वरिष्ठ पत्रकार तथा कृषि विज्ञ पी साइनाथका अनुसार हज्जारौं महिला किसान आत्महत्याको तथ्याङ्कबाट वञ्चित हुन्छन् किनकि उनीहरु कहिल्यै किसान मानिदैनन्। भारतीय महिला अध्ययन(आइएडब्ल्युएस)को १६औं नेशनल कन्फरेन्समा बोल्दै ६३ वर्षीय साइनाथले भने कि, जलवायु परिवर्तनले महिलालाई बढी असर गर्नेछ, किनभने उनीहरु पानी, खाद्यान्न, चारो र इन्धन प्रदायक हुन्।
विश्वभरका महिला र बालिकाहरुले प्रत्येक वर्षको दैनिक १२.५ अरब घण्टा बेतलबी काम गर्दछन्।
किसान आत्महत्याको तथ्याङ्क संकलन पूर्णत गलत हुने भएकोले पीडित महिला किसान पुरुष किसानको विधवाको रुपमा मात्रै चर्चा हुनु दुःखद भएको उनले बताए। ती महिलाहरु जो पुरुषले आत्महत्या गर्नु अघिसम्म ६० प्रतिशत खेतमा काम गर्दछन् उनीहरु वास्तविक किसान हुन्, जुन कुरा महाराष्ट्रको तथ्यले बताउँछ।
तटीय क्षेत्रमा काम गर्ने महिला कामदारहरुले वैज्ञानिकले ८०० पेजमा भनेका कुराहरु सजिलो भाषा मै भनिदिनेछन् कि, जमिन सुख्खा भैरहेको छ, जमिनको तापमान बढिरहेको छ अनि पानीको लेभल घटिरहेको छ र उनीहरुको काम झन कष्टपूर्ण बन्दै गइरहेको छ।
तटीय क्षेत्रमा काम गर्ने महिला कामदारहरुले वैज्ञानिकले ८०० पेजमा भनेका कुराहरु सजिलो भाषा मै भनिदिनेछन् कि, जमिन सुख्खा भैरहेको छ, जमिनको तापमान बढिरहेको छ अनि पानीको लेभल घटिरहेको छ र उनीहरुको काम झन कष्टपूर्ण बन्दै गइरहेको छ।
साइनाथका अनुसार, तथ्याङ्कगत प्रणालीमा महिलाहरुको अनुपस्थितिबारे ध्यान दिनुपर्दछ जुन सत्य कुरा हो, तर तथ्याङ्कमा उनीहरुको अनुपस्थितिभित्र केही कुरा अवश्य लुकेको छ त्यसरी नै महिला किसानले गर्ने आत्महत्यामा समेत लृुकेको छ। राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड ब्यूरो(एनसीआरबी)को तथ्याङ्कलाई दुहाई दिदैं पत्रकारहरु लेख्छन् ‘यो महिला किसानहरुका लागि स्वर्ग हो’ किनकि, प्रत्येक वर्षको तथ्याङ्कमा महिला किसानले आत्महत्या गरेको रेकर्ड भेटिदैंन।
एनसीआरबी एक भारतीय सरकारी एजेन्सी हो जुन तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषणको लागि जिम्मेवार छ, जसलाई भारतीय दण्ड संहिता र विशेष स्थानीय कानूनले परिभाषित गरेको छ। साइनाथ भन्छन्– पञ्जाब र हरियाणा सातौं स्वर्ग हो। जहाँ महिला किसान आत्महत्या गरेको भेटिदैंन, किनकि त्यहाँ महिलालाई किसानको रुपमा गणना नै गरिदैंन। यसैकारण, महिला किसानले आत्महत्या गरेको कुरा तथ्याङ्कमा भेटिदैंन र राज्यले महिला किसानको आत्महत्या शून्य देखाउँछ। ‘तिनीहरुले लास कहाँ लुकाउँछन् हँ ?’
उनी जोड दिन्छन्– जमिनमा पसिना चुहाएका महिलाहरु किसानमा हैन ‘गृहिणी’ वर्गमा समाप्त हुन्छन्। र, तथ्याङ्क संकलनमा पनि उनीहरुलाई गृहिणीको कोटीमा वर्गीकृत गरिइन्छ। जुन, वर्गीकृत गर्नेहरुले मात्रै हैन स्वयम् पीडितहरु समेत स्वीकार्दछन्। तमिलनाडुमा दिनको १६ घण्टा काम गर्ने एउटी महिलालाई सोध्नुहोस् कि, ‘तपाईं के गर्नुहुन्छ ?’ उनी भन्छिन् ‘म घरमा बस्छु’। यस्तो धारणा स्वयम् पीडितको दिमागमा बसेको छ कि, उनीहरुले १६ घण्टामा जे गर्छन् त्यो काम हैन।पुलिसहरुले जनगणना निर्देशिका पढ्दैनन्, तिनीहरु डीएसपीले जे मौखिक आदेश दिन्छ त्यो मात्रै पालना गर्छन्।
पुलिसहरुले जनगणना निर्देशिका पढ्दैनन्, तिनीहरु डीएसपीले जे मौखिक आदेश दिन्छ त्यो मात्रै पालना गर्छन्।
साइनाथ भन्छन्– एनसीआरबीको तथ्याङ्क अब ‘प्रयोग गर्न नमिल्ने’ भएको छ। अब त्रुटिपूर्ण पाप नै आयोगको पाप बनिसकेको छ। यो तथ्याङ्क संकलन समयको मात्रै गल्ती नभएर दिल्लीबाट अपनाइएको कार्यविधिको ठूलो धोकाधडी हो। किसानहरुको आत्महत्यामा एनसीआरबी डाटा सबैभन्दा राम्रो थियो। तथ्याङकमा देखिएको पक्षपात एनसीआरबीको मात्रै नभएर सामाजिक मुद्धा हो।
यो गाउँ तहसम्मका अधिकारीहरुको पूर्वाग्रह हो। डाटाबाट आठ समूह बहिष्करणमा पारिएको छ, ती मध्ये सबैभन्दा बढी महिला किसान, दलित किसान र आदिवासी किसानहरु बहिष्कृत छन्। आदिवासीलाई वनजग्गा अतिक्रकमणकारीहरु भनिएको छ। यहाँ पट्टा(सरकारले वास्तविक जग्गा मालिकको नाममा जारी गरेको पत्र/पूर्जा)को विषय मात्रै छैन। दलित किसानहरुसँग ३०–४० वर्ष भन्दा अघिको अनुभव सहितको अदभूत कृषि प्रणाली छ। तर, एउटा हिस्सासँग जमिन छ पट्टा/पूर्जा छैन, अनि दलितसँग पूर्जा त छ तर जमिन छैन, जुन बिहारभरि देखिन्छ।
साइनाथ भन्छन्– पुलिसहरुले जनगणना पुस्तिका नै पढ्दैनन्, तिनीहरु डीएसपीले जे मौखिक आदेश दिन्छ त्यो मात्रै पालना गर्छन्। यसरी, हज्जारौं महिला बहिष्करण गरिन्थ्यो कि, उनीहरु कहिल्यै किसान कहलाइने छैनन्।
केही ३–४ राज्यमा भने महिला किसानहरुको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। साइनाथ थप्छन्– यो अचम्मको कुरा हो कि, धेरै राज्यमा यस्तो प्रावधान राखिएता पनि पछिल्लो २००५–१० मा महाराष्ट्र सहित केही ३–४ राज्यमा महिलाको नाममा पूर्जा दिन थालिएको छ। किनकि, महिलाको नाममा जग्गा राखिए एकतिहाई छुट दिएर उनीहरुले यसलाई प्रोत्साहित गरे। जसकारण, लाखौं पुरुषले रातभरिमा पट्टामा महिलाको नाम राखेर महिलालाई जमिन मालिक त बनाए तर यो कुरा पनि महिलालाई थाहा थिएन।
पिपुल्स अर्काइभ अफ रुरल इण्डिया(पिएआरआइ)का सँस्थापक सम्पादक भन्छन्– जबसम्म बेतलबी कामलाई चुनौती दिन सकिदैंन तबसम्म यस्तो समस्या जारी रहन्छ। अक्सफामको वार्षिक असमानता रिपोर्ट अनुसार, विश्वभरका महिला र बालिकाहरुले प्रत्येक वर्षको दैनिक १२.५ अरब घण्टा बेतलबी काम गर्दछन्।
युएनडिपी र आइपीसीसीको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक १०.८ खर्ब डलरको हिस्सामा करिब ८० प्रतिशत महिला पर्यावरणीय असरबाट प्रभावित छन्, जुन भारतको जीडीपीभन्दा पाँच गुणा बढी हो र यो ग्लोबल प्रविधि उद्योग माइक्रोसफ्ट, एप्पल, अमेजन लगायतको आकार भन्दा तीनगुणा बढी हो। युएनडीपीको अनुसार, २००४ को सुनामीमा समेत सबैभन्दा बडी ७० प्रतिशत महिला र बालबालिका प्रभावित भए। पीएआरआईको अनुसन्धानमा महिला नेतृत्वको पेशामा धेरै यस्ता घटनाहरु भेटियो जुन ग्लोबल वार्मिङले ध्वस्त पारेको थियो।
‘तटीय क्षेत्रमा काम गर्ने महिला कामदारहरु हुन्छन्। उनीहरुले वैज्ञानिकले ८०० पेजमा भनेका कुराहरु सजिलो भाषा मै भनिदिनेछन् कि, जमिन सुख्खा भैरहेको छ, जमिनको तापमान बढिरहेको छ अनि पानीको लेभल घटिरहेको छ र उनीहरुको काम झन कष्टपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । त्यसकारण पर्यावरणीय संकट र ग्लोबल वार्मिङलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।’– ती सम्पादकले भने ।
साइनाथ अन्तिममा थप्छन्– यी कथाहरु सामान्य व्यक्तिहरुको जीवन्त अनुभवबाट भन्नुपर्दछ, वैज्ञानिकहरु र विशेषज्ञहरुको प्रयोग गरेर ती सामान्य मानिसहरुको समस्यालाई समर्थन गर्न र उनीहरुले के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा अझ राम्रोसँग सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ। केही ग्रामीण भारतीय क्षेत्रमा तापमान, मौसम र पर्यावरणबारे विभिन्न बुझाई छ तर उनीहरु के बुझ्दछन् भने उनीहरुको जीवनमा संकटको कारण भने यी चीजहरुको परिवर्तनको कारणले भैरहेको छ।
स्रोत: इन्डिया टूडे जनवरी ३१, २०२०
