नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिक मान्यता र सूर्य चुनाव चिन्ह कसले पाउँछ? प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्ष अलग अलग भएपछि अहिले सर्वाधिक सोधिने प्रश्न हो यो। र, काुननी रुपमा यसको छिनोफानो गर्ने निकाय हो– निर्वाचन आयोग, जसप्रति अहिले नेकपाका करिब १० लाख कार्यकर्ताले आँखा लगाइरहेका छन्। यो किनपनि भने ओली वा प्रचण्ड–नेपाल कुन समूहतिर लाग्ने भन्ने निर्णय गर्नुअघि दशौं हजार कार्यकर्ता त जसले आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह हात पार्छ उतै लाग्ने मनस्थिति बनाएर बसेका छन्।
नेकपाको राजनीतिक विभाजनसँगै केन्द्रीय समितिको करिब ७० प्रतिशत संख्या आफुतिर रहेकाले विगतका नजिरहरूलाई समेत आधार बनाएर पार्टीको आधिकारिक नाम र सूर्य चुनाव चिन्ह आफुहरूले पाउनु पर्ने जिकिर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्ष भने एक जना अध्यक्ष, महासचिव र बैठकको माइन्युट आफुसँग भएकाले नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नै हुने दाबी गरिरहेको छ। विगतमा धेरै यस्ता राजनीतिक दल विभाजनको झमेला व्यहोर्दै आएको निर्वाचन आयोगका लागि संभवतः नेकपाको विभाजनको आधिकारिकता छुट्याउने अनुभव सबैभन्दा ठूलो र जटिल पनि हुने देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव एक जना त्यस्ता पात्र हुन्, जसले करिब १२ वर्ष आयोगमा रहँदा कम्तिमा आधा दर्जन दलहरू विभाजनका विवाद सल्ट्याएका छन् र आधिकारिकताको निर्णय दिएका छन्। अहिलेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा पनि उनै यादवको नेतृत्वमा भएको थियो। र, संयोगले तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बन्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव नै थिए। अब नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय देला त? अयोधीप्रसाद यादवको जवाफः
सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएपछि सबैको नजर निर्वाचन आयोगतर्फ सोझिएको छ। विगतमा पनि धेरै पटक दलहरु विभाजित र एकीकृत भएका थिए। तपाईं आयोगमा हुँदा विवाद कसरी समाधान गर्नुभएको थियो?
कुनै एक पक्षले हामी बहुमतमा छौँ भन्दै नाम, चुनाव चिन्हमा दाबी गरेपछि आयोगको प्रक्रिया सुरु हुने हो। तर, त्यसका लागि कागजात देखाउनु पर्यो। संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको गणित नै हो। संख्या नै हो। संसदमा पनि त्यही हुन्छ।
२०४७ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि नै नेपालमा राजनीतिक दलहरु एकीकरण हुने र फुट्ने गरेको देखिन्छ। यसअघि २०५८ सालमा आएको राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दल विभाजन र एकीकरणको विषय त्यति स्पष्ट थिएन। हामीले निर्वाचन आयोग ऐन २०६३ को राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्थालाई टेकेर निर्णय गर्ने गरेका थियौँ।
मैले २०६३ देखि नै निर्वाचन आयोगमा काम गरेँ। भोजराज सर (पोखरेल) प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला सबैभन्दा पहिलो विभाजनको विषय थियो– सद्भावना पार्टीको। सुरुमा बद्री मण्डल र आनन्दीदेवी नेतृत्वको सद्भावना पार्टी एकीकरण भयो। चुनाव हुने भएकाले यो विषयलाई निरुपण गरेनौँ। तर, चुनाव सर्यो। फेरि आनन्दीदेवीभित्र अर्को विवाद देखियो। अनि हेडकाउन्ट गरेर आधिकारिताको विषयलाई टुंग्यायौँ। आनन्दीदेवीले आधिकारिता प्राप्त गर्नुभयो।
आधिकारिताको दाबी गर्न आयोग पुग्नु भएका राजेन्द्र महतोले आवश्यक संख्या पुर्याउन सक्नु भएन। उहाँलाई अर्को राजनीतिक दल खोल्न समय दियौँ। महतोले सद्भावना पार्टी खोल्नु भयो।
संविधानसभा निर्वाचनपछि भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरममा विभाजन आयो। यादव र विजय गच्छेदारबीच विवाद भयो। यादवजीले केही सदस्यहरु थप्नु भयो तर त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मानेन। सहमति नभएपछि दुवै पक्षलाई सहमतिका लागि निर्वाचन आयोगमा बोलायौँ। सनाखत गर्न बोलायौँ। गच्छेदार पक्षको बहुमत पुगेन। उहाँलाई दल खोल्न निर्वाचन आयोगले समय दियो। पछि गच्छेदारको पार्टीबाट शरतसिंह भण्डारी विभाजित हुनुभयो। फेरि, उपेन्द्र यादवबाट जयप्रकाश गुप्ताको मधेसी जनाधिकारी फोरम गणतान्त्रिक विभाजित भयो। त्यस समयमा पनि हेडकाउन्टकै आधारमा निर्णय गरिएको थियो।
अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन पहिलेभन्दा अझ स्पष्ट छ। त्यो ऐनको मस्यौदा निर्माण मेरै नेतृत्वमा भएको हो। विगतको नजिर के देखिएको छ भने जति राजनीतिक दल विभाजित हुन खोजे, त्यस समयमा मागेको काजगातहरु पुर्याउनु भयो र सनाखतका लागि उपस्थित हुनुभयो भने निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरेर फैसला गर्छ।
पछिल्लो समयमा राप्रपाबाट विभाजित भएर पशुपति शमशेरको पार्टी बन्यो। पशुपति शमशेरको पार्टी पनि विभाजित भयो। कुनै पनि नयाँ राजनीतिक दल दर्ता हुँदा महाधिवेशन नहुँदासम्म त्यस दलको केन्द्रीय कार्य समिति कति जनाको थियो भन्ने हुन्छ। अहिलेसम्मका विवाद त्यसकै आधारमा समाधान हुँदै आएको छ। बहुमतले गरेका निर्णयहरुलाई निर्वाचन आयोगले मान्ने हुन्छ।
अर्को पक्ष महाधिवेशन हो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यको संख्या विधानमा अध्यक्षले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ भने त्यसअनुसारको सदस्य संख्यालाई पनि हेरिन्छ। कति सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बन्छ, त्यसको आधारमा बहुमत अल्पमत छुट्याएर कुन पार्टी आधिकारिक हो भन्ने निर्णय आयोगले गर्छ।
यसको अर्थ केन्द्रीय कमिटीमा जसको बहुमत छ, उसैले मान्यता पाउँछ?
कानुनी प्रक्रियाअनुसारका सबै कागजात बुझाएपछि संख्याले निर्धारण गर्छ। अदालतमा कागजात बुझाएपछि सुनुवाइ हुन्छ। निर्वाचन आयोगले पनि सुन्छ, हेर्छ। उपस्थित गराएर गणना पनि गर्छ। अदालतले साक्षीलाई बयानका लागि बोलाउँछ। तर, निर्वाचन आयोगले सबैलाई आफैँ उपस्थित हुन भन्छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा भएका कति सदस्यलाई मान्ने?
उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट छुट्टिएर भागिनाथ गुप्ता, रामकुमार शर्मा, कुमार विश्वास आउनुभयो। जनकपुरमा हाम्रो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला भयो। त्यसमा यति सदस्य उपस्थित भए, हामीलाई वैधानिकता दिनुस् भन्नुभयो। तर, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई मानेन। आयोगले पार्टी एकीकरण गर्दा कति सदस्य थियो भनेर हेर्यो र त्यसलाई मात्रै मान्यता दियो।
तर, अहिले त नेकपाको कुनै पनि पक्ष आधिकारिकता दाबी गर्न आयोग गएको छैन नि!
हो, दफा ४४ अनुसार दाबी गर्न कोही पनि आयोग पुग्नु भएको छैन। नेकपा विभाजित छ कि छैन, निर्वाचन आयोगले देख्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले थाहा पाउनुपर्यो नि। कागजातले बोल्नु पर्यो। त्यो कागजात प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको टेबलमा आउनु पर्यो।
दुवै पक्षले आफुसँग बहुमत छ भन्ने दाबी गर्छन्। बहुमत भनेको संख्यामा हुन्छ। त्यो संख्या कसलाई मान्ने, कुन विन्दुबाट संख्याको निर्धारण गर्ने? मुख्य विषय त्यो हो। दुवैले पक्षले बहुमत छ भन्छ तर कुन संख्यालाई बहुमत मानेर त्यो भनिरहनु भएको हो? धेरै कुरा गर्न अफ्ठ्यारो पनि छ। किनभने यो आयोगमा विचाराधीन विषय हो। आयोगले कानुनी रुपमा हेरिरहेको विषयमा बाहिर धेरै टिप्पणी गर्नुपनि उचित होइन।
एउटै दलभित्र दुई अध्यक्ष हुनुभयो, नेकपाको विधान पनि छ। यो विवाद समाधान गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन छ, नियमावली छ, निर्वाचन आयोग ऐन, त्यसबाहेक संविधानले निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरेको अधिकार छ। निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्चमा रिटमा जाने हो। त्यसैले निर्वाचन आयोगले गम्भीर भएर यो विषयलाई हेर्नुपर्छ। यसलाई हल्कामा लिनु हुँदैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको धारा ४३ देखि ४६ सम्ममा यस विषयमा प्रष्ट रुपमा व्याख्या छ। तर, त्यसका लागि दलहरु प्रक्रियामा जानुपर्यो।
अहिलेको जटिलता भनेको दल दुवैलाई चाहिएको छ। एकले अर्कोलाई यो दल तेरो र यो दल मेरो भनेको छैनन्। दुवैले यो दल मेरो हो भनिरहेका छन्। तर फुट्न भने कोही पनि चाहेको छैनन्। प्रष्ट रुपमा दाबी गर्न सक्नुपर्थ्यो, यो दल मेरो हो भनेर। तर, मसँग बहुमत छ म किन गर्छु भनेर दुवै पक्ष बसिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरुले आयोगलाई जानकारी मात्रै गराइरहेका छन्। धारा ५१ अनुसार जानकारी गराएपछि निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान, संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमवालीको आधारमा त्यसलाई निर्क्यौल गर्नुपर्ने हो कि होइन? निर्वाचन आयोग अब त्यो प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। आयोगले बिहीबार दुवै पक्षलाई पत्र लेखेको छ। सबै काजगात माग गर्नुपर्ने हुन्छ। दफा ५१ अनुसार जानकारी गरायो अब त्यसको उपदफा २ अनुसार जानुपर्छ। कानुनअनुसार भए अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट आफूसँग रहेकोले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहनुभएको छ। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
यो विचाराधीन विषय भएकाले धेरै बोल्न चाहन्नँ। तर, अहिलेसम्मको जुन नजिर छ, त्यसले पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युटलाई आधार मानेको छैन। पार्टीभित्रको सहमति आधारमा कोही अध्यक्ष वा महासचिव हुन्छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या निर्णायक हुन्छ। डकुमेन्ट जोसँग पनि हुनसक्छ। कहिले अध्यक्ष र महासचिवले पनि राखेको हुनसक्छ। अध्यक्ष वा महासचिवसँग डकुमेन्ट हुँदैमा त्यो पार्टी फलानो एक जनाको भन्ने हुँदैन।
यो कानुनी कुरा होइन, व्यवहारिक कुरा हो। उहाँहरुसँग पनि शक्ति छ भनेर देखाउने मात्रै हो। दुवै विभाजित समूहले आआफ्नो शक्ति देखाइरहेको छ। तर शक्तिको जाँच गर्ने आधार के हो? त्यसको जाँच गर्ने थर्मामिटर के हो, मुख्य कुरा त्यो हो। कसैले चार सय ४७ मध्ये मसँग ३ सय १५ छ भनेका छन्। कसैले विस्तार गरेर ११ सय ९९ बनाएका छौँ भनेको छ। यस्तो अवस्था आएपछि निर्वाचन आयोगले चिठ्ठी लेखेर दुवै पक्षलाई सोध्ने र उहाँहरुबाट प्राप्त प्रमाणहरुलाई इजलासमा राखेर फैसला गर्ने हो।
निर्वाचन आयोगका लागि अहिलेको अवस्था कत्तिको अप्ठेरो हो?
अहिले अवस्था निकै जटिल छ। किनभने करिब दुई तिहाइ सांसद रहेको सरकारले संसद् विघटन गरेको छ। त्यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र के हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। संसद् पुनर्स्थापना भयो भने चुनाव नहुने अवस्था आउँछ। निर्वाचन आयोग आफैँले नेकपाको कुन पक्षलाई आधिकारिकता दिने भन्ने विषय पनि छ।
यतिबेला आयोगकै निष्ठा जोगाउने चुनौती पनि छ। कति राजनीतिक दल आए गए, कति नेताहरु आए गए। पार्टीभित्रको शक्ति परिवर्तन हुन्छ। तर, व्यवस्थापिका हुन्छ, निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालत सधैँ हुन्छ। हामीले १ सय २२ वटा दल बेहोरेका हौँ। तर संस्थाहरुले आफ्नो निष्ठा कायम राख्नुपर्छ। त्यो काम संस्थाको पदाधिकारी र दलले पनि गर्नुपर्छ।
संविधानविरुद्ध मधेसमा विद्रोह हुँदाहुँदै पनि मेरो नेतृत्वमा तीनै तहको चुनाव एकै वर्षभित्र भयो। त्यसले जनतामा विश्वास पनि बढायो। निर्वाचन रोक्न मेरो घरमा तीन पटक बम प्रहार भयो। त्यस समयमा माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन हुन नसकेको भए कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला? यो कुरा नेताहरुले विचार गर्नु भएकै होला। संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्दाभन्दै पनि मधेशवादी दलहरु निर्वाचनमा आए। संविधान र राजनीति ट्रयाकमा आएको थियो।
अहिले यस्तो अवस्था आउँदा कसलाई राम्रो लागेको होला र? मलाई पनि दुख लागेको छ। जनता पनि दुःखी हुनुहुन्छ। यति धेरै विशेषता भएको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व नेताहरुको हो।
निर्वाचन आयोका लागि यस्तो चुनौतिपूर्ण अवस्था विगतमा पनि आएको हो। प्रजातान्त्रिक देशमा आयोगप्रतिको विश्वास निकै हुन्छ। भारतमा निर्वाचन आयोग, अदालतसहितका अंगप्रति जनताले धेरै विश्वास गर्छन। निर्वाचन आयोग भनेको लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने संस्था हो। आयोग जति निष्पक्ष, सशक्त र स्वतन्त्र हुन्छ, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु हुन्छन र राजनीतिक दलको व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले गर्छ। त्यसैले यसमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। यसको निष्पक्षता कायम राख्न सबैको भूमिका हुन्छ।
निर्वाचन आयोगलाई काम गर्न सहज बनाउन नेकपाले के गर्न सक्छ?
नेकपाले चाह्यो भने आयोगलाई मात्रै होइन, अदालत र जनतालाई पनि सहज हुन्छ। त्यो भनेको नेकपाका दुवै पक्ष मिल्ने हो। अहिले तीन वटै संस्था नेकपा, निर्वाचन आयोग र अदालत ट्रयापमा छन्। यो जालो तोड्ने हो भने नेकपामा समझदारी हुनुपर्छ। एउटा पार्टीले गर्दा आज देश नै जालोमा फसेको छ। मलाई चिनेको विदेशी मित्रहरुले फोन गरेर सोध्नुहुन्छ– तिमीले चुनाव गर्यौ, तर तिम्रो देशमा के भइरहेको छ? नेपालमा प्रजातन्त्र जोगिन्छ?
२०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न हामीले सकेनौँ। विश्वलाई आश्चर्यमा पार्दै दुईदुई वटा संविधानसभाको निर्वाचन भयो। संविधान निर्माण हुँदा पनि सडक तातिएको थियो। यति हुँदाहुदै पनि संस्थाहरुले आफ्नो भूमिका राम्ररी पुरा गरे। अहिले ट्रयाकमा आइसकेको बेला यस्तो होला भन्ने कसैले सोचेको थिएन।
अहिले राजनीतिक दलहरुले जुन भूमिका खेलेका छन्, त्यो लोकतन्त्रका लागि सुहाउँदो होइन। यो घटनाले नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयको पनि निर्धारण गर्छ।
आयोगका पदाधिकारीलाई तपाईं के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
न्यायिकक अधिकार प्राप्त भएको स्थानमा बसेको मानिसले अपजस बोक्नुपर्ने हुनसक्छ। पराजित उम्मेदवारले कहिल्यै आयोगलाई जस दिँदैनन्। तर, जनताले दिन्छन्। आयोगले कुनै न कुनै पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ। हार्ने पक्षले निर्वाचन आयोगले राम्रोसँग निर्णय गरेन भन्छ। राम्रो नराम्रो भन्नेहरु हुन्छन्, त्यसलाई मतलब गर्नु हुँदैन। तर, आफ्नो इमानदारी छाड्नु हुँदैन। बाटो हिँड्दा लौरो टेकेर, जमिनतिर हेरेर हिँड्नुपर्छ। आयोगका लागि लौरो भनेको ऐनकानुन हो। भुइँतर्फ हेर्ने भनेको यसअघिको नजिरहरु हुन्। अहिले प्रजातन्त्र र संघीयता जोगाउने काम पनि आयोगकै हो। अघि बढ्दा कसैले केही भन्छ भने त्यसले समस्या गर्दैन।
आयोगले कति दिनभित्र नेकपाको अधिकारिकताको विवादको छिनोफानो गर्नसक्छ?
निर्वाचन आयोगमा विवाद निरुपण गर्ने समयावधि ४५ दिन तोकिएको छ। सबै प्रक्रियाहरु पुरा गरेर त्यही समयभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचन आयोगले तपाईंहरुसँग पनि सम्पर्क गरेको छ?
हामी चार जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुलाई बोलाएर आयोगले छलफल गरेको थियो। अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले यस विषयमा निर्णय गर्ने चरणमा रहेकाले धेरै छलफल गर्न मिल्दैन। हामीले नियमकानुन, नजिरहरु हेरेर दृढतापूर्वक काम गर्नुहोस् भनेर सुझाव दियौँ।
हामीले सहमतिका लागि दुवै पक्षका शीर्षस्थ नेताहरुलाई बोलाएर निर्वाचन आयोगमा छलफल गराउन पनि सुझाव दियौँ। आयोगले यो गर्नु कानुनसम्मत नै हुन्छ।
अहिले नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न कानुनी रुपले कुनै समस्या छैन? नजिर प्रशस्त छन्?
कानुनी आधार पनि प्रशस्तै छ। नजिर पनि छ।
निर्वाचन आयोग सेटिङमा चलेको छ। त्यसैले यसले छलफल अघि बढाउन सकेको छैन भन्ने आरोप छ। यस्तो अवस्थामा आयोगले स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा फैसला गर्ने आधार के के देख्नु हुन्छ?
सबै नेपाली जनताको चासो छ। आयोगले गर्ने निर्णयहरु खुला हुन्छ। यस विषयमा राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम तथा नेपाली जनता सबैले टिप्पणी गरिहाल्छन्। अहिलेको अवस्थामा आयोगले निर्णय गर्दा वस्तुगत निर्णय गर्नुपर्छ। स्वच्छ र स्वतन्त्र भएर न्यायिक मनसायले गर्नुपर्छ। (मणि दाहाल-नेपाल खबर)
