संविधानले नै आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) लाई अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरे पनि सोही तहमा अहिलेसम्म साढे चार लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । विद्यालय तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मका भने झन्डै १५ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । शिक्षा विभागको पछिल्लो तथ्यांक सन् २०१६–१७ को फ्लास १ रिपोर्टअनुसार विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकामध्ये चार लाख ३९ हजार ४१ जना विद्यालयबाहिर छन् । जसमध्ये दुई लाख १८ हजार सात सय ७८ छात्रा र दुई लाख २० हजार दुई सय ६३ छात्र छन् ।

कक्षा एकमा भर्ना हुने उमेरका बालबालिका अझै ३० हजारभन्दा बढी विद्यालयबाहिर छन् । जसमध्ये छात्र १५ हजार एक सय ७४ र छात्रा १५ हजार एक सय ७० छन् । संविधानमा आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्था गर्नुअघि नै शिक्षा मन्त्रालयले केही जिल्लामा यसको पाइलटिङ गरेको थियो । तर, पनि उपयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा लाखौँ बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा २६ हजार विद्यालयबाहिर

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै अनिवार्य शिक्षा लिनुपर्ने उमेर समूहका २६ हजार २ सय ४३ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । जसमा १७ हजार एक सय ९३ छात्र र ९ हजार ५० छात्रा रहेका छन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा २० हजार चार सय १५ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । त्यसैगरी ललिपुरमा दुई हजार नौ सय ८५ र भक्तपुरमा दुई हजार आठ सय ४३ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने उमेर समूहका बालबालिकाको संख्या ३३ हजार ७ सय ९० छ ।

कानुन बनाएर बाध्यकारी बनाउँछौँ : शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले संविधानले नै आधारभूत तहलाई अनिवार्य र निःशुल्क भनेकाले त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताए । शिक्षा मन्त्रालयले कानुन आयोगसँग मिलेर अनिवार्य शिक्षाका लागि विधेयक तयार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘सबै बालबालिकालाई आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क गराउन कसको के भूमिका हुने भन्ने ऐनमै उल्लेख हुन्छ, त्यसले शिक्षाको अनिवार्यतालाई सुनिश्चित गर्छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले विधेयक बनाउने जिम्मा कानुन आयोगलाई दिएको छ । लम्सालले अहिले प्रयास नपुगेर सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए ।

यस्तो छ अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा

शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधा रोक्ने उल्लेख छ । विधेयकको मस्यौदामा आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने उल्लेख छ । तर, यसअघि नै आधारभूतको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क  घोषणा गरिसकिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्ष पूरा भई १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई स्थानीय तहले आधारभूभ तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । आधारभूत तहको शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षाप्रदान गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो इलाकाभित्र सञ्चालित वा स्वीकृति प्राप्त विभिन्न विद्यालयमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व, २०८३ पछि आधारभूत शिक्षा नलिने सबैमा अयोग्य हुनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नपाउने, पुस्तक, पोसाक र खाजाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । याे खबर हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हाैं ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया