राष्ट्रियसभा निर्वाचन माघ २४ गते हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा चुनावको मिति तोकेको हो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका ५६ जना (प्रत्येक प्रदेशबाट ८/८ जना) प्रदेशहरुबाट चुनिनेछन् ।तीन जना राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले माघ २५ को मिति प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपि एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धनले त्यसअघि नै चुनाव गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्न सबभन्दा बढी मतदाता प्रदेश २ मा छन् भने सबभन्दा कम मतदाता प्रदेश ६ मा छन्। यी दुई प्रदेशको मतदाता संख्या दोब्बर बढीले फरक छ । तर, दुवै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भने समान संख्यामा चुनिनेछन् । मधेसी दलले प्रदेशको जनसंख्या अनुपातमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिनुपर्ने माग राख्दै आए पनि त्यसअनुसार संविधान संशोधन हुन नसकेपछि सबै प्रदेशबाट समान संख्यामा सदस्य निर्वाचित हुने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक तथा अन्य तीन जनासहित ८ जना चुनिने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसबाहेक सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना राष्ट्रिय सभामा मनोनीत हुनेछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभाका सदस्य तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख छन् ।
आयोगका प्रवक्ता सहसचिव दिनेश घिमिरेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन लक्षित तयारीको काम भइरहेको बताए । उनले प्रदेशपिच्छे मतदाता संख्या फरक भए पनि निर्वाचित हुने संख्या भने प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना रहेको जनाए ।
स्थानीय तहको मतदाता नामावली तयार भइसकेको र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै त्यसको मतदाता नामावलीले पनि पूर्णता पाउने उनले जानकारी दिए ।
सातवटै प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा चुनिने सदस्यको संख्या बराबरी छ तर प्रदेशगत रूपमा मतदाता संख्या भने फरक फरक हुनेछ । प्रदेशअनुसार प्रदेशसभाको सदस्य संख्या र स्थानीय तहको संख्या फरक रहेकाले मतदाता संख्या पनि त्यहीअनुसार घटीबढी हुने हो । कुल मतदाताको संख्या २ हजार ५६ छन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशले एक जना प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार १८ निर्धारण गरेको छ ।
सबभन्दा बढी मतदाता रहेको प्रदेश २ का सबै मतदाताको मतभार १० हजार ३२ हुने भएको छ । उक्त प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या १ सय ७ तथा स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुखको कुल संख्या २ सय ७२ छ । स्थानीय तहको संख्या १ सय ३६ रहेकाले स्थानीय तहबाट मतदाता संख्या त्यसको दोब्बर रहनेछ । उक्त प्रदेशको कुल मतदाता संख्या ३ सय ७९ हो, जुन अन्य सबै प्रदेशभन्दा बढी हो ।
त्यसपछि प्रदेश १ मा मतदाता धेरै छन् । तर मतभारको तुलना गर्ने हो भने प्रदेश २ पछाडि प्रदेश ३ छ । प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्य ९३ र स्थानीय तहका २ सय ७४ गरी ३ सय ६७ मतदाता छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तह १ सय ३७ छन् । सबै मतदाताको मतभार ९ हजार ३ सय ९६ हुन आउँछ । प्रदेश नम्बर ३ मा स्थानीय तहको संख्या १ सय १९ रहेकाले स्थानीय तहबाट २ सय ३८ जना र प्रदेशसभा सदस्य १ सय १० गरी३ सय ४८ जना कुल मतदाता छन् । यस प्रदेशका मतदाताको मतभार ९ हजार ५ सय ६४ हुनेछ ।
मतदाताको संख्या र मतभारमा प्रदेश ४ भने चौथो स्थानमा छ । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्य ६० र स्थानीय तहका १ सय ७० गरी कुल मतदाताको संख्या २ सय ३० छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या ८५ छ । सबै मतदाताको मतभार भने ७ हजार २ सय ३६ पुग्छ ।
प्रदेश ५ मा सबै मतदाताको मतभार ५ हजार ९ सय ४० पुग्छ । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ६० तथा स्थानीय तहबाट २ सय १८ गरी कुल ३ सय ५ मतदाता छन् । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या १ सय ९ छ । प्रदेश ६ मा अन्य सबै प्रदेशभन्दा कम मतदाता छन् । त्यहाँ प्रदेशसभा सदस्य ४० र स्थानीय तहका १ सय ५८ गरी कुल १ सय ९८ मतदाता मात्रै छन् । ती मतदाताको मतभार ४ हजार ७ सय ६४ हो । उक्त प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या ७९ छ ।
कुल मतदाता २ सय २९ रहेको प्रदेशसभा ७ मा मतदाताको मतभार ५ हजार ७ सय ८ हुन आउँछ । उक्त प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ५३ र स्थानीय तहबाट मतदाता हुने संख्या १ सय ७६ छन् । त्यहाँ स्थानीय तहको संख्या ८८ छ ।
