नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनर्परिभाषाको खाँचो

राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक दुवै कालमा नेपालले पटक–पटक भारतबाट नाकाबन्दी व्यहोर्नु पर्‍यो। ६५ वर्षको प्रयासपछि नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले अत्याधिक बहुमतका साथ पारित भएको ‘नेपालको संविधान, २०७२’ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवबाट विधिवत जारी भयो। देशभर हर्सोल्लास र विदेशबाट संविधानको स्वागत भयो।

परन्तु भारतबाट उक्त संविधान जारी भएकोमा केवल सो कुरा “नोट” गरी त्यसमा आफूले चाहेको कुरा नपरेकोमा असन्तोष व्यक्त गर्न र संशोधनहरुमार्फत भारतको चासो सम्बोधन गराउनका लागि दबाब दिन नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। नेपालको संविधानमा पहिलो संशोधन रुपान्तरित संसद्बाट पारित गरिएपछि भारतले नाकाबन्दी हटायो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण (७–१२ फागुन, २०७२) नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्नुपर्ने नेपालको अडान रहेको थियो। तर त्यसमा भारतीय चासो सम्बोधन गर्न अझै बाँकी रहेको भन्दै कुरा नमिलेपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेन। भ्रमणकालमा असहजता न्युन भएको, औपचारिक स्वागत सत्कार भव्य भएको र सातवटा विषयमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको थियो। अहिलेसम्मका सन्धि सम्झौताहरुको पुरनावलोकन गरी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने सुझाव र सिफारिस तयार गर्न दुवैतिरबाट विज्ञहरुको समूहमा सदस्यहरु मनोनित गरिएका छन्। उतार चढावपूर्ण घटनाक्रमहरुको दवावको निराकरण र २१औं शताब्दीको आवश्यकताअनुरुप नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गरी अग्रगामी दिशा प्रदान गर्नु पर्ने चुनौति आएको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको संक्षिप्त सिहांवलोकन र वर्तमान स्थितिको गंभीर मूल्यांकन गर्दै, भविष्यमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सही र सुमधुर दिशा प्रदान गर्न नयाँ सम्बन्धका आधारहरुबारे सरकारी, गैरसरकारी, प्राज्ञिक एंव स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीहरुबीचसमेत व्यापक बहस चलाएर विगतको अनुभवका आधारबाट नेपालले अपनाउनु पर्ने भारत नीतिबारे राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न अत्यावश्यक भएको छ।

संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एसियाको माझमा, हिमालको काखमा, चीन र भारतवीचमा परापूर्वकालदेखि स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको मुलुक नेपाल हो। आजसम्म फेला परेकोमा सर्वप्रथम नेपालको उल्लेख ई.पू ६००–८०० को अर्थवपरिशिष्टमा पाइन्छ। महाभारत, स्कन्द, गरुड, बराह पुराण आदिमा पनि नेपालको उल्लेख पाइन्छ। महामञ्जुश्री भूमिबाट भरिएको काठमाडौं उपत्यकाको पानी बगाएर वस्ति बसालेको उल्लेख स्वयम्भू पुराण र उ ताई सानको आख्यानमा पाइन्छ। तिथिमिति निश्चित भएको ऐतिहासिक प्रामाणिक अभिलेख समुद्रगुप्त (सन् ३५०–३७५)को प्रयोगको अभिलेख नै हो, जसमा नेपालको उल्लेख छ। नेपालकै नाममा यसको स्वतन्त्र अस्तित्व अढाई हजार वर्ष पहिलेदेखि नै रहेको देखिन्छ। तसर्थ नेपाल राज्य र नेपाली राष्ट्रको जरा निकै पुरानो छ।

अन्य मुलुकहरुको इतिहास जस्तै नेपालको राज्य सिमाना पनि बेलावखत घटबढ हुनु अस्वाभाविक थिएन, तर नेपाल सधै स्वतन्त्र रह्यो। प्राचीन कालदेखि नेपालको भारत र चीनसित सम्बन्ध र कारोवार रहदै आएको छ। सन् ६४७ देखि चीनसित दूतहरुको आदानप्रदान भएको थियो। सातौं शताब्दीमा नेपालले ७ हजार बढी फौज र तिब्बतवाट १२ हजार फौज सहयोग लिएर भारतमा अपमानित चिनिया जर्नेल वाडं छ यनत्सेले हमला गरी सेनापति अरुणाइवलाई दण्डित गरेको थियो। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालले अंग्रेजलाई सैनिक र आर्थिक सहयोग गरेको थियो। हाम्रा छिमेकीहरु विदेशी शासकअन्तर्गत रहँदा पनि नेपाल सधै स्वतन्त्र रह्यो। त्यसबेलाको विश्वशक्ति नम्बर १ व्रिटिश साम्राज्यसित नेपालले १८१४–१५ मा युद्ध लडेको र शान्ति संम्झौता गरेको थियो। त्यसबेला एसियाको नम्बर १ शक्ति चीनसित १८५६मा युद्ध लडेको र शान्ति संम्झौता गरेको ऐतिहासिक सन्दर्भ नबिर्सने हो भने नेपाल राज्य र नेपाली राष्ट्रको अस्तित्व, अरुको दया र आशिर्वादले होइन, हाम्रा पुर्खाले रगत र पसिना बगाएर संरक्षण गर्दै आएको सत्यतथ्य घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। एसियावाट वेलायतमा भ्रमण गर्ने स्वतन्त्र देशको पहिलो प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा थिए। उनले नेपालको प्रतिनिधिको रुपमा १८५० मा बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण गरेका थिए। १८५६ मा नेपालले ल्हासामा दुतावास(लीगेशन) स्थापना र १९३४ मा लण्डनका दुतावास स्थापना गरेको थियो। त्यसबेला भारत बेलायतको उपनिवेश नै थियो।

राज्यको सदस्य नागरिकहरुले आफ्नो देशको गौरवमय राष्ट्रिय इतिहास बिर्सनु हुन्न। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्ने क्रममा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताबारे नेपाल सरकारले १९४९ मा पठाएको सूचना पत्रमा भनिएको छ ‘शताब्दियौंदेखि नै नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र रहदै आएको छ। यो कसैबाट कहिले पनि पराजित भएको छैन। कुनै विदेशी शक्तिले यस देशलाई न कहिल्यै आफ्नो अधिनमा राखेको छ, न त यसका आन्तरिक र वाह्य मामिलाहरुमा नै हस्तक्षेप गरेको छ। नेपाली भुमिमा कहिल्यै पनि विदेशी झण्डा फर्फराएको छैन।” नेपालको अक्षुण्ण भौगोलिक अस्तित्व र गौरवमय स्वतन्त्रताको इतिहासमा आधारित भएर नै छिमेकी नीति विकसित हुँदै आएको छ।

थुम्को, मानदेव र यक्ष मल्लहरुको पालामा नेपाल विशाल थियो। प्राचिन कालमा धार्मिक र साँस्कृतिक कूटनीति, मध्यकालमा उत्तर र दक्षिणबीच नेपालबाट मध्यवर्ती व्यापार संचालन, तिब्बतमा सिक्का छापेर पठाउने आर्थिक कुटनीति मुलधार थियो। आधुनिक कालको प्रारम्भमा सिन्धुलीगढीमा ब्रिटिस साम्राज्यवादी सेनाको आक्रमणलाई पराजित गर्नु, बाह्य हस्तक्षेपका बाहक इशाई मिसनरी र तिनका अनुयायीहरुलाई देश निकाला गर्नु, दुई ढुंगाबीचको तरुलको रुपमा नेपाललाई चित्रण गरेर चीन बादशाहसित उत्तरको बादशाहसंग ठूलो घाहा राषनु, दक्षीणको समुद्रको बादशाहसंग घाहा ता राषनु तर त्यो माहाचतुर छ, हिन्दुस्तान दबाई राषेकोछ, हिन्दुस्तान जाग्या भने कठीन पर्ला भनि किल्ला षोज्न्या आउन्याछ, सन्धीसर्पन हेरी गढी तुत्याई राषनु र रास्तामा भाँजा हाली राषनु, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु।” आदि उपदेशहरुले आफ्ना उत्तराधिकारीहरुलाई सचेत तुल्याएको थियो।

अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा उत्तरतर्फ चीनको छिङ वंश साम्राज्यले तिब्बती क्षेत्रमा सार्वभौमिकता कायम गरी नियन्त्रण बढायो। दक्षिणतर्फ ब्रिटिश साम्राज्यले विस्तार गर्दै बढ्दा अग्रेँजसित युद्ध र सुगौली सन्धि गरेर एक तिहाई जमिन गुमाउन पर्‍यो। उत्तर र दक्षिण दुई शक्तिशाली राष्ट्रकोबीचमा रहेको एउटा बफर स्टेट हुने बाध्यता पनि देखा पर्‍यो। कोतपर्वपछि राणाशाहीको उदय भएपछि भने नेपाल अँग्रेजपरस्त हुन थाल्यो। विदेशमा गोर्खा भर्ती शुरु भयो। भारत स्वतन्त्र हुने भएपछि भारत र बेलायतले नेपालसित त्रिपक्षीय संझौता गरेर १९४७ मा गोर्खा पल्टन आपसमा बाँडचुँड गरेर लियो। भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै नेपालले जून १३, १९४७ मा भारतसित राजदूतस्तरमा दौंत्य सम्वन्ध स्थापना गर्‍यो। २००७ सालको क्रान्ति चर्कँदै गएपछि राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेरले भारतको हातमाथि पर्ने गरी त्यस बेलाको शितयुद्धकालमा साम्यवादी चीनविरुद्ध लक्षित १९५० मा नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सम्बन्ध हस्ताक्षर गर्‍यो। भारतको मध्यस्थतामा दिल्ली सम्झौता गरी २००७ सालको जनक्रान्ति सम्झौतामा टुंगियो। परिवर्तनपछिको प्रथम प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेर भएता पनि राणा रोलक्रमवाला जहाँनीया एकतन्त्री शासनको अन्त्य भयो। नेपालको परराष्ट्र सम्वन्धमा पनि क्रमिक परिवर्तन शुरु हुन थाल्यो।

सम्वन्धको उतार चढाव

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि एशिया तथा अफ्रिकामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लहर र नेपाल भित्र २००७ सालपछि बाँकी विश्वसित सम्बन्ध बढाउन शुरु गर्‍यो। तथापि भारतसित विशेष सम्वन्ध कायम गरी १९५० को दशकको प्रारम्भमा भारतीय सैनिक मिशनको नेपाल आक्रमण र कोशी सम्झौता भयो। सन् १९५५ मा चीनसित दौत्य सम्बन्ध जोडिनु त्यही साल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्नु, दक्षिण र पश्चिममूखी नीति छाडेर सोभियत संघसित १९५६ मा दौत्य सम्वन्ध स्थापना गरेपछि नेपालले उत्तर र दक्षिण, पूर्व र पश्चिमबीच तटस्थता र सन्तुलनको नीति अपनाउन थाल्यो। १९६० मा प्रथम जननिर्वाचत सरकारका प्रमुख विपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा इजरायल, पाकिस्तान लगायत दर्जनौँ मुलुकहरुसित नेपालले आफ्नो दौत्य सम्वन्ध स्थापना, भारत र चीनको भ्रमण र चीनसित शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा (१९६०मा) हस्ताक्षर गर्नुबाट नेपालको स्वतन्त्र र गतिशील परराष्ट्र नीति र सन्तुलित छिमेकी नीतिको कार्यान्वयन गरेको देखियो।

वि.सं २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले संसद र निर्वाचित सरकार विघटन गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा राजाको सकृय नेतृत्व शुरु भयो। नेपाली काँग्रेसले कार्यवाहक अध्यक्ष सुवर्ण सम्शेरको नेृतृत्वमा सीमापारिबाट “हान र फर्क” अभियान शुरु गरेपछि र शाही कदमलाई प्रजातन्त्रविरुद्ध भन्दै भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि नेपालको सरकार चीन र पाकिस्तानसँग बढि घनिष्ट हुन थाल्यो। भारतले १९६२ अक्टोबरमा रक्सौल नाकामा नाकाबन्दी लगायो। नेपालको अनुरोधमा चीँनका परराष्ट्र एवं रक्षामन्त्री मार्शल चेन यीले एक वक्तव्य मार्फत ‘नेपालमाथि कुनै विदेशी शक्तिले आक्रमण गरेमा चीनियाँ सरकार र जनताले नेपाललाई साथ दिनेछ ।” भन्ने उद्घोषण गरे। त्यसको लगत्तै भारतले रक्सौल नाकाबन्दी फिर्ता गर्‍यो। नेपाली काँग्रेसले आन्दोलन स्थगित गर्‍यो। नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर नेपालले चीनसितको सहयोगमा कोदारी राजमार्ग खोल्यो। वैकल्पिक आपूर्तिका लागि आधुनिक नाका संचालनमा आयो।

सन् १९६९ मा नेपालले उत्तरी सीमा चौकीबाट भारतीय सैनिक संचार प्राविधिकहरु र नेपालबाट भारतीय सैनिक मिशनलाई फिर्ता जान आह्वान गर्‍यो। १९७० अगष्टभित्र तिनीहरुले बाध्य भएर नेपाल छाड्नु पर्‍यो। प्रतिकृयास्वरुप १९७० अक्टोबरमा नेपाल भारत व्यापार र पारवहन सन्धिको म्याद सकिएपछि एक वर्ष म्याद थप्ने र व्यापार र पारवहन सन्धि बेग्लाबेग्लै गर्ने नेपालको माग अस्विकार गरी भारतले नेपालमाथि फेरि नाकाबन्दी लगायो। १९६० दशकदेखि नै नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा भुपरिवेष्ठित मुलुकहरुलाई अकुण्ठित पारवहन हक दिनुपर्छ भन्ने सक्रिय पहल गर्दै आएको थियो। १९६५ जुलाई ८ मा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको पारवहन हकबारे महासन्धि नै पारित भएको हो। १९७३ मा पारित सामुद्रिक कानूनमा पनि भुपरिवेष्ठित देशहरुलाई समुद्रसम्म जाने आउने हक दिनुपर्ने र सामुद्रिक श्रोतहरुको उपभोग गर्ने हक समेत प्रदान गरेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दवाव नाकाबन्दीविरुद्ध परिचालन गरेको र विभिन्न तहमा भारतसित वार्ता भई सर्वोच्च स्तरमा भेटघाटपछि १३ अगष्ट १९७१ मा नयाँ व्यापार तथा पारवहन सन्धि भई त्यसबेलाको नाकाबन्दीको समस्या समाधान भएको थियो। नाकाबन्दीको पाठ सिकेर नेपालले देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधिकरणतको नीति अख्तियार गर्न थाल्यो। जापान, कोरिया, सिंगापुर र चीनतिरबाट आयात, अमेरिका र युरोपतिर निर्यात क्रमशः वृध्दि हुँदै गयो।

१९७५ मा नेपालले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव विश्वसामु प्रस्ताव गर्‍यो। उक्त प्रस्तावलाई १ सय १६ देशले समर्थन गरेपनि भारतले नेपाल भारतको प्रभाव र प्रभुत्वको क्षेत्रबाट उम्केर स्वतन्त्र, तटस्थ र प्रभावमुक्त हुन खोज्यो भनेर उक्त प्रस्तावको विरोधमा उभियो। बेलाबखतमा नेपाली आकाशमा भारतीय हवाई सेनाको विमानहरुबाट अतिक्रमण हुन थालेपछि नेपालले चीनबाट एण्टिएयरक्राफ्ट अस्त्रसहित केही हातहतियार आयात गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्न १९८९–९० मा नेपालमाथि तेस्रोपटक नाकाबन्दी लगायो। त्यसैबीच नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाका लागि भारतको समर्थनसहित नेपाली काँग्रेस र बाममोर्चाबाट संयुक्त जनआन्दोलन थालियो। तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव एस. के सिंहले मार्च १९९० मा नेपाल र भारतवीच पारस्परिक सहयोगको सम्झौता गर्ने मस्यौदा प्रस्ताव लिएर नेपाल आए। त्यस प्रस्तावमा सुरक्षा मामिलामा नेपाल भारतसित जोडिनु पर्ने र जलश्रोतमा भारतीय एकाधिकार कायम गर्न दिनुपर्ने १९५० को सन्धिभन्दा पनि कसिलो प्रावधानहरु थिए। राजा वीरेन्द्रले त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी निर्दलीय व्यवस्था लम्ब्याउने आश्वासन मान्नु भन्दा संबैधानिक राजा भएर बस्नु उचित ठानेर दलका नेताहरुसित वार्ता गरेर निर्दलीय व्यवस्था अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गरे। त्यसपछि गठित अन्तरिम सरकारको प्रमुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारत भ्रमण गरी १९९० जुनमा नाकाबन्दी हटाएर पुर्ववत् स्थिति अर्थात स्टेट्स को एन्टेमा मन्जुर गर्‍यो। भारतको सुरक्षा चासोमा ध्यान दिने र साझा नदीको अवधारणा नेपालले मान्ने गरी नाकाबन्दी समाप्त भयो। त्यसपछिका सरकारहरुले नाकाबन्दी फेरि नलागोस् भनेर सतर्क हुने र नाकाबन्दी लागेमा त्यसलाई कसरी असफल बनाउने भन्नेमा पटक्कै ध्यान दिएनन्।

२०५२ फाल्गुण १ गतेदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र जनयुध्द शुरु गयो। दलीय सरकारले सशस्त्र संघर्ष रोक्न नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २००५ फेब्रुअरी १ मा देउवा मन्त्रिपरिषद र संसद विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डल गठन गरी शक्ति हत्याएपछि जनयुध्दकारी र शान्तिपूर्ण संघर्षमा उत्रेका शक्तिहरुबीच नयाँ दिल्लीको पहलमा १२ बुँदे समझदारी भई दोस्रो जनआन्दोलनको गति संयुक्त रुपमा तीव्र भयो। २०६३ वैशाख ११ गते राति साँढे ११ बजे संसद पुनर्स्थापना र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा आन्दोलनकारीहरुको सर्वदलीय अन्तरिम सरकार गठन भयो।

अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। संविधान सभाको चुनाव भयो। २०६४ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो वैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो । समय थप्दा पनि संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन नसकेपछि सो सभा विघटन गरी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यसले संविधान सभाका ९१ प्रतिशत सदस्यहरुले प्रकृया अनुसार २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ पारित गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गर्‍यो। संविधान जारी गर्ने मिति सार्ने र आफ्ना चासोहरु संविधानमा संवोधन गराउन नसकेकाले नेपालभित्र र अन्य देशहरुले समेत नयाँ संविधानलाई स्वागत गरे पनि भारतले त्यसो गरेन। र, संविधानको विरोध गर्दै नाकाबन्दी नै लगायो। केही मधेसवादी दलहरुले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने लगायत केही मागहरु उठाउँदै दशगजामा गएर धर्ना बस्ने कार्य समेत गरे। संविधानमा पहिलो संसोधनमा रुपान्तरित संसदले गरेपछि भारतले त्यसको स्वागत गरेर नाकाबन्दी हटायो चासोहरु सम्वोधन गर्न आग्रह गर्दै रह्यो।

भारतको नेपाल नीति

शितयुद्धकालमा भारतको नेपाल नीति सन् १९५० मा नेपालसित गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालसितको सम्वन्धलाई नयाँ आधार तयार गरी निर्देशित गर्न तयार गरेको छाता सन्धि हो। यसले १९२३ को ब्रिटिश–भारत र नेपालवीचको सन्धिलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। मुलत तत्कालिन दुई ध्रुवीय विश्वको शीत युद्धकाल कम्युनिष्ट चीनविरुद्ध सामरिक मामलामा सहयोग र नीतिगत समन्वय गर्न तयार गरिएको हो। नेपालमा भारतीयहरुलाई व्यापार व्यवसायमा भित्र्याउन र भारतिय एकाधिकार बजार सुदृढ गर्ने मनसायबाट प्रेरित छ। जनआन्दोलनको लहरबाट आफ्नो ढल्न लागेको सत्ता लम्बिएला कि भनी तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेरले भारतीय दवावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सन् १९८९-९० मा चीनबाट नेपालले हतियार मगाएकोमा आक्रोश पोख्न भारतले नाकाबन्दी लगाउनका साथै तत्कालिन भारतीय विदेश सचिवले राजा वीरेन्द्र सामु निर्दलीय पंचायती शासन टिकाउने हो भने नेपाल भारत पारस्परिक सहयोग सम्झौताको मस्यौदा ल्याएर त्यसमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गर्‌यो। त्यसमा सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा भारतसित सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने, आर्थिक, औद्योगिक र जलश्रोत क्षेत्रमा भारतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरु थिए। त्यस्तो राष्ट्रघाती सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुर्नस्थापना गरी वीरेन्द्र संवैधानिक राजा भएर बस्न तयार भए। नेपाललाई हस्ताक्षर गराउन नसकिएको उक्त भारतीय मस्यौदामा भारतले १९५० को सन्धिभन्दा अघि बढेर सुरक्षा गाँठो कस्ने र जलश्रोतमा एकाधिकार कायम गर्ने आशय थियो। त्यसलाई नै भारतले चाहेको नेपाल नीति भनेर बुझ्न सकिन्छ।

२०६२ सालमा नेपालका सात दलहरु र विद्रोही माओवादी पक्षबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरेपछि दोस्रो जनआन्दोलनपछि भारतले नेपाल मामिलामा चासो बढाएर सुक्ष्म व्यवस्थापन अर्थात् माइक्रोम्यानेजमेन्टमा समेत सकृय हुन थाल्यो। नागरिकता ऐन खुकुलो पारेर लाखौँलाख भारतीयहरुलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन समेत सफल भयो। नयाँ संविधान जारी भएपछि केही असन्तुष्ट मधेसीको दशगजा आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी जोडिएको तथ्य समेत घामजस्तै छर्लंग भएको छ। भारतीय जनता पार्टीले भारतमा बहुमत प्राप्त गरी सत्तामा आएपछि नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने प्रयास पनि अघोषित भारतको नेपाल नीतिमा देखिएको छ। यी अभिष्टहरु सम्वोधन गर्न किस्ताबन्दीमा भएपनि संविधान संसोधन गराउँदै अगाडि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरिएको विषय पनि बाहिर आइसकेको छ।

सामरिक रुपमा चीनको भुमिका नेपालमा सिमित गर्ने, हिमालयको दक्षिण आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्वअन्तर्गत रहनु पर्ने नेहरु डक्ट्रिनलाई निरन्तरता दिनु पर्ने, बिजुलीको झिलीमिली देखाई नेपालको पानी सित्तैमा सोर्ने, व्यापार र आर्थिक क्षेत्रमा भारत भारतीयले प्राथमिकता र एकाधिकार पाउनु पर्ने, आजको बहुध्रुवीय विश्वमा समेत नेपाललाई भारतकै पकड या अर्बिट भित्र राखिराख्ने भारतको मूल नीति देखिन्छ।

नेपालको भारत नीति

२००७ सालको क्रान्तिपछि नेपालमा जनचेतनाको अपूर्व लहर देखियो। जनता रैतिबाट नागरिक भए। क्रान्तिको दौरानमा देश र जनताको प्राणाहुतीको नयाँ परम्परा प्रारम्भ भई जनपक्षीय राष्ट्रवादको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो। जनतामा स्वतन्त्र देशका स्वतन्त्र जनता भन्ने भावना जागृत भयो। संसारको गतिविधिबाट सकेसम्म अलग रही ब्रिटिश सरकारको इशारामा नाचिरहेको नेपाललाई २००७ सालको क्रान्तिले अन्तराष्ट्रिय जगतमा एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा चिनायो। भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि भारतले ठुला शक्ति राष्ट्रहरुबाट हुने हैकम र हस्तक्षेपको विरोध गरी असंलग्न अभियानमा लागेपनि छरछिमेकमा भने उसले हैकम र हस्तक्षेप गर्ने पुरानै नीति लिएकाले सानो देशको स्वाभिमान र स्वतन्त्र रहने चाहनासित अन्तरविरोध बढ्दै गयो।

सन् १९५५ मा चीनसँग र १९५६ मा सोभियत संघसित सम्वन्ध कायम गरेपछि दक्षिण र पश्चिममुखी राणाकालिन नीति त्यागेर क्षेत्र र विश्व रंगमञ्चमा तटस्थता र असंलग्नता नीति अपनाउन थाल्यो। एकातिर ढल्कनु पर्ने १९५० को भारतसितको सम्वन्धलाई व्यवहारमा सच्याउँदै सोझो उभिने प्रयास १९५५ देखि नेपालले शुरु गर्‌यो। १९५५ मा बागडुङ सम्मलेनमा भाग लिएर आफू समेत भई प्रतिपादन गरेको पञ्चशीललाई राज्यहरुवीचको सम्बन्धको आधार नेपालले मान्न थाल्यो। १९६२ को भारत चीन सिमा युध्दमा नेपालले ‘साँढेको जुधाईमा बाछाको मिचाइमा’ पर्न चाहन्न भन्दै तटस्थ बस्यो। सुरक्षा नीतिमा समन्वय गर्नु पर्ने १९५० को सन्धिलाई निस्कृय पार्‌यो। नेपालले असंलग्न अभियानमा संस्थापक सदस्यको रुपमा सक्रिय भूमिका समेत खेल्न थाल्यो। १९७२ मा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर नेपालले अर्काको प्रभाव र प्रभुत्वको क्षेत्रको रुपमा रहनु पर्ने अवधारणालाई त्यागेर स्वतन्त्रता र तटस्थता र शान्तिको नीतिलाई संस्थागत गर्ने प्रयास थाल्यो। १९८५ देखि दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठनको सक्रिय संस्थापक सदस्य भै नेपालले सार्वभौम,समानता र सामुहिक आत्मनिर्भरताको नयाँ क्षेत्रिय व्यवस्था हुर्काउने क्षेत्रिय प्रयासमा लाग्यो। क्षेत्रिय प्रभु कोही छैनन्, सबै समान छन् भन्ने भावना अभिवृध्दि गयो।
नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि, १९५०

१९९० को परिवर्तनपछि रसुवागढीबाट थप नाका खोल्ने सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एकातर्फको बढी निर्भरतालाई सच्याउने प्रयास थाले। २००६ को परिवर्तनपछि दुई छिमेकीबीच समदूरी र सन्तुलनको नीति एकपछि अर्को सरकारहरुले सदनमा नीति प्रस्तुत गर्‍यो। यद्यपि व्यवहारमा, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि भारत सुक्ष्म व्यवस्थापन बढाएकोमा मौन बसेपनि नयाँ संविधान जारी गर्ने बेला प्रमुख दलहरु एकजुट भएर हस्तक्षेपकारी आदेश र प्रभुत्वलाई अस्वीकार समेत गरे। संविधानवादको विकाश राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संयोजन हो भन्ने नेपालले देखायो। नाकाबन्दीको कष्ट सहने तर स्वाभिमान नछोड्ने दृढता प्रस्तुत गर्‌यो। यसबाट नेपालले नयाँ भारत नीति तर्जुमा गर्ने आवश्यकता महशुस गरी विज्ञहरुको समुह समेत गठन गरेको छ।

नयाँ दिशा

पञ्चशीलमा आधारित भएर २१औँ शताब्दी सुहाउँदो नेपाल र भारतविच मैत्री र सहयोगको नयाँ सन्धि तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेको छ। सुरक्षा छाताको अवधारणालाई अस्विकार गर्नु पर्ने, एकले अर्को मुलुकविरुध्द आआफ्नो भुमि प्रयोग गर्न नदिने कुरामा दृढता व्यक्त गर्नु पर्ने छ। नेपाल र भारतबीच खुलासिमाना बन्द, सिमा व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय सिमाको विकास गरि आतंकवादी, लागूपदार्थ तस्करी सिमा वारपार अपराध (क्रसबोर्डर क्राईम)लाई मुक्त सिमा बनाउनुपर्छ।

भुपरिवेष्ठित नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिध्दान्तको आधारमा समुद्रसम्मको आवागमनको हकलाई स्थायी रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई तेस्रो मुलुकसँग आवागमन गर्ने पारवहन सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। सार्क राजमार्ग, सार्क जलमार्ग, सार्क रेलमार्ग र सार्क हवाइमार्गको जालो विच्छ्याउनुपर्छ। कनेक्टिीभिटी र कम्युनिकेसनलाई उच्चतम् प्राथमिकता दिनुपर्छ। बंगलाबन्द र विशाखापट्टतम बन्दरगाहहरुको उपभोग गर्न दिने हालै भएको सम्झौता कागजमा सिमित गर्ने होइन, तत्काल व्यवहारमा लागु गर्नुपर्छ।

नेपाल भारत चीन, नेपाल भारत वंगलादेश जस्ता त्रिदेशीय सहयोगको नयाँ चरणमा सम्वन्धहरु विकशित गर्नुपर्छ। भुमण्डलीकरणको आजको युगमा २१ औँ शताव्दीलाई एशियाको शताव्दी बनाउन केरुङ-ठोरी नाकालाई मध्य पुर्व र दक्षिण एशिया जोड्ने पारवहन मार्गको रुपमा विकसित गर्नुपर्छ। नेपाल भारत सम्बन्धलाई पुरानो एकाधिकारवादी र प्रभुत्ववादी हैकमबाट मुक्त सार्वभौम समान असल छिमेकी मुलुकहरुविचको आधुनिक सम्वन्ध र सहयोगको नयाँ दिशातर्फ अग्रसर गराउनु पर्छ।

नेपाल भारत सम्वन्धलाई युगानुकुल पुन परिभाषित गरी नयाँ दिशा प्रदान गर्ने आवश्यकताबारे व्यापक बहसद्वारा यस खाकालाई परिमार्जन गर्न र सुझावका लागि पनि अनुरोध गर्दछु।

२५ फेब्रुअरी, २०१६, काठमाडौ।

यो पनि…

सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका विषयहरु श्रृङ्खला-३