कसले जितिरहेको छ युक्रेन युद्ध?

२१औं शताब्दीको युक्रेन युद्धमा पुग्नका लागि १२औं शताब्दीको बेलायतबाट सुरू गरौं। त्यसबेला बेलायती समाजमा जमिनमा तारबार हाल्ने लहर चलेको थियो, जसलाई उनीहरू ‘इन्क्लोजर मुभमेन्ट’ भन्छन्। इन्क्लोजर मुभमेन्ट १२औं शताब्दीदेखि १९औं शताब्दीको अन्त्यसम्म चलेको थियो। १४५० देखि १६४० सम्मको १९० वर्षमा यो उत्कर्षमा थियो। यसअघि जग्गामा परिवारले सिजनमा खेतीपाती गर्ने तर बाँकी समय भने सामूहिक पशुचौपायको चरनका रूपमा छोड्ने गरिन्थ्यो। ‘इन्क्लोजर’ पछि भने त्यहाँ समुदायको पहुँच पूर्णत: निषेधित भयो र जग्गा व्यक्तिको सम्पत्ति बन्यो।

यतिबेला युरोपेली व्यापारीहरू विश्वभरी व्यापार गरेर प्रशस्त धनार्जन गर्ने भइसकेका थिए। युरोपेलीहरू चिनियाँ रेशम, जापानी तरबार, भारतीय कपासका साथै दक्षिण भारत तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मसलाका सौखिन भइसकेका थिए। दिशा देखाउने म्यागनेटिक कम्पास र समुद्रमा चल्ने जहाजको पनि तिब्र विकासले ‘ग्लोबल ट्रेड’लाई सजिलो बनाएको थियो। सामुद्रिक व्यापारमा पाइरेट्स अर्थात् सामुद्रिक डाँकुको ठूलो त्रास हुन्थ्यो तर बारूदको विकासले हतियारबद्ध मानिसहरू जहाजमा बस्ने हुनाले सामुद्रिक डाँकुसँग लड्ने क्षमता पनि थपिएको थियो। कम्पास, जहाज र बारूदको सहयोगमा एसिया र युरोपबीचमा हुने व्यापारले लगातार रेकर्ड तोड्न थालेको थियो।

‘ग्लोबल मार्केट’को दबाव बढ्दै जाँदा बेलायती कृषि उपजले महत्व गुमाउन थाल्यो। जमिनदारहरूले कृषि उत्पादनमार्फत आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने परम्परागत ढाँचा छोडेर धन कमाउने बाटो रोज्नुपर्ने भयो। उनीहरू प्याज र बिटरूटको खेती छोडेर बजारमा राम्रो माग हुने ऊनको उत्पादनमा ध्यान दिन थाले। यसका लागि हजारौंको संख्यामा भेडापालनतिर उनीहरू आकर्षित भए।

जमिनदारले परम्परात खेती छोडेपछि सयौं वा हजारौं वर्षदेखि खेती गरिरहेको किसान समुदाय त्यहाँबाट उखेलियो। जमिनदारहरूले क्रुरतापूर्वक उनीहरूलाई जमिनबाट बेदखल गरे। किसानहरू सडकमा आइपुगे। बेलायतको इतिहास लेख्नेहरूले यो बेला ७० प्रतिशत किसानलाई जमिनदारहरूले जमिनबाट खेदेर सडकमा पुर्‍याएको उल्लेख गर्छन्।

परम्परागत काम र थातथलोबाट लखेटिएका कृषि मजदुर वा कृषकसँग उपलब्ध पहिलो विकल्प बन्दै गरेको श्रमबजारमा आफ्नो श्रम बेच्नु थियो। यतिबेला बेलायतमा कारखानाहरू भर्खरै बन्दै थिए। श्रमको माग बढ्दो थियो तर जमिनबाट बेदखल गरिएका कृषि मजदुरको जति ठूलो थिएन। त्यसैले उनीहरू आफू बाँच्न मात्र पुग्ने मूल्यमा आफ्नो श्रम बिक्री गर्न विवश थिए। सानो संख्याका किसान वा कृषि मजदुरलाई भने यो परिवर्तनले नयाँ अवसर प्रदान गर्‍यो।

बेलायतमा यतिबेला बैंक संस्थागत हुँदै थियो। ऋण लिन सक्ने केही टाठाबाठा किसानहरू व्यापारतिर लागे। केही किसानहरूले भने जमिनदारको जमिन भाडामा लिएर भेडापालन तथा ऊन उत्पादन गर्न थाले। ऊनको मूल्य जमिनको भाडा तय गर्ने आधार बन्यो।

एकातिर ‘इन्क्लोजर’ले जमिन ‘कमोडिटी’ अर्थात वस्तुमा रूपान्तरण गर्न सजिलो बनायो भने वैश्विक व्यापारको दबावले यसको विनिमय मूल्य तय भयो। जीवन धान्ने गरी अन्न, लुगाफाटो घरमै उत्पादन गर्ने र जमिनदारलाई निश्चित हिस्सा बुझाउने प्रचलनको अन्त्य भयो। मानिसको श्रम, उत्पादन र जमिन सबै बजारमा एकीकृत भयो। यसले सामन्तवाद भनिने पुरानो प्रणालीलाई विस्थापित गर्‍यो र नयाँ प्रणालीको जग हाल्यो। यो प्रणालीलाई अहिले हामी पूँजीवाद भन्छौं।

पूँजीवादले जमिनबाट खेदिएका किसानहरूलाई श्रम बिक्री गर्ने बजार दियो, व्यापार गर्ने अवसर दियो र जग्गा भाडामैं लिएर भएपनि व्यावसायिक पशुपालन गर्ने अवसर पनि दियो। व्यापारबाट पैसा कमाएकाहरूले ठूला-ठूला कारखाना खोल्न आफ्नो पूँजी लगानी गर्न थाले। खासगरी इन्जिनमा भएको विकासले यस्ता कारखाना सम्भव तुल्याएको थियो। १७३३ मा आइपुग्दा बेलायतबाटै औद्योगिक क्रान्तिको सुरूवात हुनपुग्यो। बिस्तारै यो लहर युरोपभरी फैलियो। केही पछि जापान र अमेरिकामा पनि यो लहर पुग्यो।

१५औं शताब्दीमा बेलायतबाट सामन्तवाद उन्मूलनको लहर सुरू हुँदा पश्चिम युरोपका अरू देशमा पनि यस्तै लहर सुरू भयो। केही शताब्दीमै पश्चिमी युरोपको अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति पूर्णरूपमा परिवर्तन भयो। सामन्तवादका अवशेषमात्रै बाँकी रहे।

पूँजीवाद जिवन्त रहनका लागि निरन्तरको आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। यसका लागि आर्थिक गतिविधि लगातार रूपमा बढाइरहनु पर्नेहुन्छ। यसरी आर्थिक गतिविधि बढाउने दुई तरिका हुन्छ: पहिलो तत्कालको बजारमा नयाँनयाँ वस्तुको व्यापार सुरू गर्नु र दोस्रो, नयाँनयाँ भूगोलमा बजार बिस्तार गर्दै लैजानु। पूँजीवाद माथिको यही दबाव नै युक्रेन युद्धको कारक हो।

उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तु बिक्रीको बजार निरन्तर बढाइरहनु पर्ने दबाव युरोपेली पुँजीपतिमाझ थियो। यसका लागि उनीहरू नयाँनयाँ भूगोलमा पुग्न थाले। तर, टर्कीमा केन्द्र भएको अटोमन साम्राज्यले भारत, चीन र दक्षिणपूर्वी एसियासँग व्यापार गर्ने उनीहरूको बाटोमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो। यसको विकल्प खोज्दै कोलम्बस अमेरिका पुगेका थिए भने भास्को डि गामाले अफ्रिकी महादेश भन्दा तलबाट भारत हुँदै पूर्व आउने बाटो पत्ता लगाएका थिए। यी दुई बाटो पछ्याउँदै युरोपेलीहरू नयाँनयाँ उपनिवेश बनाउन थालेका थिए। यी उपनिवेशहरूमा सुन लगायत बहुमुल्य धातुको लुट त छँदै थियो, कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुको बजारका रूपमा शोषण पनि हुन थाल्यो। बिस्तारै यी क्षेत्र सस्तो श्रमिक वा दासको स्रोत पनि बने। निरन्तर वृद्धिको पूँजीवादको माग धान्न उपनिवेश त्यसबेलाको अनिवार्य आवश्यकता जस्तै भएको थियो।

युरोपेली व्यापारीहरूले भारत, पूर्वी अफ्रिका तथा अमेरिकाको कपास ल्याउने र त्यसबाट उत्पादन भएको कपडा तिनै बजारमा बेच्ने गर्न थाले। स्थानीय किसानसँग कपास किन्नुको साटो उनीहरूले आफ्ना उपनिवेशमा जमिन नै कब्जा गरेर स्थानीय श्रमिकहरूलाई जबरजस्ती कपास खेतीमा लगाउन थाले। अफ्रिकाबाट लगेका दासहरू प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको अमेरिकी कपास युरोपेली पुँजीपतिका लागि सस्तो कच्चा पदार्थका रूपमा प्राप्त भइरहेको थियो। उनीहरूले भारतीयहरूलाई जहाजमा हालेर उखु खेती गराउन ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा पुर्‍याएका थिए। यो औपनिवेशिक अर्थतन्त्रले विश्वभरको सम्पत्ति युरोपमा जम्मा हुने अवस्था सिर्जना गर्‍यो। युरोपेली देशहरूको अर्थतन्त्र आकाशियो भने उपनिवेशहरूको अर्थतन्त्र जर्जर हुँदै गयो। उपनिवेशकाल सुरू हुनुभन्दा अघि विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र भारतको मात्रै ५० प्रतिशत हिस्सा थियो, उपनिवेशकालको उत्कर्षमा यो हिस्सा १० प्रतिशत आसपासमा सिमित भयो। उपनिवेशहरूमा लुट मच्चाउन बेलायत सबैभन्दा अगाडि रह्यो। थोरै भूगोल भएको यो टापुहरूको देश उपनिवेशकालको उत्कर्षमा आइपुग्दा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र र सबैभन्दा शक्तिशाली देश बन्यो।

सामन्तवाद उन्मूलन र औद्योगिकरणको यो लहरले पूर्वी युरोपलाई छुन सकेन। कतिपय पूर्वी युरोपेली देश औपनिवेशिक शोषणमा परे भने बाँकी सामन्तवादी अवस्थामै रहिरहे। नवौं शताब्दीबाट रूस जातिका मानिसहरूले पूर्वी युरोपमा एउटा शक्तिशाली देश स्थापना गरेका थिए- रसिया। स्वीडेनबाट बसाईं सरेका भाइकिङ जातिका रूसहरूको बसोबास त्यो क्षेत्रमा आजको बेलारूसबाट सुरू भएको थियो। त्यसपछि उनीहरू किभ सरे। किभलाई केन्द्र बनाएर उनीहरूले रूसी अधिराज्य स्थापना गरे। यसपछि उनीहरूले किभ पूर्वका अधिकांश भू-भाग कब्जा गर्दै साइबेरीयासम्म आइपुगे। मंगोलहरूसँग युद्धमा होमिनु परेपछि विशाल रूसी साम्राज्य टुक्रिन पुग्यो र स-साना राज्यहरूमा विभक्त भयो।

जतिबेला बेलायतमा ‘इन्क्लोजर मुभमेन्ट’ चलिरहेको थियो, त्यतिवेला रूसी साम्राज्य अनेक राज्यहरूमा विभक्त थियो। यसपछि मस्को केन्द्र भएको एउटा राज्यले आफूलाई बिस्तार गर्दै जान थाल्यो। यसले पुरानै रूसी साम्राज्यको स्वरूप लिन थाल्यो। सन् १४८० बाट उनीहरूले मंगोल सम्राटलाई सलामीवापत बुझाउनु पर्ने रकम र जिन्सी बुझाउन छोडे र रूसी सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न थाले। यहाँका सम्राटहरूले आफूलाई असाध्यै शक्तिशाली बनाउँदै लगे। रोममा सम्राटलाई सिजर भन्ने चलन थियो। रूसी साम्राटले यही पदवी ग्रहण गरे तर रोमको सिजर रसिया पुग्दा जार (Tsar) बन्यो।

एकातिर बेलायत आफ्नो उपनिवेश बिस्तार गर्दै थियो, अर्कातिर रुस पूर्वी युरोप तथा मध्य एसियामा आफ्नो सीमा बिस्तार गर्दै थियो। उनीहरू कहीँ न कहीँ आमुन्नेसामुन्ने हुनु अनिवार्य थियो। बेलायतसँग आमुन्नेसामुन्ने हुनुअघि पनि रूसी साम्राज्य र विभिन्न युरोपेली साम्राज्यहरूबीच पटक-पटक युद्ध भइसकेको थियो। अठारौं र उन्नाइसौं शताब्दीमा भएका शृङ्खलाबद्ध युरोपेली युद्धमा बेलायत र रूस कहिले पक्ष तथा कहिले विपक्षको गुटमा हुन्थे। महादेशको सबैभन्दा पूर्व र सबैभन्दा पश्चिममा रहेका यी दुई शक्तिबीच सिधा भिडन्त भने भएको थिएन। तैपनि बेलायतले रूसलाई एउटा खतराको रूपमा लिएको थियो र सदैव रूससँग सशंकित रहन्थ्यो।

सन् १८०७ मा रसियाले फ्रान्सको दबावमा बेलायतसँगका सबै व्यापारिक सम्बन्ध निलम्बन गरेपछि दुई मुलुकबीच तनाव बढेको थियो। तनाव ५ वर्षसम्म रहेपनि ठूलो युद्धमा परिणत भएन। तर, यसपछि बेलायती समाजमा क्रमश: रूसोफोबिया बढ्दै गयो। पोल्याण्डमाथि रसियाले अधिकार जमाएपछि अधिकांश बेलायतीहरू पोलिस स्वतन्त्रतातको पक्षमा उभिएका थिए। बेलायती साम्राज्यका लागि रूस ठूलो खतरा हो भन्ने धारणा बेलायतमा बढ्दै गयो।

सन् १८५३ मा जेरूसेलममा सुरू भएको एउटा विवाद पूर्वी युरोपमा युद्धमा परिणत भयो। जेरूसेलम त्यसबेला अटोमन साम्राज्यको अधिनमा थियो। त्यहाँ क्याथोलिक क्रिस्चियनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको माग फ्रान्सले उठाउन थालेपछि रसियाले पनि अर्थोडक्स क्रिस्चियनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको माग उठायो। यो विवाद चर्किँदै गएपछि रूसले अटोमन साम्राज्यको सुरक्षामा रहेको पूर्वी युरोपको केही भाग कब्जा गर्‍यो। अटोमन र रूसी साम्राज्यबीच युद्ध सुरू भएपछि फ्रान्स र बेलायत दुवैले अटोमनलाई साथ दिए। बेलायती र फ्रान्सेली सेनाहरू रूसविरूद्ध क्रिमियामा क्याम्प हालेर बसेका थिए। १८५६ मा क्रिमिया युद्धको अन्त्य भयो तर रूसोफोबियाको अन्त्य भएन। बेलायत मात्र नभएर पश्चिमी युरोपमा रूसोफोबिया बढिरहँदा रूसमा भने पश्चिमा विरोधी चिन्तनले घर गरिरहेको थियो। त्यसबेलाका दुवै महाशक्ति मुलुकका जनतामै एकअर्को मुलुकविरोधी भावनाले प्रभाव जमाइरहेको थियो।

१९औं शताब्दीको उत्तरार्धमा पुग्दा बेलायतले अधिकांश दक्षिण एसियाली भूभागमा कब्जा जमाइसकेको थियो। उता रसियाले पूर्वी युरोप र मध्य एसियाको प्राय: सबै भूभाग कब्जा गरिसकेको थियो। यी दुई महाशक्तिको शक्ति र आशंकाको युद्धमा अचानो बन्न पुग्यो दक्षिण एसियाली मुलुक- अफगानिस्तान।

रसियाले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लियो भने दक्षिण एसिया पनि पस्छ र वर्तमान भारत र पाकिस्तानमाथिको आफ्नो वर्चस्व कमजोर हुन्छ भन्ने भय बेलायतलाई थियो। अझ, इरान नियन्त्रणमा लिन्छ र पश्चिम एसियामा आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुन्छ भन्ने चिन्ता पनि थियो। बेलायतले अफगानिस्तान लियो भने इरान हुँदै पश्चिम एसियामा नियन्त्रण जमाउँछ भन्ने त्रास रसियालाई थियो। बेलायतले पश्चिम एसिया कब्जा गरेमा उब्जाउ मध्य एसियाली जमिनसमेत आफूले गुमाउनुपर्ने शंकाले समेत रसियालाई त्रसित बनाएको थियो। त्यसैले यी दुवै साम्राज्य अफगानिस्तानमाथि नियन्त्रण जमाइहाल्न चाहन्थे। एसियाली भूमिमाथि भएको यो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई बेलायतले ‘द ग्रेट गेम’ र रसियाले ‘द टुर्नामेन्ट अफ स्याडो’ भन्ने गरेका छन्।

यसबेला अफगानिस्तानमा भर्खरै बारकजाइ वंशको सत्ता सुरू भएको थियो। राजनीतिक स्थिरता समेत नआइसकेको बेलामा अफगानिस्तान अहिलेको युक्रेनजस्तै भू-राजनीतिको चपेटामा पर्‍यो। अफगानिस्तानले अस्तित्वको  संकट झेलिरहेको थियो। त्यसैले, रसियाको सम्भावित अतिक्रमणबाट बच्न दोस्त मुहम्मदले बेलायतसँग मित्रता अघि बढाए। तर, बेलायतले यो मित्रताको गलत फाइदा उठाउने प्रयत्न गर्‍यो। अफगानी राजा दोस्त मुहम्मदमाथि आफ्नो विदेश नीति बेलायतलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने लगायतका विभिन्न विषयमा दबाव दिन थाले। यसको जवाफ दोस्त मुहम्मदले रसियासँग मित्रता गरेर दिए। अफगानिस्तानको यो कदमले बेलायत समस्यामा फस्यो। त्यसैले, भारतका गभर्नर जनरल लर्ड अकल्याण्डले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गर्ने र नियन्त्रणमा लिने निर्णय लिए।

जसरी अमेरिका (+ नेटो गठबन्धन) र रसियाबीचको भूराजनीतिमा युक्रेनले युद्ध झेल्न पर्‍यो, अफगानिस्तान तत्कालीन समयको सुपरपावर बेलायतसँग युद्धमा होमिनु पर्‍यो। अफगानिस्तानले सम्झौता गर्नुपर्‍यो, तर बेलायतसँग हार मानेन। १८३९ र १८७८ मा दुईपटक बेलायतले आक्रमण गर्दा अफगानिस्तानले डटेर सामना गर्‍यो तर १९१९ मा भएको तेस्रो अफगान युद्धमा सुपरपावर बेलायतले नराम्रोसँग हार ब्यहोर्‍यो।

यतिबेलासम्म पश्चिमा मुलुकको नायक बेलायत र पूर्वी युरोपको महाशक्ति रसियाबीचको शक्तिसम्बन्धमा धेरै उथलपुथल आइसकेको थियो। १९१४ मा सुरू भएको विश्वयुद्धले दुवै साम्राज्य एकअर्कासँग दोस्ती गाँस्न बाध्य भए। जर्मनी, अष्ट्रिया-हंगरी, अटोमन लगायतका साम्राज्यको गठजोडविरूद्ध लड्न रसिया बेलायतको पक्षमा उभियो।

१९१८ मा पहिलो विश्वयुद्ध सकियो। यसको अघिल्लो वर्ष नै रसियामा लेनिनको नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्ति भइसकेको थियो। जारशाही राजतन्त्र फालेर कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना भयो। रसियन साम्राज्य अब सोभियत संघ बन्यो। जारशाही सत्ताले मुलुकलाई युद्धमा होमेको विरोध गर्दै क्रान्तिको विगुल फुकेको कम्युनिष्ट पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा दोस्रो विश्वयुद्धमा होमिन बाध्य भयो।

पहिलो विश्वयुद्धमा युद्ध-विरोधी छवि बनाएको बोल्सेभिक पार्टीले सुरूमा जर्मनीसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाउने प्रयत्न गरेको थियो। तर, हिटलरले पोल्याण्ड सम्झौता मात्रै उल्लंघन गरेनन्, उल्टै सोभियत संघमाथि नै आक्रमण गरेपछि स्टालिनले युद्धको निर्णय गरे। फेरि एकपटक बेलायत र सोभियत संघले मित्रताको हात मिलाए। यो रहरको मित्रता थिएन, बाध्यात्मक मिलन थियो। अन्तत: सोभियत संघको रेड आर्मीले बर्लिनमा फाइनल स्ट्रोक हान्यो, जर्मनीले हार स्वीकार गर्‍यो।

पूँजीवाद र उपनिवेशवादको प्रमुख रक्षक बेलायत यी दुई युद्धले गर्दा आर्थिक रूपमा जर्जर भइसकेको थियो। त्यसबेला देशहरूको राजा बेलायत वास्तवमा दाह्रा र नङ्ग्रा खुस्किएको जंगलको राजा बुढो सिंह जस्तो अवस्थामा पुगेको थियो। सुपरपावरका रूपमा बेलायतको पतनपछि संसारमा दुई सुपरपावर देखा परे- अमेरिका र सोभियत संघ।

तपाईंहरूलाई लागिरहेको होला, रूस-युक्रेन युद्धको चर्चा गर्नका लागि हामीले बेलायतबाट किन सुरू गर्‍यौं? यसका दुई कारण छन्। पहिलो- यो यही पूँजीवादले निम्त्याएको युद्ध हो। पुटिन नेतृत्वको रसियाले कठोर संरक्षणवाद लागू गरिरहेको छ भने पश्चिमा पूँजीपतिहरूले रसियाको स्रोतसाधन तथा बजारमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन्। युक्रेन युद्ध यही पश्चिमा पुँजिपतिहरू र रसियन संरक्षणवादबीचको युद्ध हो।

अर्को कारण, बेलायतको उत्ताराधिकारीका रूपमा अमेरिका पूँजीवाद-उनीहरूले औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्ने शब्दमा भन्दा खुला बजार अर्थतन्त्र-को संरक्षकका रूपमा अमेरिका सुपरपावर बनेको हो। अर्थात्, रसिया र अमेरिका बीचको यो वैमनश्यता बेलायत र रसियाबीचको वैमनश्यताकै निरन्तरता हो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वशक्तिको रूपमा बेलायतको स्थान अमेरिकाले लिँदा हिजोको रसियन साम्राज्य अर्थात् सोभियत संघमा भने कम्युनिष्ट सत्ता थियो, उसले आफूलाई समाजवादको प्रवर्द्धकका रूपमा ब्रान्डिङ गरिरहेको थियो। बेलायतमा जुन रूसोफोबिया थियो, त्यो अमेरिका पनि सरेको थियो। यता रूसमा पश्चिमाविरोधी भावना छँदै थियो। अब यसमा थपियो सैद्धान्तिक भिन्नता। अमेरिका खुलाबजार अर्थतन्त्रको संरक्षक, सोभियत संघ समाजवादी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धक। सोभियत संघका लागि अमेरिका पूँजीवादी, अमेरिकाका लागि सोभियत संघ कम्युनिष्ट अधिनायकवादी। १९४० को दशकको अन्त्यबाटै यी दुई मुलुकबीच सुरू भयो दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध-जसलाई इतिहासमा ‘कोल्ड वार’ अर्थात शीत युद्ध नामाकरण गरिएको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘कोल्ड वार’ शब्दको प्रयोग ‘१९८४’ र ‘एनिमल फार्म’ जस्ता प्रसिद्ध उपन्यासका लेखक जर्ज अरवेलले गरेका थिए। सन् १९४५ मा उनको एउटा निबन्ध बेलायतको ‘ट्रिब्युन’ म्यागेजिनमा प्रकाशित भएको थियो- ‘यु एन्ड द एटम बम‘ शिर्षकमा। यसमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन ‘शीत युद्ध’ को सम्भावनालाई औंल्याएका थिए। शीत युद्ध सीधासीधा युद्ध थिएन। यो यस्तो अवस्था हो जहाँ रिसाएको एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमाथि सीधा आक्रमण गर्दैन, बोलचाल बन्द त गर्दैन तर खुलेर कुरा पनि गर्दैन। केही सोधिहाले बडो झिँझो मानेर जवाफ दिन्छ वा व्यंग्यात्मक जवाफ दिन्छ। उसलाई असहयोग हुने र अप्ठ्यारो पर्ने हरेक गतिविधि गर्छ। र, अर्को व्यक्तिप्रति सधैं सशंकित रहन्छ। अमेरिका र सोभियत संघको सम्बन्ध ठीक यस्तै थियो।

शीत युद्धकालमा अमेरिका र सोभियत संघबीच प्रत्यक्ष युद्ध भएन तर उनीहरू विभिन्न मोर्चामा एकअपासमा लडे। अमेरिका र सोभियतको साँधमा भएका भियतनाम र कोरिया युद्ध शित युद्ध कै उपज थिए। सन् १९६२ को क्युबाली मिसाइल संकट पनि शीत युद्धकै उपज थियो।  यो कालखण्डमा एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा भएका आन्तरिक शक्ति संघर्षमा दुई विश्वशक्तिको छायाँ द्वन्द्व देख्न सकिन्थ्यो। यस्तै छायाँ द्वन्द्वमा नराम्रोसँग फसेको थियो- अफगानिस्तान।

पूर्वी युरोपमा वार्सा प्याक्ट र युगोस्लाभिया मार्फत बलियो समाजवादी गुट, यता पश्चिम एसियामा अरब समाजवादको लहर। पूर्वी जर्मनीमा समाजवादी सत्ता। दक्षिण एसियामा भारत पनि सोभियत संघको पक्षमा। अमेरिका रक्षात्मक अवस्थामा थियो। एकातिर दक्षिण एसियाको एकमात्र मित्र पाकिस्तान पनि सोभियत क्याम्पमा जाने खतरा, अर्को पश्चिम एसियाको विश्वास पात्र इरानमा आफ्नो वर्चश्व गुम्ने डर। ह्वाइट हाउस र पेन्टागनमा भुइँचालो जानु स्वभाविक थियो। त्यसैले, यसैको जवाफमा सुरू भयो- कोभर्ट अपरेशन। कोभर्ट अपरेशन कुनै पनि मुलुक प्रत्यक्ष संलग्न नभई स्थानीय मिलिसियालाई गोप्य रूपमा सहयोग गरि गरिने युद्धलाई भनिन्छ, जुन अमेरिकाले अहिले युक्रेनमा पनि गरिरहेकै छ। अमेरिकाले पाकिस्तानमार्फत् अफगानी मिलिसिया मुजाहिद्धिनलाई तालिम, पैसा र हतियार दिन थाल्यो। त्यसपछि अफगानिस्तानमा के-के भयो हामी जानकार नै छौं। भूराजनीतिको त्यो अँध्यारो सुरूङबाट अफगानिस्तान आजसम्म मुक्त हुन सकेको छैन।

यो शीत युद्धको खेल १९८९ मा जर्मनी एकीकरण र १९९१ मा सोभियत संघको विघटन पछि अन्त्य भयो। विश्वशक्ति अर्थात् सुपर पावरको उपाधी अब एकलौटी रूपमा अमेरिकाको भयो। सोभियत संघमा भएका पूर्वी युरोप र मध्य एसियाका देशहरू स्वतन्त्र राज्य बने। यो लेखमा हामीले चर्चा गर्न खोजेको युक्रेन पनि स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो। विभाजित भएका पूर्व सोभियत राज्यहरूमध्ये रसिया सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली भयो।

बिसौं शताब्दीको अन्तिम दशक विश्वभरी अमेरिकाको एकल वर्चश्व रह्यो। रसिया र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध पनि न्यूनतम तनावमा थियो। जब-२१औं शताब्दी सुरू भयो, दुई देशबीचको तनाव ह्वात्तै बढ्यो। दुवै देशको नजर खनिज इन्धनमा थियो, त्यसैले भूराजनीतिक खेलको चपेटामा पर्‍यो- पश्चिम एसिया र उत्तरी अफ्रिका। सिरिया र लेबनान जस्ता मुलुकमा अमेरिका र रसियाको छद्मयुद्ध सुरू भयो। इराकले अत्यन्तै कहालीलाग्दो युद्ध झेल्न पर्‍यो। रसियासँग राम्रो सम्बन्ध भएको इरानले पश्चिमा शक्तिहरूको अनेकौं नाकाबन्दी र षडयन्त्रको सामना गर्नु पर्‍यो।

‘द ग्रेट गेम’ वा ‘द टुर्नामेन्ट अफ स्याडो’ पुनरावृत्ति हुँदा यसको चपेटामा पर्ने पछिल्लो राज्य बनेको छ- युक्रेन।

युक्रेनमाथि अमेरिका (बृहत्तर रूपमा पश्चिमा शक्ति वा एटलान्टिक शक्तिहरू) र रसियाबीचको छायाँ युद्ध बुझ्न हामीले एकपटक फेरि इतिहासमा फर्किनु पर्ने हुन्छ। एकपटक शीतयुद्धकालबाट सुरू भएको नेटोतिर ध्यान दिऔं।

दोस्रो विश्वयुद्ध सकिँदा सोभियत संघको सैन्य शक्ति असाध्यै विशाल भइसकेको थियो। यसलाई सन्तुलन गर्ने शक्ति आन्ध्र महासागर पारीको अमेरिका मात्रै थियो। सोभियत संघले समाजवादी अर्थतन्त्रको पैरवी समेत गरिरहेको थियो। यसले पूँजीवादी अर्थतन्त्रका पक्षधर पश्चिम युरोपेली मुलुकहरूले गहिरो असुरक्षा महशुस गरिरहेका थिए। सोभियत संघसँग शक्ति सन्तुलन गर्न फ्रान्स, बेलायत, नेदरल्याण्ड्स, इटाली लगायतका मुलुकहरूले संगठित हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरे। अर्कातिर अमेरिकालाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी सोभियत संघसँग लड्न युरोपमै बलिया साझेदारहरू आवश्यक थियो। त्यसैले आन्ध्र महासागरको पूर्वी र पश्चिमी किनारमा रहेका यी मुलुकहरूले साझा सैन्य संगठन निर्माण गरे-जसको नाम उत्तर आन्ध्र महासागरिय सन्धि संगठन (नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेन) राखियो। यसलाई छोटकरीमा नेटो भनिन्छ। नेटोको जन्म सोभियत संघको विरोधमा भएको थियो र सुरूमा यसको उद्देश्य युरोपमा कम्युनिज्मको लहर रोक्नु थियो। नेटोको सुरूवात किन भयो भन्ने सन्दर्भमा यसका संस्थापक सचिव स्ट्यानली इस्मेले भनेका थिए, ‘रसियालाई (युरोपबाट) बाहिर राख्न, अमेरिकालाई संलग्न गराउन र जर्मनीलाई कमजोर पार्न।’ यतिबेला पूर्वी जर्मनीमा कम्युनिष्ट सरकार थियो।

सोभियत संघसँग वैचारिक सामिप्यता राख्ने पूर्वी युरोपका मुलुकहरूले नेटोको प्रतिक्रियामा अर्को संगठन खडा गरे- जसलाई मित्रता, सहकार्य र आपसी सहयोग संन्धि नाम दिइयो। पोल्याण्डको वार्सामा यो संन्धि भएकाले यसलाई वार्सा प्याक्टका नामले चिनिन्छ। यसमा सोभियत संघ बाहेक रोमानिया, हंगेरी, अल्बानिया, बुल्गेरिया, चेकोस्लोभाकिया, पोल्याण्ड र पूर्वी जर्मनी थिए।

यी दुई सैन्य संगठनले युरोपलाई सर्लक्कै दुई भागमा विभाजन गरेका थिए- पूर्वी ब्लक र पश्चिमी ब्लक। यी दुई ब्लकबीचको सीमानालाई फलामे पर्दा अर्थात ‘आइरन कर्टेन’ भन्ने गरिन्छ। युरोपका एकाध मुलुकहरू तटस्थ थिए। युगोस्लाभिया भने असंलग्न आन्दोलनको सदस्य थियो।

शीत युद्धको समयमा पूँजीवादले अस्तित्वको संकट झेलिरहेको थियो। पूँजीवाद बिस्तारका लागि अमेरिकाले ‘मार्सल प्लान’ नाममा वैदेशिक सहायताको कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो।  विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता ‘ब्रेटनवुड इन्स्टिच्युट्स’ मार्फत पनि पूँजीवाद बिस्तारको अभियान चलाइएको थियो भने यसको अर्को महत्वपूर्ण संस्था ‘जनरल एग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एन्ड ट्रेड(जिएटीटी)’ पनि थियो जसलाई पछि विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) नामाकरण गरियो।

यसका बावजुद पनि पश्चिमा पूँजीपतिहरूका लागि खेल्ने ठाउँ सिमित हुँदै गइरहेको थियो। समग्र मध्य र पूर्वी युरोप समाजवादी घेरामा हुँदा पश्चिमा मुलुकका पूँजीपतिले न त्यहाँको बजारको फाइदा उठाउन पाएका थिए, न त त्यहाँ लगानी नै गर्न सक्थे। चीनमा माओको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न भएपछि एसियाको अर्को ठूलो भू-भाग उनीहरूको हातबाट उम्किएको थियो। यता भारत, इन्डोनेसिया, केही अफ्रिकी र दक्षिण अमेरकी देश असंलग्न आन्दोलनमा संगठित भएपछि पश्चिमा पूँजीपतिहरूसँग खेल्ने ठाउँ कम भएको थियो। स्पेन, फ्रान्स, बेलायत, पोर्चुगल लगायतका उपनिवेशवादी मुलुकहरूले आफ्ना पूर्व उपनिवेशलाई वैश्विक बजारमा एकीकृत गर्ने प्रयास भने जारी राखेका थिए। यता शीतयुद्धको अन्तिम कालखण्डमा थप मुलुकहरूलाई वैश्विक बजारको दायरामा एकीकृत गर्नका लागि विश्व बैंक र आइएमएफले संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रकचरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम) ल्याएका थिए। हामी यसबारे यहाँ धेरै व्याख्या गर्दैनौं किनभने हामीलाई युक्रेन फर्कनु छ। तर, यी सबै कुराको सम्बन्ध अहिलेको युक्रेन संकटमा आएर जोडिन्छ।

१९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि एकाएक पूर्वी र मध्य युरोपमा कम्युनिष्ट लहर सक्किन पुग्यो। अधिकांश मुलुकबाट समाजवादी सत्ता हटिसकेको थियो। युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकिया जस्ता ठूला मुलुक विभिन्न टुक्रामा विभाजित भइरहेका थियो। नेटोलाई पूर्वतिर बिस्तारका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर थियो।

मध्य र पूर्वी युरोपका अधिकांश मुलुक युरोपियन युनियनमा आबद्ध हुन सकारात्मक थिए तर नेटोप्रति उनीहरूको धारणा त्यति सकारात्मक थिएन। ‘वर्ल्ड अफेयर्स’ नामक जर्नलमा सन् २००२ मा प्रकाशित एक लेखका अनुसार १९९० को दशकको सुरूवातमा मध्य/पूर्वी युरोपका धेरैजसो मुलकुमा युरोपियन युनियनमा आबद्ध हुनेबारे ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म आम मानिसको धारणा सकारात्मक थियो तर नेटोप्रतिको सकारात्मक धारणा ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै थियो। तर, त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले सकारात्मक धारणा विकास गराउन प्रयत्न गरेपछि केही मुलुकमा यो धारणा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म बढेको थियो।

लामो समय पश्चिमा आर्थिक प्रणालीबाट अलगथलग रहेको पूर्वी युरोपमा पूँजीवादी प्रणाली बिस्तारका लागि यो महत्वपूर्ण अवसर थियो। यसले पश्चिमा अर्थतन्त्रले विभिन्न आयाममा फाइदा उठाउन सक्थ्यो। पहिलो, युरोपको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको युक्रेन लगायतको उब्जाउ भूमिको अन्न युरोपेली बजारमा सहज रूपमा आयात गर्न मात्रै होइन, यसको व्यापारमा लगानी गरी विश्वको अरू मुलुकमा निर्यात पनि गर्न सक्थ्यो। अर्कातिर, अजरबैजानजस्ता केही पूर्वी सोभियत मुलुकमा अथाह रूपमा रहेको खनिज इन्धनको व्यापारमा पश्चिमा पुँजीपतिको वर्चश्व स्थापना गर्न सक्थ्यो। यसलाई छोटकरीमा भन्दा निरन्तर आर्थिक बृद्धि आवश्यक पर्ने पूँजीवादी प्रणालीमा आबद्ध हुने नयाँ भूगोल बढेको थियो। जहाँको अथाह प्राकृतिक स्रोतको व्यापारबाट पूँजीपतिहरूले नाफा कमाउन सक्थे, उद्योगमा लगानी गर्न सक्थे र यहाँको बजारमा आफ्ना उत्पादन निर्वाध बेच्न सक्थे।

खासमा यसकै लागि नेटो बिस्तारको जरूरत थिएन। विश्व बैंक, आइएमएम, विश्व व्यापार संगठन र युरोपेली युनियनमा आबद्धता मार्फत् नै पश्चिमा पूँजीपतिहरूले यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने सक्थे। तर, उनीहरूको अगाडि अर्को चुनौति थियो, रसिया। सोभियत संघ विघटन भए पनि पश्चिमा मुलुकहरूप्रति रसियाले उस्तै धारणा राख्यो। यहाँको अथाह प्राकृतिक स्रोत (खास गरी खनिज इन्धनको व्यापार) पश्चिमा कम्पनीको लागि खुला भएन। यहाँको अथाह बजारमा पश्चिमा सामानहरूको पहुँच सहज भएन। सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा रसियाले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको बजार प्रणालीमा पूर्णरूपमा एकीकृत हुन अस्वीकार गर्‍यो र संरक्षणवादी (प्रोटेक्सनिस्ट) अर्थतन्त्र अपनायो। पश्चिमा पूँजीपतिहरू रसियाको बजारमा आफ्नो उपस्थिति चाहन्थे। हामीले माथि उल्लेख गरेको ‘वर्ल्ड अफेयर्स’को उक्त लेखले अमेरिकाको उद्देश्य रसियालाई पश्चिमा बजार प्रणालीमा एकीकृत गर्नु र प्रजातन्त्र बलियो बनाउनु रहेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।

सोभियत संघ विघटन भएपछि केही समय रसिया एकदमै कमजोर बन्न पुग्यो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो खनिज इन्धनको मूल्यले रसियाको अर्थतन्त्रमा ठूलो भरथेग गर्‍यो। रसियाले चाँडै नै आफ्नो आर्थिक सामर्थ्य बढायो। सोभियत संघबाट उत्तराधिकारका रूपमा प्राप्त आणविक हतियारले उसको सैन्य सामर्थ्य कायम नै राखेको थियो। त्यसैले, रसियालाई पश्चिमा बजारसँग एकीकृत गर्न सहज थिएन।

यसका लागि पश्चिमा मुलुकहरूले रसियामाथि सैन्य दबाव बढाउनु पर्ने र उसका सहयोगी मुलुकहरूको संख्या घटाउनु आवश्यक थियो। नेटो यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हतियार थियो। अहिले जसरी दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाबाट चीनलाई घेर्नका लागि अमेरिकाले इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी अघि सारेको छ, ठीक यही रणनीति अनुसार रूसलाई पश्चिमबाट घेर्दै आउने रणनीति अमेरिकाले अख्तियार गर्‍यो। यही रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा थियो- युक्रेन। अमेरिका र रूसका लागि युक्रेन कति महत्वपूर्ण थियो भन्ने अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरका सुरक्षा सल्लाहकार समेत रहेका जेबिग्न्वी ब्रेजेन्स्कीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेको यो अंशबाट थाहा हुन्छ, ‘युरेसियन चेसबोर्डमा युक्रेन महत्वपूर्ण भूराजनीतिक केन्द्रबिन्दु हो किनभने स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा यसको अस्तित्वले रसियालाई रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्छ। युक्रेनबिनाको रसिया युरेसियाको साम्राज्य बन्न सक्दैन। युक्रेन बिनाको रसियाले साम्राज्यको प्रतिष्ठाका लागि प्रयत्न त गर्न सक्ला तर मुलरूपमा एसियाली साम्राज्य मात्रै रहनेछ र मध्य एसियाली देशहरूसँगको द्वन्द्वमा फस्ने छ। आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि आएको चुनौतीबाट आक्रोशित यी मध्यएसियाली देशहरूलाई दक्षिणमा रहेका अरू इस्लाम देशहरूले सहयोग गर्नेछन्। भर्खरै स्थापना भएका यी देशहरूमा आफ्नो बढ्दो स्वार्थका कारण चीनले पनि मध्य एसियामा रसियाली प्रभुत्व पुनर्स्थापनाको विरोध गर्नेछ।’

ब्रेजेन्स्की लेख्छन्, ‘यदी ५ करोड २० लाख जनसंख्या र प्रमुख प्राकृतिक स्रोतहरू भएको युक्रेनमा मस्कोले अधिपत्य जमायो भने यसले कृष्णसागर (ब्ल्याक सी)सम्मको पहुँच पाउने छ र फेरि युरोप र एसियामा फैलिएको शक्तिशाली साम्राज्यको रूपमा स्थापित हुनेछ।’

नेटोको सदस्यता लिन  युक्रेनमाथि अमेरिकाले सिर्जना गरेको दबाव नै अहिलेको युक्रेन युद्धको प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। त्यसैले, युक्रेनमा भइरहेको युद्ध वास्तवमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको बजार प्रणाली र सोभियत संघको संरक्षणवादबीचको युद्ध हो। अर्थात्, पश्चिमा पुँजिपतिहरू र रूसी ओलीगार्कहरूबीचको युद्ध हो।

त्यसैले, रसियालाई कमजोर राखिराख्न युक्रेन लगायत पूर्वसोभियत देशलाई मस्कोको प्रभाव क्षेत्रबाट मुक्त गर्नुपर्ने चुनौती अमेरिकासामू थियो। त्यसैका लागि अमेरिकाले पूर्व सोभियत संघका मुलुकहरूलाई नेटोमा आबद्ध गर्दै जान थाल्यो। यसैका लागि अमेरिकाले सन् २००० को आसपासबाटै युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने पहल थाल्यो। नेटोको सदस्यता लिन  युक्रेनमाथि अमेरिकाले सिर्जना गरेको दबाव नै अहिलेको युक्रेन युद्धको प्रमुख कारण बन्न पुग्यो। त्यसैले, युक्रेनमा भइरहेको युद्ध वास्तवमा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको बजार प्रणाली र सोभियत संघको संरक्षणवादबीचको युद्ध हो। अर्थात्, पश्चिमा पुँजीपतिहरू र रूसी ओलीगार्कहरूबीचको युद्ध हो।

यहाँ हामीले रूसी ओलिगार्कहरूबारे पनि चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ। सोभियत संघको विघटनपछि सबै पूर्वी सोभियत मुलुकहरूमा व्यापक आर्थिक पुनर्संरचना सुरु भयो। योजनाबद्ध केन्द्रीय अर्थतन्त्रलाई आक्रमक रूपमा बजार अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने यो प्रकृयालाई ‘सक थेरापी’ भनिन्छ। यो अवधिमा रूसमा राज्यको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न कम्पनी र उद्योगहरूलाई नीजिकरण गरियो, जसले गर्दा रूसमा एउटा नवधनाढ्य वर्गको उदय भयो। रूससहित सम्पूर्ण पूर्व सोभियत मुलुकहरूमा यो नीजिकरणमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिन्छ। सरकारले बाँडेका भौचरहरू कसरी सीमित व्यक्तिका हातमा परे र उनीहरूले राज्यका प्राकृतिक साधन तथा उद्योगहरूमाथि कब्जा जमाए भन्ने लामो कथा छ। यहीँबाट रूसी ओलिगार्कहरूको उदय सुरू भयो। उनीहरूले अत्याधिक नाफा दिने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा र सञ्चारमाध्यम सुरूमा कब्जा गरेका थिए। बिस्तारै अरू क्षेत्र पनि उनीहरूकै हातमा गयो।

पुटिनका नजिकका सहयोगी रोमन एब्रामोभिच यस्तै एक ओलिगार्क हुन्। सोभियत विघटनबाट सम्पत्ति हात पार्ने पुस्ताका सबैभन्दा कान्छा ओलिगार्कका रूपमा चिनिन्छन्। साइबेरियाको चिसो हावापानीमा बाल्यकाल बिताएका उनले सानैमा आफ्ना बाबुआमा गुमाएका थिए। तर, अर्का ओलीगार्क बोरिस बेरेजोभ्स्कीको संरक्षकत्व पाएका उनले पुनर्संरचनाकालमा राज्यबाट ठूलो सम्पत्ति हात पार्न सफल भएका थिए। यसमा पूर्वराष्ट्रपति बोरिस याल्तसेनसँगको मित्रताले पनि सहयोग पुर्‍याएको थियो। कुनै समय इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल क्लब चेल्सीका मालिक समेत रहेका एब्रामोभिच आज १३ बिलियन अमेरिकी डलर सम्पत्तिको मालिक भएमा छन्। रूसको ठूलो स्टील कम्पनी निरोल्सिक निकलको शेयरको ठूलो हिस्सा आज पनि उनको हातमा छ। कुनै समय उनले सिबनेफ्ट नामक तेल कम्पनीको ७३ प्रतिशत शेयर राज्यको स्वामित्व रहेको ग्याजप्रोमलाई १३ बिलियन अमेरिकी डलरमा बेचेका थिए।

पुटिनलाई सत्तामा आउन सघाउने ओलिगार्कहरूमध्ये बेरेजोभ्स्की र एब्रामोभिचजस्तै अरू पनि केही ओलिगार्कहरू थिए भने केही उनी सत्तामा आएपछि उनको वरीपरि हुन थाले। उनीहरूले राज्यको तर्फबाट ठूलो सहयोग प्राप्त गरे। वास्तवमा, पुटिन सत्तामा आएपछि ओलिगार्क र रूसी सत्ताबीचको सम्बन्धमा ठूलो परिवर्तन देखियो। अझ केन्द्रिकृत र प्रभावशाली राज्य बनाउने आफ्नो सोच पुरा गर्न उनलाई धनाढ्य ओलिगार्कहरूको सहयोग आवश्यक थियो। तर, केन्द्रीकरणको नीतिका कारण उनीहरूसँग अन्तर्विरोध पनि बढ्न पुग्यो। सत्तामा शक्तिशाली पुटिनको उदय भएपछि केही ओलिगार्कहरू उनको निशानामा परे। मिखाइल खोदोरकोभ्सकी जस्ता केही ओलिगार्कहरू त जेल नै परे। कतिपयले आफ्नो व्यवसायको ठूलो हिस्सा गुमाए। मिडिया उद्योग कमजोर पारियो। खनिज तेलको व्यापारलाई उनले राष्ट्रियकरण गरे।

उनको यो नीतिको समर्थन गर्ने र उनलाई सहयोग गर्ने केही ओलिगार्कहरू भने पुटिनबाट लाभान्वित हुन थाले। एब्रामोभिच तिनै मध्येका एक थिए जसले सिबनेफ्टको आफ्नो शेयर राज्यलाई बेचेका थिए। यसबापत पुटिनले उनलाई संरक्षण मात्रै दिएनन्, उनलाई एक प्रान्तको गभर्नर नै नियुक्त गरिदिए। पुटिनका बाल्यकालका साथी तथा अर्का नजिकका सहयोगी अर्काडी रोटेनवर्गसँग आज करिब पाँच बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति छ। रोटेनवर्ग एसएमपी बैंकका सहसंस्थापक हुन् भने स्ट्रोयग्याजमोन्ता भन्ने ठूलो निर्माण कम्पनीका मालिक छन्। उनको रूस बाहिर के-केमा कति लगानी छ भन्ने प्रष्ट छैन। अर्काडीसँगै उनका भाइ बोरिस रोटेनवर्ग पनि पुटिनका नजिकका ओलिगार्क हुन्, जसको सम्पत्ति दुई बिलियन हाराहारी छ। यस्तै, भोल्गा ग्रुप र सिबुर होल्डिङका मालिक गेनाडी तिम्चेन्को करिब २० बिलियन अमेरिकी डलर सम्पत्तिका मालिक हुन्।

पुटिनको नजिक मानिएका ओलिगार्कहरूको सम्बन्ध पुटिनसँग सधैं सहज छैन। विगत केही वर्षयता शंकास्पद रूपमा मृत भेटिएका कतिपय ओलिगार्कहरूको पुटिनले हत्या गराएको आरोप पश्चिमा मिडियाहरूले लगाइरहेका छन्। सन् २०२२ फ्रबुअरीमा युक्रेन युद्ध सुरू भएयता ४१ रूसीको रहस्मय मृत्यु भएको छ, जसको पुटिनले हत्या गराएको हुनसक्ने आशंका छ।

केही ओलिगार्कहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिए पनि आज पुटिन निश्चित संख्यामा रहेका रूसी ओलिगार्कहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जो रूसी प्राकृतिक स्रोत तथा उद्योगमा रूस बाहिरका पूँजीपतिको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने मात्रै चाहँदैनन्, रूसी बजारमा बाहिरी उत्पादनको सहज पहुँच नहोस् भन्ने पनि चाहन्छन्। उनीहरूका लागि पुटिन उपयुक्त नेतृत्व हुन्। त्यसैले, पुटिनलाई नेटोसँग पंगा लिनै पर्ने बाध्यता छ।

सन् १९८९ मा जर्मनी एकीकरण हुँदा अमेरिका, बेलायत, उत्तरी आयरल्याण्ड, सोभियत संघ र पूर्वी तथा पश्चिम जर्मनीको बीचमा एउटा सम्झौता भएको थियो, यसलाई २+४ को संन्धि भनिन्छ। तत्कालीन तथा अन्तिम सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेभले नेटो जर्मनीपूर्व बिस्तार नगर्ने शर्तमा मात्रै यो सम्झौता भएको सोभियत पक्षको ठहर थियो। सोभियत संघ विघटनपछि रसियाको प्रथम राष्ट्रपति बनेका बोरिस याल्त्सेनले यसलाई २+४ सम्झौताको मुख्य मर्मका रूपमा दोहोर्‍याइरहे। संन्धीमा स्पष्टरूपमा यो कुरा उल्लेख छैन तर तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकरले ‘जर्मनीभन्दा पूर्व एक इन्च पनि नेटो बिस्तार नहुने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै यो संन्धी सम्भव भएको थियो।

सोभियत संघ विघटन हुनेबित्तिकै अमेरिका यो प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्यो र धमाधम नेटो बिस्तारको प्रकृया अगाडि बढाउन थाल्यो। संस्थापक १२ सदस्यबाहेक स्पेन, जर्मनी, टर्की र ग्रिसले शीतयुद्धकालमै नेटोको सदस्यता लिइसकेका थिए। शीतयुद्ध पछिको सन् १९९९ मा पहिलो चरणको बिस्तारमा चेक रिपब्लिक, हंगेरी र पोल्याण्डले नेटो सदस्यता लिए। नेटोमा आबद्ध हुने उनीहरू पहिलो वार्सा प्याक्टका हस्ताक्षरकर्ता थिए। यसपछि सन् २००४ मा बुल्गेरिया, इस्टोनिया, लात्भिया लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोभाकिया र स्लोभेनियालाई नेटोले सदस्यता दियो। यसपछि २००९ मा अल्बानिया र क्रोएसिया, २०१७ मा मोन्टेनेग्रो, २०२० मा उत्तरी मेसेडोनियालाई नयाँ सदस्य बनाइयो। यसैवर्ष फिनल्याण्डले नेटोको सदस्यता पाएको छ। युरोपेली युनियनको सदस्य भए पनि स्वीडेन, माल्टा, साइप्रस, आयरल्याण्ड र अष्ट्रियाले नेटोको सदस्यता लिएका छैनन्।

पूर्वी युरोपेली देशहरू युरोपियन युनियनको सदस्य बन्ने कुरामा रसियाको ठूलो आपत्ति थिएन, न त्यसलाई रोक्नसक्ने सामर्थ्य रसियासँग थियो। तर, नेटो बिस्तारलाई रसियाले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि चुनौतिको रूपमा मात्रै होइन, पूर्वी युरोपमा युद्धको खतराको रूपमा बुझेको थियो। सन् १९९५ मा बोस्नियामा नेटोले बम वर्षा गरेपछि तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस याल्त्सेनले भनेका थिए, ‘रसियाको सिमानासम्म नेटो बिस्तार भयो भने के हुन्छ भन्ने हामीले देखिसकेका छौं। नेटोले सल्काउने युद्धको आगो सिङ्गो युरोपभरी फैलन सक्छ।’

सन् १९९८ को एउटा अन्तर्वातामा, जतिबेला पूर्वी युरोपमा नेटो बिस्तारले तिब्र रूप लिएको थियो, अमेरिकी कुटनितिज्ञ जर्ज केननले अहिले देखिएको द्वन्द्वको सम्भावना त्यसैबेला औंल्याएका थिए, ‘रसियनहरूले यसको (नेटो बिस्तारको) विरोधमा बिस्तारै प्रतिकृया जनाउने छन् र यसले उनीहरूको नीतिलाई प्रभावित गर्नेछ। मलाई लाग्छ यो अमेरिकाको निकै दुर्भाग्यपूर्ण गल्ती हो। यसको (नेटो बिस्तारको) कुनै आवश्यकता थिएन। अहिले कसैले कसैलाई चुनौती दिइरहेको थिएन।’

जर्ज केननलाई विश्व राजनीतिमा शीत युद्धका ‘मास्टर माइन्ड’का रूपमा चिनिन्छ। यो अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा ५२ वर्षअगाडि केननले ८ हजार शब्दको टेलिग्राम पठाएका थिए, जसमा सोभियत संघ पूँजीवादका लागि खतरा हुनसक्ने भन्दै सोभियत संघको विकासलाई रोक्नु पर्ने (containment) आवश्यकता औंल्याएका थिए। उनले त्यसबेला अमेरिकाले सामना गर्नुपर्ने दुई प्रकारका युद्धहरू औंल्याएका थिए- पूँजीवाद भित्रको युद्ध र पूँजीवाद-समाजवाद युद्ध। पूँजीवाद भित्रको युद्धलाई लेनदेनबाट मिलाउन सकिए पनि सोभियत संघ नेतृत्वको समाजवादी क्याम्पसँगको युद्धबाट भने शतर्क रहनुपर्ने उनको सुझाव थियो। १७ पृष्ठ लामो उक्त टेलिग्राममा उनले सोभियत संघलाई रोक्नका लागि के-के गर्ने भन्ने सुझाएका थिए। धेरै राजनैतिक इतिहासकारहरू शीत युद्धको वास्तविक सुरूवात यही बिन्दूबाट भएको मान्छन्। यो टेलिग्राम पठाएको ५२ वर्षपछि उनै केननले रसियासँगको ‘बफर जोन’मा नेटो बिस्तार गर्न नहुने र रसियालाई युद्धका लागि उकास्न नहुने सुझाव दिएका थिए।

सोभियत संघ विघटनपछिको अस्तव्यस्ततालाई संगाल्न रसियालाई गाह्रो थियो, त्यसैले नेटो बिस्तारमा उसले त्यति चर्को प्रतिकृया जनाउन सकेको थिएन। तर, २१औं शताब्दीको सुरूवातसँगै आकाशिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र सत्तामा शक्तिशाली पुटिनको उदयले रसियाको आत्मविश्वास बढ्न पुग्यो। सन् २००४ मा युक्रेनमा रूसविरोधी ‘ओरेन्ज रिभोल्युसन’ भयो। पुटीनले यसलाई अमेरिकी र युरोपेली शक्तिहरूले फुकेको आगोको ज्वालाको उपमा दिए। रसिया यतिबेलै झस्किएको थियो। २००८ मा जर्जिया र युक्रेनले नेटो सदस्य बन्न दस्तखत हालेपछि त प्रष्ट रूपमा प्रतिक्रियामा उत्रियो। १९९८ मा जर्ज केननले गरेको विश्लेषण सत्य साबित भयो। यसबेला पुटिनले प्रष्ट शब्दमा चेतावनी दिएका थिए। एउटा रूसी पत्रिकाका अनुसार तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुससँग पुटिनले भनेका थिए, ‘यदि युक्रेनको सदस्यता नेटोले स्वीकार गरेमा रूस आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि युक्रेन कब्जा गर्न बाध्य हुनेछ।’

वास्तवमा जर्जिया र युक्रेनले दस्तखत हालेको भनिए पनि यो प्रकृयागत कुरा मात्रै थियो। नेटोको सदस्य बन्न चाहेको मुलुकले पहिले इच्छा जाहेर गर्नुपर्छ। तर, वास्तविकता भने रसियाको ‘स्याटेलाइट स्टेट’ भनिएका युक्रेन र जर्जियामा पश्चिमा पकड बढेको यसले प्रष्ट पारेको थियो। सन् १९८९ मा बेकरले जनाएको प्रतिबद्धताको उल्लंघन मात्रै नभएर बफर जोनसमेत नराखी आफ्नो सीमानासम्मै नेटो बिस्तार हुने देखेर रसिया त्रसित भयो। उसले तत्‌क्षण प्रतिक्रिया जनायो। यसपछि यी दुई मुलुकलाई नेटोले ‘कुनै दिन’ सदस्यता दिने बचन दिएको छ। तर, त्यो कुनै दिन आजसम्म आएको छैन।

यो कुनै दिन पर्खँदै गर्दा यी दुई मुलुकले थुप्रै उतारचढाव झेलिसकेका छन्। पहिले, जर्जियाले रसियाको आक्रमण सामना गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि युक्रेनले।

जर्जियाले आधिकारिक रूपमा नेटोको सदस्यता लिने प्रकृया सन् १९९४ मा शान्तिका लागि सहकार्य (PfP)को सदस्य बनेर सुरू गरेको थियो। जसरी ओरेन्ज रिभोल्युसन (२००४-२००५) पछि युक्रेनमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको दबाव बढेको थियो, ठिक त्यसैगरी जर्जियामा भएको रोज रिभोल्युसन (२००३) पछि नेटोको सदस्य बन्ने प्रकृयाले तिब्रता लिएको थियो। अमेरिका जतिसक्दो चाँडो यी दुवै मुलुकलाई सदस्य बनाउन चाहन्थ्यो। युरोपेली मुलुकहरू, खासगरी फ्रान्स र जर्मनी बिनाकारण रसियालाई चिढ्याएर युद्धको वातावरण बनाउन नहुने पक्षमा थिए। त्यसैले, उनीहरूको सदस्यताको निर्णय पछि धकेलिँदै गयो। रसिया र नेटोको बीचमा प्रशस्त बफर जोन भएमा यसले युरोपमा शान्ति कायम गर्छ भन्ने यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै फिनल्याण्ड र स्वीडेनले नेटोको सदस्यता लिएका थिएनन्। तर, गतवर्ष रसियाले युक्रेन आक्रमण गरेपछि फिनल्याण्ड नेटोको सदस्य बन्न तयार भयो भने स्वीडेन पनि प्रकृयामा छ।

सुन्तले विद्रोहपछि सन् २०१४ को विद्रोहबीचको एक दशकमा युक्रेनी नागरिक समाजलाई आन्दोलनका लागि तयार पार्ने अमेरिकी गैरसरकारी संस्था नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनइडी) सबैभन्दा अग्रमोर्चामा थियो भने अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता नियोग युएसएआइडीले पनि यसका लागि प्रशस्त मेहनत गरेको थियो। मार्सिमेरका अनुसार एनइडीले नागरिक समाज सबलिकरणका नाममा युक्रेनमा ६० वटा परियोजनालाई रकम उपलब्ध गराएको थियो।

कतिपय सदस्यले युद्धको खतरा रहेको संकेत गर्दागर्दै नेटोले सन् २०११ डिसेम्बर ७ मा औपचारिक रूपमा जर्जियालाई आकांक्षी सदस्य मुलुकको सूचीमा राख्यो। सन् २००८ मा नेटोको बुचारेस्ट सम्मेलनमा जर्जिया र युक्रेनको सदस्यताबारे छलफल भएपछि रसियाले पूर्वी जर्जियामा आफ्नो सेना पठायो। युक्रेनमा जस्तै जर्जियामा पनि ठूलो संख्यामा रसियन भाषीहरूको बसोबास छ। जसरी युक्रेनमा २०१४ को आन्दोलन पछि रसियन भाषी बहुल क्षेत्रमा पृथकतावादी आन्दोलन चल्यो र रसियाले आफ्ना सैनिक पठाएर ती क्षेत्रलाई युक्रेनबाट अलग हुन मद्धत गर्‍यो, यही कुरा त्यसबेला जर्जियामा पनि भएको थियो। परिणामस्वरूप, रसियाले अब्खाजिया र दक्षिणी ओसेनियामाथि नियन्त्रण जमायो। यो २१औं शताब्दीमा भएको युरोपको पहिलो युद्ध थियो। जर्जिया युद्धबाट पाठ सिकेको युरोप अर्को यस्तै युद्ध नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो, युक्रेनमा युद्ध भए यसबाट सबैभन्दा धेरै उनीहरू नै प्रभावित हुनेछन्।

सन् १९९४ मा युक्रेन पिएफपी (पार्टनरसिप फर पिस)को सदस्य बनेको थियो, जसलाई नेटो प्रवेश गर्ने ढोकाको रूपमा अर्थ्याइन्छ। २००८ को बुचारेस्ट सम्मेलनमा युक्रेनको सदस्यताको विषयमा नेटोमा छलफल भएपछि रसिया थप सशंकित बन्यो। पुटिनले जर्जिया, बेलारूस र युक्रेनलाई तटस्थ मुलुकका रूपमा राख्न पटक-पटक आग्रह गरिरहेका थिए। त्यसैले, नेटोका शक्तिशाली सदस्यहरू फ्रान्स र जर्मनी लगायतका केही मुलुक यो क्षेत्रलाई युद्धमा तान्न नहुने पक्षमा थिए। तर, अमेरिकी सरकारमाथि पुँजीपतिहरूको चर्को दबाव थियो। युक्रेन र जर्जिया हुँदै रसियन भूमिलाई समेत बजारमा एकीकृत गर्न परेको दबाव अमेरिकी विदेश नीतिमा प्रकट भइरहेको थियो। त्यसैले, युक्रेन र जर्जियाको सदस्यताको औपचारिक प्रकृया सुरू गर्दै गर्ने सहमतिमा उनीहरू पुगे।

प्रकृया सुरू गर्नु भनेको कुनै न कुनै दिन उनीहरूलाई सदस्यता प्रदान गर्नु नै थियो।  त्यसैले, रूसले यसमा कडा प्रतिकृया मात्रै जनाएन जर्जियामा सेना पठाएर जवाफ दियो। सन् २०१४ को ‘डिग्निटी मुभमेन्ट’ पछि युक्रेनमा अमेरिका र रूसबीचको छाँया युद्ध सुरू भयो। निर्वाचित राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई सत्ताच्युत गरियो। यानुकोभिच ज्यान जोगाउन भागेर रूस पुगे। रूसले क्रिमिया कब्जा गर्‍यो। रूसीभाषीको बाहुल्यता रहेको पूर्वी युक्रेनको दोनेत्सक र लुहान्सकमा पृथकतावादी युद्ध सुरू भयो, जसलाई रसियाले सहयोग गर्‍यो। रसियाले हातहतियारमात्रै होइन, लडाकु समेत पठायो। यसैलाई देखाउँदै युक्रेनलाई रसियाले कब्जा गर्न खोजेको र यसलाई रोक्न युक्रेन नेटोमा सामेल हुनुपर्ने तर्क अमेरिकाले अघि सार्‍यो। अमेरिकाले पहिल्यैदेखि भन्दै आएको पुटिनको साम्राज्यवादी महत्वकांक्षालाई पुष्टि गर्ने घटनाको रूपमा दोनेत्सक र लुहान्सकको पृथकतावादी संघर्षलाई लिएको थियो।

अमेरिकी राजनीतिशास्त्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता जोन मार्सिमेरले एक लेखमा युक्रेन संकटका लागि अमेरिकी विदेश नीति जिम्मेवार रहेको दाबी गरेका छन्। ‘ह्वाइ युक्रेन क्राइसिस इज द वेस्टस’ फल्ट ?’  शीर्षकको उक्त लेखमा उनले पश्चिमा मिडियामा पूर्व सोभियत संघलाई फेरि एकीकरण गर्ने पुटिनको साम्राज्यवादी महत्वकांक्षाका कारण क्रिमिया रूसले कब्जा गरेको गलत प्रचार गरिरहेको बताएका छन्। ‘तर यो दाबी विल्कुल गलत छ, ‘ मार्सिमेर लेख्छन्, ‘मुल रूपमा अमेरिका र अमेरिकी गठबन्धनका युरोपियन यसका लागि जिम्मेवार छन्।’ उनको निष्कर्ष छ, ‘यसको जड नेटो बिस्तार हो। यो संकटको केन्द्रमा युक्रेनलाई रसियाको प्रभावबाट अलग गर्नु र पश्चिमी युरोपसँग एकीकृत गर्नु हो।’

मार्सिमेरका अनुसार यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि अमेरिकाले युक्रेनको ‘डिग्निटी’ मुभमेन्टलाई हरतरहले सहयोग पुर्‍याएको थियो। यही आन्दोलनको बलमा पुटिन समर्थक यानुकोभिचलाई सत्ताच्युत गरियो- जसलाई मार्सिमेरले ‘कु’ भनेका छन्। यदि युक्रेन नेटोको सदस्य भएमा नेटोबाट रसियामाथि हमलाको प्रत्यक्ष खतरा हुने पुटिनको विश्लेषण थियो। त्यसैले, यो भूराजनीतिक तानातानमा युक्रेन र जर्जिया गुमेपनि उनी क्रिमिया गुमाउन चाहँदैन थिए। कृष्ण सागरको तटमा रहेको तत्कालीन युक्रेनको यो भूखण्ड नेटोले सैन्य आधार बनाउने खतरा उनले देखेका थिए। कृष्णसागर अर्थात ‘ब्ल्याक सी’को प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको क्रिमियन ‘पेनिन्सुला’ रूसका लागि सधैं रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो। सेभास्तोपोलको जलसेनाको आधार शिविर रसियाको लागि बाह्य युद्धमा जलसेना तैनाथ राख्ने सबैभन्दा उपयुक्त शिविर हो। इतिहसका अनेकौं युद्धमा क्रिमियाले रसियालाई बलियो बनाउन ठूलो सहयोग गरेको छ। त्यसैले पुटिनलाई डर थियो, क्रिमिया गुम्यो भने रसियाको नाकमा दुश्मनका सेना र हतियारको अखडा बन्नेछ र कृष्ण सागरमा रूसी सेनाको स्वतन्त्र गतिविधि कमजोर हुनेछ। पुटिनले नेटोलाई जवाफ दिए, रसियाले क्रिमिया कब्जा गर्यो। यो कदमलाई मार्सिमेर पुटिनको आशाको अन्तिम त्यान्द्रो भन्छन्।

रसियाले क्रिमिया कब्जा गरे पनि युक्रेनलाई नेटोमा आबद्ध गर्ने प्रयासबाट अमेरिका पछि हटेन। बरू पुटिनको साम्राज्यवादी सपनाको गलत भाष्य निर्माण गरेर पूर्वी र मध्य युरोपका देशमा डरको व्यापार गर्न केन्द्रित रह्यो। सिंगो युरोपमा काल्पनीक युद्धको त्रास व्याप्त गराइयो। अमेरिका रसियाविरूद्ध किन यति जबरजस्ति गरिरहेको छ त ? मार्सिमेर भन्छन्: यो अमेरकी उदारवादीहरूको गलत विश्लेषणको नतिजा हो।

मार्सिमेर यथार्थवादी राजनीतिशास्त्री हुन्। यथार्थवादले राज्यको सार्वभौमसत्ता अरू सबैभन्दा ठूलो कुरा हो भन्ने धारणा राख्छन् र यसलाई कुनै कुराले पनि विस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको मान्यता हुन्छ। यसको ठीक विपरित उदारवादीहरूको लागि व्यापार सबैभन्दा ठूलो कुरा हुनआउँछ। उदारवादीहरू सोच्छन्, वैदेशिक व्यापारका माध्यमबाट देशहरू एकअर्कामाथि पूर्णत आश्रित हुनपुग्छन्। यसले गर्दा सार्वभौमसत्ताको प्रश्न अर्थतन्त्रका अगाडि गौण हुनजान्छ। अहिले रसियाको अर्थतन्त्र युरोपेली मुलुकमा खनिज इन्धन निर्यातमा आधारित छ। युक्रेन आक्रमण गरे यो व्यापार चौपट हुनसक्छ। त्यसैले रसियाले युक्रेन आक्रमण गर्ने हिम्मत गर्दैन भन्ने उनीहरूको विश्लेषण थियो। यही गलत विश्लेषणका कारण अमेरिकी विदेशनीति युक्रेनको सन्दर्भमा असफल भएको मात्रै होइन, अमेरिकाले महाभूल (ब्लन्डर) गरेको मार्सिमेरको आरोप छ।  उनी लेख्छन्, ‘युक्रेन संकटले संसार अहिले नै उदारवादीहरूले सोचेजस्तो भएको छैन र अझै पनि ‘रियलपोलिटिक’को सान्दर्भिकता धेरै छ।’ उनका अनुसार सिंगो महादेशलाई पश्चिमी युरोपजस्तै बनाउने अमेरिकी महत्वकांक्षा नै यो सकंटको सबैभन्दा मुख्य कारण हो।

रसियाको पश्चिमी सीमानासम्म पश्चिमाकरण गर्ने परियोजना नेटोको बिस्तार, युरोपियन युनियनको बिस्तार र लोकतन्त्र प्रवर्द्धनका नाममा अगाडि बढाइयो। यसले आगोमा घिउ हालेसरह युद्धको वातावरण बनाइरहेको थियो। पश्चिमा दबावमा परेका यानुकोभिचले युरोपेली युनियनसँग एउटा आर्थिक सम्झौताको तयारी गरिरहेका थिए। यसको जवाफमा रसियाले १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव युक्रेनलाई गर्‍यो। यानुकोभिचले युरोपेली युनियनसँग सहयोग लिने छलफललाई पूर्णविराम लगाउँदै रसियाली प्रस्ताव स्वीकार गरे, यसले आगोको झिल्काको काम गर्‍यो। सन् २०१३ मा रसिया र युक्रेनबीच जब यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, तत्काल युक्रेनमा सरकारविरोधी प्रदर्शन सुरू भइहाल्यो। प्रदर्शन हिंसात्मक भएपछि नियन्त्रण बाहिर पुग्यो  र यानुकोभिच भागेर रसिया पुगे। यसपछि युक्रेनमा पश्चिमा समर्थक सरकार गठन भयो भने जवाफमा रसियाले क्रिमिया कब्जा गरेको थियो।

यानुकोभिचविरूद्ध कु भएपछि पूर्वी युक्रेनमा हिंसा भड्कियो। पश्चिम युक्रेनबाट गएका हतियारबद्ध मिलिसियाहरूले दोनेत्सक र लुहान्सक प्रान्तमा रूसीभाषी लक्षित हिंसा मच्चाउन थाले भने युक्रेनी सत्ताले यसलाई संरक्षण गर्न थाल्यो।  जवाफमा रूसी भाषीहरू संगठित मात्रै भएनन्, रूसबाट हतियार समेत भित्र्याउन थाले। यसले यो क्षेत्रमा गृहयुद्ध नै  हुनपुग्यो। एमनेष्टी इन्टरनेसनलले सन् २०१४ यता यी क्षेत्रमा भएको हिंसामा युक्रेनी अधिकारीहरूले युद्ध अपराध गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूमाथि कारबाही माग गरेको थियो। यो क्षेत्रमा सयौं सामूहिक चिहान फेला परेका छन्, रूसले ती चिहानहरू रूसीभाषी समुदायका मानिसहरूको भएको दाबी गरेको छ। यद्यपी, पश्चिमा मिडिया र राजनीतिज्ञहरूले भने पूर्वी युक्रेनमा रूसले युद्धअपराध गरेको निरन्तर आरोप लगाइरहेका छन्।

पूर्वी युक्रेनमा रूसीभाषीको नरसंहारमा संलग्न एउटा नवनाजीवादी समूह एजोभ बटालियनलाई अमेरिकाले सहयोग गरेको आशंका अमेरिकीहरूले नै गरेका छन्। एजोभ बटालियन  सन् २०१४ मा गठन भएको अति दक्षिणपन्थी नाजिवादी मिलिसिया संगठन हो, सुरूमा यो मिलिसिया दस्ता युक्रेनको अतिदक्षिणपन्थी नेसनल कर्प पार्टीसँग आबद्ध थियो। यो संगठनले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा हिटलरको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीको मिलिसिया एसएसकै लोगो प्रयोग गरेको थियो। एजोभ बटालियनलाई युक्रेन सरकारले नै दोनेत्सक क्षेत्रमा लड्नका लागि प्रेरित गरेको थियो। अमेरिकाले दिएको आर्थिक सहयोग एजोभ बटालियनलाई समेत गइरहेको भन्दै अमेरिकामा नै चर्को विरोध भएपछि अमेरिकाले एकपटक यो संगठनमाथि प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो, तर त्यो प्रतिबन्ध केही समयपछि फुकुवा गरियो। यो संगठनमा युक्रेनका मात्रै नभएर युरोपका विभिन्न मुलुकका नवनाजीवादीहरू संगठित भएर रूसविरूद्धको युद्धमा होमिएका थिए। यो सहभागिता मुजाहिद्धिनले गरेको सशस्त्र संघर्षमा ‘जिहाद’का नाममा संसार भरीका मुस्लिम युवा सहभागी भएकै मोडलमा थियो। नवनाजी मिलिसियालाई हतियार उपलब्ध गराएको भन्दै विरोध भएपछि यसलाई युक्रेन नेसनल गार्डमा अलग ब्रिगेडका रूपमा समावेश गरियो।

भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन आक्रमणपछि भएको रूसीभाषीहरूको नरसंहार र नवनाजी मिलिसियाहरूको सक्रियतालाई बेलाबेला सम्झाइरहने गरेका छन्। युक्रेनले रूसीभाषीमाथि गरिरहेको नरंसहार र नवनाजिवाद रोक्न किभको निशस्त्रिकरण आवश्यक भएकाले त्यसैका लागि आक्रमण गरको तर्क गर्ने गरेका छन्।

मार्सिमेरले रूसको यस्तो प्रतिकृया आउनु स्वभाविक हुने उल्लेख गरेका थिए। उनको प्रश्न छ: के चीनले कुनै सैन्य संगठन बनायो र त्यसमा क्युबा र मेक्सिकोलाई आबद्ध गर्‍यो भने अमेरिका हेरेर बस्छ त ? रसियाको अवस्था यही थियो।

यो युद्धपछि पुटिनले युक्रेनसँगको सीमामा ठूलो संख्यामा हातहतियार र सैनिक तैनाथ गरे। मार्सिमेरले रूसको यस्तो प्रतिकृया आउनु स्वभाविक हुने उल्लेख गरेका थिए। उनको प्रश्न छ: के चीनले कुनै सैन्य संगठन बनायो र त्यसमा क्युबा र मेक्सिकोलाई आबद्ध गर्‍यो भने अमेरिका हेरेर बस्छ त ? रसियाको अवस्था यही थियो। यसपछि समस्या समाधानका सबै विकल्पमा खुला छौं भन्ने अमेरिका समस्या सुल्झाउन भन्दा पनि जटिल बनाउन केन्द्रित रह्यो। उनीहरूले एकातिर रसियामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने नीति लिए भने अर्कातिर युक्रेनसँगको सैन्य साझेदारी बढाउँदै लगे। जसले युक्रेनमा रसियाविरूद्ध युद्ध लड्ने आत्मविश्वास बढाउँदै लग्यो।

२०१४ को आन्दोलन उठाउन र यसलाई हिंसात्मक बनाउन पश्चिमा शक्तिहरू खासगरी अमेरिका र अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सी सिआइएको भूमिका रहेको मार्सिमेरको दाबी छ। यहाँका मिलिसियालाई तालिम दिएको विषय समेत खुलेकाले कतै सिआइएले एजोभ बटालियन जस्ता नवनाजिवादी मिलिसिया संगठनहरूलाई त तालिम प्रदान गरेको थिएन भन्ने आशंका पैदा भएको छ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्डका अनुसार युक्रेनको पश्चिमाकरणका लागि सन् १९९१ देखि २०१३ सम्म अमेरिकाले ५ अर्ब अमेरिकी डलर सहायता गरेको थियो। तर, यो लगानी नुल्याण्डले भनेको भन्दा धेरै माथि रहेको अन्य विभिन्न स्रोतहरूले देखाउँछन्। सुन्तले विद्रोहपछि सन् २०१४को विद्रोहबीचको एक दशकमा युक्रेनी नागरिक समाजलाई आन्दोलनका लागि तयार पार्ने अमेरिकी गैरसरकारी संस्था नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी (एनइडी) सबैभन्दा अग्रमोर्चामा थियो भने अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता नियोग युएसएआइडीले पनि यसका लागि प्रशस्त मेहनत गरेको थियो। मार्सिमेरका अनुसार एनइडीले नागरिक समाज सबलिकरणका नाममा युक्रेनमा ६० वटा परियोजनालाई रकम उपलब्ध गराएको थियो। यसलाई एनइडीका अध्यक्ष कार्ल गेर्सम्यानले युक्रेनलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कारको उपमा दिएका थिए।

सन् २०१० को चुनावमा भिक्टर यानुकोभिच विजयी भएपछि एनइडीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलिकरणका नाममा विपक्षी दललाई आर्थिक सहित विभिन्न किसिमले सहयोग गर्न थाल्यो। अमेरिकाको यो प्रयत्नलाई मार्सिमेर ‘सोसल इन्जिनियरिङ’का रूपमा चित्रित गर्छन् र यो प्रयास युक्रेनको मात्रै नभएर रसियाकै पश्चिमाकरण गर्ने अभियानको अंग भएको दाबी गर्छन्। सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा गेर्सम्यानले वासिङ्टन पोस्टमा लेखेका थिए, ‘युरोपमा समावेश हुने युक्रेनको छनौटले पुटिनले प्रतिनिधित्व गर्ने रसियाली साम्राज्यवादी महत्वकांक्षाको चिहान खन्ने छ।  पुटिन पराजित हुनेछन्। र, रसियालीहरूले युरोपिकरणको दृश्य छिमेकी मुलुकमा मात्रै होइन, रसियामै पनि देख्ने अवसर पाउने छन्।’

इतिहासकार रोजर भान ज्वानवर्ग त अझ अमेरिकाले रसियालाई स-साना राज्यहरूमा विभाजन गर्न खोजिरहेको दाबी गर्छन्।  टेलर एन्ड फ्रान्सिस र रुटलेजले प्रकाशन गर्ने प्रतिष्ठित जर्नल ‘इन्टरनेसनल क्रिटिकल थट’ को सन् २०२३ को अंकमा प्रकाशित ‘युक्रेन, विश्वशक्ति र साम्राज्यवाद’ शीर्षकको लेखमा उनले लेखेका छन्, ‘कम्तिमा अमेरिकी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो युद्धमा रसिया पराजित हुन्छ र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने स-साना राज्यहरूमा विभाजन हुन्छ भन्ने अपेक्षा रहेको देखिन्छ।’

पक्कै पनि, युक्रेनी जनता भ्रष्टाचार र कुशासनबाट आजित थिए। उनीहरूको आक्रोश तत्कालीन राष्ट्रपति यानुकोभिचविरूद्ध पोखिनु स्वभाविक थियो। शान्तिपूर्णरूपमा सरकारको विरोधमा उत्रिनु स्वभाविक थियो र उनीहरूको अधिकार थियो। तर, अमेरिकाले यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गरेको कुरा कहिँकतै लुकेको छैन। युक्रेनको भ्रष्टाचार र कुशासन विरोधी जनभावनालाई रूसविरोधी भावनामा रूपान्तरण गर्न र आन्दोलनलाई रूससँगको मित्रता अन्त्य गर्ने बाटोमा मोड्न अमेरिकी सहायता एजेन्सीहरूले प्रशस्त मेहनत गरे। जसले युक्रेनलाई युद्धको कहरमा फसायो। २००४-५ को ‘सुन्तले विद्रोह’देखि २०१४ को ‘आत्मसम्मानको विद्रोह’को बीचमा सैकडौं एनजिओहरू युक्रेनमा अमेरिकी र युरोपेली मुलुकहरूको आर्थिक सहायतामा सक्रिय थिए, जसले युक्रेनको कुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयासमा कुनै योगदान गरेनन् तर युक्रेनको विदेश नीतिलाई अमेरिकी पोल्टामा हाल्ने वातावरण भने निर्माण गरे।

इतिहासकार रोजर भान ज्वानवर्ग त अझ अमेरिकाले रसियालाई स-साना राज्यहरूमा विभाजन गर्न खोजिरहेको दाबी गर्छन्।  टेलर एन्ड फ्रान्सिस र रुटलेजले प्रकाशन गर्ने प्रतिष्ठित जर्नल ‘इन्टरनेसनल क्रिटिकल थट’ को सन् २०२३ को अंकमा प्रकाशित ‘युक्रेन, विश्वशक्ति र साम्राज्यवाद’ शीर्षकको लेखमा उनले लेखेका छन्, ‘कम्तिमा अमेरिकी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो युद्धमा रसिया पराजित हुन्छ र व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने स-साना राज्यहरूमा विभाजन हुन्छ भन्ने अपेक्षा रहेको देखिन्छ।’

उनीहरूले नै २०१४ को आन्दोलनलाई रूस विरोधी रङ दिएको पनि प्रष्ट देखिन्छ। यो आन्दोलन पूर्णत: पश्चिम युक्रेनमा केन्द्रित थियो। रूसीभाषी समूदायको बसोबास भएको पूर्वी युक्रेनमा यो आन्दोलनको कुनै पनि प्रभाव थिएन। पश्चिमाहरूको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका यी एनजिओहरूको कार्यक्षेत्र पनि पश्चिम युक्रेनमा नै थियो, जहाँ बढी रूसको डर सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो र युरोपको आकर्षणमा लोभ्याउन सकिन्थ्यो।

फाइनान्सियल टाइम्सका पत्रकार रोमन ओलेर्चिकले सन् २०१३ को डिसेम्बरमा प्रकाशित आफ्नो रिपोर्टमा लेखेका छन्, ‘युक्रेनको मुख्य चोकमा उभिएका यी स-साना समूहहरूलाई एनजिओ, संगितकर्मी र पत्रकारहरूको खुला तर अत्यन्तै बलियो सामुहिकीरणले जोडेको छ।’ एक प्रदर्शनकारी ओले रेयबेचुकलाई उनले उद्धृत गरेका छन्, ‘यो आन्दोलन राजनीतिक प्रविधिको उपज होइन।’ उनले उल्लेख गरेका एनजिओहरू मूलत: अमेरिकी फन्डिङमा सञ्चालित एनजिओहरू थिए। फाइनान्सियल टाइम्सले रेयबेचुकले नेतृत्व गरिरहेको एनजिओ ‘न्यु सिटिजन्स’ले आन्दोलनलाई संगठित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेको छ।

फाइनान्सियल टाइम्सले उद्धृत गरेका ती प्रदर्शनकारी वास्तवमा प्रदर्शनकारी मात्रै थिएनन्, युक्रेनका पूर्व उप-प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका रेयबेचुक युरोपेली युनियन, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र नेटोका अधिकारीहरूका स्थानीय विश्वासपात्र पनि थिए। सुन्तले विद्रोह हुँदा उनी विद्रोहको नेतृत्व गरेका भिक्टर युस्चेन्कोको सबैभन्दा प्रमुख सहयोगी थिए जसबापत विद्रोहपछि बनेको युस्चेन्को सरकारमा पुरस्कारका रूपमा उपप्रधानमन्त्री पद पाएका थिए। युस्चेन्को सरकार आफ्नो मुलुकमा नवउदारवादी कार्यक्रम लागु गर्न अग्रसर भयो। यसबेला नीजिकरणलाई तिब्रता दिइयो। मुलुकका स्रोत साधनमा विदेशी पुँजीपतिको नियन्त्रण बढ्यो। आन्दोलनका दौरान जनतालाई लाभैलाभ हुने आशा देखाए पनि वास्तविकता ठीक उल्टो भयो। युस्चेन्को सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू फटाफट कटौति गर्दै गयो। अझ, ग्यासमा सरकारले दिएको छुट समेत कटौति गरेपछि मानिसहरू निराश थिए। जनतालाई संकटमा थोपरेर सीमित संख्याका पुँजीपति पोस्ने युस्चेन्कोलाई जनताले चुनावमार्फत जवाफ दिए। यतिबेला युक्रेनी जनताका लागि आशाको प्रतिक बनेका थिए भिक्टर यानुकोभिच।

सन् २०१० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा युस्चेन्को यानुकोभिचसँग पराजित भए। युस्चेन्कोको पराजयबाट सत्ताबाहिर रहनुपर्ने बुझेका रेयबेचुकले त्यसैबेला घोषणा गरेका थिए, ‘हामी फेरि सुन्तले विद्रोह गर्न चाहन्छौं र हामी गरेरै छोड्छौं।’ यसको अर्थ यानुकोभिचलाई सत्ताच्युत गर्न आन्दोलन गर्छौं भन्ने थियो।  आफ्नो महत्वकांक्षा पुरा गर्न उनी पश्चिमा शक्तिहरूको शरणमा पुगे। मौका कुरिरहेका पश्चिमा शक्तिका लागि उनी खोजेकै जस्ता पात्र थिए। अमेरिकी अर्बपति पियरे ओमिदेरको परोपकारी सञ्जालका नाममा सञ्चालन हुने संस्था ओमिदेर नेटवर्कले रेयबेचुकको एनजिओ ‘न्यु सिटिजन्स’ लाई अथाह पैसा उपलब्ध गराउन थाल्यो। यो पैसामार्फत उनी युक्रेनमा यानुकोभिच विरोधी आन्दोलनलाई संगठित गर्न थाले। सबैभन्दा पहिले उनले ‘क्लिन अप दी पार्लियामेन्ट’ आन्दोलन सुरू गरे, जुन २०१४ को आन्दोलनको आधार थियो।

सन् २०११ मा मात्रै न्युसिटिजन्सले ओमिदेर नेटवर्कबाट तीन लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर रकम प्राप्त गरेको थियो। रेयबेचुकले नदेखिने गरी यो भन्दा ठूलो रकम अमेरिकी स्रोतहरूबाट हात पारेको तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूको आशंका थियो। त्यसैले उनीहरूले रेयबेचुक र उनको एनजिओ ‘न्यु सिटीजन्स’को आर्थिक गतिविधिमाथि छानबिन गर्न थाले। यो छानबिनबाट सन् २०१२ मा मात्रै उनले ५ लाख अमेरकी डलर अर्थात करिब साढे ६ करोड नेपाली रूपैंया प्राप्त गरेको देखियो।  यसको ५४ प्रतिशत ओमिदेर नेटवर्कले उपलब्ध गराएको थियो भने बाँकी रकम युएसएआइडी, एनइडी र जर्ज सोरोसको अनुदानमा चल्ने इन्टरनेशनल रेनेसा फाउन्डेसन लगायतले उपलब्ध गराएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा ‘न्यु सिटिजिन्स’ र रेयबेचुकले विदेशबाट स्रोत नखुलेको अथाह पैसा भित्र्याएको देखिइएको थियो।

न्यु सिटिजन्स वास्तवमा एउटा उदाहरणमात्रै हो। यसबेला यस्ता दर्जनौं एनजिओहरू युक्रेनमा सक्रिय थिए, जसलाई युएसएआइडी र एनइडी जस्ता सरकारी सहायता नियोग मात्रै होइन, जर्ज सोरोस, पियरे ओमिदेर जस्ता अर्बपतिहरू मार्फत पनि फन्डिङ गरिएको थियो। यस्तो रकम कसलाई र कति दिने भन्ने निर्णयमा रेयबेचुकको निर्णायक भूमिका हुने गर्दथ्यो। रेयबेचुक आबद्ध भएका सेन्टर युए, चेस्नो जस्ता एनजिओ र ‘स्टप सेन्सरसिप’ जस्ता अभियानले ठूलो परिणाममा पैसा प्राप्त गरेका थिए, जसले यानुकोभिचविरूद्धको आक्रोशलाई पश्चिमा एजेन्डामा ‘फीट’ गर्न सहयोग पुर्‍याए। अमेरिकाले एकातिर एनजिओहरूलाई फन्डिङ गरेर आन्दोलनका लागि संगठित गरिरहेको थियो र आन्दोलनको भाष्य (narrative) निर्माणमा प्रभाव पारिरहेको थियो भने अर्कातिर सिआइएमार्फत आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन पनि भूमिका खेलेको थियो।

प्रदर्शनको दौरान ‘सार्पसुटर’ प्रयोग गरेर  १४ प्रहरीको हत्या भएको थियो, जसमा सिआइएले तालिम प्रदान गरेका ‘सार्पसुटर’ प्रयोग भएको देखिन्छ। प्रहरीमाथि आक्रमण हुनथालेपछि आन्दोलन थप हिंसात्मक बनेको थियो। आन्दोलनमा सिआइएको संलग्नताबारे विभिन्न प्रमाणहरू सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहेकाले अझ केही समय यसमा प्रतिक्षा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। अमेरिकी फिल्ममेकर ओलीभर स्टोनले सत्ता परिवर्तन गर्ने वासिङ्टनको खेल भएको दाबी गरेका थिए। उनले लेखेका छन्, ‘युक्रेन संकट अराजकता मच्चाएर सत्ता पलट गर्ने सिआइएको तरिका हो, जुन इरानमा १९५३ मा, चिलीमा १९७३ मा र अरू अनगिन्ति कुका लागि सिआइएले प्रयोग गरिसकेको छ।’ पछि उनले ‘युक्रेन अन फायर’ नामको डकुमेन्ट्री बनाएका छन्।

अमेरिकाले कसरी युक्रेनमाथि नियन्त्रण जमाइरहेको थियो र यो आन्दोलनलाई नियन्त्रण गरेको थियो भन्ने ‘लिक’ भएको एउटा टेलिफोन संवादबाट पनि पुष्टि भएको छ। आन्दोलन उत्कर्षमा रहेको बेला भएको अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्याण्ड र युक्रेनका लागि अमेरिकी राजदूत जेफ्री प्याटबीचको यो टेलिफोन संवादको पहिलो खण्डमा आन्दोलनपछि युक्रेनमा कसको सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। यतिबेला आन्दोलनकारी नेताहरूमध्ये भिटाली क्लिस्च्को सबैभन्दा लोकप्रीय नेता थिए। अमेरिकनहरू उनी सरकारमा जाउन भन्ने चाहँदैन थिए। उनीहरूका लागि सजिलो आर्सेनी यात्सेनुकको सरकार बनोस् भन्ने थियो। प्याटले नुल्याण्डलाई क्लिस्च्कोको पनि सरकारमा दाबी रहेको सुनाउँछन्। न्युल्याण्डले यो अमेरिकाको चाहना नभएको भन्दै क्लिस्च्को र अर्का विपक्षी नेता त्यानीबोकलाई बाहिर राखेर यात्सेनुकको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने सुझाउँछिन्। नभन्दै, यानुकोभिचले सत्ता छाडिसकेपछि यात्सेनुककै नेतृत्वमा सरकार बन्छ।

उक्त टेलिफोन संवादमा प्याटले नुल्याण्डलाई यात्सेनुकसँग कुरा गराउने बताउँछन्। नुल्याण्डले तीन जना विपक्षी नेताहरूबीच हुने बैठकमा सामेल हुने भनेको होइन र भनेर सोध्छिन्। तर, प्याटले उनलाई यात्सेनुकसँग छुट्टै कुरा गर्न सुझाउँछन् जसमा नुल्याण्ड सहमत हुन्छिन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिका रूपमा रोबर्ट सेरी आउन लागेको नुल्याण्डले प्याटलाई बताउँछिन्। यसपछि नुल्याण्ड बोलेको सुनिन्छ, ‘फ* द इयु।’ युद्धमा आगो बाल्न युरोपेली युनियनले नसघाएको प्रति उनको गुनासो थियो यो। रूससँग युद्धमा जाने कुरामा युरोप सधैं विभाजित थियो। त्यसैले, इयुले जति सक्रियता देखाइरहेको थियो, त्यसबाट अमेरिका सन्तुष्ट थिएन।

यो टेलिफोन संवाद बाहिरिनुअघि नुल्याण्ड युक्रेन पुगेकी थिइन्। उनले त्यहाँ माथि नाम उल्लेख भएका विपक्षी नेताहरूका साथै तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई पनि भेटेकी थिइन्। यो संवादले अमेरिकामाथि रूसले जे आरोप लागाइरहेको थियो, त्यो प्रमाणित भएको टिप्पणी बिबिसीका पत्रकार जोनाथन मार्कसले गरेका थिए। यसबाहेक आन्दोलन अवधिभरी अमेरिकी अधिकारीहरू पनि युक्रेन पुगेर त्यहाँको आन्दोलनकारीसँग भेट्ने उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरिरहेका थिए। यसले पनि २०१४ को आन्दोलनसँग अमेरिकाको निहित स्वार्थ जोडिएको प्रष्ट हुन्छ।

अमेरिका र पश्चिमा एनजिओहरूले निर्धारण गरेको भाष्य जे भए पनि यो आन्दोलनमा सडकमा उत्रिएका युक्रेनी जनताको अपेक्षा सामान्य थियो- भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुदृढ लोकतन्त्र। आन्दोलनपछि युक्रेनी जनताका यी दुवै अपेक्षा पुरा हुन सकेनन्। उनीहरूको अवस्था तावाबाट उफ्रिएर भुङ्ग्रोमा भनेजस्तो भयो। आन्दोलनपछि भएको चुनावबाट पेत्रो पोरोसेन्को युक्रेनका राष्ट्रपति बने। पोरोसेन्को युक्रेनका सातौं धनाढ्य हुन् भने उनको विगत भ्रष्टचारका अनेकौं काण्डको फेहरिस्तले पुरिएको छ।

अर्कातिर सुदृढ लोकतन्त्रको अपेक्षा गरेका युक्रेनीहरू झन् भन्दा झन् दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको चङ्गुलमा फस्दै गए। संसारभरी उदार प्रजातन्त्रको संरक्षकका रूपमा प्रस्तुत हुने अमेरिका र पश्चिमा मिडियाले युक्रेनमा प्रत्यक्ष रुपमा चरम दक्षिणपन्थी नाजिवादलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका थिए।

आन्दोलनमा दौरान दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको प्रवर्द्धन गरियो, यसले गर्दा एकपछि अर्को गर्दै दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी शक्ति वा व्यक्ति युक्रेनको सत्तामा पुग्न थाले- भ्लोदोमिर जेलेन्सकी यसैको उदाहरण हुन्। रूससँगको समस्या समाधान गर्ने वाचा गर्दै गैरपार्टी उम्मेद्वारका रूपमा सत्तामा पुगेका जेलेन्सकीको अन्धराष्ट्रवाद र सुझबुझविहिन कुटनीतिले मुलुकलाई अमेरिकीहरूले चाहेअनुसार नै रूससँगको युद्धमा होम्यो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका एक पूर्व कर्मचारी जे. मिचेल स्प्रिङम्यानका अनुसार जेलेन्स्की ‘पश्चिमा जासुसी निकायहरूले योजनाबद्ध रूपमा ध्यानपूर्वक तयार गरिएका एजेन्ट’ हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघमा हतियार निरिक्षकका रूपमा काम गरिसकेका स्कट रिटरले ‘एजेन्ट जेलेन्सकी’ नामक डकुमेन्ट्री नै बनाएका छन्। यही डकुमेन्ट्रीमा स्प्रिङम्यानले जेलेन्स्कीबारे यस्तो टिप्पणी गरेका थिए। यद्यपी युट्युब र अन्यो स्रोतहरूबाट यो डकुमेन्ट्री हटाइसकिएको छ। अमेरिकाको नीतिहरूबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरिएका र यो युद्धमा अमेरिका तथा सिआइए लगायत उसका निकायहरूको संलग्नता रहेको प्रमाण पेश गर्ने सबै सामग्रीहरू अहिले इन्टरनेटबाट हटाइएको छ। जर्मनीको प्रतिष्ठित मिडिया डिडब्लु पनि यसको सिकार बनेको छ। डिडब्लुले बनाएको ‘वार इन युरोप, ड्रामा इन युक्रेन’ नामको डकुमेन्ट्री पनि युट्युब लगायतका प्लेटफर्मबाट हटाइएको छ।

जेलेन्सकी राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुनेवित्तिकै नेटोमा आबद्धताको प्रकृया औपचारिक रूपमा अघि बढाएर रसियालाई चिढ्याउने काम गरे भने युक्रेनको आर्थिक नीति बनाउने जिम्मा अमेरिकी निजी कम्पनी ‘ब्ल्याकरक’को हातमा सुम्पिए। भ्रष्टचारबाट मुक्ति खोजिरहेका युक्रेनी जनताले ‘पिपल्स सर्भेन्ट’ नामक टेलिफिल्ममा अभिनय गरेका जेलेन्सकीलाई निर्वाचित गरेका थिए। तर, ‘जोकर’को भूमिका निर्वाह गरेका जेलेन्सकीको भ्रष्टाचार काण्ड पान्डोरा पेपरमार्फत खुलस्त भयो। उनले चार करोड १० लाख अमेरिकी डलर गैरकानुनी रूपमा दुई विदेशी कम्पनीलाई दिएको यसले खुलासा गरेको थियो। साथै, अमेरिकाको मियामीमा तीन करोड ४ लाख डलरको बंगला र बेलायतको लन्डनमा पनि घर किनेको पान्डोरा पेपरले खुलाएको थियो। उनले जर्जिया र क्रिमियामा समुद्र किनारका रिसोर्ट खरिदका लागि पैसा दिएको पनि देखिएको थियो। रोचक त राष्ट्रपति निर्वाचनमा ‘पिपल्स सर्भेन्ट’मा देखिएकै रूपमा आफूलाई जनतामाझ प्रस्तुत गर्नका लागि अमेरिकी जनसम्पर्क कम्पनी सिग्नल ग्रुपलाई ७० हजार अमेरिकी डलर दिएका थिए।

त्यसैले, अमेरिकाले विभिन्न एनजिओ/आइएनजिओमार्फत लामो समयदेखि गरिरहेको लगानी छोटो समयमै जेलेन्सकीले फिर्ता गरिरहेको रिटरको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘जेलेन्सकीले युक्रेनलाई अमेरिकाका लागि प्रयोगशाला बनाइदिए।’ त्यतिमात्रै होइन, जेलेन्सकीले युक्रेनमा नाजिवादलाई संरक्षण दिइरहेको उनको आरोप छ।

आन्दोलनका दौरान पश्चिमाहरूले जसरी दक्षिणपन्थलाई प्रवर्द्धन गरे, त्यसले युक्रेनमा नवनाजिवादलाई प्रशस्त आधारभूमि प्रदान गर्‍यो। सन् २०१८ को जनवरीमा नवनाजिवादीहरूले हातहतियारसहित सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए, त्यो क्रम त्यसपछि निरन्तर छ। बढ्दो नवनाजिवादले यहुदीहरूप्रतिको घृणा र अपमानलाई पनि उत्तिकै फैलाइरहेको छ। यसले युक्रेनमा अर्को ठूलो हिंसाको संकेत गरिरहेको छ।

प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध झेलेको युक्रेन यो युद्धबाट सबैभन्दा क्षति व्यहोर्ने नै भयो, रूस र युरोपलाई पनि यो युद्धले संकट थोपरेको छ।  यो युद्धबाट अमेरिकालाई भने चौतर्फी लाभ भएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युरोपकै सबैभन्दा ठूलो युद्ध मानिएको युद्धबाट दुवैतिर गरी कम्तीमा एक लाख भन्दा धेरै मानिसहरू मारिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म दुवैतर्फको यकिन तथ्यांक पाउन सकिएको छैन। रसियाले आफ्नोतर्फ ६ हजार सैनिक मारिएको दाबी गरेपनि बिबिसी लगायत पश्चिमा मिडियाहरूले यो संख्या कम्तीमा ५० हजार भएको दाबी गरिरहेका छन्। युक्रेनमा कति मारिए भन्ने पनि यकिन तथ्यांक छैन तर सैनिक र सर्वसाधारण गरी उत्तिनै संख्यामा मारिएको विभिन्न स्रोतहरूको दाबी छ।

विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार युक्रेनबाट एक करोड २० लाख मानिसहरू विस्थापित भएका छन् भने कुल एक करोड ३० लाख मानिसहरूलाई तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक छ। क्रिमिया, लुहान्सक, दोनेत्सक र बाँकी युक्रेनमा दुवै तर्फबाट ध्वस्त पारिएका संरचना पुननिर्माण गर्न अर्बौं डलर पैसा र लामो समय लाग्ने छ। युक्रेनको अर्थतन्त्र फेरि उक्सिन दशक भन्दा बढि लाग्ने छ। भौतिक पूर्वाधारमा क्षति न व्यहोरे पनि रूसको अर्थतन्त्र पनि ओरालो लाग्ने छ, जसकारण यहाँका आम मानिसका दु:ख शृङ्खलाबद्ध रूपमा थपिनेछन्।

माथिबाट हामीले चर्चा गरेजस्तै युरोपको अर्थतन्त्रले ठूलो संकट सामना गर्नुपर्ने छ। कोफेस नामक संस्थाको अनुमान अनुसार युरोपमा  नियमित मुद्रास्फितिमा थप १.५ प्रतिशतले बृद्धि हुने छ। यस्तै, रसियाले प्राकृतिक ग्यासको प्रवाह रोक्यो भने युरोपको कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धि नकारात्मक हुनेछ। सन् २०२२ मा युरोपको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको बृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सिमित भएको थियो।

यो युद्धका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको छ र विश्वभरी आर्थिक मन्दीको संकेतहरू देखिइरहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण लामो समय थलिएको अर्थतन्त्र राम्रोसँग चल्मलाउन नपाउँदै सुरू भएको यो युद्धका कारण संसारभरी बेरोजगारी र महंगी एकसाथ बढेको छ, जसले संसारभरका विपन्नहरूको दैनिक जीवन कष्टकर भन्दै गएको छ। गतवर्ष श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटमा लागि यो युद्ध पनि धेरै हिसाबले जिम्मेवार छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा श्रीलंकाको चिया निर्यातलाई प्रभावित तुल्याएको थियो। अर्कातिर बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिका कारण पनि श्रीलंकाको वैदेशीक मुद्रा सञ्चिति निख्रिएको थियो।

विश्वका अधिकांश मुलुकमा बढ्दो मूल्यवृद्धीले संकट निम्त्याइरहेको छ। यसबाट खासगरी अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र एसियाका मुलुकहरू प्रभावित भएका छन्। यसले गरिब मुलुकहरूमा खाद्य संकट निम्त्याइरहेको छ। रसिया र युक्रेन युरोपका अन्न भण्डार हुन् भने संसारका ठूला गहुँ निर्यातक मुलुक हुन्। अमेरिकी कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१ मा संसारको गहुँ निर्यातको १७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै सबैभन्दा ठूलो गहुँ निर्यातक मुलुक बनेको थियो। यो सूचीमा चौथो नम्बरमा रहेको युक्रेनले १० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। सन् २०२२ मा रसिया १० प्रतिशत हिस्सा सहित चौथो नम्बरमा झर्‍यो भने युक्रेन चार प्रतिशत हिस्सा लिएर सातौं नम्बरमा आइपुगेको छ। २०२१ को तुलनामा युक्रेनबाट गहुँ निर्यातको मात्र ४७ प्रतिशत अर्थात झन्डै आधा कम भएको छ। युद्धका कारण यहाँबाट गहुँ निर्यात प्रभावित हुँदा संसारभरी खाद्यान्नको मूल्य चर्किएको छ।

खाद्यान्नसँगै संसारभर ऊर्जाको मूल्य पनि आकासिँदै गएको छ। रसिया आफैं विश्वको ठूलो ऊर्जा निर्यातकहरू मध्ये एक हो भने खासगरी युक्रेन खाद्यसामग्री निर्यातक हो। निश्चित समयका लागि खाद्यान्न निर्यातमा अवरोध नगर्ने सहमति भए पनि रसिया अहिले यो सहमतिबाट पछि हटिसकेको छ। सहमति कायम रहेकै समयमा पनि संसारभरी खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको थियो जसले गर्दा सिमित कमाइ भएका मानिसहरूलाई आफ्नो र परिवारको पेट पाल्न धौधौ परेको छ भने खाद्यान्न आयातमा निर्भर मुलुकहरू टाट उल्टिने सम्भावना छ।

समग्रमा यो युद्धले संसारमा गरिबी र भोकमरी बढाउने छ भने अर्थतन्त्र उकास्न प्रयत्नरत विकासशील मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था उकास्नै मुस्किल हुनेगरी डुब्ने छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिका र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रलाई भने यो युद्धले फाइदा नै पुर्‍याएको छ। अमेरिकी सर्वसाधारणले युद्धको कारण महंगी झेल्नु परेपनि यहाँका ऊर्जा र हतियार व्यापारीहरू  कुस्त मुनाफा कमाउन सफल भएका छन्। ‘एस एण्ड पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट’को एक रिपोर्ट अनुसार अमेरिकी ऊर्जा कम्पनीहरूले युद्ध सुरू भएको पहिलो ६ महिनामा मात्रै २०० अर्ब अमेरिकी डलर मुनाफा आर्जन गरेका थिए। अमेरिकी बहुदेशीय कम्पनीहरू एक्सनमोबिल, चेवरन, कोन्को फिलिप लगायतको नाफाको ग्राफ युद्धसँगै चुलिन थालेको थियो। अमेरिकी दबावमा युरोपेली मुलुकहरूले रूसी खनिज इन्धनमा प्रतिबन्ध थप्दै जाँदा त्यो बजार अमेरिकाले लिइरहेको छ। युरोपेली युनियनमा कच्चा तेलमा रसियालाई पछि पार्दै सबैभन्दा ठूलो निर्यातक बनिसकेको छ।

यो युद्धबाट नाफा कमाउने अमेरिकी कम्पनीहरूमा खनिज इन्धनका बिक्रेतामात्रै छैनन्, हतियार उत्पादक र बिक्रेता पनि छन्। गत जनवरीमा अष्ट्रेलियाको एबिसी पत्रिकाका लागि एन्निका बर्गेस् लेख्छिन्, ‘युक्रेन युद्ध सुरू भएको एक वर्ष पुग्दा एउटा मात्रै स्पष्ट विजेता देखिएको छ- अमेरिकी हतियार उद्योग।’ अष्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक चार्ल्स मिलर भन्छन्, ‘अमेरिकाको हतियार उद्योगले कम्तीमा ८ लाखलाई रोजगारी दिएको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र सबल रहनका लागि यहाँको हतियार उद्योगमा निर्भर हुन्छ।’

अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयमा समेत काम गरिसकेका एन्थोनी कोर्डम्यान अमेरिकाले युक्रेनलाई गरिरहेको सहायता वास्तवमा लगानी भएको दाबी गर्छन्। अमेरिकाले युक्रेनमा गरेको लगानी भन्दा कयौं गुणा बढी प्रतिफल पाइरहेको ‘सेन्टर फर स्ट्राटेजिक र इन्टरनेसनल स्टडिज(सिएसआइएस)’ को अनलाइनमा उनले लेखेका छन्।  अमेरिकाले अहिलेसम्म युक्रेनलाई ११५ बिलियन अमेरिकी डलर सहायता गरिसकेको छ। यसबाहेक अहिले राष्ट्रपति बाइडेनले थप ४० बिलियन डलर सहायताको प्रस्ताव गरेका छन्, जसबारे संसदमा छलफल भइरहेको छ। अमेरिकाले अहिलेसम्म प्रदान गरेको रकमको आधा हिस्सा सैन्य सहयोगको छ। जसको उल्लेख्य हिस्सा अमेरिकाले पैसा सहयोग नगरेर सीधै हातहतियार र सैन्य सामग्री प्रदान गरेको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई पठाएको पैसाको पनि ठूलो हिस्सा अमेरिकासँगै हतियार खरिदमा खर्च हुने गरेको छ। अर्थात्, यो पैसा पनि घुमेर फेरि अमेरिका नै आइपुग्छ। युक्रेनलाई अमेरिकाबाहेक नेटोका अरू सदस्यहरू र जापानले पैनि आर्थिक र सैन्य सहयोग गरिरहेका छन्। अमेरिकाले युक्रेनमा हतियार र पैसामात्रै पठाइरहेको छैन, युद्ध लड्न सैनिक र सैनिक स्वयंसेवकहरू समेत पठाइरहेको पुष्टि भइसकेको छ। अहिलेसम्म युक्रेन युद्धमा कम्तीमा एक दर्जन पूर्वअमेरिकी सैनिकहरू मारिएका छन्। यतिमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालका विभिन्न पोस्टहरूमार्फत युरोपेली र अमेरिकी स्वयंसेवकहरू सैनिक पोशाक लाएर हतियारसहित युद्धमा उत्रिएको पनि देखिएको छ।

युक्रेन युद्धले अमेरिकाको हतियार उद्योगलाई दीर्घकालिन रूपमा नै चलायमान बनाउने छ। रसियाले युक्रेन आक्रमण गरेपछि अधिकांश युरोपेली मुलुकहरूले सैन्य बजेट बढाएका छन्। स्टकहोम पिस रिसर्च (इप्रि)को प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२मा संसारभरी सैन्य बजेटमा ठूलो बढोत्तरी भएको थियो। युरोपेली मुलुकहरूले सैन्य बजेट २.२४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याएका छन्। यो आँकडा शीतयुद्धको अन्तिम वर्ष १९८९को भन्दा पनि धेरै हो भने दश वर्षअघि भन्दा ३० प्रतिशतले बढी हो। सैन्य बजेट अत्यन्तै कम छुट्याउने जर्मनीले एकाएक एक सय पाँच बिलियन अमेरिकी डलर छुट्यायो भने अर्को युरोपेली मुलुक बेलायतले करिब ७० बिलियन डलर छुट्याएको छ। युक्रेनको रक्षा बजेट ६४० प्रतिशतले बृद्धी भएको थियो। यो रकम यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पानको ३४ प्रतिशत हो। सैन्य बजेट भन्दा नागरिकको सेवा प्रवाहमा ध्यान दिँदै आएका उत्तर युरोपेली मुलुकहरूमध्ये फिनल्याण्डले ३६ प्रतिशत, लिथुवानियाले २७, स्वीडेनले १२  र पोल्याण्डले ११ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन्। फ्रान्समा राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले सन् २०३० सम्ममा रक्षा बजेट ४५० बिलियन डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन्।

युरोपभरी बढेको यतियार र युद्ध सामग्री जम्मा गर्ने होडले सबैभन्दा बढी लाभ अमेरिकालाई नै पुर्‍याउने छ। अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो हतियार र युद्धसमग्री निर्यातक मुलुक हो। हतियार निर्यातको ४० प्रतिशत हिस्सा अमेरिका एक्लैको छ। हतियार निर्यातमा करिब ७० प्रतिशत हिस्सा नेटो गठबन्धनमा रहेका मुलुकहरूको छ। प्राध्यापक जेम्स एम.साइफरका अनुसार हतियार उद्योगले अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सन् २०२२ मा १० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पुर्‍याएको थियो। स्टकहोम पिस रिसर्चको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२मा सबैभन्दा धेरै हतियार कारोबार गर्ने संसारका पाँच ठूला कम्पनीहरू मध्ये ४ वटा अमेरिकाका छन्। लकहिड मार्टिन संसारको सबैभन्दा ठूलो हतियार उत्पादक बनेको २०२२ मा रेथन, बोइङ र नर्दन ग्रुम्यान अमेरिकाका छन्।

सैन्य बजेटमा बढ्दो लगानी र सामाजिक सुरक्षामा भइरहेको खर्च कटौतिको युरोपमा चर्को विरोध भइरहेको छ। फ्रान्सले अवकासको उमेर घटाएपछि यहाँ चर्किएको प्रदर्शनका कारण म्याक्रोंको सरकार संकटमा परेको थियो। सामाजिक सुरक्षामा भइरहेको कटौति र बढ्दो सैन्य खर्चविरूद्ध युरोपभरी नै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। साथै, नेटो विरोधी प्रदर्शन पनि भइरहेका छन्।  गत मार्च १८मा पेरिसमा ‘मार्च फर पिस’ नाममा नेटो विरोधी प्रदर्शन भएको थियो। यसअघि बर्लिनमा २५ फ्रेब्रुअरीमा १० हजार मानिसहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए भने यही दिन लन्डनमा चार हजार मानिसहरूले ‘नो टु नेटो’ भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। गतवर्ष युक्रेन युद्ध सुरू भए लगत्तै युरोप भरी नियमित रूपमा एन्टी-नेटो प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्, जसमा दशौं हजार मानिसहरू भेला भइरहेका छन्। यसले युरोपेली मुलुकमा अब हुने चुनावमा उल्लेख्य रूपमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

रूस युद्धको भूराजनीतिक प्रभाव अफ्रिकामा समेत देखिन थालिसकेको छ। मध्य अफ्रिकी मुलुकहरूमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा भइरहेका सैन्य ‘कु’ र पश्चिमा नवऔपनिवेशि लुटविरूद्धको अफ्रिकी आत्मविश्वासमा कतै न कतै रूसी समर्थन रहेको कुरा छिपेको छैन। प्राकृतिक स्रोतले भरपुर यी मुलुकहरू दोस्रो विश्वयुद्धअघि युरोपेली देशहरू (मुलत: फ्रान्स)का उपनिवेश थिए। तर, औपनिवेशिक युगको अन्त्यपछि पनि युरोप र अमेरिकाले त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतमाथिको लुट कायम राखे। कु शृङ्खलामा अन्तिमपटक कु भएको निजर आफैंमा युरेनियमजस्तो महंगो खनिजको भण्डार हो। आजपनि फ्रान्सका तीनमध्ये एक बल्ब निजरको युरेनियमले जलेका हुन्छन्। अर्थात्, फ्रान्सको ३३ प्रतिशत ऊर्जा निजरको युरेनियमबाट पुर्ति हुन्छ। तर, निजरमा भने विद्युतमाथिको पहुँच १८ मात्रै प्रतिशत छ। २ करोड ७२ लाख अर्थात् झन्डै नेपालकै जति जनसंख्या भएको मुलुकमा २ करोड २० लाख भन्दा धेरै मानिस बिजुलीबाट बञ्चित छन्। औपनिवेशिक लुटको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। पश्चिमा मुलुकहरूको यो प्रवृत्तिले नयाँ पुस्ताका अफ्रिकीमा आक्रोश चुलिएको छ। अर्कातिर, युक्रेन युद्धका कारण बढ्दो महंगीको मार पनि उनीहरूमै परेको छ। निजरमा फ्रेन्चलाई सरकारको आधिकारीक कामकाजको भाषाबाट हटाएर फ्रान्सेली सैनिकलाई देश छोड्न आदेश दिएपछि लाखौं मानिसहरू सडकमा उत्रिएर खुशी मनाएका छन्। मध्य अफ्रिकामा गिनी, मौरिसियाना, सेनेगल, बुर्किना फासो,  माली, निजर, चाड र सुडानले मध्य अफ्रिकामा ‘कु बेल्ट’ नै बनाएका छन्। तर, यी कु पछाडि रसियाको आडभरोस रहेको कुरा कतै लुकेको छैन। निजरमा कुको समर्थनमा भएका प्रदर्शनहरूमा रसियाली झन्डा पनि देखिएको थियो।

नवउपनिवेशविरूद्धका यी ‘कु’ शृङ्खला अफ्रिकी स्वतन्त्रताका लागि महत्वपूर्ण त होलान् तर उपयुक्त र सहज तरिका पक्कै होइनन्। यहाँको लोकतन्त्रलाई सैनिक तानाशाहले विस्थापन गरेका छन्, जसले आम मानिसको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने छ। अर्कोतर्फ आक्रामक रूपमा चालिएका यस्ता कदमविरूद्ध पश्चिमा राष्ट्रहरूले योजनाबद्ध कदम चाल्नेछन्, जसले सिङ्गो क्षेत्रलाई नै द्वन्द्वमा फसाउने छ। सुडानको द्वन्द्वको शृङखला अहिलेसम्म सकिएको छैन। देश विभाजन हुँदा पनि त्यहाँको हिंसा कायमै छ। निजरमा कु भइसकेपछि पश्चिम अफ्रिकी राष्ट्रहरू आर्थिक समुदाय (ECOWAS)ले कु विरूद्ध सैन्य हस्तक्षेप गर्ने धम्की दिएपछि निजरमा मानिसहरूले सडकमा उत्रिएर विरोध जनाइरहेका छन् भने छिमेकी मुलुक नाइजेरियामा समेत इकोवासको धम्कीविरूद्ध प्रदर्शन भएको छ। यता ‘कु बेल्ट’मा रहेका अरू मुलुकका शासकहरूले निजरलाई ढाढस दिइरहेका छन्। यसले अफ्रिकाको अतिविपन्न यो क्षेत्र फेरि पनि युद्धको चपेटामा पर्ने देखिन्छ। अमेरिकी मिडियाहरूले यो क्षेत्रमा अलकायदा लगायतका इस्लामिक उग्रपन्थीहरूको प्रभाव बढेको रिपोर्टहरू लगातारजसो प्रकाशित गरिरहेका छन्। त्यसैले, सिरिया वा लेबनानले जस्तै यी मुलुकहरूले अर्को छाया युद्ध व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। वा, अफगानिस्तानले जस्तो अर्को ‘अपरेशन कभर्ट’ थेग्नुपर्ने हुनसक्छ।

निजेर कु पछि युरोपले अपेक्षा गरिरहेको ग्यास आयात पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। निजर-अल्जेरिया-मोरक्को ग्यास पाइपलाइनमार्फत ग्यास आयात गरेर रूसी ग्यासको अभाव टार्ने सपना देखिरहेको युरोपलाई पनि अर्को कठिनाइ थपिएको छ। निजरका नयाँ शासक जनरल अब्दुर्रहमान चियानीले तत्काल युरोपलाई ग्यास निर्यात नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।

युक्रेन युद्ध सुरू भएपछि युरोपेलीहरूले ग्यास अभावमा हिउँद काटेका छन्। युद्ध सुरू भएको केही समयपछि नै रसियाबाट जर्मनी ग्यास आयात हुने मुख्य पाइपलाइन नर्डस्ट्रिम बिस्फोट गराइएको थियो, यसले ग्यास प्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको थियो। सुरूमा पश्चिमा मिडियाहरूले यो विष्फोटका लागि पुटिनमाथि आरोप लगाए पनि पछि नसुल्झिएको रहस्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न थाले। तर, अमेरिकी खोज पत्रकार सेमोर हर्सले यो पाइपलाइनमाथि अमेरिकाले नै योजनाबद्ध रूपमा विष्फोट गरेको सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेका थिए। यो बम बिस्फोटले प्रभावित ग्यास निर्यात हिउँद लाग्नेबित्तिकै रसियाले मर्मतका लागि भनेर बन्द गरेपछि अझै प्रभावित भएको थियो। निजर ‘कु’ले युरोपेलीहरूलाई हिउँदको जाडो धान्न यसपाली पनि सजिलो नभएको सन्देश पठाइसकेको छ।

त्यसैले युरोपेली सर्वसाधारणहरू कुरिरहेका छन्- यो कहालीलाग्दो युद्धको अन्त्य कहिले होला त ? तर, युरोपेलीहरूको जाडो भन्दा युक्रेनीले व्यहोरिरहेको युद्धको कहर कयौं गुणा चिसो छ। उनीहरू पनि युद्ध अन्त्यको कामना गरिरहेका छन्। खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यले छाक कटाएर ज्यान पाल्न बाध्य अफ्रिकीहरू कुरिरहेका छन्- यो युद्धको अन्त्य कहिले होला? बोरामा पैसा बोक्दा पनि झोलामा सामान नआउने अवस्थामा पुगेका श्रीलंकाजस्ता देशका सर्वसाधारण कुरिरहेका छन्- यो युद्धको अन्त्य कहिले होला?

तर, यो युद्धको अन्त्य त्यति सजिलो छैन। लामो युद्ध युक्रेन, रूस,  युरोप र बाँकी विश्वको हितमा छैन तर अमेरिका र रसिया दुवै युद्ध लम्ब्याउने रणनीतिमा भएको बुझ्न सकिन्छ।

युक्रेन युद्ध सुरू हुँदा अमेरिकाको आँकलन रूसले केही दिनमा युक्रेन कब्जा गरिहाल्छ भन्ने थियो। यसविरूद्ध लड्न उनीहरूले अर्को ‘अपरेसन कर्भट’को तयारी गरिरहेका थिए। ह्वाइटहाउससमक्ष सिआइएको रिपोर्टिङ थियो, ‘करीब दुई सातामा युक्रेन कब्जा हुन्छ। त्यसपछिको प्रतिकारका लागि हामी तयार छौं।’ तर, अमेरिकाले अनुमान गरेअनुसार रसियाले युक्रेन कब्जा गरेन।

युद्ध लम्बिँदै गयो।  पुटिनको विश्लेषण छ- युद्ध लम्बिँदै गए युरोपमा सकस बढ्दै जान्छ। यसले युरोप र अमेरिकाबीच दरार उत्पन्न हुनथाल्छ। अन्तत: पश्चिमा शक्तिहरू युद्धलाई निरन्तरता दिन सक्ने स्थितिमा रहँदैनन्। यसले उनीहरूलाई रसियासँग वार्ताको टेबलमा ल्याउँछ। जुन वार्तामार्फत रसियाले सन् २०१४ पछि झेलिरहेका विभिन्न आर्थिक नाकाबन्दी हटाउने अवसर मात्रै पाउँदैन, विश्व राजनीतिमा रसिया शक्तिशाली रहेको सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ।

यसको ठीक विपरीत अमेरिकी बुझाइ भने लामो युद्ध रसियाले थेग्न सक्दैन भन्ने छ। जति युद्ध लम्बिँदै जान्छ, रूसले आफ्नो स्रोतसाधन युद्धमा खन्याउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यसले रसियाली मानिसहरूको दैनिक जीवन, विकास गतिविधि प्रभावित तुल्याउँछ। बिस्तारै पुटिनप्रति मानिसको असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ। अन्तत: यसले युक्रेनमा जस्तै रसियामा सत्ता बदल्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि अमेरिकी र पश्चिमा नीतिलाई अघि बढाउने सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। यसले, पश्चिमा कम्पनीहरूलाई रूसका स्रोतसाधनमाथि व्यापार गर्ने र रूसी बजारलाई शोषण गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने छ। त्यसैले, यी दुवै पक्ष यो युद्ध लम्ब्याउने पक्षमा छन्।

यदि अमेरिका र युरोपबीच असमझदारी बढ्ने देखियो भने पश्चिमा शक्तिहरु चाँडै नै वार्ताको टेबलमा पनि आउन सक्छन् र युद्धको अन्त्य पनि हुनसक्छ। यदि यस्तो भएमा भियतनाम, इरान, अफगानिस्तानमा जस्तै अमेरिका हारेर फर्किएको अर्थ लाग्ने छ। यसमा पनि अमेरिका र नेटो चिन्तित हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा रसियाको ‘संरक्षणवाद’को विजय हुनेछ, जसबाट पुटिन वरपरका ओलीगार्कले फाइदा पाउँनेछन्। यो युद्ध युक्रेनको आफ्नो युद्ध होइन, युक्रेन भूराजनीतिको प्रयोगशालामात्रै बन्न पुगेको छ।

वार्ताको टेबलमा बसिहाले पनि मिलनबिन्दु भेट्न सजिलो हुनेछैन। युक्रेनले क्रिमिया समेत फिर्ता लिएर छोड्ने दाबी गरिरहेको छ। १७८३ मा अटोमन साम्राज्यलाई पराजित गर्दै मस्कोले क्रिमिया रसियामा मिसाएको थियो। त्यसयता १९५४सम्म क्रिमिया सधैं रसिया अन्तर्गत नै थियो। सन् १९५४ मा राष्ट्रपतीय आदेशमार्फत निकिता ख्रुश्चेवले युक्रेनलाई क्रिमिया दिएका थिए। यसैलाई देखाउँदै पुटिनले सोभियत संघ विघटनपछि स्वभाविक रूपमा आफूले पाउनु पर्ने क्रिमिया युक्रेनको हुनैनसक्ने दाबी गरिरहेका छन्। ऐतिहासिक रूपमै क्रिमिया रूसको भएको उनको दाबी छ।  यता लुहान्सक र दोनेत्सक पनि रसियामा गाभिइसकेका छन्। यी भूमि फिर्ता नगर्ने अडान पुटिनले राखिरहेका छन्। युक्रेनले वार्ताको टेबलमा गएपछि केही न केही प्राप्त गर्नैपर्ने हुन्छ, यसका लागि कम्तिमा पुटिन लुहान्सक र दोनेत्सकमाथिको आफ्नो दाबी छोड्न तयार हुनुपर्ने देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दुवै पक्षले आफ्नो दाबी नछोडे तत्काल जहाँ जस्को नियन्त्रण छ, त्यसैलाई कायम गर्ने गरी अस्थायी सिमाना निर्धारण गरिन्छ। कास्मिरको हकमा भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद यसैगरी सल्टाइएको छ जसलाई ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ (एलओसी) भनिन्छ। भारत र चीनले पनि आपसी सीमा विवाद यसैगरी सल्टाएका छन्,  यो सीमानालाई ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ (एलएसी) भनिन्छ। यदि यसरी सहमति गर्नुपर्ने अवस्था भएमा युक्रेनले आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाउनु पर्ने हुन्छ।

रसिया वा पश्चिमा शक्तिको पराजय अथवा वार्तामार्फत समाधान हुने दिशामा गएन भने यो युद्ध हामीले कल्पना गर्नै नचाहेको बाटोमा पनि जानसक्नेछ। मानवताविरूद्धको अपराध हुने गरी प्रतिबन्ध गरिएको ‘क्लस्टर बम’ युक्रेनलाई दिएर अमेरिकाले यो युद्ध जुनसुकै बाटोमा पनि जानसक्ने देखाइसकेको छ। पुटिनले पटकपटक न्युक्लियर बम प्रयोग गर्ने धम्की दिइरहेकै बेला ‘क्लस्टर बम’ युक्रेनलाई दिनु रूसलाई उक्साउने कदम थियो। अमेरिकी सहयोगमा युक्रेन वा रसिया कुनै पनि मुलुकले न्युक्लियर बम प्रयोग गर्न सक्छन्। रसिया संसारको सबैभन्दा धेरै न्युक्लियर हतियार भएको मुलुक हो भने अमेरिका दोस्रो। रसियासँग करिब ६ हजार पाँच सय न्युक्लियर हतियार रहेको अनुमान छ भने अमेरिकासँग पाँचहजार पाँच सय। यी मध्ये केही बम पड्किए भने पनि संसारका धेरै मुलुक ध्वस्त हुनेछन्।

रसिया र युक्रेनबीचमा भइरहेको यो युद्ध अहिलेसम्म अमेरिकाले जितिरहेको छ र अमेरिका एक्लो बिजेता हो। यो युद्धमा युक्रेन हार्दैछ, रूस हार्दैछ। युरोप हार्दैछ। हारिरहेको छ मानवता।