बुद्धिनारायण श्रेष्ठ । पृथ्वीनारायण शाहले थालेको एकिकरण अभियानलाई उनका सन्ततीहरुले पनि अंगिकार गरे । पृथ्वीनारायणका सन्ततीको शासनकालमा पूर्वमा टिस्टा देखि पश्चिममा काँकडा सम्म नेपाली सिमाना थियो । त्यसैलाई आज ‘ग्रेटर नेपाल’ भनिन्छ।

नेपालले आफ्नो सीमाना विस्तार गरिरहेको समयमा भारत ब्रिटिसहरुको इष्ट इन्डिया कम्पनी मातहत थियो । भारतमा शासन गरिरहेका विस्तारवादी बेलायती शासकलाई नेपालले सीमाना विस्तार गरेको चित्त बुझेको थिएन । उनीहरुको अहंममा चोट पुगेको थियो।

त्यसैले बेलायती शासकले आफ्नो विस्तारावादी नीतिलाई जारी राख्न नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतसंग व्यापार गर्ने योजना बनाए । तर, अंगेजहरुको विस्तारवादी नीतिसंग परिचित तत्कालिन नेपाली शासकले नेपालाई व्यापारिक मार्ग बन्न नदिने अडान कसे । यहीबाट सुरु हुन्छ नेपाल भारतबीत सीमा विवाद।

आफ्नो योजनामा नेपाल तगारो बनेपछि बेलायती शासकले हालको पाल्पा भन्दा दक्षिणतर्फको भूभाग (बुटवल, स्युराज र पाल्ही) लाई आफ्नो भूभाग हो भन्दै दाबी गर्न थाले।

यहि नै नेपाल भारतबिचको पहिलो सीमा विवाद हो । सन् १८१४ नोभेम्बर १ तारिखमा इष्ट इण्डिया कम्पनीले उक्त भुभाग छाड्न नेपालाई पत्र समेत पठायो उत्त पत्रमा त्यो भुभाग नछाडेमा युद्धमा उत्रिने चेतावनी तत्कालिन इष्ट इन्डिया कम्पनीले दिएको थियो । यता नेपालले पनि आफू युद्ध गर्न तयार रहेको तर एक टुक्रा पनि जमिन छाड्न तयार नरहेको भन्दै जवाफी पत्र पठायो।

त्यसपपछि सन् १८१४ देखि सन् १८१६ सम्म नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीबिच युद्ध भयो । युद्धबाट आजित भएर इष्ट इण्डिया कम्पनीले सन् १८१५ डिसेम्बर २ तारिखमा शान्ती सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राखे र शान्ती सम्झौताको मस्यौदा पनि पठाए।

उनिहरुले १५ दिन भित्रमा उक्त मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेर पठाउन नेपाललाई आदेश दिएका थिए । एक महिनासम्म पनि नेपालले हस्ताक्षर नगरेपछि आक्रोशित भएर उनीहरुले काठमाडौँमै आक्रमण गर्ने चेतावनी दिए । काठमाडौंमै आक्रमण गर्ने चेतावनी पाएपछि डराएको नेपालले इष्ट इन्डिया कम्पनीले पठाएको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गर्यो।

४ मार्च १८१६मा नेपालको तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र पण्डित गजराज मिश्रले अंग्रेजहरुले क्याम्प स्थापना गरेको स्थान सुगौलिमै गएर उत्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । आज हामीले भन्ने गरेको सुगौली सन्धी यही हो।

त्यतिखेरको नेपाली राज्य संरचना विभाजीत थियो । पूर्वमा किरातँ, लिम्बुवान र लोप्जा जस्ता राज्य थिए । पश्चिममा अलमोडा, कुमाउ, १२ ठकुराई र १८ ठकुराईदेखि बाईसे, चौबिसे राज्य थिए।

यी राज्यहरुबिचको आपसी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण नहुनु र केन्द्रिय सरकारको उपस्थिती सबै स्थानमा नहुँदा नेपाल इष्ट इण्डिया कम्पनीसंगको युद्धमा कमजोर हुन पुग्यो । र, सुगौली सन्धी गर्नुपर्यो।

यहि सन्धी (सुगौली)पश्चात विशाल नेपालको एक तिहाई भुभाग गुम्यो । सन्धीपछिको नेपाली सीमा चुरे पर्वतको फेद सम्म मात्रै थियो।सुगौली सन्धीको ९ महिना पछि नेपालले पूर्वी तराई राप्ती देखि कोशी सम्मको भुभाग फिर्ता पायो । जंगबहादुरको प्रधानमन्त्रीत्व काल सन् १८६०मा नयाँ मुलुक भनेर चिनिने जिल्लाहरु (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर)इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपाललाई फिर्ता गर्यो । भारतमा भएको सैनिक बिद्रोह दबाउन जंगबहादुरले सैनिक सहयोग गरेको बद्लामा इष्ट इण्डिया कम्पनीले ति भुभाग नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो।

सन् १८६० मा नयाँ मुलकु फिर्ता पाउनु र राप्ती पूर्वका भुभाग फिर्ता पाउनु नेपालको इतिहासमा निकै महत्व राख्छन् । यी भुभागहरुले नेपालको भूमि मात्र बढाएनन, नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पनि निकै ठूलो योगदान दिएका छन् । यी भुभागहरु नै हाम्रा सबैभन्दा बढी उब्जाउ भूमि हुन्।

सन् १८६० पछि नेपालको भावर भनिने जंगल भारतीय स्वार्थमा सखाप पारिएको छ । भारतमा रेल वे निर्माणको लागि नेपाली जंगलको दोहन गरियो । राणा शासकहरुले अंग्रेज रिझाउनैकालागि उत्त जंगगल फडानी गर्न दिएका थिए । यो नेपाली भूमिभित्रै प्रवेश गरेर गरिएको सबैभन्दा ठूलो दोहन र हस्तक्षेप थियो । जब की सन् १८५० मै नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुक भनिएको थियो।

सन् १८६३मा जंगबहादुरकै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा हालको नेपालजञ्ज त्यतिखेरको जमुनाह क्षेत्रको १ सय ५३ बिगाह जमिन पनि इष्ट इण्डिया कम्पनीले अतिक्रमण गरेको थियो । जंगबहादुरले इष्ट इण्डिया कम्पनीलाई त्यो जमिन फिर्ता गर्न पत्राचार गरेका थिए।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भईसकेपछि इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई सुगौलि सन्धीमा गुमेको ग्रेटर नेपालको भूभाग फिर्ता लिन प्रस्ताव पनि गरेका थिए।तर, उनका भाई भारदारहरुले त्यो जमिन फिर्ता लिन मानेन् । यो हाम्रा शासकहरुको अक्षम्य कमजोरी हो । विशाल नेपाल फिर्ता पाउने मौका शासकको दुरदर्शिताको अभावमा हामीले गुमायौै।

नेपाल भारतबिच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ । सीमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ स्थानमा सानो ठूलो सीमा विवाद छ । १ हजार ८ सय ८० किलोमिटरलामो सीमा रेखा मध्ये ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर लामो सीमारेखामा सधैँको विवाद छ।

सीमा विवादको पहिलो जरो भनेको सीमारेखाको अस्पष्टता हो । पहिलोपटक सीमा निर्धारण गर्दा ९ सय ३७ वटा जंगे पिलर गाडिएका थिए । ५ देखि ७ माईलको दुरीमा गाडिएका ति जंगे पिलरले मात्रै सीमा रेखा प्रष्ट नभएपछि सन् १९८१ मा जंगे पिलरको बिचमा अन्य सहायक पिलर गाड्ने काम सुरु गरिएको थियो।

जंगेपिलरको लम्बाइ ७ फिट हुन्छ र गोलाइ ८ फिट हुन्छ । ५ फिट लम्बाइ र ७ फिट चौडाइ भएको चौतारी निर्माण गरी त्यसैको माथि जंगे पिलार निर्माण गरिन्छ । जंगेपिलरको बिचमा सहयाक पिलर नहुँदा सन् १८६० को दशकबाटै नेपाल भारतबिच सीमा विवाद सुरु भयो।

सीमा विवाद सुल्झाउने भन्दै सहायक पिलर गाड्ने काम सन् २००७ को डिसेम्बर सम्म चलेको थियो । नेपाल भारतका सीमा विज्ञहरु सम्मिलित यो संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमारेखा निर्धारणको ९७ प्रतिशत काम गरेको थियो।समितिले १ सय ८३ वटा नयाँ सीमा नक्सा पनि तयार गरेको थियो । तर, दुवै देशका अधिकारीहरूले ती नक्शामा हस्ताक्षर नगरेपछि समिति नै विघटन भयो।

यो समितिले कालापानी, लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक, सन्दकपुर, पशुपतिनगर र ठोडि जस्ता स्थानको सीमारेखा भने निर्धारण गरेन् । यी स्थानहरुको सीमा विवाद राजनीतिक र कुटनीति तहबाट समाधान गर्ने भनेर छाडिएको थियो । सन् २००७ मा भंग भएको संयुक्त टोलीले सीमा क्षेत्रमा ८ हजार ५ सय ५३ नयाँ सीमा स्तम्भ राख्नुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।तर, अहिलेसम्म जम्मा ६ हजार मात्रै सीमास्तम्भ गाडिएका छन् । यी मध्ये कतिपय सीमा स्तम्भ त अहिले हराएकाछन् । गायब पारिएकाछन्।

नेपाल र भारतबिच सीमानाको तीन प्रतिशत क्षेत्रमा अझै दशगजा आंकलन गरिएको छैन् । त्यसमाथि ५४ किलोमिटर क्षेत्रमा त सीमाकंन समेत गरिएको छैन् । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक जस्ता क्षेत्रमा अझै सीमाकंन गर्न सकिएको छैन् ।यस्तै सीमाकंन हुन नसकेकका क्षेत्रहरु र अन्य विवादीत क्षेत्रहरुको विवाद सल्टाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले वि.स २०७२मा संयुक्त सीमा कार्यदल बनाउने घोषणा गरे । यो कार्यदल पनि बनिसकेको छ । तर कार्यदलले अझै अपेक्षाअनुरुप काम गर्न सकेको छैन्।

तस्बिर – कालापानी (बासु क्षितिजको फेसबुकबाट)

भारतले नेपालको ५१ हजार ५ सय हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेका धेरै स्थानमा भारतीय पक्षले नै नेपाली भुमि मिचेका छन् ।

बलियोले निर्धोलाई हेप्ने र मिच्ने परिपाटी सीमामा पनि लागु हुन्छ । भारतका किसानहरु बलिया छन् । उनिहरुको पछाडी त्यहाँको स्थानिय सरकार र केन्द्र सरकार रहन्छ । भारतको केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा खटिने सीमा सुरक्षा बल(एसएसबी)को पृष्ठभूमिमा भारतीय किसानले नेपाली भूमि मिच्ने गरेका छन् ।

त्यसो त नेपाली पक्षले पनि दशगजा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरेका छन् । जंगेपिलर गाडिएको स्थानबाट दुवैतर्फ दश गज भूमि खालि राख्नुपर्ने हुन्छ । यसैलाई नो मेन्स ल्याण्ड भनिन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्याकं अनुसार २२ स्थानमा नेपाली पक्षले दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन् ।

वि।स २०५८ सम्म भारतले पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म इन्डो टिबेटन बोर्डर प्रहरी खटाएको थियो । तर, ति स्थानमा पनि पछिल्ला पाँच बर्षयता एसएसबी खटाउन थालिएको छ । भारतले नेपालसंग जोडिएको सीमा क्षेत्रमा वि।स २०५८ देखि एसएसबी तैनाथ गर्न थालेको हो ।

यस समयमा नेपालमा माओवादी द्धन्द्ध उत्कर्षमा थियो । यसलाई एउटा संयोगको रुपमा मात्रै लिन हुँदैन् । भारतले नेपाली सीमाना आतंककारी गतिविधीमा प्रयोग हुन्छ की भन्ने आशंकाले पनि सीमा सुरक्षा बलको उपस्थिती तिव्र बनाएको हो ।

अहिले भारतले नेपालसंग जोडिएको सीमामा मात्रै ९१ हजारको संख्यामा एसएसबी खटाएको छ । नेपाल भारत सीमानामा एसएसबीका ५ सय हाराहारी पोस्ट रहेका छन् । भारतले प्रत्येक साढे चार कीलोमिटरको दुरीमा ३० जना एसएसबी खटाएको छ । यता नेपालले भने २४ कीलोमिटरको दुरीमा ५ जना सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ ।

सीमाना केही इञ्च जमिनको सवाल मात्रै होईन् । यो त मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रियतासंग जोडिने कुरा हो । राष्ट्र, नागरिकको अस्तित्वसंग जोडिन आउने कुरा हो । कोही पनि नागरिक आफ्नो अस्तित्व त्याग्न चाहादैन् । तसर्थ पनि सीमा विवाद विश्वभर निकै महत्वका साथ लिईन्छ ।

भारतले नेपाली पक्षले सीमा विवाद सुल्झाउने वा अन्य कुनै कुरा गर्दा १९५०को सन्धीको हवाला दिदै सीमाना खुल्ला राख्नुपर्छ भन्छ । रोटि बेटिको सम्बन्ध छ भन्छ ।

तर, उक्त सन्धीमा कतै पनि सीमा खुल्ला राख्नुपर्छ भनिएको छैन् । उक्त सन्धीको दफा ७ मा समान तरिकाले आवतजावत गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ । यो भनेको खुल्ला सीमाना हैन् ।

सीमाना खुल्ला, बन्द र नियमन गरि तीन प्रकारका हुन्छन् । तर भारतसंगको सीमाना त ह्वागैं छ । खुल्ला सीमानाको असर सीमा क्षेत्रका बासीन्दाको दैनिकीमा पनि पर्छ । अर्कोतर्फ मुलुकको अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पनि खुल्ला सीमानाका असर देखिन्छन् ।

अबको सीमा समस्या समाधानको सजिलोको लागि, सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुवै देशका नागरिकलाई सीमा सम्बन्धी सचेतना दिनुपर्छ । शिक्षा दिनुपर्छ ।

अब त स्थानिय निकाय पनि स्थापित भईसकेका छन् । ति स्थानीय निकायलाई आ—आफ्नो सीमा क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिने र तिनिहरुलाई उक्त सीमा क्षेत्रको रक्षा गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । तर, यसको नियन्त्रण भने केन्द्र सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

जस्तो स् सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु अझै पनि एक किलो चिनि वा नुनका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो परनिर्भरता पनि हामीले कम गर्न सक्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रमा स्थानिय निकायको सहयोगमा सहकारी पसल देखि साना सहर निर्माण गर्ने कार्य गरिनुपर्छ । दुवै देशका सरकारहरुले एकिकृत सीमा व्यवस्थापन आयोजना संञ्चालन गरेर सीमा क्षेत्रलाई सौहार्दपूर्ण बनाउ सकिन्छ । blundercom बाट साभार ।

(सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसंगको कुराकानीमा आधारीत । यो कुराकानी वि.स २०७५ मंसिरमा गरिएको हो ।)

 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया