महाधिवेशन र महिला : कुरा सुनिएन भने हुलदंगा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ

ठूला राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीमा नेतृत्वको बहस पनि तात्तिएको छ। अबका महाधिवेशनपछिको नेतृत्वमा महिला सहभागिताको विषय पनि चर्को रूपमा उठेको छ। हरेक दलमा संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरिसकेको छ। तर हाम्रो समाजिक संरचनाको प्रभाव र पार्टी नेतृत्वको नियतका कारण पार्टी कमिटीहरूमा महिलाको सहभागिता भएपनि निर्णायक तहमा भने कमै महिला प्रतिनिधित्व छ।

तर आजका दिनमा भने नीतिगत रूपले मात्रै भएपनि महिला सहभागिताका लागि मौका र अवसर छ। तर हाम्रो सामाजिक संरचनाका कारण महिलाहरूले आफूलाई कसैले मौका देलान् भनेर आश गरेर बस्ने हो भनेचाहिँ अर्को सय वर्षमा पनि अवसर पाउन सकिँदैन।

त्यसले गर्दा संरचनागत त्रुटीहरूलाई सम्बोधन र सुधार गर्नका निम्ति पनि राजनीतिक पार्टीका विधान, घोषणापत्र र नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थालाई अधिकतम प्रयोग गरेर राजनीतिक दलका महिलाहरूले यही मौकामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।

अनिमात्र संरचनागत समस्याहरूको पनि सम्बोधन हुन्छ र त्यो नीतिगत व्यवस्था र अवसरहरूबाट पनि बढी लाभ लिन सक्नुहुन्छ।तर ‘नेताहरूले अवसर दिनुहोला, समावेश गराउनुहोला वा कुरा बुझिदिनुहोला’ भनेर पर्खेर चाहिँ हुँदैन। हस्तक्षेप गर्नैपर्छ। सम्भावना नभएको केही पनि छैन। भएका सम्भावनालाई अवसरका रूपमा परिणत गर्नका निम्ति मेहनत गर्नैपर्छ।

अबका महाधिवेशनहरू पार्टीका पदाधिकारी वा निर्णायक भूमिकामा पनि महिलाहरू आउने सम्भावना देख्छु। अहिले ३/४ वटा ठूला पार्टीका महधिवेसन नजिकै छन्। अहिले महाधिवेशनको माहौल छ, त्यसपछि विभिन्न तहका चुनाव पनि आउँदैछन्। यो बेलामा आम नेपाली महिलाहरूले मूल रूपमा राजनीतिक संरचनामा रहनुभएका महिलाहरूको अगुवाई, उहाँहरूको नेतृत्व र हस्तक्षेपको अपेक्षा गरेका छन्।

सबैभन्दा पहिला नेकपा एमालेको महाधिवेशन केही दिनमा हुँदैछ। टुटफुटका कारण नेकपा एमालेको संरचनागत अवस्था केही कमजोर भएतापनि त्यहाँभित्र रहेका महिला र त्यहाँभित्रका महिलाप्रति संवेदनशील भएका वा महिलालाई सघाउने औँलामा गन्न सकिने औंलामा गनीने पुरुषहरूको सहकार्य राम्रै छ । ८/१० जना महिलाहरूले हामी पदाधिकारी छोड्नेवाला छैनौँ भनेर जसरी आवाज उठाइरहनुभएको छ, त्यो एकदमै राम्रो संकेत हो। उहाँहरूले जे भनिरहनुभएको छ, त्यो एकदमै राम्रो प्रयास हो। यसैगरी सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवी तथा हामी जस्ता सर्वसाधारणबाट उहाँहरूले जुन ऐक्यबद्धता खोजीरहनुभएको छ, त्यो ऐक्यवद्धता हामीले दिनुपर्छ।

उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। पदाधिकारीमा महिला अनुहार देखिने माहोल बनोस् भन्ने कामनासम्म भएपनि गर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका महिलाले पनि नेतृत्वमा आफ्नो सहभागिताका लागि संघर्ष गरिरहनुभएको छ। नेकपा एमालेका महिलाले गरिरहेको संघर्ष र हस्तक्षेपबाट कांग्रेसका महिलाहरूले पनि सिक्न र सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। विचार र रणनीति के हो सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माओवादीको महाधिवेशन आउँदैछ। अरु पार्टीका पनि आउलान् र त्यहाँ पनि महिला नेतृत्वका लागि संघर्ष हुन्छ। त्यसैले नेकपा एमालेका महिलाले अहिले जुन खालको पहल गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो संकेत हो। त्यसबाट उहाँहरू सफल हुन जरुरी छ, उहाँहरूलाई हाम्रो सहयोग चाहिन्छ, त्यसपछि अरु महिलाले पनि सिक्नुपर्छ।

पार्टीमा हुने विभिन्न शक्ति सन्तुलन तथा सम्झौताका क्रममा प्राप्त हुने पदलाई नै स्वीकार गर्ने वा अरु माग गर्दा आफूले स्वभाविक रुपमा पाउने भाग नपाइने हो कि भन्ने डर र चिन्ताले पार्टीमा संघर्ष नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ। मैले सुरुमै भनेँ– महिलाहरू निर्णायक तहमा पुग्न नसक्नुमा संरचनागत र नीतिगत समस्या छन्। यो विषय भने संरचनागत समस्यासँग गएर जोडिन्छ।

नीतिगत समस्या त म त्यति ठूलो देख्दिनँ। किनभने संविधानदेखि लिएर पार्टीका घोषणापत्र र विधानहरूमा महिलाहरूलाई सहभागी गराउनुहुँदैन र महिला नेतृत्वमा आउनुहुँदैन भन्ने कुरा काहीँ पनि लेखिएको छैन। महिलाहरू नेतृत्वमा आउनैपर्छ, महिलालाई ल्याउनैपर्छ र महिलाको अधिकतम सहभागिता हुनैपर्छ भन्ने नै सबै नीतिहरूमा लेखिएको छ। त्यो भनेको नीतिगत रुपमा सकरात्मक कुरा हो।

तर खाली पुरुषमात्रै नेतृत्वमा हुने, सचिवालयदेखि माथिल्ला पदमा वा निर्णायक तहमा, अध्यक्ष मात्रै होइन, अरु तहमा पुरुष मात्रै हुने र पद पाएका महिला पनि तिनै पुरुषका श्रीमती वा उनका नातागोताका महिला हुनुपर्ने स्थिति भनेको संरचनागत समस्या हो। त्यसलाई तोड्नका लागि अहिले नीतिगत कुरालाई समातेर नीति र विधानमा भएका व्यवस्थालाई लगाउनका लागि हस्तक्षेप ग-यौँ भने अबका महाधिवेशनपछि महिलालाई निर्णायक भूमिकामा देख्न सकिन्छ। अब महिलाले ‘हामी त्यसै छाड्दैनौं’ भनेर आवाज उठाउन सक्नुपर्छ। महिलाहरूले अहिलेसम्म किलाले कोट्याउने काम मात्रै गरिरहेका छौँ भने अब यो मौकामा ठूलो घनले हान्नुपर्छ।

किनभने पार्टीको महाधिवेशनको माहौल छ। त्यसपछि राष्ट्रिय र प्रादेशिक चुनावको माहोल बन्दैछ भने यस बेला घनले ठोकेन भने तातेको बिँड बांगिन्नँ कि भन्ने शंका छ। हामी नीतिगत रूपमा धेरै अगाडि छौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र रूपान्तरण गर्ने कुरामा कन्जुस्यार्इँ गरिएको मात्र हो। त्यो भनेको पुरुषमात्रै नभएर एउटा निश्चित जाति, धर्म र विचार बोकेका पुरुषहरूको हालीमुहाली देखियो। त्यसले गर्दा पनि समस्या छ।

टोपी लगाएका, जनै लगाएका र फाराममा लेख्दा ‘पुरुष’ भनेर टिक लगाउनेहरूमा समस्या छ। जनै लगाउने भन्नुको मतलव एउटा निश्चित सोच, हिजोको मूल्य मान्यता र हिजोको धर्म संस्कृतिलाई भ-याङ्ग बनाएर त्यसलाई आधार बनाएर ‘म नै सबैथोक हुँ, म बाहेक अरु हुन सक्दैन, सबैले मान्नुपर्छ’ भन्ने खालको हेपाहा प्रवृत्ति भएका पुरुषले बनाएको संरचनामा हामी छौँ।

त्यसको मतलव सबै पुरुषमा त्यो खालको दम्भ छ भन्ने होइन। सञ्चार माध्यममा देख्न/पढ्न पाइन्छ, नेतृत्वसँग संघर्ष गरेर अगाडि आएका महिलाहरूसँग सहकार्य र साथ जुटाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। र, साथ जुटाएर अगाडी बढ्नु राम्रो गर्ने पुरुष पनि छन्। त्यसले गर्दा यो मौका भनेको अलि ठूलो घनले जोडले हान्ने बेला हो र यो सम्भव छ।

यसका लागि महाधिवेशनमा सहभागी हुने महिला नेताहरूले यदि संविधानले व्यवस्था गरेका कुरा र महिलाले अघि सारेका कुरालाई सुनिँदैन भने महाधिवेशनका विभिन्न छलफल कार्यक्रमहरूलाई बन्द गर्न सक्नुपर्छ। बन्दसत्रलगायतका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढ्नै दिन हुन्न। हामीलाई हाम्रो सहभागिता बिना कुनै पनि निर्णय हुन्छ भने मान्य हुँदैन भनेर महिला प्रतिनिधिहरूले दबाबमूलक काम गर्न सक्छन्।

मानौं, कुनै बन्दसत्र चलिरहेको छ र त्यहाँ महिलाहरूलाई अवसरको सम्भावना देखिएन वा ढाँट्ने काम हुन थाल्यो भने महिला प्रतिनिधिले बन्द सेसन चल्नै नदिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सहभागिता र समर्थनबिना हाम्रो सहभागिता र समर्थन बिना बन्द–सेसनमा के पारित हुँदो रहेछ भन्ने तरिकाले अलि चुनौतीपूर्ण र दबाबमूलक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उसो त अहिले महिला नेतृहरू दबाबमूलक काम गरिरहेकै छन्। तर यो अलि कम भयो कि भन्ने मेरो कुरा हो। अबचाहिँ हलभित्रै छलफल बहिष्कार गर्ने र हुलदंगा नै गर्ने बेला भयो। त्यही कुरा युवा पुरुषले गर्दा र तोडफोड गर्दा चाहिँ नेतृत्वले सुन्छ, महिला बोल्दा चाहिँ ट्याँउट्याँउ गरेको भन्ने स्थिति छ। त्यसैले महिलाले जे पर्छ–पर्छ भनेर अघि बढ्ने बेला आएको छ।

त्यसो गर्नका लागि महिलामा आत्मविश्वास भने हुनुपर्छ। मैले कराउँदा, चर्को बोल्दा र धर्ना बस्दा अहिले पाएको पद पनि गुम्ने हो कि भन्ने डर मान्नु हुँदैन। गुमे गुमोस्। एकजना महिलाको पद गुम्दा १० जना महिलाले पद पाउँछन् अथवा पहिलो दिनको बन्द सेसनमा उनीहरूलाई निकालिएला वा कुरा नसुनिएर तर अर्को सेसनमा त सुनिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो सुरुवात आक्रामक रुपमा वा चर्को रुपमा गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, कोही आफन्तको मृत्यु भएको अवस्थामा वा कुनै नेताको आफन्त भएको अवस्थामा मात्रै महिला नेताका रूपमा अघि बढ्ने प्रचलन हाम्रोमा देखिन्छ। यो पनि संरचनागत समस्याको कुरा हो। श्रीमान बितेपछि मात्रै महिलालाई अवसर दिइने, नातापाता, वंशजको आधारमा दिने यो भनेको हाम्रो सामाजिक संरचनाको पैतृक सम्पत्तिको बाँडफाँड जस्तै हो।

घरमा पनि अंशबण्डा गर्दा श्रीमान र छोरा नभएको अवस्थामा मात्रै महिलाको नाममा सम्पत्ति जानसक्छ। श्रीमतीले सम्पत्ति पाउन श्रीमान मर्नुपर्छ वा छोरो हुनुहुँदैन, वा अरु विकल्प नभएको अवस्था हुनुपर्छ। महिला अन्तिम विकल्प हुन्छिन्। आफ्नै बुवाको सम्पत्ति पनि दाजुभाइ नभएको अवस्थामा मात्रै महिलाले पाउने गर्छन्। त्यही सामन्ती सामाजिक संरचनाको छायाँ हाम्रो राजनीति र हाम्रा पार्टीहरूमा पनि परेको छ। हाम्रो राजनीतिमा र हाम्रा पार्टीहरुमा पनि परेको छ।

सँगसँगै राजनीति सुरु गरेका श्रीमान–श्रीमतीमा श्रीमान माथिल्लो तहमा पुगिसक्छन्, श्रीमतीले भने घर स्याहारेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि छोराछोरी हुर्केपछि मात्रै अथवा फुर्सद भएको अवस्थामा या मन लागेको अवस्थामा मात्रै महिलाहरूले बल्ल राजनीतिमा सक्रिय हुन पाउँछन्। त्यस्तै स्थिति विद्यार्थी राजनीतिसँगै सुरु गरेका युवायुवतीहरूमा पनि देखिन्छ। युवा पार्टीको माथिल्लो तहमा पुग्छ। तर युवती सामान्य कार्यकर्ताबाट माथि पुग्दैन। र, तिनै हिजाका सहकर्मी युवाको आदेश मान्नुपर्ने तहमा बस्न बाध्य हुन्छिन्। यो राजनीतिमा लैंगिक विभेद हो कि होइन त?

तेस्तै, स्थिति बिधार्थी राजनीति संगै सुरु गरेका युवायुवतीमा देखिन्छ । युवा पार्टीको माथिल्लो तहमा पुग्छ तर युवती सामान्य कार्यकर्ताबाट माथि पुग्दैन र तिनै हिजोका सहकर्मी युवाको आदेश मान्नु पर्ने तहमा बस्न बाध्य हुन्छिन । यो राजनीतिकमा लैंगिक विभेद हो कि होइन?

यसको विकल्प भनेको फेरि पनि महिलाले आफू संगठित हुने र महिला सहभागिताका लागि सद्भाव र सहानुभूति राख्ने पुरुषसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। र, फेरि पनि महिलाले गर्ने भनेको गर्हुँगो घन ल्याएर ठोक्ने नै हो। चाकडी गरेर वा किनेर पद त पाइएला। तर त्यो खालको रुपान्तरण हामीले खाजेको होइन। धनी वा हिजोका सामन्तीका छोरीबुहारीले पनि राजनीतिमा स्थान पाएका छन्, त्यो त पैसाले किनिएको हो वा हिजोदेखिको सामाजिक प्रतिष्ठाबाट किनिएको हो।

तर हामीले त्यो वर्गका महिलाको कुरा गरेका होइनौँ। हामी त सर्वसाधारण महिलाहरूको कुरा गरिरहेका छौँ। यी महिलाहरूले संघर्ष गरेरै र लडेरै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि राजनीतिक चेत हुनुपर्छ । राजनीतिक चेतका साथ संघर्ष गर्नु र लड्नुको विकल्प छैन। हिजोसम्म निष्ठा, मेहेनत, संगठन निर्माण, मूल्य मान्यताको आधारमा कुनैपनि व्यक्ति अगाडि आउँथ्यो भने अहिले त्यो वर्गका आधारमा तय हुने भयो। जसले सिट किन्न सक्छ, जसले कमिसन दिन र ठेकेदारी गर्न सक्छ, त्यसले पाउने अवस्था देखियो।

त्यसो हुँदा हिजोकै सामन्तहरू र हिजोका टाठाबाटाले नै अवसर पाउँछन्। तर मेरो विचारमा यसरी आएका मानिसहरू भने केही समय मात्रै राजनीतिमा रहन्छन्। किनभने हाम्रो राजनीति स्वच्छ र सोचेजस्तो रूपान्तरणमुखी राजनीति होइन। यो सामान्य सुधार गर्ने राजनीति हो।

त्यसैले तत्काललाई महिला तथा युवा अलि कडा भएर र दबाबमूलक ढंगले आफ्नो कुरा राखेर अहिले भएको नीतिगत सम्भावनाको अधिकतम उपभोग गर्नुको विकल्प छैन। भोलि आफूले ‘दान’मा पाउने पद नआउला कि भन्ने कुराको लोभ गर्ने हो भने चाहिँ शशक्तिकरण सम्भव छैन। तर मैले नपाए पनि मेरा सहकर्मीले पाउलान् या म पछिको पुस्ता स्थापित होला भनेर कसै न कसैले जोखिम मोल्नु पर्छ।

कार्यकारी पदमा महिला आउने सम्भावना

महिलाहरू कार्यकारी पदमा आउने सम्भावना छ। हामीकहाँ महिलाले पार्टी हाँक्दै नहाँकेको होइन। ५१/५२ सालतिर पम्फा भुसाल पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। ५४ सालमा एमाले फुटेपछि साहना प्रधान तत्कालिन् नेकपा मालेको पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। महिलाले पनि पार्टी वा जुनसुकै संस्था हाँक्छन् भन्ने कुरा त्यतिबेलै पुष्टि भइसकेको छ। तर समस्याचाहिँ स्वीकार नहुने कुरामा छ।

त्यतिबेलाका महिला अध्यक्षलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिन्थ्यो र कस्ता किसिमका टिकाटिप्पणी हुन्थ्यो भन्ने कुरा म अहिले पनि सम्झन्छु। पत्रपत्रिकामा पढिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो। प्रधान र भूसालले आफूमाथि कस्ता टिप्पणी हुन्थ्यो भनेर मसँगै पनि कुराहरू स्यर गर्नुहुन्थ्यो।

अनेकौँ असहजताका वावजुद उहाँहरूले महिलाले पनि पार्टी सञ्चालन गर्न सक्छन् र नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिनुभयो। तर समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकेन। तर अहिले समय अलग छ। ठीक छ, हिजोको पुरानो पुस्ताले स्वीकार गर्न नसक्ला, औंला ठड्याउला, खिसिट्युरी गर्ला। तर अहिलको नयाँ पुस्ताले स्वीकार्छ। त्यो सम्भावना म देख्छु।

किनभने पार्टी भनेको एउटा संरचना हो र अरु संस्थाहरू त महिलाले प्रशस्तै हाँकेका छन् आजका दिनमा। महिलाहरूले सामाजिक संस्था र बैंकहरू हाँकेकै छन् भने राजनीतिमा पार्टीमा किन नसक्ने? तर हिजोदेखि नेतृत्वमा हालीमुहाली गरेका र बाँचुन्जेल हालीमुहाली गर्न पाउने पुरुषहरूले अरु व्यक्ति नआउन् भन्ने चाहना राख्नु र तिनबाट बिरोध हुनु स्वभाविक हो। तर आम नेपाली समाजको चेतले अब महिलालाई नस्वीकार्ने कुरै छैन। सजिलै नस्वीकार्ला, तर स्वीकार्छ। नेपाली समाज धेरै अगाडि बढे्को छ। नबढेको भनेको पार्टी नेतृत्वको दिमाग मात्र हो।