वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको ७१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। हृदयघातका कारण गएराती निधन भएका नेम्वाङ नेकपा एमालेमा दोस्रो वरियताका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता थिए।
मृत्यु हुनु अघिसम्म सक्रिय राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन बिताएका नेम्वाङ एउटै व्यक्ति तर अनेक व्यक्तित्व भएका र राजनीतिमा सितिमिति नभेटिने बिरलकोटी सरल व्यक्ति थिए। पत्रकार, लेखक तथा नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्लेले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा उनको मुल्याङ्कन यसरी गरेका छन्ः ‘जनआन्दोलनपछि देशमा सहमति र सहकार्यका नित्य र विनम्र पहरेदार तथा प्रवक्ता, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ… राजनीतिमा त्यो शालिन स्वर हामी मिस गरिरहने छौँ।’
सुवासचन्द्र नेम्वाङका बुवा रामबहादुर नेम्वाङ इलाम अदालतका न्यायाधीश थिए। उनका बाबुको गोली हानेर हत्या भएको थियो। इलाम बजारको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका उनको प्रारम्भिक शिक्षा इलामकै आदर्श माध्यमिक विद्यालय (पछि उच्च मा.वि)मा भएको थियो। बुवा न्यायाधीश भएको हुँदा बुवाको सरूवा भएसँगै उनको स्कुल पनि बदलिइरहन्थ्यो।
काठमाडौं आएर त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट आइएस्सी गरेपछि उनी फेरि इलाम फर्किए र इलामको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसमा बि. ए. पढ्न थाले। यतिबेला उनी अनेरास्वियुका तर्फबाट विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भइसकेका थिए। २०२९ सालमा भएको स्ववियु निर्वाचनबाट उनी स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भए। इलाम क्याम्पसका उनी दोस्रो स्ववियु सभापति हुन्। यसपछि उनी काठमाडौं आए र प्राध्यापन, वकालत र पार्टी राजनीति सँगसँगै अघि बढाउन थाले।
नेम्वाङ राजतन्त्र र पञ्चायती शासनका विरुद्ध कम्युनिस्ट विचारबाट प्रभावित भएर राजनीतिमा लागेका थिए। उनी ०३३ सालको पर्चा काण्डमा भिम रावल र भिम न्यौपानेहरुसँगै गिरफ्तार भएर केही समय जेल बसेका थिए।
उनी पञ्चायतकालमा तत्कालिन नेकपा मालेको भूमिगत संगठनमा सामेल भएर निरन्तर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सामेल भएका स्थापित कानून व्यवसायी थिए। ०४२ सालमा वासुदेव ढुंगाना नेपाल बारको अध्यक्ष हुँदा बारको सचिवको रुपमा काम गरेका नेम्वाङ लामो समय नेकपा माले र एमालेको कानूनी सल्लाहकार समुहका नेता थिए।
नेकपा (माले)को भूमिगत कालमा उनी काव्यिक र रसिलो भाषणका लागि परिचित थिए। एमाले इलामका नेता गणेश बराल सम्झन्छन्, ‘२०४८ सालतिरको कुरा मलाई सम्झना छ। त्यसबेला नेम्वाङको भाषण सुन्न भनेरै मान्छेहरू गाउँगाउँबाट आमसभामा आउँथे। उनी विम्ब र प्रतिकहरू प्रयोग गरेर मीठो व्यङ्ग्य गर्थे।’
उनको यो कला पछिसम्मै पनि देख्न पाइन्थ्यो। पहिलो संविधानसभाको अध्यक्ष बनेका बेला इलाम नगरपालिकाले राखेको जेष्ठ नागरिकलाई रेडियो बाँड्ने कार्यक्रममा उनी प्रमुख अतिथि थिए। उनलाई इलामको तल्लो क्षेत्र दानाबारी र महमाई आसपासबाट सालको रूख तस्करी हुन्छ भन्ने जानकारी मिलेको र यसले चिन्तित बनाएको रहेछ। आफ्नो मन्तव्यमा उनले भनेका थिए, ‘मैले सुनेको छु, दानाबारी र महमाइका सालका रूखहरू माइखोलामा बाढी आएपछि खोलामा हामफाल्छन् र सुरूङ्गाका काठमिलमा पुग्छन् भन्ने। यसलाई रोक्नुस्।’
२०४६ सालमा बहुदल आएपछि नै दलहरू र नेताहरू एक-अर्काविरूद्ध खनिने र चर्को गाली गर्ने कुरा सामान्य भएको थियो। तर, नेम्वाङले यो शैली कहिल्यै अपनाएनन्। उनको शैली सकेसम्म विपक्षीको विषयमा टिप्पणी नै नगर्ने, आलोचना गर्नपरे व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा गर्ने थियो। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर दुईबाट उनको प्रतिस्पर्धीका रूपमा नेकपा माओवादीका हर्कबहादुर लावती (कान्छा लावती) उम्मेद्वार बनेका थिए। चुनावी प्रचार अभियानको आफ्नो भाषणामा उनी भन्थे, ‘मैले सुनेको छु, यो निर्वाचन क्षेत्रबाट माओवादीका तर्फबाट कान्छा लावतीजी उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। उहाँलाई शुभकामना।’ यसबाहेक धेरै टिप्पणी उनी गर्दैन थिए।
०४८ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य भएयता उनी निरन्तर विधायकी भूमिकामा थिए। ०५६ यताका सबै संसदीय निर्वाचनमा इलामको आफ्नो गृह क्षेत्रमा निर्वाचन जितिरहे। उनको भूमिका केन्द्रीय राजीतिबाटै सुरु भयो र केन्द्रीय भूमिकामै रहेको बेला उनी अस्ताए।
उनको पहिलो परिक्षण ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारमा कानून मन्त्रीका रुपमा भयो। मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्दा नेम्वाङसँग कानूनी राय लिएका थिए। सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला आउनु अघिसम्म नेम्वाङ विघटन सदर हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए। उनको अनुमान विश्वनाथ उपाध्यायले उल्ट्याई दिए।
उनको दोस्रो परिक्षण ०६३ मा पुनःस्थापित संसदका सभामुखका रुपमा भयो। तत्कालिन संसदका सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई गिरीजाप्रसाद कोइरालाले पुनर्स्थापित संसदमा सभामुख हुन नदिएपछि रिक्त रहेको उक्त सभामुख पद काँग्रेस र एमालेबीच शक्ति बाँडफाट गर्दा नेम्वाङलाई हात लागेको थियो। उनी सभामुख रहेकै समयमा ०६३ जेठ ४ गतेको संसद बैठकले राजाको सबै विशेषाधिकार खोसेको थियो।
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि फेरि सभामुख भएका नेम्वाङको यो कालखण्डको भूमिका भने समन्वय गर्दागर्दै फितलो र कमजोर हुन पुग्यो। संघीय समाजवादी पार्टीका नेता तथा नेम्वाङका पुराना सहकर्मी राजेन्द्र श्रेष्ठले भनेको जस्तै उनले आफूलाई नेताहरुको आदेश पालन गर्ने भूमिकामा सिमित राख्दै जाँदा पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइकनै समाप्त भयो।
नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको भनाइ भने अलि फरक छ। उनी भन्छन्, ‘संविधान निर्माणका लागि गठन भएको पहिलो संविधान सभामा म थिइनँ। तर, उहाँले खेलेको भूमिकालाई मैले नजिकबाट नियालिरहेकै थिएँ। उहाँले जति निष्ठाका साथ संविधान बनाउनका लागि आफ्नो भूमिकालाई सक्रिय पार्नुभयो त्यसैलाई मध्यनजर गरेरै उहाँलाई दोस्रो संविधानसभामा अध्यक्षका रुपमा भूमिका दिइएको थियो।’
पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान जारी हुन्थ्यो भने अहिलेको भन्दा थप प्रगतिशिल र समावेशी चरित्रको संविधान बन्ने निश्चित थियो। यस अर्थमा उनको भूमिकाले प्रकारान्तरले जनआन्दोलनको भूमिकालाई न्युनिकरण गर्न सहयोग गरेको मान्ने गरिन्छ।
दोस्रो संविधान सभालाई सफल बनाउन भने उनको समन्वयकारी भूमिकाले काम गरेको थियो। यसमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ र दबाबले पनि सहयोग गरेको हुनुपर्छ। अन्तिम समयमा राजनीतिक दलहरुको सल्लाहमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधान जारी गर्न देखाएको अनिच्छालाई उनले दबाबपूर्ण रुपमा तह लगाएका थिए र संविधान जारी भएको थियो।
राजेन्द्र श्रेष्ठकै शब्दमा ‘उहाँले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता पक्ष सामेल भएको नेपालको संविधान ०७२ जारी गर्ने ऐतिहासिक कार्यको नेतृत्व गर्नुभयो।’
संविधानसभाका समाभुख तथा संवैधानिक कानूनका विज्ञका रुपमा नेम्वाङको अन्तिम राजनीतिक परिक्षण भने ०७७ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनका समयमा भएको थियो। उक्त घटना तत्कालिन नेकपा विघटन र पछि नेकपा एमालेको विभाजनको कारणसमेत बनेको थियो।
आरम्भमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटन नगर्न सल्लाह दिएका सुवास नेम्वाङले कहिल्यै पनि सार्वजनिक रुपमा उक्त निर्णयको विरोध गरेनन्। र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनले यसको बचाउ पनि कहिल्यै गरेनन्। उनलाई लागेको थियो संसद विघटन संवैधानिक र राजनीतिक दुवै पक्षबाट गलत छ। तर, उनले यसो भनेर आफ्नो राजनीतिक भबिष्य र दल भित्रको स्थानलाई जोखिममा धकेल्न चाहेनन्।
०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीशको जे–जस्तो तर्कले मनमोहन अधिकारीको संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याएको थियो झण्डै त्यही व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यसपाली ओलीलाई जवाफ दिएको थियो। तर, ओलीले यो फैसलालाई संवैधानिक निरुपणको प्रश्न बनाउन अस्वीकार गरे र दोस्रो पटक पनि संसद विघटन गरिदिए। यसमा पनि सुवास नेम्वाङले तत्परतासाथ संविधानको बचाउन गर्नुपर्ने राजनीतिक दायित्व पुरा गरेनन्।
साङ्केतिक रुपमा सन्ध्याकालिन भाषाको प्रयोग गरेर उनले आफ्नो असहमति त दर्ज गरे तर पार्टीको नेताका रुपमा उक्त भाषा अपर्याप्त थियो। एकीकृत समाजवादीका महासचिव तथा नेम्वाङका सहकर्मी घनश्याम भूसाल ठिकै भन्छन्, ‘सुवासजी लोकतान्त्रीक मुल्य, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका पक्षबाट राजनीतिलाई हेर्नु त हुन्थ्यो तर ऐन मौकामा बोल्नबाट बच्नुहुन्थ्यो। उहाँले अरु पक्षबाट सक्रिय वैचारिक विमर्श र बहस कहिल्यै गर्नुभएन।’
उनले जहिल्यै आफूलाई सुरक्षित स्थानमै राखेर राजनीतिक यात्रा तय गरे। नेकपा एमालेको राजनीतिमा केपी ओलीपछि यतिधेरै अवसर पाउने उनी पहिलो व्यक्ति हुन। सम्भवतः बहस र विवादको बाटो रोजेका भए उनी यो उचाईमा पुग्ने थिएनन्। यस सम्बन्धमा राधाकृष्ण मैनालीको भनाइ साभार गर्नु शायद न्यायपूर्ण हुन्छ। मैनाली भन्छन्, ‘सबैलाई मिलाएरै जाउँ भन्ने खालको व्यक्तित्व भएकै हुनाले उहाँ संविधान सभाको अध्यक्ष हुनुभयो। संविधान निर्माणका क्रममा पनि सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ हुन्थ्यो। यसमा उहाँले सकेको भूमिका निर्वाह गर्नु भयो। पार्टी जीवनमा पनि उहाँ त्यसैगरी मिलाउँदै मिलाउँदै पार्टी उपाध्यक्षसम्म पुग्नुभएको हो।’
नेपाल गणतन्त्रमा गएपछि चौथो पटक भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) को तर्फबाट नेम्वाङ उमेद्वार बनाइएका थिए। यो निर्वाचन उनको राजनीतिक जीवनको अन्तिम प्रतिस्पर्धा मात्र थिएन बरु सबैभन्दा उच्च तहको पदमा गरिएको प्रतिस्पर्धा पनि थियो। यो पदका लागि समकालिन नेताहरु मध्ये सबैभन्दा योग्य पनि सायद उनी नै थिए।
एमाले नेतृत्वले पछिल्लो समय अपनाएको तुष्टिकरणको राजनीतिले माओवादीसँग पौष १० मा बनेको गठबन्धन केही दिनमै भत्कियो। गठबन्धन तोडिनु पहिले नै एमाले अध्यक्षले नेम्वाङलाई उमेद्वारको रुपमा अघि सारेको भए सायद उनी देशको उच्च पदमा पुग्थे। यसले जनजातीहरुमा राज्यप्रति थप अपनत्व विकास गर्थ्यो र एउटा न्याय पनि हुन्थ्यो।
कमरेड ओलीले खेलेको स्वार्थको पासाको दाउमा हानिए नेम्वाङ। हार निश्चित थियो। व्यक्तिका रुपमा नेम्वाङ पराजित भए पनि यो हार उनको भन्दा ओलीको थियो। जे भए पनि नेम्वाङले एउटा उचाई हासिल गरे।
जीवनका सम्भावनाहरु रहँदै, उनले सबैलाई स्तब्ध पारेर मृत्युवरण गरेका छन्। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिका दृष्टिले उनी पछिल्लो समय केपी ओलीको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट थिए। तर, आफ्नो सनातन स्वभाव अनुसार त्यसबारे पार्टीका आन्तरिक फोरम र सार्वजनिक मञ्चमा बोल्न सकेका थिएनन्। एमालेमा उनको अर्को भूमिका अप्रत्यक्ष रुपमा नै भए पनि जनजाती नेताका रुपमा थियो।
लिम्बुवानबाट उठेर त्यो स्तरको नेतृत्वमा पुग्ने उनी पहिलो व्यक्तित्व हुन्। यो ठाउँ भने कमसेकम तत्कालका लागि खाली भएको छ। देशको जटिल राजनीतिका सन्दर्भमा उनको समन्वयकारी भूमिकाको खाँचो तत्काल पूरा गर्ने अर्को व्यक्तित्व पनि बनेको छैन। उनीबारे पूर्व प्रधानमन्त्री तथा दोस्रो संविधान सभामा विवाद समाधान समितिका सभापति रहेका डा. बाबुराम भट्टराईको यो भनाइअर्थपूर्ण छ– ‘राजनीतिक संविधान निर्माणपछि पनि शान्ति प्रक्रियाका सबै काम टुङ्गी नसकेको हुनाले हामी एकखालको संक्रमणमै छौँ। यस्तो बेला समन्वयकारी भूमिका खेल्ने व्यक्तिको अभाव सधै खड्की रहने छ।
