाइडेनले भने पेलोसीको यो भ्रमण आधिकारिक भ्रमण नभएको र अमेरिका एक चीन नीतिमै दृढ रहेको कुरा बताइसकेका छन्। तर, मर्यादाक्रममा तेस्रो तहको व्यक्तिको भ्रमण भएकाले यसले चीनलाई उत्तेजित बनायो। चीनले ताइवानसँगको मामिला आन्तरिक मामिला भएको बताइरहँदा पेलोसीको यो भ्रमणसँगै चीनले दुई प्रकारको एक्सन सुरु गर्यो। एकातिर यसले पेलोसी ताइवान उत्रेपछि सुरुमा चीनले राजनीतिक तथा कुटनीतिक रुपमा विरोध गर्यो भने अर्कातिर ६ वटा प्वाइन्टबाट रकेट प्रहार गर्ने र ताइवानविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता कारवाही गर्यो। चीनले अमेरिकासँग युद्ध गर्न नचाहेकाले भ्रमण टोलीको बाटो भने चीनले छेकेन। उसले अमेरिकासँग केवल कुटनीतिक र राजनीतिक विरोध मात्र गर्यो। तर, ताइवानलाई कारवाही गर्ने र पाठ सिकाउने दृष्टिकोणले एक्सन लिएको देखिन्छ।
ताइवान ‘आउट’, चीन ‘इन’
चीनको सरकारको भनाइमा ताइवान उसको विद्रोही प्रान्त हो। सन् १९५५ मा नेपालले केही महत्वपूर्ण काम गरेको छ। पहिलो, वाङदुङ सम्मेलनमा भाग लिन गएका बेला चीनियाँ प्रतिनिधिसँग नेपालको डेलिगेसनले भेटेर कुरा हुँदा दुईपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्ने कुरा भयो। त्यही वर्ष नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भयो। सोही वर्षको अगस्टमा चीनको डेलिगेसन नेपाल आएपछि उसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्यो। त्यही समयदेखि नेपालले ‘एक चीन नीति’को समर्थन गरेको हो। सन् १९६० सेप्टेम्बरमा विपि कोइरालाले राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै ‘नेपालसँग सीमा जोडिएको जनवादी गणतान्त्रिक चीनलाई राष्ट्र संघबाट अविवेकपूर्ण ढंगले बाहिर राखिनु अनुचित रहेको’ बताउँदै ठूलो जनसंख्या ओगटेको चीनलाई राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा समेत स्थान दिनुपर्ने माग राखे।
त्यसपछि नेपालले यो विषयलाई हरेक वर्ष उठाउँदै गयो। सन् १९७१ मा नेपाल र अल्वानियाले ताइवान (गणतन्त्र चीन) लाई निकाल्ने र चीन (जनगणन्त्र चीन) लाई प्रवेश गराउने संयुक्त प्रस्ताव राष्ट्रसंघमा लगे। त्यो बेलासम्म ताइवानले वास्तविक चीनको रूपमा राष्ट्र संघमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो। त्यो प्रस्ताव अत्याधिक बहुमतबाट पास भयो र त्यो बेलादेखि अमेरिकाले पनि एक चीनको नीति लिन थाल्यो। अमेरिका आज पनि आधिकारिक रुपमा एक चीन नीतिलाई मान्छ। तर उसको व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। पेलोसी आफैँ पनि एक चीन नीति मान्छिन्, तर ताइवान स्वशासित क्षेत्र भएको लोकतन्त्रका पक्षधरहरू ताइवानसँगै रहेको कुरा गर्छिन्। यही कुरालाई चीनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मानेको छ।
राष्ट्र संघमा यो प्रस्ताव पारित भएपछि वास्तविक चीन मै हुँ भन्ने ताइवान (गणतन्त्र चीन) राष्ट्र संघबाट घोक्रेठ्याक लगाएर निकालियो। त्यो बेला ५० बढी देशसँग उसको सम्बन्ध थियो। अहिले उसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशहरूको संख्या घट्दै गएर बढीमा एक दर्जन संख्यामा सीमित भएको छ। विश्वका सबै देशले एक चीन नीति मानेर बेइजिङलाई मुख्य मानेका छन्। अहिले बेइजिङ शक्तिशाली छ। अमेरिकाले हतियार र पैसा दिने गरेकाले व्यवहारमा त ताइवान अमेरिकाको ५० प्रान्त पछिको ५१औँ हो कि जस्तो छ। तर, आधिकारिक भने होइन। दुई अलग व्यवस्था र स्वायत्तता भएपनि ताइवान चीनकै अभिन्न अंग हो।
चीनप्रति अमेरिकाको डाहा
ताइवानमा हान जातिहरू नै बहुसंख्यक छन्। चीनसँग ताइवानको भाषा र संस्कृति मिल्छ। मूल भूमिका अरु क्षेत्रभन्दा ताइवानसँग चीनको संस्कृति सबैभन्दा बढी मिल्छ। चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सि जिन पिङ ‘इतिहासले छोडेको यो समस्यालाई अब नयाँ पुस्तामा पठाउन’ चाहँदैनन्। उनले आफ्नै पालामा ताइवानको समस्या हल गर्ने इच्छा देखिन्छ। ताइवान सहमत भएको खण्डमा चीनले शान्तिपूर्ण ढंगले र नमानेको अवस्थामा सैन्य कारवाही गरेर भएपनि मेनल्याण्ड चीनमा मिलाउने भनेको छ। यसमा चीनको नीति प्रष्ट छ।
तर चीनले यसलाई ‘ब्यालेन्स अफ पावर’ले हेरेको छ। चीन अहिले विश्वको दोस्रो शक्तिशाली देश हो। उ झण्डै अमेरिकाको हाराहारीमा छ। अबको १० वर्षमा अर्को युद्ध भएन भने चीन विश्वको शक्तिशाली देश बन्ने छ। नेपाल लगायत छिमेकी देशका लागि पनि चीनको समृद्धि खुशीको कुरा हो। अमेरिका भने चीनलाई अवरोध गर्ने नियतमा लागेको छ। उ कहिले ताइवानलाई त कहिले हङकङलाई उचालेर चीनको विश्वशक्ति बन्ने यात्रामा अवरोध खडा गरिरहन्छ। नेपाल र चीन नदीनाला तथा पहाड पर्वतले जोडिएको र प्राचिनकालदेखि ओहोरदोहोर भइरहेका देश हुन्। यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई हामी यसरी व्याख्या गर्छौँ भने अमेरिका र अरु कुनै पश्चिमा देशहरू नेपाल र चीनलाई हिमालले छेकिएका देश भन्छन्। चीनको विकासप्रति अमेरिका डाहा गर्छ।
चीन–भारत सम्बन्ध
म चारपटक अमेरिका गएको छु। प्रत्येक पटक कपडा किन्न बजार गएका बेला जब म कुनै राम्रो कपडा छान्छु, त्यहाँ लेखिएको हुन्छ ‘मेड इन चाइना’। यसको अर्थ अमेरिकी बजारमा समेत चीनको आर्थिक प्रभाव छ। त्यहाँ कैयौँ चिनियाँहरू पढ्न गएका छन्। चीनमा पनि ठूलाठूला अमेरिकन मल्टिनेशनल कम्पनीहरूको लगानी छ। यदि अमेरिकाले चीनलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँछ भने अमेरिकन कम्पनीले नै बिरोध गर्छन्। अमेरिकाले त चीनको प्रभाव छेक्न सकेको छैन भने भारतले नेपालमा यसको प्रभाव कसरी छेक्न सक्छ र? भारतको आफ्नै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक क्षेत्र नै चीन हो। उसका कच्चा र सहयोगी पदार्थ आएनन् भने भारतको औषधि उद्योगहरू नै चल्दैनन्।
भारतले बीआरआईको विरोध गर्छ भनिन्छ। तर बीआरआईलाई समर्थन गर्न बनेको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) को सबैभन्दा बढी ऋण भारतले लिइरहेको छ। कुनमिङबाट कोलकता आउने बाटोमा भारतीयहरूले पनि चासो दिएका छन्। यति मात्र हो कि भारत नेपालमा चीन नआओस् र आफ्नो मात्रै एकाधिकार होस् भन्ने चाहन्छ। उ हिमाललाई नेपाल र चीन पर्खाल बनाउनुपर्छ भन्छ। हामीचाहिँ एसियालाई जोड्ने कडि नेपाल होस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसो भयो भने नेपालमा विदेशको ठूलो लगानी आउँछ। यहाँको उत्पादन सस्तो भएकाले सजिलैसँग विश्वका दुईवटा ठूला बजार चीन र भारतमा पठाउन सकिन्छ। यसो भएमा २१ औँ शताब्दी एसियाको समृद्धिको शताब्दी हुनेथियो।
सीको परिपक्व कुटनीति
चीनले भारतलाई अमेरिकाले उचाल्दैमा आफ्नो विरुद्ध नलाग भनेर भनिरहन्छ। चीन सधैँ भारतसँग झगडा गर्नुहुन्न र आफूहरू मिले एसियाको मात्रै होइन, विश्वकै कल्याण हुन्छ भन्नेमा चीन विश्वस्त छ। मलाई याद छ, हाम्रो पहिलो डेलिगेन माओत्सेतुङकै पालामा गएको थियो। माओ भन्थे, ‘नेपाल, भारत र चीन सँगै बस्नुपर्छ।’ सी जिन पिङ पनि त्यसै भन्छन्। नेपालमा अमेरिकी र भारतीय प्रतिनिधि आए भने उनीहरू चीनको विरोधमा उकास्छन् तर चीनीयाँ प्रतिनिधि यहाँ आएर भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सुझाउँछन्।
चीनले भारतसँग सम्बन्ध बनाउनुका दुईवटा कारण छन्। पहिलो कारणः चीन आफूसँग सीमा जोडिएको भारतलाई घचेटेर अमेरिकन क्याम्पमा पठाउन चाहँदैन। उ जसरी पनि भारतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्छ, त्यति गर्न नसके कम्तिमा तटस्थ राख्न चाहन्छ। यसैले उसले भारतको विरोध गर भन्दैन। यो सी जिन पिङको परिपक्व कुटनीति हो।
अर्को कारणः चीन अहिले धेरैभन्दा धेरै खर्बपतिहरू भएको देश भयो। तिनको प्रभाव कम्युनिष्ट पार्टी र त्यहाँको सरकारमा छ। उनीहरूले भारत र बंगलादेशका ठूला बजार देखेका छन् भने त्यहाँसम्म पुग्नका लागि रसुवागढीदेखि लुम्बिनीको बाटो प्रयोग गर्न चाहन्छन्। त्यसैले मार्केट ओरियन्टेड एप्रोचले गर्दा पनि चीन भारतसँग दुश्मनी साँध्न खोज्दैन। सि जिन पिङ सत्ता आएपछि एउटा नयाँ कुरा थपियो, नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेश गर्ने चीनको मूलद्वार बनाउने। यो कुरामा मात्रै सीमित छैन, व्यवहारमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ।
अमेरिकाको द्वैध चरित्र
सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि दुई ध्रुवीय विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको एकल हैकम चल्न थाल्यो। अहिले आएर चीन र रुस दुबै बलियो भएको अवस्थामा अमेरिकाले दुबैलाई चिढ्याइरहेको छ। युक्रेनको विषयलाई लिएर रुससँग त ‘हट वार’ नै चल्यो भने चीनसँग ‘कोल्ड वार’ चलिरहेको छ। रिचर्ड निक्सन अमेरिकाका राष्ट्रपति हुँदा तत्कालिन विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर पाकिस्तान भ्रमणमा आएका थिए। उनी इस्लामाबादबाट हराए र एकाएक बेइजिङमा देखा परे। त्यो बेलादेखि चीन र अमेरिकाको ‘जोइन्ट कम्युनिक’ निस्किएको थियो, ‘एक चीन नीति मान्छौँ’ भनेर। रुस र चीनलाई मिल्न नदिने उसको कुटनीति थियो।
आज बाइडेनले एकातिर युक्रेन र रुसलाई लडाएका छन् भने अर्कोतिर यही बेला चीनलाई पनि उत्तेजित पारेका छन्। डाइलेटिक्स थ्योरीका अनुसार एउटा खुट्टा जमिनमा राखेर अर्को खुट्टाले शत्रुलाई हिर्काउन सकिन्छ, तर दुईवटै खुट्टाले दुई शत्रुलाई हिर्काउन खोज्दा हान्नेवाला स्वयं आफैँ लड्छ। बाइडेनले अहिले रुस र चीनलाई एकैचोटी चिढाइरहेका छन्। उनको यो हर्कत असफल हुन्छ। अमेरिकाकै कारण रुस–युक्रेन युद्ध भयो र अहिले ताइवानमा गरिएको प्रोभोकेसनले अमेरिकाको छविलाई झनै धमिलो बनाउँदैछ। अमेरिका अरुलाई झगडा गराएर आफ्नो हतियार बेच्ने नाफाखोर रहेछ भन्ने कुरा अब विश्वव्यापी रुपमा खुल्दै गएको छ। यसैले अहिले कुटनीतिक र राजनीतिक रुपले चीनलाई फाइदा छ।
राष्ट्रसंघको महासचिवले ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको कुरा बोलेका छन्। बाइडेनले नै पेलोसीको डिफेन्स गर्न नसकेको अवस्थामा उनको यो उत्तेजनाकारी भ्रमण अमेरिकाकै लागि प्रत्युत्पादक भएको छ।
चीनले कसरी समाहित गर्छ ताइवानलाई ?
अहिलेको दोस्रो शक्तिशाली चीन आफू दुईवटा क्षेत्रमा पछि परेको महशुस गर्छ। अन्तरिक्ष र इनोभेसन अर्थात विज्ञान प्रविधिमा। अहिले त चीनले स्पेस स्टेसन नै बनाइसकेको छ। आइटीदेखि विज्ञान प्रविधिसम्म उसले धेरै विकास गरिसक्यो। अबको १० वर्ष कुनैपनि युद्ध भएन भने चीनले अमेरिकालाई शान्तिपूर्ण रूपमै उछिन्ने कुरा गरिसकेको छ। यसरी विश्वको पहिलो शक्ति बनेपछि चीनले ताइवानलाई आफूमा गाभ्नेछ। चीनले सकेसम्म कुनै हट वार नगरी ताइवानलाई आफूमा गाभ्नेछ। उसलाई अलग्गै राखेर त्यहाँ आफूविरोधी गतिविधि गर्न वा अमेरिकाको केन्द्र ग्राउण्ड बनाउन उसले दिँदैन। भिजनरी लिडर सी जिन पिङले कति छिटो अमेरिकालाई उछिन्न सक्छन्, त्यति छिटो ताइवानलाई चीनमा गाभ्छन्।
छिमेकी साट्न सकिँदैन
बिपि कोइरालालाई अहिलेका कांग्रेस नेताहरूले बिर्सन थालेका छन् । उनीहरूमा अमेरिकालाई खुशी पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अस्ति शेरबहादुर देउवाको मान्छे मलाई भेट्न आएका बेला मैले सोधेँ, ‘यदि अब आउने चुनावमा कम्युनिष्टहरूको दुईतिहाई आयो भने तिनले बनाएको सरकारले चीनसँग सुरक्षा सम्झौता गर्दा स्वीकार्य हुन्छ ?’ देउवाका मान्छेले मसँग ‘हुँदैन’ भने। मैले भनेँ, ‘त्यसो भए कांग्रेसले जित्दैमा अमेरिकासँग डिफेन्स प्याक्ट–एसपीपि गर्न हुन्छ त?’ उनले भने, ‘हुँदैन।’
यसैले कम्युनिष्टको बहुमत आयो भन्दैमा सुरक्षा मामलामा चीनसँग टाँसिन जानु हुँदैन भने कांग्रेसको बहुमत आउँदैमा अमेरिका र भारतसँग सुरक्षा सम्बन्धमा टाँसिन जानु हुँदैन। बरु राजनीतिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक लगायत बहुआयामिक विकासका सम्झौता गर्न सकिन्छ, चाहे अमेरिका र भारतसँग होस् वा चीनसँग। तर, छिमेकीका बिरुद्ध गठबन्धनमा जान सकिदैन। बहुपक्षीय गठबन्धन स्वीकार्य हुँदैन। दुईपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा जानुपर्छ।
नेपालको भू–राजनीतिले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सधैँ कायम राख्ने खालको सीमाभित्र बस्न सक्नुपर्छ। किनभने साथी साट्न सकिएला तर छिमेकी साट्न सकिँदैन। युक्रेनमा भएको घटनाबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। यसैले नेपालले चीनसँग सम्बन्ध सुधार्नु पर्छ। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको भ्रमण पनि यसैका लागि भएको हो।
अमेरिकन आर्मी नेपाल आउने कुरामा चीनलाई मात्रै होइन, भारतलाई पनि अपात्ति छ। भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्छ। अमेरिकन लगायत अरुका सेना यहाँ प्रत्यक्ष रुपमा आएको कुरा भारतले रुचाउँदैन। यसैले अहिले त विभिन्न च्यानलबाट भारत जाने आउने चलिरहेको छ। सुरुमा युक्रेन र अमेरिकाको पक्षमा भोट हालेको नेपाल यहाँका प्रतिनिधिका केही भ्रमणपछि राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोगबाट रुसलाई निकाल्ने प्रस्तावमा भोटिङ हुँदा नेपाल तटस्थ बस्यो।
हुनसक्छ, नेपालले भारत भ्रमणका क्रममा खप्की खायो। भारत र चीन तटस्थ बसेको अवस्थामा समेत नेपालले मात्रै युक्रेनको सन्दर्भमा अमेरिकाको समर्थन गरेको थियो। तर यहाँका खेलकुद मन्त्री भारत गएका बेला भारतले त्यसमा असहमति जनायो र तटस्थ रहन सुझाव दियो। अहिले आएर त नेपालले रुससँग हेलिकप्टर किन्ने कुरा भित्रभित्रै चलिरहेको रहेछ।
एसपीपीको विवाद सतहमा आएका बेला प्रो इन्डियन कांग्रेसीहरूले यसको विरोध गरे भने प्रोअमेरिकन कांग्रेसहरूले मात्रै यसको पक्ष लिन खोजेका थिए। यसबीचमा चीनले भारतलाई अमेरिकन आर्मी नेपाल आउनु दुवै देशका लागि खतरा रहेको कुरा कुटनीतिक रुपमा सम्झाएको थियो। यो मिडियामा नआएको कुरा हो। परराष्ट्र मन्त्री खड्का चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्नका लागि त्यहाँ गएका छन्। एसपीपीमा नजाने कुरा त भइ नै सक्यो।
नेपाली भूमिको प्रयोग गर्न नदिऔँ
नेपालले आफ्नो भू–राजनीतिक वास्तविकतालाई बिर्सनुहुन्न। नेपालको ऐतिहासिक अनुभवले पनि छिमेकीलाई चिढ्याउनु देशको लागि फाइदाजनक छैन भन्ने कुरा जताइसकेको छ। नेपालले जब एकातिर लागेर अर्कोलाई चिढाउने काम गरेको छ, केही न केही मार खाएकै छ। अहिले विश्वको युद्ध पूर्वतिर सर्यो। हामीलाई द्वन्द्वको चपेटामा परेर अर्काको फुटबल ग्राउण्ड हुनु छैन। यसैले नेपालले सबै देशसँग सबै कुरामा राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। हाम्रो संविधानमै ‘असंलग्न’ भनेर लेखिएको छ, त्यसैले संविधानको बर्खिलापमा जान प्रधानमन्त्री र यो गठबन्धनलाई अधिकार छैन। नेपालको संविधान, भूगोल र ऐतिहासिक अनुभव अनुसार विदेश नीतिमा भूराजनीतिक इलिमेन्ट(तत्व )लाई बढी समावेश गर्दै सन्तुलित परराष्ट नीति र समृद्धिका लागि डाइभर्सिफिकेसन अफ रिलेसन (विविधिकरणयुक्त सम्बन्ध) सहित अघि बढ्नुपर्ने यो देशको दायित्व हो।
मानौँ न, नेपालको ककुनै ठाउँमा अरु कोही हस्तक्षेप गर्न आयो भने हामी सहन सक्छौँ ? हामी आफ्नो भूगोल, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको निरन्तरता चाहन्छौँ। त्यसमा बाहिरी हस्तक्षेपलाई सहन सक्दैनौँ भने हाम्रो छिमेकी चीनलाई विखण्डन गर्ने अर्थात् ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउने कुराको समर्थन पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। यस्तै, भारतलाई विभाजित गर्ने कुरा कसैले गर्छ भने त्यसलाई पनि हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। शत्रुले ‘सफ्ट बेली’मा हान्छ, मित्रले त्यसरी हान्दैन। नेपाल तिब्बतसँग जोडिएकाले भारतलाई यो ‘सफ्ट बेली’को प्रयोग गर्दै चीनविरुद्ध उत्रिनु परेको छ। तर हामीले कुनैपनि हालतमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन।
पहिले पनि अमेरिकाले तिब्बतका खम्पा विद्रोहीलाई तालिम र हतियार पैसा दिएको कुरा आएको थियो। उतिखेर नेपालको सेनाले खम्पाहरूलाई निशस्त्र पार्यो। फेरि यसलाई दोहोरिन नदिन र भारतको पेलाईलाई काउन्टर गर्नका लागि दूरदर्शी नेता विपी कोइरालाले सन् १९६० चीन गएर ‘पिस एण्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी’ गरेका थिए। यसैले पहिले आफ्नो देशको हितमा जानुपर्छ। र, अहिलेको ताइवान द्वन्द्वबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्छ।
नेपाल रिडर्सका लागि परराष्ट्रविद श्रेष्ठसँग प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित।
भिडियो –
