८० प्रतिशत कुर्सी खाली, प्रतिपक्षी सांसद पनि नाम लेखाएर गायब

नीति तथा कार्यक्रम संसद्को नियमित छलफलको विषय होइन, वर्षभरिका विकास निर्माणलाई दिशानिर्देश गर्ने विशिष्ट प्रक्रिया हो । तर, राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा सोमबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारबाट सुरु भएको बहसमा बिहीबार सांसदको उपस्थिति कमजोर थियो । छलफलमा सांसदको सहभागिता त झन् लगभग शून्य भयो । संसद्मा हाजिर गरेर भत्ता सुनिश्चित गर्ने सांसद २२२ थिए, तर बैठकमा उपस्थित सांसद ५५ मात्र थिए । उपस्थितमध्ये पनि आफ्नो मन्तव्य दिएपछि हिँडे । उनीहरू संसद्को बहसमा होइन, क्यान्टिनको गफमा व्यस्त थिए । संसद् प्रतिपक्षको मञ्च हो, तर प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बोल्न नाम लेखाएर पनि बोल्न चाहेनन् । सभामुखले तीनपटक नाम लिँदा पनि उनी भेटिएनन् ।

हाजिर गर्ने सांसद (२२२

छलफलमा बस्ने सांसद( ५५

कुन दलका कति उपस्थित रु
सत्तापक्ष (३९)
कांग्रेस (१२)
अन्य (४)

बुधबारदेखि संसद्मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि महत्वपूर्ण छलफल सुरु भएको छ । बिहीबार पनि बिहान ११ बजेका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको थियो । हाजिरी पुस्तिकामा २२२ सांसदले उपस्थिति जनाए । बैठकमा पनि बाक्लै उपस्थिति देखियो । तर, छलफल चल्दै गर्दा केही घन्टामै कुर्सी रित्ता देखिन थाले । केही दैनिक भत्ता सुनिश्चित गर्ने उपस्थिति जनाएर हिँडे, केही आफू बोलेपछि टाप कसे । केही सांसद संसद् परिसरमा रहेको क्यान्टिनमा गफ चुटेर बसे ।

केही समयपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूको उपस्थिति बैठकमा अत्यन्त न्यून देखियो । पहिलो लहरमा सत्तापक्षका लागि छुट्याइएका १०, सरकारका मन्त्रीका लागि छुट्याइएका ६, प्रमुख प्रतिपक्षीका लागि छुट्याइएका ५ र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूका लागि छुट्याइएका ५ गरी २६ वटै कुर्सी खाली देखिए । क्रमशः दोस्रो लहर र त्यसपछिका अधिकांश कुर्सीसमेत खाली हुँदै गए ।

प्रतिनिधिसभामा कुनै विषयमा निर्णय गर्दा एकचौथाइ सांसद अर्थात् कुल २७५ मध्ये ६९ उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहँदा मुस्किलले ५५ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । छलफलमा सत्तापक्षका ३९, कांग्रेसका १२ र अन्य चार सांसद सहभागी थिए ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा। भरतराज गौतमले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २२२ सांसदको उपस्थिति रहेको बताए । गणपूरक संख्याबारे प्रवक्ता डा। गौतमले भने, ‘कुनै विषयमा निर्णय गर्दा एकचौथाइ गणपूरक संख्या पुग्नुपर्छ ।’

५ घन्टा ४५ मिनेट चलेको बिहीबारको बैठकमा पहिलो लहरमा सत्तापक्षका सुवास नेम्वाङ, देव गुरुङ र जनार्दन शर्मा केही समय देखिए । दोस्रो लहरमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, अग्नि सापकोटालगायत पनि थिए । दोस्रोका बाँकी र तेस्रो लहरका अधिकांश कुर्सी खाली थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका लागि छुट्याइएको पहिलो लहरका ५ कुर्सी र त्यसपछिका अधिकांश कुर्सी बैठक अवधिभर खाली थिए ।

किन बसेनन् सांसद?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तापक्षका सांसदले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षी दलका सांसदले विरोध गर्ने पुरानै शैली संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत दोहोरिएको छ । अझ आफ्ना सांसदहरूले पर्याप्त बोल्ने समय नपाएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सांसदहरूको उपस्थिति कम हुनुमा प्रमुख सचेतक र सचेतकको दोष छैन । हामीले बैठकको प्रत्येक अघिल्लो दिन एसएमएसबाट सबै माननीयलाई खबर गरेका हुन्छौँ ।’

नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबारदेखि शुक्रबारसम्मका लागि तय गरिएको तीनदिने छलफलमा प्रत्येक दिन आफूहरूले ६५ मिनेट समय पाएको प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सचेतक भुसालले बताइन् । संघीय संसद्अन्तर्गत २७५ सदस्यमध्ये अधिकांश सांसदले बोल्न पाए पनि तीन दिनमा सबै सांसदले बोल्न समय नपाउने देखिएको छ । बोल्ने समय पाएका सांसदले समेत सत्तापक्षका भए समर्थन गर्ने र विपक्षी भए विरोध गरेर बैठक कक्षबाट बाहिरिने चलन देखिएको छ । जसले गर्दा संसद्मा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा कांग्रेसले उत्साहजनक सहभागिता जनाएको सचेतक भुसालले बताइन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीकै अधिकांश कुर्सी खाली रहेकोबारे उनले भनिन्, ‘हामीले एक दिनमा बोल्न ६५ मिनेट समय पाउछौँ । त्यसभित्र शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूले पाँच मिनेटभन्दा बढी बोल्नुहुन्छ । सांसदले समेत ५ मिनेटभन्दा बढी नै पाउने भएपछि बोल्न नपाएर होला ।’

तत्कालीन एमालेकी सचेतक एवं नेकपा नेतृ शान्ता चौधरीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरू रुचिपूर्ण नै सहभागी भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संसद्मा न्यून उपस्थिति त होइन । लामो छलफलमा मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ । कोही चिया खान निस्किनुहुन्छ । जिल्लाबाट जनप्रतिनिधिको टोली डेलिगेसन आएको हुन्छ । उता पनि भेट्नै पर्छ । यो अपजसे पद हो । हामीले सांसदलाई बोलिसकेपछि नजानुस् है भनेका छौँ । अरूको पनि धारणा सुनौँ भनेका हुन्छौँ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया