अफगानिस्तानका तालिबानहरू त्यहीँँको उत्पादन भएकाले उनीहरूले सहजै विजय प्राप्त गरेका हुन्। र, उनीहरूले पहिले पनि पाँच वर्ष त्यहाँ शासन नै चलाएका हुन्। सन् १९९६ देखि २००१ को पाँच वर्ष। अमेरिकन फौजको आक्रमणपछि उनीहरू तितरबितर भएर छरिएका थिए। तितरबितर भएपनि उनीहरूको गाउँक्षेत्रमा बाक्लो तथा एकदमै सबल उपस्थिति थियो। राजधानी काबुलमा अमेरिकनहरूको सहयोगमा बनेको सरकार भएपनि गाउँतिर त तालिबानीहरूकै सरकार थियो। र, अमेरिकनहरूले गरेका अनेकौँ गल्तीहरूका कारण तालिबानीहरू झनझन सबल हुँदै गए। अहिले उनीहरू आफैँ एकल शासन चलाउन पुनः समर्थ हुन लागेको जस्तो देखिन्छ। लगातार उनीहरू विजय प्राप्त गर्दै संघीय राजधानीमा आइपुगेका छन्।
तालिबान आगमनको असर
यसको असर हाम्रो क्षेत्रमा, खासगरी दक्षिण एसियामा अवश्य नै पर्छ। किनकि अफगानिस्तान पनि दक्षिण एसियाली देश नै हो। तालिबानजस्ता धार्मिक अतिवादीहरूको विजयबाट उनीहरूजस्तै अनेक खाले अतिवादी धार्मिक समूहहरू प्रोत्साहित हुनेछन्। जस्तो कि पाकिस्तानमा पनि धार्मिक अतिवादीहरू छन्, वंगलादेशमा थोरै मात्रामा भएपनि त्यस्ता समूहहरू छन्। भारतमै पनि अतिवादी धार्मिक समूहहरू छन्। तालिबानको आगमनको सबैभन्दा बढी असर चाहिँ पाकिस्तानलाई नै पर्नेछ किनकि उ अफगानिस्तानको नजिकको छिमेकी भयो।
त्यसमाथि पाकिस्तानमै ‘पाकिस्तान तालिबान’ भन्ने समूह यसभन्दा अघि नै खासगरी बलोचिस्तानतिर क्रियाशील छ। र, चीनको बिआरआई प्रोजेक्टलाई असर गर्नेगरी कहिलेकाहिँ त्यसले चीनियाँमाथि आक्रमण गरिरहेको देखिन्छ। यसकारण तालिबानको आगमनको असर पक्कै पनि हाम्रो क्षेत्रमा पर्नेछ। तालिबानको डोमिनो इफेक्ट अर्थात् सत्रंmामक असर हामीलाई पर्न सक्छ तालिबानीहरूको पुनरागमनले।
र, तालिबानको पुनरागमनले भारत एकदमै त्रस्त भएको छ। कुन अर्थमा भने कश्मिरमा उग्रवाद हावि हुन्छ भन्ने अर्थमा। धार्मिक सम्बन्ध र सहयोगको डर छ भारतलाई। भारतीयहरू त्यस अर्थमा तालिबानदेखि डराएका छन्। तर यतिखेर तालिबानहरूले चाहिँ सबै शक्तिलाई टन्नै आश्वासनहरू पनि बाँडेका छन्। भारत र चीनलाई पनि उनीहरूले विश्वासमा लिन चाहेकोजस्तो देखिन्छ। र, चीनियाँहरूको चासो आफ्नो देशभित्रका उइगुर मुसलमानहरू हुन्। उइगुरहरू सिन्जियाङ प्रान्तका वासिन्दा हुन् र सिन्जियाङ प्रान्त ठ्याक्कै अफगानिस्तानसँग जोडिएको छ।
र, त्यहाँ एउटा ‘इस्ट तुर्केमिनिस्तान’ नामको इस्लामिक संस्था छ। सन् २००९ मा त्यहाँ उग्रवादी द्वन्द्व भएर चीनियाँहरूले त्यहाँ कठोर दमन गर्नुपरेको थियो। त्यहाँ दुई सय भन्दा बढी मान्छेहरू मारिएका थिए। त्यसकारण, उइगुरको विषयलाई लिएर चीनियाँहरू डराएका छन्। यता, सोही विषयलाई लिएर उइगुर मुसलमानहरूलाई अमेरिकाको सिआइएले चीनियाँविरुद्ध भड्काउने काम पनि गरेका छन्।
कस्मिर चासो
भारतको सीमाना सिधा रूपमा अफगानिस्तानसँग नजोडिएको भएतापनि पाकिस्ताासँग अफगानिस्तानको सीमा जोडिएको छ। पाकिस्तान अधिनस्थ कास्मिरसँग त जोडिएकै छ अफगानिस्तान। त्यहीँबाट कतै तालिबानको सहयोग आउने त होइन कस्मिरमा भन्ने चिन्ता भारतीय सरकारलाई छ। तालिबानका एकजना प्रवक्ता छन् सुहेल सरिन, उनी अहिले सबैलाई आश्वासन बाँडेर हिँडिरहेका छन्। उनले भातीयहरूलाई भने, ‘कश्मिर तपाईँहरूकै आन्तरिक मामला हो, हामी त्यसमा केही पनि गर्दैनौँ।’ केही दिनअघि चीनमा नै पुगेर तालिबानीहरूले ‘सिन्जियाङमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ, त्यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ’ भनेर आश्वस्त तुल्याउन खोजेका छन्।
अफगानीहरूका कुरा कति पत्याउने भन्ने सन्दर्भमा शंकाचाहिँ सबैले पालेका छन्। अब कतै धार्मिक अतिवादको लन्चप्याड बन्ने त होइन अफगानिस्तान भन्ने चिन्ता सबैलाई छ। अहिले अफगानिस्तानमा सबैतिर तालिबानले कब्जा गरेको छ भन्ने खबर आएको छ। तर पहिले नर्दन अलायन्सका युद्ध सरदारहरू थिए, ती युद्ध सरदारहरूले स्थानीय रूपमा तालिबानको प्रतिरोध र प्रतिकार गरेका थिए, पहिले पनि। तर ख्याल राख्नु पर्ने कुरा यो छ कि पहिलेको पाँच वर्षे शासनमा पनि तालिबानले पूर्ण रूपमा अफगानिस्तानलाई कब्जा गरेको होइन।
थोरै फरक छ अहिले
तर अहिलेचाहिँ के फरक देखियो भने आफ्नो क्षेत्रमा आधिपत्य जमाएर बसेका युद्ध सरदारहरूले पनि आत्मसमर्पण गरेको स्थिति छ। उज्वेकिस्तान, काजकिस्तानका बोर्डरतर्फ तिनीहरूको बाक्लो उपस्थिती थियो भने अहिले चाहिँ तिनीहरूले समेत तालिबानसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। त्यसकारण यसपटक चाहिँ एकिकृत शक्तिकै रूपमा तालिबान आउँछ कि भन्ने देखिएको छ। तर कत्तिको शसक्त हुन्छ त भोलिकै दिनमा त्यो देखिएला।
अरु आतंकवादी संगठनहरू पनि छन् आफगानिस्तानमा। एउटा अलकायदा छ, अलकायदालाई छिन्नभिन्न बनाउने उदेश्य थियो प्रमुख रूपमा। उताचाहिँ अमेरिकाको ट्विनटावरमा लादेनको योजनामा भएको आक्रमणको बदला लिनुथियो अमेरिकालाई। खासमा चाहिँ अफगानिस्तानमै बसेर त्यहाँको राज्य निर्माण गर्न लाग्दा अमेरिका विफल भएको हो। लादेनलाई मार्न र अलकायदालाई कमजोर बनाउन त अमेरिका सफल भएकै हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि अलकायदा अस्तित्वमा छ।
त्यस्तै, अत्यन्तै क्रुर ढंगले मान्छेहरूको हत्या गर्ने इस्लामिक स्टेट नामको संगठनका बारेका पनि हामीलाई थाहै छ। त्यसकै ‘इस्लामिक स्टेट इन खोरासान’ भन्ने संगठन पनि त्यहाँ क्रियाशिल छ। तर तालिबानले अमेरिका तथा पश्चिमलाई ‘हामी अन्य संगठनहरूलाई हामी अन्य गतिविधि गर्न दिँदैनौँ’ भनेको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा तालिबानले सबै वैदेशिक शक्तिहरूलाई आश्वासनमै चलाइरहेको छ। तर उ सत्तामा आएपछि अहिले दिएका आश्वासनहरूको पालना र कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
साम्राज्यहरूको चिहान र पेट्रोल डलर
कतिपय देशको अवस्थितिकै कारण तिनको महत्व बढ्न जान्छ। र, अफगानिस्तान भौगोलिक रूपमा आफैँमा अत्यन्त महत्वपूर्ण देश हो। अफगानिस्तानको समुन्द्रसँग सिधा सम्पर्क छैन। यो भूपरिवेष्ठित देश हो यो। मध्य एसिया र दक्षिण एसियाको बीचको पूल हो यो देश। यसकारण यस देशमा प्रभाव जनाउनका लागि धेरै वर्षदेखि विभिन्न देश र शक्तिहरूले प्रयास गरिराखेका छन्। बेलायतले प्रयास गर्यो, उ सफल भएन। रसियाले पनि प्रयास गर्यो, उसले हार खायो। अहिले अमेरिकाले पनि भियतनामपछिकै ठूलो हार व्यहोर्नुपर्यो। त्यो ठाउँ नै त्यस्तो छ कि जित्नै कठिन। यसर्थ, अफगानिस्तानलाई ‘साम्राज्यहरूको चिहान’ पनि भनिन्छ। बाहिरबाट स्थापित शासन त्यहाँ टिक्न एकदमै कठिन छ। त्यहीँका स्थानीयले चलाए बेग्लै कुरो, नत्र कठिन छ।
तालिबानीहरू यहीँका मान्छे भएपनि तालिबानीहरूको शिक्षामा लगानी साउदी अरबको ‘पेट्रोल डलर’बाट भएको हो। यिनीहरुको हुर्काइमा साउदी अरबको ठूलो योगदान छ। त्यसमा पाकिस्तानले पनि सहयोग गरेको छ। तर त्यसले पाकिस्तानलाई समस्यामा पार्न सक्ने देखिन्छ। पाकिस्तानमा पनि तालिबानको आगो सल्केला भन्ने चिन्ता छ। उसै त पाकिस्तान अनेक खालका हिंसामा जकिडिएको छ र लगभग असफल राष्ट्र भइसकेको देश हो पाकिस्तान। त्यसो हुँदा, तालिबानको आगमनले पाकिस्तान स्वयं त्रस्त छ।
अफगानिस्तानको भौगोलिक अवस्थिति नै त्यस्तो छ। अप्ठ्यारा पहाड र खोँचहरू भएको देश हो यो, जसलाई राजधानी काबुलले कहिल्यै सहजै कब्जा गर्न सकेको थिएन र त्यसो गर्न सम्भव पनि थिएन। त्यसकारण कसैको पनि त्यहाँ स्थायी सत्ता नहुनुको कारण पनि त्यही हो। त्यहाँका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई कब्जा गरेर युद्ध सरदारहरू बस्न सक्नुको कारण पनि त्यही हो। तर तालिबानले चाहिँ गाउँबाटै शक्ति बटुल्दै आएका हुनाले उसले चाहिँ सत्ता चलाउन सक्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
त्रास
अफगानिस्तानमा तालिबानको राजनीतिक नियन्त्रणको त्रास भन्दा पनि यसले जसरी पहिले आफ्नो शासन चलाएको थियो, त्यसैगरी शासन चलाउने त होइन भन्ने चिन्ता हो। ‘इस्लामिक अमिरात अफ अफगानिस्तान’ बनाउन खोजेका हुन् उनीहरूले। त्यसमा मुसलमानको सरिया कानुनअनुसार राज्य चलाइन्छ। यस्तो कानुनचाहिँ इस्लाम धर्मका प्रवर्तक÷देवदुत मोहम्मदकै पालाको नियमकानुन हो। त्यस कानूनअनुसार चाहिँ पुरुषहरूले दारी पाल्नुपर्ने, महिलाहरूले घरका पुरूषको अनुमतिबिना बाहिर निक्लन नहुने, शरीरलाई बुर्काले ढाक्नुपर्ने, सार्वजनिक ठाउँमा मान्छेहरूलाई झुण््याएर मार्नेलगायतका मानव अधिकार हननका गम्भीर प्रावधानहरू छन्।
सामान्य मानवको गरीमालाई समेत ख्याल नगरी क्रुर शासन गर्ने अभ्यास गरेका व्यक्तिहरू हुन् तालिबानीहरू। यदि पहिले जसैगरी तालिबानीहरूले शासन चालउने हो भने त अफगानिस्ताान ढुंगे युगमै फर्कनेभयो। तर अन्य विकल्पहरू पनि देखिएन तत्कालका लागि। अफगानीहरू नै बलियो आएपछि के गर्ने त? अफगानी सेनाका लागि अमेरिकाले खर्बौँ डलर खर्च गरेकै हो हिजोका दिनमा। तर त्यो शक्तिसमेत त्यहाँ टिकेन। हार मानेर अमेरिका समेत हिँडिसक्यो भने तालिबानभन्दा अरु विकल्प तत्काल त्यहाँका जनताका लागि छैन। तर तालिबानीहरू आफैँमा मध्ययुगिन, बार्बरिक र प्रतिगामी शक्ति हुन्।
धार्मिक अतिवादी शक्तिको निसानामा अहिले जसरी अफगानिस्तान परेको छ र त्यसको असर अन्त पनि सर्ला कि भन्ने डर छ। तर यिनीहरूले आफू मोडरेट बन्ने कुरा पनि गरेका छन्। तर पहिलेदेखि लागेको बानी यिनीहरूले छोड्लान्जस्तो लाग्दैन।
अनुमान
अफगानिस्तानको प्रमुख आर्थिक स्रोत भनेको दुर्लभ खनिज र प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्। त्यसको दोहन गर्ने नाममा अरुसँग सुसम्बन्ध राख्दै यिनीहरू आधुनिकतातर्फ जान पनि सक्छन् भन्ने एउटा अनुमान हो। साउदी अबरमा तेल सक्किँदै गएपछि उसले अन्य विकल्पको खोजी गर्यो। उसले आफ्ना रुढीगत मान्यताहरूसँग समेत सम्झौता गर्नुर्पर्यो। सोही कारण अहिले उनीहरूले महिलालाई गाडी चलाउन अनुमति दिएका छन्। अन्य धर्ममाथिको नियन्त्रण कम गरेका छन्। त्यही कुरा अफगानिस्तानमा प्रतिम्विम्वित होला या नहोला, त्योचाहिँ शंकाकै विषय छ।
किनभने सहज रूपमा सत्तामा आउनका लागि यिनीहरूले सबै शक्तिलाई जस्तासुकै आश्वासनहरू बाँडेर हिँडेका छन्। त्यसको पालना गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा शंकैमा छ। ‘हामी खलिफाअनुसार चल्छौँ, इस्लामिक कानुनअनुसार चल्छौँ’ भन्ने खालका बयानहरू पनि आइ नै रहेका छन्। त्यसकारण अहिलेचाहिँ यिनीहरूमाथि शंका नै गर्नुपर्ने हुन्छ।
चीनको सक्रियता
चीनले पछिल्लो पटक युएइमा गएर तालिबानसँग गरेको भेटगाटलाई हेर्दा के देखिन्छ भने उसका अफगानिस्तानसँग केही स्वार्थहरू छन्। त्यसमध्ये बिआरआइ एउटा स्वार्थ हो। चीनको रणनिती अमेरिकालाई विस्थापित गरेर आफू शक्तिशाली बन्ने हो तर सैन्य रूपमा चीनको उपस्थिती अन्यत्र छैन। यद्यपि, आर्थिक रूपमा उसको उपस्थिति सर्वत्र छ। र, शक्तिशाली बन्नका लागि तत्कालिन् रणनीतिका रूपमा पूर्वी एसिया र पश्चिम एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउने अर्थात् पूरै एसियामा आफ्नो प्रभाव बढाउने योजना देखिन्छ।
दक्षिणी पूर्वी एसियामा उसको प्रभाव अहिले पनि छँदैछ, गल्फलगायतका पश्चिम एसियामा प्रभाव जमाउनका लागि उसले बिआरआइ ल्याएको हो। यो स्थलमार्गको कुरा हो र अफगानिस्तानमा ‘वाखान कोरिडर’ भन्ने छ। चीनबाट अफगानिस्तान छिर्न मिल्ने बाटो हो त्यो। त्यहाँबाट मध्यएसिया र युरोप ताकेको छ चीनले। बिआरआइ अघि बढाउने बिन्दू त्यो पनि भएकाले अफगानिस्तानसँग उसको गहिरो स्वार्थ छ। सिन्जियान प्रान्तमा रहेका उइगुर मुसलमानको गतिविधि र आफगानिस्तानको साथ पनि उसको प्राथमिकता हो।
‘चीन र चीनको कम्युनिष्ट पार्टीका विरुद्धमा रहेका उइगुरहरूलाई आश्रय र प्रश्रय नदेउ’ भन्ने माग हो चीनियाँहरूको। त्यसकारण पनि चीन तालिबानीहरूलाई फकाउन लागिपरेको हो। र, अर्को भनेको चाहिँ अफगानिस्तानमा रहेका दुर्लभ खनिज पदार्थहरू हुन्। त्यसलाई उत्खनन् गरेर त्यसबाट फाइदा लिन खोजिरहेको छन् चीनियाँहरूले। चीनमा तेल उत्पादन हुँदैन, उसले इरान र साउदी अरेबियाबाट तेल लिने हो।
चीन/भारतको कुटनीति
त्यसो हुँदा ग्याँस र तेल पनि मध्य एसियामा प्रचुर मात्रामा छ। विशेष गरी ग्याँस अत्यन्त धेरै छ मध्य एसियामा। त्यो पाइपलाइन सिधै ल्याउन खोज्दैछ चीन। तुर्केमेनिस्तानलगायत देशहरूबाट आफगानिस्तानको बाटो हुँदै तेल र ग्याँस ल्याउने उसको रणनीति हो। त्यसका लागि पनि अफगानिस्तानको शान्ति चीनका लागि महत्वपूर्ण छ। नत्रभने पाइपलाइनमै बम आक्रमण हुनसक्छ। त्यसकारण पछिल्लो पटक चीनियाँहरूको सक्रियता बढेको हो।
अमेरिकनहरूको भन्दा चीनियाँहरूको कुटनीति बलियो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ किनकि उनीहरूले अहिलेसम्म अन्य देशमा गएर सैन्य अतिक्रमण गरेका छैनन्। आफ्ना सेनाहरू तैनाथ गरेका छैनन्। त्यसकारण शायद चीनलाई तालिबानीहरू बढी पत्याउँछन् कि भन्ने अनुमान हो। तर त्यसबारेमा पनि अहिल्यै ठोकुवा गर्न सकिँदैन।
आफगानिस्तानसँग भारतको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने भारतको स्वार्थचाहिँ पाकिस्तानलाई न्युट्रलाइज गर्ने हो। अफगानिस्तानलाई प्रयोग गरेर पाकिस्तानलाई न्युट्रल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सोच हो उसको। पाकिस्तानकै बलुचस्तिानमा उसले त्यो खालको प्रयास गरिरहेको देख्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि भारतीयहरूको रणनीतिक गहिराई नै पुग्दैन। भारत र आफगानिस्तानको बीचैमा पाकिस्तान छ र भारतीयहरूले भनेजस्तो सहज छँदैछैन तालिबानहरूसँग डिल गर्न।
तालिबानहरू पाकिस्तानको कठपुतली हो भन्ने दृष्टिकोण पहिले भारतले राखेका कारण तालिबानसँग उसले सम्पर्क स्थापित नै गरेन, सम्बन्ध नै राखेन। त्यसकारणले पनि तालिबानीहरूले भारतीयलाई नपत्याएको अवस्था छ। अमेरिकनहरूले घानी र कार्जाइको नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा सरकार बनाए र तिनै सरकारहरू सधैँ टिक्छ र तिनै सरकारसँग हामी सिधै डिल गर्छौँ भन्ठाने भारतीयहरूले। हेरात प्रान्तमा भारतीयहरूले आफगानीहरूका लागि त्यहाँका युद्ध सरदारहरूसँग मिलेर बाँध नै बनाइदिएका छन्। तर यो अहिले तालिबानको कब्जामा पुगिसकेको छ। र, अब त तालिबान काबुलमै आइपुगेका छन्।
तर त्यसो भन्दैमा तालिबानहरू चाहिँ भारतको विरोधी नै हो भन्ने अर्थचाहिँ नलागोस्। र, अहिले हतार–हतार ब्याकच्यानलमार्फत तालिबानसँग सम्पर्क गर्न खोज्दैछ भारत। तर भारतसँग चीनको जस्तो सैन्य र आर्थिक शक्ति छैन। कुटनीतिमा पनि यिनीहरू चुके। ‘तालिबान ठूलो शक्ति हो’ भन्ठानेन् भारतीयहरूले। त्यसो हुँदा तालिबानका कारण भारतीयहरूलाई असहज पर्ने जस्तो पनि देखिन्छ। तालिबानले भारतको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुरा गरेपनि भोलिका दिनमा तालिबान र भारतीय सरकारको सम्बन्ध के हुने भन्नेबारे अन्यौल नै देखिन्छ।
वैदेशिक मामलाका जानकार दाहालसँग नेपाल रिडर्सले गरेको कुराकानीमा आधारित।
