अन्तर्राष्ट्रीय मीडियामा कोरियाली प्रायद्वीपको समग्र परिस्थितिसम्बन्धी संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगी मित्रहरुबाट छ्यास्छ्यास्ति सूचना-प्रवाह भइरहेका छन्। तर, उत्तर कोरियाली सूचना माध्यमबाट केही सूचना फुत्कने अवस्था छैन। यसकारण उत्तर कोरिया के सोच्दैछ केही अनुमान गर्न सकिदैन। यसैवीच उत्तर कोरियाको सञ्चार सचिवालयबाट प्राभ्दा रिपोर्टलाई केही सूचना प्राप्त भएकोछ।
त्यस सूचनामा, उत्तर कोरियाको भनाई के छ भने वर्तमान स्थितिलाई विगतदेखिको सन्दर्भमा नगाँसी खास घटनालाई मात्र हेर्ने अन्तर्राष्ट्रीय मीडियाको आजको मात्र होइन, उहिलेदेखिको नै दृष्टिदोष हो। यस सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रमा शान्ति सुनिश्चित हुने सन्धिमा हस्ताक्षर गरिनुपर्ने भनेर उत्तर कोरियाबाट भइरहेका निरन्तर प्रयासलाई वाशिङ्गटनबाट विफल गराइरहेको कुरा कसैले चर्चा गर्दैनन्।
त्यस सूचना अनुसार बिना कुनै कारण, आफ्नो मुलुकलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले “ईविल अफ एक्सिस” भएको घोषणा गर्दै हतोत्साहित गरी परमाणु अप्रसार सन्धिबाट बाहिर निकाल्ने र बारम्वार आक्रमण गर्ने निहुँ मात्र खोजी रह्यो। यस्तो गरिरहँदा पनि उत्तर कोरियाले बुश र ओबामा प्रशासनलाई आफ्ना परमाणु कार्यक्रम छोड्ने र यस क्षेत्रमा शान्ति सुनिश्चित गर्नसक्ने सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नका लागि प्रस्ताव गर्यो तर दुवै राष्ट्रपतिहरुले अस्वीकार गरे।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको यस्तो व्यवहारका कारण उत्तर कोरियाका लागि यसको सुरक्षा कार्यक्रम र “सुरक्षा” शब्द अरु मुलुकहरु विरुद्ध आक्रमण गर्न होइन जीवनमरणको सवाल भयो र प्योङ्गयाङ्ग- नीतिको एक अन्तर्निहित हिस्सा बन्यो।
अन्तर्राष्ट्रीय मीडियामा कोरियाली प्रायद्वीपको समग्र परिस्थितिसम्बन्धी संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगी मित्रहरुबाट छ्यास्छ्यास्ति सूचना–प्रवाह भइरहेका छन्। तर, उत्तर कोरियाली सूचना माध्यमबाट केही सूचना फुत्कने अवस्था छैन। यसकारण उत्तर कोरिया के सोच्दैछ केही अनुमान गर्न सकिदैन। यसैवीच उत्तर कोरियाको सञ्चार सचिवालयबाट प्राभ्दा रिपोर्टलाई केही सूचना प्राप्त भएकोछ।
सम्प्रभुता र अस्तित्व राख्ने अधिकार
हाल केही महिना यता, उत्तर कोरियाले गरेका विभिन्न ब्यालिस्टिक र परमाणु परीक्षणहरुका बारेमा अन्तर्राष्ट्रीय मीडियाद्वारा धेरै सूचना प्रसार भएका छन्। ती सूचनाहरु प्रसार गर्ने अधिकाङ्श मीडियामा उत्तर कोरियालाई एक युद्धपिपासु राज्य र यसको परमाणु कार्यक्रमलाई विश्व शान्तिका लागि एक खतराका रुपमा प्रस्तुत गरिएका छन्। र, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जस्ता अन्तर्राष्ट्रीय संगठनले समेत खतरा नै हुने ठानेर यसमाथि प्रतिबन्धहरु लगाउने मन्जूरी नै दिएकोछ, ताकि यो सानो मुलुक निस्सासिएर आत्ममर्पण गरोस्।
तर, यथार्थ बिलकुलै फरक छ। यो कथा पुरानो र अत्यन्त जटिल छ। तापनि, कोरियाली प्रायद्वीपको वर्तमान सन्दर्भलाई बुझ्नका लागि पुरानो कथाको केही जटिलतालाई खोतल्न आवश्यक छ। कथा शुरु हुन्छ सन् १९५० को जून महिनादेखिको कोरियाली युद्ध भएदेखिबाट। त्यही देखि नै उत्तर कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिका निरन्तर संघर्षरत छन्। २७ जुलाई, १९५०को युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेदेखि नै उत्तर कोरियाले बार-बार शान्ति सुनिश्चित हुने एक स्थायी सन्धि चाहेको थियो। तर अमेरिकाको नकारात्मक धारणाका कारण यस्तो हुन सकेन। यसो नहुनुमा मुख्य रूपमा अमेरिकाको कोरियाबाट आफ्नो आर्थिक हितहरुका साथसाथै एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भूरणनीतिक स्वार्थहरु परिपूर्ति गर्नका लागि हो।
प्रायद्वीपमा असुरक्षा र शत्रुताको स्थिति कायम रहँदारहँदै पनि, उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार सन्धिको एक हस्ताक्षरकर्ता थियो। सोवियत संघको विघटन र सन् १९९० मा अन्य समाजवादी शिविर अस्तव्यस्त हुँदा, अमेरिकाले यसमाथि दबाव बढाउन थाल्यो। यसपछि भने उत्तर कोरियाको शान्तिको चाहनालाई अमेरिकाले त्यस प्रायद्वीपको नक्सा नै लोप गराउने बहाना खोज्न थाल्यो। परिणामतः सन् २००३ मा, जर्ज डब्लू बुश सरकारले तथाकथित “ईविल अफ एक्सिस” मा यसलाई सामेल गर्दै सैन्य हस्तक्षेपको खतरालाई बढायो। यही वर्ष इराकमा हमला गर्यो। यसैबेला उत्तर कोरिया सरकारले परमाणु अप्रसार सन्धिको अनुच्छेद १०लाई प्रयोग गर्दै अप्रत्याशित सन्धिबाट बाहिर आउने निर्णय लियो। यसपछि आफ्नो सुरक्षाका लागि परमाणु कार्यक्रम विकसित गर्न थाल्यो।
तथापी, सन् २००५ उत्तर कोरियाले अमेरीकालाई अनाक्रमण नीति आदान-प्रदान गर्ने, यदि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकार गरे त्यसको बदलामा आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई रोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर बुशले यस प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे। यसरी नै सन् २०१५ मा यदि अमेरिकाले शत्रुता त्यागेर दक्षिण कोरियामा आक्रामक सैन्य अभ्यास बन्द गरेमा परमाणु र मिसाइल कार्यक्रमलाई रोक्ने अर्को प्रस्ताव गर्यो। यस प्रस्तावलाई पनि ओबामाले खारेज गरी दिए।
यसका साथसाथै, ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने युद्धको अन्तसँगसँगै, कोरियाको शान्तिपूर्ण एकीकरणका लागि केही प्रस्तावहरुको उत्तर कोरियाले योजना-तालिका नै राख्दै आएको छ, जसलाई १९७२, १९९० र १९९३ भनेर जानिन्छ। यी प्रस्तावहरुको मुख्य मुद्दा डेमोक्रेटिक कन्फेडेरल रिपब्लिक अफ कोर्यो (Democratic Confederal Republic of Koryo) को निर्माण हो। जहाँ दुवै राज्यले आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थालाई कायम राख्न सक्नेछन् तर आम मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न र बाह्य शत्रुविरूद्ध मुकावली गर्नका लागि एक समान सरकारको स्थापना गर्न सकिनेछ। यसका साथै, कोरियाली जनताको आन्तरिक मामलाहरुमा कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्नु पर्नेछ। दक्षिण कोरियाबाट सबै परमाणु हथियारहरु सहित अमेरिकी सैनिकहरु तत्कालै फिर्ता हुनुपर्नेछ।
स्पष्टै छ, यी सबै कुराहरुलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले अस्वीकार गरिरह्यो र सन् २००० र सन् २००७ मा तात्कालिन दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिहरु किम डे जुङ्ग र रोह मो ह्यूनद्वारा हस्ताक्षर गरिएपछि पुनएकिकरण हुने बन्दोवस्त गरिदै थियो। तर सन् २००८ मा दक्षीण कोरियामा अमेरिकी समर्थक सरकारमा आउनासाथ त्यसबेलासम्ममा हासिल गरिएका सबै मेलमिलाप र प्रगतिलाई भताभुङ्ग पारिएका छन्।
यसका साथै, हालको कोरियामा असुरक्षा बढेको भन्दै निन्दा गर्नु लाजमर्दो पाखण्ड हो, जबकि अमेरिका दोस्रो विश्व युद्धपछि जहिले पनि आक्रामक युद्धहरु निम्त्याउने सबैजसो मुलुकहरुसँगै उभिएकोछ र यसरी नै सऊदी अरब, इजरायल लगायत अन्य मुलुकहरुका प्रतिक्रियावादी र आपराधिक व्यवस्थाहरुको समर्थन तथा सहयोग गरिरहेकोछ।
यसकारण, जबसम्म अमेरिकाले शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकार गर्दैन, साथै दक्षिण कोरियामा भइरहेका आक्रामक सैन्य अभ्यासहरु समाप्त गर्न स्वीकार गर्दैन, तबसम्म उत्तर कोरियाको परमाणु सुरक्षा कार्यक्रम कायम रहने देखिन्छ, ताकि त्यसले आफ्नो सम्प्रभुता र त्यसको अस्तित्व अक्षुण्य राख्नसक्ने हओस्।
(कार्लोस लुना, इन्टरनेशनल कमिशार, केएफए इन्टरनेशनल कम्युनिकेशन सेक्रेटरीको सूचनाका आधारमा प्राभ्दा रु का टिमोठी ब्यानक्रफ्ट हिन्चको रिपोर्ट)
