संसदमा दर्ता भएको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिसांविरुद्धको संकल्प प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभामा बहस सुरु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बिन्दा पाण्डेले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले बहसका लागि सदनमा पेश गर्न अनुमति दिएका हुन्।

देशमा महिला हिंसाका घटना बढिरहेका बेला उक्त संकल्प प्रस्तावमा छलफल सुरु भएको हो। उक्त प्रस्ताव दर्ता हुने आजको कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा नै राखिएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो प्रस्तावलाई लिएर असन्तुष्ट रहेका थिए। प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टीका कारण नै असार २१ गते दर्ता भएको प्रस्तावमा छलफल हुन सकेको थिएन। स्वयं नेकपाका सांसदहरूले नै उक्त कुरा सार्वजनिक गरेका थिए। पाण्डेले पेश गरेको संकल्प प्रस्तावमा कुनैपनि संशोधन प्रस्ताव आएको छैन। संकल्प प्रस्तावमा नेपालको संविधान बमोजिम नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद विरुद्धको महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरू लगायत कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तैगरी महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, हत्या, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, दाइजोको रुपमा हुने कुटपिटलाई अपराध मान्ने र पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ। तथा, सामाजिक न्याय र समानताका लागि पाठ्यक्रममा नै महिला हिंसा विरुद्धको सामाग्री उल्लेख गरेर चेतना फैलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने लगायतका कुरा रहेका छन्।

के छ संकल्प प्रस्तावमा?

१. महिलामाथि देशव्यापी रुपमा भएको सवै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेद विरुद्ध हामी जनप्रतिनिधिहरु एकातावद्ध भई अभियानकै रुपमा लाग्ने संकल्प गर्दछौं ।

२. महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न र पीडितहरुको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुनस्र्थापनाको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्दछ ।

३. संविधान र कानुनले प्रद्धत गरेका हक अधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सवै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदका विरुद्ध सरकारले उपयुक्त समय मिलाई स्थानीय तह, प्रदेश तह, संघीय तहका जनप्रतिनिधि, संचार जगत, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा व्यापक जनचेतना अभियान लागायतका उपयुक्त कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा एकै समयमा संचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिन्छ ।

४. त्रुटीपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यता, प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, महिला हिंसा, शोषण र विभेदका विरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्थाहरु, अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु र समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
नेरि डेस्क
नेपाल रिडर्स सार्वजनिक नीतिहरु र मुद्दाहरुबारे निरन्तर छलफल–विचार विमर्श गर्ने विद्युतीय मञ्च हो।