कृषकले धान बिक्री गरेको १५ दिनभित्रै रकम भुक्तानी पाउने भएका छन् । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशिका’मा किसानलाई पैसा नतिरेसम्म सहकारीले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषकबाट धान खरिद गरेको १५ दिनभित्रै भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।आफूले किनेको धानको परिमाण र किसानलाई बैंक खातामा पैसा पठाएको विवरण सम्बन्धित कृषि कार्यालयमा बुझाएपछि मात्रै परियोजना कार्यान्वयन इकाईले सहकारीको बैंक खातामा अनुदान जम्मा गरिदिने छ ।
निर्देशिका अनुसार गत जेठमा सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्यमा धान किन्ने सहकारीले सरकारबाट अनुदान पाउने छन् ।खरिद गरेको धानको भण्डारण, प्रशोधन र बिक्रीको जिम्मा सहकारीकै हुने निर्देशिकामा जनाइएको छ । किसानसंग धान किन्ने सहकारीले अब सरकारबाट प्रतिक्वीन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् ।
कृषकको धान भकारीमा नपुर्याउँदै धान खरिदका लागि पारित भएको निर्देशिकालाई कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि विकासमा कोषे ढुंगा भनेको छ ।
निर्देशिकामा के छ ?
सरकारले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्य किसानलाई दिने ग्यारेण्टी गर्न, समर्थन मूल्यको परिपाटी व्यवस्थित गर्न र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न निर्देशिका ल्याइएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजार मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने निर्देशिकाको उद्देश्य छ ।
सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न इच्छुक खरिदकर्ताले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्लास्थित कृषि हेर्ने कार्यालय वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाईले धान खरिद सिजन अगावै सुचीकृत हुन सहकारीलाई १५ दिने सूचनामार्फत अह्वान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आवेदनकर्ताहरूका आधारमा कृषकका धान खरिद गर्ने गरी परियोजना कार्यान्वयन इकाइले खरिदकर्तालाई कार्यक्षेत्र तोकेरै धान किन्ने जानकारी गराउने छ ।
कृषकले पूर्व जानकारी दिनुपर्ने
धान बिक्री गर्ने किसानले यसवर्षका लागि आफ्नो धान स्थानीय उत्पादन हो भन्ने आश्वस्त बनाएर धान बिक्री गर्न सक्ने छन् । आगामी वर्षदेखि भने बाली लगाउने सिजन अगावै आफूले बिक्री प्रयोजनका लागि खेती गर्ने धानको क्षेत्रफल, उत्पादन, कटानी हुने सिजन, बिक्री गर्ने अनुमानित समय, अनुमानित उत्पादन र अनुमानित बिक्री योग्य परिमाणको विवरण आफ्नो प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्लामा रहेको कृषि हेर्ने कार्यालय वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
किसानबाट प्राप्त अनुमानित अभिलेखको आधारमा परियोजना कार्यान्वयन इकाइले धान बाली सिजन अगावै सूचीकृत हुनका लागि १५ दिने सूचना आह्वान गर्नेछ । धान नलगाउँदै पेश गरेको विवरणहरू अनुसार खेती लगाएको र नलगाएको परियोजना कार्यान्वयन इकाइले रुजु गर्नेछ । त्यसैको आधारमा धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
सहकारीले के के सुविधा पाउँछन्
निर्देशिकामा सहकारीलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट खरिदकर्ता स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने धानको भण्डारण लगायतका पूर्वाधार, प्रशोधन मेशिनरी उपकरणहरु लगायत खरिदमा सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।
यस्तै, धान खरिद गर्ने सहकारीलाई धान लोड र अनलोड, ढुवानी, प्याकेजिङ्ग बोरा लगायतका खर्चहरू व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने छ । प्रतिक्वीन्टल एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान सरकारले सोही प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
एक सिजनमा एक सहकारीले बढीमा पाँच हजार मेट्रिक टनसम्म धान खरिद गर्दा मात्रै अनुदान पाउने छन् । त्यो भन्दा बढी धान खरिद गर्ने हो भने पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
कृषिमा कोषे ढुंगा : मन्त्रालय
धान खरिदका लागि पहिलो पटक पूर्ण रुपमा सहकारीको परिचालन गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दावी छ । सहकारीहरू तरकारी खेतीमा थोरै मात्रामा सहभागी भएको भए पनि धानकालागि यो बृहत र पहिलो पटक भएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसी बताउँछन् ।
खाद्य व्यवस्था कम्पनीको कमजोर पहँुचका कारण किसानसम्म पुग्न नसकिएको विगतलाई सहकारीमार्फत सम्बोधन हुने डा. केसीले बताए । उनी भन्छन्, ‘सहकारीको नेटवर्क देशको सबै कुनामा भएको र यसले किसानले उत्पादन गरेकोे धान बजार सुनिश्चित गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
सहकारीले नै गरेको प्रस्तावका आधारमा सरकारले उक्त निर्णय गरेको भन्दै धानको परियोजना सफल भए अन्य सबै खेती बालीमा यो अभियान सुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको सहसचिव केसीले बताए ।
कृषक, उत्पादन र बजारबीचको नयाँ संरचना निर्माणको पहिलो प्रयास भएकाले यसलाई कोषे ढुंगा मानिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो परियोजना सफल भए कृषि उत्पादन, मूल्य र बजारीकरणमा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
तयार छन् सहकारी
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठक संघको देशभर एक हजार भन्दा धेरै सक्रिया संस्था रहेको र यो सिजन एक सय बढी सहकारी धान खरिदमा सहभागी हुने बताउँछन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वनयका लागि आफूहरू तयार रहे पनि चुनौती भने कम नभएको उनी बताउँछन् ।
किसानको खेतबाट उठाउने धानको गुणस्तर, सरकारले तोकेको मूल्य र भण्डारण अबका चुनौती भएको उनले बताए । ‘यो पहिलो पटक हो, चुनौती र जोखिमहरू छन् तर हामी तयार छौँ,’ अध्यक्ष पाठकले भने ।
सहकारीले धानलाई ‘पाइलट परियोजना’को रुपमा लिएको र यसमा सफल भए मकै, गहुँलगायतका अन्य उत्पादनमा पनि लाग्ने पाठक बताउँछन् । अनलाइनखबर
