केही साताअघि चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपाल भ्रमण दुई देशबीच भएका समझदारीपछि नेपाल हुँदै भारत र चीनलाई जोड्ने सडकबारे चर्चा हुन थालेको छ।राष्ट्रपति सीको दुईदिने राजकीय भ्रमण सकिएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली कोरिडोर निर्माणमा चीनको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको छ।
अहिले कालीगण्डकी कोरिडोरबाहेक अन्यत्रका मार्गमा नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माणकार्य अघि बढाइरहेको छ। तर यो विज्ञप्तिपश्चात् उत्तर-दक्षिण जोड्ने अन्य सडकमा पनि चीनको आर्थिक सहभागिता हुने देखिएको छ। चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभु (बीआरआई) अन्तर्गत बन्दरगाह, सडक, रेल, हवाईसेवाजस्ता माध्यमबाट हिमालयवारिपारि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
सडकको अवस्था
नेपालले बीआरआई परियोजनामा सहभागी हुने हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यसमा समावेश गरिने योजनामा यी तीनवटै सडक पर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरहरूका अधिकांश स्थानमा विगतकै सडकहरूलाई स्तरोन्नति गरिने बताइएको छ।
त्यस्तै कतिपय स्थानमा थप सडक निर्माण गरेर सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।ती सडकहरूको चौडाइ दुई लेनको बनाउने पनि सरकारी योजना छ।
कोशी कोरिडोर
कोशी कोरिडोर सडकको लम्बाइ ३४० किलोमिटर छ। यो मोरङको नेपाल-भारत सीमानाका जोगबनीदेखि धरान, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारी हुँदै चिनियाँ सीमानाका किमाथाङ्कासम्म जोडिन्छ।
हाल उक्त सडकको १४ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी रहेको सडक विभागअन्तर्गतको उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख शिव नेपालले बताए।उनका अनुसार उक्त क्षेत्रमा चट्टानी भूभाग रहेकाले ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय भइसकेको छ।त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा सडकलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक छ।
कर्णाली कोरिडोर
नेपाल हुँदै भारत र चीनलाई जोड्ने भनिएका तीनवटा कोरिडोरमध्ये यो सबैभन्दा लामो छ।यो कोरिडोरमा निर्माण हुने सडकको लम्बाइ ६८२ किलोमिटर हुनेछ।यो सडक बाँकेको जमुनाहदेखी सुर्खेत, कालीकोट, हुम्लाको सिमीकोट हुँदै हिल्सासम्म जोडिनेछ।
प्रदेश सरकारले पनि उच्च महत्त्व दिएको उक्त सडकको अझै २२ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ।बाँकी ट्र्याक खोल्न केही भागमा नेपाली सेनाले र केही भागमा सडक विभागले काम गरिरहेको बताइएको छ।
समस्या
उत्तर-दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख शिव नेपाल भन्छन्, ‘हाल निरन्तर काम भइरहेको छ। सम्भवतस् यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तीनवटै सडक सञ्जालको ट्र्याक खोलिसक्छौँ। त्यो सम्भव भएन भने आगामी वर्ष दशैँसम्म सबै ट्र्याक खोल्ने लक्ष्य छ।’
नेपाल हुँदै भारत र चीनलाई जोड्ने यी तीन सडक सञ्जाललाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रूपमा राखिएको छ।ट्र्याक खोल्नका लागि बजेटको अभाव नभएको आयोजनाले जनाएको छ।तर हिमाली क्षेत्र र जटिल भूभागमा काम गर्नु पर्ने नभएकाले थुप्रै समस्या झेल्नु परेको आयोजना प्रमुख नेपालले बताए।
उनले भने, उच्च हिमाली क्षेत्र भएकाले भौगोलिक र मौसमका हिसाबले काम गर्ने मानिसहरू बस्न मान्दैनन्। त्यहाँ लगिएका कामदारहरूलाई टिकाउनै गाह्रो छ।’उनले गत वर्षसम्म विस्फोटक पदार्थले अभावले पनि समस्या सिर्जना गरेको बताए।
अहिले भने त्यस्तो समस्या नरहेको उनले जानकारी दिए।उनले निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभावका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए।पनि समस्या उत्पन्न भएको बताए। बीबीसी
