लोकतन्त्रका हजार परिभाषा र अभ्यास हुनसक्छन् तर यसका केहीमात्र सर्वस्वीकार्य मानक र मूल्य छन्। संविधान र अभ्यासको परम्पराबाट स्थापित मूल्यबाट निर्देशित भएर राजनीतिक दल र संस्थाहरुले काम गरे लोकतन्त्र अभ्यासकै क्रममा समृद्ध हुँदै जाने हो। कर्ताहरुले सही बाटो नसमाते र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र परम्परा विपरित गए लोकतन्त्र आफैं लोकतन्त्रविरुद्धको हतियार बन्छ। लोकतन्त्रबाटै लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू उदाएका उदाहरण समकालिन दुनियामा बग्रेल्ती छन्।
लोकतन्त्र आफैंमा अमूर्त विषय पनि होइन। संस्था या विधिका दृष्टिले यसका अनेक हाँगाबिँगा छन्। तर, त्यसको मियो भनेको जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले कानून बनाउने र राज्यका दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने नै हो। यसको अभ्यास संसद मार्फत गर्ने परम्परा छ। हामीले पनि यसैलाई अभ्यास गर्दै आएका छौं। यसैका लागि संघीय संसद र प्रदेश सभा जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरुले बनेका छन्।
हामीले विसं १९९० बाट आरम्भ गरेको आधुनिक लोकतान्त्रिक परिपाटी तिरको यात्राका अनुभवबाट सिक्दै २०७२ मा संविधान जारी गरेका थियौं। संविधान एउटा लिखित दस्तावेज वा स्वार्थ समूहको सम्झौताको तमसुक हो। सबैपक्षले मानुञ्जेल यसले हामीलाई निर्देशित गर्छ, बाटो देखाउँछ । जब मुख्य कर्ताहरु यसलाई उल्लंघन गर्न थाल्छन्, अनि त्यो एउटा कागजको खोष्टोमा परिवर्तन हुन्छ।
यतिबेला नेपालको संघीय संसद र प्रदेश सभामा जेजस्ता अभ्यास भएका छन्, तिनले संविधानको हुर्मत लिएका छन्। १७ बर्ष पहिले सडकमा निस्केका लाखौं मानिसहरुको जनादेश र गत निर्वाचनमा दललाई मत दिएर प्रतिनिधि चुनेर पठाउने नागरिकहरुको जनमतको अपमान भएको छ। संविधानलाई कागजको खोष्टो बनाउने प्रपञ्च गरिएको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासका स्वीकार्य मूल्यको खिल्ली उडाइएको छ। यसलाई अहिलेका दुईवटा उदाहरणबाट परीक्षण गरौं।
पहिलो, संघीय संसद। मंसीरमा भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दल र गठबन्धनले बहुमत नल्याएपछि मिलिजुली सरकार बन्नु स्वभाविक थियो। तर, त्यसको अभ्यास भने अस्वभाविक रुपमा भयो। प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रियामा मुख्य दलहरुको खिचातानी र अवसरवादको चर्को अभ्यास देखियो। गठबन्धनहरु निश्चित वैचारिकता र कार्यक्रमिक निकटताका आधारमा भन्दा तत्कालका सत्तास्वार्थ आधारित रहेर बन्ने र भत्कने शृङ्खला चल्यो। त्यसले नै जनतामा निराशा थप्ने काम गरेको थियो। संसदलाई छलेर गरिएका खेलले संसद आफैलाई खेलौनाजस्तो बनाएको थियो।
कार्कीपछि मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाप्रति प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने देखाउन गठबन्धन दलहरुको सहमतिमा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सभामुख बाबुराम गौतमलाई पक्षमा मत हाल्न लगाइयो। यो मतदान संसारका कुनैपनि लोकतान्त्रिक संस्थाका प्रचलित मान्यता र संवैधानिक परिकल्पना विपरितको निर्लज्ज नाटक थियो।
सरकार बनिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले वर्तमान सरकारलाई असफल देखाउनकै लागि संसद लगातार अवरुद्ध पार्दै आएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने कर्मकाण्डीय बहस बाहेक संसद बिजनेसविहिन छ। उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको मागलाई लिएर भएको लामो समयको यो बरबादीपछि एउटा अर्थहिन सम्झौतामा दलहरु पुगेको समाचार आएको छ।
संसदको बहसलाई अनुशासनबद्ध बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका सभामुख आफैं दलको कार्यकर्ताका रुपमा प्रस्तुत हुँदा संसदले अर्थ गुमाइरहेको छ। समग्र प्रक्रियाले संसदप्रति मानिसहरुको वितृष्ण बढाइदिएको छ। संसदको अवरोध र बद्नामी सरकारका दैनिक काम कार्वाहीमा देखिने सक्रियता र सेवा प्रवाहमा तदारुकताले ओझोलमा पार्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारका पछिल्ला कामकार्वाही उदेकलाग्दो गरी राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग लक्षित देखिएका छन्। खासगरि यसबिच चर्चामा रहेका नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करीको छानबिन र ललिता निवास प्रकरणमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संलग्नता देखिन थालेपछि त्यसलाई कमजोर बनाउन गठबन्धनभित्रबाटै भएका चलखेलले एकैपटक राज्य संयन्त्र, राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व, संसद र न्यायालय सबैको हुर्मत लिएको छ । पहिले नै मोहभंग भइसकेका संस्था र व्यक्तित्वको विघटनले गति लिएको छ ।
यहाँ उठाउन लागिएको दोस्रो र मुख्य विषय, कोशी प्रदेशको प्रदेश सभामा केही समय देखि देखिएको अराजकता र फोहोरी खेलले पारेका प्रभाव हो। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन ४७ सभासदको समर्थन चाहिन्छ। कोशी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले संसदको समर्थन जुटाउन नसकेपछि उत्पन्न अन्योल र संसदका सबै खेलाडीले देखाएको अनैतिक चलखेलले यतिबेला समग्र लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ।
कार्कीपछि मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाप्रति प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने देखाउन गठबन्धन दलहरुको सहमतिमा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सभामुख बाबुराम गौतमलाई पक्षमा मत हाल्न लगाइयो। यो मतदान संसारका कुनैपनि लोकतान्त्रिक संस्थाका प्रचलित मान्यता र संवैधानिक परिकल्पना विपरितको निर्लज्ज नाटक थियो। सभाको सभापतित्व गरिरहेको व्यक्तिले सभामा कुनै प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा बराबर मत परेको अवस्थामा दिइने निर्णायक मतबाहेक अन्य अवस्थामा मत प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैन। तर, सत्तारुढ गठबन्धनले सत्ता धानी रहन सबै वस्त्र उतारेर फाल्यो। प्रदेश सभा तथा संघीय प्रणालीका प्रति जन असन्तोष बढाउन मद्दत गर्यो।
यी सबै खेलले संघीयता र प्रदेश संरचनाका पक्षमा रहेकाहरूको शिर निहुरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते एउटा फैसला गर्दै प्रदेश सभाको उक्त निर्णय उल्ट्याइदियो। उद्धव थापाको नियूक्ति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो। फेरि उनलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति दिन सभामुखलाई राजिनामा गर्न लगाइयो। जब विश्वासको मतमाथि मतदान गर्ने दिन आयो नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतका सबै मुख्य दलले फेरि संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाए। प्रतिपक्षको सल्लाहमा उपसभामुखले संसद बङ्क गरिन्। केही ज्येष्ठ सदस्यहरू योजनावद्ध रुपमा अनुपस्थित गराइए। उपस्थित मध्येबाट जसले बैठकको अध्यक्षता गरेका हुन् उनले समय सकिएपछि पक्षमा मत दिए। सम्पूर्ण झेली खेलपछि अहिले यी कुतर्कहरु गरिँदैछन्। मुख्यमन्त्री थापाको निरन्तरता अब संवैधानिक परिक्षणको विषय बनेर सर्वोच्च अदालत जाने निश्चित छ।यी सबै खेलले संघीयता र प्रदेश संरचनाका विपक्षमा रहेकाहरूमा उत्साह थपेको छ। वर्तमान संविधानका पक्षधरहरुको शिर निहुरिएको छ।
यहाँनिर सामान्य तर्कको कुरा गरौं। प्रदेश कार्यपालिकाको गठन र मूख्यमन्त्रीको कार्यकालबारे संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ देखि ८ सम्म व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक दलहरुमा संविधानप्रति र लोकतान्त्रीक अभ्यासकाप्रति विश्वास हुन्थ्यो भने तिनले संविधानका धारणाको अक्षरस पालना गर्न पहल गर्थे। संविधानका यी धाराहरुको मनसाय प्रदेश सभाबाट सरकार बन्ने विकल्प रहुञ्जेल ती विकल्पलाई सक्रिय बनाउने र कुनै विकल्पले पनि सरकार गठन हुन नसके नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्ने हो।
यसरी हेर्दा हिक्मत कार्कीले विश्वास गुमाएपछि आएका उद्धव थापाले बहुमत नपाएको अवस्थामा अर्को विकल्पका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्ने र विश्वसनीय आधार सहित कसैले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न नसके सहजै ताजा जनादेशका लागि प्रदेश सभा विघटन गर्ने बाटो मात्र लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत हुन्थ्यो। सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रुपमा हिक्मत कार्कीले फेरि नियुक्तिको माग गर्नसक्ने संवैधानिक आधार त थियो तर बहुमत सिद्ध गर्ने पर्याप्त संख्या नदेखाई अर्थपूर्ण हुने थिएन।
अहिले पनि दलहरुले हिँड्नुपर्ने बाटो भनेको जालझेल र षडयन्त्र नगरिकन
प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ भने उसलाई मौका दिने
अन्यथा मध्यावधी निर्वाचनमा जाने नै हो।
वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल सबैले संविधानको यो सहज मार्ग हिँड्न अस्वीकार गर्दै जोरजुलुम गरेर सत्ता नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन गरेका छन्। यसअघि पनि मुख्य दलहरुले क्षणीक सत्तामोहमा संविधान र लोकतान्त्रीक मूल्यको अपमान गर्दै जाँदा उनीहरू आम जनताको आक्रोसको निशाना बनिरहेका थिए। दुःखको कुरा के भने मुख्य राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमाथि बढेको वितृष्ण त्यहीमात्र नरोकिएर वर्तमान संवैधानिक तथा राजनीतिक प्राणालीप्रति पनि सोझिने खतरा छ। अघिल्लो संघीय संसदको दुईदुईपटक गरिएको विघटन र प्रदेश सरकारहरु बन्ने भत्कने क्रमबाटै यसको आरम्भ भएको थियो।
अहिले पनि दलहरुले हिँड्नुपर्ने बाटो भनेको जालझेल र षडयन्त्र नगरिकन प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छ भने उसलाई मौका दिने अन्यथा मध्यावधी निर्वाचनमा जाने नै हो। यसो नगरेर छलछामको बाटो हिँड्दा दलहरू बद्नाम हुनेछन्। दलहरु मात्र या निश्चित नेता मात्र बद्नाम हुँदा त्यसको विकल्प निर्वाचनमा जनताले खोज्न सक्छन्। तर यहाँ संविधानका सैद्धान्तिक राजनीतिक आधार र तिनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। चिन्ताको विषय यही हो। राजनीतिक दल र तिनका नेताको यो स्तरको द्रुत स्खलन अपेक्षित थिएन।
