२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसद्को अन्तिम बैठक शुक्रबार बस्दैछ। ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा संविधान जारी भएपछि कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने भन्दै संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो। नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद् स्वतः विघटन हुन लागेको हो। संसद्को म्याद माघ ७ गतेसम्म रहे पनि त्यसअगावै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने भए मनोनयनको अघिल्लो दिन स्वतः समाप्त हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को आयु शनिबार समाप्त हुँदैछ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन आइतबार तोकेको छ। पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न असफल भएपछि राजनीतिक सहमतिमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। संविधानसभा गठन भए पनि यसले संसद्को भूमिका पनि निर्वाह गरेको थियो। ‘२९ गते मनोनयन हुन्छ भन्ने आधारमा शुक्रबार संसद्को बैठक अन्तिम हो’, सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक कुनलाई मनोनयन मान्ने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन। तर, प्रत्यक्ष वा समानुपातिकको उम्मेदवारी दिने भनेको दुवै मनोनयन नै भएकाले २९ गतेको मनोनयनका आधारमा संसद्को आयु निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’ सभामुख घर्तीले शुक्रबार अन्तिम बैठक भएको जनाउ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबारको बैठकमा दलहरूलाई गराइसकेकी छन्।
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले पनि २९ गते मनोनयनका आधारमा संसद्को शुक्रबारको बैठक अन्तिम हुने बताए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले अन्तिम बैठकमा सबैको सहमतिमा अत्यावश्यक विधेयक पारित गर्ने प्रयत्न भइरहेको जानकारी दिए। ‘भोलि (शुक्रबार) अन्तिम बैठक हो, त्यसअघि सबैको सल्लाहमा कुन-कुन विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्ने टुंगो लगाउनेछौं’, मन्त्री थापाले भने। २०७२ माघ ८ गते दोस्रो संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ भए पनि राजनीतिक दाउपेच र दलगत एजेन्डाका कारण सुरुमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेको थिएन। तर, २०७२ वैशाख १२ गतेको महाविनाशकारी भूकम्पपछि ठूला दलहरूले संविधान निर्माणमा सहमति गरेका थिए। कांग्रेस-एमाले गठबन्धनका तर्फबाट सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहे पनि विपक्षी माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणमा सहयोगी बन्ने सम्झौता गरेको थियो। तीन दल मिलेपछि असोज ३ गते संविधान जारी भई संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो। तर, तराई-मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधानप्रति असहमति जनाउँदै संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए।
संविधान जारी गर्ने बेला पाँच सय ९८ सभासद कायम रहेकामा पाँच सय ३७ जनाले संविधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए। मधेसकेन्द्रित दलले संविधानमा असहमति जनाएपछि ५७ जनाको हस्ताक्षर हुन सकेन। मधेसकेन्द्रित दलकै आन्दोलनका बीच भारतले नाकाबन्दी पनि लगाएको थियो। संविधान जारी भएपछि एमालेसँगको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व सुम्पन कांग्रेस तयार भएन। एमालेले माओवादी केन्द्रको सहयोगमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्यो भने ओलीसँग कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा पराजित भए। संघीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं ऐन निर्माण र संरचना निर्माण गर्न भन्दै संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरण गरिएको थियो। मंसिर १० र २१ गते गरी सरकारले दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तोकेपछि अन्तिम समयमा आएर दर्जनौं विधेयक पारित गरिए।
यही संविधानअनुसार दुई दशकपछि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो र लामो समयदेखि रिक्त स्थानीय निकायले जनप्रतिनिधि पाएको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, विभिन्न आयोग, कर्मचारी समायोजन, वित्त आयोगलगायत दर्जनौं कानुन निर्माण गरे पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक भने अन्तिम समयसम्म पनि अन्योलमा छ। कांग्रेसले एकल संक्रमणीय पद्धतिअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको प्रस्तावमा सहमति नजनाउँदा विधेयक अन्योलमा परेको हो। यो विधेयक पारित नभए अध्यादेश वा नयाँ आउने प्रतिनिधिसभाले कानुन बनाउन सक्ने नेताहरू बताउँछन्। ‘कानुन अभावमा निर्वाचन रोकिँदैन’, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘हामी सहमतिको खोजीमा छौं।’ रूपान्तरित संसद्ले संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको सभामुख घर्तीको दाबी छ। कांग्रेस सांसद एवं संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले केही छुटफुटबाहेक संसद्ले संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए।
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुनु, संविधान बहिष्कार गरेका मधेसकेन्द्रित दल यही संविधानअनुसार निर्वाचनमा आउनु तथा प्रतिनिधिसभा/प्रदेशसभा निर्वाचन वातावरण सुनिश्चित गरेर संसद्ले संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अधिकारीको भनाइ छ।
