नेकपा संकट: पुरानो मक्कियो, अब साझा नेतृत्व

0
630

२००७ सालको संघर्ष र परिवर्तन नेपालको सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना हो। राजनीतिक प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक स्वरूप दिने गरी नेपाली समाज अघि बढ्न खोजेको विशेष अवसर हो त्यो। तर त्यतिखेरको हाम्रो राजनीतिक चेतना र संस्थागत विकाशबारे हाम्रो न्यून समझदारीजस्ता कतिपय कारणले इतिहासका ह्याङओभरबाट हामीले पिण्ड छुटाउन सकेनौं। जस्तो कि: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना जतिखेर भयो, नेपालको राजनीतिक विकाशक्रममा त्यो नयाँ आधार थियो। तर त्यस आन्दोलनका श्रष्टा स्वयंलाई, संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई डिथ्रोन (पदच्यूत) गर्ने काम गरियो। अन्य संस्थापकहरुलाई त किनारामा हुत्याइयो। त्यहींबाट पार्टीभित्र पदका लागि षडयन्त्र गर्ने गुट बनाउने परम्पराको शुरुवात भयो जसले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई आफ्ना मिसनसँगको प्रतिवद्धताबाट च्युत गरायो।

२००८ सालमा पुष्पलाललाई डिथ्रोन गरेयता पार्टीका सामाजिक मिसनभन्दा पनि बढी शक्ति र सत्ता राजनीति बढी प्राथमिक बढी हो भन्ने सन्देस आम नेता-कार्यकर्तामाझ पुग्यो। र, पुष्पलालाई कमजोर बनाउने शक्तिहरूले चलखेल गर्न थाले। यद्यपि, त्यो कम्युनिष्ट आन्दोलनको प्रारम्भिक अवस्था थियो। प्रारम्भिक अवस्थामा भएका कमजोरीहरूलाई आन्दोलनमा परिपक्वता आएपछि सच्याइने अपेक्षा पनि गरिएको थियो होला। तर जुन ढंगबाट अपेक्षाको सम्बोधन हुनुपथ्र्यो, त्यस दिशातर्फ घट्नाक्रम अघि बढेन। हुँदाहुँदा १७ सालको शाही काण्डपछि संविधानको सभाको वकालत गर्ने र संसदीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनाको वकालत गर्नेहरूले अप्रत्यक्षतः निरकुंश राजतन्त्रलाई नै गुन लगाउन पुगे। परन्तु तिनीहरुले इतिहासका गल्तीहरु सच्याउन आज पनि चाहेका छैनन् ।

२००८ सालमा पुष्पलाललाई डिथ्रोन गरेयता पार्टीका सामाजिक मिसनभन्दा पनि बढी शक्ति र सत्ता राजनीति बढी प्राथमिक बढी हो भन्ने सन्देस आम नेताकार्यकर्तामाझ पुग्यो। र, पुष्पलालाई कमजोर बनाउने शक्तिहरूले चलखेल गर्न थाले।

खासमा ती दुबै शक्तिहरू अप्रतक्ष्य ढंगले दक्षिणपन्थी सोचबाट प्रेरित भए। ती शक्तिहरू दरबारनजिक थिए। खासमा पुष्पलालले अघि सारेको विघठित संसद पुर्नस्थापना नै उपयुक्त नारा थियो उतिखेर। राजाको प्रतिगामी कदमलाई प्रतिकार गर्न र व्यापक जनशक्ति परिचालन गर्न संसद पुनस्र्थापना नै जायज माग थियो। ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पछाडी समेत हामीले बिघटित संसदलाई पुन:स्थापित गर्नुपर्‍यो भनेपछि झन् २०१७ सालमा त संसद पुनस्र्थापनाको विषय झनै महत्वपूर्ण थियो। तर ठ्याक्कै त्यसको एक वर्षपछि संयुक्त जनआन्दोलनलाई भाँड्नको निमित्त जेलमा रहेका कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरूले कांग्रेसलाई ‘शत्रुवर्ग’ करार गरिदिए। खासमा पुष्पलालले संयुक्त जनआन्दोलन आह्वान गरेर सत्ताच्युत भएका र पूँजीपतिहरूको पार्टीलाई समेत सो आन्दोलनमा समेट्ने योजना बनाएका थिए। कांग्रेसलाई बिच्काएपछि संयुक्त जनआन्दोलन त हुने भएन। त्यही ब्याकग्राउण्डमा टेकेर उनीहरूले पुष्पलाललाई ‘गद्धार’ भन्न पुगे। उनीहरूले त्यसो गरेर क–कसको पक्षपोषण गरे भनेर बुझ्न सकिन्छ।

त्यसबेलाको दरवारलाई सहयोग पुग्ने नाराहरुका कारण नै १९ सालपछि कम्युनिष्ट आन्दोलन नै अलगथलग भयो। समयले माग गरेको नारा वा दिशा पकड्न नसक्दा कम्युनिष्ट आन्दोलन तितरवितर हुन पुग्यो। तथापी कम्युनिष्ट कार्यकर्ता र नेताहरूले स्थानीय तहमा आआफ्ना हैसियतमा संगठित हुन प्रयत्न गरे। तर केन्द्रिकृत रूपमा कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढ्न सकेन। छितरिएको त्यस आन्दोलनलाई संगठित गर्न २०२५ सालमा पुष्पलालले तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गराए। सम्मेलनमार्फत संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा अघि सारे। त्यसले एउटा नयाँ सम्भावना उपलब्ध गराएको थियो। संयुक्त जनआन्दोलनका अगाडि पंचायती व्यवस्था टिक्ने अवस्था थिएन। त्यसले अरु शक्तिलाई पनि पंचायतविरुद्ध उभिन भावभूमी तयार गरेको थियो।

तर ठ्याक्कै त्यसको एक वर्षपछि संयुक्त जनआन्दोलनलाई भाँड्नको निमित्त जेलमा रहेका कतिपय कम्युनिष्ट नेताहरूले कांग्रेसलाई ‘शत्रुवर्ग’ करार गरिदिए। खासमा पुष्पलालले संयुक्त जनआन्दोलन आह्वान गरेर सत्ताच्युत भएका र पूँजीपतिहरूलाई समेत सो आन्दोलनमा समेट्ने योजना बनाएका थिए। कांग्रेसलाई बिच्काएपछि संयुक्त जनआन्दोलन त हुने भएन। त्यही ब्याकग्राउण्डमा टेकेर उनीहरूले पुष्पलाललाई ‘गद्धार’ भन्न पुगे। उनीहरूले त्यसो गरेर क–कसको पक्षपोषण गरे भनेर बुझ्न सकिन्छ।

बाघ, ब्वाँसो र उदारवाद
त्यसपछिको अर्को महत्वपूर्ण घट्ना हो: जनमत संग्रहको बहिस्कार। पंचायतलाई बाघ र बहुदललाई ब्वाँसो भन्दै तिनै मान्छेहरूले जनमत संग्रह बहिस्कार गर्न आग्रह गरे। त्यसले अप्रतक्ष्य ढंगले दरबारलाई नै मद्दत पुग्थ्यो। खासमा त्यतिखेर जनमत संग्रहलाई हस्तक्षेप गरेर जानुपर्थ्यो। त्यो हस्तक्षेप गर्न मार्क्सवादका कुनै पोथाले रोक्दैनथ्यो। तर पार्टीभित्रको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट समुहले जनमत संग्रहलाई बहिस्कारमा लिएर गएर पंचायतलाई अप्रत्यक्ष्य ढंगले सहयोग गर्ने काम गर्‍यो। जनमत संग्रहमा ५५ प्रतिसत पंचायतको पक्षमा र ४५ प्रतिसत बहुदलको पक्षमा रहेको जब देखाइयो र समाज दुई ध्रुबमा बाँढियो। त्यसो हुँदै जाँदा हिजोको पुरातन शक्ति कमजोर हुँदै गयो। र, पंचायतसँग नयाँ उभारलाई प्रतिकार गर्न सक्ने, टिकिरहन सक्ने, राजनीतिक इच्छाशक्ति र एजेन्डाहरू थिएनन्। ग्लोबल ट्रेन्डसँग त्यो ट्याली गर्दैनथ्यो। यसर्थ, त्यो ब्याकफायर हुनु स्वभाविक थियो। यता, नेकपा मालेमा पार्टी स्वतन्त्रताको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ पंचायती चुनावमा भाग लिनेसम्मका नाटक गरिए। यी तिनै मान्छे थिए जो भन्ने गर्थे– हामीलाई बहुदल होइन, एकै पटक जनवाद स्थापना गर्नुछ। देख्दामा क्रान्तिकारी र सारमा दक्षिणपन्थी थिए ती।

२०४२–४३ पछि दरबार विस्तारै कमजोर हुन थाल्यो। बाह्य शक्तिहरू झनै क्रियाशील देखिन थाले। हाम्रा रुझानहरू पनि बाहिरीयाहरूसँग बढी तालमेल गर्ने खालका देखिए। बाहिर त रातै चीवर छ तर चीवरभित्रको सामग्रीचाहिँ डाइल्युट हुँदै जान थाल्यो। पछिल्लो कालखण्डमा तथाकथित जबजका प्रणेता या आफूलाई सिद्धान्तकार ठान्ने एमाले धारका मित्रहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो भनेपनि उनीहरू मदन भण्डारीको ‘जबज’का १४ विशेषताको धेरै रट लगाउँछन्। मदन भण्डारीकै भाषामा भन्नुपर्दा ती १४ विशेषता रूप पक्षका विशेषता हुन्। मार्क्सवादी विचार प्रणालीमा ती १४ विशेषताहरूलाई पनि समेटेर जानुपर्छ भनेका छन् भण्डारीले। उदारबादी प्रजातन्त्रका मुल्य उल्लेख गरेकाछन् ती १४ बुँदामा। तर सार कुरा अरूहरू छन्। तर हाम्रा मित्रहरू ती सबै सार कुराहरू लुकाउँछन्। सार कुरामा सत्तामा जनवादी अधिनायकत्व/जनसत्ताको सुदृढीकरण, विकासको नव उदारवादी दिशा न भएर भुमिसुधार सहितको मिश्रित अर्थव्यवस्था, जनवादी संस्कृति पनि छन्।

यता, नेकपामालेमा पार्टी स्वतन्त्रताको विरोध गर्ने र अर्कोतर्फ पंचायती चुनावमा भाग लिनेसम्मका नाटक गरिए। यी तिनै मान्छे थिए जो भन्ने गर्थे– हामीलाई बहुदल होइन, एकै पटक जनवाद स्थापना गर्नुछ ।

एकथरी हाम्रा केही जबजका “व्याख्याताहरू” संसदीय व्यवस्थामा भाग लिने र उपयोग गर्ने कुरा मदन भण्डारीको विशेष योगदान हो र त्यो त मदनकै नयाँ सिर्जना हो भनिराखेका छन्। मार्क्सकै समयमा पनि संसदीय व्यवस्थामा कम्युनिष्टहरू प्रवेश गरेका थिए। यो नयाँ कुरा होइन। मार्क्स स्वयंले फ्रेन्च वर्कर्स पार्टीको घोषणापत्र तयार पार्दा बुर्जुवाहरूले ‘धोखाधडीको रुपमा प्रयोiग गरेको’ संसदीय व्यवस्थालाई समेत ‘मुक्तिको उपकरणको रुपमा प्रयोग गर्न’ सकिन्छ भनिएका दस्तावेज हामीसँग छन्। संसदीय व्यवस्थालाई कम्युनिष्टहरूले उपयोग पहिलेदेखि गरेकै हुन्। २०१५ सालको निर्वाचनमा पनि कम्युनिष्टहरू सहभागी भएकै हुन्।

मदन भण्डारीले भनेका कुरा चाँही नगर्ने अनि आफूँलाई सक्कली उत्तराधिकारी दावी गर्ने? यस्तो हुदैँन। उनले त क्षतिपुर्ति दिएर भएपनि भुमिसुधार गर्ने कुरा गरेका थिए। उनी मिश्रित अर्थतन्त्रका कुरा गर्थे। तर आफूलाई जबजवादी भन्नेहरूले कि यी कुराहरू पढेका छैनन्, पढेका भए अन्तर्य बुझेका छैनन्, बुझेका छन् भने तिनीहरुले त्यसलाई रसातलमा गाड्न मेहनत गरिरहेका छन्। यहीकारण तिनीहरु विशुद्ध उदारवादी प्रेसक्रिप्सन दिइरहेकाछन । यसका लागि वामआन्दोलनमा कुनै साइनो नभएकालाई अर्थमन्त्री र आर्थिक सल्लाहकार भर्ति गरेका छन्, जसले उदारवादी प्रेस्क्रिप्सन हाल्दिनेबाहेक केही काम गरेनन् र समाजवादको खिल्ली उडाउने भावभूमि तयार गरिदिए ।

चप्पल पड्काउँदै सामन्तशाही बाटोमा
हामीबीच झागिंएको सामाजिक र सांस्कृतिक मुल्यमा हेर्ने हो भने हाम्रा मित्रहरूले सामन्तशाही मुल्यहरू बढी ग्रहण गर्न थाले। मुख्य नेतृत्वले फेरेको चिवर देखेर हरेक तहका नेतृत्वमा फारूतिनो, स्वाभाविक भन्दा पनि राजशी ठाँटबाँट र सानसौकात बढ्यो। नेताहरूका लागि परिचालित गरिएका सुरक्षाकर्मीलाई नै हेरौं न! त्यति धेरै राज्यस्रोतको दुरुपयोग किन गर्नुपर्‍यो ? एउटा व्यक्तिका अघिपछि ट्याँट्याँ र फ्याँफ्याँ गर्दै सरकारी गाडी गुडाएर हामी सर्वसाधारणलाई कस्तो सन्देश दिइरहेका छौं ? विगतका शासनका नकारात्मक पक्ष थिए, त्यसलाई हामीले छाड्नुपर्थ्यो र त्यस शासनपद्धतिका देखाउवा नै सही कतिपय राम्रा कुराहरू पनि थिए, जस्तो कि: कुकर्म गर्नुहुन्न, शक्तिसन्तुलन कायम गर्नुपर्छ र निष्पक्ष हुनुपपर्छ भन्ने आदि। तर हाम्राले राजाका राजसी, ठाटसी र नकारात्मक तौरतरिका मात्र सिके। समाजवादी/मार्क्सवादी सिद्धान्तले अगाडि सार्नुपर्ने जेजस्ता संरचना, मुल्य र संस्कृति थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ अघि बढाउने काम फिटिक्कै भएन।

केही पहिले एक कार्यक्रममा मित्र घनश्याम भूसालले भनेका थिए–हाम्रा नेताहरूका भान्छाकोठामा बिहानदेखि बेलुकासम्म भेट्न आइपुग्ने मान्छेहरूको लर्को दलाल पूँजीपतीहरूको लर्को हो। त्यस्तै छ अवस्था। अब सरसंगत, उठबस, खानपान, लय, ताल सबै कुरो पनि सांस्कृतिक रूपमा परिवर्तन भयो। जन्म दिन र ठाँटबाँठयुक्त तस्वीरहरु प्रचारमा ल्याइने गलत संस्कार हाम्रा नेताहरुबाट नै क्रमशः मातहत नेतृत्व हुँदै जनस्तरमा स्थापित हुँदैछ। यी सबै कुराहरूमाथि विमर्श र समाचलोचना गर्ने बेला भयो अब। कम्युनिष्ट मुभमेन्टबारे आत्मसमिक्षा गर्ने उपयुक्त बेला भयो । र विकृतिहरुलाई निर्मम प्रहार गर्ने बेला भयो ।

पार्टी नेतृत्वमा पुगेकाहरू आफूलाई तानाशाहीको म्यान्डेट पाएझैं ठान्छन्। जबकि नेतृत्व भनेको त वारिस अथवा प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन्। अहिले बढीमा दुई जनाको सिन्डीकेटजस्तो देखिन्छ पार्टी। प्रजातन्त्र या समाजवादको चीवरमा तानाशाही अभ्यास भइरहेछ।

पार्टी नेतृत्वमा पुगेकाहरू आफूलाई तानाशाहीको म्यान्डेट पाएझैं ठान्छन्। जबकि नेतृत्व भनेको त वारिस अथवा प्रतिनिधिपात्र मात्रै हुन्। अहिले बढीमा दुई जनाको सिन्डीकेटजस्तो देखिन्छ पार्टी। प्रजातन्त्र या समाजवादको चीवरमा तानाशाही अभ्यास भइरहेछ। तर यसका पनि कारण छन्। हामी कम्युनिष्टहरू संसदीय राजनीतिमा छिरेलगत्तै अर्थात् २०४६ पछि सत्ता हाम्रो प्राथमिकता भयो। नेपालको मौजुदा अवस्थामा सत्ता भनेको आर्थिक भावभूमि भएको क्षेत्र पनि हो। वर्ग रूपान्तरणका लागि सत्ता राम्रो क्षेत्रका रूपमा देखियो। ४६ कै परिर्वतसँगै हाम्रो नेतृत्वको वर्ग रूपान्तरण भएको हो। हिजो साथीहरूको कोठामा पकाएको खाना खाने र फाटेका चप्पल लगाएर हिँड्ने साथीहरू आज आलिसान महलमा विराजमान हुन पुगे। सत्ताले हाम्रो आर्थिक हैसियत बदलेको सत्य हो।

२०४६ पछि तलका धेरै कार्यकर्ताचाहिँ इमान्दार र आदर्शवादी नै रहे तर माथिको नेतृत्वचाहिँ गुपचुप–गुपचुप क्लास–सिफ्ट गर्दैरह्यो। केही एकाध बचेका देखिन्छन्, तर अधिकांशले राज्यलाई सिँढी बनाएर आफ्नो क्लास–पोजिसन बदले। प्रायः सबैजसो नेताले प्रमुख शहर वा काठमाडौंको बसोबासलाई धान्ने गरी जायज–नाजायज धनोपार्जन गरेका छन्। हिजो अस्ति सुकुम्बासीको हैसितमा रेकर्डेड साथीहरू काठमाडौंमा कुनै एउटा आधुनिक पूँजीपतिलाई माथ गर्ने हैसियतमा पुगे। यसरी उनीहरू नववर्गमा रूपान्तरित भए। वर्ग रूपान्तरण हुनासाथ सोचाई, विचार, चिन्तन, व्यवहार र संस्कृति सबै क्षेत्रमा परिर्वतन आउँछ। यसर्थ, साथीहरूले भन्ने गरेको सामाजिक मिसन अहिले हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै भएको छ। आदर्श डेकोरेटिभ (देखावटी) मात्रै भयो, कमिटमेन्ट (प्रतिबद्धता) रहेन। कमिटमेन्ट नभएपछि विकृति र विसंगति ऐनमौकामा देखिने भयो नै।

आठ–नौ लाखको फौजः ताप्के कता, बिँड कता?
जनयुद्ध लडेको सिंगो माओवादीको एउटा फ्रयाक्सन नेकपामा समाहित भएर आएको हो। वैद्य, विप्लव र गोपाल किराँती त अहिले पनि छुटेकै छन्। बाबुराम त कहाँ उछिट्टिए–उछिट्टिए! पार्टी एकिकृत भइसकेपछिको एक भेटमा मलाई हरिबोल गजुरेलले भन्नुभएको थियो, ‘माओवादी ठूलो शक्तिका रूपमा त स्थापित भयो तर हामी कुहिरोको काग भयौं। हामीले बाटो पहिल्याउन सकेनौं। शायद, हाम्रो नम्बर नै कम भयो। हामीले त्यो शक्ति आर्जन अझै गरेका रहेनछौं। सायद, दुबै पार्टी एकिकृत हुँदा बाटो पहिल्याउन सकिन्छ कि? एकिकरणको औचित्यता सायद त्यही होला कि टंकजी!’ हिजोका माओवादीभित्रका र एमालेभित्रै पनि समाजवादी आदर्श रोज्नेहरूको साझा प्रयासबाट हामीले शसक्त पार्टी निर्माण गर्नुपर्थ्यो। तर दुई महिनामै सम्पन्न गर्न सकिने सांगठनिक एकता दुई–अढाई वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। दुबै पक्ष यसका जिम्मेवार हुन्। गम्भीरताका साथ समयसीमा राखेर सांगठनिक एकतालाई किन टुग्याइएन? आठ–नौ लाखको पार्टी फौजलाई किन डिफ्रिज पारिएको छ? के तमासा गरिरहेछ शक्तिशाली पार्टी?

गम्भीरताका साथ समयसीमा राखेर सांगठनिक एकतालाई किन टुग्याइएन? आठ–नौ लाखको पार्टी फौजलाई किन डिफ्रिज पारिएको छ? के तमासा गरिरहेछ शक्तिशाली पार्टी?

चलाखीपूर्ण तुष्टीकरणका लागि भीमकाय संरचना बनाइएको छ तलदेखि माथिसम्म। कतै कोही रिसाउला कि, कसैबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध नहोला कि भन्ने त्रासमा नेतृत्वले जोसुकैलाई पनि फुली लगाइदिएको छ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटि चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको भन्दा ठूलो बनेको छ। दुई सय–दुई सय पचासभन्दा कम नभएको कुनै जिल्ला कमिटी नहोला। त्यत्ति नै संख्या नभएका कुनै जनवर्गीय संगठन नहोलान्। त्यस्ता कमिटीले काम गर्नै सक्दैनन्। अनि निर्णय प्रक्रियाको हालत चाहिँ कतिसम्म टिठलाग्दो छ भन्ने कुरा माधव नेपालको एउटा भनाईले प्रष्ट पार्छ। केही अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले भने–म त बिँड न हुँ, ताप्के तात्नुपर्‍यो नि! माधव नेपाल ९ जनाको सचिवालयका एक सदस्यमात्र होइनन् यथार्थमा तेस्रो नेता हुन् या तेस्रो पक्ष हुन्। तर उनी भन्छन्–बिँड तातेर त हुँदैन। शक्तिशाली पार्टीको तेस्रो मान्छे आफूलाई बीँड भन्छ भने अन्य कमिटी र पदाधिकारीहरूको के हालत होला? अनि हामी तथाकथित केन्द्रीय कमिटी सदस्य, तथाकथित जिल्ला कमिटी सदस्य र अन्य संगठनका सदस्यहरुको के अर्थ छ?

नवौं महाधिवेशनलाई सम्झौं। त्यतिखेर तलदेखि माथिसम्म माधव र ओली गुट थियो। यतिसम्म कि नेतृत्व गुटहरुले कुनै एक गुटमात्रलाई भोट दिउन् भनेर मतपत्र समेत एकातिर एउटा गुटका उमेद्वारको नाम र अर्कातिर दोस्रो गुटका उम्मेद्वारका नाम राखेका थिए। तर महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले सुझबुझका साथ भोट क्रस गरेका कारण ओली र माधव दुबै गुटका आवश्यक र चाहिँदा मान्छे छानिएर आए। त्यतिखेर एकछत्र एउटाको पक्षमा नतिजा आएको भए एउटा पक्ष पार्टीबाट बढारिन्थ्यो। महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिको सुझबुझले पार्टी सग्लो रह्यो। अहिले पनि समाजवादी आदर्श बोक्ने नेता कार्यकर्ताहरूले त्यो परिपक्कता देखाउनुपर्छ।

चीन देखाउँदै स्टालिनकृत गर्दै
एउटा सन्दर्भ स्मरण गराउँ। एमालेको नवौं महाधिवेशनपछि पार्टीको दोस्रो या तेस्रो बैठक थियो। बल्खुमा भएको अन्तिम बैठक थियो त्यो। पाल टाँगेर गरिएको त्यस बैठकमा बैठक बसेकै दिन सक्नेगरि एजेन्डा र रिजोल्युसन राखिएका थिए। थपडी मारेर सबैले त्यसलाई पारित गर्देऊ भन्ने आग्रह नेतृत्वले राख्यो। मैले त्यतिखेर उठेर प्रतिवाद गर्दै भनें–यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो। बैठकको प्रस्ताव र निर्णयमा हाम्रा पनि भनाई रहनुपर्ला। तब न हामीले समिति र त्यसका निर्णयको स्वामित्व लिन सक्छौं। जुन निर्णयमा आफ्नो सहभािगता छैन, कसरी त्यसको स्वामित्व लिन सकिन्छ भनेर प्रश्न गरें। प्रतिउत्तरमा भनियो, ‘टंकजी त चीन बसेर आउनु भएको, चीनमा कसरी निर्णय गरिन्छ भन्ने बारेमा त उहाँलाई थाहा नै होला। बढ्ता गलफत्ति नगरौं, तालि पिटेर समर्थन गरिहाल्नोस्।’ नेतृत्वको यस्तो अति केन्द्रीकृत संरचनाको सोच छ। निर्णय भनेको एक जनाले हो भन्ने सोच छ नेतृत्वमा।

‘टंकजी त चीन बसेर आउनु भएको, चीनमा कसरी निर्णय गरिन्छ भन्ने बारेमा त उहाँलाई थाहा नै होला। बढ्ता गलफत्ति नगरौं, तालि पिटेर समर्थन गरिहाल्नोस्।’

कम्युनिष्ट आन्दोलनको संगठन संचालनमा दुई वटा संरचना प्रयोगमा आए। पहिलो हो, मार्क्स र लेनिनले विकाश गरेको तरिका। त्यो धेरै नै प्रजातान्त्रिक थियो। चाहे तपाईं कम्युनिष्ट लिगको कुरा गर्नुस् या वर्किङ मेन्स एसोसिएसन वा भनौं फस्र्ट इन्टरनेसनलको। ती दुई संस्था अति प्रजातान्त्रिक संस्था थिए। प्रुँधोे, लास्साल मात्रै होइन बाकुनिन जस्ता अराजकतावादी जस्ताको संलग्नता थियो त्यसमा। लेनिनले चलाएको सँगठनमा त संस्थापन पक्षको विरुद्ध वैकल्पिक विचार–समूह नै संचालन गर्न सकिने अभ्यास थियो। तर मार्क्स र लेनिनले गरेका यस्ता अभ्यासका विरुद्ध स्टालिनले विकाश गरेको संरचना अर्कै बन्यो। त्यो चाहिँ अति केन्द्रिकृत संरचना हो। हाम्रा साथीहरूचाहिँ संसारको कम्युनिष्ट आन्दोलनले उहिल्यै तिलान्जली दिइसकेको स्टालिनीकृत तरिका रुचाउँछन्। तर तिनै साथीहरू जनताको बहुदलीय जनवादको रट लगाउँछन्। निर्णय गर्ने व्यक्ति ओलीमात्रै हुन् भन्ने ढंगले एउटा जत्था स्टालिनकृत नेतृत्वको पैरवी गर्दैछ।

९ जनाबाट समेत भाग्ने?
हामीमा जेजस्ता समस्या आउँछन्, ती सबैलाई पार्टीभित्र हालौं न। केन्द्रीय कमिटीको साढे ४ सयको कमिटीलाई महिनैपिच्छे बैठक बोलाउन सकिँदैन, यो कुरा हामीले मान्यौं। त्यसो हो भने ४५ जनामा आऊँ। ४५ जनामा पनि बैठक गर्न नसकिएला, यो पनि मानिदिउँला। तर ९ जना मिटिङ बस्नलाई त समस्या नहोला नि? त्यति संख्यामा त एउटा सुसेलीको भरमा मिटिङ बस्न सकिन्छ नि। तर किन त्यस ९ जनाको मिटिङमा समेत एजेन्डा राख्ने हिम्मत गर्दैनन् ? बहुमत होला, अल्पमत होला, त्यहाँ निर्णय किन गराउन सक्दैनन् ? त्यही कारण माधव नेपालले भनेका होलान् –म त बिँड मात्रै हुँ। भनेपछि त निर्णय गर्ने ताप्के त अरू नै रहेछन् क्यार! भन्नाले सिस्टमले काम गरेको छैन। काम गर्ने तरिका नै डेमोक्रेटिक छैन। मिसनबाट बाटो मोडिँदा र श्रमजिवी वर्गसँगको मिसनलाई बिर्सेर आफू नवसम्भ्रान्त वर्गमा उदाउँदा र शक्तिलाई केन्द्रमा राख्दा आजको संकट निम्तेको हो।

आजको नेतृत्वले कम्युनिष्ट र साम्यवाद आदर्शका कुरा गर्नु बगरेले ‘ॐ मणी पद्मे हुम्’ जप्दै शान्तिको वकालतगरेजस्तै मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। कम्युनिष्टबारे त्यो हदसम्म नकारात्मक इमेज समाजमा बनेको छ। कमिटीगत प्रणाली ध्वस्त बनाउने, निर्णयको केन्द्रीकरण गर्ने, सामाजिक शक्तिहरूलाई भित्र ल्याउन काम बन्द गर्ने र आसेपासेलाई फुली लगाउने कृत्यहरुले गर्दा नै प्रणाली र प्रणालीसँग संगती राख्ने संरचना, संस्था र मुल्यहरू स्थापना हुन सकेनन्। यही कारणले समस्या निम्तेका हुन्। हुँदा हुँदा अहिले त साथीहरूलाई कम्युनिष्ट पार्टी र समाजवाद आफैंमा बोझ भइसक्यो। उहाँहरूका लागि त कम्युनिष्ट पार्टी केवल ट्रेडमार्क हो। ट्रेड युनियन र किसान संगठनका नेता को को छन् भन्नेबाटै त्यो देखिन्छ।

श्रमजिवीबाट टाढिँदै
संंस्थागत निर्णय गर्ने परिपाटी सुन्य भएको छ। एक जना या दुई जनाले निर्णय गर्दा हुने परिपाटी विकाश भएको छ। चोचोमोचो मिलाइएको निर्णयलाई समातेर टोपी फुकालेर हिँड्नु पर्ने संगठन बनाइएको छ। एकातिर परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रभावशाली संरचना बन्न सकेन। अर्कातिर, संगठन र संस्थाको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो सामाजिक स्वरूपलाई ख्याल गर्नुपर्थ्यो, जुन हामीले गर्ने गरेका छैनौं।

३ वटा कुराले हाम्रो सामाजिक संरचना बनेको छ – १. वर्ग २. समुदाय, जाति र लैंगिकता ३. भूगोल। र, हाम्रो समाज सामान्तवादबाट पूँजीवादतर्फ गइराखेको समाज हो। हिजो सामन्तवादमा जम्माजम्मी सामन्त र मोही–किसान थिए । यो पूँजीवादी समाजमा बहुवर्ग विकसित हुँदा रहेछन्। पूँजीपति वर्गभित्रै पनि वहुवर्ग छन् । दलाल पूँजीपती, नोकरशाही पूँजीपती, राष्ट्रिय पूँजीपती, निम्न पूँजीपती आदि। किसान र मजदुरलगायतका वर्ग पनि छँदैछन्। यी अनेक वर्गहरूमध्ये कोकोचाहिँ जनता पक्षधर हुन् ? तीमध्ये हामीले जनता पक्षधरहरूलाई संगठित गर्नुपर्थ्यो। तर हामीले विस्तारै आफ्नो श्रमजीवि वर्गबाट पहिले निम्न पूँजीपति वर्गमा भर गर्‍यौं। अनि पछिल्लो पटक हाम्रो नेतृत्वचाहिँ नवसम्भ्रान्त वर्गसँग टाँसियो। उ स्वयं नवसम्भ्रान्त बन्यो। र, अहिले पिँधमा चाहिँ निम्न पूँजीपति वर्ग छ। नेतृत्व गुटविचको पद, शक्ति र लाभमा भइरहेको छिनाझप्टीका कारण हरेक तहका नेता कार्यकर्ताहरु समेत हिसावकिताव गर्न लागेका छन् – मैले पार्टीबाट के पाएँ वा पाइनँ। यस्तो सोच हुर्काइरहेको यही तप्काचाहिँ हाम्रो सामाजिक आधार बन्न पुगेको छ। त्यसबाट हाम्रा सामाजिक मुद्धा कसरी अघि बढ्छ र ? वर्गका रूपमा यहाँनिर हाम्रो कमजोरी रह्यो।

हिजो सामन्तवादमा जम्माजम्मी सामन्त र मोही–किसान थिए। यो पूँजीवादी समाजमा बहुवर्ग विकसित हुँदा रहेछन्। पूँजीपति वर्गभित्रै पनि वहुवर्ग छन्। दलाल पूँजीपती, नोकरशाही पूँजीपती, राष्ट्रिय पूँजीपती, निम्न पूँजीपती आदि।

अशोक राईलाई हामीले के गर्‍यौं?
समुदाय, जाति र लैंगिकतालाई नेकपाले के गरेको छ? त्यतातिर जाऔं। एक सय बीसभन्दा बढी भाषा र जातजाति भएको मुलुकमा ती सबैलाई यथोचित ढंगले समेट्नुपर्थ्यो। आज सकिँदैन भने पनि राउटे, चेपाङ, दुसाँध र मुसहरजस्ता जातिलाई आगामी बीस–पच्चीस वर्षपछाडि हाम्रो संगठनमा कहाँ हाल्ने? त्यसबारे हामीसँग त्यस्ता कुनै योजना छन् त ? यदी पार्टीमा कसैलाई ल्याइएकै छ भने पनि हामीले जनै भिराएर लिएर आएका छौं, तुष्टीकरणका निम्ति। उसलाई त्यही समुदायको स्वार्थलाई नै बोक्न सक्नेगरि हामीले ल्याएका छैनौं। ल्याइहालेका मान्छेलाई पनि हामीले दुर्व्यवहार गरेका छौं।
अशोक राई महाधिवेशनबाट निर्वाचित तत्कालिन नेकपाका दोस्रा नेता थिए। तर उनलाई कुन दर्जाको व्यवहार गरियो। खाली फुलीमात्र लगाएका उपाध्यक्ष बनाइयो। फुलीअनुसारको न्युनतम मर्यादासमेत गरिएन। उनी संगठन विभागबाटै भगाइए। सिपी मैनाली र राधाकृष्ण मैनालीकै कुरा गरौं। राधाकृष्ण मैनालीका कमजोरी होलान् तर उनलाई ज्ञानेन्द्रको सत्तासम्म जानुपर्ने हदसम्म धकेलेका त हामीले नै हो। नेकपा (एमाले) ले नै हो। मैनालीहरु र राईलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याउन हामी जिम्मेवार छैनौं ? हामीले यसबारे गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्दैन ? मैले यहाँ अशोक राई एउटा व्यक्तिको रुपमा अघि सारेको होइन, म तत्कालिन एमालेको मुलुकका विभिन्न पहिचानभएका समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणको उदाहरण दिदैंछु। हाल अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई गरिएको व्यवहार समुदाय अमैत्री मात्र होइन, लैगिंक असंवेदनशीलमात्र होइन, मेरिटोक्रेसी विरुद्धको बिर्सनै नसकिने अन्यायी र निचतम उदाहरण हो।

अशोक राई खाली फुलीमात्र लगाएका उपाध्यक्ष बनाइयो। फुलीअनुसारको न्युनतम मर्यादासमेत गरिएन। उनी संगठन विभागबाटै भगाइए। सिपी मैनाली र राधाकृष्ण मैनालीकै कुरा गरौं।

जहाँसम्म भुगोल समेट्ने कुरो छ। त्यो पनि हुन सकेको छैन। भौगोलिक रूपमा सन्तुलित नेतृत्व पनि विकाश हुन सकेको छैन। हिमाल, पहाड र तराई पार्टीमा पनि देखिनुपर्‍यो नि। यी नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने खालको सुझबुझपूर्ण नेतृत्व, संरचना र मूल्य चाहिन्थ्यो तर त्यसमा पार्टीबाट कमी भयो। प्रणाली र प्रणालीसँग संगति राख्ने खालको संरचना, संस्था र मुल्यहरू स्थापना गर्न नसक्दा समस्या निम्तेका हुन्। वैयक्तिक, गुटगत र व्यक्ति व्यवस्थापन लाग्दा समस्या आएको हो।

जखमले होइन, सामुहिक बुद्धिमत्तासहितको सामुहिक नेतृत्व
हिजोको माओवादीलाई पढ्दा प्रचण्ड बादल, नारायणकाजी, जनार्दनका अनुहारलाई मात्र पढ्नुहुँदैन। र, हिजोको नेकपा एमाले भन्दा ओली, झलनाथ, माधव, वामदेवहरूका अनुहारमात्र पढ्नुहुँदैन। र, अब यो नेतृत्वको सान्दर्भिकता अब कालातित भयो। प्राविधिक र काकतालीले बनाइएकाहरुको कुरै नगरौं। यो नेतृत्वले अब पार्टी चल्दैन। अहिलेको जुन चुनौती छ, नेतृत्वले जुन इमेज बनाएका छन्, त्यसले मानिसहरूलाई यो मुभमेन्टमा आकर्षित र उत्प्रेरित गर्न सक्दैन। त्यसो गर्न केही समस्या होलान् तर अहिलेको नेतृत्वले नीतिनिर्माताको भूमिकामा बसेर पार्टीलाई सहयोग गर्नु उचित हुन्छ।
विपी कोइरालालले आफ्ना अन्तिम दिनमा कांग्रेसलाई त्रय नेतृत्वमा छाडेका थिए। गणेशमान, किसुनजी र गिरिजाबाबुलाई। भाइलाई मात्र उनले नेतृत्व छाडेनन्। त्यसको अर्थ हो, अबको समाज कुनै उभ्याइएका र काकतालीमा उम्रिएका नेताको भरमा पार्टी चल्दैन। जसरी हिजो कांग्रेस भनेकै बिपीको व्यक्तित्वको इर्दगिर्द बनेको थियो। छयालिसपछि मदन भण्डारीको व्यक्तित्वमा पार्टीलाई हेरियो। तर भण्डारीको व्यक्तित्वले नपुगेर मनमोहनलाई उतारियो। व्यक्तिलाई केन्द्रमा उभ्याएर अथवा एउटा भीमकाय नेतालाई अघि राखेर त्यसको वरीपरी गोलबन्द गर्ने काम अहिले सुहाउँदो कुरा होइन। लोकतान्त्रिक समाज र आजको पूँजीवादी समाजमा पार्टी आफैंमा एक जटिल संरचना हो। त्यसका जटिल कार्यशैली छन्। र, ती कार्यशैलीहरूलाई सम्बोधन गर्न व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व होइन, साझा नेतृत्व चाहिन्छ।

हिजो कांग्रेस भनेकै बिपीको व्यक्तित्वको इर्दगिर्द बनेको थियो।छयालिसपछि मदन भण्डारीको व्यक्तित्वमा पार्टीलाई हेरियो। तर भण्डारीको व्यक्तित्वले नपुगेर मनमोहन चाहियो। 

नेकपालाई पुर्नजीवन दिने हो भने त्यही ढंगको प्रभावकारी संरचना चाहिन्छ भन्ने बोधका साथ कलेक्टिभ विज्डम (सामुहिक बुद्धिमत्ता) र कलेक्टिभ लिडरसिप (सामुहिक नेतृत्व) मा पार्टीलाई लैजानुपर्छ। फेरि दोहोर्‍याऊँ, अबको खोजी कुनै जखमले नेतृत्वको होइन। बरु, आन्दोलनले अगिंकार गरेको सामाजिक मिसनलाई क्यारी गर्ने (सामाजिक लक्षसहितको आकंक्षालाई डोर्याउने) नेतृत्व आवश्यक हो। सामाजिक संरचनालाई प्रतिनिधित्व गर्नेगरी संगठनमा पुर्नसंरचना गर्दै नयाँ खालको ग्लोबल अर्डरका चेन्जीङ प्याट्रन (वदलिरहेको विश्व शक्तिको ढाँचा) र चुनौतीहरूसँग जुध्ने शीप र क्षमता भएको नेतृत्व चाहियो । यता उन्मुख हुनु पर्छ। अहिलेका कम्युनिष्टहरूले गर्न सकेनन् भने भोलिका उत्साहित कम्युनिष्ट नेताहरूले प्रयाश गर्लान्।

– १८ कार्तिक २०७७ मा प्रकाश अजातसँगको कुराकानीमा आधारित ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया