भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएको छ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जम्मू-कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका छन्।

दोस्रो कार्यकालका लागि पुनस् प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सो सम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको हो। तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू-कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताए।

पहिला अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको धारा ३७० का खारेज सम्बन्धमा भारतीय संविधान स्पष्ट छैन। संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि धारा ३७०९३० मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू- कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ। अहिले कश्मीरमा हजारौँ सैनिक परिचालित भएका छन्।

खतरनाक खेल: पाकिस्तान

पाकिस्तानले भारतको निर्णयलाई खतरनाक खेलको सङ्ज्ञा दिएको छ। पाकिस्तानका विदेशमन्त्री शाह मोहम्मद कुरैशीले भने, ‘भारतले निकै खतरनाक खेल खेलेको छ। यसको असर पूरै क्षेत्रमा निकै भयानक हुन सक्छ।’ उनले आफ्ना प्रधानमन्त्री इमरान खानले कश्मीर मुद्दालाई समाधानतर्फ डोर्‍याउन चाहेको तर भारतले त्यसलाई जटिल बनाइदिएको बताए।

उनको भनाइमा भारतको निर्णयले कश्मीरीहरूलाई पहिलेभन्दा बढी ‘कैद’ गरिदिएको छ। उनले भने, ‘हामीले यो मुद्दाबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सूचित गरिदिएका थियौँ। इस्लामिक देशहरूलाई पनि पनि जानकारी गराएका छौँ। सबै मुसलमान मिलेर कश्मीरीको कुशलताको कामना गरौँ। पाकिस्तानी जनता पूर्ण रूपमा कश्मीरीहरूको साथ छौँ।’

साहसिक कदम

राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घले मोदी सरकारको निर्णयको निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसलाई साहसिक कदमको रूपमा लिएको छ। उसले उक्त निर्णय जम्मू- कश्मीरसहित पूरै देशको निम्ति आवश्यक रहेको बताएको छ।सङ्घले भनेको छ, ‘सबैले आफ्नो स्वार्थहरू एवम् राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर यस निर्णयको स्वागत र समर्थन गर्नुपर्छ।’ सन् १९४७ मा भारत-पाकिस्तान विभाजन भएपछि कश्मीरको केही भाग भारतको अधीनमा आएको थियो।

विभाजनपछि भारतमा

सन् १९५४ मा भएको कश्मीरका महाराज हरि सिंह र भारत सरकारबीचको सहमतिपश्चात् राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादको आदेशले अनुच्छेद ३५ए थपिएको थियो। भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३५ए ले कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाहरूलाई विशेषाधिकार दिएको थियो। यसअनुसार कश्मीरका स्थायी बासिन्दाबाहेक अरूले कश्मीरमा अचल सम्पति किन्ने वा सरकारी सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दैनथे। कश्मीरी पुरुषसँग विवाह गरेका बाहिरका महिलालाई त्यहाँ सम्पत्तिको अधिकार दिइँदैनथ्यो।

कश्मीरको ‘पुनर्गठन’

अमित शाहले राज्यसभामा बोल्दै जम्मू-कश्मीरको पुनर्गठन गरिएको बताए। सरकारले भारत-प्रशासित साबिक जम्मू-कश्मीर राज्यलाई छुट्याउँदै दुई भागमा केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको छ। अब जम्मू-कश्मीर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्रशासित प्रदेश भएका छन्। जम्मू-कश्मीरमा विधायिका भए पनि लद्दाखमा भने हुनेछैन।गृहमन्त्री शाहले कश्मीरको सुरक्षास्थिति र सीमापारिबाट हुने आतङ्कवादको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै कश्मीरलाई केन्द्रअन्तर्गत ल्याइएको बताए।

चर्को विरोध

राज्यसभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले यो निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन्। अब जम्मू-कश्मीर र लद्दाख छुट्टछुट्टै केन्द्रशासित प्रदेश हुनेछन् । आइतवार रातिदेखि जम्मू-कश्मीरमा त्यहाँका नेताहरूलाई नजरबन्दमा रााखिएको छ भने मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ। नजरबन्दमा रहेकी जम्मू-कश्मीरकी भूतपूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले मोदी सरकारको यो निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रका लागि यो ‘कालो दिन’ भएको टिप्पणी गरेकी छन्। ट्विटरमा उनले अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको र यसबाट जम्मू(कश्मीरमा भारतको उपस्थिति कब्जा गर्न आएको सेनाको जस्तो भएको उल्लेख गरेकी छन्।

भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि भएका महत्त्वपूर्ण घटना

सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने। स्थापनाकालदेखि नै यी दुई छिमेकी देशबीच कहिल्यैपनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। सम्बन्धमा तिक्तताको केन्द्रमा सधैँ कश्मीर रह्यो। यस अवधिमा दुई देशबीच कैयौँ यस्ता घटना भए जसले कहिले युद्ध नै निम्त्यायो त कहिले चर्को तनाव।

अक्टोबर १९४७: भारत र पाकिस्तानबीच पहिलो युद्ध। स्वतन्त्र भएको केवल दुई महिनापश्चात् दुई छिमेकी कश्मीरलाई लिएर युद्धमा होमिए।

अगस्ट १९६५: कश्मीरलाई नै लिएर दुई छिमेकीबीच अर्को छोटो युद्ध।

डिसेम्बर १९७१: भारतद्वारा पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बाङ्ग्लादेश) मा अतिक्रमण। इस्लामाबादको शासनविरुद्ध स्वतन्त्रताको लडाइँमा भारतको समर्थन। भारतीय वायुसेनाद्वारा पाकिस्तानी भूभागमा बम आक्रमण। बाङ्ग्लादेशको स्थापनासँगै युद्धको अन्त्य।

सन् १९८९: कश्मीर उपत्यकामा भारतीय शासनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको थालनी।

फेब्रुअरी १९९९: भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीद्वारा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरिफसँग भेट्न र शान्ति सम्झौता गर्न बस चढेर पाकिस्तानको लाहोर प्रस्थान।

मे १९९९: पाकिस्तानी सेना तथा विद्रोहीद्वारा कार्गिल पर्वतमा रहेका भारतीय सैनिक शिविर कब्जा। सीमित द्वन्द्व सुरु। भारतद्वारा हवाई तथा स्थल आक्रमणपश्चात् अतिक्रमणकारीहरू फिर्ता।

मे २००१: भारतको आगरामा भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको भेटवार्ता। कुनै सम्झौता हुन सकेन।

अक्टोबर २००१: श्रीनगरस्थित कश्मीरको विधानसभामा आक्रमण। ३८ जनाको मृत्यु।

डिसेम्बर २००१: दिल्लीस्थित भारतीय संसद्‌मा भएको सशस्त्र आक्रमणमा १४ जनाको मृत्यु।

फेब्रुअरी २००७: भारत र पाकिस्तानबीच चल्ने सम्झौता एक्सप्रेस रेलमा बम विस्फोट। ६८ जनाको मृत्यु।

नोभेम्बर २००८: विद्रोहीहरूद्वारा मुम्बईस्थित मुख्य रेलवे स्टेशन, विलासी होटलहरू तथा एक यहुदी सांस्कृतिक केन्द्रमा आक्रमण। ६० घण्टे घटनामा १६६ जनाको मृत्यु। भारतद्वारा पाकिस्तानमा रहेको लश्कर-ए-तइबा समूहमाथि दोष।

ज्यानुअरी २०१६: पठानकोटस्थित भारतीय वायुसेनाको अखाडामा भएको चार दिन लामो आक्रमणमा सात भारतीय सैनक र छ विद्रोहीको मृत्यु।

सेप्टेम्बर २०१६: भारत प्रशासित कश्मीरस्थित उरीमा रहेको सैन्य अखाडामा विद्रोहीद्वारा हमला। १९ सैनिकको मृत्यु।

सेप्टेम्बर २०१६:भारतद्वारा पाकिस्तानी कश्मीरमा सैन्य कारबाही ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गरेको भनाइ। पाकिस्तानद्वारा त्यस्तो कारबाही भएको अस्वीकार।

फेब्रुअरी २०१९: कश्मीरको पुलवामामा विद्रोहीद्वारा आत्मघाती विस्फोट। अर्धसैनिक बल सीआरपीएफका ४० भन्दा धेरैको मृत्यु। पाकिस्तानमा रहेको जैश-ए-मोहम्मद समूहद्वारा जिम्मेवारी स्वीकार।

फेब्रुअरी २०१९: भारत-पाकिस्तान सीमा उल्लङ्गघन गरेर भारतीय वायुसेनाद्वारा पाकिस्तानी भूभागमा आक्रमण। लडाकु समूह जैश-ए-मोहम्मदको शिविर नष्ट गरिएको भारतको भनाइ। बीबीसी

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया