सरकारले १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५५ दिनका लागि ९८ हजार दुई सय ६८ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित सरकारले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाउँदा पनि करिब एक लाख सुरक्षाकर्मी अपुग हुने निष्कर्ष निकाल्दै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्तावलाई निर्वाचन आयोगले समेत सहमति दिइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरह मासिक १७ हजार दुई सय ३० रुपैयाँका दरले ५५ दिनको पारिश्रमिक, रासन र स्थानीय भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, निर्वाचनको वेला सात दिनका लागि दैनिक पाँच सय रुपैयाँ विशेष भत्ता र खाना÷खाजा खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । निर्वाचनका क्रममा कुनै म्यादी प्रहरी घाइते भएमा सरकारले उपचारका लागि नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक कार्यविधि २०६८ अनुसार बढीमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय छ ।
यस्तै, निर्वाचनमा खटिनेक्रममा कुनै म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले हरेक म्यादी प्रहरीलाई पोसाक भत्ताको रूपमा चार हजार र निर्वाचनमा खटिने ठाउँमा जाने र फर्कने बाटो खर्चको रूपमा थप एक हजार रुपैयाँ बाटोखर्चसमेत दिने निर्णय गरेको छ । म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि ‘म्यादी प्रहरी भर्ना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड २०७४’ मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
भूकम्पपीडितलाई तीन लाख निब्र्याजी ऋण
मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपीडित परिवारलाई घर धितो राखेर तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिनेसमेत निर्णय गरेको छ । भूकम्पपीडितले घर बनाउन समस्या भएमा सोे प्रयोजनका लागि सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण पाउनेछन् । त्यस्तो ऋण पाँच वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपीडितहरूले सामूहिक जमानीमा त्यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७४ लाई समेत स्वीकृत गरेको छ ।
दरबन्दी स्वीकृत
मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा नयाँ दरबन्दी र संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ । आयोगमा प्रशासन सेवा समूहतर्फको सचिवको नेतृत्वमा ५३ जना कर्मचारी रहनेछन् । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आयोगमा प्रशासन सेवा समूहका तीन र प्राविधिक समूहका एकजना सहसचिव रहनेछन् । यस्तै, प्रशासन, न्याय र राजस्व समूहका पाँच उपसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
बाँकी तथ्यांक अधिकृत, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, नायव सुब्बालगायतका तहमा कर्मचारीका लागि दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले आयोगलाई ३९ जना अतिरिक्त कर्मचारी राख्न पनि स्वीकृत दिएको छ । आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने, त्यसका लागि विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नेलगायतको जिम्मेवारी पाएको छ ।नयाँ पत्रिका
