“भूस्वामित्व सम्पूर्ण सम्पदाको मूल श्रोत हो, र यो एउटा यस्तो विशाल समस्या भएको छ जसको समाधानमा श्रमजिवी वर्गको भविष्य निहित हुन्छ ।” – कार्ल मार्क्स (१८७२)

विषय प्रवेश:
एक्काइसौं शताब्दीको दुई दशक पुरा गर्न लाग्दा पनि भूमिसुधारको सवाल विगतमा झैं उतिकै महत्वको छ त? हालै संघीय संसदमा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको गुठी सम्बन्धीविधेयक (जसलाई काठमाडौंमा खासगरी नेवार समुदायको व्यापक विरोधपछि सरकारले फिर्ता लियो) र अहिले संसदबाट पारित भूमिसम्बन्धी(आठौं संशोधन) विधेयक प्रस्तुत हुँदाको बखत यसका पक्ष–विपक्षमा सडक र संसदमा भएका बहसहरूले गर्दा कसैले चाहँदा नचाहँदै पनि भूमिसुधारको मुद्दा फेरी एकपटक चर्चाको शिखरमा पुगेको छ।

यसै सन्दर्भमा यस लेखमा सामाजिक रुपान्तरणमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको विकासक्रम तथा उत्पत्तिको विशेषतः चर्चा गरिएको छ। यस अन्तर्गत मानिसको जीवनमा भूमि र कृषिको महत्व, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुख्य उद्देश्य तथा सैद्धान्तिक आधारहरू, एवं ऐतिहासिकतामा सर्वहारा, किसान र क्रान्तिकारी भूमिसुधार बारे विश्लेषण गरिएको छ। मार्क्सवादीहरूले इतिहासको चालक शक्तिको रुपमा सर्वहारा वर्गलाई मानी आएकोमा कसरी कृषि सम्बन्धी प्रश्न (Agrarian Question) र कृषि क्रान्तिको सन्दर्भमा किसानहरू सर्वहाराको मित्र शक्तिको रुपमा मात्र नभई निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानमा स्थापित हुँदै गए भन्नेबारेमा मार्क्सवादीहरू बीच चलेको बहसको संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ। अनि वामपन्थीहरूले भन्ने गरेको ‘जसको जोत, उसको पोत’ (Land to the tiller) नाराको उद्गम र त्यसको पृष्ठभूमिमा रहेको सैद्धान्तिक पक्षहरूबारे मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दै लेनिनले कसरी रुसी क्रान्तिका विभिन्न चरणहरूमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको विभिन्न रुपहरू—‘जसको जोत, उसको पोत’ देखि ‘भूमिको राष्ट्रियकरण’सम्म—लाई स्थापित गरे र महान अक्टोबर क्रान्तिले भूमिको प्रश्नलाई कति महत्वपूर्ण र स्पष्टताका साथ उजागर गर्‍यो भन्ने कुरा देखाइएको छ। यो लेखमा क्रान्तिकारी क्रान्तिकारी भूमिसुधारको विकासक्रमदेखि यसको उत्पत्तिको समय अर्थात् रुसी अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिसम्मको मात्र विश्लेषण गरिएको छ। यहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना (२२ अप्रैल १९४९) पछिको पहिलो पर्चा र सो पार्टीको पहिलो घोषणापत्र (१५ सेप्टेम्बर १९४९) मा उल्लेखित क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मागको नाराको उल्लेखमात्र गरिएको छ। यसबारे विस्तृतमा विश्लेषण गरिनुपर्ने आवश्यकता भएकाले सम्पूर्ण विद्वतजनमा मतअभिमत प्रकट गर्नका लागि यो अनुसन्धानात्मक लेख प्रस्तुत गरिएकोछ। आशा छ यसबारे गहन छलफल र क्रियाप्रतिक्रिया हुनेछ (लेखक तथा नेरि परिवार).

१) भूमि, कृषि र जीवन

भूमि मानिसको जीवनको आधार हो। फ्रेडरिक एंगेल्स (१८४४, १८७२) ले ‘इंगलैण्डमा मजदूर वर्गको अवस्था, १८४४’ र ‘आवासको समस्या’ (१८७२) मा मानिस कसरी आवासको साथै ‘गरिबीको दुश्चक्र’बाट गुज्रिनु परेको हुन्छ भनी मार्मिक चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। समाज जब सानो मात्राको उत्पादन सम्बन्ध एवं पुरानो संस्कृतिबाट औद्योगीकरण एवं शहरीकरण हुँदै नयां सांस्कृतिक परिवेशमा रुपान्तरण हुन थाल्दछ तब कृषि एवं औद्योगिक सर्वहारा वर्गमात्र होइन, निम्न˗पूँजिपति तथा मध्यम वर्ग पनि यसबाट पीडित हुन्छन्।

सामन्ती समाजमा भूमि तथा जागीरदारहरू (Vassals) को लागि सामन्तहरू (Lords) तीब्र प्रतिस्पर्धा गर्दथे किनभने यो नै उनीहरूको शक्ति र प्रतिष्ठाको आधार हुन्थ्यो। यो प्रतिस्पर्धा झट्ट हेर्दा पूँजीवादमा मुनाफाको लागि गरिने प्रतिस्पर्धा झैं लाग्छ। तर त्यसको प्रवृतिगत परिणाम भने फरक हुन्छ। जुन प्रतिस्पर्धाले पूँजीवादमा उत्पादनका पद्धतिहरूमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्छ, त्यही प्रतिस्पर्धाले सामन्तवादी समाजमा कमोबेस बारम्बार युद्ध निम्त्याइरहेको हुन्छ। परिणामस्वरुप, जीवन र सम्पत्ति माथि निरन्तर असुरक्षाको भय उत्पन्न हुन्छ, उत्पादन पद्दतिहरूमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुनुको साटो सामन्त र जागीरदारहरू वीच बढ्दो परनिर्भरताले गर्दा सामन्ती सम्बन्धको आधारभूत संरचना अझ बलियो हुन्छ। सामन्ती युद्धले समाजलाई अस्थिर, दरिद्र र कमजोर बनाए पनि यसमा समाज रुपान्तरणको प्रवृति भने हुँदैन (स्वीजी, १९४२, पृ.३५)।

भूमि कृषिको आधार, अनि कृषि जीवनको। डेविड पिमेन्टेल तथा मार्सिया एच. पिमेन्टेलले आफ्नो पुस्तक खाद्य, उर्जा र समाज (सन् २००८) मा खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार ऊर्जाझैं उब्जाऊ भूमि पनि खाद्य उत्पादनको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण श्रोत हो जसबाट सबै खाद्यान्न (क्यालोरी) को ९९.९ प्रतिशत मात्रा प्राप्त हुन्छ भनि उल्लेख गरेका छन् (पृ.xvii)।

आदिम कृषिको विकास झण्डै १० हजार वर्षअघिदेखि शुरू भएको हो। यसको लागि मानिसहरूले कृषि–भूमि र चरन क्षेत्रहरूबाट रूख र झाडीहरू सफा गर्न त्यसमा आगो लगाउँथे। कृषिको यो आदिम रूपलाई “छाँट्ने र जलाउँने” कृषि (“Slash and burn” agriculture) भनिन्छ (उही, पृ.३)। अहिले विश्वमा १.५ अर्ब हेक्टर उब्जाऊ भूमि उपलब्घ छ। विश्व जनसंख्या ६.५ अर्ब (सन् २००८) लाई आधार बनाउँदा प्रतिव्यक्तिको लागि ०.२३ हेक्टर भूमि पर्न आउँछ। ३० करोड अमेरिकी जनताको लागि १६ करोड हेक्टरमा कृषिवाली लगाइन्छ जुन प्रतिव्यक्ति ०.५ हेक्टर हुन्छ । खासमा प्रत्येक अमेरिकी जनताको लागि ०.४ हेक्टर भूमि पर्याप्त हुने हुँदा २० प्रतिशत वाली निर्यात गरिन्छ। यदि अमेरिकी स्तरको उच्च प्रोटिन/क्यालोरीयुक्त आहारको चाहना गर्ने हो भने कम्तिमा प्रतिव्यक्ति ०.५ हेक्टर भूमि आवश्यक पर्छ। यसको लागि विशाल उब्जाऊ भूमिमात्र होइन अमेरिकी स्तरको उच्च प्रविधि र उर्जाको आवश्यकता पर्दछ जसको सर्वथा अभाव छ। यसले भूमिको सीमिततालाई दर्शाउँछ (उही, पृ.३६४)।

विगत ५० वर्षभन्दा कम समयमा विश्व जनसंख्या दोब्बर भएकोे छ। राजनीतिक संघर्ष बढ्दो छ। विश्व खाद्यान्न आपूर्तिमा कमी आएको छ। फलतः अधिकांश व्यक्तिहरू भूखमरी र कुपोषणको सामना गरिरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वको झण्डै आधाभन्दा बढी अर्थात् ३.७ अर्ब जनसंख्या (सन् २००८ को आधारमा) कुपोषणका शिकार भएका छन्। यस्तो अवस्थामा अझ बढी खेतीयोग्य भूमि र त्यसको संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। तर भूक्षयको कारण १० देखि ३० गुणा वेगले मूल्यवान उब्जाऊ माटोको नाश भएको छ।

यस वातावरणीय प्रभावले उब्जनीमा ह्रास आएको छ, रसायनिक मल र कीटनाशक (जैविक उर्जामा आधारित) औषधिहरू बढी प्रयोग भएको छ। कृषि–भूमिको स्रोत, निःसन्देह, प्रति व्यक्तिको आधारमा कम भइरहेको छ। अहिले विश्व जनसंख्यालाई विविध आहारको लागि चाहिने कृषि–भूमिको उपलब्धता आवश्यकताभन्दा आधा भएको छ। उर्जा, पानी र जैविक श्रोतहरूमाथि ठूलो संकट आएको छ। एक्काइसौं शताब्दीमा विश्वका स्रोतहरूको वातावरणीय अखण्डता तथा शुद्धतामा चुनौती थपिएकोले धेरैजसो प्रजातिहरू विनाशको संघारमा पुगेका छन् (उही, पृ.xvii-xviii)।

२) क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मुख्य उद्देश्यः

भूमिसुधारका धेरै आयामहरू छन् । तर त्यसलाई मुख्य रुपमा दुई पाटोमा छुट्याएर हेर्न सकिन्छ। पहिलो हो भूमिमाथिको अधिकार र दोश्रो, कृषि प्रणालीको विकास (जैन, १९८५; ग्रिफिन, खान र इकविज, २००२; झा, २००२, लिप्टन, २००९; बस्नेत आयोग, वि.सं. २०६७)। यी दुबै एकअर्कामा अन्तरनिहित छन्।

भूमिमाथिको भूस्वामीहरूको पुर्ख्यौली एकाधिकारले, मार्क्सको भाषामा, ‘निरपेक्ष भूमि लगान’ (Absolute Ground Rent) को सिर्जना गर्छ। यसले लगानीमा बाधा पुर्‍याउँछ। फलस्वरुप, उच्च प्रविधिको प्रयोग हुन पाउँदैन र उत्पादनमा बृद्धि हुँदैन। यस किसिमको अवस्थालाई डेनियल थोर्नरको शब्द सापट लिंदै उत्सा पटनायक ‘दुःखकष्टमा आधारित’ (built-in depressor) जटिल कृषि सम्बन्ध (agrarian relation) को संज्ञा दिन्छन् जहाँ सामन्तहरूको चासो किसानले उत्पादन गरेको अतिरिक्त उपजसँगमात्र हुन्छ; सुदखोरी र दरिद्रता वीचको किसानहरूको दिनहीन अवस्थाको जगमा फजूलखर्ची सामन्तहरूको सुखसयलको महल ठडिएको हुन्छ (मार्क्स, १८९४, पृ.७६२; पटनायक २००१, पृ.१७; पटनायक २००७, पृ.१७, ४२ र ४६–४७)।

भूमिको एकाधिकारले लगानीमा मूलतः तीन किसिमले अवरोध पुर्‍याइरहेको हुन्छ। पहिलो, किसानहरूलाई सधैं यो डरले सताइरहेको हुन्छ कि उनीहरूले भूमिमा जे जति लगानी गरेर माटोलाई उर्वरायुक्त बनाएको हुन्छ, त्यो माटो लीजको सकिएको भोलिपल्ट अन्ततः भूमिपतिहरूकै हातमा जान्छ। दोश्रो, किसानहरूले लीज सकिनु अघि आफ्नो लगानीको सम्पूर्ण प्रतिफल पाउन सक्दैनन् (कोज्लोभ, १९७७, पृ.२६८)। तेस्रो, जब भूमिको लीज समाप्तिको बेला आउँछ, त्यसको नवीकरण गर्दा किसानहरूले आफैले उन्नत बनाएको माटोको लगान भूमिस्वामीहरूले बढाईं दिंदा बढी लगान तिर्नुपर्छ (स्मिथ १७७६, पृ.१९९)। त्यसैले, कृषि लगानीमा नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगमा बाधा अड्चन सिर्जना हुन्छ।

क्रान्तिकारी भूमिसुधारको वास्तविक उद्देश्य भूमिमाथि रहेको सामन्तहरूको त्यही पुर्ख्यौली एकाधिकारलाई तोड्नु र वास्तविक जोताहाहरू बीच परम्परागत भूस्वामित्वमा आमूल परिवर्तन हुने गरी वाँडफाँट गर्नु हो। यसले गर्दा किसानहरूले भूमिको लगान तिर्नु पर्दैन। त्यो लगान जुन सामन्तहरूले विलासी जीवनको लागि खर्च गरिरहेका हुन्छन्, अब त्यो किसानहरूको आम्दानीको रुपमा रहन्छ, र जसको पुनः लगानी भूमिमा हुने सम्भावना बढी हुन्छ। परिणामस्वरुप, भूमिको उत्पादकत्वमा बृद्धि हुन्छ। यही ‘भूमि लगान’ नै सामन्तवाद विरोधी ऐतिहासिक क्रान्तिहरूको मूल चालक शक्ति (Driving Force) हो (पटनायक २००७, पृ.१६)।

३) ऐतिहासिकतामा सर्वहारा, किसान र क्रान्तिकारी भूमिसुधारः

३.१) कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा भूमिसुधार एवं सर्वहारा तथा किसानको भूमिका
एघारौं शताब्दीपछि विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणले गर्दा पश्चिमी युरोपीय सामन्ती समाजमा प्रगति देखिएको थियो। तर १४ औं र १५ औं शताब्दीमा अतिरिक्त बचत वसूल गर्ने भूस्वामीहरूको नीति विरुद्ध गरिएको किसान प्रतिरोधको सफलताले इतिहासलाई नयाँ मोड प्रदान गर्‍यो (हिल्टन १९७६, पृ. २६–२७)। आदिम संचयको अवस्थामा नै विजारोपित भएको पूँजीवादले १४औं वा १५ औं शताब्दी पछिमात्र सामन्ती व्यवस्थाको जरो हल्लाउँदै भूमध्यसागर क्षेत्रबाट छिटफुट रुपमा आफ्नो लामो विकासक्रमको पहिलो पाइला चाल्यो। र, १६ औं शताब्दीबाटमात्र पूँजीवादी युगको आरम्भ भयो (मार्क्स १८६७, पृ. ६६७˗६६९ं)।

मार्क्सले पूँजी, उनको कालजयी पुस्तक,को पहिलो भाग (१८६७) मा पूँजीको उत्पादन प्रक्रियाको विश्लेषण गर्दै भनेका थिए – पूँजीवाद वस्तु तथा अतिरिक्त˗मूल्यको उत्पादनको निरन्तरता मात्र होइन, बरू त्यो पूँजीपति र ज्यालादारी मजदुर वर्गको रुपमा पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धको पुनर्उत्पादन पनि हो (पृ. ५४२ं)। यसले एउटा ध्रुवमा वैभव थुपार्छ भने अर्काे विपरित ध्रुवमा निराशा र दरिद्रता (उही, पृ. ६०४) । त्यसैले पूँजीवादी दासताबाट मुक्त भई वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्न मजदुर वर्गलाई ‘कम्युनिष्ट घोषणापत्र’ले आह्वान गर्दै भन्यो ˗ वर्गसंघर्षको इतिहासमा मजदुर वर्गसँग गुमाउनका लागि सिक्रीबाहेक केही छैन, जित्नका लागि सारा संसार छ (मार्क्स र एंगेल्स, १८४८, पृ.३२, ७७)।

घोषणापत्रमा मजदुर वर्गको क्रान्तिको मुख्य कार्यभार जनवादको लडाईं जित्न सर्वहारा वर्गलाई शासक वर्गको स्थानमा स्थापित गर्नु हो भनियो। क्रान्तिका लागि अपनाइने विभिन्न उपायहरू विभिन्न देशहरू अनुसार फरक भए तापनि अति सम्मुन्नत देशहरूको लागि आम रुपमा दशवटा उपायहरू सुझाइयो। यी दशवटा उपायहरूमध्ये पाँचवटा (बुंदा नं १, ३, ७, ८ र ९) उपायहरू भूमि र कृषिको उपयोगसँग सम्बन्धित छन् । कार्यक्रमको पहिलो बूँदामा भूस्वामित्वको उन्मूलन र सार्वजनिक कार्यको लागि लगान (Rent) को प्रयोग, तेश्रो बूँदामा उत्तराधिकारको सबै अधिकारहरूको खारेजी, सातौंमा पर्ति जग्गाको खेतीमा प्रयोग र माटोमा सुधार, आठौंमा कृषिको निम्ति ‘औद्योगिक सेना’को स्थापना र नवौंमा कृषिलाई उद्योगसँग एकीकृत गर्दै देशमा जनताहरूको अधिक समान समायोजन गरेर गाउँ र शहर वीचको खाडललाई क्रमशः कम गर्दै जानुपर्ने बारे उल्लेख गरिएको छ (उही, पृ. ५९–६०)।

यसरी घोषणापत्रमा भूमिसुधार शब्द उल्लेख नगरीकनै यो लेखको प्रारम्भमा भनिएझैं भूमिसुधारको मुख्य दुई पाटो ‘भूमिमाथिको अधिकार’ र ‘कृषि प्रणालीको सुधार’को स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको पाईन्छ। सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा पूँजीवादबाट समाजवाद तर्फको यात्रामा, ई.एच. कार (१९५२) ले भनेझैं, मार्क्स र एंगेल्सले उत्पादनको विशाल क्षेत्र ओगटेको कृषि पनि उद्योगझैं ‘समाजवादको एक मुख्य आधार’ हुने कुराको विश्वास कहिल्यै त्यागेका थिएनन् (पृ.३८७)। फरक यति हो, हिजोआज भूमिसुधारको कुरा गर्दा यो प्रत्यक्ष रुपमा किसानको समस्यासँग जोडिएर आउँछ, जबकी घोषणापत्रमा त्यसलाई मजदुर वर्गसँग जोडिएको थियो। त्यसको कारण यस्तो छः मार्क्सको धारणा अंग्रेजी समाजको जस्तो पूँजीवादको स्थापना (capitalism from above) रहेको हुँदा (बायर्स, १९९६, पृ.२०) उनले पूँजीवाद विरुद्धको संघर्ष र समाजवादको स्थापनामा मजदुरहरूको भूमिकालाई क्रान्तिकारी र साना किसानहरूको भूमिकालाई प्रतिक्रान्तिकारी देखे। औद्योगिकरण मारमा साना किसानहरू सर्वहारा वर्गमा परिणत हुँदै जाने हुँदा आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि मात्र उनीहरू पूँजीपति वर्गसँग लड्छन्। वास्तवमा यिनकोे चरित्र निम्नमध्यम वर्ग, सानो उत्पादनकर्ता, पसले र कारीगरहरू जस्तै मध्यम वर्गीय हुन्छ (मार्क्स र एंगेल्स, १८४८, पृ.४५–४६)। यही कारणले नै मार्क्स (१८५२) ले ‘अठाह्रौं ब्रुमेर’मा तिनीहरूको चरित्रको तुलना ‘बोरामा भरिएको आलुसँग गरेका हुन् (पृ.१०६)।

हुन त सन् १८४८ को युरोपीय क्रान्तिको दौरान किसानहरूले देखाएको व्यवहारले गर्दा नै उनीहरूप्रति नकारात्मक धारणा बनेको थियो। तथापी, किसानहरूको चरित्र पुरै प्रतिक्रियावादी हुँदैनन्। उनीहरू ‘छातिभित्र दुईवटा आत्मा’ (two souls in the breast of the peasant) हुन्छन्; एउटा पूँजीपतिहरूको विरूद्धको संघर्षको दौरान देखाइने निम्न पूँजीवादी चरित्र र अर्काे आफै सर्वहाराकृत हुने हुँदा समाजवादीहरू प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन नगरी उनीहरूको आन्दोलनमा सामेल हुने क्रान्तिकारी चरित्र। किसानहरूको यही द्वैध चरित्रले गर्दा नैे आउँदो समाजवादी क्रान्तिमा उनीलाई कुनै सक्रिय भूमिका नतोकी तत्कालीन युरोपीय समाजवादीद्वारा उनीहरूप्रति तटस्थ नीति अपनाइएको थियो (अलभी र शानिन १९९८, पृ.xviii) ।

भूमि, किसान र कृषि समस्या बारेको राजनीतिक बहस र कार्यक्रमको कुरा फ्रान्स र जर्मनीमा मात्र सीमित नरही बेल्जीयम, इटाली, र डेन, र यहाँसम्म कि रूसमा पनि फैलिएको थियो । सन् १८९० को दशकमा एकै समयको हाराहारीमा दुई प्रमुख मार्क्सवादी कृतिहरू – काउत्स्कीको कृषिसम्बन्धीप्रश्न, १८९९ र लेनिनको रूसमा पूँजीवादको विकास, १८९९ – निस्कनुले यही कुराको पुष्टि गर्दछ (हुसैन र ट्राइब १९८३, पृ.१–२; लेभिन, वाट्स र हेरोङ्ग २०१८; लर्च, शाह र हेरिस–ह्वाइट २०१३)। रूसमा त यस्तोसम्मको अवस्था आयो कि किसान–जमिन्दारहरूको सम्बन्धबारेको बहसहरूले त्यहाँको जार शासनमाथि प्रतिकुल असर पर्ने देखेर सरकारले १८९० मा यस किसिमको बहसमाथि बन्देज नै लगायो। यद्यपी बहस भने जारी नै रह्यो (थोर्नर, कर्बले र स्मीथ १९६६, पृ.xii)।

आफ्नो जीवनको अन्तिम समयको झण्डै ९ महिना अघि एंगेल्स (१८९४, नवेम्भर) द्वारा लेखिएको ‘फ्रान्स र जर्मनीमा किसानको प्रश्न’ ले किसानको समस्यालाई तत्कालीन राजनीतिक पष्ठभूमिको अग्रभागमा ल्याइदियो। जताजतै युरोपका समाजवादीहरूले यो कुरालाई उठाइरहेको देखेर बुर्जुवा र प्रतिक्रियावादीहरू आश्चर्यमा परेका थिए (एंगेल्स १८९४, बर्नस्टीन २०११)। यद्यपीे ‘जर्मनीमा किसान युद्ध’बारे लेखिएको भूमिका (१८७४) मा उनले कृषि मजदुरहरू ‘प्रतिक्रियावादी, सामन्ती, नोकरशाह वा पूँजीवादी सरकार’ पल्टाउने सामथ्र्य राख्दछ भन्दै मजदुर आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूले तिनीहरूको कमजोरी हटाई गोलबन्द गर्नुपर्छ भनि सुझाव राखिसकेका थिए (एंगेल्स १८५०)।

३.२) जर्मनी सामाजिक–जनवादी पार्टी, काउत्स्की तथा कृषिसम्बन्धी प्रश्नः
यसै सन्दर्भमा जर्मनी सामाजिक–जनवादी पार्टी (SPD) को सन् १८९५ मा ब्रेस्लाउ (Breslau) मा भएको महाधिवेशनले यो मुद्दाले प्रवेश पायो। र काउत्स्कीको दृष्टिकोणले प्रमुखता पायो। हाँलाकी, दुईतिहाई बहुमतले कृषि कार्यक्रम अस्वीकार गर्‍यो, तर SPD पार्टीले कुनै निर्णयमा पुग्नु अघि यस विषयबारे गम्भीररुपमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गर्‍यो। काउत्स्कीले यो निर्णयलाई गम्भीरतापूर्वक लिए। सन् १८९९मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘कृषि सम्बन्धीप्रश्न’ (The Agrarian Question) यसैको परिणाम थियो। काउत्स्कीका अनुसार तीब्र गतिमा पूँजीवादको विकास भइरहे पनि ग्रामीण क्षेत्रका किसान र कृषिको समस्या बल्झिएकै थियो। पूँजीवादी समाज अन्तर्गत पनि कृषिको प्राक–पूँजीवादी र गैर–पूँजीवादी अवस्था कायम रहँदा यसको भूमिकाको सवाल नै मूल सरोकारको विषय बनेको थियो। मार्क्स आफैले लेखी नसक्याएको र उनको जीवनपछि एंगेल्सको सम्पादनमा प्रकाशन भएको पूँजीको भाग–३ मा लगानको सम्बन्धमा मार्क्सको विलक्षण प्रस्तुति रहेपनि “त्यो मूलतः पूँजीवादीमा रुपान्तरण भइसकेको समाजको कृषिको” कुरा थियो। जर्मनीको परिप्रेक्ष्यमा त्यो लागू हुनसक्दैनथ्यो। (काउत्स्की १८९९, पृ. xxvii-xxviii, ३)।

यहाँ फेरि यसो पनि बुझ्नु हुँदैन कि कुनै अधिवेशनमा ‘कृषि सम्बन्धी प्रश्न’ (AQ) को बारेमा छलफल भएको यो नै पहिलो अवसर थियो। कृषि भूस्वामित्वको प्रश्न सन् १८६० को दशकदेखि नै मार्क्स कै पालामा पनि छलफलको विषय हुन्थ्यो। यसमा मुख्यतः भूमिको राष्ट्रियकरण सम्बन्धी बहस हुन्थ्यो। मार्क्सवादीहरू भूमिलाई उत्पादनको अन्य साधनहरू मध्ये एक ठानी यसको राष्ट्रियकरण वा सामुहिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए भने प्रुधों वा म्युटुएलिष्टहरू (Mutuellistes) किसानको स्वनिर्भरताको लागि भूमिको राष्ट्रियकरण नगरी यो उनीहरूसँगै हुनु पर्छ भन्ने पक्षमा। प्रुँधोपन्थीहरू ‘अन्तर्राष्ट्रिय’को माध्यमबाट शहरमा स्व–सहयोगी समाज (Self-help Society) निर्माण गर्न चाहन्थे भने ग्रामीण इलाकामा किसान सहकारी (Pesant Cooperatives)।

भूमिको राष्ट्रियकरणबारे पहिलो पटक बहस सन् १८६७ को लौसान (Lausanne) अधिवेशनमा भएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि, १८६८, मा ब्रसेल्स अधिवेशनले प्रुधोंपंन्थीहरूको विरोधको बावजुद भूमि व्यक्तिगतरुपमा जोताहालाई दिनुभन्दा भूमिको राष्ट्रियकरण र यसलाई लीजमा सहकारीहरूलाई दिन सकिने प्रस्ताव पास गर्‍यो। अन्ततः सन् १८६९ मा भएको बस्ले (Basle) अधिवेशनले भूमिको राष्ट्रियकरण र यसलाई लीजमा सहकारीहरूलाई दिन सकिने प्रस्तावलाई पुनः अनुमोदन गर्‍यो। तर भूमिको सम्बन्धमा पक्ष र विपक्षमा भएका यी बहसहरूको मुख्य सरोकार अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनको रुप र संघर्षको रणनीतिको छलफलसम्ममात्र सीमित रह्यो। ग्रामीण किसानहरूको ब्यवहारिक जीवन र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले तत्काल गर्ने संघर्षमा यसले कुनै प्रभाव पारेको थिएन। (हुसैन र ट्राइब १९८३, पृ.१०–११) ।

युरोपको इतिहासमा सन् १८७१ मा भएको जर्मनीको एकीकरण एउटा महत्वपूर्ण घटना भएझैं त्यस्तै अर्काे महत्वपूर्ण घटना सन् १८८० को दशकको उत्तराद्र्धमा जर्मनी समाजवादी जनवादी पार्टीको अत्यन्त अस्वभाविक रुपमा तीब्रतर बृद्धि हुनु पनि थियो। यसबाट आत्तिएर विस्मार्कले संसद (Reichstag)को समर्थनमा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए। तर त्यसका प्रतिष्ठित नेताहरूलाई चुनाव लड्न अयोग्य घोषित गर्न सकेनन् (उही, २, ४)।

एसडिपी मूलतः संसदीय राजनीतिमा विश्वास राख्ने भएकोले संसदबाटै समाजवादी एजेण्डाहरू लागू गर्न खोज्थ्यो। संसदमा आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउन ग्रामीण भेगका किसान वर्गलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु जरुरी थियो। यसो गर्न नसके एंगेल्सले भनेझैं बुर्जुवाहरूले किसानहरूको शक्तिको दुरूपयोग गर्न सक्दथे। त्यसैले कृषि सम्बन्धी प्रश्न तत्कालीन सामाजिक जनवादी पाटीहरूले सामना गरिरहेको प्रश्नहरूको एउटा संगालो थियो। यी प्रश्नहरू खासगरी निर्वाचनमा किसानहरूको मत कसरी जित्न सकिन्छ र कुन तप्काका किसानहरूलाई केको आधारमा सम्बोधन गर्ने हो भन्ने सित सम्बन्धित हुन्थ्यो। तर, एसडिपीले ग्रामीण क्षेत्रमा गरेका राजनीतिक कार्यहरू (Land agitation), र पछि उनीहरूले त्यो कार्यलाई राजनीतिक कार्यक्रमको बहसको विषय बनाए पनि त्यसलाई कहिल्यै लागू गरेनन्। यसको मूल कारण पार्टीमा किसान र कृषि सम्बन्धीबहसको दौरान पहिलादेखि नै ‘सुधारवाद’ र ‘संशोधनवाद’ हावी हुनु थियो जसको नेतृत्व बर्नस्टीनले गर्थे (उही, १८–१९)। फलस्वरुप त्यहाँ क्रान्तिकारी भूमिसुधार देखापरेन।

यसको अर्काे मुख्य कारण समाजवाद प्राप्तिको दिशामा क्रान्ति प्रतिको काउत्स्कीको बुझाइ थियो। एकातिर उनी संसदवाद (Parliamentary CretinismÚ) को विरोधी थिए भने अर्काेतिर सिद्धान्ततः जन विद्रोह (Mass Strike) का समर्थक। तर उनी समाज र राज्यसत्ता परिवर्तनको लागि क्रान्तिमा सर्वहारा वर्गको संगठीत, सचेत तथा बलपूर्वक हस्तक्षेपको विरोधी थिए। उनी इतिहासको कठीन यात्राले नै समाज र राज्यसत्ता परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्थे। उनको विचारमा पार्टीको चरित्र ‘क्रान्तिकारी तर क्रान्ति निर्माण नगर्ने’ हुनुपर्छ भन्ने थियो(अलभी र शानिन १९९८, पृ.xxivबानाजी १९९०, पृ.२९४)। उनले आफ्नो पुस्तकमा तलबाट पनि पूँजीवादको विकास हुने (Capitalism from below) कुराको विश्लेषण गरे जुन भूमि, किसान र कृषि समस्याको कारण उत्पन्न हुन्छ। यो विश्लेषण मार्क्सको पूँजी भाग–३ को प्रकाशन पछिको सर्वथा नौलो थियो। यसले पूँजीवाद कृषिबारे अध्ययनमा पूँजी भाग–३ को अभावलाई पूर्ति गर्‍यो। लेनिनकै शब्दमा यो काउत्स्कीको एउटा ‘व्यवस्थित अध्ययन’ ‘महत्वपूर्ण योगदान’ जसलाई आफ्नो पुस्तक रुसमा पूँजीवादको विकास लेख्ने दौरान हेर्न नपाएकोमा दुःखी भएको बताएका थिए (लेनिन १८९९, पृ. २६–२७, बायर्स, १९९६, पृ.२२; अक्रम–लोधी (स्रोत, इन्टरनेट वेब)। यस पुस्तकमा काउत्स्कीले कृषि सम्बन्धी प्रश्नको परिभाषित गर्दै अन्ततः कृषिमा पूँजीकै प्रभाव हुने भएकोले नयाँ उत्पादनका लागि उत्पादनका पुराना रुपहरूलाई असान्दर्भिक हुँदै गई कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने भएकोले (काउत्स्की १८९९,पृ.१२) त्यहाँ क्रान्तिकारी भूमिसुधार कुरा हुन सकेन। यसो हुँदा किसानहरू त्यसको चालक शक्ति हुने कुरै भएन।

३.३) नारदोनिक तथा भेरा र मार्क्सबीच पत्राचार
उता पश्चिम युरोपको पल्लो छेउ पूर्व, रुसमा सन् १८६० को दशकदेखि नारदोनिकहरू नैै सक्रिय क्रान्तिकारी थिए जो जारशाहीको विरुद्धमा लडिरहेका थिए । पछि यिनीहरूले व्यक्ति हिंसाको रुप अपनाए । उनीहरूको मूल नारा ‘जनता तर्फ ’ (Going to the People) भन्ने थियो । यिनीहरूको उद्देश्य किसान क्रान्तिद्वारा ‘मीर वा ग्रामीण कम्युन’ लाई रुपान्तरण गरी—पूँजीवादको बाटो तर्फ नलागी —त्यसैको आधारमा सोझै समाजवादको निर्माण गर्नु थियो । यिनीहरुका क्रान्तिका नायक सर्वहारा नभई किसान थिए । यसको प्रमुख कारण त्यतिखेर रुसमा भूदास प्रथा कायम रहनु र पूँजीवादको विकास नहुनु थियो (कार १९५०, पृ.४–५)।

केही नारदोनिकहरू मार्क्सबाट प्रभावित भए तापनि पूँजीवादपछि मात्र समाजवाद आउँछ भन्ने पश्चिमी युरोपमा आधारित मार्क्सको विचारसँग विमती राख्दथे। भेरा जसुलिच (१८४९–१९१९) तिनीहरूमध्ये एक थिइन् जोपछि व्यक्ति हिंसाको विरोध गर्दै नारदोनिकहरूसँंग सम्बन्ध तोडेर प्लेखानोभसँंगै स्वीटजरल्याण्ड निर्वासित भइन्। पछि मार्क्सवादी भइन्। त्यहाँ उनी प्लेखानोभकै अगुवाईमा सन् १८८३ मा गठित ‘श्रमिक मुक्ति दल’ मा रहेर नारदोनिकहरूको विरुद्ध मार्क्सवादको समर्थनमा सैद्धान्तिक लडाईं लडिन्। त्यो थियो समाजवादी क्रान्ति पूँजीवादको बाटो हुँदै सर्वहाराको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ। यसको पृष्ठभूमिको कारण त्यसबखत रुसमा पूँजीवादको तीब्र गतिमा विकास र औद्योगिक हडताल शुरू हुनु थियो (उही, पृ.पृ.४–५)। सन् १९०० को दिसम्बरमा विदेशबाट प्रकाशन भएको लेनिन सहितको ‘इस्क्रा’ पत्रिकाको सम्पादनमा यिनी पनि थिइन् (सीपिएसयु १९४३, पृ.३५)। र, अन्त्यमा, मेन्सेभिक भइन् (शानिन २००९, पृ.१७८)।

यहाँ भेराको सन्दर्भ किन उल्लेखनीय छ भने रुसी समाजवादी क्रान्तिको सन्दर्भमा उनको र मार्क्सको बीच भएको पत्राचार निकै महत्वको छ। किनभने त्यसले रुसको सन्दर्भमा मात्र होइन, जाज्वल्यमान आजको पूँजीवादी युगमा पनि समाजवादीहरूले कस्तो किसिमको गैर–सर्वहारा र प्राक–पूँजीवादी समाजिक संरचनाहरूको सामना गर्दैछन्, त्यो बुझ्न पनि सहयोग मिल्नेछ (शानिन २००९, पृ.९७)।

सन् १८८१ फेब्रेवरी १६, उनले मार्क्सलाई एउटा पत्र लेखे जसमा उनले उनको पुस्तक पूँजी रुसमा केही जफत भए तापनि त्यो त्यहाँकोे बौद्धिक जमातमा निकै लोकप्रिय रहेको बताउँदै यसले रुसको कृषि समस्या र कम्युन बुझ्न पनि निकै मद्दत पुर्‍याइरहेको बताए। यसको साथै उनले तत्कालीन रुसी समाजवादीहरूको जीवन र मरणको रुपमा रहेको प्रश्नको सही मार्गदर्शन मार्क्स जस्तो विद्वत् व्यक्तिले मात्र गर्नसक्छन् भन्दै उनका अघि दुईवटा महत्वपूर्ण पेंचिला प्रश्नहरू पनि तेर्स्याए (उही, पृ.९८)।

पहिलो, के रुसको ग्रामीण कम्युनलाई विभिन्न सामन्ती आर्थिक बोझहरूबाट मुक्त गरी सामुहिकताको आधारमा त्यसको उत्पादन र वितरणलाई व्यवस्थित गर्दै समाजवादको दिशातर्फ अघि बढ्नको लागि त्यहाँका क्रान्तिकारी समाजवादीहरूले आफ्नो सबै शक्ति त्यतातर्फ लगाउँनु पर्ने होइन? अर्काे प्रश्न, के त्यहाँका समाजवादीहरुको कार्य इतिहासको गतिसँगै कम्युनको विघटन भई किसानहरूको जमीन पूँजीपतिहरूको हातमा पुगी अनि सदियौं पछि पश्चिम युरोपकै गतिमा रुसमा पनि पूँजीवादको विकास भई अनि किसानहरू सर्वहारामा परिणत भई रुसका शहरका गल्लीहरूमा रोजगारीको लागि भौंतारिंदा मात्र तिनीहरूको वीचमा गई समाजवादीहरूले वैज्ञानिक समाजवादको लागि प्रचार गर्ने हो वा त्यसअघि पनि केही गर्ने हो? (उही, पृ.९८)।

चारवटा मस्यौदा कोरे पछि मात्र सन् १८८१ मार्च ८ मा मार्क्सले भेरालाई प्रत्युत्तर दिए। यस सन्दर्भमा उनेले पूँजीवादको विकासको क्रममा इंगलैण्डमा उत्पादनको साधनबाट उत्पादक शक्तिको सम्बन्ध विच्छेद क्रान्तिकारी रुपमा सम्पन्न भएको र अन्य पश्चिममा पनि यस्तै नियति रहेको उल्लेख गर्दै रुसका किसानहरूको सम्पत्ति पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हस्तान्तरण हुनसक्ने सम्भाव्यता औंल्याए। पूँजीमा गरिएको विश्लेषण मूलतः पश्चिम युरोपसँगमात्र सम्बन्धित भएकोले यसले रुसको कम्युनको पक्ष वा विपक्षमा केही भन्न नसक्ने बताए। उनले त्यहाँको कम्युन सामाजिक पुनरोत्पादनको आधारको भएकोमा आफू विश्वस्त रहेको भने। त्यसैले सर्वप्रथम कम्युनलाई बाहिरी तत्वहरूको कुप्रभावबाट बचाउन सकेमात्र त्यसको स्वभाविक विकासको सामान्य परिस्थिति तयार हुन सक्ने बताए (उही, पृ.१२३–२४)।

यसै प्रसङ्गमा सन् १८८२, जेनेभामा भेराद्वारा अनुदित कम्युनिष्ट घोषणापत्रको दोश्रो रुसी अनुवादको भूमिकामा मार्क्स र एंगेल्सले तत्कालीन रुसमा आधीभन्दा बढी भूमि किसानहरूको सामुहिक स्वामित्वको अवस्थामा रहे तापनि आदिमकालीन सामुहिक भूस्वामित्वको चरित्र पूँजीवादको विकाससँगै निजीकरण भई धेरै हदसम्म विखण्डित भइरहेकोले यस्ता भूस्वामित्व सिधै उच्चस्तरको कम्युनिष्ट भूस्वामित्वको रुपबाट अघि बढ्छ वा प्रथमतः पश्चिमको झैं ऐतिहासिक क्रमको नियति भोग्दै विखण्डित हुन्छ भन्ने प्रश्नको सम्भावित प्रत्युत्तरमा रुसको क्रान्ति पश्चिमको मजदुरहरूको क्रान्तिको सांकेतिक हुने र दुबै एकअर्काका पुरक हुने भन्दै रुसको भूमिको सामुहिक स्वामित्व कम्युनिष्ट विकासको लागि प्रस्थान विन्दु हुन सक्ने उल्लेख गरे। (मार्क्स र एंगेल्स १८४८, पृ. ४–६, १६–१८; सेन १९८४, पृ.५९)।

तत्कालीन रुसमा नारदोनिकका गतिविधिहरू तथा भेरा र मार्क्सबीचको पत्राचारले के देखाउँछ भने जारशाही रुसको तत्कालीन परिस्थितिको सही विश्लेषण गरेर क्रान्तिको बाटो पहिल्याउन नसक्दा किसानहरूको बाहुल्यता भएपनि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नीति अघि बढ्न सकेन। तर पनि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नीति निर्माणको सवाल, किसानहरूको भूमिका, समाजवादी क्रान्तिको बाटो तथा क्रान्तिकारीहरूको दायित्वको निर्धारण सम्बन्धीसैद्धान्तिक विषयहरूमा यसले महत्वपूण योगदान गरेको देखिन्छ।

३.४) लेनिन र क्रान्तिकारी भूमिसुधारः
कम्युनिष्ट घोषणापत्र (१८४८) प्रकाशनको झण्डै आधा शताब्दीपछि मार्च १–३, १८९८ मा मिन्स्कमा भएको रुसी सामाजिक–जनवादी श्रमिक पार्टीको पहिलो महाअधिवेशनले यस अघि छरिएर रहेका स–साना मार्क्सवादी समूहहरूलाई एकजुट गरी पहिलो पटक रुसी भूमिमा मार्क्सवादी पार्टी निर्माण गर्ने पहिलो संगठीत प्रयास गर्‍यो। रुसमा बुर्जुवा क्रान्ति पूरा भइनसकेको कुरामा प्रायः सबै मार्क्सवादीहरू सहमत भएपनि १८९० को दशकमा सामाजिक–जनवादी पार्टीको कार्य तथा सर्वहारा वर्गको भूमिकाबारे दुई धारहरू देखा परे। पहिलो, ‘कानूनी मार्क्सवादी’ र ‘अर्थवादी’हरू जो रूसमा सर्वहाराहरूले समाजवादी क्रान्ति पूर्व पूँजीवादी क्रान्ति पर्खनुको विकल्प नरहेको भन्थे र, समाजवादी क्रान्तिको परिस्थिति तयार नभएसम्म सामन्तवाद उखेली पूँजीवादी क्रान्ति पूरा गर्न सर्वहारा वर्गले पूँजीपतिहरूको सहयोगी भूमिकामात्र निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्थे।

दोश्रो थियो लेनिनको विकल्पको धार। उनी क्रान्तिमा सर्वहारा वर्गको दोहोरो भूमिका रहेको छ भन्थे। सन् १८९८ मा साइबेरियामा लेखिएको ‘रुसी सामाजिक–जनवादीहरूको कार्य’ शीर्षककोे लेखमा उनले यो कुरा स्पष्ट पारे। पहिलो कार्यभार थियोः सामाजिक–जनवादीहरूले सर्वहारा वर्गको वर्ग संघर्षको नेतृत्व गर्नु र सर्वहाराहरूले निरंकुशताको विरुद्धको पूँजीवादी जनवादी आन्दोलनमा पूँजीपतिहरूसंग सहकार्य गर्नु। दोश्रो कार्यभार अन्तर्गत, सर्वहारा वर्गले पूँजीवाद विरुद्ध समाजवादी आन्दोलन आफ्नै नेतृत्वमा लड्नु। लेनिनको यो कुरा सन् १८५० मा मार्क्सले जर्मनीमा अन्तर्राष्ट्रिय लीगलाई सम्बोधन गर्दा सन् १८४८ को असफल क्रान्तिपछि जर्मनीका सर्वहारा वर्ग सामु क्रान्तिको दोहोरो कार्यभार आएको भन्ने कुरासित मिल्न आउँछ (कार १९५०, पृ.१३)।

३.४.१) ‘ओत्रेज्की’: ‘जसको जोत, उसको पोत’ को उद्‍भव
उपरोक्त सन्दर्भमा रुसी सामाजिक–जनवादी मजदुर पार्टी (रुसी सजम पार्टी, RSDLP) को दोश्रो महाअधिवेशन (सन् १९०३) ले पारित गरेको कार्यक्रम महत्वपूर्ण छ जसको पहिलो मस्यौदा लेनिनले साइबेरियामा निर्वासनको बेला लेनिनले सन् १८८५ मा गरेका थिए। यसले रुसमा मार्क्सवादी क्रान्तिकारी पार्टीको आधार तयार पार्‍यो। समाजवादी क्रान्तिको उद्देश्य, कार्यक्रम,बाटो तथा यसको नेतृत्व र संघर्षका सहयात्रीकहरू बीचको सम्बन्धबारे स्पष्टे पार्‍यो। धेरै लामो छलफलपछि मस्यौदाको विकसितरुप पछि सन् १९०२ को इस्क्रामा छापियो (रोचेष्टर १९४२, पृ.२३)।

यो अधिवेशनको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय किसानहरूको माग ‘ओत्रेज्की’ (otrezki_) लाई समर्थन गर्नु थियो। त्यसै वर्ष लेनिन (१९०३) द्वारा लेखिएको सानो तर महत्वपूर्ण पुस्तक ‘गाउँका गरीबहरूलाई’ भन्नेमा रुसी समाजको सुक्ष्म वर्ग विश्लेषण गरिएको छ। यसमा उनले राजनीतिक स्वतन्त्रताको प्राप्ति तथा समाजवादको स्थापनाको लागि पूँजीपति तथा जमिन्दारहरू बिरुद्धको संघर्षमा शहरका मजदुररू गाउँका गरिब किसानहरूले संयुक्त रुपमा मोर्चा बनाई संघर्ष गर्नु पर्ने बताए। उनले गाउँमा किसान कमिटी बनाइ पार्टी काम गर्नु पर्ने, उनीहरूको कक्षा संचालन गर्नुपर्ने, र उनीहरूलाई सर्वहारासँग एकीकृत गर्नु पर्नेमा जोड दिए। त्यसैमा उनले ग्रामीण क्षेत्रमा रुसी सामाजिक–जनवादीहरूको पहिलो कार्य किसानहरूको पूर्ण मुक्ति तथा उनीहरूको पूर्ण अधिकार र उनीहरूबाट खोसिएको जग्गा (ओत्रेज्की,otrezki) को पुनप्राप्तिको लागि किसान समितिको स्थापनामा जोड दिनु पर्ने बताए। त्यस्तै दोस्रो तथा आखिरी चरणको कार्य गाउँ र शहरमा एकैसाथ हुने र यस अन्तर्गत गाउँमा जमिन्दारहरूबाट सम्पूर्ण भूमि र शहरमा पूँजीपतिहरूबाट सम्पूर्ण कारखानाहरू खोसी समाजवादी समाजको निर्माणको लागि हुनुपर्ने बताए(उही, ५५)।

यहाँ रुसी सजमपार्टीको दोस्रो महाअधिवेशनमा र ‘गाउँका गरीबहरूलाई’मा समर्थन गरिएको ‘ओत्रेज्की’लाई कृषिप्रधान देशमा क्रान्तिकारी तथा वामपन्थीहरूले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको लागि अघि सार्ने गरेको ‘जसको जोत, उसको पोत’ (Land to the tiller) भन्ने नाराको उद्‍भव बिन्दुको रुपमा मान्न सकिन्छ। ‘ओत्रेज्की’को समर्थनको नीतिको मुख्य उद्देश्य यस लेखमा माथि भनिए झैं भूमिमा रहेको सामन्तहरू पुर्ख्यौली एकाधिकारलाई तोड्नु थियो। किसानहरू जो पुस्तौं दर पुस्तादेखि जीविकोपार्जनको लागि त्यसमा खेती गरिरहेका थिए। त्यो उनीहरू बीच नै रहने दिने गरी वाँड्नु थियो। उनीहरूलाई समाजवादी क्रान्तिमा सरिक गराउनु र सामाजिक रुपान्तरणसँगै उनीहरूको जीवनस्तरको उच्च रुपान्तरण थियो। यद्यपी लेनिनले शाब्दिक रुपमा ‘जसको जोत, उसको पोत’ भन्ने नारा दिएका त थिएनन्, तर ‘ओत्रेज्की’को पक्ष लिनु भनेको यो नारा नै हो भन्न बुझ्न कठीन हुन्न। आत्रेज्की नाराको पृष्ठभूमि खासगरी त्यतिखेर रुसमा अलेक्जाण्डर द्वितीयको पालामा भूदास प्रथा उन्मूलनको लागि सन् १८६१ मा लागू गरिएको सुधार कानून (The Great Reform of 1861) थियो ।

सन् १८६१ को यो कानून भूदासहरूको ‘मुक्ति’ (Emancipation) को लागि भनिए पनि वास्तवमा यसले किसानहरूलाई झन् बेखलबन्द गरायो जुन नयाँ चरणको भूदास प्रथा जस्तो थियो। यसले एकातिर उनीहरूलाई पुर्खाैंदेखि जीविकोपार्जनको लागि खेती गरी आएको जमीनबाट ‘मुक्त’ गरायो भने यो मुक्तिको उनीहरूले ठूलो मूल्य पनि चुकाउनु पर्‍यो। ‘ओत्रेज्की’ले गर्दा किसानहरूले पहिले जोतिआएको भन्दा कमसलको जमीनमात्र राख्न पाउँने भए। राम्रो जमीन जमीन्दारहरूले नै राख्ने भए। आफैले जोति आएको भूमि पनि महँगो मूल्यमा किन्नु पर्ने भयो। त्यसको लागि चालिस वर्ष सम्मको समय दिइयो। रकम तिर्न नसक्दा बेगारीमा काम गर्नु पर्ने भयो। भूमिको स्वामित्व पनि उनीहरूको व्यक्तिगत नभई सामुहिक रुपमा ग्रामीण कम्युन वा मीरको अधिनमा हुने भयो। किसानहरूले आफूलाई छुट्याइएको जमीनबाट कानूनतः छुटकारा पाउँने भएनन्। उनीहरूले खेतीको लागि भूमि लगानमा अन्यलाई दिन त सक्थे, तर कामको खोजीमा गाउँ बाहिर जान प्रहरीको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्थ्यो (रोचेष्टर १९४२, पृ.१२)। लेनिनले यस कथित सुधारलाई किसानहरूमाथि गरिएको खुल्ला ‘कानूनी डकैती’को संज्ञा दिए (उही, पृ.२७)। यस कानूनको किसानहरूद्वारा व्यापक विरोध भएपछि किसानहरूलाई सामुहिक दायित्वबाट मुक्त गर्ने आश्वासन स्वरुप सन् १९०३ फरवरी २६ मा रुसी शासक जारद्वारा घोषणपत्र जारी गरियोे। तर त्यसले पनि केही काम गरेन र विरोधको स्वर रोकिएन (लेनिन १९०३, पृ.४९)।

पछि ९ नवम्बर १९०६ मा पिटर स्टोलिपिन, जो सय–काला सामन्तहरू (Black-Hundred landlords) र अक्टोबरवादीहरूका समर्थक थिए, को सरकारले सन् ‘१८६१ को महान सुधार’को ४५ वर्ष पछि जनताको समृद्धि र रुसको औद्योगिकीकारणको लागि भन्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अर्काे कृषि सुधार कानून लागू गरे। यसले कृषि कानूनमा दुईवटा महत्वपूर्ण घोषणाहरू गर्‍यो। पहिला थियो किसानहरूलाई कम्युनबाट हट्ने अधिकार र आफ्नो जग्गालाई निजी सम्पत्तिको रुपमा राख्न पाउँने अधिकार। त्यसै गरी दोस्रो अधिकार थियो किसानहरूलाई आफ्नो जग्गा किसान बैंकमा धितोमा राख्न पाउँने। यो किसानहरू असन्तुष्टि दबाउने तरीका थियो। सन् १८६१ को सुधार कानूनले जमीन्दारहरुलाई किसानको जमीनमा लुट मच्चाउँने छुट दियो भने १९०६ को कानूनले कुलाकहरूलाई। लेनिनले यो कानूनलाई रुसको किसान भूमि सम्बन्ध कृषि बोनापार्टीवाद तर्फ अर्थात् आर्थिक रुपमा उदार पूँजीवाद तर्फको गएको ठोस परिवर्तन व्याख्या गरे (सीपिएसयू १९४३, पृ.१०४–५; ट्रापेजनिकोभ १९७६, पृ.१८२–८४)।

सन् १९०५–७ मा भएको पहिलो रुसी क्रान्ति असफल भएपनि यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकायो। यसले किसानहरूमा रहेको क्रान्तिकारी शक्ति उजागर गर्‍यो। केही ढुलमुल वर्गीय चरित्रको बावजुद यो वर्ग सर्वहारा वर्गको भरपर्दाे मित्रशक्तिको रुपमा हुनसक्ने प्रमाणित भयो (सीपिएसयू १९४३, पृ.१०९–११; म्याकरास र नाइट १९८६, पृ.३५–३७)।

सन् १९०५ को क्रान्तिको तीनवटा प्रमुख मागहरू थिए जसले १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिसम्म निरन्तरता पायो। ती थिए: सबै ज्यालादारी मजदुरहरूको लागि दैनिक आठ घण्टाको कामको अवधी, पूर्ण जनवादी गणतन्त्र र सामन्तको जग्गाको जफत (रोचेष्टर १९४२, पृ.८१)। यहाँ स्मरणीय के छ भने रुसी सजमपार्टीको तेश्रो महाधिवेशन (१९०५)ले यस अघिको पार्टीका कार्यक्रमहरूमा औपचारिक फेरबदलको निर्णय नलिए पनि कृषि क्रान्तिको सम्बन्धमा नयाँ कार्यदिशा तय गर्‍यो। यस अन्तर्गत किसानरूलाई संघर्षको दौरान हरेक किसिमले सहयोग गर्ने लगायत सामन्तहरूको जग्गा जफत गर्ने नीति पनि थियो (उही, पृ.५८)। यो क्रान्तिले मजदुर र किसानहरूको संयुक्त संघर्षबाट पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सफल पार्दै समाजदवादको संघर्ष तर्फ अघि बढ्न सकिने थप विश्वास लेनिनलाई दिलायो र कृषि क्रान्ति सम्बन्धी नीति बनाउन थप प्रेरणा प्रदान गर्‍यो (उही, पृ.५१)।

३.४.२) भूमिको राष्ट्रियकरणः मार्क्सवादको स्रैद्धान्तिक प्रस्थापना तथा आर्थिक सिद्धान्त
रुसी क्रान्तिको बदलिंदो अवस्थाले गर्दा लेनिनले भूमिसम्बन्धीनयाँ रणनीतिको लागि आफ्नो विभिन्न लेख–रचनाहरू पार्टी भित्र र बाहिर (खासगरी नारदोनिकहरूसंग त धेरै पहिले १८९० को दशकदेखि नै) बहस चलाउँदै आइरहेका थिए। हिजो ओत्रेज्की को समर्थनमा मात्र रहेका लेनिन अब सामन्तहरूबाट भूमि जफत गर्ने र त्यसको राष्ट्रियकरण गर्ने जस्ता क्रान्तिकारी भूमिसुधारका अर्काे मुख्य कार्यक्रमको पक्षमा उभिए। मेन्सेभिकहरूले तेश्रो महाधिवेशन (१९०३) बहिष्कार गरे तापनि भूमि जफतको समर्थनमा मत प्रकट गरेका थिए।

रुसी सजमपार्टीको चौथो अर्थात् “एकता महाधिवेशन” (१९०६) अघि भूमिको राष्ट्रियकरणको बहसमा विभिन्न चारवटा विचारहरू देखा परेका थिए। पहिलो, केहीले यसको विरोध गर्दै ठूला जागीरहरू (estates) हरू विखण्डन गर्नु भनेको प्रतिकृयावादी तरीका हुने र ओत्रेज्की कै समर्थनमा रहनु पर्ने मत जाहेर गरे। दोश्रोमा केहीले जफत गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै वितरणको विधिहरूमा असहमत जनाए। उनीहरूको विचारमा राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा नारदोनिकहरूले भनेझैं किसानहरूलाई नै भूमि वितरण (“æBlack Redistribution”) गर्दा उनीहरू बीच समानता पैदा हुन्छ भन्ने सोंच राख्दथे। तेश्रोमा मेन्सेभिकहरू पर्दथे जो किसानहरू र अन्य साना स्वामित्वको मालिक हुनेहरूको बीच भूमिमा संयुक्त स्वामित्वको प्रस्ताव गर्दै जफत गरिएको भूमि स्थानीय अधिकारी जेमस्तभो (zemstvo) को मातहत हुनुपर्ने विचार राख्थे। र, चौथो पक्षमा स्वयं लेनिनको विचार र बोल्शेभिकहरू थिए जो भूमिको राष्ट्रियकरणको पक्षमा थिए। चौथो महाधिवेशन (१९०६) को बेला अधिकांश बोल्शेभिकहरू पक्राउ परेकाले मेन्सेभिकहरूको झिनो बहुमतले भूमिको नगरपालीकाकरण (“Municipalisation”) गर्ने भन्ने प्रस्ताव पारित भयो। यसप्रति लेनिनको विरोध जारी नै रह्यो। पाँचौ अधिवेशन (मे, १९०७) मा बोल्शेभिकहरूको स्पष्ट बहुमत हुँदा पनि यो नगरपालीकाकरण को निर्णयलाई परिमार्जित गरिएन (उही, पृ.५९–६१)।

सन् १९०५ को सेप्टेम्बर ५ सम्म पनि भूमिको राष्ट्रियकरणको मागले क्रान्तिले बाटो बिराउँछ कि लाग्थ्यो, यद्यपी क्रान्तिले लिनुपर्ने बाटो यही नै हो भन्नेमा उनी आफू चाहिं विश्वस्त थिए। उनको विचारमा राजतन्त्र र निरंकुशता अन्तर्गतमात्र भूमिको राष्ट्रियकरणको माग गलत हुन्छ किनभने यो मागले पुरानो शक्तिलाई नै बल पुर्‍याइरहेको हुन्छ र ग्रामीण वर्गसंघर्षलाई निस्तेज पारिरहेको हुन्छ। अर्काे तर्फ, किसानहरूलाई भूमि वाँढ्नु प्रगतिशील कदम भए तापनि सन् १९०५ को क्रान्तिको माग त्यो भन्दा अघि बढिसकेको थियो अर्थात् भूमिको राष्ट्रियकरण तर्फ जुन पुरानो संरचना भत्काएर नयाँ निर्माणको लागि जरुरी थियो। लेनिनको विचारमा अहिलेको अवस्था नबुझी ओत्रेज्की कै समर्थन गर्नु भनेको सन् १९०२ भन्दा अघिको समयमा रहनु हो। यद्यपी, लेनिनले समाजवादी दृष्टिकोणबाट नभएर बुर्जुवा दृष्टिकोणबाटै भएपनि सन् १९०२ मै भूमिको राष्ट्रियकरण सन्दर्भ कोट्याएका थिए जुन आउँदा दिनमा प्रमाणित हुन्छ भन्ने उनलाई लागेको थियो (उही, पृ.६४)।

भूमिको राष्ट्रियकरणको सोंच पछाडी लेनिनका केही निश्चित सैद्धान्तिक मान्यताहरू थिए। त्यो थियोः रुसमा कृषि उत्पादन सामन्ती–भूदास तथा पूँजीवादी उत्पादनको दोसाँधमा हुनु (उही, पृ.६४)। आफ्नो पुस्तक ‘रुसमा पूँजीवादको विकास’ को भूमिका (जुलाई, १९०७) मा उनले रुसी क्रान्तिको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको आधारमा यो दोसाँधको विकास दुई तर्फ हुनसक्ने सम्भावना औल्याउँछन् । पहिलो हो, जंकर अर्थतन्त्र (“Junker” economy) अर्थात् प्रशियन पूँजीवादी बाटो (Prussian Path)। यसमा सामन्तहरू जो पूँजीपति भएका हुन्छन्, उनीहरूको भूमिमाथिको एकाधिकार बदलिंदो रुपमा कायमै रहन्छ त्यसमा भूदास प्रथाको अवशेष कायमै रहन्छ। भूदासहरूलाई नै ज्यालादारी मजदूरको रुपमा काम गराइन्छ। संक्रमणको यो बाटो अति रुढीवादी हुन्छ। संक्रमणको दोश्रो बाटो क्रान्तिकारी तथा जनवादी बाटो। यसमा सामन्ती अर्थतन्त्र र भूदासका अवशेषहरूलाई क्रान्तिद्वारा नष्ट गरिन्छ। जति चाँडो भूदासताको अवशेषलाई समाप्त पारिन्छ, उति चाँडो सम्पूर्ण कृषि अर्थतन्त्र पूँजीवादमा परिणत हुन्छ। पूँजीवादी संक्रमणको यो बाटोमा सामन्तहरूको भूमि विना मुआवजा कब्जा गरिन्छ। भूमिमाथिको एकाधिकारलाई समाप्त पारिन्छ। समानतावादी सिद्धान्तको आधारमा भूमिहिन गरीब किसानहरूलाई जग्गा बाँडिइन्छ। यसमा साना किसानहरूको स्वतन्त्र विकास हुन्छ। भूमिको स्वामित्वको आधारमा सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारण हुँदैन। फ्रान्सले पूँजीवादको यो बाटो समातेको थियो। अमेरिकामा पनि यस्तै भएकोले पूँजीवादको संक्रमणको यो बाटोलाई अमेरिकी पूँजीवादी बाटो (American Path) भनेर पनि जानिन्छ। पूँजीवादको संक्रमणको ‘दुई बाटो’ जसलाई मार्क्सले अघि सारेका थिए, त्यसलाई लेनिनले रुसी सजमपार्टीको कृषि कार्यक्रम बनाउँदा थप विकसित गरे। (लेनिन १९७७, पृ.३१–३४; पटनायक २०११, १९–२२; सेन १९८४, पृ.५८)।

लेनिनले महान अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति (१९१७ अक्टोबर २५) को सफलतापछि रुसी परिस्थितिमा माथि उल्लेख गरिएको भूमिसुधारको दोश्रो अर्थात् क्रान्तिकारी तथा जनवादी बाटो अंगाले। अक्टोबर क्रान्तिको केही महिना अघि उनको एउटा लेख वर्तमान क्रान्तिमा सर्वहारा वर्गको भूमिका— जो अप्रिल थेसिस (अप्रिल ७, १९१७) को नामले पनि प्रसिद्ध छ—शीर्षकमा प्राभ्दा, अंक २६, २०१७, अप्रिल ७, मा छापियो। यसमा उनले युद्ध प्रतिको नीति, क्रान्तिको अवस्था, तत्कालीन सरकारबारे लिनु पर्ने नीति तथा सरकारले गर्नु पर्ने कार्य, सर्वहारा र पार्टीको दायित्व आदि गरी जम्मा दशवटा बुंदामा नितान्त आफ्ना व्यक्तिगत तथा प्रारम्भिक विचारहरूको खाका छलफलको लागि प्रस्तुत गरेका थिए। यसको बुंदा नं. ६ मा निम्नानुसार कृषि सम्बन्धीकार्यक्रमबारे उल्लेख गरिएको छः

अप्रिल थेसिसको बुंदा नं. ६ मा उल्लेखित कृषि कार्यक्रमः

– कृषि कार्यक्रमको दायित्व कृषि मजदुरहरूको प्रतिनिधीहरूको स्थानीय जनसत्ता (Soviet) मा हस्तान्तरण हुने।

– सम्पूर्ण भूमि जागीरहरू (landed estates) जफत हुने ।

– देशका सबै भूमिहरूको राष्ट्रियकरण हुने, त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कृषि मजदुरहरू तथा किसानहरूको प्रतिनिधि भएको स्थानीय जनसत्ता (Soviet) ले गर्ने, गरीब किसानहरूको प्रतिनिधिहरूको छुट्टै स्थानीय जनसत्ता (Soviet) को संगठन हुने, ठूला जागीरहरू (estates)(स्थानीय तथा अन्य अवस्थाहरूको आधारमा स्थानीय निकायहरूको निर्णय अनुसार नमूना खेतीको आकार १०० देखि ३०० डेसियानिन्सको हुने) जुन सार्वजनिक हितको लागि कृषि मजदुरहरूको जनसत्ताको अधिनमा हुने।

माथि उल्लेखित अप्रिल थेसिसमा लेनिन (२०१७ अप्रिल)ले सूत्रबद्ध रुपमा संक्षेपमा कृषि कार्यक्रमको रुपरेखा प्रस्तुत गरे। यसमा उनले कृषि कार्यक्रको दायित्वको बहन, सामन्तहरूको जफत गरिएको भूमिको राष्ट्रियकरण पश्चात त्यसका व्यवस्थापनका विधिहरू, कृषि मजदुर तथा किसानहरूको भूमिमा अधिकार, नमूना कृषि खेति आकारको स्वरुप, गरीब किसानहरूको स्थानीय जनसत्ता, जनहितप्रति उत्तरदायी कृषि प्रणाली,आदिबारे उल्लेख गरे जनु वास्तविक रुपमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारका चरित्र र विशेषताहरू हुन्। क्रान्तिको निकट पूर्वका आफ्ना यी विचारहरूलाई लेनिन (२०१७ अक्टोबर) ले क्रान्तिको भोलिपल्टै अक्टोबर २६ (८ नवेम्बर) का दिन भूमि सम्बन्धीनिर्णय (Decree on Land) र भूमिमा किसानको अधिकार (Peasant Mandate on the Land) को घोषणा भूमि सम्बन्धीरिपोर्ट (८ नवेम्बर १९१७) मार्फत पूरा गरे। भूमि सम्बन्धीनिर्णयले चार निर्णयहरू समेटेका छन्। त्यो हो, विना मुआब्जा भूस्वामित्वको उन्मूलनदेखि राजा, गुम्बा र चर्चका सबै सम्पत्तिहरू जफतसम्म र त्यसको हेरचाहदेखि कृषि प्रणालीलाई जनताको पक्षमा गरिने क्रान्तिकारी सुधारसम्म। त्यसैगरी भूमिमा किसानको अधिकार ले साना किसानहरूको भूस्वामित्वको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै भूमिमाथिको निजी स्वामित्वलाई सदाको लागि अन्त्य गर्‍यो।अबदेखि भूमिको बेचविखन, त्यसलाई लिज वा धितोमा राख्न नपाइने भयो वा अन्य तरिकाले भूमिलाई छुट्याउन (alienate) नपाइने भयो। भूमिमाथिको किसानको अधिकारले भूस्वामित्व र कृषि सुधारसँग सम्बन्धित विभिन्न आठवटा अधिकारहरूको पारित गर्‍यो।

अक्टोबर क्रान्तिपछि भूमिको राष्ट्रियकरण गरेर लेनिनले मार्क्स (१८७२) ले द इन्टरनेशनल हेराल्ड (१५ जून १८७२ अंक ११) मा ‘भूमिको राष्ट्रियकरण’ शीर्षकको लेखमा लेख्नु भएको कुरा (१९ औं शताब्दीको महान आर्थिक आन्दोलन यही मानवीय ध्येय (भूमिको राष्ट्रियकरण) तर्फ उन्मुख भइरहेको छ) हरूलाई पश्चिम युरोपको भन्दा एउटा फरक परिस्थिति रहेको देशमा सम्पन्न गरेर देखाइदिनु भयो। ‘जसको जोत, उसको पोत’ले सामन्ती भूस्वामित्व अन्तर्गत रहेको भूमिमाथिको एकाधिकारलाई ‘तलबाट’ तोड्ने कार्य गरेझैं भूमिको राष्ट्रियकरणले यो एकाधिकारलाई ‘माथिबाट’ तोड्ने कार्य गर्छ, जुन क्रान्तिकारी भूमिसुधारको एउटा मूल तत्व हो जसलाई लेनिनले व्यवहारमा लागू गरेर देखाई दिनु भयो।

भूमिको राष्ट्रियकरण लगानको मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धान्तको पृष्ठभूमिमा पनि आधारित छ जुन सिद्धान्तको विस्तृत व्याख्या मार्क्स (१८९४) ले पूँजी भाग–३ मा गर्नुभएको छ। संक्षेपमा भन्नु पर्दा, यो सिद्धान्त अनुसार भूमिमा दुई किसिमको लगान हुन्छः पहिलो, निरपेक्ष लगान (Absolute Rent) र दोश्रो, विभेदीकृत लगान (Differential Rent)। पहिलो निरपेक्ष लगानको उत्पत्ति भूमिको पुर्ख्यौली एकाधिकारको कारणले हुन्छ अर्थात् भूमिमाथिको निजी स्वामित्वको कारण। तसर्थ किसानहरूले यो लगान भूमीपतिहरूलाई तिर्नु पर्दछ। यही एकाधिकारको कारणले गर्दा नै यो लेखको क्रान्तिकारी भूमिसुधारको उद्देश्यको खण्डमा भनिए झैं भूमिमा लगानी भित्रिनुमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको हुन्छ। भूमिको राष्ट्रियकरणले यो एकाधिकारलाई तोड्छ। अब भूमि राज्यको अधिनमा हुन्छ। राज्यले भूमिमा एकाधिकारवापत किसानहरूसँग लगान वसुल्दैन। तसर्थ यो लगानको अन्त्य हुन्छ। फलस्वरुप, किसानहरूलाई राहत प्राप्त हुन्छ। अर्काे विभेदीकृत लगान दुई किसिमको हुन्छः विभेदीकृत लगान पहिलो र विभेदिकृत लगान दोश्रो। संक्षेपमा भन्नु पर्दा व्यवसायिक पूँजीवादी खेतीमा भूमिको सीमितता तथा उर्वरताशक्तिको विविधताका साथै लगानीको क्षमताको कारण पनि विभेदीकृत लगान उत्पन हुन्छ। कृषि उब्जनीको उत्पादनको मूल्य उर्वर भूमिले होइन, निम्नकोटीको भूमिले निर्धारण गर्दछ। किनभने उर्वर भूमिको उत्पादनले मात्र माग पूर्ति हुन सक्दैन। त्यसैले विभेदीकरण लगान भनेको उत्पादनको कुनै खास मूल्य र उत्पादनको उच्च मूल्य वीचको अन्तर हो। मार्क्सका अनुसार उत्पादनको मूल्य भन्नाले वस्तुको उत्पादन तथा मुनाफाको औसत दरको योग हो। पूँजीवादी उत्पादनमा भूमिमा निजी स्वामित्व हुँदा पूँजीको प्रतिस्पर्धाको कारण किसानहरू मुनाफाको औसत दरमै जीवन धान्न बाध्य हुन्छन्। विभेदीकरण लगानको भूमीको स्वामित्वको स्वरुपसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। पूँजीवादी व्यवस्था हुँदासम्म यो लगान रही नै रहन्छ (मार्क्स १८९४; पटनायक २००७; घोष १९८५; सीन्गेडउ २०१२)।

भूमि निजी स्वामित्व अन्तर्गत हुँदा किसानलाई दुई किसिमको लगान—निरपेक्ष र विभेदीकृत—व्यक्तिलाई तिर्नु पर्दछ। तर भूमिको राष्ट्रियकरण हुँदा किसानले एउटामात्र विभेदीकृत लगान सहुलीयत दरमा करको रुपमा राज्यलाई तिरे पुग्छ। यसकारण क्रान्तिकारी भूमिसुधार अन्तर्गत भूमिको राष्ट्रियकरणको मार्क्सवादी लगान सिद्धान्त अनुसार ठूलो महत्व छ। लेनिनले अक्टुबर क्रान्ति पश्चात भूमिको राष्ट्रियकरण गरेर मार्क्सवादी सिद्धान्तको प्रस्थापना तथा आर्थिक सिद्धान्तको क्रान्तिकारी प्रयोग गर्नु भयो (रोचेष्टर १९४२, पृ.६९–७१)। ४)

निष्कर्षः

भूमिसुधारका मुख्य दुई पाटो—भूमिमाथिको अधिकार र कृषि प्रणालीको विकास—हरूमा पहिलोले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। भूमिमाथि कस्को र कस्तो किसिमको अधिकार हुन्छ, त्यसले नै कृषि प्रणालीको रुप पनि निर्धारण गर्दछ। मार्क्सवादीहरूबीच चलेका बैचारिक बहसहरूले यो कुराको पुष्टि गर्दछ। भूमिमाथिको कस्को र कस्तो किसिमको अधिकार भन्ने कुरा ‘आधार’ हो भने कृषि प्रणाली त्यसको ‘उपरी संरचना’। यसमा लगान सम्बन्धी मार्क्सवादी आर्थिक सिद्धान्तको विशेष महत्व छ। यो सिद्धान्तलाई नजरअन्दाज गरेर भूमिसुधारको कुरा गर्नु माथि भनिए र्झै ‘जङ्कर’ अर्थतन्त्र (“Junker” economy) को पक्षपोषण गर्नु हुनेछ। तसर्थ क्रान्तिकारी भूमिसुधारले पहिलोलाई महत्व दिन्छ जसले सामन्ति तथा प्राक–पूँजीवादी समाजको समाजवादी रुपान्तरणको लागि समाजमा रहेका सीमान्तकृत वर्गहरू—मजदुर, किसान, दलित, आदि—लाई चालक शक्तिको रुपमा विकास गरी अघि बढ्छ। भूमिसुधारमा भूमिअधिकारको कुरा नगरेर मात्र ‘कृषि प्रणालीको विकास’को लागि भन्दै मल, बीऊ, सिंचाई, कृषि ऋण, भूमि बैंक, आदिको मात्र कुरा गर्नुले वर्तमान भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको विभिन्न रुपहरू रहेको अहिलेको अवस्थामा पुरानै ‘जङ्कर’ अर्थतन्त्र लाई नयाँ जामा पहिराई रहेको हुन्छ। कम्युनिष्ट घोषणापत्र (१८४८) ले जर्मनी सर्वहारा क्रान्ति पूर्वको पूँजीवादी क्रान्तिको संघारमा उभिएको र त्यो पूँजीवादी क्रान्ति सत्रौं शताब्दीको इंगलैण्ड र १८ औं शताब्दीको फ्रान्सको भन्दा अघि बढेका सर्वहाराको साथमा सम्पन्न हुनेछ भनेको (पृ.७६) ४२ वर्षपछि सन् १८९० मा एंगेल्सले जर्मन संस्करणको भूमिका लेखिरहँदासम्म (उही, पृ.१६–२३) र जर्मनी सामाजिक–जनवादी पार्टी (SPD) राजनीतिक विकासको उच्च चरणमा पुगेर पनि आफ्नै सुधारवादी नीतिका कारण समाजवादी क्रान्ति सफल नभएको भएको अवस्थामा विसौं शताब्दी भर्खरै किशोरावस्था (teen-age) को उत्तरार्ध तर्फ पुग्दा नपुग्दैे उद्योगको तुलनामा कृषिको अधिपत्य रहेको, पश्चिम युरोपभन्दा पिछडिएको तथा फरक परिस्थिति भएको देशमा मार्क्स र एंगेल्सको सिद्धान्त तथा ऐतिहासिक व्याख्याबाट अत्यन्त प्रभावित भई लेनिनले पहिलो सफल क्रान्ति सम्पन्न गर्नु भयो र त्यसको दृढतापूर्वक नेतृत्व गर्नुभयो। यो क्रान्तिले आजसम्मको भोगी आएको मानव सभ्यताको इतिहासको गोरेटो नै मोडिदियो। इतिहासमाथि भएको यो व्यङ्ग (irony) लाई आधार बनाउँदै कसै कसैले लेनिनलाई व्यवहारमा आफ्नै गुरूको सिद्धान्त बंग्याएको र मार्क्सलाई नै गैर–मार्क्सवादी बनाएको आरोप पनि लगाउँने गरेका छन् (हाम्मेन, १९७२)। भूमिको उत्पादकत्वले समाजको श्रम निर्धारण गर्ने, भूमिको चरित्रले मानिसको भौतिक तथा बौद्धिक चरित्र निर्धारण हुने र उद्योग र कृषिको सम्बन्ध जे–जस्तो भए पनि मानव अस्तित्वको लागि भूमि सदा आधार हुने (काउत्स्की १८९९, पृ. ३११) कुरा बुझेका लेनिनले कृषि प्रधान मूलुकमा हुने क्रान्तिमा भूमि कतिको महत्वको हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिनु भयो। र, यसै क्रान्तिमा ‘जसको जोत, उसको पोत’ तथा ‘भूमिको राष्ट्रियकारण’ जस्ता भूमिसुधारका क्रान्तिकारी अस्त्रहरूको महत्व देखाइदिनु भयो। यसले गर्दा उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा निरंकुशता विरोधी एशियाली क्रान्तिमा लेनिन पनि सुनिन थाले (म्याकरास र नाइट १९८६, पृ.३७७)। सन् १९०५ को पहिलो असफल रुसी क्रान्तिदेखि सन् १९१७ को सफल महान अक्टुबर क्रान्ति हुँदै १९४९ को चिनियाँ नौलो जनवादी क्रान्ति बीचको मात्र पैतालीस वर्षको अवधिमा कृषि कार्यक्रमको क्रान्तिकारी पुनर्व्याख्याले विश्वको घना आवादी भएका दुई ठूला देशहरूको इतिहासमात्र होइन; अनि विश्वको राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक इतिहासमात्र पनि होइन, विश्वको भूगोलको साथै शोषितपीडित जनताको भविष्य नै फेरी दियो (पटनायक २०११)।

“एकातिर नागरिक अधिकार लिइ छोड्छौं” भन्ने वाक्यबाट शुरू भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना (२२ अप्रैल १९४९) पछिको पहिलो पर्चामा सोभियत युनियन र चिनियाँ क्रान्तिका विजयका कुराहरू सुनिन थालियो, ‘उचित अधिया बालीको लडाईं जिन्दावाद’को नारा गुन्जिन थालियो (एनेकपा(मा) २०१३, पृ.अ–इ)।

त्यसैगरी, नेपाल  कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणापत्र (१५ सेप्टेम्बर १९४९) यसको सिरानमा लेखिएको नारा—“पहाड पर्वत खोलानाला जग्गा जमिन सबको, मालिक हामी दास बनौं किन हिस्सा सबका सबको !”—बाट शुरू भएकोमा ‘नेपालका श्रमजीवि किसानहरू हो !’ भनी सम्बोधन गर्दै उनीहरूसँग सम्बन्धित ६ वटा मागहरू राखिएका थिए (उही, पृ.इ,ए)। घोषणापत्रको सिरानमा लेखिएको नाराले जनताको सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको माग गर्दछ भने किसानहरूलाई सम्बोधन गरिएको पहिलो र दोश्रो मागहरू क्रमशः “जमिन जोत्नेलाई देऊ !” र “खेत मजदुरहरूमा प्रतिजग्गा वितरण गर !”ले भूमि अधिकार, तेश्रो र चौथोले ज्याला मजदुरी र पाँचौ र छैठौं मागले राजनीतिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्दछ। त्यो वास्तवमा माथि वर्णन गरिए झैं क्रान्तिकारी भूमिसुधारको माग थियो। विगत सात दशकमा नेपाली राजनीतिले विभिन्न कालखण्ड पारगर्दै आज नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को झण्डै दुई तिहाईको सरकार हुँदा त्यो मागको अवस्था अहिले कस्तो छ त ? एउटा गम्भीर बहसको विषय भएको छ। यसै सन्दर्भमा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको सन्दर्भमा मार्क्सको यो भनाई अहिले पनि उत्तिकै र एकदमै महत्वपूर्ण एवं सान्दर्भिक छ, जुन उनले ‘भूमिको राष्ट्रियकरण’को सन्दर्भमा आजभन्दा झण्डै डेढ शताब्दी अघि भनेका थिए –“भूस्वामित्व सम्पूर्ण सम्पदाको मूल श्रोत हो, र यो एउटा यस्तो विशाल समस्या भएको छ जसको समाधानमा श्रमजिवी वर्गको भविष्य निहित हुन्छ।”

सन्दर्भ सामाग्रीहरूः
Akram-Lodhi, The Agrarian Question in The Web of Life: World-ecology and The Conjuncture, Retrieved from https://worldecologynetwork.files.wordpress.com/2016/04/akram-lodhi-the-agrarian-question-in-the-web-of-life-2016.pdf Alavi, Hamza and Teodor Shanin (1988), “Introduction to English Edition: Peasantry and Capitalism”, in Karl Kautsky (1899), The Agrarian Question, Two volumes, Translated by Pete Burgess, with an Introduction by Hamza Alavi and Teodor Shanin, London: Zwan Publications, reprinted 1988.

Banaji, Jairus (1990), “Illusions About the Pesantry: Karl Kautsky and the Agrarian Question”, The Journal of Pesant Studies, 17(2): 288-307, Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/03066159008438422

Basnet Commission (B.S. 2067), Baigyanik Bhumisudhar Sambandhi Uchchastaria Aayogako Prativedan (Scientific Land Reform Related High Level Commission’s Report), Kathmandu: Nepal Goverment
Bernstein, Henry (2006), “Is There an Agrarian Question in the 21st Century?”, Canadian Journal of Development Studies, 27(4): 449-460.

Byres, Terence J. (1996), Capitalism from Above and Capitalism from Below, New York: Palgrave Macmillan. Carr, Edward Hallet (1950), A History of Soviet Russian: The Bolshevik Revolution 1917-1923 (Vol. I), New York, London: W.W. Norton, reprinted 1985.

Carr, Edward Hallet (1952), A History of Soviet Russian: The Bolshevik Revolution 1917-1923 (Vol. II), New York, London: W.W. Norton, reprinted 1985.

CPSU (Ed.) (1943), Soviet Sangh Ki Communist Party (Bolshevik) Ka Itihas, in Hindi Translated by Ramvilash Sharma of History of the Communist Party of the Soviet Union (Bolshevik), Luckhnow: Rahul Foundation, reprinted 2008.

Engels, Frederick (1844), The Condition of the Working Class in England in 1844, London: Wordsworth Editions, reprinted 2008

Engels, Frederick (1850), Germanime Kisaan Yuddha, in Hindi Translated by Arun Kumar of The Peasant War in Germany, New Delhi: Prakashan Sansthan, reprinted 2018.

Engels, Frederick (1872), Aawaash kaa Prashna,in Hindi Translated by Naresh ‘Nadeem’ of The Housing Question, New Delhi: Prakashan Sansthan, reprinted 2008.

Engels, Frederick (1894), The Peasant Question in France and Germany, Retrieved from https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894/peasant-question/index.htm
Ghosh, Jayati (1985), “Differential and Absolute Land Rent”, Journal of Peasant Studies, 13(1): 67-82, Retrieved from https://doi.org/10.1080/03066158508438283

Griffin, kheith, Azizur Rahman Khan and Amy Ickowitz (2002), “Poverty and Distribution of Land”, in Ramchandran, V.K. and Madhura Swaminathan (Eds.), Agrarian Studies: Essays on Agrarian Relations in Less-Developed Countries, New Delhi: Tulika Books.

Hammen, Oscar J. (1972), “Marx and the Agrarian Question”, The American Historical Review, 77(3): 679-704, Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1870346

Hilton, Rodney (Ed.) (1976), The Transition from Feudalism to Capitalism, Delhi: Aakar Books, reprinted 2009.

Hussain, Arthar and Keith Tribe (1983), Marxism and The Agrarian Question (2nd ed.), London: Macmillan Press.

Jain, S.C. (1985), Nepal The Land Question, Indore: Developoment Publishers.

Jha, Praveen K. (2002), Land Reform in India (Vol. 7), New Delhi: Sage Publications

Kautsky, Karl (1899), The Agrarian Question, Two volumes, Translated by Pete Burgess, with an Introduction by Hamza Alavi and Teodor Shanin, London: Zwan Publications, reprinted1988.

Kozlov, G.A. (Ed.) (1977), Political Economy: Capitalism, Moscow: Progress Publishers.
Lenin, V.I. (1899), The Development of Capitalism in Russia, Moscow: Progress Publishers, reprinted 1977.

Lenin, V.I. (1903), Gaon Ke Garibon Sehe, in Hindi Translation of To The Rural Poor, Luckhnow: Rahul Foundation, reprinted 2005.

Lenin, V.I. (1917 April), The Tasks of the Proletariat in the Present Revolution [a.k.a The April Theses], Retrieved from https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/apr/04.htm

Lenin, V.I. (1917 October), Report on Land, October 26 (November 8), Retrieved from https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/oct/25-26/26d.htm

Lerche, Jens, Alpha Shal and Barbara Harriss-White (2013), “Introduction: Agrarian Questions and Left Politics in India”, Journal of Agrarian Change, 13(3): 337-350, Retrieved from https://doi.org/10.1111/joac.12031

Levien, Michael, Michael Watts and Yan Hairong (2018), “Agrarian Marxism”, The Journal of Peasant Studies, 45(5-6): 853-883, Retrieved from DOI: 10.1080/03066150.2018.1534101

Lipton, Michael (2009), Land Reform in Developing Countries, New York: Routeledge.

Mackerras, Colin and Nick Kinght (Eds.) (1986), Marxism in Asia, New Delhi: Selectbook.

Marx, Karl (1852), The Eighteenth Brumaire of Louis Bonapart, Moscow: Progress Publishers, reprinted 1977.

Marx, Karl (1867), Capital (Vol. I), Moscow: Progress Publishers, reprinted 1984.

Marx, Karl (1872), “On the Nationalisation of the Land”, in Karl Marx Frederick Engels Collected Works Volume 23, Moscow: Progress Publishers, reprinted 1988.

Marx, Karl (1894), Capital (Vol. III), Moscow: Progress Publishers, reprinted 1984. Marx,
Karl and Frederick Engels (1848), Manifesto of the Communist Party, Peking: Foreign Language Press, reprinted 1975.

Patnaik, Utsa (2001), “The Agrarian Question and Development of Capitalism in India”, in Thorner, Alice (Ed.), Daniel Thorner Memorial Lectures: Land, Labour & Right, New Delhi: Tulika Books.

Patnaik, Utsa (Ed.) (2007), The Agrarian Question in Marx and his Successors (Vol. I), New Delhi: LeftWord.

Patnaik, Utsa (Ed.) (2011), The Agrarian Question in Marx and his Successors (Vol. II), New Delhi: LeftWord.

Pimentel, David and Marcia H. Pimentel (2008), Food, Energy and Society (3rd ed.), Boca Raton, FL: CRC Press.

Rochester, Anna (1942), Lenin on the Agrarian Question, Delhi: Aakar Books, reprinted 2018.
Sen, Asok (1984). “The Transition from Feudalism to Capitalism”, Economic and Political Weekly,19(30):PE50-PE55+PE67-PE66,Retrievedfrom: http://www.jstor.org/stable/4373466

Shanin, Teodor (Ed.) (1983), Late Marx and the Russian Road, Delhi: Aakar Books, reprinted 2009.
Smith, Adam (1776), The Wealth of Nations, New York: Bantam Dell, reprinted 2003.

Sweezy, Paul M. (1942), The Theory of Capitalist Development. Kolkata, India: K P Bagchi & Company, reprinted 2002.

Swyngedouw, Erik (2012), “Rent and Landed Property”, in Fine, Bene, Alfredo Saad-Filho and Marco Boffo (Eds.), The Elgar Campanion to Marxist Economics, Northampton: Edward Elgar.

Thorner, Daniel, Basile Kerblay and R.E.F. Smith (Eds.) (1966), A.V. Chayanov on The Theory of Peasant Economy, Illinois: The American Economic Association.

Trapeznikov, S.P. (1976), Lenin’s Agrarian Programmes for the Three Russian Revolution, Vol. I (Translated in English from the Russian), Moscow: Progress Publishers, Reprint in 1981.

UCPN (M) (2013), Historical Documents of Nepalese Communist Movement and People’s Revolution (Vol. I), Kathamandu:

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया