सर्वोच्चको नजरमा राजनीतिक नैतिकता

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते, सोमबार गरेको फैसलाले नेपालको संवैधानिक विकासमा ज्यादै महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। यसले संविधानको ७६ धारा र यसका उपधारालाई प्रष्ट व्याख्या गर्नुका साथै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रि र सदनका सम्बन्ध र ती सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सीमा समेत बुझाइदिएको छ। १ सय ६७ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठमा ओलीको कदम कसरी असंवैधानिक भनेर विस्तृतमा व्याख्या गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा तत्कालिन सरकारका पक्षमा वकालत गर्ने संस्थाहरुलाई राजनीतिक नैतिकतासम्बन्धी पाठ पनि दिएको छ। यसै सन्दर्भमा फैसलाको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

संविधानको प्रयोग वा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संवैधानिक एवंम् राजनैतिक नैतिकता  (constitution and political morality)  सम्बन्धित विषयहरू पनि अनुसरणका विषय बन्दछन्। समसामयिक संवैधानिक विधिशास्त्रमा संवैधानिक नैतिकता  (constitutional morality)  को खास महत्त्व रहेको छ । परम्परागत विधिशास्त्र अनुसार ‘नैतिकता’ सम्बन्धी कुरालाई न्यायिक निरुपणको बिषय बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहिआएको पाइन्छ। समसामयिक विधिशास्त्र अनुसार पनि सामान्य वा सामाजिक नैतिकताका बिषयहरुलाई न्याय निरुपणको आधार वस्तुको रुपमा ग्रहण गरिदैन ।

तर ‘संवैधानिक नैतिकता’ भन्नु र सामान्य अर्थमा ‘नैतिकता’ भनिनु फरकफरक कुरा हुन् भन्ने पक्ष भने यस प्रसंगमा बिशेष महत्वपूर्ण देखिन्छ। संवैधानिक नैतिकताले संविधानद्वारा आत्मसात गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकुल भए गरिएका काम कारबाहीलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले “Constitutional morality means adherence to the core principles of constitutional democracy” (संवैधानिक नैतिकताको अर्थ संवैधानिक लोकतन्त्रको मुख्य सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात् गर्नु हो) भनि व्याख्या गरेको छ।

सवरिमाला विवादका सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानिक नैतिकता’ (constitutional morality) र ‘सामाजिक नैतिकता’ (social morality) को  अवधारणागत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। कतिपय विवादको सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्न संवैधानिक नैतिकता सम्बन्धी मान्यता प्रयोगको औचित्य पुष्टि हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतले केशवानन्द भारतीको विवादमा गरेको व्याख्या संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकताको सन्दर्भको अर्को व्याख्यात्मक उदाहरणको रुपमा रहेको छ। यसरी विकसित नवीनतम अवधारणाप्रति अभिरुचि राख्नु हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी नै हुनेछ।

संवैधानिक नैतिकताको विषय संवैधानिक कानुनको व्याख्याका क्रममा प्रयोगमा आउन थालेको लामो अवधि भएको छैन। तथापि यो कुनै नौलो अवधारणा पनि होइन। Ronald Dworkin ले “fidelity in interpreting the Constitution as written calls for a fusion of constitutional law and moral philosophy” भनी धारणा अगाडि सारेको पाइन्छ । Dr. B.R. Ambedkar ले पनि भारतीय संविधान निर्माणको सन्दर्भमा  constitutional morality को कुरामा जोड दिएको देखिन्छ।

पछिल्लो समयमा आएर  Govt. of Nct of Delhi vs Union of India को विवादमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले यस अवधारणाका सम्बन्धमा न्यायिक दृष्ट्रिकोण अझ प्रष्ट पारेको छ। संवैधानिक नैतिकताको अवधारणाले संविधानको पूर्ण परिपालना हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ। यसले संविधानमा अन्तरनिहित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, आदर्श प्रतिवद्वताहरुलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने अनिवार्यता पनि बोध गराउदछ। संवैधानिक नैतिकता राज्यका उच्चाधिकारिहरुको स्वैच्छाचारी, निरंकुश वा एकाधिकार विरुद्धको एक महत्वपूर्ण र बन्धनयुक्त संवैधानिक आदेश पनि हो।

यसले लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित राजनीतिलाई दुषित बन्न दिनबाट रोक्न पनि मद्दत नै गर्दछ। यो संविधानमा अन्तरनिहित अवधारणा हो र यसले संविधान प्रति समर्पणको कुरामा जोड दिन्छ । हरेक संविधानको अभिष्ट हुन्छ र गन्तव्य हुन्छ। राज्यका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कर्तव्य पालन मार्फत संवैधानिक अभिष्ट र गन्तव्य पछ्याउन सक्नुपर्छ। न्याय संवैधानिक नैतिकताको आत्मा हो। गरिएका कार्यहरु न्यायपूर्ण, स्वच्छ र विवेकसम्मत हुनु संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिले आवश्यक ठानिन्छ। संवैधानिक विकासको क्रममा विकशित हुँदै आएको यो संवैधानिक नैतिकताको अवधारणालाई व्यवहारिक जीवनमा रुपान्तरण गर्ने तर्फ हाम्रो पनि गहिरो अभिरुचीको बिषय बन्नुपर्ने देखिन्छ।

संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता तथा लोकतन्त्र गतिशील अवधारणा (dynamic concept) हुन्। सिमित सरकार तथा उत्तरदायी  शासन व्यवस्थासम्बन्धी दर्शनको रुपमा संविधानवादको अवधारणा विकसित हुँदै आएको पाइन्छ। यस अवधारणाले नागरिक अधिकारको पक्षपोषण र निरङ्कुश वा स्वेच्छाचारी शासन  शैलीलाई तिस्कार गर्दछ। शासकीय वैधतामा जोड दिनु यसको अर्को विशेषता हो। संवैधानिक सर्वोच्चता, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधिमूलक शासनव्यवस्था, आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूति, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि कुराहरु संविधानवादका संविधानवादका आधारभूत विशेषताहरू हुन्।

संविधानविद् Hilaire Barnett ले संविधानवाद कुनै कानुनी अवधारणा मात्र नभएर वैधानिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने दर्शन पनि हो भने विवेचना गरेका छन्। संविधानवादको मान्यताअनुसार संविधानमा अभिव्यक्त लोकतान्त्रिक अवधारणाको प्रयोग वा कार्यान्वयनका क्रममा यसका प्रयोगकर्ताहरुबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै  संस्थागत गर्ने कुरा अपेक्षित रहन्छ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिको तुलनामा लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र प्रणाली नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ। व्यक्तिकेन्द्रित शासनव्यवस्था लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अडिग भएर रहन सक्दैन। व्यक्तिकेन्द्रित शासकीय शैली अपनाइयो भने अन्तत्वोगत्वा त्यसले स्वेच्छाचारिता र निरङ्कुशतालाई नै जन्मदिन पुग्दछ। शासकीय संस्कार, शैली र चिन्तनमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता (democratic norms and values) लाई सामाजिक विकास र परिवर्तनको सापेक्षतामा अनुसरण गर्दै लैजाने गरेको परिणामस्वरूप नै करीब २३० वर्ष पुरानो अमेरिकी संविधान आज पर्यन्त गतिशील र क्रियाशील रहन सकेको छ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई सामाजिक परिवर्तनको सापेक्षतामा रुपान्तरण गर्न सकेको कारणबाट लिखित संविधानको अभावकै स्थितिमा पनि बेलायती संवैधानिक प्रणाली सदियौं देखि गतिशील रहि आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विवादका सन्दर्भमा उल्लेखित प्रसङ्ग तर्फ पनि हाम्रो दृष्टि पुग्नु वाञ्छनीय देखिन्छ।