उपभोक्ता हित संरक्षणमञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनको प्रावधान, संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धि हक र २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशलाई टेकेर चिकित्सक र चिकित्सक आवद्ध संघ संगठनविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी गरेका हुन्।
सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गरेको उल्लेख छ । सूचनाको १२औँ बुँदामा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, औषधि निर्माण तथा विक्रि वितरण सम्बन्धि सेवा समेत समावेश छ।
यस्तै, २०६८ सालमा तत्कालिन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको इजलासले अत्यावश्यक कुनै पनि सेवामा बन्द हड्ताल निषेध गर्न परमादेश जारी गरेको छ । अहिले चिकित्सकहरुले त्यही परमादेशको अवज्ञा गरेको र अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै अदालतको मानहानी मुद्दा र सरकारले कहीँ कतै सम्झौता गरे त्यो स्वतः रद्द हुने सिद्धान्त अनुरुप बदरको मुद्दा दर्ताको तयारी महासचिव तिमिल्सिनाले गरेका छन्।
यस्तै, मानवअधिकार आयोगको विज्ञप्ति, सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति र चिकित्सकहरुका गतिविधिसमेत संलग्न राखिने बताइएको छ । त्यसको सहायता समेत उनले लिने बताएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुले अहिले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन् । दशैँ अघि आफुहरुले भनेको जस्तो नभए उनीहरुले दशैँलगत्तै आकस्मिक सेवा समेत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
संविधानको भाग–३ ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ अर्थात् धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी हकमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ २०६८ मा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्नु अघि समेत चिकित्सकहरुले लामो समय स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेका थिए । वस्तु तथा सेवा दिने व्यक्ति र संस्था जिम्मेवार हुनै पर्ने सांसारिक नियम छ। कानुनका जानकारहरु भन्छन्, ‘सरकारले गरेको निर्णय के छ भन्नु भन्दा पनि सांसारिक नियमले व्यक्ति तथा संस्था जिम्मेवार हुनै पर्छ भनेको छ ।’ सांसारिक मान्यतामा कसैले सहुलीयत लिन पाइँदैन । सबैले मान्नु पर्दछ।
धारा ३५ को उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बनधमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । यद्यपि, पछिल्ला दिनमा राजधानी काठमाडौँकै विभिन्न अस्पतालमा विरामीको मृत्यु भइसकेपछि पनि औषधि र उपचार खर्च गराइएका घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन्।
मृत्युको सूचना समेत कयौँ दिन लुकाएका घटना भएका छन् । जसले अस्पताल र सेवाग्राहीबीचको विश्वास धमिलिएको छ । चिकित्सकहरुले भने क्षतिपूर्ति दिलाउने भन्दै सक्रिय भएका गिरोहले अस्पताल तोडफोड गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउन माग गरिरहेका छन् । अदालतको परमादेश र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनले एक वर्षको कैद सजाय हुने समेत भनेको छ। हाम्रा कुरा डटकम बाट
