कर्णालीका किसानले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा एक करोडसम्म ऋण पाउने

0
83

कर्णालीमा किसानले सहुलियतमा ऋण पाउने भएका छन् । किसानलाई व्यसायीक बनाउन र प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सहुलियत ऋण कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रदेश सरकारले किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयआर्जनमा बृद्धि गर्न किसानलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

व्यवसायीक कृषि उत्पादन गर्ने र पशुपंक्षी पालन गर्ने किसानले यस्तो ऋण पाउने छन् । भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार अब व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी पाल्न चाहने किसानलाई यस्तो ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

मन्त्रालयका अनुसार दुई प्रतिशत ब्याजदरमा किसानले एक लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउने छन् । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र कृषि विकास बैंकबिच सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता अनुसार व्यवसायीक खेती र पशुपंक्षी पालन गर्न चाहने किसानले कृषि विकास बैंकबाट ऋण पाउने छन् । जसमा किसानले वार्षिक दुई प्रतिशतका दरले मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने छ । बाँकी ब्याज भने प्रदेश सरकारले नै तिरिदिने छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्,‘प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौं, अब किसानले सहुलियतमा उद्यम गर्न ऋण पाउनेछन् । कृषि बैंकको ब्याजदर हाल ९ प्रतिशत छ, जसमा प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत ब्याज तिरिदिने छ ।’ प्रदेश सरकारले सात प्रतिशत ब्याज तिरिदिने भएकाले किसानले दुई प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ ।

किसानलाई सहुलियतमा ऋण दिने सम्झौतामा प्रदेश सरकारका तर्फबाट भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र कृषि विकास बैंकको प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट उपमहाप्रवन्धक प्रताव सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौता अनुसार अब कर्णालीका १० वटै जिल्लामा रहेका बैंकका विभिन्न १८ वटा शाखाबाट यहाँका किसानले ऋण लिन सक्नेछन् । यद्यपी किसानले यो ऋण लिँदा धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । सरकारी तथ्यांक अनुसार हाल कर्णालीका आधा नागरिक गरिब छन् । हिमाली जिल्ला अहिले पनि स्थानीय उत्पादनले बर्षभरी खान पुग्दैन । यही कारण पनि यहाँका बासिन्दा छाक टार्नकै लागि भारतलगायतका मुलुकमा मजदुरीका लागि जान बाध्य छन् ।

कृषिमा आत्मनिर्भर नभएकै कारण नागरिकलाई छाक टार्नै समस्या भएको र रोजगारीका लागि भौंतारिनुपर्ने बाध्यता रहेकाले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

मन्त्री केसीले भनिन्,‘सोझै अनुदान दिदा सदुपयोग भएको देखिएन, वास्तविक किसानले पनि नपाउने अवस्था देखियो । यही समस्या टार्न हामीले अनुदानको साटो ऋणको ब्याज तिरिदिने निर्णय गरेका हौं, अनुदानको साटो ब्याजमा अनुदान दिएका हौं ।’

यो कार्यक्रमले किसानलाई लगानीको समस्या नहुने र व्यवसायीक कृषिमा आकर्षण बढ्ने मन्त्री केसीको दाबी छ । साथै प्रदेश सरकारले सहुलियतमा ऋण लिएर कृषिमा लगानी गर्न र गाउँमै स्वरोजगार बन्न समेत किसानलाई आग्रह नै गरेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया