एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच चुनावी तालमेलको घोषणा भएपछि निर्वाचन क्षेत्र टुंग्याउन गठित कार्यदलले आफ्नो काम अझै पूरा गर्न सकेको छैन।

एमाले र माओवादी केन्द्रले आपसी छलफल जारी राखे पनि वाम गठबन्धनमा आबद्ध नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल तथा सामेल हुने तयारीमा रहेको नेकपा माले र राजमोलाई दिइने क्षेत्र र सिट संख्याबारे अझै छलफल भएको छैन।

नयाँ शक्तिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कुल सिटको १५ प्रतिशत दाबी गरेको छ । त्यस्तै, मालेले प्रतिनिधिसभामा पाँच तथा प्रदेश सभामा १० सिट दाबी गरेको छ। जनमोर्चाले पनि गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गरिसकेको छ। साना दललाई दिइने सिटबारे एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टुंगो लगाउने भनिए पनि अझै कुरा मिलिसकेको छैन। ‘हामीले क्षेत्र हेरेर प्रतिनिधिसभामा पाँच र प्रदेश सभामा १०–१२ सिट प्रस्ताव गरेका छौँ, तर अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन,’ माले महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘हामी हँसिया र तारा चिह्नमै लड्छौँ भनेका छौँ, सिटमा पनि त्यति हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन, हामी एकीकरणका विषयमा पछि छलफल हुने गरी गठबन्धनमा सामेल हुन्छौँ।’ साना वाम दललाई सिट बाँडिएपछि बाँकी सिट एमाले र माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भए पनि साना दलकै सिट टुंगो नलाग्दा सिट बाँडफाँडमा समस्या देखिएको छ।

गंगानारायण अनुपस्थित

नयाँ शक्ति पार्टीबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्ने गंगानारायण श्रेष्ठ कार्यदलको बैठकमा सहभागी नै छैनन् । ओली र प्रचण्डसँग नयाँ शक्तिले पाउने क्षेत्र र सिट संख्या टुंगो नलागेका कारण उनी कार्यदलको बैठकमा अनुपस्थित रहेका हुन्। ‘शीर्ष तहमा सिट संख्या टुंगो लागेपछि मात्रै बैठकमा सहभागी हुन्छु,’ श्रेष्ठले भने।

यसकारण टुंगिएन क्षेत्र बाँडफाँड

कार्यदलले सुरुमा हरेक जिल्लामा दुवै दल निल नहुने गरी क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो। तर, आधाभन्दा बढी मत फरक भएका क्षेत्रमा एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीलाई पूरै मत नखसेको अवस्थामा विपक्षीलाई फाइदा हुने भन्दै मापदण्ड पुनर्विचार गर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको छ। यो मापदण्ड परिवर्तन गर्दा एमालेलाई भन्दा माओवादी केन्द्रलाई घाटा लाग्ने देखिएपछि सहमति जुटाउन समस्या भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ठूलो समस्या नभएकाले पूर्वसहमतिअनुसार ६०/४० को अनुपातकै आसपासमा सिट बाँडफाँड हुने दाबी गरे।

प्रदेश नं. १ मा समस्या

प्रदेश नं. १ मा स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा कमजोर परिणाम रहेकाले क्षेत्र बाँडफाँड मिलाउन समस्या देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले झापा, मोरङ, सुनसरीमा प्रतिनिधिसभामा दुई–दुई सिट दाबी गरेको छ। त्यस्तै, सोलुखुम्बु र भोजपुरमा पनि दाबी गरेको छ । सोलुखुम्बुमा माओवादी दोस्रो र भोजपुरमा तेस्रो स्थानमा छ । माओवादी कमजोर रहेका जिल्लामा पनि ४० प्रतिशत सिट अनुपातलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता कार्यदललाई छ।

कार्यदलले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, ओखलढुंगा र खोटाङको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा कुन दल लड्ने भन्ने टुंगो भने लगाएको छ। धनकुटा, तेह्रथुम र सोलुखम्बु तथा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका झापा, मोरङ, सुनसरीको क्षेत्र बाँडफाँडमा छलफल भए पनि टुंगिन बाँकी रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए।

सिफारिस उम्मेदवारको चर्को दबाब

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सिफारिसमा परेका दुवै पार्टीका उम्मेदवारले पार्टी नेतृत्व र कार्यदलका सदस्यलाई दलबलसहित भेटेरै अनुपातको नाममा अर्को दललाई नदिन दिनहुँ चर्को दबाब दिने गरेका छन्। सिट बाँडफाँड गर्दा पार्टीभित्रको गुटको समीकरण पनि मिलाउनुपर्ने दबाब नेताहरूलाई छ। छिट्टै क्षेत्र बाँडफाँड टुंग्याउँदा प्रत्यक्षमा टिकट नपाउनेहरू असन्तुष्ट बन्ने र उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फको सूचीमा समावेश गर्नैपर्ने दबाब झेल्नुपर्ने पनि शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ। गठबन्धन बन्ने भएपछि उम्मेदवार बन्न इच्छुकहरूको बढ्दो संख्याले पनि नेताहरूमाथि दबाब सिर्जना भएको छ। थाहाखबर डटकमबाट साभार।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया