हामी आजको वामपन्थको कुरा गर्दैछौँ। आजको वामपन्थ कसको आँखाबाट? वृद्ध वा ज्येष्ठ कमरेडहरुको आँखाबाट या प्रौढहरुको आँखाबाट या युवाहरुको आँखाबाट? हामी यो मञ्चमा बस्दा झण्डै झण्डै प्रौढहरुको, उमेर समूहका हिसाबले, प्रौढहरुको आँखाबाट आजको वामपन्थको, आजको समस्याहरुको कुरा गर्दैछौँ। त्यसो गर्दा एउटा प्यानल चाहिँ युवाहरु– युवा म कसलाई भन्दैछु भने राजनीतिक पुस्ताको हिसाबले ६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नै मुख्य रुपले यो आन्दोलनमा जोडिनुभएका साथीहरु, अथवा २५ वा ३० वर्ष उमेर समूहका साथीहरु, जो अहिलेको परिस्थितिमा बढी प्रश्न उठाइराख्नुभएको छ। त्यसैगरी हामी ०४६ र ६२/६२ पछिका कमरेडहरु, प्राज्ञिकहरु वा वाम बद्धिजिवी के भनौँ, उहाँहरुको एउटा कोण होला। आखिरी हाम्रो सोचहरु परिवेशबाटै बन्ने हो। यसैगरी यस अगाडि जो पञ्चायतको कालरात्री देखेका बुद्धिजिवी नेताहरु, त्यहाँ एउटा खालको सोच र आदर्श बनेको छ। त्यसकारण तीन खालको प्यानल आवश्यक जस्तो लाग्यो।
अहिले, संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक न्याय, यो ५ वटा पिलरमा प्रश्न उठेको छ। एउटा अलिकति लेफ्ट कोणबाटै यो अझ पुगेन भन्ने, तर झिनो रुपले। बढी चाहिँ राइट कोणबाट, अल्ट्रा राइट कोण पनि उठिरहेको छ। र यसको विकल्प कसैले सामन्ती र निरंकुश राजतन्त्रको कुरा गरेका छन् भने कतिपयले बुर्जुवा विकल्प, यो पनि कस्तो भने नवउदारवादी एकाधिकार रहने खालको, जसले मेरिटोक्रेसीको कुरा गर्छ। जान्नेले गर्ने कि सक्नेले, सक्षमले गर्ने यो खालको विकल्पमा कुरा उठिरहेको छ।
पछिल्लो ०६२/६३ पछिको परिवर्तन, जुन हामीले वामपन्थीको नेतृत्वमा भयो भनेका छौँ, हो पनि। नेपालका कम्युनिष्टहरु निर्णायक भएको नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको जनान्दोलनपछि हो। ०७ सालको परिवर्तन मूल रुपमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो, ०४६ को हामी सबै सहभागी भयौँ , मूल रुपमा कांग्रेसको नेतृत्वमा। त्यसमा तत्कालिन वाममोर्चा अलि बढी, त्यसपछि संयुक्त जनआन्दोलन थियो साथसाथै। र त्यसपछि ६२/६३ पछि हामी सहभागी भयौँ। मूल रुपमा भन्दा यो नेतृत्वमाथि, यसले उठाएका परिवर्तनमाथि अहिलेको प्रश्न हो।
यो प्रश्न दुईवटा कोणबाट छ। एउटा सकरात्मक– यसले पुगेन, अझ परिमार्जन गर्नुपर्यो। अझ पर्याप्त भएन। यो कोणबाट उठेको सकरात्मक भयो। यसलाई सकरात्मक आलोचनाको रुपमा, उर्जाको रुपमा लिनुपर्छ। यसले हामीलाई प्रेरित गर्छ।
अर्को नकरात्मक कोणबाट। अहिले २५ प्रतिशत महिलाहरु व्युरोक्रेसीमा छिरे। कसैलाई यो मनपरेको छैन। इतिहासमा एकैपटक ९ जना महिला सचिव हुनुभयो। त्यो मन परिराखेको छैन। अहिले दलितहरु राज्यका विभिन्न निकायमा पुगेका छन्। हिजो न्याय माग्न पछि लागेकाहरु न्यायलयमा छिरेका छन्, जसले बसेर न्याय दिन्छ। त्यो मनपरेको छैन। धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन केही मान्छेलाई। यो मन नपरेकाहरुले प्रश्न उठाएका छन्। कर्णालीमा हेर्नू न, संघीयता कार्यान्वयन हुँदा जीडीपी वृद्धिदर सबै प्रदेशको भन्दा राम्रो छ। किनभने त्यहाँ बजेट पुग्यो, ५/१० लाखका लागि काठमाडौँ माग्न आउनुपरेको छैन। त्यसैले त्यहाँ ग्रोथ रेट राम्रो छ। त्यो मन परेको छैन मान्छेलाई। म आफैं अर्थमन्त्री हुँदा ५/७ लाख खर्च गरेर हुम्लाको एउटा ठूलो डेलिगेसन आयो। माग हेर्दा २/४ करोडको छ। अहिले त ३०/४० करोड त हुम्लाको एउटा गाउँपालिकामा जान्छ। त्यो मनपरेको छैन। यहीबाट अह्रनखटन गर्नुपरेको छ। गाउँपालिकाले बिगारे, भन्छन्, बिगार्ने मान्छे यहाँ बसेका छन्।
यो मन नपरेका मान्छेले प्रश्न उठाएका छन्। यो हाम्रो कित्ताको होइन। यसलाई खण्डन गरिनुपर्छ यो बेठीक कुरा हो भनेर। यसैपनि गणतन्त्र आएपछि कति राजा भए, त्यही राजतन्त्र ठीक थियो, हामी दास हुन योग्य छौँ, रैती हुन योग्य छौँ भनेजसरी, त्यो बेठीक कित्ता हो। तर हामीभित्र प्रश्न के मा उठ्यो भन्दा गणतन्त्र हामीले सोचेजस्तो भएन। हामीले जनताका छोराछोरी त्यहाँ पुर्यायौँ, जनताका छोराछोरी जो सँगै एउटै मञ्चमा बसिरहेका आफ्नै कमरेड, आफ्नै नेता, आफैँसँगका समकालीन लोकतन्त्रिक आन्दोलनमा हिँडेका, समकक्षी जस्तो भएर बसेका राष्ट्रपति भएदेखि कुर्सी फरक भयो। कुरा गर्दा पनि एउटा सोफामा, गँलैचामा, अर्को भुँइमा प्लास्टिकको कुर्सी, हदै भए काठको कुर्सी। त्यो मन परेको छैन जनतालाई। म आफैं अर्थमन्त्री हुँदा पनि एउटा विचित्र घटना छ, तत्कालीन राष्ट्रपतिले बजेट एकातिर रोकिराखेको छ, बजेट क्राइसिस थियो। कामचलाउ बजेट ल्याएर काम चलाइराखेको थियो। सचिवहरुको वैठक बसेछ र राष्ट्रपतिलाई सुविधा थप्ने कुरा भएछ। स्विमिङ पुल बनाउने, सावना राख्ने के के भनेर झण्डै–झण्डै २८/३० करोडको प्रस्ताव लिएर आए। अप्ठ्यारो भयो, के गर्ने? राष्ट्रपतिलाई ‘नो’ भन्न पनि सकिन्न बजेट छैन । त्यसो गर्नु ठिक पनि छैन। हामी बल्ल गणतन्त्रमा आएका छौँ भनेपछि, राजनीतिक रुपमा अप्ठ्यारो भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयको सहसचिवलाई बोलाएर, हकारेर सोधेँ ‘हामी कुन व्यवस्थामा छौँ, ‘गणतन्त्रमा’। हाम्रो राष्ट्रपति को?’ भैँसी गोठाला, के गर्नुहुन्थ्यो? भैँसीमा चढेर हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि राष्ट्रपतिलाई बिगार्ने? भैँसीलाई थारो राख्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिलाई थारो लैजान पर्ने?’ भनेपछि गल्ति भयो सर भने। यस्तो प्रवृत्ति हामीमा आयो। यो हो नि सच्याउनुपर्ने भनेको। हामीले हाम्रै कमजोरीहरुलाई त्यहाँ पुर्यायौँ।
अनि के गर्यौं। एकपल्ट माधव कमरेड राष्ट्रपतिलाई भेट्दा मोबाइल बन्द गरेर जानु भनेपछि बरु भेट्दिनँ भनेर निस्किनुभयो। भनाइको मतलव व्यक्तिको दोष होइन, त्यस्ता संस्थाहरु, जसले हिजो राजालाई घेरा हालेका थिए, त्यसैले त्यस्तो बनायो।
यसकारण हाम्रो कित्ताको कुरामा करेक्सन गर्नुपर्छ। निसर्त हामी पोस्टमा बसेकै मान्छे बिग्रिएका छौँ। हामीले निसर्त आत्मालोचना गर्ने–गल्ति हो, हामीले सोचेको यो होइन, गणतन्त्र यसो होइन। कम भन्दा कम मर्यादा, कम भन्दा कम औपचारिक सम्मान गर्ने। हामीले हाम्रो सिस्टमहरुलाई बलियो पो बनाउनुपर्छ। यसमा बहस गरौँ।
अहिले ३३ प्रतिशत महिलाको नाममा सम्पत्ति छ। गणतन्त्र, लोकतन्त्र पछिको आँकडा हेरौँ न। सम्पत्ति पाउँछ दाजुभाइ सरह। अब सामाजिक सम्बन्धतिर चाहिँ हामीले बहस गरौँ। दाजुभाईसँग बराबर सम्पत्ति। सम्पत्ति बराबर, पाहुना आउँछ, दशैँ तिहार उपहार दिनुपर्यो। दिदीबहिनीले अपेक्षा गर्नुभएन। सम्पत्ति–सम्बन्ध फेरिइसक्यो। सम्पत्ति बराबर भएपछि संस्कार पनि चेन्ज गरौँ न। यो हो नि त हामीले विकास नगरेको। यो चेन्ज हो। चेन्जअनुसार हामीले गर्नुपर्यो। यहाँ बहस कसले गर्ने? हामीले गर्ने।
अर्को खास संघर्ष, हिजो हामीले पुष्पलाल कमरेडको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्तिको विकल्प दियौँ, विस्तारै विस्तारै विभिन्न प्रयोग हुँदै, एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण रुपले, संसदबाट दबाब र हस्तक्षेप गर्ने भन्ने धार पछिल्लो पटक जबरजस्त भएको हो। अर्को जनयुद्ध अथवा संघर्ष। र, ०६२/६३ यता दुईवटैलाई जोडेर हामी यता आयौँ। अब यो कुराले के देखायो भने हामीले विकल्प दियौँ।
हुनत आआफ्नो दाबी होला। माओवादीले जनवादी क्रान्ति भनेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय यी पाँच चिज भयो भने नेपालको क्रान्ति मोटामोटी पूरा हुन्छ भन्यो। प्रश्न यसमा सुधार के ले गर्ने भन्दा अब यसलाई यो अधिकारहरु केही अपर्याप्त छन् भने पर्याप्त गर्नुपर्यो। केही प्राप्तिहरुलाई कार्यान्वयन गर्दा विकृति आएका छन्, सुधार गर्नुपर्यो। र, अगाडिको बाटो के हो भन्दा समाजवादको बाटो। अब नयाँ भनेको समाजवाद हो। समाजवादका के के कार्यक्रम हुन्छन्, त्यो बहस गर्नुपर्यो।
अर्को “नयाँ” भनेको नवउदारवादी हुन्छ। काठमाडौँमै देख्नुभयो ठेलागाडालाई लखेट्ने “नयाँ” भयो। हामी चाहिँ यो वर्गलाई खेदेर शहर व्यवस्थित गर्ने भन्दा रमिता हेरेर बस्ने। शहर कसको? हामी सबैको। मजदुरदेखि पूँजीपति सम्मको। नयाँले के भन्यो भने हुनेखानेको सम्भ्रान्तको सहर। हामीले भन्यौँ – जनताको शहर। यसो हुँदा हामीले विकल्प दिन सकेनौँ भने अर्कोले दिन्छ। ०६४ पछि, माओवादीलाई सबैले विश्वास गरे, एउटा विकल्प देखे। त्यसपछि ०७० को चुनावसम्म पुग्दा हाम्रो कमजोरी भयो, संविधान लेख्न सकेनन्, माओवादीले त्यहाँ सबैभन्दा बढी स्वीकार गर्नुपर्ने छ।
अहिले हामीले नेकपा बनायौँ, विकल्प दिन्छौँ, बनाउँछौँ भन्यौँ दिन सकेनौँ। विकल्प भनेको समाजवाद हो। त्यसका निम्ति कार्यक्रमहरु, बहसहरु, कुनै न कुनै किसिमले एकता र सहकार्यबाट विकल्प दिन सकियो भने त्यसको भविष्य छ। असम्भव छैन। नेतृत्वको बहस होला, संगठनको बहस होला, संयुक्त मोर्चा होला यसमा बहस गरौँ। सबै वामपार्टीले अहिलेको उपलब्धिमा टेकेर समाजवाद कायम गर्ने हो। यसमा भएका संकटहरुमा छलफल गरौँ। कांग्रेसलाई पनि सँगसँगै विश्वासमा लिएर हल गर्न खोजिरहेका छौँ। जरुरी छ। किनभने हामी जनआन्दोलनको सहयात्री हो नि त। अहिले सरकार तेरोमेरो, चुनावमा कसरी जाने जस्ता भन्दा पनि वैचारिक विकल्प दिनुपर्यो। राजनीतिक विकल्प दिनुपर्यो। संरचनात्मक विकल्प दिनुपर्यो। यतातिर बहस गर्नुपर्छ।
कति अधिकारका कुरा, कति व्यवस्था परिवर्तनका कुरा गर्यौँ। हामीले हेटौडामा भएको ७ औँ महाधिवेशन जो २०६८ सालमा भयो, त्यहाँदेखि नेपालमा पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा भयो भन्यौं। र, अहिले ८ औँ महाधिवेशनमा ‘समाजवादको नेपाली बाटो’ भनेर नयाँ प्रस्ताव अघि बढायौं। हामीले हाम्रो आजको समाजवाद र आजको मार्क्सवादको कुरा गर्दा प्रत्येक क्रान्तिका शिक्षासहितको मार्क्सवादको कुरा गरेको हो। र, २० औ शताब्दीमा विश्वमै लहर थियो समाजवादको त्यो असफल भयो, केही अभ्यासहरु असफल भए। कतिपय आफ्नो ढंगले परिस्कृत भएर चलिराखेका छन्। सबैबाट हामीले आर्जन गरेको शिक्षासहितको मार्क्सवाद र २० औँ शताब्दीको अभ्यासबाट प्राप्त शिक्षाबाट आजको समाजवाद, यसका नेपाली आयामहरु पनि हुन्छन्।
यसो भनिराख्दा मार्क्सवाद भने एउटा गाइडेड प्रिन्सिपल, निर्देशक सिद्धान्त, मोटामोटी बाटो देखाउने सिद्धान्तको रुपमा हामीले लिएका छौँ। र यसलाई विज्ञानको अर्थमा निरन्तर विकास गरिराख्नुपर्छ। त्यसअर्थमा हाम्रो नेपालका मौलिकताहरु, केही शान्तिपूर्ण अभ्यासहरु, केही सशस्त्र अभ्यासहरु, यहाँको आफ्नै समाजका विविधतालाई सम्बोधन गर्ने, उत्पीडनहरुलाई अन्त्य गर्ने जुन प्रयत्न गर्यौँ, केही कार्यक्रहरु अगाडि बढायौँ यसको वैज्ञानिक पुष्टि भएको छ भन्ने आफ्नो दाबी राख्न चाहन्छु।
हामी कम्युनिष्टले पुरानो जनवादी र नयाँ जनवादी क्रान्तीको मिश्रण खालको हाम्रो मौलिक पूँजीवादी क्रान्ति भएको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्नेमा मुख्य मुख्य पार्टी पुगेका छन्।
त्यसो हुँदा हिजो पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको एजेण्डाको रुपमा महिला, जनजाति, दलितहरुको मुक्ति, क्षेत्रीय विभेद आदि कुराहरु, धार्मिक अल्पसंख्यकहरुका अधिकारका कुरा गर्दा सैद्धान्तिक रुपले चाहिँ यो पूरा भएको छ। मेरो पार्टीको निष्कर्ष हो यो। त्यसो हुँदा अब पार्टीले त्यसलाई कसरी परिमार्जन गर्ने? या त्यसमा भएका अपूर्णतालाई समाजवादी क्रान्तिसँग जोडेर कसरी अगाडि बढाउँदै लैजाने भन्यो भने बहस एकै ठाउँ बस्छ।
समाजवादी कार्यदिशाभित्र हाम्रो विविधतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। वर्गको कुरालाई केन्द्रमा राखेर, नेपालको सन्दर्भमा वर्ग कसरी बन्छ भन्ने कुरामा हामी बहस गर्न सक्छौँ। यसरी हेर्दा मोटामोटी रुपमा हामी धेरै वामपन्थी एउटा ठाउँमा छौँ। हामीले उतिखेरै सरकार, सदन, सडक उपयोग गर्छौ भनिसकेपछि यसमा ल्याकिङ के जस्तो लाग्छ भने हामी पार्टीलाई मात्रै रुपान्तरण खोजिरहेका छौँ, हामीले पार्टीको नेता सरकारमा जाँदा उसका रिपोर्ट कार्डहरु कहाँ लिन्छौँ कसरी लिन्छौँ, पार्टी सिंगै सरकारलाई सफल गर्न कसरी लाग्छ, यो कुरा सबै पार्टीलाई हेर्दा देखिँदैन। पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री छ भने होला पार्टीले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ, ०५१ सालतिर तत्कालीन एमालेको हामीले देख्यौँ। मुभमेन्ट भएको, तलैसम्म आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ भनेर त्यही वरिपरि मास मोबिलाइजेसन भएको। त्यसपछि हेर्दा हामी मूलत देख्दैनौँ। यहाँ काहीँ न काहीँ ल्याकिङ छ।
सदनमा हाम्रो एउटा मोर्चा हुने, नेताजति सदनमा बस्ने, अनि हामी सदनमा बस्नेसँग पार्टी नजोडिएपछि, त्यहाँ कसरी कानुन बन्दैछ, भन्ने कुरा जनतासम्म नजाने, सांसदहरुको रिपोर्ट कार्ड पार्टीमा नआउने, पार्टीले त्यसलाई गाइड नगर्ने, अनि हामी आलोचना गर्ने यो भएन त्यो भएन। हाम्रो मूल मोर्चा त्यहाँ हुने, पार्टीको सिंगै कमिटी बाहिर हुने। यसो भइराख्दा सडक–सडक भनेको आन्दोलन मात्रै होइन, जनताको आवाज हो। जनप्रतिनिधि जनतासँग कसरी जाने? यसरी पूरै पार्टीले सरकार र सदनका कामहरु कसरी जनतामा पुर्याउने र जनताबाट आएका सुझावहरु, सल्लाह लिएर कसरी त्यहाँ पुर्याउने? यो चाहिँ न्यारेटिभ चेन्ज गर्नुपर्छ होला कि।
समाजवादमा पनि तीनवटा, चार या पाँचवटा पार्टी हुनसक्छ, सबैको विचार सरकारमा पुग्ने, सदनमा पुग्ने। अनि हामी आफ्नो साइजअनुसार, कहिले मिलेर फस्ट पार्टी सत्तारुढ पार्टी लेफ्ट हुने, उसको अपोजिसनमा लेफ्ट हुन्छ, ..फस्ट अलि बढी लेफ्ट, अलि कम लेफ्टहरु चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था किन बन्दैन? यो बन्न सक्छ भन्ने मेरो दाबी छ।
यसरी सोच्यौँ भने हामीले केही छलफल गर्न सक्छौँ। र अन्तिममा, हामीले नेकपा बनायौँ, टिकाउन सकेनौँ। फेरि पनि हामीले कुनै न कुनै रुपले बहस गर्नैपर्छ। जे भनेपनि हामी सबैले सँगसँगै सहकार्य गर्नुपर्छ। बहस गरौँ। कार्यशैलीमा बहस गरौँ। कुनै न कुनै रुपले आम जनतामा आशा जगाउन सकौँ। खासमा पछिल्लो निराशा भनेको लेफ्ट पार्टीको कमजोरी हो। हामीले डेलिभरी गर्न सकेनौँ, त्यसमा म पनि जिम्मेवार छु। म कमजोरी स्वीकार गर्छु। नेताहरुले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। अनि यहाँ हामीले बहस सुरु गरौँ भन्ने लाग्छ। त्यसमा हामी ओपन नै छौँ जस्तो लाग्छ।
नेपाल अध्ययन केन्द्रले (पुष १८-१९ मा) आयोजना गरेको आजको वामपन्थ – २ कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव पुन। भिडियो:
