मधेशी–मधेशीबीच पनि एकता हुन दिँदैन भारत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काम गर्न दिइएन भन्ने सन्दर्भमा दुईवटा कुरा परस्पर विरोधी जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना भाषणमा आफूलाई काम नै गर्न नदिएका कारण संसद भंग गरेको भन्नुहुन्छ। फेरि त्यही मञ्चमा भन्नुहुन्छ ‘सबैभन्दा बढी काम मेरै कार्यकालमा भयो।’

खासमा ओलीको कार्यकालमा कुनै विधेयक, कुनै कार्यक्रम र कुनै बजेट फेल भएको उदाहरण छैन। पार्टीकै नेता तथा अरु दलले चित्त नबुझेको खण्डमा पनि साथ दिएकै देखिन्थ्यो। त्यसैले कहिले नभएको विकास गरेँ भन्नु र मलाई काम गर्न दिइएन भन्नु, यी दुई कुरा परस्पर विरोधी तर्क हो। यो निश्चित हो कि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा आशा गरेजति काम भने भएको छैन।

अर्थतन्त्र र राष्ट्रियता

आर्थिक रुपले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुनुमा दुईवटा कारण छन्। पहिलो, दलाल पूँजीपतिहरूको बिगबिगी र दोस्रो आफन्त पोस्ने पूँजीवाद। आफन्त पोस्ने पूँजीवाद भन्नाले केही आफ्ना वा निजी स्वार्थमा चल्ने व्यक्ति वा कम्पनीलाई फाइदा गर्ने पूँजीवाद। जस्तैः अहिले यती नामक निजि एअरलाइन्सलाई सरकारद्वारा पोस्ने काम भइरहेका केही खबर आइरहेका छन्। यो क्रोनि क्यापिटालिज्मको संकेत हो।

दलाल पूँजीपतिहरूको बिगबिगी र आफन्त पोस्ने पूँजीवाद नै नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको विशेषता हो। यस्तो अर्थतन्त्रले कसरी समाजवाद सम्भव छ? मैले दुई वर्षसम्म एउटा दैनिक पत्रिकामा हरेक सोमबार लेख लेख्ने गर्थेँ। त्यो पत्रिका मेरो साथीको छोराले चलाएको थियो। पछि त्यसपत्रिकामा अर्कैले किनेछ। त्यसपछि म लगायत अर्का एकजना लेखकको लेख छापिँदैन भनियो। हामी दुवै आलोचनात्मक लेख लेख्थ्यौँ।

हाम्रो लेख छापिँदा शेयरहोल्डरलाई अप्ठ्यारो पर्ने भनियो। घुमाउरो पारामा भारतलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले लेख नछाप्ने कुरा गरियो। राष्ट्रिय पूँजीपति बलियो भएको भए र स्वदेशी व्यापारी भएको भए त्यस्तो दबाब आउने थिएन। हाम्रा मिडियाहरू पनि विदेशी उत्पादनको विज्ञापनमा भर पनु परेकाले र दलाल पूँजीपतिहरूको बढी प्रभाव भएको हुनाले हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन पुगेको हो।

हामी आयातको करमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले त निर्यातको अन्तशुल्कमा भर पर्नुपर्ने अर्थतन्त्र हुनुपर्ने हो। यसैले दलाल पूँजीवाद र आफन्त पोस्ने पूँजीवाद भनेको राष्ट्रियता कमजोर बनाउने पक्ष हो। स्वदेशी व्यापारीबाट देशको उन्नति गरौँ, राष्ट्रिय पूँजीपतिलाई बलियो बनाऔँ र किसान तथा मजदुरलाई शोषणबाट मुक्त पारी स्वदेशी उत्पादन शक्तिलाई तिखारौँ भन्ने मेरो आग्रह हो।

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी लगानीमा हामीले जोड दिन नसक्दा राष्ट्रियताको आर्थिक पक्षमा पनि हामी चुक्यौँ। हाम्रो नारामात्र सामाजवाद भनियो। तर समाजवादका लागि सिन्को भाँचिएको छैन। यसले गर्दा आर्थिक क्षेत्रमा कमजोर स्थिति हुन गयो। यसले अन्ततोगत्वा दलाल पूँजीपति र आफन्त पोस्ने पूँजीपतिहरूको बाहुल्यताले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर भएको हो। यसलाई सुधार्न अत्यन्त आवश्यक छ।

राजनीतिमा बाह्य चलखेल

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जतिसुकै राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न खोजेपनि उहाँका पछिल्ला गतिबिधि राष्ट्रविरोधी छन् भन्ने प्रष्टै भइसकेको छ। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे, रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र बिजेपीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवाला नेपाल आइसकेपछि देशको राजनीतिले कोल्टे फेरेको सारा नेपालीले बुझिसकेका छन्। यसले गर्दा केपी ओलीले कुर्सीका लागि क–कसलाई रिझाउनुभयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।

किन अहिले पनि क्षेत्रीय पार्टीको एउटा तप्का साझा सरकार बनाउँ भन्दा पनि तयार भएको छैन? दक्षिणतिरकै आदेश नआएसम्म उसले आफ्नो पोजिसन क्लियर नगर्ने कुरा प्रष्टै छ। यसबाट थाहा हुन्छ कि अहिलेको राजनीतिमा बाह्य चलखेल बढेको छ। र, नेपालले यसमा बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ।

यो पनि  पढ्नुहोस् – चुच्चे नक्सा पास गरेकाले नै संसदलाई भारतले विघटन गराएको हो – नेपाली राष्ट्रवादबारे मन्थन-१ 

यसैले, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। जनताको हातमा शासनको लगाम नभएसम्म राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। यसैले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रको विकास गरिनुपर्छ। यी तीनवटा कुरालाई एकसाथ गाँसेर अघि बढ्नु आजको चुनौती हो।

देउवाको भूमिका

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग केपी ओलीजीको वेभलेन्थ पनि मिलेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि देउवा निर्वाचनमा जान तयार देखिन्थे। तर पार्टीभित्रै रामचन्दै पौडेलजी र गगन थापा लगायतको एउटा पंक्तिले विरोध गरेपछि व्यक्तिगत रूपमा चित्त नबुझेपनि शेरबहादुर देउवा ओलीको कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिनुभयो। यसबाट देउवा कम्तिमा पार्टी पद्धति अन्तर्गत बस्नुभयो भन्ने देखायो।

केपी ओलीबाट त पार्टी पद्धतिको मतलब त भएन नै, न संविधानको नै। ओली आत्मकेन्द्रित निर्णयमा जानुभयो। देशलाई कानुनी राज्य चाहिएको छ तर ओलीजी सर्वशक्तिसम्पन्न प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ। रक्षा मन्त्रालय र अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने विभिन्न निकायहरू पनि आफंैले लिनुभयो। शक्तिको केन्द्रिकरणले गर्दा उहाँले आफू सर्वशक्तिशाली शासक बन्ने सपना देख्नुभयो। यो महत्वाकांक्षाले समस्या बढी पेचिलो भयो र संकटपूर्ण स्थितिमा देश पुगेको कुरा स्वतन्त्र रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

सुरुमा शेरबहादुर देउवा पनि अर्धप्रतिगामीको भूमिकामा देखिनुभयो। तर पार्टीको पद्धतिअनुसार पूर्ण रूपमा त्यतापट्टि लाग्नुभएन र आफूलाई सुधार्नुभयो। देउवाजीकै केही मान्छेहरू पनि ओलीजीका विभिन्न नियुक्तिमा परेका छन् नि! र, अनेक किसिमले अहिले धेरै कुरामा देउवाको वेभलेन्थ् ओलीजीसँग मिलेको छ।

कांग्रेसको अर्को पनि स्वार्थ छ। संसदमा अहिले कांग्रेसको प्रतिनिधित्व कमजोर भएको हुनाले चुनाव भइदिँदा आफ्नो संख्या बढाउन सकिन्छ भन्ने स्वार्थ छ। कांग्रेस अहिले सरकारमा जान चाहेको खण्डमा उसले माओवादी केन्द्रसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले कांग्रेसले एकातिर आफ्नो स्वार्थ हेरेको छ भने अर्कोतिर शेरबहादुरजी पहिले पनि संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।

न्यायालयको ‘सेटिङ’

संसद भंग गरिए यता न्यायालयमा सेटिङको खुबै चर्चा भयो। सर्वोच्च अदालतते जनमत बुझेर संसद विघटनलाई खारेज ग¥यो। तर सेटिङ अनुसारको क्षतिपूर्ति रिषी कट्टेलको मुद्धामा दिइयो। एमाले र माओवादी केन्द्र एकिकृत भएर बनेको पार्टी नेकपालाई नाम अर्को दर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने हो। तर न्यायलयले एकिकृत भइसकेको पार्टीलाई नै दुई टुक्रा बनाइदियो। त्यसो गर्नु भनेको जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि गर्भमै लैजानु हो।

सर्वोच्चको यो निर्णयले बाम एकता कायम नहोस् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको परिणामलाई देखाउँछ। न्यायालयमा सेटिङ भएको प्रष्टै बुझिन्छ। न्यायालयबाट न्यायिक कम र राजनीतिक निर्णय बढी भयो। दुई पार्टी एकिकरण भएपछि निर्वाचन आयोगले पनि दर्ता गर्न नै किचकिच गरेको थियो। सेटिङ मिलाउन र शक्तिको खेल खेल्ने कुरामा माधव र पचण्ड भन्दा ओली अहिले बढी ‘चम्बु’ देखिएका छन्।

त्यसैले मैले भन्छु : लोकतन्त्र, राष्टियता र समृद्धिलाई गाँसेर लैजाने र अरु कुरामा प्रतिस्पर्धा भएपनि राष्ट्रियता बलियो बनाउन तथा देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने कुरामा एकमत भएर जानका लागि अहिले सबै पार्टी र नागरिक समाजसहित सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्नुपर्छ। र, यसबाट राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समृद्धिका साझा कार्यक्रम बनाएर लागु गर्नेहरूको साझा सरकार बन्दा राष्ट्रियता बलियो बनाउन सकिन्छ। किनभने यस्तो कार्यक्रममा बाँधेपछि देश बाह्यमुखी नहुने सम्भावना रहन्छ।

मधेशको राष्ट्रवादमा शंका नगरौँ

भारतले नाकाबन्दी गरेका बेला नेपाली युवाहरूले लैनचौरस्थित भारतीय दुतावासमा गएर नारा लगाए ‘पेट्रोल मागे दिन्छौँ तर देशको स्वभिमान दिदैनौँ।’ त्यो बेला युवाहरूले आफ्नो देशप्रतिको भावना उतारे। संसार भरी कामका लागि गएका युवाहरूले पनि विश्वभरी जनमत तयार गर्ने काम गरे। नेपालमा राष्ट्रियताको चुरो बलियो छ। यहाँका युवाहरू कसैबाट मिचिएर र थिचिएर बस्न सक्दैनन्। तर म फेरि पनि भन्छु कि गीत गाएर र टोपी लाएर मात्रै राष्ट्रवाद बलियो हुँदैन।

मधेशमा अहिले अपूर्व चेतना आएको छ। मधेशी जनताले पहिले पनि देशका लागि लडेको इतिहास छ। अंग्रेज सेनासँग पहाडिया सेनाले लडे, उनीहरूलाई रासनपानी सप्लाई गर्नेहरू त मधेशकै मान्छे थिए। अहिले नेपालको गिट्टीढुंगा लगेर पारिपट्टी ड्याम बनाउँदा मधेशीकै जग्गा गएको छ। रातारात अस्थिरता हुँदा र उताबाट पिलर सार्दा मधेशीकै जग्गा पारी पर्‍यो/गयोे।

बिहे गरेर भारत जानेले त्यहाँको नागरिकता लिनुपर्दा सात वर्ष पर्खिनुपर्छ तर नेपालमा आजको आजै दिइन्छ। र, त्यस्तो नागरिकता लिने व्यक्ति नेपालमा उपराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुन पाउँछ। अब मधेशले बुझ्न थाल्यो कि भारतबाट आएकालाई सजिलै नागरिकता दिइयो भने उ मनाङ र मुस्ताङमा गएर त बस्दैन। त्यसरी नागरिकता लिने मान्छे तराई नै बस्ने हो। यदि उसले कुनै हानी गर्छ भने त्यसले आफ्नै रोजीरोटी खोस्ने हो भन्ने कुरा मधेसका मान्छेले बुझेका छन् । त्यसैले कसैले आफ्नो देश र रोजीरोटीमाथि आक्रमण गर्छ कि भनेर मधेस सचेत छ।

मधेशी जनताले आफ्नो जमिन कसरी डुबान भयो भन्ने पनि बुझेका छन्। हाम्रै सीमानामा पिलर कसरी सारियो भन्ने पनि बुझेका छन्। यहाँ त मधेशी–मधेशीबीच पनि एकता हुन नदिने खेल भइरहेको छ। त्यसैले हुलाकी राजमार्ग बनाउन ढिलो भइरहेको छ। यो बनिसक्दा पूर्व र पश्चिमको मधेशी बीचमा एकता आउँछ र बिहाबारी पनि आपसमै हुन्छ। भारतसँगको निर्भरता कम हुन्छ भनेर नै जानाजान यो राजमार्ग बनाउन ढिलो गरिएको छ। नभए अहिले प्राथमिकताका साथ हुलाकी राजमार्ग बन्नुपर्ने हो।

पहिले पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि भारतले ढिलो ग¥यो, सुदूरपश्चिम सेक्टरको चीनलाई बनाउन दिइयो। किनभने भारतको रेल प्रयोग नगरी आफैंभित्र बाटो बन्ने भएकाले पूर्वपश्चिम राजमार्ग बन्न दिइएन। अहिलेको एमसीसी जस्तै सन् १९५१ मा पनि भारत, अमेरिका र नेपालको त्रीपक्षीय सम्झौता भएको थियो, मात्रिकाको पालामा बाटो बनाउने सम्झौता भएको थियो, आरक्युओ सम्झौता।

त्यसमा भारतको चाहना थियो : दक्षिणदेखि उत्तर पस्ने बाटो, उसको सीमानादेखि नेपालको भित्रि भागसम्म बाटो पुर्‍याउने। अमेरिका चीनलाई ‘रेखदेख’ गर्ने उत्तरतिरको बाटो चाहन्थ्यो। र, नेपाल पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउन चाहन्थ्यो। यसरी तीनथरी कुरा आएपछि तीनवटा देशको आरक्युओ सम्झौता फेल खायो। त्यो एमसीसीकै पहिलो संस्करण थियो। कतिपय

‘थ्री इन वान’

त्यसैले म भन्छु कि नेपालमा बहुजातिय प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ। बहुदलीय प्रजातन्त्रले मात्रै पुग्दैन। र, तत्कालका लागि जुनसकै क्षेत्र, धर्म वा वर्णको होस् एकले अर्कोलाई तीनवटा ‘स’ अर्थात् समानता, साझेदारी र परस्पर सम्मानको आधारमा बहुजातिय प्रजातन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई गाँसेर देशको एकतालाई मजबुत बनाएर अर्काको दबाबलाई प्रतिरोध गर्न सक्ने चेतनशील नेपाली जनताको संयुक्त मोर्चा आजको आवश्यकता हो।

अन्त्यमा के भन्छु भने लोकतन्त्रले मात्रै पुग्दैन, राष्ट्रियता पनि चाहिन्छ। सिक्किममा लोकतन्त्र आयो, राष्ट्रियता खत्तम भयो। पञ्चायतकालमा राष्ट्रियताको गफ गर्थे, लोकतन्त्र थिएन। समृद्धि नभएकाले अहिले युवाहरू देश विदेशमा जागिर खान जानुपरेको छ। यसैले हामीलाई समृद्धि, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता चाहिन्छ, थ्री इन वान। नट एनिवान। एउटाले मात्रै हुँदैन। यसरी अगाडि जान सकियो भने हामी हाम्रो भूराजनीतिक यथार्थलाइ आत्मसाथ गरी छिमेकीहरूबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राखेर कतैतिर नढल्की देशलाई सोझो उभ्याउने गरी अघि बढ्छौँ।

यो पनि हेर्नुहोस्

(नेपाल रिडर्सका लागि परराष्ट्र मामलाका जानकार तथा वामनेता श्रेष्ठसँग प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)