यसरी गर्न सकिन्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण, यस्तो छ चार ‘स’ को व्यवहारिक प्रयोग

भ्रष्टाचार विघ्नरूपमा सर्वत्र बढिरहेको सन्दर्भमा यसलाई नियन्त्रण गर्न ‘सहकार्यमूलक’ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने दायित्व सबैको काँधमा थपिएको छ। भ्रष्टाचारको दायरा विस्तारै सीमाविहिन बन्दैछ। यसका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धका रणानीति र कार्यनीति पनि विस्तारै सीमाबिहिन बनाइनुपर्छ । विश्वको समस्या र रोगकारूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न निम्न चार ‘स’ को व्यवहारिक प्रयोग उचित हुने देखिन्छ।

समाज

‘भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिको स्वार्थको उपजकारूपमा मात्र लिनु गलत हो, किनकि व्यक्तिको स्वार्थ पनि सामाजिक संरचनाकै उपज हो । त्यसैले भ्रष्टाचारका कारण खोज्न व्यक्तिको स्वार्थमा मात्र नअल्झी सामाजिक संरचनामा पुग्नुपर्छ,’ विद्धान एसएस गिलले आफ्नो पुस्तक ‘द प्याथोलोजी अफ करप्सन’ मा उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक जीवन, संरचना, प्रतिमा र प्रवृतिले भ्रष्टाचारलाई पोषण गर्नेतर्फ संकेत गरेको पाइन्छ।

समाज हरेक पात्र र प्रवृतिको सिर्जना गर्ने महाविश्वविद्यालय हो। समाज औपचारिकभन्दा अनौपचारिक नियमको अभ्यास गर्ने थलो हो । समाजमा लिखित कानुनभन्दा अलिखित प्रकारका प्रथा, चालचलन र थितीले सजिएको हुन्छ। सज्जन र दुर्जनको जन्म समाजको कोखबाट नै हुने गर्छ । त्यसकारण सामाजिक संरचना, प्रतिमा र तह जस्तो हुन्छ, त्यस्तै किसिमको संस्कार, सोच र सचेतनाको निर्माण हुन्छ। र, त्यस्तै किसिमको नेता, नेतृत्व र शासक–प्रशासक जन्मिन्छन्।

चेतयुक्त र विवेक प्लस समाजले समाजिक दूराचार र दुर्जजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ भने चेत र विवेक शून्य समाजले यस्ता बेथितिलाई प्रश्रय दिएको हुन्छ। र, संरक्षण पनि। समाजले व्यक्ति प्रगति र प्रशन्नताको आधार मनग्य चल–अचल सम्पत्ति जोडनुलाई मात्र बनाउँछ भने त्यो दिनसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रयासलाई अपेक्षाकृत दुनियाँको नजरमा प्रभावकारी बन्ने छैनन् । र, भ्रष्टाचारमा पनि कमि आउँदैन।

त्यसकारण हरेक प्रवृति र संस्कारको जन्मदाता समाज नै हो त्यसअर्थ अब हरेक कुसंस्कार र कुरीतिको नियन्त्रक र नियमक पनि समाज नै हो। समाज र व्यक्ति उन्नयनको मापदण्ड उसको सदाचारयुक्त जीवन, असल छवि, विकासप्रतिको योगदान र राष्ट्रप्रतिको प्रेमलाई बनाई हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिनुपर्छ।

भ्रष्टाचारजन्य प्रवृतिलाई असम्मान र सदाचारलाई सम्मान व्यक्त गर्ने सामाजिक परिपाटिको थालनी गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ।

संसद

‘गरिब’लाई उम्मेद्वार बन्नै गाह्रो’, ‘उम्मेदवार छनोटले खैलाबैला’, ‘महँगो भोजभतेर गर्न कहाँबाट ल्याउँछन् उम्मेदवारले पैसा ?’, ‘कसरी जुट्छ चुनाव खर्च’, ‘करोडौं खर्च गर्न नसक्दा चुनाव जित्न सकिन’, र ‘वडा सदस्यको भोट २० हजारमा बिक्री’ जस्ता समाचारले स्वच्छ र पारदर्शी जनप्रतिनिधी छनोट भएनन् र हँुदैनकी भन्ने सबैमा त्रास छ । मतदाताको पपुलर भोटबाट इलेक्टेड भन्दा पनि खल्तिको नोटबाट सेलेक्टेड गरी मोटो रकम खर्चेर इलेक्टेड गरिएका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक स्रोत अपचलन गरी चुनावी खर्च असुल्नतिर लाग्ने हुन की भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। पावरवाला, पैसावाला, पहुँचवाला तथा शक्ति केन्द्र वरिपरिकाले मात्र टिकट पाउने र तिनीहरूले नै चुनाव जित्ने अवस्थाले राजनीतिक भ्रष्टाचारको आयतन बढाउने हो की भन्ने भान हुन थालेको छ । कामना गरौँ ! त्यो अवस्था आउने छैन। यसको अर्थ सबै गलत नै छानिन्छन् र छानिएका छन् भन्ने होइन।

जनप्रतिनिधि सतो मन, सेतो पाइला र सेतो विचारबाट छनोट गरिएको हुनुपर्छ । यदि सही समयमा सही प्रनिनिधि छान्न जानेनौ भने हामीले चाहेको विकास, समृद्धि र सम्पन्नताको फल थप केही वर्षका लागि पछाडि धकेलिने निश्चित छ। त्यसकारण सदाचारयुक्त निर्भिक जनप्रतिनिधि छनोट गर्न सक्नु नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा हो। विद्यमान ऐन, नियमको सान्दर्भिकता र त्यसको परिमार्जन एवं परिस्कृत गर्ने काम जनप्रतिनिधीको हो।

भ्रष्टाचार गर्ने तौरतरिका र रूप बदलिएसँगै ऐन, नियम पनि दौडिनुपर्छ । हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरे/नगरेको मात्र हेर्छ। योभन्दा बाहिर उसको अधिकारक्षेत्र पर्दैन । यो अपुरो देखिन्छ। यसलाई पूर्णता सदनले गरिदिनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले आत्मसाथ गरिसकेको सबै क्षेत्र र विषयलाई समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दायरामा ल्याउनु नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीप्रतिको पूर्ण बफादारिता हो।

यसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गरी भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने असल व्यवस्थापकीय वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय भूमिका निर्वाह गर्ने विधि तथा विधाता सक्षम, दक्ष र क्षमतावान छनोट भएको खण्डमा भ्रष्टाचार किनारा लाग्ने निश्चत छ।

सरकार

स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा भ्रष्टाचाररहित शासन पर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्तका रूपमा उभिनुपर्छ। आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई सहयोगको नाममा बाँडिने रकम कटौती गरी नयाँ थिति बसाल्नुपर्छ। फजुल खर्च, अनावश्यक भ्रमण र सभाको नियन्त्रण गर्दै कानुन र कार्यविधिको पालनाका लागि हरेक प्रयासको अभ्यास देखिनुपर्छ। सदाचारीलाई पुरस्कृत र भ्रष्टाचारीलाई आवश्यक दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको योग्दानको कदर गर्दै ‘तक्मा’ दिएर ‘आइडल’ घोषणा गर्ने पद्धतिको विकास गरेको खण्डमा बहुसंख्य पात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा हातेमालो गर्न आउनेछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनेका ऐन, नियम परिपालना र कानुनको अभाव र रिक्ततालाई पूरा गर्न आवश्यक पहल सरकारले लिएको खण्डमा अनुशासित समाजको स्थापना हुनेछ।

संञ्चार

राज्यको चौथो अंग एवं लोकतन्त्रको प्राण वायुकारूपमा रहेको संचार जगतले ‘वाच डग’को भूमिकामा कहीकतै चुक्न हुँदैन। सुत्छ र चुक्छ भने कानुनतः त्यो अक्षम्य हुन्छ। समाज, संसद र सरकारमा रहेका कमजोर पक्ष सुधारका लागि आवश्यक जनाउ घण्टी र सकारात्मक पक्षको चर्चा/परिचर्चा गरी त्यसको असल सन्देश संप्रेषण गर्न नाक खुम्च्याउनु हुँदैन। समाज र राष्ट्र हितका लागि राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्तलाई शिरोधार्य गर्दै गलत प्रवृति र संस्कारबारे खोज, अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सूचनाको प्रकाशन (प्रतिवेदन गरी जिम्मेवार निकाय र पात्रलाई सजग बनाइराख्नुपर्छ। सामाजिक विकृति, कुकृति र भ्रष्ट प्रवृत्ति सम्बन्धी तथ्य संगतका तर्क खोज गरी प्राथमिकताका साथ प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्छ।

अन्त्यमा

भ्रष्टाचार एउटै छाकमा देखिने र एकै बासमा निर्मुल हुने विषय होइन। यसका लागि सुक्ष्म अध्ययन, गहन विश्लेषण र तार्किक–वैज्ञानिक अनुसन्धानको खाँचो पर्छ। नागरिकको दिल र जीवन खुसी भएको देख्ने चाहाने दिगो विकास अनुयायीसँगको सहकार्य, सौहार्दता र परस्पर समन्वय नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको बुटी हो।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here