नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्ने क्रममा आयात बढ्ने र त्यसले अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहयोगी हुने बताएको छ ।ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित छ भने वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधि प्रयोगलाई बढावा दिइएको छ । तरलता व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायीत्व, लक्षित क्षेत्रमुखी वित्तीय प्रणाली, वित्तीय पहुँच विस्तार र सवलीकरण, आयात निरुत्साहन, सबल पुँजीबजार, उद्यमको प्रवर्द्धन गलायतका विषयमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । तर, अटो कर्जाबारे मौद्रिक नीति मौन छ ।आव २०७५–७६ का लागि गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिका हाइलाइट्स् यस्ता छन् ।
१. वाणिज्य बैंकले भारतीय रुपैयाँ (भारु) मा कर्जा लिन पाउने भएका छन् । उनीहरुले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत सीमा भित्र रहेर भारुमा कर्जा लिन पाउने भएका हुन् ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशत कायम भएको छ । यसबाट बजारमा ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिने बताइएको छ ।
३. वाणिज्य बैंकका लागि वैधानिक तरलता अनुपात १२ बाट १० प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ८ प्रतिशतबाट बाट ७ प्रतिशत कायम गरिएको हो । यस्तै बैंक दरलाई ७ बाट ६ प्रतिशतमा झारिएको छ । यता पुनर्कर्जा दर पनि यथावत छ।
४. वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः ५ प्रतिशत, ४.५ प्रतिशत र ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा ५ प्रतिशत तोकिएको छ । व्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
५. बैंकहरुको संख्या घटाउनको लागि फोर्स मर्जर गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि प्रयोग गरिएका उपकरण सफल नभएपनि बैंकको संख्या घटाउनको यो पटक विशेष खालको नीति आउने अनुमान भएपनि फोर्स मर्जर गर्न सकिने मात्र बताइएको छ ।
अहिले २८ मध्ये २५ वाणिज्य बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । यी मध्ये २ वटा बैंक चुक्तापुँजी पुर्याउने क्रममा छन् भने १ बैंकले नपुर्याउने देखाएको हो । नेपालका २८ वाणिज्य बैंकको कुल चुक्ता पुँजी २ खर्ब २७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
६. ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाको सीमा घटाइएको छ । व्यक्तिगततर्फ जाने ओभरड्राफट कर्जामा भने कडाई गरिने भएको छ । ७५ लाखसम्म ओभरड्राफ्टमा कर्जा दिन सकिने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई मौद्रिक नीतिमा घटाएर ५० लाखमा झारिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा ओभरड्राफ्ट शिर्षक मार्फत् जाने कर्जा गएपछि यसमा कडाई गरिएको हो ।
यस्तै २५ करोड भन्दा माथिको व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जा स्वीकृत तथा नवीकरण गर्दा सम्बन्धित ऋणीले पेश गरेको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वका विवरणहरु स्वतन्त्र रुपमा तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गराई पेश गर्नु पर्नेछ ।
७. एटीएम मेसिनबाट पैसा निकाल्दा पैसा नआए त्यसको ब्याज पाइने भएको छ । पैसा निकाल्दा पैसा नआए तर आतामा काटिएको देखाए बैंकले त्यसको ब्याज दिनुपर्ने छ । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “एटीएम मेसिन वा पीओएस मेसिनबाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल नभई खातावालाको खाताबाट रकम काटिएको खण्डमा सम्बन्धित खातावालको खातामा निश्चित समय भित्रमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सो नगरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको समेत ब्याज दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।”
८. ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरिएको छ । करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत बनाइएको छ । अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तर, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थाले भने निरन्तरता पाएको छ । हाल कायम रहेको ५ प्रतिशतको रिपोदर यथावत राखिएको हो ।
९. बैंकहरुले कुनै एक संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशमात्रै निक्षेप संकलन गर्न सक्नेछन् । यसअघि यो सीमा २० प्रतिशत थियो । यसमा संस्थागत निक्षेपको कुल सीमा भने ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ । मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म थपेर बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
१०. बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा हेरफेर भएको छ । अब वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।
११. १ वर्ष्भित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यो अभियानलाई सम्बद्ध सबै सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।
त्यस्तै, माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान संचालन गरिने छ ।
१२. शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने भएको छ । सरकारले यी कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
साथै, महिलाहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि रू १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
१३. ठुला ऋणीले क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गराउनु पर्ने भएको छ । ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नविकरण गर्दा उसको रेटिङलाई मूल्यांकनको आधार मानिने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै वार्षिक रुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने भएको छ ।
१४. बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) दर घटाएर ४.५ प्रतिशतमा सीमित गराइएको छ । यसअघि यो ५ प्रतिशत थियो । यस्तो दरलाई क्रमशः घटाउँदै जाने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
१५. भारतबाट ८ करोड रुपैयाँ बढीको वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने छ । यसअघि यो व्यवस्था अनिवार्य थिएन ।
१६. बैंकहरुको पनि प्रदेश कार्यालय खुल्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई महानगरपालिका र उप– महानगरपालिकामा शाखा खोल्न अनुमति नै लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । राष्ट्रबैंकले व्यक्तिको मुद्दती खातामा रहेको ३ लाख रुपैयाँ निक्षेपको सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ल्याएको छ ।
१७. वाणिज्य बैंकहरुले एक महिनासम्मको लागि एकमुष्ठ सुन किन्न पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ, “बैंकहरुको दैनिक आयात गर्न तोकिएको सीमाभित्र रहेर एक महिनासम्म आयात गर्न पाइने परिमाण त्यही महिनाको जुनसुकै समयमा वा एकमुष्ठ आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने छ ।”
त्यसैगरी, सुनचाँदी व्यवसायीले पनि राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर विदेशी, गैर–आवासीय नेपाली, कुटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई स्वदेशमै विदेशी मुद्रामा सुनका गरगहना बिक्री गरे त्यसका लागि थप सुन उपलब्ध गराइने छ ।
१८. राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि सहकारी संस्थाहरुको नियमन नगर्ने भएको छ ।
१९. विद्युतबाट सञ्चालित सवारीसाधनमा बैंकले दिने कर्जालाई पनि उत्पादनशिल कर्जामा गणना गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले नविकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारीसाधनलमा प्रवाह हुने कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना हुने व्यवस्था गरेको हो ।
२०. वाणिज्य बैंकले पनि धितोपत्र कारोबार गर्न ब्रोकर लाइसेन्स पाउने भएका छन् । बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर बोक्रर कारोबार गर्न पाउने भएका हुन् ।
२१. सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मार्जिन कलको विषयमा लगानीकर्तालाई अफ्ठेको अवस्थामा यससम्बन्धि व्यवस्था सहज बनाएको छ ।
२२. मौद्रिक नीतिले बैंकलाई सेयर धितोमा राखेर ठूलो मात्रामा ऋण प्रदान गर्न भने रोक्ने भएको छ । आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म दिँदै आएको कर्जा सीमालाई २५ प्रतिशतमा झारेपनि बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामा कमि आउने भएको हो ।
