प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको साँठगाँठका कारण भारतीय अर्बपति गौतम अडानी एसियाकै धनी व्यक्ति बन्न पुगे। विश्वकै धनीहरू मध्येमा पर्ने अडानीको उदयले उनलाई भारतको आर्थिक वृद्धिका लागि ‘पोस्टर ब्वाई’ समेत बनाइदियो। तर उनको व्यवसायको साम्राज्य अहिले डगमगाएको छ। उनलाई यो अवस्थामा पुर्याएको होः अमेरिकी सर्ट सेलर हिन्डेनबर्गको रिपोर्टले। यो रिपोर्टले अडानीलाई ‘ठगी तथा स्टक म्यानुपुलेसन’ को आरोप लगाएपछि बजार मूल्यमा उनको ११० विलियन डलर गुमेको छ। अडानीको यो कहानीले ‘मोदीको भारत’मा नातावादबाट उत्पन्न खतरालाई छरपस्ट पारेको छ।
मोदी र अडानीबीचको मित्रताले सन् २००२ देखि नै चर्चा पाएको हो। गुजरातका तत्कालिन मुख्यमन्त्री मोदीले मुस्लिम विरोधी भीडलाई रोक्न नसकेको आलोचना खेप्नुपरेको थियो। राज्यमा हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको यो घटनापछि मोदीलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो भने भारतीय व्यवसायीहरूले उनको साथ छोडेका थिए। त्यतिबेला उनलाई साथ दिने एकमात्र व्यवसायी थिए, ती हुन् गौतम अडानी। अडानीले मोदी र उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)लाई निरन्तर समर्थन गरे। यो वफादारितावापत् उनले शानदार इनाम पनि पाए। अर्को दशकमा अडानी ग्रुप तीव्र गतिमा माथि उठ्यो। यो समूहले बहुराज्य सरकारी ठेक्का, खाद्य आयात तथा निर्यात, खनिजको व्यापार तथा उत्खनन्, उर्जा, तेल र ग्यासको उत्खनन् र पूर्वाधारहरू लगायतका कामलाई अझै फराकिलो बनाउने मौका पाए।
मोदी–अडानी सम्बन्ध वर्षौसम्म नङ र मासुको जस्तै भयो। सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि मोदी अडानीको प्राइभेट जेटमा दिल्ली आएका थिए। मोदीसँगको निकटताले अडानीको कम्पनी फाइदाजनक सरकारी ठेक्का सम्झौताहरू र घरेलु तथा विदेशी उद्यमका लागि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका ऋण हात पार्न सफल भयो। ती मध्ये कति विवादित पनि भए। सरकारले पटकपटक अडानीको कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी नियमहरू संशोधन गर्ने र फितलो बनाउने काम गरिरह्यो।
उदाहरणका लागि सन् २०१७ मा सरकारले गोड्डामा रहेको अडानीको पावर प्लान्टलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाइदियो। यसका लागि समूहलाई ६० मिलियन(झण्डै ५ सय करोड रुपैयाँ) डलरको उपहार दिनका लागि नियमको संशोधन गरियो। सन् २०१९ मा मोदी सरकारले ६ वटा नयाँ विमानस्थललाई निजीकरण गर्दै अडानीको कम्पनीलाई सञ्चालनको अधिकार दियो। यो क्षेत्रमा कम्पनीको अनुभवको अभावका बावजूद यस कामको जिम्मा दिइएको थियो।
एक दशक भन्दा कम समयमा अडानीको ७ विलियन डलरको सम्पत्ति बढेर १२० सम्म पुगेको थियो, जसले उनलाई विश्वकै तेस्रो धनी व्यक्ति बनायो। आर्थिक शक्ति बढेपछि अडानी आफ्नो व्यवसाय र मोदीमाथिको आलोचनालाई दबाउनका लागि झनै आक्रामक बन्न थाले। कम्पनीविरुद्ध लेख्ने पत्रकार तथा मिडियामाथि दबाब सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न मुद्दाहरू लगाइन्थ्यो। गत साल अडानी समूहले मोदीको आलोचनाको थोरै प्ल्याटफर्म मध्येको एक एनडीटिभीमा शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण गर्यो।
सबैलाई लागेको थियो कि अडानी केही गलत गर्न सक्दैनन्। ऋणै ऋणले भरिएको आर्थिक उन्नति र अवास्तविक स्टक मूल्यांकनको बारेमा अनेक प्रश्नहरूका बावजूद उनको आर्थिक, राजनीतिक र मिडिया शक्ति र ‘अडानीको सफलता भारतको पनि सफलता हो’ भन्ने व्यापक धारणाले उनलाई गतिशील स्थापित गरिदियो।
तर त्यो भ्रम २४ जनवरीमा तोडियो, जब हिन्डेनबर्ग रिसर्चले प्रकाशन गरेको रिपोर्टले यो समूहलाई कर्पोरेट इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ठगी गरेको आरोप लगायो। संस्थाले दुईवर्षको अध्ययनपछि यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। उसले अडानीलाई ‘दशकौंदेखि स्टक हेरफेर र लेखा जालसाजी’ मा संलग्न भएको आरोप लगायो। रिपोर्टका अनुसार मरिससमा रहेका कम्पनीका ३८ वटा सेल कम्पनीहरू सेयर मूल्यहरू हेरफेर गर्न र पब्लिकबाट पैसा तान्नका लागि प्रयोग भएको पाइएको छ।
यद्यपि अडानी ग्रुपले हिन्डेनबर्गको रिपोर्ट भारतीय स्वतन्त्रता, संस्था र वृद्धिमाथि नियोजित आक्रमण भएको बताएको छ। आफ्नो बचाउका लागि अडानी ग्रुपले राष्ट्रवादको साहारा लिएको स्पष्ट बुझिन्छ। तर उनको यो बचाउले बजारमा परेको असरलाई रोक्न सकेन। बजारमा देखिएको परिणाम तेज र घातक छ। फेव्रुअरीको सुरुवातमा मुडीजले अडानी समूहको केही कम्पनीहरूका रेटिंग आउटलुक डाउनग्रेड गरिदियो भने एमएससीआईले चार अडानी फर्मको भारमा कटौती गरिदियो। यसरी एकपछि अर्को झट्का व्यहोरेका अडानीले समय अगावै १.१ विलियन डलर ऋण तिर्ने, राजश्व वृद्धि लक्ष्यलाई आधा गर्ने र योजनाबद्ध पूँजीगत व्ययलाई रोक्ने काम गरेपनि यो श्रृंखलाबद्ध असफलतालाई टार्न सकेनन्।
प्रधानमन्त्री मोदी भने यस विषयमा मौन छन्। विपक्षी पार्टीहरूले अडानीसँगको सम्बन्धलाई लिएर आरोप लगाइरहँदा मोदी यस विषयमा बोलेका छैनन्। भारतका नियामक एजेन्सीहरूले यस मामलामाथि छानबिन गर्ने सरकारको दाबी छ, तर तिनले अहिलेसम्म गरेका काम भने निराशाजनक छ। विधायकहरूले सेक्युरिटी तथा एक्सेन्च बोर्ड यस विषयमा मौन समर्थक बनेको आरोप लगाएका छन्। बोर्डले आरोपहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने र अडानी ग्रुपलाई जवाफ दिनका लागि ६ महिनाको समय दिएको भन्दै प्रेस रिलिज जारी गर्नु बाहेक अरु उल्लेखनीय काम गरेको छैन।
अडानी ग्रुप अहिलेको अवस्थाबाट फेरि माथि उठ्छ वा उठ्दैन भन्ने कुरा समयले देखाउला। तर अहिलेको अवस्था भने देशको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउनका लागि सीमित राष्ट्रिय च्याम्पियनहरूसँगको निर्भरताको परिणाम मान्न सकिन्छ। यो रणनीति फराकिलो र समावेशी विकास ल्याउनका लागि असफल भएको छ, जसले भारतमा निराशाजनक रोजगार वृद्धि, घट्दो खपत, घट्दो लगानी दर र वातावरणीय ह्रास जस्ता समस्या सिर्जना भएका छन्। सरकारले अब रियलायन्स, टाटा र आदित्य विडला जस्ता उद्यमी समूहरूमा भर पर्नुको सट्टा अहिलेको क्षणलाई कोर्स परिवर्तन गर्ने एउटा मौकाको रुपमा लिनुपर्छ। साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई हौसला दिने र समाजिक सेवालाई फराकिलो बनाउनुले रोजगार बढाउँछ भने आर्थिक दिगोपनालाई बढाउने काम गर्छ।
हुनत यो मामलाले मोदीको लोकप्रियतामा कुनै असर पर्दैन होला। राजनीतिक परिणामको बारेमा अहिले नै अनुमान लगाउनु भनेको हतार गर्नु हो। मोदी र विजेपीले अनेक भ्रष्टाचारका घटनाहरूको सामना गरेका छन् र मिडियामा गरेको नियन्त्रणका कारण ती सबैलाई काबुमा राख्न सफल भएका पनि छन्। अडानीको यो गिरावटले फरक नतिजा दिनसक्छ, यसले मोदीको आर्थिक दर्शनको मुख्य सिद्धान्तमाथि प्रश्न उब्जाएको छ। यसले एकल कुलिन वर्गमाथि अन्तरनिहित वित्तीय लाभ र विनियामक वितरण गर्नु विश्वसनीय विकास रणनीति होइन भन्ने कुरा पुष्टि गरेको छ।
(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट भानुवाद)
