सकारकारी निर्णयविरुद्ध स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दर्ता हुँदै छन्।

उपभोक्ता हित संरक्षणमञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनको प्रावधान, संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धि हक र २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशलाई टेकेर चिकित्सक र चिकित्सक आवद्ध संघ संगठनविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी गरेका हुन्।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गरेको उल्लेख छ । सूचनाको १२औँ बुँदामा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, औषधि निर्माण तथा विक्रि वितरण सम्बन्धि सेवा समेत समावेश छ।

यस्तै, २०६८ सालमा तत्कालिन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको इजलासले अत्यावश्यक कुनै पनि सेवामा बन्द हड्ताल निषेध गर्न परमादेश जारी गरेको छ । अहिले चिकित्सकहरुले त्यही परमादेशको अवज्ञा गरेको र अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै अदालतको मानहानी मुद्दा र सरकारले कहीँ कतै सम्झौता गरे त्यो स्वतः रद्द हुने सिद्धान्त अनुरुप बदरको मुद्दा दर्ताको तयारी महासचिव तिमिल्सिनाले गरेका छन्।

यस्तै, मानवअधिकार आयोगको विज्ञप्ति, सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति र चिकित्सकहरुका गतिविधिसमेत संलग्न राखिने बताइएको छ । त्यसको सहायता समेत उनले लिने बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुले अहिले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन् । दशैँ अघि आफुहरुले भनेको जस्तो नभए उनीहरुले दशैँलगत्तै आकस्मिक सेवा समेत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

संविधानको भाग–३ ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अर्थात् धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ २०६८ मा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्नु अघि समेत चिकित्सकहरुले लामो समय स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेका थिए । वस्तु तथा सेवा दिने व्यक्ति र संस्था जिम्मेवार हुनै पर्ने सांसारिक नियम छ। कानुनका जानकारहरु भन्छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णय के छ भन्नु भन्दा पनि सांसारिक नियमले व्यक्ति तथा संस्था जिम्मेवार हुनै पर्छ भनेको छ ।’ सांसारिक मान्यतामा कसैले सहुलीयत लिन पाइँदैन । सबैले मान्नु पर्दछ।

धारा ३५ को उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बनधमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । यद्यपि, पछिल्ला दिनमा राजधानी काठमाडौँकै विभिन्न अस्पतालमा विरामीको मृत्यु भइसकेपछि पनि औषधि र उपचार खर्च गराइएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन्।

मृत्युको सूचना समेत कयौँ दिन लुकाएका घटना भएका छन् । जसले अस्पताल र सेवाग्राहीबीचको विश्वास धमिलिएको छ । चिकित्सकहरुले भने क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दै सक्रिय भएका गिरोहले अस्पताल तोडफोड गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउन माग गरिरहेका छन् । अदालतको परमादेश र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनले एक वर्षको कैद सजाय हुने समेत भनेको छ। हाम्रा कुरा डटकम बाट

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्