अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७३/७४ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ ।
अख्तियारले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम २७औं वर्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको हो । विहीबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वर्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले आयाेगको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीति अपनाउदै सदाचार र निष्पक्षता कायम गरी सुशासन गर्न अायाेगले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकाेस् भनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयाे । साथै अायाेगले दिएका सुझाव रहरू नेपाल सरकाले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेकाेमा धन्यवाद समेत दिनुभएकाे थियाे ।
१९ हजार उजुरीको छानविन
प्रतिवेदनका अनुसार गत आवमा आयोगमा १९ हजार पाँच सय ८० उजुरी उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात भएको छ । गत आवमा मात्रै सार्वजनिक निकायहरूमा हुने भ्रष्टाचारजन्य तथा अनियमितताका ११ हजार ७०४ वटा उजुरी प्राप्त भएको अख्तियारले जनाएको छ । ७ हजार ८७६ वटा उजुरी भने अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको थियो ।
गत आवमा प्राप्त तथा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका कुल उजुरीमध्ये सात हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानविनबाट तामेलीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यस्तै, ३ सय ६ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियारले लिएको थियो । चार हजार चार सय ९० उजुरीका सम्बन्धमा भने आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।
शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा विकृत
गत आवमा अख्तियारमा प्राप्त उजुरीलाई आधार मान्दा शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी विकृत देखिएको छ । उक्त समयमा कुल उजुरीमध्ये २० दशमलव ३० प्रतिशत उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको हिस्सा १५.५४ छ भने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६.८५ प्रतिशत उजुरी अख्तियारमा प्राप्त भएका थिए ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उजुरी ४.६०, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ४.५७ र वन तथा भू -संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरीको हिस्सा ३.८७ छ । गत आवमा ७६ वटा बैठकबाट ८६० वटा निर्णय लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
कर्मचारीको हानीनोक्सानी सच्याएरै साढे ८ करोड असुल
अख्तियारका अनुसार गत आवमा सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीहरूबाट हानीनोक्सानीहरू सच्याएरै ८ करोड ५५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ । यस्तै मुद्दामा २ करोड १ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाएको अख्तियारले जनाएको छ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको खण्डमा त्यसउपर मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक अधिकार आयोगलाई छ ।
अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन, नीतिगत, संस्थागत र कार्यप्रक्रियागत सुधारका कार्यहरू आयोगको प्राथमिकतामा रहेको प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले बताए । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अनुचित कार्यमाथिको अनुसन्धान र कारवाही अख्तियारको कार्यक्षेत्र बाहिर पर्नु भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौती रहेको उनले औंल्याए ।
साढे ११ अर्वको बिगो मागदाबी
अख्तियारले गत आवमा विस्तृत अनुसन्धानपश्चात एक सय ५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । ती मुद्दाहरूमा दुई सय ६७ जना प्रतिवादीउपर ११ अर्ब ५२ करोड बिगो माग दावी लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै घूस/रिसवतका छन् । गत आवमा अख्तियारले ५४ वटा घूस/रिसवत सम्बन्धी, ४० वटा झुटा शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्रसम्बन्धी, १८ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी सम्बन्धी र ११ वटा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित छन् ।
त्यस्तै, ११ वटै मुद्दा गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याएकोसँग सम्बन्धी, चार वटा राजश्व चुहावटसँग सम्बन्धित र ६ वटा विविध मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये गत आवमा १६० मुद्दाको फैसला भएको थियो । ७३.१३ प्रतिशत मुद्दाहरूमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा आयोगको मागदावी बमोजिम नै विशेषबाट फैसला भएको अख्तियारको दावी छ ।
