सरकार निश्चित शर्त तोकेर कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी बाटो खोलको विषयमा पूर्वकृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीले नै विरोध गर्न थालेका छन् । कृषिमा स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि विषेश योजना ल्याउनुपर्ने समयमा विदेशी लगानीका लागि कानुनी बाटो खोल्नुमा ठूलो रहस्य हुनसक्ने पूर्वकृषि मन्त्रीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
नेपालको कृषिमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउनु भनेको उर्बर भूमि मासिनका लागि उत्पादनमा ह्रास आउने उनीहरूले बताएका छन् । गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसूची संशोधन गरेर ५० करोड रुपैयाँ स्थिर पुँजी लगानी गर्न मिल्ने र ७५ प्रतिशत उत्पादन लगानीकर्ताले निर्यात गर्न सक्ने आधारमा कृषिमा विदेशी लगानीका लागि कानुनी बाटो खुलाइ दिएको हो ।
उत्पादन र कृषि क्षेत्रमै विकृति : भूसाल
सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी बाटो खोलेर कृषिमा व्यापारीकरण गर्न खोजेको आरोप पूर्व कृषि मन्त्री घनश्याम भूसालले लगाए ।
नेपालमा कृषियोग्य जमिन धेरै छ । नेपालभित्र कृषि गर्न उपयुक्त जमिन भएका कारण विदेशीले लोभ गरिरहेका बेला सरकारले लगानीका लागि कानुनी खोल्नु गलत भएको मन्त्री भूसालले बताए । ‘सरकारले कृषि क्षेत्रमा जमिनसम्म विदेशी लगानी ल्याउनु हुँदैन् । विदेशी लगानीको प्रभाव नेपाली कृषि व्यवसायी र किसानसम्म पुग्छ । जसका कारण विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसूची संशोधन कायन्वयन गर्नु हुँदैन्,’ उनले भने, ‘नेपाली कृषि व्यवसायीलाई कृषिमा लगानी गर्न वातावरण बनाउनुपर्छ । म कृषि मन्त्री हुँदा यो विषयका बारेमा मन्त्रालयमा छलफल समेत भएन । मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि एकै पटक अनुसूची संशोधन भएर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएर आयो । यो नियोजितरुपमा ल्याइएको छ ।’
हाल सरकारले कृषिमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि कानुनी बाटो बनाउँदा नेपाली कृषि व्यवसायीमा चिन्ता सुरु भएको छ । फेरि लगानीका लागि आएका विदेशी लगानीकर्ताले कृषिमा मात्र लगानी गर्छन भन्ने नभएको उनको तर्क छ ।
विश्वमा अध्ययन र अनुसन्धान नगरी हचुवाका भरमा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याएका धेरै देशले भविष्यमा कृषि क्षेत्रमा संकट भोग्नु परेको उदाहरण भएको उनको भनाइ छ ।
विदेशी लगानीकर्ता हिमाल, पहाड र तराईकै कृषि क्षेत्रमा कृषिका लागि आँखा लगाइरहेका छन् । उनीहरूलाई लगानी गर्न दिए नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर लगाइरहेको नाराको पहिचान हट्ने मन्त्री भूसाल बताँउछन् ।
कृषकसँग व्यवसायी हतोसाहित : खनाल
सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी बाटो खोलेर नेपाली कृषि व्यवसायी र किसानलाई हतोत्साहित पार्ने काम गरिरहेको पूर्व कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालले बताएका छन् । नेपालको कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन ।
कृषि उत्पादनमा लगानी गर्न धेरै नेपाली व्यवसायी इच्छुक छन् उनीहरूलाई कृषिमा लगानी गर्न वातावरण सरकारले सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताए । ‘नेपालको कृषिमा भारतका केही मल्टिनेसनल कम्पनीहरू लगानी गर्न विगतदेखि नै इच्छुक थिए । सरकारले कानुनी बाटो खोलेर सजिलो भयो । भारतीय कम्पनीले नेपालमा तरकारी, दुध, फलफूलमा लगानी गरेर बजारीकरण आफू गर्न समेत खोजिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘भारतका कतिपय कृषिमा लगानी गर्न इच्छुक तराईका केही स्थानमा नेपालीका नाममा धेरै जमिन खरिद गर्नका लागि पहल गरिरहेका छन् । यी सबै योजनामा सरकारका केही व्यक्ति आफनो स्वार्थका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको नेपालको कृषि बन्धकी राखे जस्तो हो ।’
नेपालले कृषि उत्पादनमा फड्को मारिरहेका बेला विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा विदेशी लगानी आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको कृषिमा भारतीय कम्पनीले मासु र दूधमा एकाधिकार जमाएर अन्य देशमा व्यापार गर्न बाटो खोजिरहेका थिए । सरकारले उनीहरूले चाहेजस्तै सजिलो बनाएको मन्त्री खनालको आरोप छ ।
कृषि व्यवसाय खेलवाड : हरि पराजुली
सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी बाटो खोलेर नेपाली कृषि व्यवसायीमाथि खेलवाड गरेको आरोप पूर्व कृषि मन्त्री हरि पराजुलीले लगाएका छन्।
नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक होला तर, खेती गर्न विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको कृषि प्रधान देशलाई सौदावाजी गर्न खोजेको मन्त्री पराजुलीले बताए । ‘नेपालमा धेरै कृषक कृषि व्यवसायीमा निर्भर छन् । उनीहरूको मुख्य आयस्रोत नै भनेको कृषि नै हो । सानो पुँजीले कृषि व्यवसायी गरिरहेका स्वदेशी किसान विदेशी लगानी भित्रिँदा रोजीरोटी समेत खोसिन्छ, उनले भने ‘सरकार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसूची संशोधन गरेर कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुन बनाउनु गलत हो । यो तत्काल रोक्नुपर्छ । नत्र नेपालको कृषिका खतरा नै हुन्छ । यो निर्णयले भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्त्याँउछ ।’
नेपालमा मौसमका भरमा धेरै बालीनाली उत्पादन र केही नगरी धेरै चौपाया पालन सहज भएको कारण विदेशी लगानीकर्ताले आँखा लगाइरहेका थिए । यही बेला सरकारले कानुनी बनाएर अझै सजिलो बनाइदिएको उनको आरोप छ ।
सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी बाटो खुलाइदिएको प्रति कृषि व्यवसायीसमेत विरोधमा उत्रिएका छन । डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड र केन्द्रीय पशुपन्छी पालन, सहकारीलगायत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका व्यवसायीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुनी मान्यता दिएको विरोध गरिरहेका छन्।
नेपालमा छिमेकी भारत र चीनका कृषि व्यवसायीले लगानी गर्ने इच्छा देखाउँदै आएका छन् । पशुपन्छीपालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले कानुनी बाटो खुलाएर सहज बनाएको व्यवसायीको आरोप छ ।
विदेशी लगानी भित्रिए कृषि क्षेत्रमा स्वदेशी उद्योगीले गरेको ८५ अर्ब लगानी जोखिममा पर्ने व्यवसायीको चिन्ता छ । डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, दाना तथा कुखुरामा ४० अर्ब, माघा पालनमा ११ अर्ब र माहुरीपालनमा ४ अर्ब लगानी रहेको व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् ।
हाल, नेपालमा ३० प्रतिशत कृषि व्यवसाय रहेको उनीहरूको दाबी छ । साथ, पछिल्लो समय ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै नेपाली कृषिमा व्यवसाय गर्न थालेका छन् । – शिलापत्रबाट साभार।
