अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कार्यान्वयन संघारमा पुगेको छ। नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुर(४०० केभी) निर्माणको लगानी ढाँचामा द्विपक्षीय सहमति भएसँगै एमसीसी अन्तरगतका कार्यक्रम अगाडि बढाउने बाटो प्रशस्त भएको हो।

नेपाल र भारतबीच भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सहमतिले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि राखिएको एक महत्वपूर्ण शर्त पूरा भएको हो। विशेषगरी, एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ र ५ मा परियोजना सञ्चालन गर्दा भारतको समर्थन लिनुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको समाचार राताेपाटीमा छ।

एमसीसीसँग सम्बन्धित विषय संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा छ। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। एमसीसीअन्तर्गतको अमेरिकी सरकारको करीब ५६ अर्ब सहयोग अनुदानका लागि न्यू बुटवल–गोखरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने प्रमुख शर्त रहेको थियो।

निर्माणमा जानुअघिका पूर्वतयारीका काम गरिरहेको एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नेपालीस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट(एमसीए)ले २०७७ असार १६ गतेलाई निर्माण थाल्ने मिति तय गरेको छ। उक्त प्रसारण लाइनको अन्तिम विन्दु बुटवल(सुनवल)मा बन्ने सबस्टेशनबाट भारततर्फ विद्युत् जोडिएपछि मात्रै नेपालको विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्य पूरा हुनेछ। यो प्रसारण लाइन एससीसीकै अनुदानमा निर्माण हुनेछ।

यसको अर्थ अमेरिकी सरकारकै अर्को शर्तअनुरुप काम थाल्ने मितिदेखि ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न नभए बाँकी रहेको रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजान्छ। यो शर्तलाई पूरा गर्नका लागि पनि नेपाल र भारतको सचिवस्तरीय बैठकमा जबरजस्त सहमति जुटाइएको हो। यो सहमतिले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण ढोका उघारीएको हो।

अमेरिकाले असोज दोस्रो साताभित्र सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने अपेक्षा राखेको थियो। तर, त्यसभन्दा अगाडि नै संसद्को अधिवेशन अन्त्य भयो। असोजको दोस्रो साता अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले सम्झौता अनुमोदनका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपा नेताहरुलाई भेटेका थिए।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसीको कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको सम्झौता गरेको थियो। यो एमसीसीअन्तर्गतका सहयोगलाई अमेरिकी अधिकारीले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंगका रुपमा अगाडि सारेका हुन् भन्नेमा आम बुझाइ छ।

स्मरण रहोस् ! यो एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गराउन महरा बाधक भएकाले महरा यौन प्रकरणको पर्दाफास गरिएको मत पनि प्रसारित छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया