नेपालले चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाअन्तर्गत बनाइने ठूला परियोजनाहरू छनोट गर्दा भूगोलका कारण बढिरहेको भारतसँगको आफ्नो निर्भरता कम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने एक परराष्ट्रविद्ले बताएका छन्।
अब केही दिनमा हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको भ्रमणका बेला संसारभरि ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न भनेर चीनले अघि बढाएको बीआरआई भनिने बेल्ट एन्ड रोड इनिशीअटिभअन्तर्गत नेपालसँग जोडिएका केही परियोजनाबारे निर्णय हुने अपेक्षा गरिएका छन्।
नेपाल जोडेर छलफल भइरहेका परियोजनाहरूमा पनि ठूलो लगानी हुने देखिएकाले राष्ट्रिय स्वार्थलाई विशेष ध्यान दिएर त्यसबारे निर्णय लिनुपर्ने दक्षिण एशिया नीति अध्ययन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा राजनीतिशास्त्रका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक श्रीधर खत्री बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘बीआरआइबाट नेपाललाई सबैभन्दा फाइदा हाम्रो भौगोलिक सीमिततालाई घटाउनको निम्ति परियोजनाहरू छान्न सकियो भने हुन्छ।”त्यसो भयो भने भारतसँग बढी निर्भर हुने अवस्था अन्त्य हुन्छ जुन राम्रो हो। नत्र भने भारतसँग पनि निर्भर हुने चीनमाथि पनि निर्भर हुने क्रम बढ्दै जाने हो भने हामीलाई फाइदा हुँदैन।’
प्राध्यापक खत्रीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश –
चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) अन्तर्गत अघि बढाइएका परियोजना कतिपय देशहरूलाई ऋणको धराप बनेको भन्ने कुराहरू आएका छन्। नेपाल पनि यो अवधारणाको साझेदार हो। यसबाट तपाईँ नेपाललाई फाइदा देख्नुहुन्छ?
बीआरआइबाट आउने भनिएका रेल वा सडक परियोजना भनौँ हामीले मागेर एकैचोटी धेरै कुरामा हात हाल्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ।हामी पहिलो पटक अर्ब डलरका एक भन्दा बढी परियोजनाहरू आँटिरहेका छौँ। हामीलाई के चाहिन्छ र के कारणले चाहिन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ।
जस्तो मैले देखेको बीआरआइबाट नेपाललाई सबैभन्दा फाइदा हाम्रो भौगोलिक सीमितता घटाउनको निम्ति परियोजनाहरू छान्दा हुन्छ। जुन प्रविधि र आर्थिक श्रोत परिचालन हुने कुरा छ त्यो त्यसमै प्रयोग गरिनुपर्छ।त्यसो भयो भने एउटै देश अथवा भनौं भारतसँग बढी निर्भर हुनु पर्दैन जुन राम्रो हुन्छ। नत्र भारतसँग पनि निर्भर हुने चीनसँग पनि अर्को बढ्दो निर्भर हुने हो भने हामीलाई भविष्यमा फाइदा हुँदैन।
एकातिर अर्बौँ डलरको रेल अर्कोतर्फ ठूला सडक परियोजना दुवैबारे छलफल चलिरहेका छन्। नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्छ?
पूर्वाधार निर्माणमा यहाँ थुप्रै प्रस्तावहरू आउनसक्छन्।तर हामीले हाम्रो भौगोलिक सीमितता कम गर्ने विषयलाई परियोजना छनौटको मापदण्ड बनाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो व्यवस्थापन क्षमता कति छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ।
ठूलो परियोजना लिदाँ खेरि समयमा नै कसरी सम्पन्न गर्ने? त्यसको पछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने?त्यो क्षमता अहिलेसम्म हामीसँग छ कि छैन्र ।ठूलो लगानीमा लाग्नुअघि हामीले यो सबै विचार गर्नुपर्छ। हतारिएरचाँहि हुँदैन। बरू ढिलो होस तर पक्का होस अनि पछिसम्म अलिक ढुक्कसँग बस्नसक्ने अवस्थासम्म जानुपर्छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण भयो भने यो रेल परियोजना अघि बढ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
रेलको चीनतर्फको भूभागबारे उनीहरूको अध्ययन सकिएको छ जस्तो लाग्छ।अहिले बाहिर चर्चामा आएको र अलिक देखिने किसिमको परियोजना रेल नै हो। यो राम्रो हो।यसले हाम्रो निर्भरता कम गर्न पनि मद्दत गर्छ अनि उत्तरतर्फ हाम्रो पहुँच पनि बढ्छ।तर म रेलमा नै के प्रश्न राख्छु भने हामीले रेल कहाँसम्म ल्याउनेरु केरूङ्गबाट रसुवागढीसम्म ल्याउने कि त्यहाँबाट फेरी काठमाण्डूसम्म आउने के हो?
खर्च र व्यवस्थापन पनि हेर्नुपर्यो। हामीले अहिलेसम्म देखेको राम्रो रेल जनकपुरको हो। त्यही रेल पनि अहिले सञ्चालन हुने अवस्थामा छैन। यस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्दा गर्दै हामीले अरू पनि फाइदा लिनसक्छौ।हामीले हाम्रो लगानीबाट हाम्रो जनशक्तिलाई तालिम पनि दिनसक्छौँ। उच्च भूगोलमा पुलहरू कसरी बनाउने त्यस्ता कुराहरू सिक्न सक्छौँ।नयाँ प्रविधि सिक्ने मौकाका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्यौ भने हामीलाई झन बढी फाइदा हुन्छ।
बीआरआइकै कुरा चलिरहँदा अमेरिकाले नेपाल उसको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको साझेदार भइरहेको बताइरहेको छ। तर नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेको छ। एउटा अवधारणामा सहभागी हुने, अर्कोमा हुँदैनौँ भन्ने नेपालको नीतिले के प्रभाव पार्छ?
एकतिर गर्यो भने अर्कोतर्फ लाग्नैपर्छ भन्ने होइन्। र अर्कोतिर छ भने पनि त्यसलाई गहिरो रूपमा नबुझिकन त्यसमा जे पायो त्यही प्रतिक्रिया दिनुपनि राम्रो होइन्।बिस्तारै यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति के हो भन्ने कुरा विस्तृतमा बाहिर आइरहेको छ। अमेरिकाको रक्षामन्त्रालयले जूनमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा केहि मुद्दाहरू राखेर एउटा प्रारूपको चर्चा गरिएको छ। त्यसमा नेपालले पनि ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ अर्थात साझेदारी कार्यक्रममा सहभागीता जनाउँछ भने जस्तो उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा चाँहि तुरून्तै यो सैन्य गठबन्धन जस्तो अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल छैनौँ भन्ने प्रतिक्रिया आयो। साझेदारी कार्यक्रम भनेको सेनासँगको साझेदारीमात्रै होइन्।अमेरिकामा सुरक्षा निकायहरूलाई आर्म्ड फोर्सेस भन्ने गरिन्छ। अमेरिकाकै ५० वटा राज्यहरूमा स्टेट गार्डहरूसँग गर्ने कार्यक्रम पनि छ।
विपद् व्यवस्थापन, आपत्कालीन अवस्थाको तयारी, नेतृत्व क्षमता विकास जस्ता विषयहरू अनि स्वास्थ्य उपचार तथा प्राविधिक विषयका तालिम यसमा समेटिएका छन्।कुरा सुन्दा सुरक्षा रणनीति भएकाले ध्यान त्यसैमा जान्छ तर विपद् व्यवस्थापन, औषधि उपचारसम्बन्धी तालिम त्यो हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिदैँन त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्यो।
अमेरिकाले हाम्रो रणनीतिमा तिमीहरू पनि छौ भनेर भन्ने र त्यसबारे चीनले पनि आफ्ना चासोहरू जनाएको अवस्था छ। यस्तोमा नेपालले कसरी सन्तुलन मिलाउनसक्छ?
अरूहरूले भन्ने कुरालाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। मुख्य कुरा चाँहि हामीहरूले चाहेको के हो त्यसमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ।प्रष्ट हुन हामीले अलि गहिरोसँग कुरा बुझ्नुपर्यो। जे कुरामा केन्द्रित हुँदा पनि हामीले देशलाई केबाट फाइदा हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ।देशको विकास, सुरक्षा अनि अरूहरूको हस्तक्षेप नहोस भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ।
यी दुवै अवधारणा परस्पर विरोधी देखिन्छन्। एक जना विज्ञको रूपमा सन्तुलन मिलाउन तपाईंका कस्ता सुझाव छन्?
अब भविष्यमा अमेरिका र चीनबीच झन् प्रतिष्पर्धा बढ्छ। अहिले व्यापार युद्धकै नाममा त्यो प्रतिष्पर्धा देखिन थालिरहेको छ।अब प्रतिरक्षामा पनि त्यो बढ्छ। साउथ चाइना सीमा पनि बढ्छ।हाम्रो मुख्य चासो हाम्रो परराष्ट्र नीतिको उद्देश्य के हो र त्यो उद्देश्यलाई पुरा गर्न हामीले के के गर्नुपर्छ अनि त्यसको तयारी हामीसँग राम्रो छ कि छैन् भन्ने हुनुपर्छ।तयारी राम्रो छैन भने के के गरेर अघि बढ्ने भन्नेमा हामी पहिला नै प्रष्ट हुनुपर्छ।
त्यो तयारी राम्रो छ?
हामीले भावी परराष्ट्र नीतिका बारेमा एउटा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएको डेढ वर्ष हुन लाग्यो।त्यसमा सबै कुरा विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा अझै धेरै कुरा गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड थियो।
जस्तो के, के काम?
एक, पराराष्ट्र मन्त्रालयकै अभिमुखिकरण अलिकति राम्रो हुनुपर्यो। विभिन्न डिभिजनहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्यो।अनि हाम्रो प्रतिवेदनले अलिकति जोड गरेको भारत र चीनसम्बन्धी विज्ञता हामीले बढाउनुपर्यो। हामीकहाँ अहिले विद्यार्थीहरू चीनबाट फर्किएर आएर चिनियाँ भाषा राम्रोसँग बोल्छन् बरू व्यापारीहरूले बोललान्।तर परराष्ट्र मन्त्रालयका मान्छेहरूको विज्ञता भाषामा पनि छैन चीनमा विकास भइरहेका राजनीतिक घटनाक्रममा पनि छैन्। त्यो मिहिन ज्ञान हामीले हासिल गर्नैपर्छ।
चीन र भारतबीचकै सम्बन्ध अहिले धेरै व्यापक छ। अघिल्लो साल चीनको उहानमा चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीले एक्लाएक्लै वार्ता गर्दा कतिपय तेश्रो देशका मामिलामा ‘टु प्लस वान’ भनिने संयुक्त धारणा बनाएर कुरा गर्ने भनेका विवरण पनि आए। त्यस्तो नीतिलाई नेपालले कसरी हेर्नुपर्छ?
सानो देश भएपछि दुई देशबीच झगडा भए पनि डर हुन्छ। दुई देश मिले भनेपनि डर हुन्छ।चीन र भारतबीच अहिले जुन सम्बन्ध छ त्यो एक किसिमले भन्दा तरल छ। यो परिवर्तन भइरहन्छ। सीमामा कहिलेकाहीँ झडपहरू भइरहन्छ।हामीले चाँहि त्यो कुन दिशातर्फ जान्छ त्यो बुझिरहनुपर्छ। किनभने अहिले त्यो स्पष्टसँग देखिँदैन।
भारत अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा मुख्य साझेदार हो। त्यो रणनीतिको नाम परिवर्तन भएको भारतलाई नै खुशी पार्न हो।अहिलेको अवस्था कस्तो हो भने यिनिहरूको सम्बन्ध पनि बढिरहेको छ, प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ र तनावहरू पनि बढिरहेको छ। कतिबेला के हुन्छ त्यो हेरेर हामीले त्यसमा विचार गरेर मात्रै बोल्नुपर्छ।
अहिलेदेखि नै हाम्रा लागि कुन कुन बेलामा के के विकल्पहरू छन् भनेर अगाडि राख्नुपर्छ। हाम्रो चलन चाँहि परराष्ट्र नीतिमा कुनै गडबडी भएपछि बल्ल के गरौँ कसो गरौँ भन्ने हुने गरेको छ।पहिला नै राम्रो गृहकार्य गरेर सरकार, पार्टी, विद्वत्वर्ग सबैले देशको हितका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर सोच्ने अवस्था आइरहेको छ।
भारत र चीनले नेपालले आफ्नो भूभाग भन्ने गरेको लिपुलेकका बारेमा दुई देशले आपसी समझदारी गरे। नेपालको सन्दर्भमा हात्तीको जुधाईमा बाच्छाको मिचाइ हुने जोखिम कतिको छ?
जति जति देशहरूको सम्बन्ध र मुद्दाहरूमा अन्तरक्रियाहरू भइराख्छ त्यति नयाँ नयाँ समस्याहरू आउँछन्।तपाईंले भनेकै लिपुलेकमा दुई देश मिलेको देख्दा हामी तर्सिनुपर्यो। उनीहरू झगडा गरे भने हाम्रो अवस्था के होला? जोखिम आउने भएकालै नै हामीले पहिले यी दुई देशलाई अझ मिहिनसँग बुझ्नुपरेको हो।
अमेरिकासँग जुन अहिले अलिकति गडबड भयो इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा यो पनि हामीले राम्रोसँग अध्ययन नगरेर भएको हो।यस्तै सङ्कटहरूबाट पन्छिनको निम्ति हामीनै पहिला अलिकति मेहनत गरेर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा परराष्ट्र नीतिमा सबै दलको पूर्ण सहमति हुनैपर्छ।
अमेरिकाकै प्रसङ्गको कुरा गर्दा उनीहरूले सन् २०१७ मा नेपाललाई अनुदान दिने निर्णय गरे। अहिले त्यो सहमतिलाई संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्छ भनिरहेका छन्। त्यसमा विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणबारे भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्छ भन्ने बुँदा छन् भन्ने कुरा आएको छ। शक्तिराष्ट्रहरूले चाँहि नेपालको भूसंवेदनशिलतालाई ख्याल गर्नुपर्दैन्, जस्तो प्रस्ताव राख्दा पनि हुन्छ?
तपाईंले उठाएको कुरा मिलिनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनिएको सहायतासँग जोडिन्छ।यसमा चाँहि संसद्बाट पारित गर्ने भनेर नेपालले पनि उबेलामा हस्ताक्षर गरेको हो। हामीले त्यो बेला किन हस्ताक्षर गर्यौँ त? त्यो बेलामा नै यो प्रश्न उठ्न सक्थ्यो।
मैले बुझे अनुसार अन्तरसीमा प्रसारण लाइन भएकाले भारत पनि संलग्न भएको हुनाले त्यसै किसिमको समझदारी भएको हुनुपर्छ।मलाई लाग्छ अहिले हाम्रो सबै चीज जुन कुरालाई जता बङ्ग्याए पनि हुन्छ भन्ने हिसाबमा चलिरहेको छ। एमसीसी अन्तर्गत नेपालले पाँच सय मिलियन डलर पाउँछ।त्यो बेलामा हाम्रो परराष्ट्र नीतिको एउटा ठूलो उपलब्धि भनेर चर्चा भएको थियो। उही विषयलाई समयअनुसार र सुविधा अनुसार उल्टाउने पल्टाउने भन्ने चाँहि ठिक होइन।
त्यसबेला भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई बाहिर पनि ल्याइएको थिएन् नि?
यो कुरा जुन बेलामा हामीले सहमतिहरू गर्छौ त्यो बेलामा नै अलिकति छलफल हुनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ।मैले देखेको एमसीसीमा भारतको पनि विशेष गरी प्रसारणलाईनमा संलग्नता भएको हुनाले त्यस्तो बुँदा राखेको हो जस्तो लाग्छ। यो विषयमा नेपाललाई दबाब दिएको जस्तो चाँहि म देख्दिन।
अहिले चिनियाँ राष्ट्रपतिकै भ्रमणको सन्दर्भमा पनि बेइजिङ्बाट बाक्लै गरी नेपालमा प्रतिनिधिमण्डलहरू आएको र उनीहरूले सबै थोकमा नेपाललाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर एक किसिमले निर्देशन नै दिइरहेको भन्ने कतिपय अधिकारीहरूले नाम उल्लेख नगर्ने गरी बीबीसीलाई भनेका छन्। यसलाई चाँहि तपाईंले कसरी हेर्नुहुन्छ?
पहिले यो मात्रामा हुँदैनथ्यो होला। तर अहिले बीआरआइमा हाम्रो अलिकति स्पष्टता नदेखिएको कारण पनि हो कि जस्तो मलाई लाग्छ।उताबाट आउने भन्ने प्रतिबद्धता बढी छ तर त्यसलाई कसरी नीतिगत तहमा व्यवस्थापन गर्ने हामी त्यसमा केन्द्रित भएका छैनौँ जस्तो लाग्छ। उनीहरूले माग्ने आफ्नो कुराहरू राख्ने त्यो उनीहरूको दृष्टिकोणबाट ठिकै कुरा हो।हामीले के गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्दैनौँ अनि के गर्न हुँदैन भन्नलाई। हामी पो स्पष्ट हुनुपर्यो।
अनि, अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारको परराष्ट्र नीति सम्बन्धी काम कारबाहीलाई तपाईं कसरी मुल्याङ्कन गर्नुपर्छ?
प्रयास चाँहि भएको छ। बीआरआईमा नै समझदारी भएर रेल जस्ता परियोजनाहरू आयो भने त्यो एउटा मुख्य उपलब्धि हुन्छ।भारतसँग प्रबुद्ध समूहकै प्रतिवेदनमा हामी अड्किएका छौँ। हाम्रो नेपालको परराष्ट्र नीति नै त्यसमा सीमित भएको देख्दा चाँहि मलाई अलिकति अचम्म लागेको छ।
हाल सरकारले पनि धैरै प्रयास गरे जस्तो लाग्छ। तर उताबाट त्यति प्रतिक्रिया नआएको जस्तो देखिन्छ। भारतसँग कसरी अघि बढ्छौँ त्यो प्रष्ट छैन।म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि अरू संसारसँग, राष्ट्रसङ्घ लगायतका निकायहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध त्यति नै जरूरी हुन्छ।
यसमा कोसँग कुन कुन विषयमा ध्यान दिने भन्ने स्पष्टता परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। त्यो चाँहि भएको जस्तो म देख्दिन। परराष्ट्र नीतिको जिम्मा नै परराष्ट्र मन्त्रालयले लिने हुँदा अहिलेको बँदलिदो संसार अनुसार जनशक्ति, योजना र नीति तयार भएको म देख्दिन। साभार – बीबीसी
