हान्स-वर्नर सिन। पश्चिमी देशहरू पनि अन्तत: कोभिड-१९ को संकटलाई सामना गर्न बिस्तारै उठेका छन्, र अब यस विरुद्ध समाजव्यापी रुपमा भिड्नुपर्ने देखिन्छ। सबै देशहरूले कोरोनाभाइरससँग लड्नको लागि स्रोतको परिचालन गर्न चीनबाट सिक्नुपर्नेछ भने आर्थिक संकट प्रबन्धका लागि भने जर्मनीबाट सिक्नुपर्नेछ।

कोभिड १९ बिरूद्धको लडाई अब एक मुख्य युद्ध बनेको छ। चीनले पहिलो लडाईमा जितेको देखिन्छ। हङकङ, ताइवान, सिंगापुर र जापानले पनि यस प्रकोपलाई कम गर्नमा सफलता हासिल गरेका छन् भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन, जुन उनीहरूले २००३ को सार्स महामारीको सामना गरेको अनुभवहरुमा आधारित थियो। अर्कोतर्फ युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिका भने आफ्नो सुरक्षाको भ्रमबाट ब्यूँझदै छन्। नतिजा स्वरूप, महामारी अब पश्चिम तिर सरिरहेको छ।

अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पश्चिमी देश इटाली हो जसले विशेष गरी चीनसँग बलियो आर्थिक सम्बन्ध राखेको छ। उत्तरी इटाली अब नयाँ वुहान बनेको छ (वुहान-चिनियाँ मेगासिटी जहाँ कोरोनाभाइरस पहिलो पटक देखा परेको थियो)। इटालीको स्वास्थ्य प्रणालीलाई लिएर सरकारले खुद्रा अर्थव्यवस्था बाहेक सम्पूर्ण देशलाई नै क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। फार्मेसी र किराना स्टोर बाहेक सबै पसलहरू बन्द छन्। मानिसहरूलाई घरमै बस्न निर्देशन गरिएको छ र सार्वजनिक स्थानहरूमा केवल अत्यावश्यक किनमेल वा कामका लागि मात्रै निस्किन अनुमति छ। सार्वजनिक र निजी कर्जाका दायित्वहरू (जस्तै आवास भाडा र ब्याज भुक्तानी) निलम्बित गरिएको छ। इटालीले कोरोनाभाइरसको अन्त्य नभएसम्मका लागि आर्थिक समयलाई सुस्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।

यसैबीच, जर्मनीमा हालसम्म धेरै कम मानिसको कोरोनाभाइरसबाट मृत्यु भएको छ भने अन्यतिर संक्रमणको संख्याले आकाश छुदैं गइरहेको छ। संकटलाई मत्थर पार्नको लागि जर्मन सरकारले छोटो समयको लागि भत्ताको शुरूवात गरेको छ र प्रभावित कम्पनीहरूलाई उदार कर्जा सहायता, ग्यारेन्टी, वा कर स्थगित गरेको छ। देशभर सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द गरिएको छ। स्कूले बच्चाहरूलाई घरमा बस्न भनिएको छ र अस्ट्रियासँगको आफ्नो सीमा बन्द गरेको छ। अस्ट्रियन स्कूलहरू, विश्वविद्यालयहरू र प्रायजसो पसलहरू पनि बन्द भए। सुरुमा फ्रान्सले धेरै सहज ढंगले लिएको थियो तर अहिले भने स्पेनले जस्तै उसले पनि आफ्ना स्कूल, रेष्टुरेन्ट र पसल बन्द गरिसकेको छ। डेनमार्क, पोल्याण्ड, र चेक गणतन्त्रले जर्मनीसँगको आफ्नो सीमा बन्द गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा संकटकाल घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी कंग्रेसले महामारी समाधान प्रयासको लागि खर्च गर्न भनी ८.३ बिलियन डलरको आपतकालिन कोष कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ। अझ ठूलो रकम पनि सिनेटले पारित हुने प्रतीक्षा गरिरहेको छ। संघीय सरकारले विदेशी यात्रीहरुलाई पहिले चीन र इरानबाट र अब युरोपबाट पनि आवतजावत गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा, पहिलेका अधिकांश संकटहरू समाधानार्थ लक्ष्य अनुरुप उचित रुपमा कार्यसम्पादन गरिएको छैन। चिन्ताजनक कुरा त के छ भने, केही देशको सरकारहरु कोरोना संकटलाई समाधान गर्न भन्दा पनि आफुलाई जोगाउन मात्रै उद्धत देखिन्छन्। प्रभावित क्षेत्रहरूको अनुभवका आधारमा अस्पतालमा हुने भीडभाडलाई कम गरेर मात्रै पनि संक्रमणबाट जोगाउन सकिदैंन भन्ने कुरा प्रष्ट गरिसकेको छ।

आर्थिकक्षेत्रमा आउनेसक्ने गम्भीर मन्दीलाई रोक्न सकिंदैन, र केही अर्थशास्त्रीहरू सरकारलाई समग्र मागको दायरा बढाउने उपायहरू पेश गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर यो सिफारिश अपर्याप्त छ, कि विश्व अर्थतन्त्र अभूतपूर्व आपूर्ति आघातबाट पीडित छ। मान्छेहरु काममा छैनन् किनभने तिनीहरू कि त बिरामी छन् वा क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। यस्तो अवस्थामा, मागको प्रभावले मुद्रास्फीतिलाई मात्र बढावा दिनेछ र सम्भावित रूपमा आर्थिक सुस्तता बढ्नेछ (उत्पादनमा कमीले मुल्यवृद्धि हुनेछ र जीडीपीमा कमी आउनेछ), जस्तो १९७० को तेल संकटको समयमा भएको थियो।

सबैभन्दा खराब कुरा, मागलाई पूर्ति गर्ने उपायहरू समेत प्रत्युत्पादक हुनसक्दछन्, किनकि यसले अन्तर्क्रियात्मक सम्पर्कलाई प्रोत्साहित गर्दछ, जसले गर्दा भाइरसको प्रसारलाई सीमित पार्ने प्रयासलाई कमजोर पार्दछ। सरकारले इटालियनहरूलाई किनमेलको लागि पैसा दिइनु तर पसलहरू बन्द गर्ने र सबैलाई घरमा बस्न बाध्य बनाउनु कत्ति उचित हुन्छरु

तरलता समाधानमा ठीक यस्तै तर्क लागू हुन्छ। विश्वमा केही समयदेखि नै तरलता देखिएको छ, ब्याज दरहरू कम गर्ने वा नाममात्रको शून्यको नजिक बनाउने कामहरु धेरैतिर भइरहेको छ। संकटग्रस्त क्षेत्रमा ब्याजदर कटौतीले स्टक बजारमा केही सहयोग पुग्न सक्ला तर यसले नगद प्रवाहमा भने असर गर्नसक्नेछ।

महामारीविद्हरूले भने अनुसार आर्थिक गतिविधिहरूमा भएको खतरनाक गिरावटले स्टक बजारलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ, किनकि केन्द्रीय बैंकहरूको अत्यधिक सस्तो पैसा र सञ्चितिको नीतिले आर्थिक बजारलाई असुरक्षित बनाइदिनेछ। किनभने उनीहरूले गलत समयमा सञ्चितिलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण गरेको ठूलो हिस्सा अब छरपस्ट हुने देखिन्छ।

जब महामारी समाप्त हुनेछ तब कम्पनी र बैंकहरूलाई जोगाउनको लागि के कस्तो निती अपनाउने भन्नेबारे ध्यान दिनुपर्नेछ। नीति निर्माताहरूले कर छुटका विभिन्न रूपहरू र सार्वजनिक ग्यारेन्टीहरूबारे र आवश्यक भएको खण्डमा फर्महरूलाई सहुलियत कर्जा प्रवाहबारे समेत विचार गरिरहेको देखिन्छ। तर सबै भन्दा उत्तम विकल्प भनेको छोटो समयका लागि भत्ता वितरण गर्नु हो। यो दृष्टिकोण, जसलाई जर्मनीमा परीक्षण गरीएको छ र बेरोजगारी बीमाको लागि प्रयोग भैरहेको नीति अनुरुप बेरोजगारलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ। यसले घाटा र बेरोजगारीको अवस्थालाई सन्तुलन गर्न सघाउ पुग्नेछ। सबै देशहरूले जर्मनीको यस्तो नीतिलाई अवलम्बन गरेर बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्नु उचित हुनेछ।

तर, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सबै सरकारहरूले कोभिड-१९ बिरूद्ध प्रत्यक्ष कारबाही गर्न चीनको अनुसरण गर्न आवश्यक छ। सबभन्दा पहिले कोही पनि पैसाको अभावमा उपचारबाट वञ्चित रहनु हुन्न। अस्पतालमा आइसियू विस्तार गरिनु पर्छ: अस्थायी अस्पताल बनाउनु पर्छ: र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी उपकरण, सुरक्षात्मक सामग्रीहरु, र मास्कहरू सामूहिक-उत्पादन गरिनु पर्छ र जो जसलाई आवश्यक छ सबैलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ। त्यसपछि, सार्वजनिक-स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई कारखानाहरू र अन्य सार्वजनिक ठाउँहरूको कीटाणुरहित बनाउन आवश्यक स्रोत र कोष दिनै पर्छ। स्वस्थ रहनु नै आजको मुख्य काम हो। जनसंख्याको ठूलो स्तरमा कोरोना परीक्षण विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। प्रत्येक केसको पहिचानले अरु धेरै जीवन बचाउन सक्छ। महामारीको लागि समर्पण मात्र विकल्प छैन।

-प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया