मेरो पुस्ता वा म भन्दा १०/१५ वर्ष अगाडि वा पछाडिको पुस्ता खासगरी दुई कुरामा अल्मलिएको छ। एकथरी सत्ताको जोडघटाउ वा लाभ हानीको खेलमा मस्त छ भने अर्कोथरी आफ्नो दैनिक जीवनमै व्यस्त छ। पहिलो थरीको मान्छे समाज कता जाँदैछ भन्ने कुरामा मतलब राख्दैन। ऊ पार्टीले शक्ति आर्जन गर्यो वा गरेन, चुनाव जितिन्छ कि हारिन्छ, टिकट पाउँछु कि पाउँदिन र आफू कुन कमिटीमा पर्छु, राजनीतिक नियुक्तिमा पर्छु कि पर्दिन भन्ने चिन्तामा हुन्छ। दोस्रो थरीको मान्छे, जो पार्टी राजनीति भन्दा अलि बाहिर छ, ऊ दैनिक जीवनमा अल्झिएको छ। उसले राजनीतिबाट त्यति धेरै आश गर्दैन।
यदि जनवादी सुधारको पक्षमा र त्यसविरुद्ध आइरहेका दक्षिणपन्थी विचारधारालाई काउन्टर दिने पक्षमा मानिसहरूसँग संवाद गर्ने हो भने ४० भन्दा मुनिका युवा पुस्तासँग संवाद गर्नुले अर्थ राख्ला। बाँकीसँग संवाद गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन, किनभने तिनीहरू एउटा आग्रह पालेर बसिरहेका छन्। अझ ३० वर्ष मुनिको युवा पुस्तासँग संवाद गरे मात्र यसले केही हस्तक्षेप गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। किनभने उ तुलनात्मक रुपमा स्वार्थबाट विषाक्त भइसकेको हुँदैन।
मार्क्सवाद र उदारवाद
हामीले हाम्रो समाज संक्रमणकालतिर छ भनेको धेरै वर्ष भयो। कुनै समय राज्यको नेतृत्व गर्ने संस्थाहरू, धार्मिक संस्थाहरू, विश्वविद्यालयहरू आदिले बोकिरहेको वैचारिकीको अन्तर्यमा सामन्तवाद हुन्थ्यो। विश्वविद्यालयको कोर्समा राणालाई एकोहोरो गाली गरे हुने र शाहहरूको गुनगान गाउनुपर्ने बाहेकको आलोचनात्मक बहसलाई स्थान थिएन त्यसले सामन्तवादको रक्षा गथ्र्यो आज्ञाकारी नागरिक उत्पादन गर्ने, भक्तीमार्गको पक्षधर शिक्षा थियो। विश्वविद्यालयमा समेत हाम्रो इतिहासलाई हेर्ने आलोचनात्मक कोर्स थिएन। त्यस्तो खालको वैचारिक बहसका लागि स्पेस पनि थिएन।
कांग्रेसले उदारवादी विचारबाट समाजमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्यो, यता कम्युनिष्टहरूले जनवादी क्रान्तिको कुरा अगाडि सारे। कांग्रेसहरूले लिवरल डेमोक्रेसीको कुरा गरे, यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेको उदारवादी विचार हो। कम्युनिष्टहरू भने राज्यको चरित्र नै वर्गीय हुन्छ, राज्यले एउटा खास वर्गको सेवा गरिरहेको हुन्छ, यस्तो राज्य व्यवस्था र त्यसले हुर्काएको आर्थिक, समाजिक, वैचारिक अवधारणा भित्र कोही व्यक्ति वर्ग स्वार्थ र वर्ग हित भन्दा अलग हुदैन भन्छन्।
कम्युनिष्टहरूले समाजिक स्वतन्त्रतामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोजेका हुन्। उदारवादीहरू व्यक्तिगतबाट सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वास राख्छन्। कम्युनिष्ट र उदारवादीहरू बीचको मुख्य द्वन्द्व नै यही हो। प्रकारान्तरले उदारवादीहरु पूँजीवादी व्यवस्थाको निरन्तरता, पूँजीपति वर्गको सेवाका लागि राज्य व्यवस्थाको पक्षमा रहन्छन्। कम्युनिष्टहरु पूँजीपतिको मात्र हैन मजदुर वर्गको राज्यको पनि विलोप या विनास चाहन्छन्। जहिलेसम्म राज्य रहन्छ तहिलेसम्म व्यक्ति स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन्।
हाम्रो आन्दोलनमा कम्युनिष्टहरूबीच मार्क्सको आधारभूत दृष्टिकोणमाथि कम चर्चा भयो। मार्क्सलाई उनकै भाषमा भन्दा पनि दोस्रो तेस्रो तहमा सम्प्रेषित विचारबाट बुझेरै चित्त बुझाइयो । कतिसम्म भने कम्युनिष्ट पार्टीहरु भित्र समेत आलोचनात्मक रुपमा विचारमाथि बहस गर्न सहज भएन।
मार्क्सको भनाइ- मान्छेलाई आवश्यकताको दासत्वबाट मुक्त गर्दा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो दासत्वबाट मुक्त गर्नका लागि पहिला सबै वर्ग मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हो। के खाने, कहाँ बस्ने, परिवारको आवश्यकता कसरी पुरा गर्ने, बृद्ध अवस्था विरामी अवस्थामा कसरी सुरक्षा पाउने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुँदा मान्छे मानसिक, शारीरिक र समाजिक रुपमा स्वतन्त्र हुन्छ। मार्क्सले वर्गविहिन समाज, राज्यविहिन समाजको परिकल्पना गरेको ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणको सार भनेको नै व्यक्तिलाई आवश्यकताको दासत्वबाट मुक्त बनाउने सम्भावनाको खोजी हो।
मार्क्सले पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन्, तर उनका अनुसार व्यक्तिको स्वतन्त्रता अथवा मुक्ति (emancipation) को सर्त भनेको ऊ आवश्यकताको दास हुनबाट मुक्त हुनु हो। मानिसलाई दास बनाउने प्राकृतिक आवश्यकता र सामाजिक साँस्कृतिक आवश्यकताहरु हुन्छन्। गास, बास र कपास नभै भएन। यसको पनि समाज विकासको सापेक्षता अनुसारको गुणस्तर हुन्छ। समाजसंगका सम्बन्ध निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। रोग लाग्न सक्छ। यी आवश्यकता पुरा गर्न उसँग केही आम्दानी हुनुपर्यो, र यसका लागि उत्पादनसँग जोडिनुपर्यो। एक्लै उत्पादन गर्न सकिन्न। जब उत्पादनसँग जोडिने कुरा आउँछ, तब समाजसँग जोडिन्छ। अन्तर्क्रिया हुन्छ। आफुसँग उत्पादनको साधन छ कि, श्रम गर्ने क्षमता मात्र छ कि ? शिप पनि छ कि ? समाजमा उत्पादनको साधन हुने र नहुनेको, श्रम बेच्ने र श्रम खरिद गर्नेको बीचका विरोधाभाषरू छन्। यसैगरि बजार छ, नीयामक निकायहरु छन्। सरकार छ। ऐन र कानून अथवा सत्ता छ। सत्ता विश्वव्यवस्थाको एउटा हिस्सा हो। अहिले हर कोही व्यक्ति यी सबै सञ्जालभित्र पर्छ। त्यसले खास वर्गको सेवा गरेको छ। आफु कहाँ परिन्छ त्यसले आफ्नो हैसियत निर्धारण गर्छ। यो सबैसँग जुधेर या त्यसको एउटा हिस्सा भएर मात्र मानिसले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ। यस्ता आवश्यकताले मानिसलाई दास बनाइरहेका हुन्छन्।
मार्क्सको भनाइ- मान्छेलाई आवश्यकताको दासत्वबाट मुक्त गर्दा व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो दासत्वबाट मुक्त गर्नका लागि पहिला सबै वर्ग मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हो। के खाने, कहाँ बस्ने, परिवारको आवश्यकता कसरी पुरा गर्ने, बृद्ध अवस्था विरामी अवस्थामा कसरी सुरक्षा पाउने भन्ने चिन्ताबाट मुक्त हुँदा मान्छे मानसिक, शारीरिक र समाजिक रुपमा स्वतन्त्र हुन्छ। मार्क्सले वर्गविहिन समाज, राज्यविहिन समाजको परिकल्पना गरेको ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणको सार भनेको नै व्यक्तिलाई आवश्यकताको दासत्वबाट मुक्त बनाउने सम्भावनाको खोजी हो।
त्यसतर्फ कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा पछिल्ला मार्क्सवादीहरू बीचमा फरक फरक मतहरू रहे। हामी हुर्कँदा साँस्कृतिक क्रान्तिको धङधङी बाँकी थियो। हामीलाई चीन नै क्रान्तिको केन्द्र भनेर सिकाइयो। जनवाद ल्याएपछि विस्तारै सब ठिक हुन्छ भन्ने स्कुलिङबाट हुर्कियो। वर्गीय असमानताका कुरा गरियो मानिसको स्वतन्त्रताको कुरा, उसका सारा क्षमताको विकास मुक्त मानवबारे खासै कसैले सिकाएन। कम्युनिष्ट क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने स्कुलिंङमा हुर्कियौं, तर यति फराकिलो रुपमा समाजवाद बुझेका थिएनौं। यसरी स्कुलिङ नै मार्क्सवादीको दोस्रो तहको ज्ञानमा आधारित भयो। आजको पुस्ताले जुन स्वतन्त्रता खोजी गरिरहेको छ त्यो व्यक्तिगत उन्नतिले मात्र सम्भव छैन। हरेक मानिसको स्वतन्त्रताका लागि समाज स्वतन्त्र हुनुपर्छ त्यसका लागि मानिस र प्रकृतिमा रहेको उत्पादनको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन आवश्यक छ। अहिले नै मानिसले जे जति उपलव्धि गरेको छ त्यसको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने हो पनि मानिस आधारभूत रुपले स्वतन्त्र हुन सम्भव छ।
पूँजीवादका परिणाम
०४८ सालताका सोभियत संघको विघटनसँगै वैचारिक रुपमा उदारवादीहरू संसारभरी हाबी भइरहेकाले यसले हाम्रो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई प्रभावित गर्यो। त्यतिबेला हाम्रो पूँजीवादको विकास एकदमै सुस्त थियो। शहरमा अहिलेको जस्तो महङ्गोमा घडेरी बिक्ने समय थिएन। उपभोगका साधनहरू कम थिए। सवारी साधनहरू थोरै थिए। उपभोगको साधनको उपलब्धता सिमित थियो। तैपनि शहर र गाउँको अलिअलि सम्पत्ति भएको कमाइ भएको वर्गमा सम्पत्तिको वितरण गर्ने समाजवादका प्रति शंका थियो। एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणाली आयो भने आफ्नो सम्पत्ति बाँड्नुपर्ला भन्ने भय थियो।
त्यही बेलामा मदन भण्डारीले जनवादी क्रान्तिको परम्परागत व्यख्यामा हस्तक्षेप गरे । क्रान्तिको चरित्र उस्तै भएपनि रुपमा फेरबदल गरौं र मध्यमवर्गलाई समेटौं भन्ने भयो। नयाँजनवादी क्रान्ति गर्ने, सारमा जनताको अधिनाकयत्व तर रुपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा सहितको बनाउने। यसका लागि अरु विचार र दललाई खेल्न दिने। यस्तो प्रतिस्पर्धामा जाने कुरालाई बहुदलीय जनवादको नाम दिने। त्यसले मध्यम वर्गलाई छोयो। त्यसले कम्युनिष्ट भन्दा बाहिरको पंक्तिलाई संगठनतिर आकर्षित गर्यो। पार्टीले शक्ति आर्जन गर्यो। तर कालान्तरमा जनताको बहुदलीय जनवादको बाटो हिँडेको नेतृत्वले रणनीतिक रुपमै उदारवादी लोकतन्त्रसँग सम्झौता गर्यो। अहिले केही शब्द र जार्गनहरुको भुलभुलैया मात्र बाँकी छ।
माओवादीहरूले ०५१/५२ मा अर्को बाटो लिए। हामीले लिएर आएकै स्कुलिंङको प्रतिनिधित्व गरेर माओवादीहरू विद्रोहको बाटोमा गएपछि हाम्रो स्कुलिंङमा हुर्केको एउटा पंक्तिले पनि यसलाई सही बाटोको रुपमा ठहर्यायो। र, माओवादीले शक्ति आर्जन गर्यो।
ठीक त्यही बेलामा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Program) भनेर पहिलो चरणको उदारवादी कार्यक्रमहरूले बेय लियो, त्यसले निजीकरणलाई बोक्यो। निजीकरण उदारीकरण र त्यस चरणको विश्वव्यापीकरणकै एउटा हिस्सा थियो। निर्वाहमुखी कृषिबाट निर्वाह नै गर्न नसकेको ग्रामिण अर्थतन्त्रबाट मानिसहरु ह्वात्तै बाहिर निस्के। नयाँ नयाँ गन्तव्यमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर खुलेकाले पनि काम गर्यो। पूँजीवादी विकास एकचरण अघि बढेका नयाँ महानगरहरु (अरब, मलेशिया, द कोरिया) ले गरेको सस्तो श्रमको मागले भरथेग गरेको थियो।
त्यसले हाम्रो समाजलाई एक्कासी खोरबाट निकालेको बाख्राको बथानलाई झैं आर्थिक रुपमा धेरैहदसम्म फुक्का बनाइ दियो । हाम्रा पुराना आर्थिक सम्बन्धहरु भत्किन गए । यो बाहेक, व्यापारका लागि लाइसेन्स लिनु नपर्ने भयो, निजी क्षेत्रमा स्कुल खुल्यो, बैंकहरू खुले, पहिला सीमित पूँजी हुन्थ्यो, थोरै व्यापारीले कारोबार गर्थे । तर, पछि निजी क्षेत्रमा बैंकहरु खुले। वस्तु आयात बढ्दै गयो। सेवा क्षेत्र मौलाउँदै गयो। तर अवसरहरुको उपयोग सानो हिस्साले मात्र गर्न सक्यो। वैदेशिक श्रममा जानेले निर्वाहमुखी कृषिले भन्दा राम्रो त गर्यो तर प्रकारान्तरले उ पनि निर्वाहमुखी जीविकोपार्जनमै अल्झियो। सानो हिस्साले सारा आर्थिक अवसरको फाइदा लियो। यसले क्रोनी पूँजीवाद तिर लिएर गयो। सिमित संख्याका पूँजीपतिहरु उदाए। ती पनि औद्योगिक पूँजीनिर्माण गर्ने पूँजीपति भन्दा व्यापार र राज्यका स्रोतको दुरुपयोग गरेर धन कमाउनेहरुको। व्यापारी र नेताबीचको साँठगाँठको विकास भयो। यसले आसेपासे (क्रोनी) पूँजीवादको विकास गर्यो।
पूँजीपति वर्गले पार्टीसँग तालमेल गरेर हिँड्दा क्रोनी पूँजीवादको विकास भयो। अर्थराजनीतिमा अएको परिवर्तनले समाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू फेरिँदै गए।
हुन त यसखालको व्यवस्था पञ्चायतमा महेन्द्रले नै सुरु गरेका थिए। त्यसभन्दा पहिला जंगबहादुरको पालामा पनि देखिन्छ। महेन्द्रकै पालामा थालिएर वीरेन्द्रको पालामा सम्म आउँदा यसले एउटा आकार लिएको थियो। दरबार र सीमित संख्याका पूँजीपतिबीच साँठगाँठ हुन्थ्यो। सेयर नहालेपनि दरबारियाहरूले हिस्सा पाउने चलन थियो। सोल्टी होटलको स्थापना र इतिहास हेर्दा सबै छर्लंग हुन्छ। काँग्रेस सत्तामा आएपछि क्रोनी पूँजीवाद झनै मौलायो, उसैको छत्रछाँयामा हुर्कियो। पछि फेरि एमाले नेतृत्वमा आएपछि तिनको छत्रछायाँमा हुर्कियो र माओवादी आएपछि तिनले पनि यही प्रणालीलाई आत्मसात गरे।
पूँजीपति वर्गले पार्टीसँग तालमेल गरेर हिँड्दा क्रोनी पूँजीवादको विकास भयो। अर्थराजनीतिमा अएको परिवर्तनले समाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक मूल्य मान्यताहरू फेरिँदै गए।
सम्पत्तिको केन्द्रिकरण
पूँजीवादको विकाससँगै सेवा क्षेत्रमा तथा रोजगारीको अवसर बढेको छ। जसले गर्दा मानिसको जीवनशैली बदलियो। तर बदलिँदो समाजमा स्रोत र सम्पत्ति सीमित मानिसको नियन्त्रणमा गयो। अहिले खासगरी तीनथरी मानिससँग सम्पत्ति थुप्रिएको छ। एउटा, पुर्खेयौली सम्पत्ति भएका शहर र राजमार्गका वरपर घर जग्गा हुनेहरु परम्परागत सम्भ्रान्तवर्ग झन धनि भयो। परम्परागत रुपमा निर्वाहमात्र गर्न सक्ने परिवार पनि यसले ह्वात्तै धनी बन्यो। आसेपासे पूँजीपति र उदारीकरणको फाइदा लिएका कारोबारका मालिकहरू पनि स्रोत र सम्पत्तिको मालिक बने। दोस्रोथरी मानिसहरू हुन राजनीति गरेर माथि पुगेकाहरू, आर्मी पुलिस वा जागिरको माध्यमबाट माथिल्लो तहमा पुगेकाहरू, यो पंक्तिले भ्रष्टाचार गरेर वा शक्तिको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रयोग गरेर पैसा कमाएको हुन्छ। अर्को वर्ग छ सानो भुइँफुट्टाहरुको समुह सिमित संख्याको मेनपावरका मालिक, ठेकेदारहरु र दुई नम्बरी र काम गर्नेहरूको पंक्ति। यसमा केही व्यापारी पनि पर्छन्। राज्यको संरक्षणमा, नेताहरुसँगको साँठगाँठमा यसले पनि सम्पत्तिको हिस्सामा नियन्त्रण जमायो।
३० वर्षको उदारवादी व्यवस्थाबाट नेपालले आर्जन गरेको अर्थको ठूलो हिस्सा अल्पसंख्यकको नियन्त्रणमा गयो भने आम मानिस संकट तिर धकेलिँदै गए । ०६३ सालसम्ममा आइपुग्दा मानिस सामाजिक सम्बन्धमा स्वतन्त्र हुँदै गयो। यही समयमा भर्खरै जनयुद्धबाट आएको माओवादीमा मानिसको आशा बढ्दै गयो। पछि ०६५/६६ मा आएपछि माओवादीले पनि आफ्नो नारा आनुसार डेलिवरी दिन सकेन। माओवादी विरुद्धका भाष्य जबरजस्त स्थापित भयो। यस क्रममा पहिचानका मुद्दा, सहभागितामूलक प्रणाली, समावेशिता, धार्मिक स्वतन्त्रता वा धर्म निरपेक्षताको विरोधी आवाज उठ्न थाले। समाजमा जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्ने भाष्य जोर जब्बरजस्त अगाडि आउने क्रममा ०७० सालमा माओवादीहरू र पहिचानवादीहरु रक्षात्मक हुने गरी निर्वाचन परिणाम आयो।
मानिसको एउटा ठूलो पंक्तिले आफ्नो आक्रोश र असन्तुष्टिलाई पहिचानको विरोधमा लगेर भेन्टिलेट गर्यो। चाहे त्यो अखण्ड लुम्बिनी होस् वा अखण्ड सुदूरपश्चिम। मधेश आन्दोलन भने तुलनात्मक रुपमा सकरात्मक थियो। किनभने त्यसले मूलत उत्पिडित समुहको सहभागिताको खोजी गरेको थियो।
त्यो भुलभुलैयाले हामीलाई ०७४ सम्म लिएर गयो। त्यसपछिको ५ वर्षसम्म स्थानीय तहले मानिसको आँखाले देख्नेगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेका छन्। सरकार घरघरमा पुग्ने काम भएको छ। काठमाडौंको आँखाले अस्वीकार गरेपनि गाउँले राम्रो महशुस गरेको छ। जस्तैः गाउँमा कसैको घर गोठमा पहिरो गयो, आगलागी भयो भने पहिलेको राहतका लागि सीडीओकहाँ गएर निवेदन दिनुपर्ने, नेताले भन्दिनुपर्ने लगायतका झन्झट व्यहोर्नुपर्थ्यो। अहिले भने गाउँमा कुनै काम तत्काल गर्नुपर्यो भने फास्ट ट्रयाकमा हुने गर्छ स्थानीय पालिका र वडाका प्रतिनिधिहरु तत्काल राहत लिएर पुग्छन्। कोरोनाका बेला पनि अधिकांश गाउँपालिकाले थोरै भएपनि राम्रो काम गरे।
तर आम रुपमा रोजगारी सिर्जना भएको छैन। मानिसमा असन्तुष्टि छ। यो असन्तुष्टि ’ल्होत्से’(केही अगाडि गोंगबुको ल्होत्से मलमा लुटपाट भएको थियो)मा प्रकट भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा कतिले यसलाई गणतन्त्रको उपज पनि भने। यसको अर्थ समाजमा जुन भाष्य स्थापित भइरहेको छ, त्यो पुरातनपन्थी छ। परम्परा नै राम्रो, राजाकै पालामा सबै राम्रो थियो भन्ने खालको जुन भाष्य निर्माण भएको छ यसले राजनीतिक कोर्सलाई गलत बाटो तिर लिएर जाँदैछ।
आम मानिससँग कसले संवाद गर्दैछ?
अहिलेको युवा पुस्ताले धेरै अध्ययन गर्ने मौका पाएको छ। अबको १०/१५ वर्षपछिको नेपालको चित्र कस्तो हो त भन्ने विषयमा युवाले संवाद थाल्नुपर्छ। कम्युनिष्ट पार्टीका गतिविधिहरूलाई हेर्दा अहिलेकै नेतृत्व र तिनका शैलीबाट समाज रुपान्तरण हुने सम्भावना म देख्दिनँ। कांग्रेसका त थप प्रोग्रामहरू नै छैनन्। नयाँ शक्तिका रुपमा जे जे आइरहेका छन् र पुरातनपन्थी धारणा समाजमा जसरी उठिरहेको छ, त्यसले हामीलाई थप जोखिमतिर लगिरहेको छ। हामी स्वतन्त्र हुने दिशातिर भन्दा पनि आफैंलाई बाँध्ने तिर गइरहेका छौं।
हामीलाई आवश्यकताको दास बनाइराख्ने पूँजीवादी प्रणाली, राजनीति, आर्थिक नीति, अर्थराजनीतिको चरित्र, उचनीचको सँस्कार, जातीय विभेद, महिला पुरुष बीचको विभेद समाजमा व्याप्त छ। सन्दिप लामिछाने र पल शाहको नाममा समाजमा देखिएको ध्रुवीकरण खतरनाक छ। कुनै महिलाले आफूमाथि हिँसा भयो भनेर अदालत जान्छिन् भने न्यायिक निरुपणलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा एउटा ठूलो हिस्सा पीडितमाथि दोष थोपर्न लागि परेको छ। समाजमा महिला हिंसाको विरोध गर्नेहरुका विरुद्ध महिला हिंसा नै भएको छैन भनेर उल्टो कुरो गर्नेको स्वर बलियो हुँदै गएको छ।
नेताहरूका कारणले हामीले समेत ’मोरल ग्राउन्ड’ गुमाएका छौं। नेतृत्वको बचाउ गर्ने कुनै आधार नै छैन। हाम्रो काम नेतृत्वको कार्यशैली, सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम, गतिविधि र दैनिक क्रियाकलापमाथि प्रश्न गर्नु र सुझाव दिनु हो। तर नेतृत्वको बचाउ गर्न अप्ठेरो छ। नेतृत्व सुध्रिने प्रक्रियामा छैन।
नेतृत्वले आम मान्छेसँग संवाद गर्ने कुरालाई ‘रवि लामिछानेहरू’ले हाइज्याक गरेका छन्। हामी जसरी हिजो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने बेलामा मजदुर, किसान, युवा र विद्यार्थी, महिला, दलित लगायतसँग हामी जसरी संवाद गरेका थियौं, त्यो अहिले खोसिएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आम मानिससँगको संवाद अरुले नै थालेका छन्। पार्टीहरुले त्यो ग्राउण्ड गुमाएका छन्।
हामीलाई आवश्यकताको दास बनाइराख्ने पूँजीवादी प्रणाली, राजनीति, आर्थिक नीति, अर्थराजनीतिको चरित्र, उचनीचको सँस्कार, जातीय विभेद, महिला पुरुष बीचको विभेद समाजमा व्याप्त छ। सन्दिप लामिछाने र पल शाहको नाममा समाजमा देखिएको ध्रुवीकरण खतरनाक छ। कुनै महिलाले आफूमाथि हिँसा भयो भनेर अदालत जान्छिन् भने न्यायिक निरुपणलाई स्वीकार गर्नुको सट्टा एउटा ठूलो हिस्सा पीडितमाथि दोष थोपर्न लागि परेको छ। समाजमा महिला हिंसाको विरोध गर्नेहरुका विरुद्ध महिला हिंसा नै भएको छैन भनेर उल्टो कुरो गर्नेको स्वर बलियो हुँदै गएको छ।
पपुलिजम र दक्षिणपन्थी टेन्डेन्सी अहिले समाजमा जसरी बढिरहेको छ, यो एकदमै खतरनाक छ। यसले हाम्रो समाजलाई पछाडि धकल्नेवाला छ। नयाँ पुस्ताले यसप्रति सचेत भएर अहिले नै यसको काउन्टर गर्नुपर्ने बेला भएको छ। ता कि अहिलेको सिस्टममा रहेका कमजोरीहरू, खराबीहरूलाई छनौटका माध्यमबाट हटाउँदै, समाजलाई अगाडि लैजान सकियोस्। अबको युवा पुस्ताले क्रोनी पूँजीवादलाई संरक्षण गरिहरहेको नेतृत्वलाई त्यही विषयमा प्रहार गर्ने र विधिको शासनमा जान दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। प्रतिगमनतिर जानका लागि वर्तमान व्यवस्था भत्काउनेहरूको आवाज बलियो हुँदै गएको जोखिमपूर्ण स्थितिमा नयाँ पुस्ताले प्रगतिशील पथ तर्फ जाने विषयतिर संवादलाई बलियो बनाओस् भन्ने चाहन्छु।
सुधारको न्यारेटिभ चाहियो
०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणा हुँदै गर्दा मलाई समाज प्रगतिशील बाटोतिर हिँडिरहेको छ जस्तो लागेको थियो। ०७० मा प्रतिगमनतिर गएकै हो, तैपनि ०७२ मा संविधान बनिसकेपछि तत्कालका लागि यो एउटा समाधान हो भन्ने मलाई लाग्यो। महिलाका हकमा संविधान विभेदकारी छ, नागरिकता सम्बन्धी प्रश्नमा यो देखिएकै छ। समयक्रममा यी विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने थियो ।
तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा जब प्रदेश १ को नाम कोशी राखियो, यसले प्रतिगमनको एउटा चक्र पूरा भएको जस्तो देखिन्छ। ६२/६३ को आन्दोलनले जुन भाष्य स्थापित गरेको थियो, त्यसलाई अहिलेका नेतृत्वले बरालिदिए, र शिक्षि५्त भनिने एक समूहले बुझ्न चाहँदैनन्, वा बुझेकाले उल्टो व्याख्या गरिरहेका छन्।
राजनीति सही भएमात्रै बाँकी कुरा क्रमशः सही हुने हो। सही राजनीतिको पहिलो सर्त नै उत्पीडितलाई उत्पीडनबाट मुक्तिको ढोका खोलिदिनु हो। उत्पादक शक्तिलाई फुक्का बनाउने हो। आजको भोलि नै सबैलाई धनी बनाउन सम्भव छैन। लागि पर्ने हो भने १०/१५ वर्षमा समाजलाई अहिलेको भन्दा उच्च स्तरमा लैजान सकिन्छ। यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल र जनता सबैको सहभागिता चाहिन्छ।
हामीकहाँ चुनौती भन्दा धेरै अवसरहरू छन्। विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउने अनुकूलता हामीकहाँ छ। अहिले कोरोना प्रभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार कमजोर भएको छ। भारतीय अर्थतन्त्रले गति लियो भने नेपालको सिमेन्ट उद्योगमार्फत निर्यात गरेर पर्याप्त आय आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तै विद्युत बेच्दैछौं। अब पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन सम्भव भएको छ।
हामीसँग मेहेनती युवा पुस्ता छ। बिजुली धेरै ठाउँमा पुगेको छ, इन्टरनेट पुगेको छ। स्वास्थ्यका साना इकाईहरू प्रत्येक टोलमा छन्। राज्यले अलिकति पहल गर्ने हो भने ग्रामिण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मार्फत स्वास्थ्य सेवा आधारभूत उपलब्धता सहज बनाउन सकिने अवस्था छ। विकट ठाउँहरूलाई पनि बाटोको सञ्जालले जोडिसकेको अवस्था छ। यस्तो स्थितिमा राज्यका नीति सही हुने हो भने हामीले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने आधार तयार भएको छ।
अहिले जसरी दैनिक राजनीतिक घटनाक्रमले नीतिगत स्थिरतालाई असर गरिरहेको छ, प्रदेशहरू बलियो हुने कुरामा जुन बाधा छ, यो रहिरह्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र र राजनीति झनै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्छ । त्यसैले यसखालको बाधा अड्चनसँग जुध्नका लागि एउटा विद्रोहको वैचारिकी बलियो हुनुपर्छ । सुधारका लागि पर्याप्त दबाब दिने बलियो न्यारेटिभ चाहिन्छ। जस्तो देउवा ओली या प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए भन्दैमा सबै कुराको दोष उसलाई मात्र दिएर हुँदैन। ठीक बेठीक छुट्याउन सक्ने, गल्तीलाई औँल्याउने र दबाब दिने हो भने सुधार हुन्छ, त्यसका लागि सामाजिक न्यारेटिभ चाहिँ, आलोचनात्मक विचार भने स्वस्थ्य र बलियो हुनुपर्छ। यसका लागि अहिलेको पुस्ताले बहस र विचारधारात्मक अध्ययन गर्नु तथा संगठित हुनु आवश्यक छ।
अबको नारा
२००७ साल वरिपरी ९० प्रतिशत जमिन जमिनदारको हातमा थियो। किसानसँग जोत्ने जमिन थोरै थियो। अधिकाँश किसानहरु मोही थिए र अर्धदासजस्तोअवस्थामा थिए। ००७ सालको क्रान्तिमा मोहियानी हकको कुरा उठ्यो। कम्युनिष्ट कांग्रेस दुवैले ‘जसको जोत उसैको पोत’ भने। कम्युनिष्टहरूले त विशेष अभियान नै चलाएका थिए। उत्पादक शक्तिको रुपमा किसानहरू थिए, जमिनमाथि भने उनीहरूको नियन्त्रण थिएन त्यसैले त्यतिवेला भूमिसुधार हाम्रो आर्थिक क्रान्तिको आधार थियो। नारा त्यसै अनुरुप दिइयो। जनता गोलबन्द गर्न सहज भयो। पूँजीवादी क्रान्तिका लागि सामन्तवादबाट समाजलाई मुक्त गर्न त्यतिवेला गर्नुपर्ने नै त्यही थियो। अब त्यो अवस्था फेरिएको छ।
एमाले, माओवादी लगायतले ०६३ को आन्दोलन र गणतन्त्रको घोषणा पछि नेपालमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सफल भयो र अब पूँजीवादको विकास गर्दै समाजवाद तिर जाने हो भन्ने कुरा अगाडी सारेका छन्।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय पूँजीपतिको विकास गर्ने बाटो खोल्ने भनेका त छन्। तर, आद्योगिक र व्यापारिक घरानाका अल्पसंख्यकलाई पोसेका छन्। त्यसैले अबको नारा भनेको ‘उद्योगको विकास गर, रोजगारी सिर्जना गर’ हुनुपर्छ । अहिलेको पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बेरोजगारी हो। औद्योगिक पूँजीवादले मात्र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। आवश्यकता अनुसार, बजारको माग अनुसार सीप दिने काम राज्यको हो र व्यक्तिले लिने हो। र, उद्योग खोल्ने वातावरण राज्यले बनाउने हो भने रोजगारीको सिर्जना हुन्छ।
तर अहिले समाजवादका भाष्यहरू यति भद्दा भए कि मानिसहरूलाई समाजवादका कुरामा त्यति धेरै विश्वास र आशा लाग्दैन। आफूले भनेकै कुराको व्याख्या गर्ने काम पनि नेतृत्वले गरेको छैन। नेतृत्वले जे भनेको छ त्यसलाई व्यवहारमा देखाउन सकेन। आफु राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि पनि आफ्ना नारा, आफुले अगाडि सारेका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन गर्न नसक्ने नेतृत्वको भनाइप्रति मानिसहरुले संधै आशावादी बन्नु सम्भव हुँदैन।
हामीले अब पूँजीवादको विकास गर्दै, अर्थात स्वतन्त्र औद्योगिक पूँजीवादको विकास गर्दै नेपालमा समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेका छौं। तर हाम्रो सरकार बनेको समयमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पूँजीवाद वा वित्तीय साम्राज्यवादबाट यहाँका पूँजीपतिलाई कसरी बचाउने भन्नेमा कुन कानुनले बनाइयो ? ०६५ साल यता पाँचजना कम्युनिष्ट नेताहरु प्रधानमन्त्री बने, कुन कम्युनिष्ट नेताले यस मामिालामा कहाँ निर हस्तक्षेप गरे त ? भनाइ र गराइका बिच कहाँ छ त तालमेल ?
मैले प्रगतिशील पूँजीवादको कुरा गर्नुको अर्थ पूँजीवादमा जाऔं भनेको होइन। आज पूँजीवाद छ, यो वास्तविकता हो। अब एकातिर बजारकोले स्रोत र साधनको वितरणमा भूमिका खेलोस, स्वतन्त्र रुपले पूँजीवादको विकास हुँदै जाओस् र राज्यले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धवृद्धाका हेरचाह, उत्पीडित वर्ग समुदायको संरक्षण गर्ने कुरामा आफ्नो दायित्व पूरा गरोस्। त्यसो गर्दा बजारको एकलौटी हुन पाउँदैन, सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ।
पूँजीपतिले आफूसँग भएको सम्भावनालाई प्रयोग गरोस्। आजको उत्पादक शक्ति भनेको पूँजीपति अर्थात व्यवस्थापक र मजदुरको संयुक्त शक्ति हो शिप, पूँजी र प्रविधिले यसको उत्पादन क्षमतालाई गुणात्मक बृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। राज्यको नियम भित्र बसेर पूँजीपतिले निस्फिक्री उत्पादन बढाउन सक्ने बाटो खोलिदिने काम राज्यले गर्ने हो। यो व्यवस्थाबाट आशा गर्ने कुरा यही नै हो।
राज्य र बजार दुवैको भूमिका संगै लाने हो। बजारले नगर्ने काम जस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा राज्यले गर्नुपर्छ। बाँकी काम बजारलाई छोडौं। बरु बजारमा ठूलो माछाले सानो माछालाई खाने स्थिति छ भने सानोलाई जोगाउने काम राज्यले गर्नुपर्छ। काम गरेर खान पाउनुपर्यो। बरु ठगिने अवस्था भयो भने राज्यले सुरक्षा गर्छ भन्ने खालको विश्वास नागरिकमा हुनपर्छ। यसखालको पूँजीवाद अर्थात् समग्रमा भन्नुपर्दा आद्योगिक पूँजीवादलाई हामीले अंगाल्न सक्छौं।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय पूँजीपतिको विकास गर्ने बाटो खोल्ने भनेका त छन्। तर, औद्योगिक र व्यापारिक घरानाका अल्पसंख्यकलाई पोसेका छन्। त्यसैले अबको नारा भनेको ‘उद्योगको विकास गर, रोजगारी सिर्जना गर’ हुनुपर्छ। अहिलेको पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बेरोजगारी हो। औद्योगिक पूँजीवादले मात्र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।आवश्यकता अनुसार, बजारको माग अनुसार सीप दिने काम राज्यको हो र व्यक्तिले लिने हो। र, उद्योग खोल्ने वातावरण राज्यले बनाउने हो भने रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। त्यसैले प्रगतिशिल पूँजीवादको बाटो हिँडौं, औद्योगिक पूँजीवादको बाटो हिँडौ। संगसंगै सामाजिक न्यायका उपकरणहरु प्रयोग गरेर वितरणका माध्यमबाट सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै जाउँ। समाजवादतिर जाने बाटो यही हो। यो बाटोबारे जनतासँग सम्वाद थालनी गरौं।
(लेखक झलक सुवेदीसँगको कुराकानीमा आधारित)
भिडियो –
