नेपालमा महिलाविरुद्धको हिंसा एकदमै व्याप्त रहेको भन्दै काठमाडौंस्थित राष्ट्रसङ्घ तथा ६ वटा पश्चिमा कूटनीतिक नियोगहरूले एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् गहिरो चिन्ता प्रकट गरेका छन्।महरा प्रकरणमा भएको प्रहरी अनुसन्धानमा थुप्रै कोणबाट शङ्का उब्जिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एउटा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेकै दिन आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको यस विज्ञप्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
तर त्यसमा यसै हप्ता सभामुखबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका कृष्णबहादुर महराको नाम भने कतै उल्लेख गरिएको छैन।
विज्ञप्तिमा ‘केही घटनाहरू अझै अनुसन्धानकै क्रममा रहेको’ भन्दै पीडकले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्थाबारे आफूहरूको सरोकार रहेको बताइएको छ।
चुनौती
निर्मला पन्त र माया विकको घटनालाई भने पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिका क्रममा झेल्ने चुनौतीलाई उदाहरणको रूपमा विज्ञप्तिमा प्रस्तुत गरिएको छ।काठमाण्डूस्थित अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, अनि संयुक्त अधिराज्यका राजदूतावास तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल कार्यालयले उक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
ती निकायहरूले न्याय निरुपणमा पीडित केन्द्रित उपायहरू अवलम्बन गर्न भन्दै अनुसन्धानका क्रममा मात्र नभएर उनीहरूलाई कुनै किसिमको हानि नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सहायता र संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ।
लैङ्गिक हिंसाका घटनामा पीडितको उजुरी दिने वा सहायता माग्ने क्षमताको हेक्का राख्नुपर्ने बताइएको छ।
यसअघि सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नेगरी गत आइतवार राति भएको भनिएको यौन दुराचारको घटनाबारे अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको जनाएको छ।
आयोगका निर्देशकको नेतृत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले प्रहरीले अहिलेसम्म गरेका काम कारबाहीको जानकारी माग गरेको छ।
उक्त समितिमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम भने आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगले शुक्रवार नै पीडित र त्यस घटनाबारे सबैभन्दा पहिले समाचार लेख्ने पत्रकारको सुरक्षाबारे भएका व्यवस्थाको पत्राचारमार्फत् प्रहरीसँग जानकारी माग गरेको छ।
बीबीसीको सहयोगमा।
