प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला एकसाता लामो चीन भ्रमणमा छन्। उनी न्युयोर्कमा राष्ट्रसंघीय महासभामा सम्बोधन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनसँग ‘हाइ–हेलो’ गरेको भोलिपल्टै चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग भेट्न एशियाडको उद्घाटनस्थल हाङ्चाउ पुगेका थिए। चीन जान अमेरिकाको बाटो समातेको भएपनि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण तुलनात्मक रुपमा विदेश सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन सफल भएको जस्तो देखिन्छ।
एशियाड उद्घाटन गर्न पुगेका राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दुई पटक भेटेका थिए। यसबाहेक उनीहरु उद्घाटन समारोहमा पनि सँगै उपस्थित थिए (यस्तो समारोहमा पाहुनाको उपस्थितिलाई उनीहरु विशेष महत्व दिन्छन्)। सी र प्रचण्डको भेटघाटलाई चिनियाँहरुले महत्व दिएको र त्यसले केपी ओलीको नेतृत्वको एमाले सरकारको पतन र नेकपाको विभाजनपछि विकसित राजनीतिले उत्पन्न गरेको अविश्वासको अवस्था सकिएको बुझिएको छ। खासगरी चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले प्रचण्डसँगको संवादमा सी र प्रचण्डको भेटबारे उल्लेख गर्दै महत्वपूर्ण कुरा भई नै सकेका छन् भनेर गरेको टिप्पणीलाई चीन सकारात्मक भएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री बेइजिङबाट चोङछिङतिर लाग्दै गर्दा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा जे जति कुरा आएका छन् त्यसबाट पनि दुईपक्षबीच भएको गृहकार्य र समझ्दारी झल्किन्छ। दुई देशबीचको सम्बन्धका सबैजसो पाटाहरु संयुक्त वक्तव्यमा सामेल भएका छन्।
माओवादी केन्द्र पछिल्लो पटक नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धनमा गएर एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछिका घटनाक्रमले प्रचण्डमाथि भारत र पश्चिमा शक्तिराष्ट्रको दवाब बढेको र चीनसँगको सम्बन्धमा उनी तटस्थ स्थानमा पुगको जस्तो देखिएको थियो। सुरुमा एमसीसी कार्यान्वयनमा लान आनाकानी गरेका नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले नेकपा विभाजनपछि बनेको गठबन्धनको मुख्य शक्ति नेपाली काँग्रेस र अमेरिकी दवाब झेल्न नसकेर चीनको चाहना विपरित सहमति जनाएका थिए। लामो समयदेखि प्रचण्डसँगको मित्रताप्रति सकारात्मक रहेको र विश्वास गर्दै आएको चीन यही बिन्दुबाट केही झस्केको थियो।
यतिबेला प्रचण्ड दुईवटा दवाबमा छन्। पहिलो, नेपालको शान्ति प्रक्रियाको निरुपण। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र त्यसलाई दिइने कार्यादेशका विषयमा अहिले पनि संसदमा दलहरुबीच सहमति भइसकेको छैन। शान्ति प्रक्रियाका कुनैपनि पक्षलाई बाहिर पारेर यो विषय पार लाग्दैन। अर्कोतिर द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरुलाई लिएर पश्चिमाहरु प्रचण्डलाई दवाबमा राखिरहन चाहन्छन्। एमसीसी पास गर्न दवाब दिँदै गर्दा पश्चिमाहरुले आफैं र आफ्ना एजेण्टमार्फत यहि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी बिषय उल्झाउने धम्की प्रचण्डलाई दिने गरेका थिए। शान्ति प्रक्रियाको आरम्भबाटै एउटा पक्षका रुपमा अनमिन र पश्चिमाहरु संलग्न रहेकाले पनि उनीहरुको सहयोग आवश्यक मानिन्छ। प्रचण्डले यसपटक राष्ट्रसंघमा उपस्थित भएर आफ्नो चासो राम्रोसँग राखेको बुझिएको छ।
सम्भवतः प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो यो (हुनसक्छ पछिल्लो) कार्यकालमा कुनैपनि शक्ति राष्ट्र र छिमेकीसँग आवेगमा होइन व्यवहारवादी भएर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास प्रचण्डले गरिरहेका छन्। गत मे ३१ बाट गरेको भारत भ्रमण, अहिले न्युयोर्क र चीनको भ्रमणमा प्रचण्डको यो व्यवहारवादी दृष्टिकोणले धेरथोर परिणाम दिएको देखिन्छ।
प्रचण्डको दोस्रो दवाब संसदीय संख्याका हिसाबले कमजोर भएर पनि हात लागेको प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षा र आफ्नो कार्यकालको सफलताको खोजी पनि हो। यसपटक उनी वैदेशिक सम्बन्धका मामिलामा पहिले भन्दा सतर्क देखिन्छन्। गठबन्धनमा उनको विदेश नीति र सम्बन्धलाई लिएर समस्या नभएपनि देशभित्र बढ्दो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी दवाब छ। यसले देशभित्र हिन्दू अतिवादको पक्षपोषण गरेको छ र यसका पछाडि भारतीय एजेन्सीहरु सक्रिय छन्। अर्काेतिर नेपालका राजनीतिक दलहरुमा रहेको विभाजन र भारतप्रतिको झुकावलाई पनि उसले आफ्नो हितमा प्रयोग गरिराखेको छ। चीनसँग लहसिएर सत्ता टिकाउन चुनौती भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसँग कायम गरेको निकटता त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरुले पनि कहीँ न कहीँ कायम राख्न खोजेका छन्। अर्थात् भारतका कतिपय स्वार्थहरुको व्यवस्थापन प्रचण्डका लागि एउटा दवाबका रुपमा छ।
मोदी नेतृत्वको भारत आफ्नो यो प्रभावलाई नेपालसँगको सम्बन्धमा आफ्नो हात माथि पार्न प्रयोग गरिरहेको छ। नेपालको विद्युत खरिद गर्ने सम्बन्धमा अपनाएको झेली प्रक्रिया र जलविद्युत आयोजनाहरु एकपछि अर्को हात पार्ने दाउपेच उसले नेपालमाथि दवाब दिएरै लागू गराउन खोजेको बुझिन्छ। अर्कोतिर नेपालको हित जोडिएका लुम्बिनी र पोखरा विमानस्थललाई प्रयोगविहिन बनाउन नेपालमाथि दवाब पनि कायम राखेको छ। यसलाई सन्तुलित ढंगले सामना गर्ने र नेपालका हितहरुको रक्षा गर्ने काम सहज छैन। प्रचण्डलाई झन् सहज होइन। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो यो (हुनसक्छ पछिल्लो) कार्यकालमा कुनैपनि शक्ति राष्ट्र र छिमेकीसँग आवेगमा होइन व्यवहारवादी भएर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास प्रचण्डले गरिरहेका छन्। गत मे ३१ बाट गरेको भारत भ्रमण, अहिले न्युयोर्क र चीनको भ्रमणमा प्रचण्डको यो व्यवहारवादी दृष्टिकोणले धेरथोर परिणाम दिएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ नेताहरुसँग गरेको औपचारिक अनौपचारिक संवादले चीन र नेपाल (प्रचण्ड सरकार)बीच सम्बन्धमा चिसोपना आउनसक्ने सम्भावनाका अड्कलबाजीलाई खण्डन गरेको छ। असोज ७ गतेको कान्तिपुर दैनिकको समाचार अनुसार १५ मिनट सी र प्रचण्डबीच भएको भनिएको एक्लाएक्लै कुराकानीले अवश्य पनि यी पुराना मित्रबीच दिल खोलेर कुरा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रचण्डलाई चीनसँगको सम्बन्धका बारेमा आफ्नो धारणा र सीमा प्रष्ट पार्न अवसर मिलेको हुनुपर्छ। सँगै सीलाई पनि नेपालसँगको सम्बन्ध र सम्भावनाका विषयमा रहेका जिज्ञासाहरु मेट्ने अवसर मिलेको छ। सी प्रचण्ड प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय भेटमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी बरियतामा पाँचौ नम्बरमा रहेका तथा पार्टी मुख्यालयका मुख्य सचिव काइ छि र आर्थिक मामिलाका उपप्रधानमन्त्री पनि सामेल थिए जसले प्रचण्डको भ्रमणलाई चीनले दिएको महत्वतिर संकेत गर्छ।
यता सोमबार बेइजिङमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङको उपस्थितिमा दुई देशबीच १३ अलगअलग विषयमा सम्झौता (१२ सम्झौता र १ समझदारी) भएका छन्। दुई देशबीच पछिल्लो समय भएका ठूला आयोजनाका चर्का कुराबीच भएको यो १२ बुँदे समझदारी खासै महत्वका नदेखिँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण लगभग असफल भएको भन्ने टिप्पणी (पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसहित) नेपालमा भएको थियो। तर मंगलबार जारी भएको संयुक्त वक्तव्यले दुई देशबीचका चासोका सबैजसो पक्षलाई समेटेको देखिन्छ। चीनले कोरोला नाका पारी लिजिमा बनाएको भन्सार सुविधा र कोरोला नाका खोल्ने सम्बन्धमा गरिएको समझदारी, पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ उडान थाल्ने निर्णयले हल्ला नगरिकनै बिआरआई परियोजनाहरु अघि बढेको संकेत गर्छन्। धेरै हल्लाखल्ला गरेर असफल हुनुभन्दा शान्तरुपमा काम गर्न दुवै पक्ष सतर्क भएको संयुक्त वक्तव्यमा प्रयुक्त भाषाले संकेत गर्छन्।
सीमापार कनेक्टिभिटी र रेल सेवा विस्तारको पुराना सहमतिहरु कार्यान्वयनमा लान फेरि गरिएको प्रतिवद्धताले २०१९ मा चिनियाँ नेता सीको नेपाल भ्रमण लगत्तै आएको कोरोना महामारी तथा त्यसयता भएका एमसीसी र एसपीपी विवाद लगायतका घटनाक्रमले चिसिएको नेपाल–चीन सम्बन्धले लय पक्रेको देखाउँछन्।
अहिले पनि चीनसँग नेपालले दिनु पर्ने मुख्य चासो हिमालय वारपार कनेक्टिभिटी नै हो। प्राय दुई देशबीच हुने समझदारी र सहमति पछि भारतीय र अमेरिकी दवाबमा आएर कार्यान्वयनमा लान नेपाल पन्छिने गर्दा परियोजना नै लागू नहुने या अघि नबढ्ने गरेका छन्। अब नेपालले आफ्नो प्राथमिकता किटान गरेर कनेक्टिभिटी सहज बनाउन चीनसँग सहकार्य गर्नबाट पन्छिन हुन्न। साथै नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको बजार तिब्बतसम्म बिस्तार गर्न आफैं पनि प्रशारण लाइनहरु बनाउने प्रयासमा लाग्नु आवश्यक छ। अहिले नै कालिगण्डकी करिडोर र त्रिशुली करिडोरमा चिनियाँ या नेपाली लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत तिब्बतको बजारसम्म लाने विकल्प सोच्न सके भारतलाई पर्याप्त दवाब सिर्जना हुनेछ। यसले नेपाल चीनबीचको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न पनि मद्धत गर्ने छ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल चीनको सुरक्षा पहल (जिएसआई) मा सामेल हुन नसक्ने धारणा खुलेर राखेका छन्। यसमै अमेरिका र भारतलाई पनि जवाफ छ कि नेपाल उनीहरुको इण्डोप्यासिफिक रणनीति या विमस्टेक गठबन्धनको रणनीतिक पाटोमा सामेल हुन सक्दैन।
यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भारत, न्युयोर्क र चीनको भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले देखाएको व्यवहारवाद उनमा आइरहेको परिपक्वताको संकेत हो। चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका पत्रकारहरुलाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रचण्डले नेपाल चीन सम्बन्ध र चीन तथा नेपालका साझा चासोहरुबारे दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको पक्ष प्रष्टसँग राखेको छ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल चीनको सुरक्षा पहल (जिएसआई) मा सामेल हुन नसक्ने धारणा खुलेर राखेका छन्। यसमै अमेरिका र भारतलाई पनि जवाफ छ कि नेपाल उनीहरुको इण्डोप्यासिफिक रणनीति या विमस्टेक गठबन्धनको रणनीतिक पाटोमा सामेल हुन सक्दैन। उनले विकास सम्बन्धी अरु चिनियाँ पहलहरु (बिआरआई, जिडिआइ) को समर्थन र सहकार्य गर्न सकिने कुरा पनि राखेका छन्। यो नेपालको चीनसँगको सम्बन्धको आधार बन्ने देखिन्छ।
यसैगरी संंयुक्त वक्तव्यमा ताइवानका मामिलामा चिनियाँहरुका पछिल्लो चासो प्रष्टसँग संबोधन भएको छ। चीनको अत्यधिक प्राथमिकतमा रहेको यो पक्षमा आनाकानी गरेर नेपालले पश्चिमा रणनीतिक स्वार्थहरुको पक्षमा उभिन सक्दैनथ्यो, हुँदैनथ्यो। विस्तारै अब जोसुकै प्रधानमन्त्री भएपनि विदेश मामिलामा २०६४ पछि आइरहेका विचलनहरु सच्चिनेतिर जाने र नेपालले आफ्नो बाटो तय गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बिआरआई अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा गरिने लगानी, चिनियाँ अनुदान र ऋण या नेपालको सहभागिताका सम्बन्धमा एउटा प्रष्ट मोडालिटिमा सहमति गर्न सकेको भए यो भ्रमण पुरै सफल भएको मान्न सकिन्थ्यो। त्यतातिर जान प्रधानमन्त्री अलि हच्केको जस्तो देखिएको छ। सम्भवतः नेपाल फर्कदा उनले यो प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ।
तस्बिर: प्रधानमन्त्रीको सचिवालय।
