नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा रहेका आफ्ना दलका सांसदहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएपछि सरकारमा रहेका माओवादीका सांसदहरूको पद धरापमा परेको छ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि नेकपा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रकै स्वरूपमा फर्किए पनि माओवादीबाट सांसद बनेकाहरू सरकारबाट हटेका छैनन्। बरु उनीहरू एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भए। उनीहरू एमालेमै बस्ने पक्कापक्की भएपछि शनिवार माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि उनीहरूको सांसद पद नै धरापमा परेको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अनुसार उनीहरूले अब कि पार्टीमा फिर्ता आउनुपर्नेछ। एमालेमै बस्ने हो भने सांसद पद त्याग्नुपर्नेछ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न नसक्ने उल्लेख छ। कानुन अनुसार दल त्याग गरेमा निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने’ उल्लेख छ।
उनीहरूले नेकपा माओवादी छाडेको घोषणा गरेका त छैनन् तर शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राखेको बैठकबाट उनीहरू एमालेको विभिन्न पदमा मनोनीत भएका छन्।
माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक बसेर सरकारमा रहेका आफ्ना सात जना मन्त्रीहरूलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन समेत निर्देशन दिएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा निष्कासन गर्नु अघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ। सोही प्रावधान अनुसार आज स्थायी कमिटीले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ।
माओवादी केन्द्रले आइतबार केन्द्रीय समितिको बैठक राखेको छ। यदि उनीहरूले स्पष्टीकरण नबुझाए या चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण नआए पार्टीबाट निष्कासन गर्ने माओवादीको तयारी देखिन्छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अनुसार ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्नेछन्। यो उपदफामा ‘नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन,’ लेखिएको छ।
ऐनको दफा ३५ मा दल त्याग गरेको सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै दफा ३६ मा दल त्याग गरेको सूचना सङ्घीय संसद्को सचिवालयमा टाँस भएपछि मात्र त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ। यो ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र दिनुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा छ।
माओवादीका तर्फबाट अहिले गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जा मन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्रीमा मणि थापा, सिँचाई मन्त्रीमा प्रभु साह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा लेखराज भट्ट, खेलकुद मन्त्रीमा दावा लामा र श्रम मन्त्रीमा गौरीशङ्कर चौधरी छन्।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री बादललाई नेकपा एमालेको बागमती इन्चार्ज र आपूर्ति मन्त्री भट्टलाई सुदूरपश्चिम इन्चार्ज बनाएका छन्।
मन्त्री नछाडे के हुन्छ?
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य गणेश शाह उनीहरूले पार्टीको निर्देशन नमाने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र दलको विधानमा व्यवस्था भए अनुसारका निर्णय हुने बताए। त्यो भनेको पार्टीबाट निष्कासनै हो।
तर माओवादीको तर्फबाट सरकारमा रहेकाहरूबिच फिर्ता हुने कि एमालेमै बस्ने भन्ने टुङ्गो लागेको देखिएन। माओवादीतर्फका सिँचाइमन्त्री प्रभु साहले भने आफू फिर्ता हुन पनि सक्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘फिर्ता हुन पनि सक्छौ,’ उनले उकेरासँग भने, ‘छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौ।’
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको सचिवालय माओवादीमा फर्कने सम्भावना नरहेको बतायो।
‘मन्त्रीज्यू बिहानैदेखि कार्यकर्ता भेटघाटमा हुनुहुन्छ,’ सचिवालयका कार्यरत कर्मचारीले भने,‘हामी फेरी माओवादीमा फर्कने सम्भावना छैन।’-ukeranews
