बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को शैक्षिक योग्यता र उमेर हदमा कडाइ गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलवार संसद्मा पेश गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक ९बाफिया० २०७६ (पहिलो संशोधन) ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ ले बैंकको सञ्चालक र कार्यकारी अधिकृतका लागि आवश्यक योग्यता तथा उमेर हदमा नयाँ व्यवस्था गरी कडाइ गर्न लागेको हो ।
विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्न पहल गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा जान केही प्रावधान थप गरेको छ । यसअघि सञ्चालक हुन कुनै व्यवसायी तथा अनुभव भए पुग्थ्यो भने संशोधन विधेयकमा न्यूनतम स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
संसद्मा विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नागरिकको निक्षेप रहने भएकाले उक्त संस्थाको प्रत्येक कामकारबाही जिम्मेवारीयुक्त, स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउन संस्थाका सञ्चालक तथा कारोबार गर्ने व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागिएको छ । संस्थाको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तथा उमेरसम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक बनाइएको छ । यसका लागि थप कानूनी व्यवस्था गर्न संशोधन जरुरी छ ।’
संशोधित ऐनले सञ्चालकको उमेरहद बढीमा ६५ वर्षसम्म मात्र हुने तोकेको छ । साथै, निरन्तर दुई कार्यकालसम्म मात्र सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालकले तेस्रो कार्यकालमा सञ्चालक बन्न बीचको एक कार्यकाल छोड्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम बढीमा ४ वर्षको हुने र एक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । तर, लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक ४ वर्षपछि फेरि सोही संस्थाको सञ्चालकमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चालक समितिले आफ्नो मनोमानीले चित्त बुझेन भनेर सीईओलाई हटाउन पाउने छैनन् । हटाउनै परे नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको तेस्रो संशोधन विधेयक २०७६ पनि संसद्मा प्रस्तुत भएको छ । संशोधनले गैरवित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
गैरवित्तीय संस्थाको नियमन निकाय नभएको गुनासो आएपछि यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिएको हो । यसैगरी उक्त विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधार तथा पुनःसंरचनाका लागि वित्तीय स्थायित्व कोष सञ्चालन गर्न कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकले राष्ट्र बैंकलाई संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको बैंकर तथा वित्तीय एजेन्टको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हालको ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई खारेज गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ । यसबाट सरकारी ऋणपत्रलाई धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्न मिल्नेछ । ‘नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल सरकारले ऋण लिन तथा जमानत दिने एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक ऋण लिन, ऋणपत्र निष्कासन गरी आन्तरिक ऋण उठाउन आवश्यक भएकाले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक सदनमा पेश गरेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
यसैगरी, पूँजीबजारको नियमनकारी निकाय सेबोनको क्षमता वृद्धि गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालन र ट्रस्टीको नियुक्ति गर्न प्रस्ताव पेश गरिएको छ । संसद्मा पेश गरिएको धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक २०७६ (पहिलो संशोधन) ले उक्त व्यवस्था गर्ने भएको हो । प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय राख्न सक्नेगरी कानूनी व्यवस्था आवश्यक भएको विधेयकमा उल्लेख छ ।आर्थिक न्यूज
